Section 15 • Social Problems

Beggary

Beggary represents a profound structural pathology and social problem wherein individuals subsist by asking for alms as their primary or sole means of survival. In classical and modern sociology, it is analyzed not merely as individual deviance or economic destitution, but as a symptom of structural inequalities, agricultural displacement, rural-urban migration, and the failure of institutional safety nets.

UP PGT Sociology • Code 16 Social Problems

1. Definitional Framework, Etymology & Classical Foundations

Etymologically, the term 'beggar' derives from the Old French begart or Medieval Latin begghardus, originally associated with religious mendicancy before acquiring its modern socioeconomic connotation of systemic destitution and alms-seeking. In sociological literature, beggary is defined as a condition of chronic poverty and social displacement where an individual depends on public charity for subsistence.

Functionalist Perspective (Émile Durkheim, The Division of Labour in Society, 1893): Classical functionalism views deviance and social problems as disruptions in the collective conscience and organic solidarity. Beggary indicates anomie—a breakdown of normative regulation and social integration where rapid industrialization outpaces institutional adaptations.
Conflict Perspective (Karl Marx, Capital, Vol. 1, 1867): Marxian theory conceptualizes the beggar as part of the 'relative surplus population' or the 'latent reserve army of labor'. Capitalism systematically produces pauperism and beggary through the relentless accumulation of capital and the displacement of traditional agrarian livelihoods.
Weberian Stratification (Max Weber, Economy and Society, 1922): Analyzed through class, status, and party, beggars occupy the lowest stratum of economic class (propertyless) and experience absolute status degradation, completely excluded from socially recognized market capacities and life chances.

2. Structural Concepts, Empirical Processes & Indian Sociological Context

In the Indian sociological context, beggary cannot be divorced from the broader structures of caste, agrarian crises, and traditional institutions of charity (such as Daan, Zakat, and religious mendicancy). Indian sociological pioneers like G.S. Ghurye and Radhakamal Mukerjee emphasized how cultural traditions interact with modern economic dislocations to shape deviant forms of survival.

Empirical studies on Indian beggary (such as those by the Ministry of Social Justice and Empowerment and various state committees) categorize beggars into able-bodied beggars, religious mendicants (Sadhus/Fakirs forced into or masking destitution), disabled persons, and organized syndicates. Radhakamal Mukerjee's theory of social values highlights how traditional values of philanthropy often inadvertently sustain organized begging networks.

Rural-Urban Migration & Urban Slums: As M.N. Srinivas and S.C. Dube documented in village and urban periphery studies, the breakdown of the Jajmani system and rural distress push marginal peasants and landless laborers into urban centers, where lack of skills forces them into destitution.
Yogendra Singh's Modernization Paradigm: Modernization of Indian tradition has created dual structures; while legal and bureaucratic frameworks attempt to eradicate beggary, traditional patron-client and almsgiving networks continue to reproduce it.

3. Contemporary Dynamics, Social Policy & Applied Dimensions

Contemporary sociological analysis of beggary focuses on human trafficking, organized crime syndicates, and state responses. The distinction between voluntary religious mendicancy and involuntary economic destitution is crucial for policy formulation.

Legislative Frameworks: The Bombay Prevention of Begging Act, 1959, has served as a model legislation adopted by various states in India, criminalizing begging. However, sociologists and human rights advocates critique these punitive laws for criminalizing poverty rather than addressing structural root causes.
Constitutional Provisions: Articles 21 (Right to Life and Personal Liberty) and Articles 38 and 39 (Directive Principles of State Policy) obligate the state to minimize inequalities and ensure that citizens are not forced by economic necessity to enter unsuited vocations.
Rehabilitation vs. Criminalization: Modern sociological interventions advocate for destigmatization, skill development, mental health support, and universal social security rather than custodial detention in beggar homes.

Comparative Analysis: Religious Mendicancy vs. Destitute Beggary

Sociological Dimension	Religious Mendicancy (Sanyasa/Fakir)	Destitute Beggary (Structural Pauperism)
Ideological Basis	Sanctioned by religious texts (Ashrama system, asceticism)	Product of economic deprivation and capitalist surplus labor
Social Status	Revered, detached from material world, high spiritual status	Stigmatized, marginalized, absolute social degradation
Choice & Agency	Voluntary renunciation of societal ties	Involuntary coercion due to extreme poverty or exploitation
Institutional Support	Integrated into traditional religious merit-making (Daan/Zakat)	Targeted by penal laws (e.g., Anti-Beggary Acts) and rehabilitation schemes

High-Yield Exam Points for UP PGT Sociology

Karl Marx classified beggars and paupers as part of the 'latent reserve army of labor' and the 'relative surplus population' in Capital, Vol. 1 (1867).
Émile Durkheim analyzed social pathologies and deviance through the concepts of anomie and organic solidarity in The Division of Labour in Society (1893).
The Bombay Prevention of Begging Act, enacted in 1959, has been the benchmark legislative framework adopted across numerous Indian states.
Radhakamal Mukerjee emphasized the sociological role of social values and institutionalized charity in shaping Indian economic behavior and poverty.
M.N. Srinivas's village studies highlight how the breakdown of traditional agrarian structures (like the Jajmani system) accelerates rural-urban migration and urban destitution.
Article 21 and Directive Principles of State Policy (Articles 38 & 39) provide the constitutional bedrock for addressing poverty and socio-economic vulnerability in India.

Common Misconceptions & Exam Traps

Misconception 1: Students often confuse religious mendicancy with modern urban beggary. Sociologically, religious mendicancy is a culturally sanctioned role of ascetic renunciation, whereas destitute beggary is an involuntary socio-economic pathology.
Misconception 2: Candidates frequently assume anti-beggary laws focus on rehabilitation. In practice, historical acts like the 1959 Bombay Act have been heavily criticized for adopting a penal, custodial approach that criminalizes poverty.

Practice Examination Questions (10 MCQs)

Test your conceptual understanding. Select an answer and check the detailed pedagogical rationale.

Q1 Which classical sociologist categorized beggars and paupers as part of the 'relative surplus population'?

A Émile Durkheim
B Max Weber
C Karl Marx
D Auguste Comte

Q2 The Bombay Prevention of Begging Act was enacted in which year, serving as a model for many Indian states?

A 1947
B 1950
C 1959
D 1976

Q3 According to Émile Durkheim, widespread social problems and deviance during periods of rapid societal transition are primarily symptoms of:

Q4 In the context of Indian society, which traditional institution was most closely linked to the practice of giving alms to mendicants?

Q5 Which sociological perspective views beggary as a direct consequence of capitalist exploitation and wealth concentration?

Q6 What is the primary critique of penal anti-beggary legislations raised by modern sociologists and human rights advocates?

Q7 Radhakamal Mukerjee is best known in Indian sociology for emphasizing which of the following?

Q8 When an individual is forced into begging by organized crime syndicates or human trafficking rings, it is classified sociologically as:

Q9 Which Indian constitutional article directs the state to direct its policy towards securing that citizens are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age or strength?

Q10 M.N. Srinivas utilized which methodological approach in his seminal sociological studies of Indian villages?

Frequently Asked Questions

How do sociologists differentiate between religious mendicancy and modern beggary?

Religious mendicancy is a culturally institutionalized and spiritually revered role of ascetic renunciation (such as Sanyasa). In contrast, modern beggary is an involuntary socioeconomic pathology stemming from poverty, displacement, and lack of livelihood.

Why are anti-beggary laws often criticized from a sociological standpoint?

Sociologists critique punitive anti-beggary laws because they treat poverty and destitution as criminal offenses rather than addressing underlying structural failures like unemployment, lack of social security, and economic inequality.

What role does rural-urban migration play in the proliferation of urban beggary?

Rural distress, landlessness, and the decline of traditional agrarian support systems (like the Jajmani system) drive marginal populations to cities, where a lack of formal education and job skills often pushes them into urban destitution.

How does Karl Marx's concept of the 'reserve army of labor' apply to beggars?

Marx argued that capitalism requires a pool of unemployed and underemployed workers to depress wages. Beggars and paupers represent the most destitute layer of this surplus population, discarded by active capitalist production.

अनुभाग 15 • Social Problems

भिक्षावृत्ति (Beggary)

भिक्षावृत्ति एक गंभीर संरचनात्मक विकृति और सामाजिक समस्या है, जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका के प्राथमिक या एकमात्र साधन के रूप में भिक्षा मांगने पर निर्भर होता है। शास्त्रीय और आधुनिक समाजशास्त्र में, इसे केवल व्यक्तिगत विचलन या आर्थिक अभाव के रूप में नहीं, बल्कि संरचनात्मक असमानताओं, कृषि विस्थापन, ग्रामीण-शहरी प्रवासन और संस्थागत सुरक्षा तंत्र की विफलता के लक्षण के रूप में विश्लेषित किया जाता है।

UP PGT समाजशास्त्र • कोड 16 Social Problems

1. परिभाषात्मक ढांचा, व्युत्पत्ति एवं शास्त्रीय आधार

व्युत्पत्ति की दृष्टि से, 'बेगर' (beggar) शब्द ओल्ड फ्रेंच 'begart' या मध्यकालीन लैटिन 'begghardus' से निकला है, जो मूलतः धार्मिक भिक्षाटन से जुड़ा था, बाद में इसने प्रणालीगत अभाव और भिक्षा मांगने के आधुनिक सामाजिक-आर्थिक अर्थ को ग्रहण किया। समाजशास्त्रीय साहित्य में, भिक्षावृत्ति को दीर्घकालिक गरीबी और सामाजिक विस्थापन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ व्यक्ति निर्वाह के लिए सार्वजनिक दान पर निर्भर रहता है।

प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य (एमिल दुर्खीम, द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893): शास्त्रीय प्रकार्यवाद विचलन और सामाजिक समस्याओं को सामूहिक चेतना और सावयवी एकता (organic solidarity) में व्यवधान के रूप में देखता है। भिक्षावृत्ति 'एनोमी' (anomie) को इंगित करती है—मानक विनियमन और सामाजिक एकीकरण का टूटना, जहाँ तीव्र औद्योगीकरण संस्थागत अनुकूलन से आगे निकल जाता है।
संघर्ष परिप्रेक्ष्य (कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, खंड 1, 1867): मार्क्सवादी सिद्धांत भिखारी को 'सापेक्ष अतिरिक्त जनसंख्या' (relative surplus population) या 'श्रम की सुप्त आरक्षित सेना' (latent reserve army of labor) का हिस्सा मानता है। पूंजीवाद निरंतर पूंजी संचय और पारंपरिक कृषि आजीविका के विस्थापन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से दरिद्रता और भिक्षावृत्ति पैदा करता है।
वेबरियन स्तरीकरण (मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1922): वर्ग, परिस्थिति और दल के माध्यम से विश्लेषण करने पर, भिखारी आर्थिक वर्ग (संपत्तिहीन) के सबसे निचले स्तर पर होते हैं और पूर्ण परिस्थिति ह्रास (status degradation) का अनुभव करते हैं, जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त बाजार क्षमताओं और जीवन के अवसरों से पूरी तरह बाहर होते हैं।

2. संरचनात्मक अवधारणाएं, आनुभविक प्रक्रियाएं एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय समाजशास्त्रीय संदर्भ में, भिक्षावृत्ति को जाति, कृषि संकट और दान (जैसे दान, जकात) और धार्मिक भिक्षाटन जैसी पारंपरिक संस्थाओं की व्यापक संरचनाओं से अलग नहीं किया जा सकता। जी.एस. घुरिये और राधाकमल मुखर्जी जैसे भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूतों ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सांस्कृतिक परंपराएं आधुनिक आर्थिक विस्थापन के साथ मिलकर अस्तित्व के विचलनकारी रूपों को आकार देती हैं।

भारतीय भिक्षावृत्ति पर आनुभविक अध्ययन (जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और विभिन्न राज्य समितियों द्वारा) भिखारियों को सक्षम भिखारी, धार्मिक भिक्षाटनकर्ता (साधु/फकीर जो अभाव में हैं या अभाव का मुखौटा पहने हैं), विकलांग व्यक्ति और संगठित सिंडिकेट में वर्गीकृत करते हैं। राधाकमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे परोपकार के पारंपरिक मूल्य अनजाने में संगठित भिक्षावृत्ति नेटवर्क को बनाए रखते हैं।

ग्रामीण-शहरी प्रवासन और शहरी मलिन बस्तियां: जैसा कि एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे ने ग्रामीण और शहरी परिधीय अध्ययनों में प्रलेखित किया है, जजमानी व्यवस्था का टूटना और ग्रामीण संकट सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को शहरी केंद्रों की ओर धकेलते हैं, जहाँ कौशल की कमी उन्हें अभाव में धकेल देती है।
योगेंद्र सिंह का आधुनिकीकरण प्रतिमान: भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण ने दोहरी संरचनाएं बनाई हैं; जबकि कानूनी और नौकरशाही ढांचे भिक्षावृत्ति को मिटाने का प्रयास करते हैं, पारंपरिक संरक्षक-मुवक्किल और दान देने वाले नेटवर्क इसे पुनरुत्पादित करना जारी रखते हैं।

3. समकालीन गतिशीलता, सामाजिक नीतियां एवं व्यावहारिक आयाम

भिक्षावृत्ति का समकालीन समाजशास्त्रीय विश्लेषण मानव तस्करी, संगठित अपराध सिंडिकेट और राज्य की प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। नीति निर्माण के लिए स्वैच्छिक धार्मिक भिक्षाटन और अनैच्छिक आर्थिक अभाव के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है।

विधायी ढांचा: बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959, ने भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल कानून के रूप में कार्य किया है, जो भीख मांगने को अपराध बनाता है। हालांकि, समाजशास्त्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन दंडात्मक कानूनों की आलोचना करते हैं क्योंकि ये संरचनात्मक मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय गरीबी को अपराधी बनाते हैं।
संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 38 और 39 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) राज्य को असमानताओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता के कारण अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न हों।
पुनर्वास बनाम अपराधीकरण: आधुनिक समाजशास्त्रीय हस्तक्षेप भिखारी गृहों में हिरासत में रखने के बजाय कलंक मुक्ति, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की वकालत करते हैं।

तुलनात्मक समाजशास्त्रीय विश्लेषण: धार्मिक भिक्षाटन बनाम दरिद्र भिक्षावृत्ति

समाजशास्त्रीय आयाम	धार्मिक भिक्षाटन (संन्यास/फकीर)	दरिद्र भिक्षावृत्ति (संरचनात्मक दरिद्रता)
वैचारिक आधार	धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्वीकृत (आश्रम व्यवस्था, वैराग्य)	आर्थिक अभाव और पूंजीवादी अतिरिक्त श्रम का उत्पाद
सामाजिक स्थिति	श्रद्धेय, भौतिक संसार से अलग, उच्च आध्यात्मिक स्थिति	कलंकित, हाशिए पर, पूर्ण सामाजिक ह्रास
विकल्प और एजेंसी	सामाजिक संबंधों का स्वैच्छिक त्याग	अत्यधिक गरीबी या शोषण के कारण अनैच्छिक मजबूरी
संस्थागत समर्थन	पारंपरिक धार्मिक पुण्य-अर्जन (दान/जकात) में एकीकृत	दंडात्मक कानूनों (जैसे भिक्षावृत्ति विरोधी अधिनियम) और पुनर्वास योजनाओं द्वारा लक्षित

स्मृति सूत्र / Mnemonic

भिक्षावृत्ति के कारक (Mnemonic: P-R-I-M-E)

P-R-I-M-E

P: Poverty (गरीबी), R: Rural-Urban Migration (ग्रामीण-शहरी प्रवासन), I: Institutional Failure (संस्थागत विफलता), M: Modernization (आधुनिकीकरण), E: Exploitation (शोषण/सिंडिकेट)। यह सूत्र भिक्षावृत्ति के बहुआयामी कारणों को याद रखने में सहायक है।

UP PGT समाजशास्त्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

कार्ल मार्क्स ने 'दास कैपिटल' खंड 1 (1867) में भिखारियों को 'श्रम की सुप्त आरक्षित सेना' और 'सापेक्ष अतिरिक्त जनसंख्या' का हिस्सा माना है।
एमिल दुर्खीम ने 'द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी' (1893) में एनोमी और सावयवी एकता के माध्यम से सामाजिक विकृतियों का विश्लेषण किया है।
बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959, भारत के कई राज्यों के लिए बेंचमार्क विधायी ढांचा रहा है।
राधाकमल मुखर्जी ने भारतीय आर्थिक व्यवहार और गरीबी को आकार देने में सामाजिक मूल्यों और संस्थागत दान की भूमिका पर जोर दिया।
एम.एन. श्रीनिवास के ग्राम अध्ययन बताते हैं कि कैसे जजमानी जैसी पारंपरिक कृषि संरचनाओं का टूटना ग्रामीण-शहरी प्रवासन को तेज करता है।
अनुच्छेद 21 और नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 38 और 39) भारत में गरीबी और सामाजिक-आर्थिक भेद्यता को संबोधित करने का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

सामान्य भ्रांतियां एवं परीक्षा के जाल (Common Traps)

भ्रांति 1: छात्र अक्सर धार्मिक भिक्षाटन को आधुनिक शहरी भिक्षावृत्ति के साथ भ्रमित करते हैं। समाजशास्त्रीय रूप से, धार्मिक भिक्षाटन एक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत भूमिका है, जबकि दरिद्र भिक्षावृत्ति एक अनैच्छिक सामाजिक-आर्थिक विकृति है।
भ्रांति 2: उम्मीदवार अक्सर मानते हैं कि भिक्षावृत्ति विरोधी कानून पुनर्वास पर केंद्रित हैं। व्यवहार में, 1959 के बॉम्बे एक्ट जैसे ऐतिहासिक कानूनों की आलोचना गरीबी को अपराधी बनाने वाले दंडात्मक दृष्टिकोण के लिए की जाती है।

अभ्यास परीक्षा प्रश्न (10 बहुविकल्पीय प्रश्न)

अपनी अवधारणात्मक समझ का परीक्षण करें। उत्तर चुनें और विस्तृत शैक्षणिक व्याख्या देखें।

प्रश्न 1 किस शास्त्रीय समाजशास्त्री ने भिखारियों और दरिद्रों को 'सापेक्ष अतिरिक्त जनसंख्या' का हिस्सा माना है?

क एमिल दुर्खीम
ख मैक्स वेबर
ग कार्ल मार्क्स
घ अगस्त कॉम्टे

प्रश्न 2 बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?

क 1947
ख 1950
ग 1959
घ 1976

प्रश्न 3 एमिल दुर्खीम के अनुसार, तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौरान व्यापक सामाजिक समस्याएं किसका लक्षण हैं?

क यांत्रिक एकता
ख एनोमी (Anomie)
ग सावयवी एकता
घ सामाजिक गतिशीलता

प्रश्न 4 भारतीय समाज में, कौन सी पारंपरिक संस्था भिक्षा देने से सबसे निकटता से जुड़ी थी?

क जजमानी व्यवस्था
ख दान और जकात
ग जाति पंचायत
घ गोत्र व्यवस्था

प्रश्न 5 कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भिक्षावृत्ति को पूंजीवादी शोषण का परिणाम मानता है?

क प्रकार्यवाद
ख संघर्ष सिद्धांत
ग प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद
घ विकासवाद

प्रश्न 6 आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों की मुख्य आलोचना क्या है?

क ये बहुत उदार हैं
ख ये गरीबी को अपराधी बनाते हैं
ग ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं
घ ये शहरीकरण को रोकते हैं

प्रश्न 7 राधाकमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र में किसके लिए जाने जाते हैं?

क जाति व्यवस्था का समर्थन
ख संस्थागत और पारिस्थितिक समाजशास्त्र
ग सांख्यिकीय विधियां
घ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद

प्रश्न 8 जब किसी व्यक्ति को संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसे समाजशास्त्रीय रूप से क्या कहा जाता है?

क स्वैच्छिक भिक्षाटन
ख जबरन श्रम/मानव तस्करी
ग धार्मिक अनुष्ठान
घ आर्थिक विस्थापन

प्रश्न 9 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता के कारण अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश न करें?

क अनुच्छेद 21
ख अनुच्छेद 37
ग अनुच्छेद 39
घ अनुच्छेद 45

प्रश्न 10 एम.एन. श्रीनिवास ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में किस पद्धति का उपयोग किया?

क सर्वेक्षण पद्धति
ख सहभागी अवलोकन (Participant Observation)
ग ऐतिहासिक पद्धति
घ प्रयोगात्मक पद्धति

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

समाजशास्त्री धार्मिक भिक्षाटन और आधुनिक भिक्षावृत्ति में अंतर कैसे करते हैं?

धार्मिक भिक्षाटन एक सांस्कृतिक रूप से संस्थागत और आध्यात्मिक रूप से श्रद्धेय भूमिका (जैसे संन्यास) है। इसके विपरीत, आधुनिक भिक्षावृत्ति गरीबी, विस्थापन और आजीविका की कमी से उत्पन्न एक अनैच्छिक सामाजिक-आर्थिक विकृति है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों की आलोचना क्यों की जाती है?

समाजशास्त्री दंडात्मक कानूनों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे गरीबी और अभाव को आपराधिक अपराध मानते हैं, बजाय इसके कि बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसे अंतर्निहित संरचनात्मक कारणों को संबोधित करें।

शहरी भिक्षावृत्ति के प्रसार में ग्रामीण-शहरी प्रवासन की क्या भूमिका है?

ग्रामीण संकट, भूमिहीनता और पारंपरिक कृषि सहायता प्रणालियों (जैसे जजमानी व्यवस्था) का पतन सीमांत आबादी को शहरों की ओर धकेलता है, जहाँ कौशल की कमी उन्हें अक्सर शहरी दरिद्रता में धकेल देती है।

कार्ल मार्क्स की 'श्रम की आरक्षित सेना' की अवधारणा भिखारियों पर कैसे लागू होती है?

मार्क्स का तर्क था कि पूंजीवाद को मजदूरी को कम रखने के लिए बेरोजगारों के एक समूह की आवश्यकता होती है। भिखारी और दरिद्र इस अतिरिक्त जनसंख्या की सबसे निचली परत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें सक्रिय पूंजीवादी उत्पादन से बाहर कर दिया गया है।

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