Finance Commission: role and functions

Complete study notes, interactive preparation checklists, core concepts, and practice questions for Finance Commission: role and functions under SSC CGL.

Finance Commission: Role and Functions: Complete Study Notesवित्त आयोग: भूमिका और कार्य: संपूर्ण अध्ययन नोट्स

Quick Overviewत्वरित अवलोकन

The Finance Commission is a constitutional body established under Article 280 of the Indian Constitution to define financial relations between the Centre and the States. For SSC CGL Paper-3 (AAO Exam), questions frequently test constitutional provisions, vertical and horizontal devolution criteria, recent Finance Commission recommendations, and its quasi-judicial nature.

वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। एसएससी सीजीएल पेपर-3 (एएओ परीक्षा) के लिए, प्रश्नों में अक्सर संवैधानिक प्रावधानों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों, हालिया वित्त आयोग की सिफारिशों और इसकी अर्ध-न्यायिक प्रकृति का परीक्षण किया जाता है।

Learning Objectives for SSC CGL (AAO)एसएससी सीजीएल (AAO) के लिए अध्ययन उद्देश्य

  • Understand the constitutional foundation and composition of the Finance Commission under Article 280.अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संवैधानिक आधार और संरचना को समझें।
  • Analyze the mechanisms of vertical devolution (Centre to States) and horizontal devolution (inter-se distribution among States).ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (केंद्र से राज्यों) और क्षैतिज हस्तांतरण (राज्यों के बीच अंतर-वितरण) के तंत्र का विश्लेषण करें।
  • Evaluate the advisory role of the Finance Commission in augmenting resources of local bodies and recommending grants-in-aid.स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने और सहायता अनुदान की सिफारिश करने में वित्त आयोग की सलाहकार भूमिका का मूल्यांकन करें।
  • Master the specific weightages assigned to criteria like income distance, demographic performance, forest cover, and tax effort by recent Finance Commissions.हाल के वित्त आयोगों द्वारा आय दूरी, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, वन आवरण और कर प्रयास जैसे मानदंडों को दिए गए विशिष्ट भारांकों में महारत हासिल करें।

Core Principles & Concept Frameworkमूल सिद्धांत एवं वैचारिक ढांचा

In a federal fiscal framework, a structural imbalance typically exists between the revenue-raising powers and expenditure responsibilities of different tiers of government—the Centre usually collects more taxes due to macroeconomic elasticity, while States bear heavier responsibilities for social and economic development. The Finance Commission acts as an independent arbiter to bridge this vertical and horizontal fiscal gap through transparent tax devolution and grants.

एक संघीय राजकोषीय ढांचे में, सरकार के विभिन्न स्तरों के राजस्व जुटाने की शक्तियों और व्यय की जिम्मेदारियों के बीच आम तौर पर एक संरचनात्मक असंतुलन मौजूद होता है - केंद्र आमतौर पर व्यापक आर्थिक लोच के कारण अधिक कर एकत्र करता है, जबकि राज्य सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। वित्त आयोग पारदर्शी कर हस्तांतरण और अनुदान के माध्यम से इस ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज राजकोषीय अंतर को पाटने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

Constitutional Framework & Compositionसंवैधानिक ढांचा और संरचना

Article 280 of the Constitution mandates the President of India to constitute a Finance Commission every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary. It consists of a Chairman and four other members appointed by the President.

संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति को हर पांचवें वर्ष या ऐसे पहले समय पर, जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन करने का आदेश देता है। इसमें एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार अन्य सदस्य होते हैं।

Qualifications of Membersसदस्यों की योग्यताएं
Parliament determines qualifications: Chairman must have experience in public affairs; members must have specialized knowledge in finance/economics, accounts, administration, or judicial matters.संसद योग्यताएं निर्धारित करती है: अध्यक्ष के पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए; सदस्यों के पास वित्त/अर्थशास्त्र, लेखा, प्रशासन या न्यायिक मामलों में विशेष ज्ञान होना चाहिए।
Quasi-Judicial Statusअर्ध-न्यायिक स्थिति
Under Article 281, the Commission submits its report along with an explanatory memorandum on action taken to Parliament. It possesses powers of a civil court regarding summoning witnesses and examining records.अनुच्छेद 281 के तहत, आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में की गई कार्रवाई पर एक स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करता है। इसके पास गवाहों को समन भेजने और रिकॉर्ड की जांच करने के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।

Core Functions of the Finance Commissionवित्त आयोग के मुख्य कार्य

The primary mandate of the Commission revolves around the distribution of net proceeds of taxes between the Centre and States, and allocation among the States themselves. It also recommends principles governing grants-in-aid to states out of the Consolidated Fund of India.

आयोग का प्राथमिक आदेश केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध प्राप्तियों के वितरण और राज्यों के बीच आवंटन के इर्द-गिर्द घूमता है। यह भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है।

Vertical Devolutionऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
Determining the share of the divisible pool of central taxes that goes to the States collectively (e.g., 41% recommended by the 15th Finance Commission).केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का हिस्सा निर्धारित करना जो सामूहिक रूप से राज्यों को जाता है (जैसे, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41%)।
Horizontal Devolutionक्षैतिज हस्तांतरण
Distributing the allocated pool among individual states based on equity, need, fiscal capacity, and performance parameters.इक्विटी, आवश्यकता, राजकोषीय क्षमता और प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर व्यक्तिगत राज्यों के बीच आवंटित पूल का वितरण करना।
Augmenting Local Fundsस्थानीय निधियों को बढ़ाना
Recommending measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement resources of Panchayats and Municipalities based on recommendations of the State Finance Commission.राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की खुराक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

Devolution Criteria & Weightages (15th Finance Commission)हस्तांतरण मानदंड और भारांक (15वां वित्त आयोग)

The 15th Finance Commission (N.K. Singh) introduced dynamic criteria for horizontal devolution to balance developmental equity with demographic and ecological performance.

15वें वित्त आयोग (एन.के. सिंह) ने जनसांख्यिकीय और पारिस्थितिक प्रदर्शन के साथ विकासात्मक समानता को संतुलित करने के लिए क्षैतिज हस्तांतरण के लिए गतिशील मानदंडों की शुरुआत की।

Income Distanceआय दूरी
Carries the highest weight (45%), measuring the distance of a state's per capita GSDP from the state with the highest per capita GSDP.सबसे अधिक भार (45%) वहन करता है, जो उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य से किसी राज्य के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की दूरी को मापता है।
Demographic Performanceजनसांख्यिकीय प्रदर्शन
Carries a weight of 12.5% to reward states that have made progress in population control (using 2011 census data instead of 1971).जनसंख्या नियंत्रण में प्रगति करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए 12.5% का भार वहन करता है (1971 के बजाय 2011 की जनगणना डेटा का उपयोग करते हुए)।
Forest and Ecologyवन और पारिस्थितिकी
Assigned a 10% weight to compensate states for dense forests and ecological benefits provided to the nation foregone due to development restrictions.विकास प्रतिबंधों के कारण राष्ट्र को प्रदान किए गए घने जंगलों और पारिस्थितिक लाभों के लिए राज्यों की भरपाई करने के लिए 10% भार सौंपा गया।

Comparison: Finance Commission vs. Planning Commission / NITI Aayogतुलना: वित्त आयोग बनाम योजना आयोग / नीति आयोग

Featureविशेषता Finance Commissionवित्त आयोग NITI Aayog (Erstwhile Planning Commission)नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग)
Constitutional Basisसंवैधानिक आधार Constitutional Body (Article 280)संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) Extra-constitutional, non-statutory bodyसंविधान-तर, गैर-सांविधिक निकाय
Tenureकार्यकाल Temporary / Periodic (Every 5 years)अस्थायी / आवधिक (हर 5 वर्ष) Permanent think-tank / advisory bodyस्थायी थिंक-टैंक / सलाहकार निकाय
Primary Functionप्राथमिक कार्य Tax devolution and statutory grantsकर हस्तांतरण और वैधानिक अनुदान Policy formulation, cooperative federalism, and planningनीति निर्माण, सहकारी संघवाद और योजना
Nature of Recommendationsसिफारिशों की प्रकृति Advisory, but traditionally accepted conventionsसलाहकार, लेकिन पारंपरिक रूप से स्वीकार्य परंपराएं Advisory strategic policy inputsसलाहकार रणनीतिक नीति इनपुट

SSC CGL AAO Focus Area:एसएससी सीजीएल एएओ फोकस क्षेत्र: Memorize the exact Article numbers (Art 280 for Constitution, Art 281 for submission of reports), current Chairman of the latest Finance Commission, and exact percentage shares of vertical devolution. सटीक अनुच्छेद संख्या (संविधान के लिए अनुच्छेद 280, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 281), नवीनतम वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, और ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के सटीक प्रतिशत शेयरों को याद रखें।

Nature of Recommendations:सिफारिशों की प्रकृति: Remember that Finance Commission recommendations are advisory in nature and not binding upon the Government of India, unlike judicial verdicts. याद रखें कि वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार होती हैं और न्यायिक फैसलों के विपरीत भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

Common Trap in Exams:परीक्षाओं में सामान्य जाल: Aspirants often confuse vertical devolution (Centre to States share, e.g., 41%) with horizontal devolution (distribution among individual states based on criteria weights). Always read the question carefully. आकांक्षी अक्सर ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (केंद्र से राज्यों का हिस्सा, जैसे 41%) को क्षैतिज हस्तांतरण (मानदंड भार के आधार पर व्यक्तिगत राज्यों के बीच वितरण) के साथ भ्रमित करते हैं। हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें।

Key Takeaways (High-Yield Summary)मुख्य निष्कर्ष (त्वरित पुनरीक्षण)

  • Established under Article 280 of the Constitution by the President of India every 5 years.भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में स्थापित।
  • Comprises a Chairman and four other members with specified professional qualifications.निर्दिष्ट पेशेवर योग्यताओं वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं।
  • Primary duty is recommending vertical tax devolution and horizontal distribution among States.प्राथमिक कर्तव्य ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण और राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण की सिफारिश करना है।
  • The 15th Finance Commission set the vertical devolution pool at 41% of central taxes.15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के 41% पर ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण पूल निर्धारित किया।
  • Income distance carries the highest weight (45%) in horizontal devolution criteria.क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों में आय की दूरी का भार सबसे अधिक (45%) है।
  • Reports and recommendations are laid before both Houses of Parliament along with explanatory memoranda under Article 281.अनुच्छेद 281 के तहत स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनों के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रिपोर्ट और सिफारिशें रखी जाती हैं।

Practice Questions (30 Bilingual MCQs)अभ्यास प्रश्न (30 द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न)

Practice 30 topic-specific exam-grade MCQs divided into 3 difficulty tiers. Click any option to reveal instant evaluation and detailed explanations.3 कठिनाई स्तरों में विभाजित 30 परीक्षा-स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करें। तत्काल मूल्यांकन और विस्तृत स्पष्टीकरण देखने के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक करें।

Q1प्रश्न 1 EASYसरल

Under which Article of the Indian Constitution is the Finance Commission established?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है?

Q2प्रश्न 2 EASYसरल

Who constitutes the Finance Commission in India?

भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

Q3प्रश्न 3 EASYसरल

How many members are there in the Finance Commission, including the Chairman?

अध्यक्ष सहित वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं?

Q4प्रश्न 4 EASYसरल

What is the normal tenure of a Finance Commission in India?

भारत में वित्त आयोग का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?

Q5प्रश्न 5 EASYसरल

To whom does the Finance Commission submit its report?

वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?

Q6प्रश्न 6 EASYसरल

Who was the Chairman of the First Finance Commission of independent India?

स्वतंत्र भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

Q7प्रश्न 7 EASYसरल

Which of the following is a primary function of the Finance Commission?

निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का एक प्राथमिक कार्य है?

Q8प्रश्न 8 EASYसरल

Is the Finance Commission a constitutional body?

क्या वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है?

Q9प्रश्न 9 EASYसरल

The qualifications of the members of the Finance Commission are determined by:

वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?

Q10प्रश्न 10 EASYसरल

Which constitutional amendment added provisions for State Finance Commissions to review finances of Panchayats and Municipalities?

किस संविधान संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के वित्त की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के प्रावधान जोड़े?

Q11प्रश्न 11 MEDIUMमध्यम

Consider the following statements regarding the Finance Commission: 1. It is an advisory body. 2. Its recommendations are binding on the Central Government. Which of the statements given above is/are correct?

वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह एक सलाहकार निकाय है। 2. इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q12प्रश्न 12 MEDIUMमध्यम

Who was the Chairman of the 15th Finance Commission of India?

भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

Q13प्रश्न 13 MEDIUMमध्यम

Which of the following criteria was newly introduced by the 15th Finance Commission while determining the horizontal tax devolution among states?

राज्यों के बीच क्षैतिज कर हस्तांतरण का निर्धारण करते समय 15वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नया शुरू किया गया था?

Q14प्रश्न 14 MEDIUMमध्यम

Under the provisions of the Finance Commission Act, 1951, which of the following is NOT a required qualification for being appointed as a member of the Commission?

वित्त आयोग अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित में से कौन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है?

Q15प्रश्न 15 MEDIUMमध्यम

Match List-I (Finance Commission) with List-II (Chairpersons) correctly: List-I: a. 12th Finance Commission b. 13th Finance Commission c. 14th Finance Commission d. 15th Finance Commission List-II: 1. Vijay Kelkar 2. C. Rangarajan 3. N.K. Singh 4. Y.V. Reddy

सूची-I (वित्त आयोग) का सूची-II (अध्यक्ष) के साथ सही मिलान करें: सूची-I: a. 12वां वित्त आयोग b. 13वां वित्त आयोग c. 14वां वित्त आयोग d. 15वां वित्त आयोग सूची-II: 1. विजय केलकर 2. सी. रंगराजन 3. एन.के. सिंह 4. वाई.वी. रेड्डी

Q16प्रश्न 16 MEDIUMमध्यम

Which of the following statements about the horizontal distribution of tax revenues by the Finance Commission is correct?

वित्त आयोग द्वारा कर राजस्व के क्षैतिज वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q17प्रश्न 17 MEDIUMमध्यम

Consider the following functions: 1. Distribution of net proceeds of taxes between Centre and States. 2. Recommendations on the principles governing grants-in-aid of revenues of states. 3. Measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement resources of Panchayats and Municipalities. Which of the above are constitutional duties of the Finance Commission under Article 280?

निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें: 1. केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण। 2. राज्यों के राजस्व के अनुदान-सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर सिफारिशें। 3. पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूरकता के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। उपर्युक्त में से कौन से अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संवैधानिक कर्तव्य हैं?

Q18प्रश्न 18 MEDIUMमध्यम

Which body does the Central Government consult before finalizing allocations for centrally sponsored schemes in light of Finance Commission recommendations?

वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन को अंतिम रूप देने से पहले केंद्र सरकार किस निकाय से परामर्श करती है?

Q19प्रश्न 19 MEDIUMमध्यम

What powers does the Finance Commission enjoy during its proceedings?

वित्त आयोग को अपनी कार्यवाही के दौरान कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं?

Q20प्रश्न 20 MEDIUMमध्यम

The share of states in the net proceeds of central taxes was recommended to be set at what percentage by the 15th Finance Commission?

15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों के हिस्से को कितने प्रतिशत पर निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी?

Q21प्रश्न 21 HARDकठिन

Consider the evolution of horizontal devolution criteria across recent Finance Commissions: 1. The 14th Finance Commission gave the highest weightage to 'Income Distance'. 2. The 15th Finance Commission completely removed 'Forest Cover' as a criterion. 3. The 15th Finance Commission introduced 'Tax and Fiscal Effort' to reward efficient tax collection. Which of the statements given above is/are correct?

हाल के वित्त आयोगों में क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों के विकास पर विचार करें: 1. 14वें वित्त आयोग ने 'आय दूरी' (इनकम डिस्टेंस) को सबसे अधिक महत्व दिया। 2. 15वें वित्त आयोग ने 'वन आवरण' को एक मानदंड के रूप में पूरी तरह से हटा दिया। 3. 15वें वित्त आयोग ने कुशल कर संग्रह को पुरस्कृत करने के लिए 'कर और राजकोषीय प्रयास' की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q22प्रश्न 22 HARDकठिन

With reference to the State Finance Commission (SFC), consider the following statements: 1. It is constituted under Article 243-I for Panchayats and Article 243-Y for Municipalities. 2. Like the Central Finance Commission, it is appointed by the President of India. 3. Its reports are submitted to the respective State Governor, who lays them before the State Legislature. Which of the statements given above is/are correct?

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका गठन पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243-I और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243-Y के तहत किया जाता है। 2. केंद्रीय वित्त आयोग की तरह, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3. इसकी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q23प्रश्न 23 HARDकठिन

Which of the following components are explicitly excluded from the 'divisible pool' of central taxes shared with states?

निम्नलिखित में से कौन से घटक राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय करों के 'विभाज्य पूल' से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए हैं?

Q24प्रश्न 24 HARDकठिन

In the context of the 15th Finance Commission's recommendations, what was the primary purpose of allocating grants for 'performance-based' parameters?

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, 'प्रदर्शन-आधारित' मापदंडों के लिए अनुदान आवंटित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

Q25प्रश्न 25 HARDकठिन

Consider the following statements regarding the recommendations of the Finance Commission: 1. They cover both tax devolution and non-tax revenue sharing arrangements. 2. They can suggest measures for restructuring public debt of both Central and State governments. Which of the statements given above is/are correct?

वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वे कर हस्तांतरण और गैर-कर राजस्व साझाकरण व्यवस्था दोनों को कवर करते हैं। 2. वे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सार्वजनिक ऋण के पुनर्गठन के लिए उपाय सुझा सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q26प्रश्न 26 HARDकठिन

Why was the abolition of the Planning Commission and creation of NITI Aayog considered a significant shift impacting the context in which the Finance Commission operates?

योजना आयोग के उन्मूलन और नीति आयोग के सृजन को एक महत्वपूर्ण बदलाव क्यों माना गया जिसने उस संदर्भ को प्रभावित किया जिसमें वित्त आयोग संचालित होता है?

Q27प्रश्न 27 HARDकठिन

Consider the following components used in calculating 'Income Distance' by the Finance Commission: 1. Gross State Domestic Product (GSDP) per capita 2. Population of the state 3. Average per capita income of the top-performing states How are these factors used?

वित्त आयोग द्वारा 'इनकम डिस्टेंस' (आय दूरी) की गणना में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित घटकों पर विचार करें: 1. प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2. राज्य की जनसंख्या 3. शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय इन कारकों का उपयोग कैसे किया जाता है?

Q28प्रश्न 28 HARDकठिन

Under the 15th Finance Commission formula, what weight was assigned to the 'Forest and Ecology' criterion?

15वें वित्त आयोग के सूत्र के तहत, 'वन और पारिस्थितिकी' मानदंड को कितना वेटेज (भार) दिया गया था?

Q29प्रश्न 29 HARDकठिन

Which of the following bodies must be consulted or incorporated when the Central Government frames fiscal consolidation targets based on Finance Commission guidelines?

जब केंद्र सरकार वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के आधार पर राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को तैयार करती है, तो निम्नलिखित में से किस निकाय से परामर्श किया जाना चाहिए या उसे शामिल किया जाना चाहिए?

Q30प्रश्न 30 HARDकठिन

In case a vacancy arises in the office of the Chairman of the Finance Commission due to death, resignation, or otherwise:

मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति उत्पन्न होने की स्थिति में:

Previous Year Questions (PYQs)पिछले वर्ष के प्रश्न

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