Section 17 • Women in Indian Society

Problems of Indian Women

The study of the problems of Indian women within sociology examines the systemic inequalities, patriarchal structures, and institutionalized oppressions faced by women in India. Grounded in classical and Indian sociological paradigms, it analyzes how historical institutions like caste, class, and family perpetuate gender stratification and modern social movements seek emancipation.

UP PGT Sociology • Code 16 Women in Indian Society

1. Definitional Framework, Etymology & Classical Foundations

The sociological analysis of the problems of Indian women requires unpacking the etymological and conceptual foundations of gender subordination. The term gender, derived from the Latin root genus (meaning kind or type), was popularized by feminist sociologists to distinguish socially constructed roles from biological sex. In Indian society, women's problems are deeply intertwined with structural institutions such as the family, marriage, and kinship, theorized extensively by classical and modern thinkers.

Patriarchy and Power: Defined by theorists like Sylvia Walby and classical sociologists as a system of social structures and practices in which men dominate, oppress, and exploit women. In India, patriarchy operates through institutionalized mechanisms such as endogamy, patrilocality, and patrilineal descent.
Classical Sociological Perspectives: Karl Marx and Friedrich Engels (in The Origin of the Family, Private Property and the State, 1884) linked the subjugation of women to the rise of private property and class stratification, viewing monogamous marriage as a tool for ensuring the inheritance of wealth through male lines. Émile Durkheim examined how division of labour within the family assigns expressive roles to women and instrumental roles to men, reinforcing organic solidarity with traditional gendered constraints.

2. Structural Concepts, Empirical Processes & Indian Sociological Context

Indian sociology has provided profound empirical insights into the condition of women, moving beyond Western theoretical frameworks to address indigenous complexities. Pioneers like M.N. Srinivas, Irawati Karve, and Leela Dube have demonstrated how caste and kinship shape women's lives.

Caste-Gender Nexus: G.S. Ghurye and B.R. Ambedkar highlighted how the caste system maintains its purity through the strict control of women's sexuality. Ambedkar, in Annihilation of Caste (1936) and his seminal essay Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development (1916), argued that hypergamy (anuloma) and hypogamy (pratiloma) are regulated by endogamy, making the subjugation of women central to caste preservation.
Kinship and Regional Variations: Irawati Karve, in Kinship Organization in India (1953), demonstrated how kinship structures vary between North and South India, impacting women's autonomy, property rights, and social mobility. North Indian kinship systems are characterized by patrilocality and strict spatial segregation (purdah), whereas South Indian kinship systems often allow cross-cousin marriages, conferring greater familial support and relative autonomy to women.
Sanskritization and Women's Status: M.N. Srinivas observed that lower castes often adopt upper-caste customs (such as bans on widow remarriage, dowry, and seclusion of women) during Sanskritization, paradoxically leading to a decline in women's economic independence and social freedom as they emulate patriarchal upper-caste models.

3. Contemporary Dynamics, Social Policy & Applied Dimensions

Modern Indian society grapples with structural problems such as female foeticide, domestic violence, dowry harassment, and workplace discrimination, mediated by rapid social change, globalization, and legislative interventions.

Demographic Imbalances: The skewed child sex ratio (CSR) in India, highlighted by census data, reflects deep-seated son preference driven by patriarchal inheritance patterns and ritual obligations, exacerbated by the misuse of reproductive technologies (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994).
Legislative and Constitutional Frameworks: The Indian state has enacted progressive legislation to safeguard women's rights, including the Dowry Prohibition Act (1961), the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA, 2005), and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act (2013). The 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992) revolutionized local governance by mandating a one-third reservation for women in Panchayats and Municipalities, fostering grassroots political leadership.

Comparative Analysis: Theoretical Approaches to Women's Subjugation

Dimension / Parameter	Marxist / Socialist Feminism	Liberal / Functionalist Approach
Core Causal Factor	Capitalism, private property, and the sexual division of labour.	Legal discrimination, lack of equal opportunities, and socialization.
Primary Solution	Overthrow of capitalist structures and socialization of domestic work.	Legislative reforms, affirmative action, and educational parity.
Key Thinkers	Friedrich Engels, Sheila Rowbotham, Maria Mies.	Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Betty Friedan.
View on Family	An oppressive economic unit perpetuating unpaid reproductive labour.	A socializing agency requiring internal democratization and role flexibility.

Memory Shortcut / Mnemonic

Key Legal Milestones for Women in India

DEPS (Dowry, Equal remuneration, Protection from domestic violence, Sexual harassment)

Helps recall major protective legislations: D = Dowry Prohibition Act (1961), E = Equal Remuneration Act (1976), P = Protection of Women from Domestic Violence Act (2005), S = Sexual Harassment at Workplace Act (2013).

High-Yield Exam Points for UP PGT Sociology

Friedrich Engels authored 'The Origin of the Family, Private Property and the State' in 1884, linking women's oppression to private property.
B.R. Ambedkar explicitly argued in 'Annihilation of Caste' (1936) that caste maintenance relies entirely on the control of women through strict endogamy.
Irawati Karve's pioneering anthropological study 'Kinship Organization in India' was published in 1953, detailing North-South regional variations in women's autonomy.
The Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA) was enacted in India in the year 2005.
M.N. Srinivas noted that processes of Sanskritization often result in the restriction of women's freedom due to the emulation of patriarchal upper-caste norms.
The 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992) mandated 33% reservation for women in local self-governing bodies (Panchayats and Municipalities).

Common Misconceptions & Exam Traps

Misconception 1: Students often assume that Sanskritization invariably improves the social status of women across all castes. Sociological reality: Lower-caste women often lose economic autonomy and face stricter behavioral controls when their communities adopt upper-caste patriarchal practices.
Misconception 2: Confusing matrilineal societies (such as the Nayars of Kerala or Khasis of Meghalaya) with matriarchal societies. Sociological reality: Matriliny denotes descent and property inheritance through the female line, but authority and political power frequently remain wielded by maternal uncles or males (matrilocality/avunculate), not women.

Practice Examination Questions (10 MCQs)

Test your conceptual understanding. Select an answer and check the detailed pedagogical rationale.

Q1 Who among the following classical theorists linked the subjugation of women directly to the emergence of private property and the patriarchal monogamous family?

A Émile Durkheim
B Friedrich Engels
C Max Weber
D Auguste Comte

Q2 According to Dr. B.R. Ambedkar, what is the primary mechanism used to maintain the purity of the caste system?

A Class struggle
B Control of women's sexuality through endogamy
C Religious rituals and sacrifices
D Division of agricultural labour

Q3 Which sociologist famously highlighted the North-South dichotomy in Indian kinship systems and its implications for women's autonomy?

A M.N. Srinivas
B G.S. Ghurye
C Irawati Karve
D D.P. Mukerji

Q4 The process of 'Sanskritization' as defined by M.N. Srinivas frequently affects women by:

A Granting them absolute financial independence
B Imposing stricter upper-caste patriarchal norms such as seclusion and dowry
C Eliminating all forms of gender stratification
D Promoting matriarchal family structures

Q5 In which year was the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA) enacted in India?

A 1994
B 2005
C 2013
D 1961

Q6 The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts (1992) ensure what proportion of reservation for women in local self-government institutions?

A 25 percent
B 33 percent (one-third)
C 50 percent in all states uniformly by constitution
D 10 percent

Q7 What does the term 'Matriliny' specifically denote in sociological literature?

A Rule and authority exercised exclusively by women
B Descent and inheritance traced through the mother's line
C A society devoid of any patriarchal influence
D Polyandrous family structures

Q8 Which sociological perspective views gender inequality as functional for maintaining social integration and social order?

A Conflict Perspective
B Functionalist Perspective
C Feminist Standpoint Theory
D Marxist Sociology

Q9 The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act was enacted in India primarily to combat which issue?

A Dowry harassment
B Female foeticide and skewed sex ratio
C Domestic violence
D Lack of maternity benefits

Q10 Who wrote 'The Origin of the Family, Private Property and the State'?

A Karl Marx
B Friedrich Engels
C Max Weber
D Auguste Comte

Frequently Asked Questions

How do Indian sociologists distinguish between sex and gender?

In Indian sociology, 'sex' refers to the biological and anatomical differences between males and females, whereas 'gender' is a socially and culturally constructed set of roles, expectations, behaviors, and power dynamics assigned to men and women by patriarchal social institutions.

Why is the study of kinship important for understanding women's problems in India?

Kinship systems dictate rules of residence, marriage, inheritance, and authority. Sociologists like Irawati Karve demonstrated that North Indian patrilocal kinship enforces strict spatial and social seclusion on women, whereas regional variations impact women's autonomy, mobility, and support systems.

What is the relationship between caste endogamy and women's subordination?

As analyzed by B.R. Ambedkar and G.S. Ghurye, the caste system maintains its distinct boundaries through strict endogamy (marriage within the caste). Because caste status is traditionally patrilineal, controlling women's sexuality and marriage choices becomes essential to preventing caste mixing (inter-caste unions) and preserving caste purity.

How have constitutional amendments empowered women in rural India?

The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts (1992) mandated a minimum one-third reservation of seats for women in Panchayati Raj institutions (village councils) and urban local bodies, bringing millions of women into formal political decision-making processes at the grassroots level.

अनुभाग 17 • Women in Indian Society

भारतीय महिलाओं की समस्याएं

समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन व्यवस्थित असमानताओं, पितृसत्तात्मक संरचनाओं और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संस्थागत उत्पीड़न की जांच करता है। शास्त्रीय और भारतीय समाजशास्त्रीय प्रतिमानों पर आधारित, यह विश्लेषण करता है कि जाति, वर्ग और परिवार जैसी ऐतिहासिक संस्थाएं कैसे लैंगिक स्तरीकरण को बनाए रखती हैं और आधुनिक सामाजिक आंदोलन किस प्रकार मुक्ति की तलाश करते हैं।

UP PGT समाजशास्त्र • कोड 16 Women in Indian Society

1. परिभाषात्मक ढांचा, व्युत्पत्ति एवं शास्त्रीय आधार

भारतीय महिलाओं की समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण लैंगिक अधीनता के व्युत्पत्तिपरक और वैचारिक आधारों को समझने की मांग करता है। जेंडर (Gender) शब्द, जो लैटिन मूल जीनस (genus) (जिसका अर्थ प्रकार या किस्म है) से लिया गया है, को नारीवादी समाजशास्त्रियों द्वारा जैविक लिंग (sex) से सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं को अलग करने के लिए लोकप्रिय बनाया गया था। भारतीय समाज में, महिलाओं की समस्याएं परिवार, विवाह और नातेदारी जैसी संरचनात्मक संस्थाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिनका शास्त्रीय और आधुनिक विचारकों द्वारा व्यापक रूप से सिद्धांतकरण किया गया है।

पितृसत्ता और शक्ति: सिल्विया वाल्बी (Sylvia Walby) और शास्त्रीय समाजशास्त्रियों द्वारा इसे सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व जमाते हैं, उनका दमन करते हैं और शोषण करते हैं। भारत में, पितृसत्ता अंतर्विवाह (endogamy), पितृस्थानीयता (patrilocality) और पितृवंशीय वंशानुक्रम (patrilineal descent) जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कार्य करती है।
शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स (द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884) ने महिलाओं के अधीनता को निजी संपत्ति और वर्ग स्तरीकरण के उदय से जोड़ा, और एकविवाह (monogamous marriage) को पुरुष वंश के माध्यम से धन के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के एक उपकरण के रूप में देखा। एमाइल दुर्खीम ने जांच की कि कैसे परिवार के भीतर श्रम विभाजन महिलाओं को अभिव्यंजक (expressive) भूमिकाएं और पुरुषों को वाद्य (instrumental) भूमिकाएं सौंपता है, जो पारंपरिक लैंगिक बाधाओं के साथ सावयवी एकता (organic solidarity) को सुदृढ़ करता है।

2. संरचनात्मक अवधारणाएं, आनुभविक प्रक्रियाएं एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय समाजशास्त्र ने महिलाओं की स्थिति पर गहन आनुभविक अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो स्वदेशी जटिलताओं को संबोधित करने के लिए पश्चिमी सैद्धांतिक ढांचे से आगे निकल गई है। एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे और लीला दुबे जैसे अग्रदूतों ने प्रदर्शित किया है कि कैसे जाति और नातेदारी महिलाओं के जीवन को आकार देते हैं।

जाति-लिंग संबंध: जी.एस. घुरिये और बी.आर. अंबेडकर ने प्रकाश डाला कि कैसे जाति व्यवस्था महिलाओं की कामुकता पर सख्त नियंत्रण के माध्यम से अपनी पवित्रता बनाए रखती है। अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936) और अपने मौलिक निबंध कास्ट्स इन इंडिया: देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट (1916) में तर्क दिया कि अनुलोम (hypergamy) और प्रतिलोम (hypogamy) विवाह अंतर्विवाह द्वारा विनियमित होते हैं, जिससे महिलाओं का दमन जाति संरक्षण के लिए केंद्रीय बन जाता है।
नातेदारी और क्षेत्रीय विविधताएं: इरावती कर्वे ने किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया (1953) में प्रदर्शित किया कि कैसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच नातेदारी संरचनाएं भिन्न होती हैं, जो महिलाओं की स्वायत्तता, संपत्ति के अधिकारों और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। उत्तर भारतीय नातेदारी प्रणालियां पितृस्थानीयता और सख्त स्थानिक अलगाव (पर्दा) द्वारा चिह्नित हैं, जबकि दक्षिण भारतीय नातेदारी प्रणालियां अक्सर ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति देती हैं, जो महिलाओं को अधिक पारिवारिक समर्थन और सापेक्ष स्वायत्तता प्रदान करती हैं।
संस्कृतिकरण और महिलाओं की स्थिति: एम.एन. श्रीनिवास ने देखा कि निम्न जातियां अक्सर संस्कृतीकरण के दौरान उच्च-जाति के रीति-रिवाजों (जैसे विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, दहेज, और महिलाओं का एकांतवास) को अपनाती हैं, जो विरोधाभासी रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता में गिरावट का कारण बनता है क्योंकि वे पितृसत्तात्मक उच्च-जाति के मॉडलों का अनुकरण करती हैं।

3. समकालीन गतिशीलता, सामाजिक नीतियां एवं व्यावहारिक आयाम

आधुनिक भारतीय समाज कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है, जो तीव्र सामाजिक परिवर्तन, वैश्वीकरण और विधायी हस्तक्षेपों से प्रभावित हैं।

जनसांख्यिकीय असंतुलन: जनगणना के आंकड़ों द्वारा उजागर भारत में विषम बाल लिंगानुपात (CSR), पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार पैटर्न और अनुष्ठानिक दायित्वों द्वारा संचालित गहरे बैठे पुत्र-प्राथमिकता को दर्शाता है, जो प्रजनन प्रौद्योगिकियों (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994) के दुरुपयोग से और बढ़ गया है।
विधायी और संवैधानिक ढांचा: भारतीय राज्य ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रगतिशील कानून बनाए हैं, जिनमें दहेज निषेध अधिनियम (1961), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA, 2005), और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) शामिल हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों (1992) ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करके स्थानीय शासन में क्रांति ला दी, जिससे जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा मिला।

तुलनात्मक विश्लेषण: महिलाओं के दमन के प्रति सैद्धांतिक दृष्टिकोण

आयाम / मानदंड	मार्क्सवादी / समाजवादी नारीवाद	उदारवादी / प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण
मुख्य कारण	पूंजीवाद, निजी संपत्ति, और श्रम का लैंगिक विभाजन।	कानूनी भेदभाव, समान अवसरों की कमी, और समाजीकरण।
प्राथमिक समाधान	पूंजीवादी संरचनाओं का उन्मूलन और घरेलू कार्य का समाजीकरण।	विधायी सुधार, सकारात्मक कार्रवाई, और शैक्षिक समानता।
प्रमुख विचारक	फ्रेडरिक एंगेल्स, शीला रोबोथम, मारिया मीस।	मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेट्टी फ्रीडन।
परिवार पर दृष्टिकोण	एक दमनकारी आर्थिक इकाई जो अवैतनिक प्रजनन श्रम को बनाए रखती है।	एक समाजीकरण एजेंसी जिसे आंतरिक लोकतंत्रीकरण और भूमिका लचीलेपन की आवश्यकता है।

स्मृति सूत्र / Mnemonic

भारत में महिलाओं के लिए प्रमुख कानूनी मील के पत्थर

DEPS (दहेज, समान पारिश्रमिक, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, यौन उत्पीड़न)

प्रमुख सुरक्षात्मक कानूनों को याद रखने में मदद करता है: D = दहेज निषेध अधिनियम (1961), E = समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), P = घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), S = कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013)।

UP PGT समाजशास्त्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1884 में 'द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट' लिखी, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न को निजी संपत्ति से जोड़ा गया।
बी.आर. अंबेडकर ने 'एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' (1936) में स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि जाति का रखरखाव पूरी तरह से सख्त अंतर्विवाह के माध्यम से महिलाओं के नियंत्रण पर निर्भर है।
इरावती कर्वे का अग्रणी मानवशास्त्रीय अध्ययन 'किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया' 1953 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें महिलाओं की स्वायत्तता में उत्तर-दक्षिण क्षेत्रीय विविधताओं का विवरण दिया गया है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA) भारत में वर्ष 2005 में लागू किया गया था।
एम.एन. श्रीनिवास ने उल्लेख किया कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया अक्सर पितृसत्तात्मक उच्च-जाति के मानदंडों के अनुकरण के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का परिणाम होती है।
73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों (1992) ने स्थानीय स्वशासी निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया।

सामान्य भ्रांतियां एवं परीक्षा के जाल (Common Traps)

भ्रांति 1: छात्र अक्सर यह मान लेते हैं कि संस्कृतीकरण सभी जातियों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करता है। समाजशास्त्रीय वास्तविकता: निम्न-जाति की महिलाएं अक्सर आर्थिक स्वायत्तता खो देती हैं और सख्त व्यवहार नियंत्रण का सामना करती हैं जब उनके समुदाय उच्च-जाति की पितृसत्तात्मक प्रथाओं को अपनाते हैं।
भ्रांति 2: मातृवंशीय समाजों (जैसे केरल के नायर या मेघालय के खासी) को मातृसत्तात्मक समाजों के साथ भ्रमित करना। समाजशास्त्रीय वास्तविकता: मातृवंश का अर्थ है महिला रेखा के माध्यम से वंश और संपत्ति का उत्तराधिकार, लेकिन अधिकार और राजनीतिक शक्ति अक्सर मामा या पुरुषों द्वारा उपयोग की जाती है (मातृस्थानीयता/मातुलतंत्र), महिलाओं द्वारा नहीं।

अभ्यास परीक्षा प्रश्न (10 बहुविकल्पीय प्रश्न)

अपनी अवधारणात्मक समझ का परीक्षण करें। उत्तर चुनें और विस्तृत शैक्षणिक व्याख्या देखें।

प्रश्न 1 निम्नलिखित शास्त्रीय सिद्धांतकारों में से किसने महिलाओं की अधीनता को सीधे निजी संपत्ति और पितृसत्तात्मक एकविवाह परिवार के उदय से जोड़ा?

क एमाइल दुर्खीम
ख फ्रेडरिक एंगेल्स
ग मैक्स वेबर
घ अगस्त कॉम्टे

प्रश्न 2 डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, जाति व्यवस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक तंत्र क्या है?

क वर्ग संघर्ष
ख अंतर्विवाह के माध्यम से महिलाओं की कामुकता पर नियंत्रण
ग धार्मिक अनुष्ठान और बलिदान
घ कृषि श्रम का विभाजन

प्रश्न 3 किस समाजशास्त्री ने भारतीय नातेदारी प्रणालियों में उत्तर-दक्षिण द्विभाजन और महिलाओं की स्वायत्तता के लिए इसके निहितार्थों को उजागर किया?

क एम.एन. श्रीनिवास
ख जी.एस. घुरिये
ग इरावती कर्वे
घ डी.पी. मुखर्जी

प्रश्न 4 एम.एन. श्रीनिवास द्वारा परिभाषित 'संस्कृतीकरण' की प्रक्रिया अक्सर महिलाओं को कैसे प्रभावित करती है?

क उन्हें पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके
ख एकांतवास और दहेज जैसे सख्त उच्च-जाति के पितृसत्तात्मक मानदंडों को थोपकर
ग लैंगिक स्तरीकरण के सभी रूपों को समाप्त करके
घ मातृसत्तात्मक परिवार संरचनाओं को बढ़ावा देकर

प्रश्न 5 भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA) किस वर्ष लागू किया गया था?

क 1994
ख 2005
ग 2013
घ 1961

प्रश्न 6 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण सुनिश्चित करते हैं?

क 25 प्रतिशत
ख 33 प्रतिशत (एक-तिहाई)
ग संविधान द्वारा सभी राज्यों में समान रूप से 50 प्रतिशत
घ 10 प्रतिशत

प्रश्न 7 समाजशास्त्रीय साहित्य में 'मातृवंश' (Matriliny) शब्द विशेष रूप से क्या दर्शाता है?

क विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शासन और अधिकार
ख माता की रेखा के माध्यम से वंश और उत्तराधिकार का पता लगाना
ग पितृसत्तात्मक प्रभाव से रहित समाज
घ बहुपति परिवार संरचनाएं

प्रश्न 8 कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य लैंगिक असमानता को सामाजिक एकीकरण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रकार्यात्मक मानता है?

क संघर्ष परिप्रेक्ष्य
ख प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य
ग नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धांत
घ मार्क्सवादी समाजशास्त्र

प्रश्न 9 भारत में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम मुख्य रूप से किस मुद्दे से निपटने के लिए लागू किया गया था?

क दहेज उत्पीड़न
ख कन्या भ्रूण हत्या और विषम लिंगानुपात
ग घरेलू हिंसा
घ मातृत्व लाभ की कमी

प्रश्न 10 'द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट' किसने लिखी?

क कार्ल मार्क्स
ख फ्रेडरिक एंगेल्स
ग मैक्स वेबर
घ अगस्त कॉम्टे

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भारतीय समाजशास्त्री लिंग (sex) और जेंडर (gender) के बीच अंतर कैसे करते हैं?

भारतीय समाजशास्त्र में, 'लिंग' (sex) पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक और शारीरिक अंतर को संदर्भित करता है, जबकि 'जेंडर' (gender) पितृसत्तात्मक सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई भूमिकाओं, अपेक्षाओं, व्यवहारों और शक्ति गतिशीलता का एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित समूह है।

भारत में महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए नातेदारी का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

नातेदारी प्रणालियां निवास, विवाह, उत्तराधिकार और अधिकार के नियमों को निर्धारित करती हैं। इरावती कर्वे जैसे समाजशास्त्रियों ने प्रदर्शित किया कि उत्तर भारतीय पितृस्थानीय नातेदारी महिलाओं पर सख्त स्थानिक और सामाजिक अलगाव लागू करती है, जबकि क्षेत्रीय विविधताएं महिलाओं की स्वायत्तता, गतिशीलता और समर्थन प्रणालियों को प्रभावित करती हैं।

जाति अंतर्विवाह और महिलाओं की अधीनता के बीच क्या संबंध है?

बी.आर. अंबेडकर और जी.एस. घुरिये द्वारा विश्लेषण के अनुसार, जाति व्यवस्था सख्त अंतर्विवाह (जाति के भीतर विवाह) के माध्यम से अपनी विशिष्ट सीमाओं को बनाए रखती है। चूंकि जाति की स्थिति पारंपरिक रूप से पितृवंशीय होती है, इसलिए महिलाओं की कामुकता और विवाह विकल्पों को नियंत्रित करना जाति मिश्रण को रोकने और जाति की पवित्रता को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो जाता है।

संवैधानिक संशोधनों ने ग्रामीण भारत में महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया है?

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों (1992) ने पंचायती राज संस्थानों (ग्राम परिषदों) और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया, जिससे लाखों महिलाएं जमीनी स्तर पर औपचारिक राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल हो गईं।

UP PGT Sociology Study Tracker Track all 11 sections & 88 curriculum topics