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Section 15 • Social Problems

Unemployment

Unemployment is examined in sociology not merely as an economic malfunction, but as a structural social problem causing anomie, alienation, and social disintegration. For the UP PGT Sociology and UGC NET examinations, understanding unemployment requires analyzing classical paradigms (Marx, Durkheim, Weber) alongside Indian sociological perspectives on structural inequality, underemployment, and agrarian distress.

UP PGT Sociology • Code 16 Social Problems

1. Definitional Framework, Etymology & Classical Foundations

Etymologically derived from the Old English un- (not) and employen (from Latin implicare, to engage/employ), unemployment refers to a condition where individuals capable of working and actively seeking employment are unable to secure productive labor. In classical sociological theory, unemployment is conceptualized through multiple paradigms:

  • Karl Marx (Historical Materialism & Capitalist Accumulation): Marx argued in Das Kapital (1867) that unemployment is not accidental but structural to capitalism. He coined the term Industrial Reserve Army (Relative Surplus Population), wherein the constant displacement of labor by machinery creates a pool of jobless workers. This reserve army suppresses wages and maintains capitalist profitability. Furthermore, Marx highlighted Alienation (Entfremdung), where workers separated from the means of production feel estranged from their labor, species-being, and fellow human beings.
  • Émile Durkheim (Anomie & Division of Labour): In The Division of Labour in Society (1893) and Suicide (1897), Durkheim analyzed how rapid industrialization and economic depressions lead to anomie (normlessness). Economic crises shatter traditional moral regulation and institutional integration, leading to 'anomic suicide' and widespread demoralization among displaced workers.
  • Max Weber (Rationalization & Protestant Ethic): In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905), Weber linked modern economic structures to ascetic religious values. Unemployment, within bureaucratic capitalism, is analyzed as an outcome of rationalized market economies, where impersonal structural shifts dictate life chances and class situations.

2. Structural Concepts, Empirical Processes & Indian Sociological Context

In the Indian context, unemployment intersects with deeply ingrained structural stratifications including caste, religion, gender, and rural-urban divides. Indian sociologists and economists have classified unemployment into distinct structural categories:

  • Types of Unemployment in India:
    • Disguised Unemployment (Hidden Unemployment): Frequently observed in agrarian settings studied by Indian sociologists (e.g., M.N. Srinivas in Rampura, S.C. Dube in Shamirpet), where more people are engaged in agriculture than necessary, rendering their marginal productivity zero.
    • Seasonal Unemployment: Tied to the agricultural calendar; farmers and agricultural laborers remain idle during lean sowing/harvesting intervals.
    • Educated Unemployment: A distinct middle-class urban phenomenon where formal educational expansion outstrips job creation, leading to massive frustration among youth.
  • Caste and Occupational Mobility: Classical Indian sociology demonstrated how the Jati system rigidly tied occupation to ritual purity. G.S. Ghurye (Caste and Race in India, 1932) noted that hereditary specialization precluded occupational flexibility. Although modernization and Sanskritization (M.N. Srinivas) opened avenues for mobility, structural discrimination persists, impacting contemporary employment patterns.
  • Radhakamal Mukerjee and Social Ecology: Mukerjee emphasized the institutional and ecological foundations of economic life in India, arguing that poverty and joblessness stem from the disharmony between population growth, resource utilization, and institutional rigidities.

3. Contemporary Dynamics, Social Policy & Applied Dimensions

Modern structural transformations, including globalization, liberalization, and the rise of the gig economy, have redefined unemployment and labor precarity. Sociological analysis today focuses on informalization, casualization, and state intervention.

  • Informalization of Labor: A vast majority of the Indian workforce operates in the unorganized (informal) sector without social security, legal protection, or fixed contracts. Jan Breman's empirical studies on footloose labor highlight how modern capitalism shifts the burden of economic uncertainty directly onto the working class.
  • State Interventions and Social Policy: Constitutional provisions under Part IV (Directive Principles of State Policy), specifically Article 41 (Right to work, to education, and to public assistance in certain cases), mandate state action. Landmark legislation such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA, 2005) represents a rights-based approach to mitigating rural unemployment and distress migration.
  • Yogendra Singh's Modernization Paradigm: In Modernization of Indian Tradition (1973), Singh explains how structural changes generate cultural contradictions. The mismatch between universalistic achievement values taught in modern educational institutions and ascriptive particularistic barriers in the job market exacerbates youth anomie.
Comparative Analysis: Marxian vs. Functionalist Perspectives on Unemployment
Sociological DimensionMarxian Paradigm (Conflict Theory)Functionalist Paradigm (Order Theory)
Core Nature of UnemploymentStructural necessity; built into capitalist accumulation as the 'Industrial Reserve Army'.Temporary structural imbalance, market friction, or lag in educational skill adaptation.
Role of the StateAn instrument of the capitalist ruling class designed to manage surplus populations and suppress wage demands.A regulatory body expected to implement welfare measures, skill development, and market corrections.
Consequence for SocietyClass consciousness, revolutionary potential, and inevitable systemic overthrow.Normative strain, anomie, and temporary disruption of societal equilibrium.
Key Theoretical ThinkersKarl Marx, Friedrich Engels, Harry Braverman, Jan Breman.Émile Durkheim, Kingsley Davis, Wilbert Moore, Talcott Parsons.
Memory Shortcut / Mnemonic
Mnemonic for Marx's Capitalist Labor Concepts
M-A-I-R (Marx's Alienation & Industrial Reserve)

M = Marx, A = Alienation (Entfremdung), I = Industrial Reserve Army (Relative Surplus Population), R = Radical Class Struggle. Use this quick recall during PGT exams to link Marx to structural unemployment concepts.

High-Yield Exam Points for UP PGT Sociology

  • Karl Marx introduced the concept of the 'Industrial Reserve Army' (Relative Surplus Population) in Das Kapital (1867).
  • Émile Durkheim analyzed economic crises and sudden industrial shifts as prime drivers of 'anomie' (normlessness) in The Division of Labour in Society (1893).
  • Disguised unemployment is structurally prominent in agrarian economies, where marginal productivity of labor approaches zero.
  • M.N. Srinivas conducted foundational village studies in Rampura, highlighting agrarian social structure and changing occupational dynamics.
  • Article 41 of the Indian Constitution enshrines the 'Right to work, to education and to public assistance' under Directive Principles of State Policy (DPSP).
  • MGNREGA (2005) guarantees 100 days of wage employment per financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

Common Misconceptions & Exam Traps

  • Misconception 1: Students often confuse 'underemployment' (where workers are employed below their skill level or part-time when they desire full-time work) with 'disguised unemployment' (where extra workers contribute nothing to total output).
  • Misconception 2: Treating unemployment purely as an economic problem. In sociology, unemployment is viewed as a total social fact that impacts family structure, mental health, political stability, and moral integration.

Practice Examination Questions (10 MCQs)

Test your conceptual understanding. Select an answer and check the detailed pedagogical rationale.

Q1 Who among the following classical sociologists coined the concept of the 'Industrial Reserve Army' to explain the structural necessity of unemployment under capitalism?
  • A Émile Durkheim
  • B Max Weber
  • C Karl Marx
  • D Vilfredo Pareto
Q2 Which type of unemployment is characterized by a situation where the marginal productivity of labor is zero?
  • A Educated unemployment
  • B Disguised unemployment
  • C Cyclical unemployment
  • D Frictional unemployment
Q3 In which seminal book did Émile Durkheim extensively examine economic anomie and its relation to social disruption?
  • A The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
  • B Suicide
  • C The Division of Labour in Society
  • D Economy and Society
Q4 Which Article of the Indian Constitution directs the State to make effective provision for securing the right to work?
  • A Article 21
  • B Article 41
  • C Article 45
  • D Article 370
Q5 The study of Rampura village, which provides deep empirical insights into rural social structure and economic interdependence, was conducted by:
  • A G.S. Ghurye
  • B M.N. Srinivas
  • C S.C. Dube
  • D D.P. Mukerji
Q6 What is the primary sociological concern regarding 'Educated Unemployment' in modern developing societies?
  • A It increases agricultural yield.
  • B It leads to youth anomie, frustration, and political radicalization.
  • C It strengthens traditional caste panchayats.
  • D It eliminates class differences entirely.
Q7 The law or act that legally guarantees 100 days of manual wage employment in rural India is:
  • A MGNREGA (2005)
  • B National Food Security Act (2013)
  • C Right to Information Act (2005)
  • D Dowry Prohibition Act (1961)
Q8 According to Max Weber, modern capitalist economic structures and occupational life are driven by:
  • A Magical rituals and totemism
  • B Rationalization and bureaucratic organization
  • C Sacred kinship obligations
  • D Absolute communal harmony
Q9 Jan Breman is renowned in Indian sociology for his empirical studies on:
  • A Kinship systems in South India
  • B The informal sector and footloose labor in rural Gujarat
  • C Varna classification in Vedic texts
  • D Tribal marriage rituals in Central India
Q10 How does structural functionalism view unemployment in a society?
  • A As an intentional plot by the bourgeoisie to enslave the proletariat
  • B As a permanent, unchangeable law of nature
  • C As a temporary structural dysfunction or lag that can be corrected through policy and education
  • D As the ultimate goal of social evolution

Frequently Asked Questions

How is unemployment defined sociologically as opposed to economically?

While economics measures unemployment as a statistical ratio of jobless individuals actively looking for work relative to the labor force, sociology examines unemployment as a structural institution. Sociology investigates its impact on social solidarity, anomie, family breakdown, class stratification, and institutional alienation.

Why is disguised unemployment prevalent in rural India?

Disguised unemployment persists in rural India due to agrarian family-based production units where all family members work on ancestral land regardless of actual labor requirements. Because alternative industrial employment is limited, surplus labor remains absorbed in agriculture with zero marginal productivity.

What is the significance of MGNREGA in addressing rural unemployment?

MGNREGA (2005) transforms employment from a charitable state dole into a legal, justiciable right. By guaranteeing 100 days of wage labor, it aims to curb distress migration, provide social security, and empower rural marginalized communities.

How do classical sociological theories explain youth unemployment?

Marxian theory views youth unemployment as part of the systemic surplus labor generation under late capitalism. Durkheimian theory links it to institutional anomie resulting from rapid educational expansion without matching economic absorption, causing normlessness among youth.

अनुभाग 15 • Social Problems
बेरोजगारी (Unemployment)

समाजशास्त्र में बेरोजगारी का अध्ययन केवल एक आर्थिक खराबी के रूप में नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक सामाजिक समस्या के रूप में किया जाता है जो प्रतिमानहीनता (anomie), अलगाव (alienation) और सामाजिक विघटन का कारण बनती है।

UP PGT समाजशास्त्र • कोड 16 Social Problems

1. परिभाषा ढांचा, व्युत्पत्ति एवं शास्त्रीय आधार

व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह ओल्ड इंग्लिश शब्द un- (नहीं) और employen (लैटिन implicare से, संलग्न/नियोजित करना) से लिया गया है। बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ कार्य करने में सक्षम और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति उत्पादक श्रम प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत में, बेरोजगारी को कई प्रतिमानों के माध्यम से समझा गया है:

  • कार्ल मार्क्स (ऐतिहासिक भौतिकवाद और पूंजीवादी संचय): मार्क्स ने दास कैपिटल (1867) में तर्क दिया कि बेरोजगारी आकस्मिक नहीं बल्कि पूंजीवाद की संरचनात्मक विशेषता है। उन्होंने औद्योगिक आरक्षित सेना (Industrial Reserve Army) (सापेक्ष अतिरिक्त जनसंख्या) शब्द गढ़ा, जिसमें मशीनों द्वारा श्रम का निरंतर विस्थापन बेरोजगार श्रमिकों का एक समूह बनाता है। यह आरक्षित सेना मजदूरी को दबाती है और पूंजीवादी लाभप्रदता बनाए रखती है। इसके अलावा, मार्क्स ने अलगाव (Entfremdung) पर प्रकाश डाला, जहाँ उत्पादन के साधनों से अलग हुए श्रमिक अपने श्रम, अपनी प्रजाति-सार (species-being) और साथी मनुष्यों से विमुख महसूस करते हैं।
  • एमिल दुर्खीम (प्रतिमानहीनता और श्रम विभाजन): द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी (1893) और सुसाइड (1897) में, दुर्खीम ने विश्लेषण किया कि कैसे तीव्र औद्योगीकरण और आर्थिक मंदी प्रतिमानहीनता (anomie) की ओर ले जाती है। आर्थिक संकट पारंपरिक नैतिक विनियमन और संस्थागत एकीकरण को तोड़ देते हैं, जिससे विस्थापित श्रमिकों में 'प्रतिमानहीन आत्महत्या' और व्यापक मनोबलहीनता पैदा होती है।
  • मैक्स वेबर (तर्कसंगतता और प्रोटेस्टेंट आचार): द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म (1905) में, वेबर ने आधुनिक आर्थिक संरचनाओं को तपस्वी धार्मिक मूल्यों से जोड़ा। नौकरशाही पूंजीवाद के भीतर, बेरोजगारी का विश्लेषण तर्कसंगत बाजार अर्थव्यवस्थाओं के परिणाम के रूप में किया जाता है, जहाँ अवैयक्तिक संरचनात्मक बदलाव जीवन के अवसरों और वर्ग स्थितियों को निर्धारित करते हैं।

2. संरचनात्मक अवधारणाएं, आनुभविक प्रक्रियाएं एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय संदर्भ में, बेरोजगारी जाति, धर्म, लिंग और ग्रामीण-शहरी विभाजन सहित गहराई से निहित संरचनात्मक स्तरीकरण के साथ प्रतिच्छेद करती है। भारतीय समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी को विशिष्ट संरचनात्मक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

  • भारत में बेरोजगारी के प्रकार:
    • प्रच्छन्न बेरोजगारी (छिपी हुई बेरोजगारी): भारतीय समाजशास्त्रियों (जैसे एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा में; एस.सी. दुबे, शमीरपेट में) द्वारा अध्ययन किए गए कृषि परिवेश में अक्सर देखी जाती है, जहाँ कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जिससे उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है।
    • मौसमी बेरोजगारी: कृषि कैलेंडर से जुड़ी; किसान और खेतिहर मजदूर बुवाई/कटाई के बीच के अंतराल में खाली रहते हैं।
    • शिक्षित बेरोजगारी: एक विशिष्ट मध्यमवर्गीय शहरी घटना जहाँ औपचारिक शिक्षा का विस्तार नौकरी के सृजन से अधिक हो जाता है, जिससे युवाओं में भारी हताशा पैदा होती है।
  • जाति और व्यावसायिक गतिशीलता: शास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्र ने प्रदर्शित किया कि कैसे जाति व्यवस्था ने व्यवसाय को अनुष्ठानिक शुद्धता से कठोरता से जोड़ा। जी.एस. घुरिये (कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932) ने उल्लेख किया कि वंशानुगत विशेषज्ञता ने व्यावसायिक लचीलेपन को रोक दिया। हालांकि आधुनिकीकरण और संस्कृतीकरण (एम.एन. श्रीनिवास) ने गतिशीलता के रास्ते खोले, लेकिन संरचनात्मक भेदभाव बना हुआ है, जो समकालीन रोजगार पैटर्न को प्रभावित करता है।
  • राधाकमल मुखर्जी और सामाजिक पारिस्थितिकी: मुखर्जी ने भारत में आर्थिक जीवन की संस्थागत और पारिस्थितिक नींव पर जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि गरीबी और बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि, संसाधन उपयोग और संस्थागत कठोरता के बीच असंतुलन से उत्पन्न होती है।

3. समकालीन गतिशीलता, सामाजिक नीतियां एवं व्यावहारिक आयाम

वैश्वीकरण, उदारीकरण और गिग इकोनॉमी के उदय सहित आधुनिक संरचनात्मक परिवर्तनों ने बेरोजगारी और श्रम अनिश्चितता को फिर से परिभाषित किया है। आज समाजशास्त्रीय विश्लेषण अनौपचारिकीकरण, आकस्मिकता और राज्य के हस्तक्षेप पर केंद्रित है।

  • श्रम का अनौपचारिकीकरण: भारतीय कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण या निश्चित अनुबंधों के बिना काम करता है। जान ब्रेमन के 'फुटलूज लेबर' (घुमंतू श्रम) पर अनुभवजन्य अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे आधुनिक पूंजीवाद आर्थिक अनिश्चितता का बोझ सीधे श्रमिक वर्ग पर डाल देता है।
  • राज्य के हस्तक्षेप और सामाजिक नीति: संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व), विशेष रूप से अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार), राज्य की कार्रवाई को अनिवार्य करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा, 2005) जैसी ऐतिहासिक विधियां ग्रामीण बेरोजगारी और संकटपूर्ण प्रवास को कम करने के लिए एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं।
  • योगेंद्र सिंह का आधुनिकीकरण प्रतिमान: मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन (1973) में, सिंह बताते हैं कि कैसे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक विरोधाभास पैदा करते हैं। आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों में सिखाए गए सार्वभौमिक उपलब्धि मूल्यों और नौकरी बाजार में आरोपित विशिष्ट बाधाओं के बीच का बेमेल युवाओं में प्रतिमानहीनता को बढ़ाता है।
तुलनात्मक विश्लेषण: बेरोजगारी पर मार्क्सवादी बनाम प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य
समाजशास्त्रीय आयाममार्क्सवादी प्रतिमान (संघर्ष सिद्धांत)प्रकार्यवादी प्रतिमान (व्यवस्था सिद्धांत)
बेरोजगारी की मूल प्रकृतिसंरचनात्मक आवश्यकता; पूंजीवादी संचय में 'औद्योगिक आरक्षित सेना' के रूप में निर्मित।अस्थायी संरचनात्मक असंतुलन, बाजार घर्षण, या कौशल अनुकूलन में अंतराल।
राज्य की भूमिकापूंजीपति शासक वर्ग का एक उपकरण जिसे अतिरिक्त आबादी का प्रबंधन करने और मजदूरी की मांगों को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।एक नियामक निकाय जिससे कल्याणकारी उपायों, कौशल विकास और बाजार सुधारों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है।
समाज के लिए परिणामवर्ग चेतना, क्रांतिकारी क्षमता, और अपरिहार्य प्रणालीगत तख्तापलट।मानक तनाव, प्रतिमानहीनता, और सामाजिक संतुलन का अस्थायी व्यवधान।
प्रमुख विचारककार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, हैरी ब्रेवरमैन, जान ब्रेमन।एमिल दुर्खीम, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर, टालकॉट पार्सन्स।
स्मृति सूत्र / Mnemonic
मार्क्स की पूंजीवादी श्रम अवधारणाओं के लिए स्मृति सूत्र
M-A-I-R (मार्क्स का अलगाव और औद्योगिक आरक्षित सेना)

M = मार्क्स, A = अलगाव (Entfremdung), I = औद्योगिक आरक्षित सेना (सापेक्ष अतिरिक्त जनसंख्या), R = रेडिकल वर्ग संघर्ष। PGT परीक्षाओं के दौरान मार्क्स को संरचनात्मक बेरोजगारी अवधारणाओं से जोड़ने के लिए इस त्वरित रिकॉल का उपयोग करें।

UP PGT समाजशास्त्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल (1867) में 'औद्योगिक आरक्षित सेना' (सापेक्ष अतिरिक्त जनसंख्या) की अवधारणा पेश की।
  • एमिल दुर्खीम ने द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी (1893) में आर्थिक संकटों और अचानक औद्योगिक बदलावों को 'प्रतिमानहीनता' (anomie) का प्रमुख चालक बताया।
  • प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक रूप से प्रमुख है, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के करीब होती है।
  • एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा में मौलिक ग्राम अध्ययन किए, जिसमें कृषि सामाजिक संरचना और बदलती व्यावसायिक गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के तहत 'काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार' को समाहित करता है।
  • मनरेगा (2005) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।

सामान्य भ्रांतियां एवं परीक्षा के जाल (Common Traps)

  • भ्रांति 1: छात्र अक्सर 'अल्प-रोजगार' (जहाँ श्रमिक अपने कौशल स्तर से नीचे या अंशकालिक काम करते हैं) को 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' (जहाँ अतिरिक्त श्रमिक कुल उत्पादन में कुछ भी योगदान नहीं देते) के साथ भ्रमित कर देते हैं।
  • भ्रांति 2: बेरोजगारी को केवल एक आर्थिक समस्या के रूप में मानना। समाजशास्त्र में, बेरोजगारी को एक 'पूर्ण सामाजिक तथ्य' (total social fact) के रूप में देखा जाता है जो पारिवारिक संरचना, मानसिक स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिरता और नैतिक एकीकरण को प्रभावित करता है।

अभ्यास परीक्षा प्रश्न (10 बहुविकल्पीय प्रश्न)

अपनी अवधारणात्मक समझ का परीक्षण करें। उत्तर चुनें और विस्तृत शैक्षणिक व्याख्या देखें।

प्रश्न 1 निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय समाजशास्त्री ने पूंजीवाद के तहत बेरोजगारी की संरचनात्मक आवश्यकता को समझाने के लिए 'औद्योगिक आरक्षित सेना' की अवधारणा गढ़ी?
  • क एमिल दुर्खीम
  • ख मैक्स वेबर
  • ग कार्ल मार्क्स
  • घ विल्फ्रेडो पेरेटो
प्रश्न 2 बेरोजगारी का कौन सा प्रकार उस स्थिति की विशेषता है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है?
  • क शिक्षित बेरोजगारी
  • ख प्रच्छन्न बेरोजगारी
  • ग चक्रीय बेरोजगारी
  • घ घर्षणात्मक बेरोजगारी
प्रश्न 3 एमिल दुर्खीम ने किस मौलिक पुस्तक में आर्थिक प्रतिमानहीनता और सामाजिक व्यवधान के साथ इसके संबंध की व्यापक जांच की?
  • क द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म
  • ख सुसाइड
  • ग द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी
  • घ इकोनॉमी एंड सोसाइटी
प्रश्न 4 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है?
  • क अनुच्छेद 21
  • ख अनुच्छेद 41
  • ग अनुच्छेद 45
  • घ अनुच्छेद 370
प्रश्न 5 रामपुरा गांव का अध्ययन, जो ग्रामीण सामाजिक संरचना और आर्थिक अन्योन्याश्रयता में गहरी अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, किसके द्वारा किया गया था?
  • क जी.एस. घुरिये
  • ख एम.एन. श्रीनिवास
  • ग एस.सी. दुबे
  • घ डी.पी. मुखर्जी
प्रश्न 6 आधुनिक विकासशील समाजों में 'शिक्षित बेरोजगारी' के संबंध में प्राथमिक समाजशास्त्रीय चिंता क्या है?
  • क यह कृषि उपज को बढ़ाता है।
  • ख यह युवा प्रतिमानहीनता, हताशा और राजनीतिक कट्टरपंथ की ओर ले जाता है।
  • ग यह पारंपरिक जाति पंचायतों को मजबूत करता है।
  • घ यह वर्ग अंतर को पूरी तरह समाप्त करता है।
प्रश्न 7 वह कानून या अधिनियम जो ग्रामीण भारत में 100 दिनों के शारीरिक मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, वह है:
  • क मनरेगा (2005)
  • ख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)
  • ग सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)
  • घ दहेज निषेध अधिनियम (1961)
प्रश्न 8 मैक्स वेबर के अनुसार, आधुनिक पूंजीवादी आर्थिक संरचनाएं और व्यावसायिक जीवन किसके द्वारा संचालित होते हैं?
  • क जादुई अनुष्ठान और टोटमवाद
  • ख तर्कसंगतता और नौकरशाही संगठन
  • ग पवित्र नातेदारी दायित्व
  • घ पूर्ण सांप्रदायिक सद्भाव
प्रश्न 9 जान ब्रेमन भारतीय समाजशास्त्र में किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
  • क दक्षिण भारत में नातेदारी प्रणाली
  • ख ग्रामीण गुजरात में अनौपचारिक क्षेत्र और फुटलूज लेबर
  • ग वैदिक ग्रंथों में वर्ण वर्गीकरण
  • घ मध्य भारत में जनजातीय विवाह अनुष्ठान
प्रश्न 10 संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज में बेरोजगारी को कैसे देखता है?
  • क सर्वहारा वर्ग को गुलाम बनाने के लिए पूंजीपति वर्ग की एक जानबूझकर की गई साजिश के रूप में
  • ख प्रकृति के एक स्थायी, अपरिवर्तनीय नियम के रूप में
  • ग एक अस्थायी संरचनात्मक शिथिलता या अंतराल के रूप में जिसे नीति और शिक्षा के माध्यम से सुधारा जा सकता है
  • घ सामाजिक विकास के अंतिम लक्ष्य के रूप में

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

आर्थिक दृष्टिकोण के विपरीत समाजशास्त्रीय रूप से बेरोजगारी को कैसे परिभाषित किया जाता है?

जबकि अर्थशास्त्र बेरोजगारी को श्रम बल के सापेक्ष सक्रिय रूप से काम की तलाश करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों के सांख्यिकीय अनुपात के रूप में मापता है, समाजशास्त्र बेरोजगारी को एक संरचनात्मक संस्था के रूप में जांचता है। समाजशास्त्र सामाजिक एकजुटता, प्रतिमानहीनता, पारिवारिक विघटन, वर्ग स्तरीकरण और संस्थागत अलगाव पर इसके प्रभाव की जांच करता है।

ग्रामीण भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी क्यों प्रचलित है?

ग्रामीण भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि परिवार-आधारित उत्पादन इकाइयों के कारण बनी हुई है जहाँ सभी परिवार के सदस्य वास्तविक श्रम आवश्यकताओं की परवाह किए बिना पैतृक भूमि पर काम करते हैं। चूंकि वैकल्पिक औद्योगिक रोजगार सीमित है, इसलिए अतिरिक्त श्रम शून्य सीमांत उत्पादकता के साथ कृषि में अवशोषित रहता है।

ग्रामीण बेरोजगारी को संबोधित करने में मनरेगा का क्या महत्व है?

मनरेगा (2005) रोजगार को राज्य की धर्मार्थ खैरात से बदलकर एक कानूनी, न्यायसंगत अधिकार में बदल देता है। 100 दिनों के मजदूरी श्रम की गारंटी देकर, इसका उद्देश्य संकटपूर्ण प्रवास को रोकना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाना है।

शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत युवा बेरोजगारी की व्याख्या कैसे करते हैं?

मार्क्सवादी सिद्धांत युवा बेरोजगारी को उत्तर-पूंजीवाद के तहत प्रणालीगत अतिरिक्त श्रम उत्पादन के हिस्से के रूप में देखता है। दुर्खीम का सिद्धांत इसे आर्थिक अवशोषण के बिना तीव्र शैक्षिक विस्तार से उत्पन्न संस्थागत प्रतिमानहीनता से जोड़ता है, जिससे युवाओं में मानकहीनता पैदा होती है।

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