Section 16 • Disadvantaged & Marginalized Groups

Scheduled Castes

The sociological study of Scheduled Castes (SCs) involves examining structural inequality, hereditary ritual pollution, and systemic social exclusion deeply embedded within the traditional Hindu social order. Ambedkar's dialectical critique of Brahmanical social order, G.S. Ghurye's Indological features of caste, M.N. Srinivas's dynamic processes of social mobility, and constitutional-legal frameworks.

UP PGT Sociology • Code 16 Disadvantaged & Marginalized Groups

1. Definitional Framework, Etymology & Classical Foundations

The term 'Scheduled Castes' (SCs) finds its administrative and legal genesis in the Government of India Act, 1935, where the British colonial administration consolidated various depressed classes, untouchables, and exterior castes into a schedule for targeted electoral representation and protective discrimination. Etymologically, the term supersedes derogatory and pejorative nomenclature such as 'Untouchables' (Mahatma Gandhi's Harijans) and 'Exterior Castes' (J.H. Hutton).

Classical Sociological Conceptualization: Auguste Comte's Law of Three Stages and Émile Durkheim's mechanical solidarity highlight how rigid traditional hierarchies suppress individual differentiation. Max Weber categorized the caste system as the prime archetype of status groups (Stand) operating on closed social closure, ritual purity, and hereditary honor.
B.R. Ambedkar’s Structural Critique: In seminal works such as Annihilation of Caste (1936) and Who Were the Shudras? (1946), Dr. B.R. Ambedkar rejected the organic/functionalist justification of caste (such as the Purusha Sukta myth) and formulated it as a division of laborers engineered to enforce graded inequality, economic exploitation, and religious subjugation.
G.S. Ghurye’s Indological Parameters: In Caste and Race in India (1932), Ghurye delineated six cardinal features of the caste system: (1) Segmental division of society, (2) Hierarchy, (3) Civil and religious disabilities and privileges of different sections, (4) Lack of unrestricted choice of occupation, (5) Restriction on feeding and social intercourse, and (6) Endogamy. Scheduled Castes historically suffered the most acute deprivations across all six parameters.

2. Structural Concepts, Empirical Processes & Indian Sociological Context

Empirical sociological investigations of Indian villages reveal how Scheduled Castes occupy the lowest rungs of agrarian production relations, traditionally bound by unfree labor systems such as Jajmani relations, Hali, or Kamiya systems.

M.N. Srinivas and Dominant Castes: Srinivas, through his pathbreaking studies in Rampura (Remembered Village, 1976), demonstrated how land ownership, numerical strength, and political power concentrated in 'Dominant Castes' systematically reinforced the socio-economic subjugation of Scheduled Castes. Srinivas's concepts of Sanskritization and Westernization highlight channels of mobility, though SCs faced severe structural barriers (exclusion from ritual imitation).
Andre Beteille’s Stratification Model: In Caste, Class, and Power (1965), Beteille analyzed Sripuram village in Thanjavur, establishing that while caste, class, and power historically overlapped, post-independence democratic processes and land reforms have initiated a process of disjunction among these dimensions, allowing SCs to leverage political democracy despite persisting economic and ritual disparities.
Dalit Sociology & Counter-Traditions: Moving away from upper-caste Indology, Dalit sociologists emphasize 'Dalit consciousness', asserting cultural autonomy, reclaiming Buddhist/materialist counter-traditions (Ambedkarite conversion to Navayana Buddhism in 1956), and protesting institutionalized violence.

3. Contemporary Dynamics, Social Policy & Applied Dimensions

Modern democratization, universal adult franchise, constitutional safeguards, and affirmative action policies have structurally altered the position of Scheduled Castes in India.

Constitutional Safeguards: Article 17 of the Indian Constitution abolishes 'Untouchability' and makes its practice in any form a punishable offense. Article 46 directs the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections, and particularly of SCs and STs, protecting them from social injustice and all forms of exploitation.
Protective Discrimination & Political Reservation: Articles 330 and 332 provide reservation of seats for SCs in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies proportional to their population. Reservation in public sector employment (Articles 16(4) and 16(4A)) and educational institutions (Article 15(4)) constitutes the bedrock of state-led amelioration.
Legislative Interventions: The enactment of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (amended from the Untouchability Offences Act, 1955) and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 furnish stringent legal instruments against caste-based atrocities and hate crimes.

Varnashrama-based Hierarchy vs. Modern Constitutional Classification

Analytical Dimension	Traditional Varna / Jati Framework	Modern Constitutional Scheduled Castes (SC)
Epistemological Basis	Religious-ritual purity, pollution, and divine ordinance (Purusha Sukta).	Secular-administrative identification based on historical social, educational, and economic backwardness.
Social Mobility	Static, hereditary, closed system bound by strict endogamy and ritual pollution.	Fluid, dynamic, legally enabled via affirmative action, democratic politics, and education.
Legal Status	Enforced graded inequality with civil and religious disabilities.	Protected by Fundamental Rights (Articles 15, 17) and special protective legislation (PoA Act, 1989).
Primary Theorists	G.S. Ghurye, Louis Dumont (Homo Hierarchicus).	B.R. Ambedkar, Andre Beteille, Yogendra Singh.

Memory Shortcut / Mnemonic

Ghurye’s 6 Features of Caste

SEH-LRE (Segment, Endogamy, Hierarchy, Lack of occupation freedom, Restriction on eating, Exogamy rules/sub-divisions)

Remember G.S. Ghurye's classic formulation in 'Caste and Race in India' (1932) by using the mnemonic SEH-LRE to recall Segmental division, Endogamy, Hierarchy, Labor restrictions, Restriction on feeding, and social/civil disabilities.

High-Yield Exam Points for UP PGT Sociology

G.S. Ghurye published 'Caste and Race in India' in 1932, outlining six structural features of the caste system.
Dr. B.R. Ambedkar authored 'Annihilation of Caste' in 1936, providing a radical critique of Hindu social order and sacred texts.
Article 17 of the Indian Constitution explicitly abolishes 'Untouchability' and penalizes its enforcement.
Andre Beteille's seminal village study 'Caste, Class, and Power' (1965) was conducted in Sripuram village, Thanjavur.
The term 'Scheduled Castes' was first legally institutionalized under the Government of India Act, 1935.
Louis Dumont's monumental work 'Homo Hierarchicus' (1966) posited that the caste system is founded on the fundamental religious ideology of purity and pollution.

Common Misconceptions & Exam Traps

Misconception 1: Students often confuse 'Scheduled Castes' with 'Other Backward Classes' (OBCs). SCs are identified based on the historical stigma of untouchability and severe ritual/civil disabilities, whereas OBCs are identified primarily on educational and social backwardness independent of untouchability.
Misconception 2: Assuming M.N. Srinivas's concept of Sanskritization allows Scheduled Castes equal upward mobility. Srinivas and subsequent sociologists noted that lower castes/SCs attempting Sanskritization often faced violent upper-caste backlash because the ritual hierarchy strictly denied them access to higher cultural symbols.

Practice Examination Questions (10 MCQs)

Test your conceptual understanding. Select an answer and check the detailed pedagogical rationale.

Q1 Who authored the radical sociological and political critique titled 'Annihilation of Caste' published in 1936?

A M.N. Srinivas
B Mahatma Gandhi
C B.R. Ambedkar
D G.S. Ghurye

Q2 Which article of the Indian Constitution abolishes 'Untouchability' and forbids its practice in any form?

A Article 14
B Article 17
C Article 21
D Article 44

Q3 In which book did G.S. Ghurye systematically outline the six characteristic features of the Indian caste system?

A Homo Hierarchicus
B Caste and Race in India
C India's Villages
D The Remembered Village

Q4 Andre Beteille's classic study 'Caste, Class, and Power' (1965) investigated social stratification in which specific village?

A Rampura
B Shamirpet
C Sripuram
D Kishangarh

Q5 The administrative term 'Scheduled Castes' was first officially coined and incorporated under which legislative act?

A Government of India Act, 1919
B Government of India Act, 1935
C Indian Councils Act, 1909
D Constitution of India, 1950

Q6 Who wrote 'Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications', arguing that purity and pollution form the ideological core of caste?

A Louis Dumont
B Albert Beteille
C McKim Marriott
D David Mandelbaum

Q7 Which Act replaced the Untouchability Offences Act, 1955, providing stricter penalties for crimes and atrocities against Scheduled Castes?

A Protection of Civil Rights Act, 1955
B Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
C National Commission for Scheduled Castes Act, 2005
D Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

Q8 What was the historical mode of unfree agricultural labor in rural India where lower castes/SCs were bound to upper-caste landowners across generations?

A Jajmani System
B Hali / Kamiya System
C Communal Farming
D Guild Socialism

Q9 In the context of social mobility in India, what does M.N. Srinivas's concept of 'Sanskritization' primarily entail?

A Economic transformation of agrarian classes into industrial capitalists
B A lower or untouchable caste adopting the customs, rituals, and lifestyle of higher twice-born castes
C Western legal reforms implemented by the state
D Secularization of political institutions

Q10 Dr. B.R. Ambedkar formally renounced Hinduism and embraced Buddhism along with thousands of followers at which historic location in 1956?

A Sarnath
B Bodh Gaya
C Nagpur (Deekshabhoomi)
D Mumbai (Chaityabhoomi)

Frequently Asked Questions

What is the sociological difference between 'Scheduled Castes' and 'Dalit'?

'Scheduled Castes' is an administrative, legal, and constitutional terminology used by the state for affirmative action and policy implementation. 'Dalit' (meaning 'broken' or 'oppressed') is a socio-political self-identity adopted by oppressed castes, signifying resistance against caste oppression, cultural assertiveness, and emancipation.

How do classical sociological theorists view the concept of Untouchability?

Classical theorists view it through different lenses: Max Weber analyzed it as extreme status closure and ritual segregation; Karl Marx viewed it as the extreme base-superstructure exploitation of surplus labor; whereas Indian sociologist G.S. Ghurye analyzed it through civil and religious disabilities rooted in ritual purity and pollution.

What role do constitutional safeguards play in the upliftment of Scheduled Castes?

Constitutional safeguards provide structural guarantees including the abolition of untouchability (Article 17), political representation in legislatures (Articles 330 & 332), and protective discrimination/reservations in public education and employment (Articles 15(4) and 16(4)), altering traditional power dynamics.

Why is B.R. Ambedkar's perspective considered foundational in the study of Scheduled Castes?

Unlike upper-caste Indological views that justified caste functionally, Ambedkar analyzed caste as a rationalized system of graded inequality and economic exploitation maintained by religious sanctions. His theoretical formulations provide the intellectual backbone of Dalit sociology and modern social justice movements.

अनुभाग 16 • Disadvantaged & Marginalized Groups

अनुसूचित जातियां (Scheduled Castes)

अनुसूचित जातियों (SCs) का समाजशास्त्रीय अध्ययन पारंपरिक हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में गहराई से निहित संरचनात्मक असमानता, वंशानुगत अनुष्ठानिक प्रदूषण और प्रणालीगत सामाजिक बहिष्कार की जांच करता है। UP PGT समाजशास्त्र (विषय कोड 16) और UGC NET परीक्षाओं के लिए, इस श्रेणी का विश्लेषण करने हेतु बी.आर. अम्बेडकर की ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की द्वंद्वात्मक आलोचना, जी.एस. घुरिये की जाति की भारतविद्या संबंधी विशेषताएं, एम.एन. श्रीनिवास की सामाजिक गतिशीलता की गतिशील प्रक्रियाएं और संवैधानिक-कानूनी ढांचे में महारत हासिल करना आवश्यक है।

UP PGT समाजशास्त्र • कोड 16 Disadvantaged & Marginalized Groups

1. परिभाषात्मक ढांचा, व्युत्पत्ति एवं शास्त्रीय आधार

'अनुसूचित जातियां' (SCs) शब्द की प्रशासनिक और कानूनी उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 में हुई, जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने लक्षित चुनावी प्रतिनिधित्व और सुरक्षात्मक भेदभाव के लिए विभिन्न दलित वर्गों, अछूतों और बाह्य जातियों को एक अनुसूची में समेकित किया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, यह शब्द 'अछूत' (महात्मा गांधी के हरिजन) और 'बाह्य जातियां' (जे.एच. हटन) जैसे अपमानजनक और निंदनीय नामकरण का स्थान लेता है।

शास्त्रीय समाजशास्त्रीय अवधारणा: अगस्ट कॉम्टे का तीन स्तरों का नियम और एमिल दुर्खीम की यांत्रिक एकता (mechanical solidarity) यह उजागर करती है कि कैसे कठोर पारंपरिक पदानुक्रम व्यक्तिगत विभेदीकरण को दबाते हैं। मैक्स वेबर ने जाति व्यवस्था को बंद सामाजिक समापन, अनुष्ठानिक शुद्धता और वंशानुगत सम्मान पर संचालित प्रस्थिति समूहों (Status Groups/Stand) का प्रमुख आदर्श प्रारूप माना।
बी.आर. अम्बेडकर की संरचनात्मक आलोचना: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (Annihilation of Caste, 1936) और हू वर द शुद्राज? (1946) जैसी कालजयी कृतियों में, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने जाति के जैविक/प्रकार्यात्मक औचित्य (जैसे पुरुष सूक्त मिथक) को खारिज कर दिया और इसे श्रेणीबद्ध असमानता, आर्थिक शोषण और धार्मिक अधीनता को लागू करने के लिए इंजीनियर किए गए 'श्रमिकों के विभाजन' के रूप में परिभाषित किया।
जी.एस. घुरिये के भारतविद्या संबंधी मापदंड: कास्ट एंड रेस इन इंडिया (1932) में, घुरिये ने जाति व्यवस्था की छह प्रमुख विशेषताएं रेखांकित कीं: (1) समाज का खंडात्मक विभाजन, (2) पदानुक्रम, (3) विभिन्न वर्गों की नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं और विशेषाधिकार, (4) व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता का अभाव, (5) खान-पान और सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध, और (6) अंतर्विवाह। अनुसूचित जातियों ने ऐतिहासिक रूप से इन सभी छह मापदंडों पर सबसे अधिक अभाव झेला है।

2. संरचनात्मक अवधारणाएं, आनुभविक प्रक्रियाएं एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय गांवों के आनुभविक समाजशास्त्रीय अन्वेषण यह प्रकट करते हैं कि कैसे अनुसूचित जातियां कृषि उत्पादन संबंधों के सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं, जो पारंपरिक रूप से जजमानी संबंधों, हाली, या कमिया प्रणालियों जैसी गैर-स्वतंत्र श्रम प्रणालियों से बंधी थीं।

एम.एन. श्रीनिवास और प्रभु जातियां (Dominant Castes): श्रीनिवास ने रामपुर (रिमेंबर्ड विलेज, 1976) में अपने अभूतपूर्व अध्ययनों के माध्यम से प्रदर्शित किया कि कैसे भूमि स्वामित्व, संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति 'प्रभु जातियों' में केंद्रित होकर अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक दमन को व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ करती है। श्रीनिवास की संस्कृतिकरण (Sanskritization) और पश्चिमीकरण (Westernization) की अवधारणाएं गतिशीलता के चैनलों को उजागर करती हैं, हालांकि अनुसूचित जातियों को गंभीर संरचनात्मक बाधाओं (अनुष्ठानिक अनुकरण से बहिष्कार) का सामना करना पड़ा।
आंद्रे बेतेई का स्तरीकरण मॉडल: कास्ट, क्लास, एंड पावर (1965) में, बेतेई ने तंजावुर के श्रीपुरम गांव का विश्लेषण किया और स्थापित किया कि हालांकि जाति, वर्ग और शक्ति ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे पर व्याप्त थे, स्वतंत्रता के बाद की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और भूमि सुधारों ने इन आयामों के बीच अलगाव की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे अनुसूचित जातियों को निरंतर आर्थिक और अनुष्ठानिक असमानताओं के बावजूद राजनीतिक लोकतंत्र का लाभ उठाने का अवसर मिला है।
दलित समाजशास्त्र और प्रति-परंपराएं: उच्च-जाति भारतविद्या से हटकर, दलित समाजशास्त्री 'दलित चेतना' पर जोर देते हैं, सांस्कृतिक स्वायत्तता का दावा करते हैं, बौद्ध/भौतिकवादी प्रति-परंपराओं (1956 में अम्बेडकरवादी नवयान बौद्ध धर्म में धर्मांतरण) को पुनः प्राप्त करते हैं और संस्थागत हिंसा का विरोध करते हैं।

3. समकालीन गतिशीलता, सामाजिक नीतियां एवं व्यावहारिक आयाम

आधुनिक लोकतंत्रीकरण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संवैधानिक सुरक्षा उपाय और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों ने भारत में अनुसूचित जातियों की स्थिति को संरचनात्मक रूप से बदल दिया है।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा दे और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए।
सुरक्षात्मक भेदभाव और राजनीतिक आरक्षण: अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार (अनुच्छेद 16(4) और 16(4A)) और शैक्षणिक संस्थानों (अनुच्छेद 15(4)) में आरक्षण राज्य-नेतृत्व वाले सुधारों की आधारशिला है।
विधायी हस्तक्षेप: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 से संशोधित) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जाति-आधारित अत्याचारों और घृणा अपराधों के खिलाफ कड़े कानूनी उपकरण प्रदान करते हैं।

वर्णाश्रम-आधारित पदानुक्रम बनाम आधुनिक संवैधानिक वर्गीकरण

विश्लेषणात्मक आयाम	पारंपरिक वर्ण/जाति ढांचा	आधुनिक संवैधानिक अनुसूचित जातियां (SC)
ज्ञानमीमांसीय आधार	धार्मिक-अनुष्ठानिक शुद्धता, प्रदूषण और दैवीय आदेश (पुरुष सूक्त)।	ऐतिहासिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित धर्मनिरपेक्ष-प्रशासनिक पहचान।
सामाजिक गतिशीलता	स्थिर, वंशानुगत, कठोर अंतर्विवाह और अनुष्ठानिक प्रदूषण से बंधी बंद व्यवस्था।	तरल, गतिशील, सकारात्मक कार्रवाई, लोकतांत्रिक राजनीति और शिक्षा के माध्यम से कानूनी रूप से सक्षम।
कानूनी स्थिति	नागरिक और धार्मिक अक्षमताओं के साथ श्रेणीबद्ध असमानता।	मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 15, 17) और विशेष सुरक्षात्मक कानून (PoA अधिनियम, 1989) द्वारा संरक्षित।
प्रमुख सिद्धांतकार	जी.एस. घुरिये, लुई ड्यूमोंट (होमो हायरार्कस)।	बी.आर. अम्बेडकर, आंद्रे बेतेई, योगेंद्र सिंह।

स्मृति सूत्र / Mnemonic

घुरिये की जाति की 6 विशेषताएं

SEH-LRE (Segment, Endogamy, Hierarchy, Lack of occupation freedom, Restriction on eating, Exogamy rules/disabilities)

जी.एस. घुरिये के 'कास्ट एंड रेस इन इंडिया' (1932) के क्लासिक फॉर्मूलेशन को याद रखने के लिए SEH-LRE का उपयोग करें: खंडात्मक विभाजन (Segmental division), अंतर्विवाह (Endogamy), पदानुक्रम (Hierarchy), श्रम/व्यवसाय प्रतिबंध (Labor restrictions), खान-पान पर प्रतिबंध (Restriction on feeding), और सामाजिक/नागरिक अक्षमताएं।

UP PGT समाजशास्त्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

जी.एस. घुरिये ने 1932 में 'कास्ट एंड रेस इन इंडिया' प्रकाशित की, जिसमें जाति व्यवस्था की छह संरचनात्मक विशेषताएं बताई गई हैं।
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' लिखी, जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था और पवित्र ग्रंथों की एक कट्टरपंथी आलोचना प्रदान करती है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और इसके प्रवर्तन को दंडित करता है।
आंद्रे बेतेई का प्रसिद्ध ग्राम अध्ययन 'कास्ट, क्लास, एंड पावर' (1965) तंजावुर के श्रीपुरम गांव में आयोजित किया गया था।
अनुसूचित जाति शब्द को पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत कानूनी रूप से संस्थागत बनाया गया था।
लुई ड्यूमोंट की कालजयी कृति 'होमो हायरार्कस' (1966) ने प्रतिपादित किया कि जाति व्यवस्था शुद्धता और प्रदूषण की मौलिक धार्मिक विचारधारा पर आधारित है।

सामान्य भ्रांतियां एवं परीक्षा के जाल (Common Traps)

भ्रांति 1: छात्र अक्सर 'अनुसूचित जातियों' (SCs) को 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBCs) के साथ भ्रमित करते हैं। SCs की पहचान अस्पृश्यता के ऐतिहासिक कलंक और गंभीर अनुष्ठानिक/नागरिक अक्षमताओं के आधार पर की जाती है, जबकि OBCs की पहचान मुख्य रूप से अस्पृश्यता से स्वतंत्र शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है।
भ्रांति 2: यह मान लेना कि एम.एन. श्रीनिवास की 'संस्कृतिकरण' की अवधारणा अनुसूचित जातियों को समान ऊर्ध्वगामी गतिशीलता प्रदान करती है। श्रीनिवास और बाद के समाजशास्त्रियों ने नोट किया कि सांस्कृतिकरण का प्रयास करने वाली निचली जातियों/SCs को अक्सर उच्च-जाति की हिंसक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था क्योंकि अनुष्ठानिक पदानुक्रम उन्हें उच्च सांस्कृतिक प्रतीकों तक पहुंच से सख्ती से वंचित करता था।

अभ्यास परीक्षा प्रश्न (10 बहुविकल्पीय प्रश्न)

अपनी अवधारणात्मक समझ का परीक्षण करें। उत्तर चुनें और विस्तृत शैक्षणिक व्याख्या देखें।

प्रश्न 1 1936 में प्रकाशित 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' नामक कट्टरपंथी समाजशास्त्रीय और राजनीतिक आलोचना के लेखक कौन थे?

क एम.एन. श्रीनिवास
ख महात्मा गांधी
ग बी.आर. अम्बेडकर
घ जी.एस. घुरिये

प्रश्न 2 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को रोकता है?

क अनुच्छेद 14
ख अनुच्छेद 17
ग अनुच्छेद 21
घ अनुच्छेद 44

प्रश्न 3 जी.एस. घुरिये ने किस पुस्तक में भारतीय जाति व्यवस्था की छह विशिष्ट विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से रेखांकित किया?

क होमो हायरार्कस
ख कास्ट एंड रेस इन इंडिया
ग इंडियाज विलेजेज
घ द रिमेंबर्ड विलेज

प्रश्न 4 आंद्रे बेतेई का क्लासिक अध्ययन 'कास्ट, क्लास, एंड पावर' (1965) किस विशिष्ट गांव में सामाजिक स्तरीकरण की जांच करता है?

क रामपुरा
ख शमीरपेट
ग श्रीपुरम
घ किशनगढ़

प्रश्न 5 प्रशासनिक शब्द 'अनुसूचित जातियां' पहली बार आधिकारिक तौर पर किस विधायी अधिनियम के तहत गढ़ा और शामिल किया गया था?

क भारत सरकार अधिनियम, 1919
ख भारत सरकार अधिनियम, 1935
ग भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
घ भारत का संविधान, 1950

प्रश्न 6 किसने 'होमो हायरार्कस: द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इंप्लीकेशन्स' लिखी, जिसमें तर्क दिया गया कि शुद्धता और प्रदूषण जाति का वैचारिक मूल है?

क लुई ड्यूमोंट
ख अल्बर्ट बेतेई
ग मैकिम मैरियट
घ डेविड मैंडेलबाम

प्रश्न 7 किस अधिनियम ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 का स्थान लिया, जो अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों के लिए सख्त दंड प्रदान करता है?

क नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
ख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
ग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2005
घ बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

प्रश्न 8 ग्रामीण भारत में गैर-स्वतंत्र कृषि श्रम का ऐतिहासिक तरीका क्या था जहां निचली जातियां/SCs पीढ़ियों तक उच्च-जाति के जमींदारों से बंधी थीं?

क जजमानी प्रणाली
ख हाली / कमिया प्रणाली
ग सामुदायिक खेती
घ गिल्ड समाजवाद

प्रश्न 9 भारत में सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में, एम.एन. श्रीनिवास की 'संस्कृतिकरण' की अवधारणा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है?

क कृषि वर्गों का औद्योगिक पूंजीपतियों में आर्थिक परिवर्तन
ख एक निचली या अछूत जाति द्वारा उच्च द्विज जातियों के रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और जीवन शैली को अपनाना
ग राज्य द्वारा कार्यान्वित पश्चिमी कानूनी सुधार
घ राजनीतिक संस्थानों का धर्मनिरपेक्षीकरण

प्रश्न 10 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 1956 में किस ऐतिहासिक स्थान पर हजारों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया?

क सारनाथ
ख बोधगया
ग नागपुर (दीक्षाभूमि)
घ मुंबई (चैत्यभूमि)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

अनुसूचित जातियां और दलित के बीच समाजशास्त्रीय अंतर क्या है?

'अनुसूचित जातियां' राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई और नीति कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रशासनिक, कानूनी और संवैधानिक शब्दावली है। 'दलित' (जिसका अर्थ 'टूटा हुआ' या 'उत्पीड़ित' है) उत्पीड़ित जातियों द्वारा अपनाई गई एक सामाजिक-राजनीतिक स्व-पहचान है, जो जाति उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध, सांस्कृतिक मुखरता और मुक्ति का प्रतीक है।

शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार अस्पृश्यता की अवधारणा को कैसे देखते हैं?

शास्त्रीय सिद्धांतकार इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं: मैक्स वेबर ने इसका विश्लेषण अत्यधिक प्रस्थिति समापन और अनुष्ठानिक अलगाव के रूप में किया; कार्ल मार्क्स ने इसे अधिशेष श्रम के अत्यधिक आधार-अधिरचना शोषण के रूप में देखा; जबकि भारतीय समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये ने अनुष्ठानिक शुद्धता और प्रदूषण में निहित नागरिक और धार्मिक अक्षमताओं के माध्यम से इसका विश्लेषण किया।

अनुसूचित जातियों के उत्थान में संवैधानिक सुरक्षा उपायों की क्या भूमिका है?

संवैधानिक सुरक्षा उपाय अस्पृश्यता के उन्मूलन (अनुच्छेद 17), विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 330 और 332), और सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में सुरक्षात्मक भेदभाव/आरक्षण (अनुच्छेद 15(4) और 16(4)) सहित संरचनात्मक गारंटी प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक शक्ति गतिशीलता को बदलते हैं।

अनुसूचित जातियों के अध्ययन में बी.आर. अम्बेडकर के दृष्टिकोण को आधारभूत क्यों माना जाता है?

उच्च-जाति के भारतविद्या संबंधी दृष्टिकोणों के विपरीत, जिन्होंने जाति को कार्यात्मक रूप से उचित ठहराया, अम्बेडकर ने जाति का विश्लेषण धार्मिक प्रतिबंधों द्वारा बनाए गए श्रेणीबद्ध असमानता और आर्थिक शोषण की एक तर्कसंगत प्रणाली के रूप में किया। उनके सैद्धांतिक निरूपण दलित समाजशास्त्र और आधुनिक सामाजिक न्याय आंदोलनों की बौद्धिक रीढ़ प्रदान करते हैं।

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