State Government: Governor, CM, State Legislature, Judiciary
Complete study notes, interactive preparation checklists, core concepts, and practice questions for State Government: Governor, CM, State Legislature, Judiciary under SSC CGL.
State Government: Governor, CM, State Legislature, Judiciary: Complete Study Notesराज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका, न्यायपालिका: संपूर्ण अध्ययन नोट्स
Quick Overviewत्वरित अवलोकन
The State Government machinery under the Indian Constitution (Part VI, Articles 152 to 237) mirrors the Parliamentary system at the Centre. It encompasses the executive (Governor and Council of Ministers headed by the Chief Minister), the legislature (Bicameral or Unicameral), and the state judiciary (High Courts and Subordinate Courts). SSC CGL frequently tests constitutional articles, appointment procedures, removal mechanisms, age qualifications, legislative powers, and jurisdictional limits.
भारतीय संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 152 से 237) के तहत राज्य सरकार की व्यवस्था केंद्र में संसदीय प्रणाली को दर्शाती है। इसमें कार्यपालिका (राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद), विधायिका (द्विसदनीय या एकसदनीय) और राज्य न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतें) शामिल हैं। एसएससी सीजीएल (SSC CGL) में अक्सर संवैधानिक अनुच्छेदों, नियुक्ति प्रक्रियाओं, हटाने की विधियों, आयु योग्यताओं, विधायी शक्तियों और क्षेत्राधिकार की सीमाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Learning Objectives for SSC CGLएसएससी सीजीएल के लिए अध्ययन उद्देश्य
- Master the constitutional articles related to the executive powers and discretionary powers of the Governor.राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों और विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों में महारत हासिल करना।
- Understand the appointment, powers, and relationship between the Chief Minister and the Governor.मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच नियुक्ति, शक्तियों और संबंधों को समझना।
- Analyze the composition, creation, abolition, and law-making procedures of the State Legislature (Vidhan Sabha and Vidhan Parishad).राज्य विधायिका (विधान सभा और विधान परिषद) की संरचना, सृजन, उत्सादन और कानून बनाने की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना।
- Examine the appointment, jurisdiction, and independence of High Courts and Subordinate Courts under the state judiciary.राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार और स्वतंत्रता की जांच करना।
Concept Foundation & Historical Contextमूल अवधारणा एवं पृष्ठभूमि
Part VI of the Constitution of India deals with the government in the states. Except for Jammu & Kashmir (reorganized into Union Territories), the provisions apply to all states. The state executive consists of the Governor, the Chief Minister, the Council of Ministers, and the Advocate-General of the State. The legislature of a state consists of the Governor and one or two houses (Legislative Assembly and Legislative Council). The state judiciary is headed by the High Court, which acts as the highest court of appeal within the state territory.
भारत के संविधान का भाग VI राज्यों में शासन से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित) को छोड़कर, ये प्रावधान सभी राज्यों पर लागू होते हैं। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) शामिल होते हैं। राज्य की विधायिका में राज्यपाल और एक या दो सदन (विधान सभा और विधान परिषद) होते हैं। राज्य न्यायपालिका का शीर्ष उच्च न्यायालय होता है, जो राज्य के क्षेत्र के भीतर अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करता है।
The State Executive: Governor and Chief Ministerराज्य कार्यपालिका: राज्यपाल और मुख्यमंत्री
The Governor is the constitutional head of the state and acts as an agent of the Centre. Appointed by the President, the Governor holds office during the pleasure of the President. The Chief Minister is appointed by the Governor, and other ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister.
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
State Legislature: Vidhan Sabha and Vidhan Parishadराज्य विधायिका: विधान सभा और विधान परिषद
The state legislature is bicameral in some states and unicameral in others. The Legislative Assembly (Vidhan Sabha) is the directly elected popular house, while the Legislative Council (Vidhan Parishad) is the upper house, which can be created or abolished by Parliament on a recommendation of the state Legislative Assembly via a special majority.
राज्य विधायिका कुछ राज्यों में द्विसदनीय और अन्य में एकसदनीय है। विधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकप्रिय सदन है, जबकि विधान परिषद उच्च सदन है, जिसे राज्य विधान सभा की सिफारिश पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से सृजित या समाप्त किया जा सकता है।
State Judiciary: High Courts and Subordinate Courtsराज्य न्यायपालिका: उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय
Article 214 states that there shall be a High Court for each state. The High Court stands at the apex of the state judicial administration. Judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state.
अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के शीर्ष पर स्थित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
Comparison between Legislative Assembly and Legislative Councilविधान सभा और विधान परिषद के बीच तुलना
| Featureविशेषता | Legislative Assembly (Vidhan Sabha)विधान सभा | Legislative Council (Vidhan Parishad)विधान परिषद | |
|---|---|---|---|
| Constitutional Statusसंवैधानिक स्थिति | Lower House / Popular Houseनिचला सदन / लोकप्रिय सदन | Upper House / House of Eldersउच्च सदन / बड़ों का सदन | Article 170अनुच्छेद 170 |
| Article Referenceअनुच्छेद संदर्भ | Article 170अनुच्छेद 170 | Article 171अनुच्छेद 171 | |
| Maximum Strengthअधिकतम सदस्य संख्या | 500 members500 सदस्य | One-third of Vidhan Sabha strengthविधान सभा की कुल संख्या का एक तिहाई | |
| Minimum Age for Membershipसदस्यता के लिए न्यूनतम आयु | 25 Years25 वर्ष | 30 Years30 वर्ष | |
| Dissolutionविघटन | Subject to dissolution by Governorराज्यपाल द्वारा विघटित हो सकती है | Permanent body, not subject to dissolutionस्थाई निकाय, विघटन के अधीन नहीं |
SSC CGL Trend Analysis:एसएससी सीजीएल रुझान विश्लेषण: Questions frequently target the exact constitutional articles for pardoning powers of the Governor (Article 161) vs President (Article 72), and High Court writ jurisdictions under Article 226. प्रश्न अक्सर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों (अनुच्छेद 161) बनाम राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के सटीक संवैधानिक अनुच्छेदों को लक्षित करते हैं।
States with Bicameral Legislature:द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य: Remember the mnemonic 'KABMUP' for states having a Legislative Council: Karnataka, Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Telangana. विधान परिषद वाले राज्यों के लिए 'KABMUP' याद रखें: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना।
Common Trap in Exams:परीक्षाओं में आम धोखा: Students often confuse the minimum age requirement for a Governor (35 years) with that of a Member of the Legislative Assembly (25 years) or Member of Parliament in Lok Sabha (25 years). छात्र अक्सर राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता (35 वर्ष) को विधान सभा के सदस्य (25 वर्ष) या लोकसभा में संसद सदस्य (25 वर्ष) से भ्रमित कर देते हैं।
Key Takeaways (High-Yield Summary)मुख्य निष्कर्ष (त्वरित पुनरीक्षण)
- Governor is the executive head of the state appointed by the President for a 5-year term under Article 155.राज्यपाल अनुच्छेद 155 के तहत 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है।
- Article 161 grants pardoning powers to the Governor, but the Governor cannot pardon a death sentence.अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है।
- The Chief Minister is appointed by the Governor; other ministers are appointed on the CM's advice.मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह पर की जाती है।
- Article 169 allows Parliament to create or abolish a State Legislative Council based on a state assembly resolution.अनुच्छेद 169 संसद को राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है।
- High Court judges retire at 62 years of age and submit their resignations to the President.उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
- Article 226 empowers High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and other legal rights.अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
Practice Questions (30 Bilingual MCQs)अभ्यास प्रश्न (30 द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न)
Practice 30 topic-specific exam-grade MCQs divided into 3 difficulty tiers. Click any option to reveal instant evaluation and detailed explanations.3 कठिनाई स्तरों में विभाजित 30 परीक्षा-स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करें। तत्काल मूल्यांकन और विस्तृत स्पष्टीकरण देखने के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक करें।
Who appoints the Governor of a State in India?
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
What is the minimum age requirement for a person to be appointed as the Governor of a State in India?
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
Who administers the oath of office to the Governor of a State?
राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
Who is the executive head of the State government in India?
भारत में राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है?
Which article of the Indian Constitution deals with the appointment of the Chief Minister and other Ministers?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है?
What is the minimum age required to become a member of the State Legislative Assembly (Vidhan Sabha)?
राज्य विधान सभा (विधान सभा) का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है?
Which of the following states has a bicameral legislature?
निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है?
Who holds the power to create or abolish a State Legislative Council (Vidhan Parishad)?
राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के सृजन या उत्सादन (समाप्ति) की शक्ति किसके पास है?
At what age do High Court judges retire?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
Who has the power to transfer a judge from one High Court to another High Court?
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की शक्ति किसके पास है?
Consider the following statements regarding the ordinance-making power of the Governor: 1. The Governor can promulgate ordinances only when the State Legislature is not in session. 2. An ordinance promulgated by the Governor has the same force as an Act of the State Legislature. 3. It must be approved by the State Legislature within 6 weeks from its reassembly. Which of the statements given above are correct?
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो। 2. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल होता है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम का होता है। 3. इसे राज्य विधानमंडल द्वारा इसके पुनर्गठन से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
Match the constitutional articles related to State Government with their respective subjects: 1. Article 165 - Advocate-General for the State 2. Article 167 - Duties of Chief Minister regarding furnishing information to Governor 3. Article 213 - Power of Governor to promulgate ordinances Which of the pairs given above are correctly matched?
राज्य सरकार से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों को उनके संबंधित विषयों से सुमेलित करें: 1. अनुच्छेद 165 - राज्य के लिए महाधिवक्ता 2. अनुच्छेद 167 - राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 3. अनुच्छेद 213 - अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं?
Which of the following statements about the State Legislative Council (Vidhan Parishad) is INCORRECT?
राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
Consider the following statements regarding the pardoning power of the Governor under Article 161: 1. The Governor can pardon, reprieve, respite, remit, or commute punishments. 2. The Governor can pardon a death sentence. 3. The Governor has no power over court-martial (military court) punishments. Which of the statements given above are correct?
अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्यपाल सजा को क्षमा, प्राविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं। 2. राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। 3. राज्यपाल को कोर्ट-मार्शल (सैन्य अदालत) की सजा पर कोई अधिकार नहीं है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
What is the maximum permissible gap between two sessions of the State Legislature?
राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतर कितना होता है?
Which of the following bodies decides whether a Bill is a Money Bill in a State having a bicameral legislature?
द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
Consider the following statements regarding the High Courts in India: 1. The institution of High Courts originated in India in 1862 under the Indian High Courts Act, 1861. 2. Article 226 empowers the High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as for other purposes. 3. A High Court judge submits their resignation letter to the Chief Minister of the State. Which of the statements given above are correct?
भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में उच्च न्यायालयों की संस्था की शुरुआत 1862 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत हुई थी। 2. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार देता है। 3. उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपता है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
What is the provision regarding the maximum strength of a State Legislative Assembly?
राज्य विधान सभा की अधिकतम शक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है?
Which constitutional amendment abolished the constitutional position of 'Rajpramukh' and introduced the office of Governor in all Indian states?
किस संविधान संशोधन ने 'राजप्रमुख' के संवैधानिक पद को समाप्त कर दिया और सभी भारतीय राज्यों में राज्यपाल के पद की शुरुआत की?
Which of the following statements about the Advocate-General of a State is correct?
राज्य के महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Consider the following statements regarding the Legislative powers of the Governor regarding a State Bill under Article 200: 1. The Governor may give assent, withhold assent, return the Bill (if not a Money Bill) for reconsideration, or reserve the Bill for the consideration of the President. 2. When a Bill is reserved for the President, the President is constitutionally bound to give assent within 6 months. 3. The Constitution specifies a definite time frame within which the Governor must act on a Bill presented for assent. Which of the statements given above are correct?
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयक पर राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) वापस कर सकते हैं, या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित कर सकते हैं। 2. जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति 6 महीने के भीतर सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है। 3. संविधान एक निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
With reference to the High Court's jurisdiction under Article 226, consider the following statements: 1. The writ jurisdiction of a High Court is wider than that of the Supreme Court under Article 32 in terms of purpose. 2. A High Court can issue writs to any person or authority even outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its territorial limits. 3. The writ jurisdiction of a High Court is an exclusive power that cannot be curtailed by Parliament. Which of the statements given above are correct?
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. उद्देश्य के मामले में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। 2. यदि कार्रवाई का कारण इसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न होता है, तो एक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर भी किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी कर सकता है। 3. उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार एक अनन्य शक्ति है जिसे संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
Which of the following describes the discretionary powers available to the Governor of a State under the Constitution of India? 1. Reservation of a Bill for the consideration of the President. 2. Recommendation for the imposition of President's Rule under Article 356. 3. Appointment of the Chief Minister when no party has a clear majority in the Legislative Assembly. 4. Dismissal of the Council of Ministers when they lose the confidence of the Assembly but refuse to resign. Select the correct answer using the code given below:
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत राज्य के राज्यपाल को उपलब्ध स्वविवेक की शक्तियों का वर्णन करता है? 1. राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक का आरक्षण। 2. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश। 3. विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 4. मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा का विश्वास खोने पर भी इस्तीफा देने से इनकार करने पर उन्हें बर्खास्त करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
Consider the following statements regarding the appointment and transfer of High Court judges: 1. The Chief Justice of a High Court is appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state. 2. The Collegium system for appointment of High Court judges comprises the Chief Justice of India and two senior-most judges of the Supreme Court. 3. Consultation with the Governor of the state is mandatory for the appointment of both the Chief Justice and other judges of the High Court. Which of the statements given above are correct?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। 3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श अनिवार्य है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
Which of the following statements regarding the financial powers and Money Bills in the State Legislature is correct?
राज्य विधानमंडल में वित्तीय शक्तियों और धन विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Consider the following statements regarding the removal and tenure of a Governor: 1. The Governor holds office for a term of five years from the date on which they enter upon office. 2. The Constitution of India lays down specific grounds and procedures for the impeachment and removal of a Governor. 3. The President can transfer a Governor appointed in one state to another state for the rest of their term. Which of the statements given above are correct?
राज्यपाल के हटाने और कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। 2. भारत का संविधान राज्यपाल के महाभियोग और हटाने के लिए विशिष्ट आधार और प्रक्रिया निर्धारित करता है। 3. राष्ट्रपति एक राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उनके शेष कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
What happens when a joint sitting of both Houses of a State Legislature is summoned in case of a deadlock over an ordinary bill?
सामान्य विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर क्या होता है?
Consider the following statements regarding the control of the State Legislature over the Executive: 1. The State Legislature can express its lack of confidence in the Council of Ministers by moving a no-confidence motion only in the Legislative Council. 2. Ministers are collectively responsible to the Legislative Assembly of the State. 3. Members of the Legislature can ask supplementary questions during Question Hour. Which of the statements given above are correct?
कार्यकारिणी पर राज्य विधानमंडल के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राज्य विधानमंडल मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास केवल विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर व्यक्त कर सकता है। 2. मंत्री राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 3. विधानमंडल के सदस्य प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
Which of the following courts in India have the power of 'Judicial Review' to examine the constitutional validity of legislative enactments and executive orders?
भारत में निम्नलिखित में से किस अदालत को विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति प्राप्त है?
Under Article 217(3) of the Indian Constitution, if any question arises relating to the age of a judge of a High Court, whose decision shall be final?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(3) के तहत, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो किसका निर्णय अंतिम होगा?
Previous Year Questions (PYQs)पिछले वर्ष के प्रश्न
Curated SSC CGL Tier-1 and Tier-2 (2018–2024) previous year questions for this topic with step-by-step solutions and analysis will be indexed here.विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ इस विषय के SSC CGL टियर-1 और टियर-2 (2018-2024) के पिछले वर्षों के प्रश्न यहाँ उपलब्ध होंगे।
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