National news, bills, & policies (July 2026)
Complete SSC CGL Current Affairs Guide: Latest July 2026 Updates, Concepts, Facts & Exam Tipsसंपूर्ण SSC CGL करंट अफेयर्स गाइड: जुलाई 2026 के नवीनतम अपडेट, अवधारणाएं, तथ्य और परीक्षा टिप्स
Quick Overview त्वरित अवलोकन
July 2026 marked a highly significant period in India's governance, with the Monsoon Session of Parliament introducing landmark legislative reforms. Key highlights include the formal transition to the Digital India Act, 2026, major policy shifts under the National Green Hydrogen Mission, and comprehensive amendments to the Disaster Management framework to address modern environmental challenges.
जुलाई 2026 भारत के शासन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि रहा, जिसमें संसद के मानसून सत्र ने ऐतिहासिक विधायी सुधारों को पेश किया। मुख्य आकर्षणों में डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2026 का औपचारिक संक्रमण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रमुख नीतिगत बदलाव और आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन ढांचे में व्यापक संशोधन शामिल हैं।
Learning Objectives सीखने के उद्देश्य
- Analyze the key features and regulatory shifts introduced in the Digital India Act, 2026. डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2026 में पेश की गई प्रमुख विशेषताओं और नियामक बदलावों का विश्लेषण करना।
- Understand the administrative modifications brought by the Disaster Management (Amendment) Bill, 2026. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा लाए गए प्रशासनिक संशोधनों को समझना।
- Evaluate the progress and new targets of the National Green Hydrogen Mission as of July 2026. जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति और नए लक्ष्यों का मूल्यांकन करना।
- Master core concepts for SSC CGL General Awareness, including parliamentary processes, constitutional provisions, and current statutory bodies. संसद की प्रक्रियाओं, संवैधानिक प्रावधानों और वर्तमान वैधानिक निकायों सहित SSC CGL सामान्य जागरूकता के लिए मुख्य अवधारणाओं पर महारत हासिल करना।
Concept Introduction: How National Policies Shape Governance अवधारणा परिचय: राष्ट्रीय नीतियां शासन को कैसे आकार देती हैं
National bills and policies serve as the roadmap for a country's socio-economic development. In India, the legislative process begins with the introduction of a Bill in Parliament, which, upon receiving assent from the President of India under Article 111 of the Constitution, becomes an Act. Policies, on the other hand, are executive guidelines formulated by ministries to implement these laws or drive strategic national goals.
For the SSC CGL exam, keeping track of the latest legislative developments, including their parent ministries, statutory powers, and financial allocations, is essential. Let us dive deep into the developments of July 2026.
राष्ट्रीय विधेयक और नीतियां किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करती हैं। भारत में, विधायी प्रक्रिया संसद में एक विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है, जो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर एक अधिनियम बन जाता है। दूसरी ओर, नीतियां इन कानूनों को लागू करने या रणनीतिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को चलाने के लिए मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए कार्यकारी दिशानिर्देश हैं।
SSC CGL परीक्षा के लिए, नवीनतम विधायी विकासों पर नज़र रखना आवश्यक है, जिसमें उनके मूल मंत्रालय, वैधानिक शक्तियां और वित्तीय आवंटन शामिल हैं। आइए जुलाई 2026 के घटनाक्रमों में गहराई से उतरें।
Important Definitions & Terms महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावली
| Term शब्दावली | Definition & Context परिभाषा और संदर्भ |
|---|---|
| Digital India Act (DIA) डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) |
The comprehensive legal framework proposed to replace the IT Act, 2000, addressing modern cyber issues like AI ethics, data privacy, and safe harbour rules.
आईटी अधिनियम, 2000 को बदलने के लिए प्रस्तावित व्यापक कानूनी ढांचा, जो एआई नैतिकता, डेटा गोपनीयता और सेफ हार्बर नियमों जैसे आधुनिक साइबर मुद्दों को संबोधित करता है।
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| NDMA (Amendment) NDMA (संशोधन) |
Refers to the legal modifications enhancing the powers of the National Disaster Management Authority, especially regarding urban floods and biological disasters.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों को बढ़ाने वाले कानूनी संशोधनों को संदर्भित करता है, विशेष रूप से शहरी बाढ़ और जैविक आपदाओं के संबंध में।
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| Green Hydrogen हरित हाइड्रोजन |
Hydrogen produced via water electrolysis using electricity generated entirely from renewable energy sources.
पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलेसिस) के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन।
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| Guillotine (Parliamentary) गिलोटिन (संसदीय) |
A process where outstanding demands for grants are put to vote without further discussion, often during the final days of financial sessions.
एक प्रक्रिया जहां अनुदान की बकाया मांगों को बिना किसी चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है, अक्सर वित्तीय सत्रों के अंतिम दिनों के दौरान।
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Detailed Explanation: July 2026 Developments विस्तृत विवरण: जुलाई 2026 के घटनाक्रम
1. The Digital India Act, 2026 (Operational Phase) 1. डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2026 (परिचालन चरण)
After multiple rounds of public consultation, the Digital India Act (DIA) reached its operationalization phase in July 2026. This landmark legislation completely replaces the legacy Information Technology (IT) Act, 2000.
- Safe Harbour Principles: The absolute immunity given to social media intermediaries has been modified. Intermediaries are now strictly accountable for user-generated content unless they actively flag and remove illegal content within $24 hours$ of notice.
- Focus on AI Governance: The Act introduces rules for generative artificial intelligence, mandating clear watermarking of AI-generated content to curb deepfakes.
- Adjudicatory Mechanism: Establishment of the "Digital India Commission" (DIC), a specialized tribunal to resolve digital disputes and impose penalties up to ₹$500 crore$ for data breaches.
सार्वजनिक परामर्श के कई दौरों के बाद, डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) जुलाई 2026 में अपने कार्यान्वयन चरण में पहुंच गया। यह ऐतिहासिक कानून पुराने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 को पूरी तरह से बदल देता है।
- सेफ हार्बर सिद्धांत: सोशल मीडिया मध्यस्थों (इन्टरमीडियरीज़) को दी गई पूर्ण छूट को संशोधित किया गया है। मध्यस्थ अब उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री के लिए कड़े रूप से जवाबदेह हैं, जब तक कि वे नोटिस मिलने के 24 घंटों के भीतर अवैध सामग्री को सक्रिय रूप से हटा नहीं देते।
- एआई गवर्नेंस पर ध्यान: यह अधिनियम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम पेश करता है, जिसके तहत डीपफेक को रोकने के लिए एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट वॉटरमार्किंग अनिवार्य की गई है।
- निर्णायक तंत्र: "डिजिटल इंडिया आयोग" (DIC) की स्थापना, जो डिजिटल विवादों को सुलझाने और डेटा उल्लंघनों के लिए 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।
2. Disaster Management (Amendment) Bill, 2026 2. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026
Introduced in the Monsoon Session of Parliament, this Bill amends the original Disaster Management Act, 2005. The primary objective is to streamline emergency response structures across district, state, and national levels.
- Creation of Urban Disaster Authorities: Metropolises with populations exceeding $10 million$ must establish dedicated Urban Disaster Management Authorities (UDMAs) to tackle localized events like urban flash floods.
- National Disaster Database: A centralized, real-time spatial portal developed by ISRO to track climate risks and allocate resources dynamicially.
- Funding Autonomy: State Disaster Response Funds (SDRF) can now directly disburse up to $25%$ of their annual allocation for mitigation works without prior central approval.
संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया यह विधेयक मूल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन प्रतिक्रिया संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- शहरी आपदा प्राधिकरणों का निर्माण: 10 मिलियन (1 करोड़) से अधिक आबादी वाले महानगरों को शहरी बाढ़ जैसी स्थानीय घटनाओं से निपटने के लिए समर्पित शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) स्थापित करना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस: जलवायु जोखिमों को ट्रैक करने और संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करने के लिए इसरो (ISRO) द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत, वास्तविक समय का स्थानिक (स्पेशियल) पोर्टल।
- वित्तपोषण स्वायत्तता: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) अब पूर्व केंद्रीय अनुमोदन के बिना शमन कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन का 25% तक सीधे वितरित कर सकता है।
3. National Green Hydrogen Mission (Phase-II Rollout) 3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (चरण-II रोलआउट)
In July 2026, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) declared the successful achievement of the Phase-I milestones and rolled out the Phase-II guidelines focusing on domestic electrolyzer manufacturing incentives and export corridors.
- Revised Target: India aims to scale green hydrogen production capacity to $10 MMT$ (Million Metric Tonnes) per annum by 2030, a $100%$ upgrade from the initial Phase-I target of $5 MMT$.
- Green Hydrogen Hubs: Kochi, Tuticorin, and Kandla have been formally designated as "Special Green Energy Zones" with dedicated port facilities for green ammonia export.
जुलाई 2026 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने चरण-I के मील के पत्थर की सफल उपलब्धि की घोषणा की और घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण प्रोत्साहन और निर्यात गलियारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरण-II के दिशानिर्देश जारी किए।
- संशोधित लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को 10 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) प्रति वर्ष तक बढ़ाना है, जो कि 5 MMT के शुरुआती चरण-I के लक्ष्य से 100% अधिक है।
- हरित हाइड्रोजन हब: कोच्चि, तूतीकोरिन और कांडला को औपचारिक रूप से हरित अमोनिया निर्यात के लिए समर्पित बंदरगाह सुविधाओं के साथ "विशेष हरित ऊर्जा क्षेत्र" के रूप में नामित किया गया है।
Key Facts, Dates & Names (July 2026 Updates) प्रमुख तथ्य, तिथियां और नाम (जुलाई 2026 अपडेट)
| Policy / Bill / Event नीति / विधेयक / घटना | Nodal Ministry / Chairperson नोडल मंत्रालय / अध्यक्ष | Key Facts & Figures प्रमुख तथ्य और आंकड़े |
|---|---|---|
| Digital India Act (DIA) डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) |
Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
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Replaces IT Act, 2000. Creates the Digital India Commission. Fines up to ₹$500 crore$.
आईटी अधिनियम, 2000 का स्थान लिया। डिजिटल इंडिया आयोग का गठन किया। 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
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| Disaster Management Bill, 2026 आपदा प्रबंधन विधेयक, 2026 |
Ministry of Home Affairs (MHA)
गृह मंत्रालय (MHA)
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Introduces Urban Disaster Management Authorities (UDMAs) for cities with $>10 million$ population.
10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) की शुरुआत।
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| PM-PRANAM Scheme Expansion PM-PRANAM योजना का विस्तार |
Ministry of Chemicals and Fertilizers
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
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Subsidy allocation increased to promote organic bio-fertilizers. Target to reduce chemical fertilizer use by $30%$ by 2028.
जैविक जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी आवंटन में वृद्धि। 2028 तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को 30% तक कम करने का लक्ष्य।
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| National Space Policy Update राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति अपडेट |
Department of Space (Prime Minister's Office)
अंतरिक्ष विभाग (प्रधानमंत्री कार्यालय)
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A $100%$ FDI allowance in satellite manufacturing under automatic route fully operationalized in July 2026.
सैटेलाइट निर्माण में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% FDI की अनुमति जुलाई 2026 में पूरी तरह से लागू हो गई।
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Real-Life Example & Context वास्तविक जीवन का उदाहरण और संदर्भ
Imagine you run a digital content business. Under the old IT Act of 2000, if someone posted fake, AI-generated news on your portal, you were protected under general "safe harbour" guidelines. However, under the new Digital India Act of 2026, you must integrate active AI detectors and deepfake-watermarking checkers on your platform. If you fail to remove flagged content within $24 hours$ of an official complaint, your platform can be held legally responsible alongside the creator. This shift protects ordinary citizens from viral disinformation campaigns, showing how policy directly impacts everyday technology use.
मान लीजिए कि आप एक डिजिटल कंटेंट व्यवसाय चलाते हैं। 2000 के पुराने आईटी अधिनियम के तहत, यदि किसी ने आपके पोर्टल पर फर्जी, एआई-जनित समाचार पोस्ट किए, तो आप सामान्य "सेफ हार्बर" दिशानिर्देशों के तहत सुरक्षित थे। हालाँकि, डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2026 के तहत, आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रिय एआई डिटेक्टर और डीपफेक-वॉटरमार्किंग चेकर्स को एकीकृत करना होगा। यदि आप किसी आधिकारिक शिकायत के 24 घंटों के भीतर चिह्नित सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएटर के साथ कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह बदलाव आम नागरिकों को तेजी से फैलने वाले भ्रामक प्रचार से बचाता है, जो दर्शाता है कि नीति सीधे तौर पर दैनिक प्रौद्योगिकी उपयोग को कैसे प्रभावित करती है।
Exam Tips & Common Pitfalls परीक्षा युक्तियाँ और सामान्य गलतियाँ
Practice Questions अभ्यास प्रश्न
Practice Questions (30 Bilingual MCQs)अभ्यास प्रश्न (30 द्विभाषी बहुविकल्पीय प्रश्न)
Practice 30 topic-specific exam-grade MCQs divided into 3 difficulty tiers. Click any option to reveal instant evaluation and detailed explanations.3 कठिनाई स्तरों में विभाजित 30 परीक्षा-स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करें। तत्काल मूल्यांकन और विस्तृत स्पष्टीकरण देखने के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक करें।
Which Union Ministry is responsible for implementing the National Green Hydrogen Mission launched in 2026?
2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित hydrogen मिशन को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है?
The Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) primarily aims to establish which of the following?
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम (DILRMP) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या स्थापित करना है?
Under the PM-SHRI scheme, what is the core objective regarding educational institutions?
PM-SHRI योजना के तहत, शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary target of the 'Jal Jeevan Mission' regarding rural households?
ग्रामीण परिवारों के संबंध में 'जल जीवन मिशन' का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
The 'PM Vishwakarma' scheme, launched to support traditional artisans and craftspeople, falls under which Union Ministry?
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई 'PM विश्वकर्मा' योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है?
Which initiative was launched to promote domestic electronic manufacturing and position India as a global electronics hub?
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी?
What is the primary aim of the PM-KISAN scheme?
PM-KISAN योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Which policy framework governs India's targets for achieving net-zero carbon emissions by 2070?
2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्यों को कौन सा नीतिगत ढांचा नियंत्रित करता है?
What is the primary focus of the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)?
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का प्राथमिक फोकस क्या है?
The 'PM SVANidhi' scheme provides micro-credit facility to which category of beneficiaries?
PM SVANidhi योजना किस श्रेणी के लाभार्थियों को सूक्ष्म-ऋण सुविधा प्रदान करती है?
Consider the following statements regarding the National Quantum Mission (NQM): 1. It aims to develop intermediate-scale quantum computers with 50-100 physical qubits in 3-5 years. 2. The mission is implemented by the Department of Science and Technology (DST). 3. It focuses exclusively on quantum computing without funding secure satellite-based quantum communications. Which of the statements given above is/are correct?
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका उद्देश्य 3-5 वर्षों में 50-100 भौतिक qubits के साथ मध्यवर्ती-पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। 2. यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 3. यह सुरक्षित उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार को वित्त पोषित किए बिना विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
With reference to the Telecommunications Act 2023, consider the following statements: 1. It replaces the colonial-era Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933. 2. It empowers the government to intercept messages only during a declared state of public emergency. Which of the statements given above is/are correct?
दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह औपनिबेशिक युग के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की जगह लेता है। 2. यह सरकार को केवल सार्वजनिक आपातकाल की घोषित स्थिति के दौरान संदेशों को रोकने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Match the following Government Portals/Schemes with their respective primary operational objectives: 1. UDISE+ — School education data analytics and management 2. PM GatiShakti — Multi-modal connectivity infrastructure planning 3. GEMINI — Marine fishing safety and ocean state forecasting Select the correct matching code:
निम्नलिखित सरकारी पोर्टलों/योजनाओं को उनके संबंधित प्राथमिक परिचालन उद्देश्यों के साथ सुमेलित करें: 1. UDISE+ — स्कूली शिक्षा डेटा विश्लेषिकी और प्रबंधन 2. PM गतिशक्ति — बहु-मोडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा योजना 3. GEMINI — समुद्री मछली पकड़ने की सुरक्षा और महासागर राज्य पूर्वानुमान सही मिलान कोड चुनें:
Consider the following statements regarding the 'Amrit Bharat Station Scheme': 1. It envisages the development of stations on a continuous basis with a long-term vision. 2. It focuses exclusively on high-density suburban stations in metropolitan regions, excluding Tier-2 and Tier-3 cities. Which of the statements given above is/are correct?
'अमृत भारत स्टेशन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करता है। 2. यह टियर-2 और टियर-3 शहरों को छोड़कर, महानगरीय क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाले उपनगरीय स्टेशनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Which of the following bodies is the apex national agency responsible for funding and coordinating scientific research across India, following recent restructuring acts?
हालिया पुनर्गठन अधिनियमों के बाद, पूरे भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने और समन्वयित करने के लिए कौन सा निकाय शीर्ष राष्ट्रीय एजेंसी है?
With reference to the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage, what is the core strategic goal?
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के संदर्भ में, मुख्य रणनीतिक लक्ष्य क्या है?
Consider the following statements regarding the 'PM-DevINE' (Prime Minister’s Development Initiative for North East Region): 1. It is a central sector scheme with 100% funding from the Central Government. 2. It aims to fund infrastructure projects and social sector initiatives based on felt needs of the North-Eastern states. Which of the statements given above is/are correct?
'PM-DevINE' (उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र की पहलों को वित्त पोषण करना है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Which of the following best defines the objective of the 'SMILE' scheme (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise)?
निम्नलिखित में से कौन सा 'SMILE' योजना (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए के व्यक्तियों के लिए समर्थन) के उद्देश्य को सबसे अच्छा परिभाषित करता है?
With regard to the 'Bhartiya Sakshya Adhiniyam' (BSA) which replaced the Indian Evidence Act, what is a notable progressive provision introduced in criminal jurisprudence?
'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' (BSA) के संबंध में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है, आपराधिक न्यायशास्त्र में शुरू किया गया एक उल्लेखनीय प्रगतिशील प्रावधान क्या है?
Consider the following statements regarding the 'SVAMITVA Scheme': 1. It aims to provide property cards to rural household owners using drone survey technology. 2. It is implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Which of the statements given above is/are correct?
'SVAMITVA योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण घर के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। 2. यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Consider the following statements regarding the legal framework of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023: 1. It establishes the Data Protection Board of India (DPBI) as a quasi-judicial body with powers to impose financial penalties for data breaches. 2. The Act grants an absolute exemption to all government departments and intelligence agencies from all provisions of the Act on grounds of national security without exception. 3. It introduces the concept of 'Deemed Consent' under specific legally defined public interest scenarios. Which of the statements given above is/are correct?
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के कानूनी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह डेटा उल्लंघनों के लिए वित्तीय दंड लगाने की शक्तियों के साथ एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI) की स्थापना करता है। 2. यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बिना किसी अपवाद के अधिनियम के सभी प्रावधानों से सभी सरकारी विभागों और खुफिया एजेंसियों को पूर्ण छूट प्रदान करता है। 3. यह विशिष्ट कानूनी रूप से परिभाषित सार्वजनिक हित के परिदृश्यों के तहत 'मानित सहमति' (Deemed Consent) की अवधारणा पेश करता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Analyze the structural changes introduced by the criminal law overhaul bills (BNS, BNSS, and BSA):- 1. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) introduces mandatory videography of search and seizure operations. 2. Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) introduces community service as a punishment for minor offenses for the first time in mainstream Indian penal code history. 3. The death penalty under BNS has been completely abolished for all categories of heinous crimes. Which of the statements given above is/are correct?
आपराधिक कानून ओवरहाल विधेयकों (BNS, BNSS और BSA) द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करें:- 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) खोज और जब्ती अभियानों की अनिवार्य वीडियोग्राफी पेश करती है। 2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) मुख्यधारा के भारतीय दंड संहिता के इतिहास में पहली बार मामूली अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत करती है। 3. BNS के तहत जघन्य अपराधों की सभी श्रेणियों के लिए मौत की सजा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
With reference to India's semiconductor policy and fabrication ecosystem initiatives, consider the following assertions: 1. The Modified Semicon India Programme provides fiscal support of up to 50% of project cost for setting up semiconductor fabrication (fab) units across all technology nodes. 2. India Semiconductor Mission (ISM) operates as an independent autonomous corporation outside the administrative purview of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). Which of the statements given above is/are correct?
भारत की सेमीकंडक्टर नीति और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित दावों पर विचार करें: 1. संशोधित सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम सभी प्रौद्योगिकी नोड्स में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (फैब) इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% तक की राजकोषीय सहायता प्रदान करता है। 2. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रशासनिक दायरे से बाहर एक स्वतंत्र स्वायत्त निगम के रूप में संचालित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Regarding the National Green Hydrogen Mission, examine the following targets set for 2030: 1. Development of green hydrogen production capacity of at least 5 Million Metric Tonnes (MMT) per annum. 2. Addition of about 125 GW of renewable energy capacity in the country. 3. Mobilization of over ₹8 Lakh Crore in total investments. Which of the statements given above are correct?
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में, 2030 के लिए निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों की जांच करें: 1. प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। 2. देश में लगभग 125 GW renewable energy capacity को जोड़ना। 3. कुल निवेश में ₹8 लाख करोड़ से अधिक जुटाना। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
Consider the following statements regarding the 'Broadband India' and Universal Service Obligation Fund (USOF) transformation under the Telecommunications Act 2023: 1. USOF has been renamed as the 'Digital Bharat Nidhi', expanding its scope to fund research, pilot projects, and telecom services in underserved urban and rural areas. 2. The management of Digital Bharat Nidhi explicitly bars private sector entities from accessing its grants under any circumstances. Which of the statements given above is/are correct?
दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत 'ब्रॉडबैंड इंडिया' और सार्वभौमिक सेवा obligación फंड (USOF) परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. USOF का नाम बदलकर 'डिजिटल भारत निधि' कर दिया गया है, जो कम सेवा वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान, पायलट परियोजनाओं और दूरसंचार सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करता है। 2. डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन किसी भी परिस्थिति में निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने अनुदान तक पहुँचने से स्पष्ट रूप से रोकता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Examine the following assertions concerning India's PM GatiShakti National Master Plan: 1. It is a digital platform integrating spatial data from 30+ line ministries for synchronized infrastructure project planning. 2. It replaces the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) as the final financial clearance authority for all mega infrastructure projects. Which of the statements given above is/are correct?
भारत के PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से संबंधित निम्नलिखित दावों की जाँच करें: 1. यह समकालिक बुनियादी ढांचा परियोजना योजना के लिए 30+ लाइन मंत्रालयों से स्थानिक डेटा को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2. यह सभी मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अंतिम वित्तीय निकासी प्राधिकरण के रूप में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की जगह लेता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
With reference to the 'Anusandhan National Research Foundation (ANRF) Act', consider the following statements: 1. The Prime Minister of India serves as the ex-officio President of the Governing Board of ANRF. 2. The Union Minister of Science and Technology and the Union Minister of Education serve as ex-officio Vice-Presidents of the Board. 3. The primary objective is to seed, grow, and promote R&D across universities and colleges where research capacity is currently nascent. Which of the statements given above are correct?
'अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत के प्रधान मंत्री ANRF के Governing Board के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 2. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 3. प्राथमिक उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में R&D को बढ़ावा देना है जहाँ अनुसंधान क्षमता वर्तमान में शुरुआती चरण में है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
Which of the following correctly describes the distinct mandate of the 'National Cooperative Organics Limited' (NCOL) established recently?
हाल ही में स्थापित 'नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड' (NCOL) के अलग जनादेश का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
Analyze the features of the 'PM-USP' (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) and its recent subsidy adaptations:- 1. It provides targeted subsidies for LPG connections to adult women from poor households. 2. Targeted subsidy refills are backed by budgetary allocations to cushion consumers against volatile international LPG price hikes. Which of the statements given above is/are correct?
'PM-USP' (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) और इसके हालिया सब्सिडी संशोधनों की विशेषताओं का विश्लेषण करें:- 1. यह गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए लक्षित सब्सिडी प्रदान करता है। 2. लक्षित सब्सिडी रिफिल अस्थिर अंतरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्य वृद्धि के खिलाफ उपभोक्ताओं को कुशन करने के लिए बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
With reference to the 'National Deep Tech Startup Policy' (NDTSP) draft framework, which of the following is/are key focus areas? 1. Sustaining research, development, and IP creation for deep tech startups. 2. Easing IP filing processes and providing shared infrastructure access. 3. Facilitating complex regulatory approvals and specialized long-term venture funding. Select the correct answer using the codes below:
'राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति' (NDTSP) मसौदा फ्रेमवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रमुख फोकस क्षेत्र है/हैं? 1. डीप टेक स्टार्टअप के लिए अनुसंधान, विकास और IP निर्माण को बनाए रखना। 2. IP फाइलिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना और साझा बुनियादी ढांचे की पहुंच प्रदान करना। 3. जटिल विनियामक अनुमोदन और विशेष लंबी अवधि के उद्यम वित्त पोषण को सुविधाजनक बनाना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Previous Year Questions (PYQs)पिछले वर्ष के प्रश्न
Curated SSC CGL Tier-1 & Tier-2 previous year questions for this topic with step-by-step explanations will be indexed here.विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ इस विषय के SSC CGL टियर-1 और टियर-2 के पिछले वर्षों के प्रश्न यहाँ उपलब्ध होंगे।
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