Section 16 • Disadvantaged & Marginalized Groups

Other Backward Classes

The Other Backward Classes (OBCs) represent a crucial intermediate stratum in India's social stratification system, situated between the upper castes and the Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Sociologically, OBCs encapsulate a heterogeneous category of agrarian, artisanal, and pastoral castes characterized by historical social, educational, and economic backwardness, serving as a primary focal point for state-sponsored affirmative action and identity politics.

UP PGT Sociology • Code 16 Disadvantaged & Marginalized Groups

1. Sociological Foundations, Etymology & Conceptual Genesis

The term 'Other Backward Classes' (OBCs) emerged through constitutional provisions and administrative commissions in post-independent India, though its sociological roots lie deep within the traditional Varna-Jati framework. Etymologically, the term denotes collectivities that suffered historical disadvantages distinct from the ritual pollution associated with Untouchability (Scheduled Castes) or the geographical and cultural isolation of tribal communities (Scheduled Tribes).

Constitutional & Legal Mandate: Article 340 of the Indian Constitution empowers the President to appoint a Commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes. This led to the establishment of the First Backward Classes Commission (Kaka Kalelkar Commission, 1953) and the Second Backward Classes Commission (Mandal Commission, 1979).
Weberian Perspective on Stratification: Max Weber’s multidimensional approach to social stratification—comprising class (economic position), status (social honor/lifestyle), and party (power)—is vital for analyzing OBCs. OBCs frequently experience moderate economic standing (often as peasant proprietors or tenants) and varying social status, but historically lacked commensurate political and ritual power compared to the 'twice-born' (Dvija) upper castes.
André Béteille's Intersectionality: Béteille, in his seminal study Caste, Class, and Power (1965) conducted in Sripuram village, demonstrated how caste, class, and power do not always overlap perfectly. The rise of OBCs exemplifies the growing divergence between ritual status and secular class-power in rural India.

2. Structural Dynamics, Commissions & Indian Sociological Perspectives

The sociological analysis of OBCs is deeply intertwined with the transformation of the caste system, land reforms, and the emergence of the 'dominant caste' phenomenon formulated by M.N. Srinivas.

M.N. Srinivas and the Dominant Caste: Many communities that constitute the OBCs today overlap significantly with what Srinivas termed 'Dominant Castes' (e.g., Vokkaligas, Lingayats, Yadavs, Jats). Possession of numerical strength, economic power (land ownership), and political clout allowed these intermediate castes to assert themselves, driving processes of Sanskritization and political mobilization.
The Mandal Commission (1979–1980): Officially known as the Second Backward Classes Commission, chaired by B.P. Mandal, it identified 3,743 castes as socially and educationally backward, recommending a 27% reservation in central government services. The implementation of the Mandal recommendations in 1990 triggered profound sociological transformations, shifting the locus of Indian politics from upper-caste hegemony to 'backward caste' assertiveness (often theorized by Yogendra Singh and Christophe Jaffrelot).
Yogendra Singh's Modernization of Indian Tradition (1973): Singh argues that modernization in India does not lead to the destruction of tradition; rather, tradition and modernity dialectically interact. The mobilization of OBCs through caste associations and political parties (such as the Yadav-led political formations in Northern India) represents the structural adaptation of traditional primordial identities to democratic, modern political institutions.

3. Contemporary Transformations, Class Formation & Social Policy

In contemporary India, OBCs are no longer a monolithic sociological category. The stratification within OBCs has given rise to profound internal differentiation, leading to critical policy debates and sociological inquiries.

Creamy Layer Distinction: Following the landmark Supreme Court judgment in Indra Sawhney v. Union of India (1992), the concept of the 'Creamy Layer' was introduced to exclude economically advanced sections among OBCs from reservation benefits, aligning sociological criteria with economic class mobility.
Sub-categorization of OBCs: The Rohini Commission (established under Article 340 in 2017) highlighted that a minuscule fraction of dominant OBC castes captured the lion's share of reservation benefits, sparking sociological debates on equity, intra-category inequality, and the necessity of splitting the 27% quota into distinct tiers.
Agrarian Distress and Proletarianization: Many OBC communities historically dependent on agriculture face structural crises due to land fragmentation, declining profitability in farming, and sluggish industrial job growth, leading to demands for reclassification and inclusion under alternative reservation quotas (e.g., Patidars, Marathas, Jats).

Comparative Analysis: Scheduled Castes (SCs) vs. Other Backward Classes (OBCs)

Sociological Dimension	Scheduled Castes (SCs)	Other Backward Classes (OBCs)
Historical Basis of Disability	Untouchability, ritual pollution, severe exclusion from the public sphere.	Social and educational backwardness, intermediate ritual status, lack of political power.
Constitutional Articles	Articles 17, 341, 330, 332 (Abolition of Untouchability, specific parliamentary quotas).	Articles 15(4), 16(4), 340 (Special provisions for educational/social advancement and commissions).
Primary Traditional Occupations	Menial tasks, scavenging, leatherwork, agricultural labor.	Peasant cultivation, artisanal crafts, pastoralism, trading.
Dominant Sociological Theorization	Stigmatization and systemic marginalization (Ambedkar's critique of Hindu Social Order).	Agrarian class dynamics, dominant caste politics, and internal stratification (Mandal, Srinivas).

Memory Shortcut / Mnemonic

Mnemonic for Major Backward Classes Commissions

K B R (Keep Building Resilient quotas)

K = Kaka Kalelkar Commission (First BC Commission, 1953); B = B.P. Mandal Commission (Second BC Commission, 1979); R = Rohini Commission (Sub-categorization of OBCs, 2017).

High-Yield Exam Points for UP PGT Sociology

Article 340 of the Indian Constitution provides for the appointment of a Commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes.
The First Backward Classes Commission was headed by Kaka Kalelkar and submitted its report in 1955.
The Second Backward Classes Commission (Mandal Commission) was appointed in 1979 and submitted its report in 1980, recommending 27% reservation for OBCs.
The landmark Supreme Court judgment addressing the Mandal Commission recommendations and introducing the 'Creamy Layer' concept is Indra Sawhney v. Union of India (1992).
André Béteille's study 'Caste, Class, and Power' (1965) in Sripuram village analyzes the changing intersection of caste, class, and political power among agrarian communities.
Yogendra Singh's 'Modernization of Indian Tradition' (1973) explains how primordial identities like caste adapt to democratic and bureaucratic structures.

Common Misconceptions & Exam Traps

Misconception 1: Students often confuse the constitutional criteria for SCs/STs with OBCs. SC/ST categorization historically hinged upon 'Untouchability' and tribal isolation respectively, whereas OBC categorization hinges on 'social and educational backwardness' under Articles 15(4) and 16(4).
Misconception 2: Assuming OBCs are a homogenous class. Sociologically, OBCs span a vast continuum from prosperous peasant proprietors (dominant castes) to impoverished artisan groups, necessitating the sociological study of internal differentiation and the 'Creamy Layer'.

Practice Examination Questions (10 MCQs)

Test your conceptual understanding. Select an answer and check the detailed pedagogical rationale.

Q1 Who was the chairman of the Second Backward Classes Commission appointed in 1979?

A Kaka Kalelkar
B B.P. Mandal
C B.K. Roy Burman
D M.N. Srinivas

Q2 Which constitutional article empowers the President of India to appoint a Commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes?

A Article 330
B Article 338
C Article 340
D Article 356

Q3 In which landmark Supreme Court case was the concept of the 'Creamy Layer' introduced regarding OBC reservations?

A Kesavananda Bharati v. State of Kerala
B Indra Sawhney v. Union of India
C Champakam Dorairajan v. State of Madras
D Minerva Mills v. Union of India

Q4 André Béteille's classical sociological study 'Caste, Class, and Power' (1965) was conducted in which state?

A Uttar Pradesh
B Bihar
C Tamil Nadu
D Maharashtra

Q5 Which sociological concept developed by M.N. Srinivas explains the upward mobility and political assertion of many intermediate and OBC castes?

A Westernization
B Dominant Caste
C Little Tradition
D Sacred Complex

Q6 What was the primary criterion used by the Mandal Commission to determine social and educational backwardness?

A Purely religious denomination
B Eleven indicators grouped under social, educational, and economic criteria
C Strictly per capita income levels
D Urban residency status

Q7 Which book authored by Yogendra Singh explores the transformation of Indian society through the lens of structural modernization and tradition?

A Indian Village
B Modernization of Indian Tradition
C Social Change in Modern India
D Caste and Race in India

Q8 The Rohini Commission, constituted in 2017, deals with which of the following issues?

A Sub-categorization of Other Backward Classes (OBCs)
B Delimitation of parliamentary constituencies
C Abolition of zamindari system
D Formulation of tribal panchsheel

Q9 According to Max Weber's theory of stratification, social classes are primarily formed on the basis of:

A Purely ritual purity and pollution
B Market situation and economic power
C Kinship and gotra exogamy
D Magico-religious rituals

Q10 Which Articles of the Indian Constitution specifically enable the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes (OBCs) regarding admission to educational institutions?

A Article 14 and 21
B Article 15(4) and 16(4)
C Article 32 and 226
D Article 48 and 50

Frequently Asked Questions

How are OBCs sociologically distinguished from Scheduled Castes (SCs)?

Sociologically, SCs experienced historical social exclusion rooted in ritual pollution and 'Untouchability'. OBCs comprise intermediate agrarian, pastoral, and artisanal castes that faced social and educational backwardness and lack of political power, but did not suffer from ritual untouchability.

What is the sociological significance of the 'Creamy Layer'?

The 'Creamy Layer' criterion introduced in the 1992 Supreme Court Indra Sawhney judgment prevents economically advanced families within OBC groups from availing reservation benefits, ensuring that affirmative action reaches genuinely marginalized individuals within those communities.

How does M.N. Srinivas's concept of 'Dominant Caste' apply to OBCs?

Many OBC communities (such as Yadavs, Jats, Vokkaligas, and Lingayats) possess numerical strength and land ownership in rural areas, fitting Srinivas's definition of a dominant caste, which enables them to wield considerable political influence and drive social mobility.

Why is the Mandal Commission considered a watershed moment in Indian sociology and politics?

The Mandal Commission's implementation in 1990 catalyzed the rise of subaltern political parties, shifted power dynamics away from upper-caste dominance, and institutionalized caste as a primary axis of democratic mobilization and distributive justice in India.

अनुभाग 16 • Disadvantaged & Marginalized Groups

अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes - OBCs)

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) भारत की सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सवर्ण जातियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच स्थित हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से, OBCs कृषि, दस्तकारी और पशुपालन करने वाली जातियों की एक विषम श्रेणी को समाहित करते हैं, जो ऐतिहासिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त रही हैं। यह वर्ग राज्य-प्रायोजित सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और पहचान की राजनीति (identity politics) का प्राथमिक केंद्र बिंदु है।

UP PGT समाजशास्त्र • कोड 16 Disadvantaged & Marginalized Groups

1. समाजशास्त्रीय आधार, व्युत्पत्ति एवं वैचारिक उत्पत्ति

'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBCs) शब्द का उदय स्वतंत्र भारत में संवैधानिक प्रावधानों और प्रशासनिक आयोगों के माध्यम से हुआ, हालांकि इसकी समाजशास्त्रीय जड़ें पारंपरिक वर्ण-जाति ढांचे में गहराई से निहित हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यह शब्द उन समूहों को दर्शाता है जिन्होंने अस्पृश्यता (अनुसूचित जातियां) से जुड़ी अनुष्ठानिक अशुद्धता या जनजातीय समुदायों (अनुसूचित जनजातियां) के भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव से भिन्न ऐतिहासिक नुकसान उठाए हैं।

संवैधानिक एवं कानूनी जनादेश: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। इसके परिणामस्वरूप प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग, 1953) और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग, 1979) की स्थापना हुई।
स्तरीकरण पर वेबरियन परिप्रेक्ष्य: सामाजिक स्तरीकरण के प्रति मैक्स वेबर का बहुआयामी दृष्टिकोण—जिसमें वर्ग (आर्थिक स्थिति), प्रस्थिति (सामाजिक सम्मान/जीवनशैली), और दल (शक्ति) शामिल हैं—OBCs के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। OBCs अक्सर मध्यम आर्थिक स्थिति (अक्सर किसान मालिक या काश्तकार के रूप में) और परिवर्तनशील सामाजिक प्रस्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से 'द्विज' (twice-born) सवर्ण जातियों की तुलना में उनके पास राजनीतिक और अनुष्ठानिक शक्ति का अभाव रहा है।
आंद्रे बेतेई की अंतःक्रियात्मकता (Intersectionality): बेतेई ने श्रीपुरम गांव में किए गए अपने मौलिक अध्ययन कास्ट, क्लास, एंड पावर (1965) में प्रदर्शित किया कि जाति, वर्ग और शक्ति हमेशा पूरी तरह से मेल नहीं खाते। OBCs का उदय ग्रामीण भारत में अनुष्ठानिक प्रस्थिति और धर्मनिरपेक्ष वर्ग-शक्ति के बीच बढ़ते विचलन का उदाहरण है।

2. संरचनात्मक गतिशीलता, आयोग एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

OBCs का समाजशास्त्रीय विश्लेषण जाति व्यवस्था के परिवर्तन, भूमि सुधारों और एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित 'प्रभु जाति' (Dominant Caste) की घटना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

एम.एन. श्रीनिवास और प्रभु जाति: आज OBCs का गठन करने वाले कई समुदाय काफी हद तक उन जातियों से मेल खाते हैं जिन्हें श्रीनिवास ने 'प्रभु जातियां' (जैसे वोक्कालिगा, लिंगायत, यादव, जाट) कहा था। संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति (भूमि स्वामित्व) और राजनीतिक प्रभाव ने इन मध्यवर्ती जातियों को खुद को स्थापित करने की अनुमति दी, जिससे संस्कृतीकरण (Sanskritization) और राजनीतिक लामबंदी की प्रक्रियाएं तेज हुईं।
मंडल आयोग (1979–1980): आधिकारिक तौर पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला, जिसकी अध्यक्षता बी.पी. मंडल ने की थी, इसने 3,743 जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में पहचाना और केंद्रीय सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में मंडल सिफारिशों के कार्यान्वयन ने गहन समाजशास्त्रीय परिवर्तनों को जन्म दिया, जिसने भारतीय राजनीति के केंद्र को सवर्ण आधिपत्य से हटाकर 'पिछड़ी जाति' की मुखरता (जिसे अक्सर योगेंद्र सिंह और क्रिस्टोफ़ जैफ़रलॉट द्वारा सिद्धांतबद्ध किया गया है) की ओर स्थानांतरित कर दिया।
योगेंद्र सिंह की 'मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन' (1973): सिंह का तर्क है कि भारत में आधुनिकीकरण परंपरा के विनाश की ओर नहीं ले जाता; बल्कि, परंपरा और आधुनिकता द्वंद्वात्मक रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। जाति संघों और राजनीतिक दलों (जैसे उत्तरी भारत में यादव-नेतृत्व वाले राजनीतिक गठन) के माध्यम से OBCs की लामबंदी लोकतांत्रिक, आधुनिक राजनीतिक संस्थानों के लिए पारंपरिक आदिम पहचानों के संरचनात्मक अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करती है।

3. समकालीन परिवर्तन, वर्ग निर्माण एवं सामाजिक नीति

समकालीन भारत में, OBCs अब एक अखंड समाजशास्त्रीय श्रेणी नहीं रहे हैं। OBCs के भीतर स्तरीकरण ने गहन आंतरिक विभेदीकरण को जन्म दिया है, जिससे महत्वपूर्ण नीतिगत बहसें और समाजशास्त्रीय पूछताछ शुरू हुई है।

क्रीमी लेयर का भेद: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद, आरक्षण लाभों से OBCs के बीच आर्थिक रूप से उन्नत वर्गों को बाहर करने के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की गई, जिसने समाजशास्त्रीय मानदंडों को आर्थिक वर्ग गतिशीलता के साथ संरेखित किया।
OBCs का उप-वर्गीकरण: रोहिणी आयोग (2017 में अनुच्छेद 340 के तहत स्थापित) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रभु OBC जातियों का एक छोटा सा हिस्सा आरक्षण लाभों का बड़ा हिस्सा हड़प लेता है, जिससे समानता, श्रेणी-अंतर्गत असमानता और 27% कोटे को अलग-अलग स्तरों में विभाजित करने की आवश्यकता पर समाजशास्त्रीय बहस छिड़ गई है।
कृषि संकट और सर्वहाराकरण: ऐतिहासिक रूप से कृषि पर निर्भर कई OBC समुदाय भूमि विखंडन, खेती में घटती लाभप्रदता और औद्योगिक रोजगार वृद्धि में सुस्ती के कारण संरचनात्मक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे पुनर्वर्गीकरण और वैकल्पिक आरक्षण कोटे (जैसे पाटीदार, मराठा, जाट) के तहत समावेशन की मांग बढ़ रही है।

तुलनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण: अनुसूचित जातियां (SCs) बनाम अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)

समाजशास्त्रीय आयाम	अनुसूचित जातियां (SCs)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)
विकलांगता का ऐतिहासिक आधार	अस्पृश्यता, अनुष्ठानिक प्रदूषण, सार्वजनिक क्षेत्र से गंभीर बहिष्कार।	सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, मध्यवर्ती अनुष्ठानिक प्रस्थिति, राजनीतिक शक्ति का अभाव।
संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 17, 341, 330, 332 (अस्पृश्यता का उन्मूलन, विशिष्ट संसदीय कोटा)।	अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340 (शैक्षिक/सामाजिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान और आयोग)।
प्राथमिक पारंपरिक व्यवसाय	नीच कार्य, मैला ढोना, चमड़े का काम, कृषि श्रम।	किसान खेती, दस्तकारी, पशुपालन, व्यापार।
प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत	कलंक और प्रणालीगत हाशिए पर होना (अंबेडकर का हिंदू सामाजिक व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण)।	कृषि वर्ग गतिशीलता, प्रभु जाति की राजनीति और आंतरिक स्तरीकरण (मंडल, श्रीनिवास)।

स्मृति सूत्र / Mnemonic

प्रमुख पिछड़ा वर्ग आयोगों के लिए स्मृति सूत्र

K B R (Keep Building Resilient quotas)

K = काका कालेलकर आयोग (प्रथम BC आयोग, 1953); B = बी.पी. मंडल आयोग (द्वितीय BC आयोग, 1979); R = रोहिणी आयोग (OBCs का उप-वर्गीकरण, 2017)।

UP PGT समाजशास्त्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व काका कालेलकर ने किया था और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) 1979 में नियुक्त किया गया था और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें OBCs के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी।
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) वह ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को संबोधित किया और 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की।
आंद्रे बेतेई का अध्ययन 'कास्ट, क्लास, एंड पावर' (1965) श्रीपुरम गांव में कृषि समुदायों के बीच जाति, वर्ग और राजनीतिक शक्ति के बदलते अंतर्संबंधों का विश्लेषण करता है।
योगेंद्र सिंह की 'मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन' (1973) बताती है कि कैसे जाति जैसी आदिम पहचानें लोकतांत्रिक और नौकरशाही संरचनाओं के अनुकूल होती हैं।

सामान्य भ्रांतियां एवं परीक्षा के जाल (Common Traps)

भ्रांति 1: छात्र अक्सर SCs/STs के संवैधानिक मानदंडों को OBCs के साथ मिला देते हैं। SC/ST वर्गीकरण ऐतिहासिक रूप से क्रमशः 'अस्पृश्यता' और जनजातीय अलगाव पर टिका था, जबकि OBC वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत 'सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन' पर टिका है।
भ्रांति 2: OBCs को एक सजातीय वर्ग मानना। समाजशास्त्रीय रूप से, OBCs समृद्ध किसान मालिकों (प्रभु जातियां) से लेकर गरीब कारीगर समूहों तक एक विस्तृत निरंतरता में फैले हुए हैं, जो आंतरिक विभेदीकरण और 'क्रीमी लेयर' के समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अभ्यास परीक्षा प्रश्न (10 बहुविकल्पीय प्रश्न)

अपनी अवधारणात्मक समझ का परीक्षण करें। उत्तर चुनें और विस्तृत शैक्षणिक व्याख्या देखें।

प्रश्न 1 1979 में नियुक्त द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

क काका कालेलकर
ख बी.पी. मंडल
ग बी.के. रॉय बर्मन
घ एम.एन. श्रीनिवास

प्रश्न 2 कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है?

क अनुच्छेद 330
ख अनुच्छेद 338
ग अनुच्छेद 340
घ अनुच्छेद 356

प्रश्न 3 OBC आरक्षण के संबंध में किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की गई थी?

क केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
ख इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ
ग चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य
घ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

प्रश्न 4 आंद्रे बेतेई का शास्त्रीय समाजशास्त्रीय अध्ययन 'कास्ट, क्लास, एंड पावर' (1965) किस राज्य में आयोजित किया गया था?

क उत्तर प्रदेश
ख बिहार
ग तमिलनाडु
घ महाराष्ट्र

प्रश्न 5 एम.एन. श्रीनिवास द्वारा विकसित कौन सी समाजशास्त्रीय अवधारणा कई मध्यवर्ती और OBC जातियों की ऊपर की ओर गतिशीलता और राजनीतिक मुखरता की व्याख्या करती है?

क पश्चिमीकरण
ख प्रभु जाति
ग लघु परंपरा
घ पवित्र परिसर

प्रश्न 6 सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए मंडल आयोग द्वारा उपयोग किया गया प्राथमिक मानदंड क्या था?

क पूरी तरह से धार्मिक संप्रदाय
ख सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानदंडों के तहत समूहीकृत ग्यारह संकेतक
ग सख्ती से प्रति व्यक्ति आय स्तर
घ शहरी निवास स्थिति

प्रश्न 7 योगेंद्र सिंह द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक संरचनात्मक आधुनिकीकरण और परंपरा के लेंस के माध्यम से भारतीय समाज के परिवर्तन की पड़ताल करती है?

क इंडियन विलेज
ख मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन
ग सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया
घ कास्ट एंड रेस इन इंडिया

प्रश्न 8 2017 में गठित रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है?

क अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) का उप-वर्गीकरण
ख संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
ग जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन
घ जनजातीय पंचशील का निर्माण

प्रश्न 9 मैक्स वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से किस आधार पर बनते हैं?

क पूरी तरह से अनुष्ठानिक शुद्धता और प्रदूषण
ख बाजार की स्थिति और आर्थिक शक्ति
ग नातेदारी और गोत्र बहिर्विवाह
घ जादुई-धार्मिक अनुष्ठान

प्रश्न 10 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBCs) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाते हैं?

क अनुच्छेद 14 और 21
ख अनुच्छेद 15(4) और 16(4)
ग अनुच्छेद 32 और 226
घ अनुच्छेद 48 और 50

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

OBCs को समाजशास्त्रीय रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) से कैसे अलग किया जाता है?

समाजशास्त्रीय रूप से, SCs ने अनुष्ठानिक प्रदूषण और 'अस्पृश्यता' में निहित ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कार का अनुभव किया। OBCs में मध्यवर्ती कृषि, पशुपालक और दस्तकार जातियां शामिल हैं जिन्होंने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और राजनीतिक शक्ति की कमी का सामना किया, लेकिन वे अनुष्ठानिक अस्पृश्यता से पीड़ित नहीं थे।

'क्रीमी लेयर' का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है?

1992 के सर्वोच्च न्यायालय के इंद्रा साहनी फैसले में पेश किया गया 'क्रीमी लेयर' मानदंड OBC समूहों के भीतर आर्थिक रूप से उन्नत परिवारों को आरक्षण लाभ उठाने से रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक कार्रवाई उन समुदायों के भीतर वास्तव में हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों तक पहुंचे।

एम.एन. श्रीनिवास की 'प्रभु जाति' की अवधारणा OBCs पर कैसे लागू होती है?

कई OBC समुदाय (जैसे यादव, जाट, वोक्कालिगा और लिंगायत) ग्रामीण क्षेत्रों में संख्यात्मक शक्ति और भूमि स्वामित्व रखते हैं, जो श्रीनिवास की प्रभु जाति की परिभाषा में फिट बैठते हैं, जो उन्हें काफी राजनीतिक प्रभाव डालने और सामाजिक गतिशीलता को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

मंडल आयोग को भारतीय समाजशास्त्र और राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है?

मंडल आयोग के 1990 के कार्यान्वयन ने उपेक्षित राजनीतिक दलों के उदय को उत्प्रेरित किया, सत्ता की गतिशीलता को सवर्ण प्रभुत्व से दूर स्थानांतरित किया, और भारत में लोकतांत्रिक लामबंदी और वितरणात्मक न्याय के प्राथमिक अक्ष के रूप में जाति को संस्थागत बनाया।

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