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#4.6 Compulsory Economic & Social DevelopmentEconomy

Major Central Government Schemesप्रमुख केंद्रीय सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं

This module covers major central government welfare schemes including MGNREGA, PM-KISAN, Ayushman Bharat, PMAY, and Jal Jeevan Mission, carrying high examination weightage for Super TET Junior 2026. Focus areas include implementation ministries, financial outlays, eligibility criteria, beneficiary identification parameters, and Uttar Pradesh-specific execution statistics. यह मॉड्यूल प्रमुख केंद्रीय सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को कवर करता है, जिसमें मनरेगा (MGNREGA), PM-किसान, आयुष्मान भारत, PMAY और जल जीवन मिशन शामिल हैं, जो सुपर TET जूनियर 2026 के लिए उच्च परीक्षा महत्व रखते हैं। मुख्य फोकस क्षेत्रों में कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्तीय परिव्यय, पात्रता मानदंड, लाभार्थी पहचान पैरामीटर और उत्तर प्रदेश-विशिष्ट निष्पादन आंकड़े शामिल हैं।

Preparation Status तैयारी की स्थिति

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Syllabus Focus & High-Yield Strategy: पाठ्यक्रम फोकस एवं उच्च अंक रणनीति: This module covers major central government welfare schemes including MGNREGA, PM-KISAN, Ayushman Bharat, PMAY, and Jal Jeevan Mission, carrying high examination weightage for Super TET Junior 2026. Focus areas include implementation ministries, financial outlays, eligibility criteria, beneficiary identification parameters, and Uttar Pradesh-specific execution statistics. यह मॉड्यूल प्रमुख केंद्रीय सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को कवर करता है, जिसमें मनरेगा (MGNREGA), PM-किसान, आयुष्मान भारत, PMAY और जल जीवन मिशन शामिल हैं, जो सुपर TET जूनियर 2026 के लिए उच्च परीक्षा महत्व रखते हैं। मुख्य फोकस क्षेत्रों में कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्तीय परिव्यय, पात्रता मानदंड, लाभार्थी पहचान पैरामीटर और उत्तर प्रदेश-विशिष्ट निष्पादन आंकड़े शामिल हैं।

Comprehensive Concept Mindmap माइंडमैप (समग्र संकल्पना प्रवाह)

Major Central Government Schemes: MGNREGA, PM-KISAN, Ayushman Bharat & PMAY प्रमुख केंद्रीय सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं: मनरेगा, PM-किसान, आयुष्मान भारत, PMAY व जल जीवन मिशन
1. Core Concepts & Foundational Principles 1. मुख्य अवधारणाएं और आधारभूत सिद्धांत
  • MGNREGA (2005): Legally guarantees 100 days of unskilled manual wage employment per rural household per financial year; Ministry of Rural Development. मनरेगा (2005): वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है; ग्रामीण विकास मंत्रालय।
  • PM-KISAN (2019): Central Sector Scheme providing ₹6,000/year in 3 equal installments of ₹2,000 directly to landholding farmer families' bank accounts. PM-किसान (2019): केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो भूमिधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹2,000 की 3 समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करती है।
  • Ayushman Bharat PM-JAY (2018): World's largest health assurance scheme providing ₹5 lakh/family/year for secondary and tertiary care hospitalization. आयुष्मान भारत PM-JAY (2018): दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान करती है।
  • PMAY (Pradhan Manti Awas Yojana): Divided into PMAY-Urban (2015) and PMAY-Gramin (2016) aiming for 'Housing for All' with pucca house construction assistance. PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना): पक्का मकान निर्माण सहायता के साथ 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य से PMAY-शहरी (2015) और PMAY-ग्रामीण (2016) में विभाजित।
  • Jal Jeevan Mission (2019): Ministry of Jal Shakti initiative to provide Functional Household Tap Connections (FHTC) delivering safe drinking water by 2024. जल जीवन मिशन (2019): जल शक्ति मंत्रालय की पहल जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
2. Structural Dynamics & High-Yield Classifications 2. संरचनात्मक गतिशीलता और उच्च-उपज वर्गीकरण
  • Centrally Sponsored Schemes (CSS) vs Central Sector Schemes: CSS involves cost-sharing between Centre and States (e.g., MGNREGA 90:10 for North-East; 60:40 generally). केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) बनाम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं: CSS में केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण शामिल है (जैसे, पूर्वोत्तर के लिए मनरेगा 90:10; सामान्यतः 60:40)।
  • Beneficiary Identification Parameters: SECC 2011 (Socio-Economic Caste Census) data serves as the baseline for PM-JAY, PMAY-G, and other targeted welfare allocations. लाभार्थी पहचान पैरामीटर: SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटा PM-JAY, PMAY-G और अन्य लक्षित कल्याणकारी आवंटन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
  • Implementation Ministries: MGNREGA (MoRD), PM-KISAN (MoA&FW), Ayushman Bharat (MoHFW), PMAY-U (MoHUA), PMAY-G (MoRD), Jal Jeevan Mission (MoJS). कार्यान्वयन मंत्रालय: मनरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय), PM-KISAN (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय), आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), PMAY-U (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय), PMAY-G (ग्रामीण विकास मंत्रालय), जल जीवन मिशन (जल शक्ति मंत्रालय)।
  • Direct Benefit Transfer (DBT): Integration with Aadhaar and Jan Dhan accounts to plug leakage, eliminate middlemen, and ensure transparent subsidy delivery. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): रिसाव को रोकने, बिचौलियों को खत्म करने और पारदर्शी सब्सिडी वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार और जन धन खातों के साथ एकीकरण।
  • PMAY Urban Verticals: Beneficiary-led construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS), and In-situ Slum Redevelopment (ISSR). PMAY शहरी घटक: लाभार्थी-नेतृत्व वाला निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS), और इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)।
3. Uttar Pradesh Regional Perspective & Execution 3. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और निष्पादन
  • UP MGNREGA Execution: Consistently ranks among top states in job generation, women participation (exceeding 50%), and geotagging of rural assets. यूपी मनरेगा निष्पादन: रोजगार सृजन, महिला भागीदारी (50% से अधिक), और ग्रामीण संपत्तियों की जियोटैगिंग में शीर्ष राज्यों में लगातार स्थान।
  • UP PM-KISAN Implementation: Largest beneficiary base in India with over 2.6 crore farmers receiving direct income support installments smoothly. यूपी PM-KISAN कार्यान्वयन: 2.6 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे आय सहायता किस्तें सुचारू रूप से प्राप्त होने के साथ भारत में सबसे बड़ा लाभार्थी आधार।
  • UP Ayushman Bharat (Ayushman Arogya Mandirs): Rapid expansion of Health and Wellness Centres and golden card distribution under UP State Health Agency (SHA). यूपी आयुष्मान भारत (आयुष्मान आरोग्य मंदिर): यूपी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का तेजी से विस्तार और गोल्डन कार्ड वितरण।
  • UP PMAY (Urban & Gramin): Leading state in sanctioning and completion of pucca houses under PMAY-G and PMAY-U, transforming rural and urban landscapes. यूपी PMAY (शहरी और ग्रामीण): PMAY-G और PMAY-U के तहत पक्के मकानों की स्वीकृति और पूर्णता में अग्रणी राज्य, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य को बदलना।
  • UP Jal Jeevan Mission (Har Ghar Jal): Accelerated piped water supply coverage in Bundelkhand and Vindhyachal regions addressing historical water scarcity. यूपी जल जीवन मिशन (हर घर जल): बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों में ऐतिहासिक जल संकट को दूर करते हुए त्वरित पाइप्ड जलापूर्ति कवरेज।
4. Comparative Analysis & Exam Pitfalls 4. तुलनात्मक विश्लेषण और परीक्षा की त्रुटियां
  • Funding Pattern Traps: Do not confuse Centrally Sponsored Schemes (shared funding) with Central Sector Schemes (100% funded by Central Government like PM-KISAN). फंडिंग पैटर्न के जाल: केंद्र प्रायोजित योजनाओं (साझा फंडिंग) को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (केंद्रीय सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित जैसे PM-KISAN) के साथ भ्रमित न करें।
  • Launch Date Accuracy: MGNREGA (Feb 2, 2006, initially NREGA 2005); PM-KISAN (Feb 2019, retrospective from Dec 1, 2018); Ayushman Bharat (Sep 2018). लॉन्च तिथि सटीकता: मनरेगा (2 फरवरी 2006, शुरुआत में NREGA 2005); PM-KISAN (फरवरी 2019, 1 दिसंबर 2018 से पूर्वव्यापी); आयुष्मान भारत (सितंबर 2018)।
  • Eligibility Pitfalls: PM-KISAN excludes institutional landholders, income tax payers, and high-net-worth professionals, unlike universal schemes. पात्रता संबंधी त्रुटियां: सार्वभौमिक योजनाओं के विपरीत, PM-KISAN में संस्थागत भूस्वामी, आयकरदाता और उच्च-निवल मूल्य वाले पेशेवर शामिल नहीं हैं।
  • FHTC Definition: Jal Jeevan Mission targets minimum 55 lpcd (litres per capita per day) of potable water through FHTC to every rural household. FHTC परिभाषा: जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC के माध्यम से न्यूनतम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।
  • Negative Marking Trap in Super TET: Remember that MGNREGA guarantees wage employment, not skill training (which is covered under DDU-GKY). सुपर TET में नकारात्मक अंकन का जाल: याद रखें कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, कौशल प्रशिक्षण की नहीं (जिसे DDU-GKY के तहत कवर किया गया है)।
5. High-Yield Facts, Mnemonics & Exam Traps 5. उच्च-उपज तथ्य, निमोनिक्स और परीक्षा के जाल
  • Mnemonic for Major Schemes Launch Years: 'M-2005, P-2018(Sep), K-2019(Feb), J-2019(Aug)' -> MGNREGA (2005), Ayushman (2018), PM-KISAN (2019), Jal Jeevan (2019). प्रमुख योजनाओं के लॉन्च वर्षों के लिए निमोनिक्स: 'M-2005, P-2018(Sep), K-2019(Feb), J-2019(Aug)' -> मनरेगा (2005), आयुष्मान (2018), PM-KISAN (2019), जल जीवन (2019)।
  • Ayushman Bharat Coverage: Covers ₹5 Lakh per family per year, cashless and paperless at empaneled public and private hospitals across India. आयुष्मान भारत कवरेज: पूरे भारत में सूचबद्घ सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस, प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवर।
  • MGNREGA Unemployment Allowance: If employment is not provided within 15 days of application, applicants are legally entitled to a daily unemployment allowance. मनरेगा बेरोजगारी भत्ता: यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के कानूनी रूप से हकदार हैं।
  • Exam Trap on PMAY Target: Verify whether the question refers to PMAY-Urban (initially 2022 extended) or PMAY-Gramin targets for pucca houses. PMAY लक्ष्य पर परीक्षा का जाल: सत्यापित करें कि प्रश्न पक्के मकानों के लिए PMAY-शहरी (शुरुआत में 2022 विस्तारित) या PMAY-ग्रामीण लक्ष्यों को संदर्भित करता है या नहीं।
  • Super TET Revision Check: Memorize exact ministries, budgetary allocations percentages, and UP specific ranking indicators for Super TET Junior Part 1. सुपर TET संशोधन जाँच: सुपर TET जूनियर भाग 1 के लिए सटीक मंत्रालयों, बजटीय आवंटन प्रतिशत और यूपी विशिष्ट रैंकिंग संकेतकों को याद रखें।

1. Core Concepts & Foundational Principles 1. मुख्य अवधारणाएं और आधारभूत सिद्धांत

MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act): Enacted in 2005, it legally guarantees 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.
PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi): Central sector scheme launched in February 2019 (retrospective from Dec 2018) providing income support of ₹6,000 per year in three equal installments of ₹2,000 directly to landholding farmer families' bank accounts.
Ayushman Bharat - PM-JAY: World's largest health insurance scheme launched in September 2018 from Ranchi, providing health cover of ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to over 10.74 crore poor and vulnerable families.
PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana): Divided into PMAY-Urban (2015) and PMAY-Gramin (2016), aiming to provide 'Housing for All' with financial assistance for pucca house construction equipped with basic amenities.
Jal Jeevan Mission (JJM): Launched in August 2019 under Ministry of Jal Shakti, aiming to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections (Functional Household Tap Connection - FHTC) to all rural households by 2024.
Exam Pro-Tip: Memorize the launch years and nodal ministries of these five schemes, as Super TET frequently tests direct matching questions between schemes and ministries.
Memory Mnemonic: MAP-JJ — MGNREGA, Ayushman Bharat, PM-KISAN & PMAY, Jal Jeevan Mission.
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): 2005 में अधिनियमित, यह कानूनी रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
PM-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि): फरवरी 2019 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना (दिसंबर 2018 से प्रभावी), जो भूमिधारक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता तीन समान किस्तों में ₹2,000 के रूप में प्रदान करती है।
आयुष्मान भारत - PM-JAY: सितंबर 2018 में रांची से शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना): इसे PMAY-शहरी (2015) और PMAY-ग्रामीण (2016) में विभाजित किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराना है।
जल जीवन मिशन (JJM): जल शक्ति मंत्रालय के तहत अगस्त 2019 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन (कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन - FHTC) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
परीक्षा प्रो-टिप: इन पांच योजनाओं के शुरू होने के वर्ष और नोडल मंत्रालयों को याद रखें, क्योंकि सुपर TET में अक्सर योजनाओं और मंत्रालयों के बीच सीधे मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं।
स्मृति सहायक (Mnemonic): MAP-JJ — MGNREGA (मनरेगा), Ayushman Bharat (आयुष्मान भारत), PM-KISAN & PMAY (PM-किसान व PMAY), Jal Jeevan Mission (जल जीवन मिशन)।

2. Structural Dynamics & High-Yield Classifications 2. संरचनात्मक गतिशीलता और उच्च-उपज वर्गीकरण

Scheme NameNodal MinistryFunding Pattern (Center:State)Key Target Group / Metric
MGNREGAMinistry of Rural Development100% wages by Center; 75% material by Center (90:10 for North-East)Rural households demanding unskilled work
PM-KISANMinistry of Agriculture & Farmers Welfare100% Centrally Sponsored Scheme (Central Sector)All landholding farmer families
Ayushman Bharat PM-JAYMinistry of Health & Family Welfare60:40 (General), 90:10 (NER & Himalayan States)Bottom 40% population based on SECC 2011
PMAY-GraminMinistry of Rural Development60:40 (Plains), 90:10 (Hilly/NE States)Rural houseless & deprived households in SECC 2011
Jal Jeevan MissionMinistry of Jal Shakti50:50 (States), 90:10 (Himalayan/NE), 100% (UTs)Rural households (55 litres per capita per day)
MGNREGA Unemployment Allowance: If employment is not provided within 15 days of application, daily unemployment allowance must be paid by the state government.
PM-KISAN Exclusion Criteria: Institutional landholders, former/present ministers, MPs, MLAs, income tax payers of the last assessment year, and pensioners drawing >₹10,000/month are excluded.
Ayushman Bharat Entitlement: No cap on family size or age under PM-JAY; pre-existing diseases are covered from day one across public and empanelled private hospitals.
Shortcut Trick: For funding patterns, remember that Central Sector schemes like PM-KISAN are 100% funded by the Center, while Centrally Sponsored Schemes share costs between Center and States (typically 60:40).
योजना का नामनोडल मंत्रालयवित्त पोषण पैटर्न (केंद्र:राज्य)प्रमुख लक्षित समूह / मीट्रिक
मनरेगाग्रामीण विकास मंत्रालय100% मजदूरी केंद्र द्वारा; 75% सामग्री केंद्र द्वारा (पूर्वोत्तर के लिए 90:10)अकुशल कार्य की मांग करने वाले ग्रामीण परिवार
PM-किसानकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय100% केंद्र प्रायोजित योजना (केंद्रीय क्षेत्र)सभी भूमिधारक किसान परिवार
आयुष्मान भारत PM-JAYस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय60:40 (सामान्य), 90:10 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य)SECC 2011 के आधार पर निचली 40% जनसंख्या
PMAY-ग्रामीणग्रामीण विकास मंत्रालय60:40 (मैदानी), 90:10 (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्य)SECC 2011 में ग्रामीण बेघर और वंचित परिवार
जल जीवन मिशनजल शक्ति मंत्रालय50:50 (राज्य), 90:10 (हिमालयी/पूर्वोत्तर), 100% (केंद्र शासित प्रदेश)ग्रामीण परिवार (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)
मनरेगा बेरोजगारी भत्ता: यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना अनिवार्य है।
PM-किसान बहिष्करण मानदंड: संस्थागत भूमिधारक, पूर्व/वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, पिछले मूल्यांकन वर्ष के आयकर दाता और ₹10,000/माह से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी इसमें शामिल नहीं हैं।
आयुष्मान भारत पात्रता: PM-JAY के तहत परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं है; सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पहले दिन से ही पूर्व-मौजूद बीमारियों को कवर किया जाता है।
शॉर्टकट ट्रिक: वित्त पोषण पैटर्न के लिए, याद रखें कि PM-किसान जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा की जाती है (आमतौर पर 60:40)।

3. Uttar Pradesh Regional Perspective & Sites 3. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और स्थल

UP MGNREGA Leadership: Uttar Pradesh consistently ranks among the top states in generating person-days and employment under MGNREGA, empowering rural women who account for over 50% of the workforce.
PM-KISAN Implementation in UP: UP has the highest number of PM-KISAN beneficiaries in India, with over 2.6 crore farmers receiving direct benefit transfers (DBT) across all 75 districts.
Ayushman Bharat (Mukhyamantri Jan Arogya Abhiyan): In UP, eligible families left out of SECC data are covered under complementary state schemes, and over 4 crore Ayushman cards have been generated.
PMAY-Urban & Gramin in UP: UP has topped multiple categories in PMAY awards, successfully constructing millions of urban and rural houses with attached toilets under Swachh Bharat integration.
Jal Jeevan Mission in Bundelkhand & Vindhya: Special emphasis on water-scarce regions like Bundelkhand (Jhansi, Banda, Lalitpur) and Vindhya (Mirzapur, Sonbhadra) providing piped drinking water to drought-prone villages.
UP Exam High-Yield Tip: Questions specific to UP often target Bundelkhand water pipeline projects and state-level rankings in PMAY and PM-KISAN beneficiary counts.
UP मनरेगा नेतृत्व: उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत मानव-दिवस और रोजगार सृजन में लगातार शीर्ष राज्यों में बना हुआ है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा है, जो कार्यबल का 50% से अधिक हिस्सा हैं।
UP में PM-किसान कार्यान्वयन: भारत में PM-किसान के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या UP में है, जहाँ सभी 75 जिलों में 2.6 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्राप्त हो रहा है।
आयुष्मान भारत (मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान): UP में, SECC डेटा से छूटे हुए पात्र परिवारों को पूरक राज्य योजनाओं के तहत कवर किया जाता है, और 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
UP में PMAY-शहरी और ग्रामीण: UP ने PMAY पुरस्कारों की कई श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और स्वच्छ भारत एकीकरण के तहत संलग्न शौचालयों के साथ लाखों शहरी और ग्रामीण घरों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है।
बुंदेलखंड और विंध्य में जल जीवन मिशन: बुंदेलखंड (झांसी, बांदा, ललितपुर) और विंध्य (मिर्जापुर, सोनभद्र) जैसे जल-संकट वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जहाँ सूखा-प्रवण गांवों में पाइप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
UP परीक्षा उच्च-उपज टिप: UP से संबंधित प्रश्न अक्सर बुंदेलखंड जल पाइपलाइन परियोजनाओं और PMAY व PM-किसान लाभार्थी गणना में राज्य-स्तरीय रैंकिंग को लक्षित करते हैं।

4. Comparative Analysis & Exam Pitfalls 4. तुलनात्मक विश्लेषण और परीक्षा की त्रुटियां

Legal Guarantee vs. Welfare Grant: MGNREGA is a statutory legal entitlement backed by an Act of Parliament, whereas PM-KISAN and PM-JAY are executive welfare policy grants without statutory backing.
SECC 2011 Dependency: PM-JAY and PMAY-Gramin strictly rely on the Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 database for automatic inclusion and deprivation criteria.
Landownership Nuance: PM-KISAN requires land ownership records, whereas MGNREGA requires only willingness to perform unskilled manual labor irrespective of land ownership.
Trap Prevention Trick: Do not confuse MGNREGA's 100 days guarantee with urban employment schemes; MGNREGA is strictly restricted to rural areas.
Memory Mnemonic: LEGAL — Legal backing for Employment (MGNREGA), Grants for Agriculture and Living (PM-KISAN/PMAY).
कानूनी गारंटी बनाम कल्याणकारी अनुदान: मनरेगा संसद के एक अधिनियम द्वारा समर्थित एक वैधानिक कानूनी अधिकार है, जबकि PM-किसान और PM-JAY वैधानिक समर्थन के बिना कार्यकारी कल्याणकारी नीति अनुदान हैं।
SECC 2011 पर निर्भरता: PM-JAY और PMAY-ग्रामीण स्वचालित समावेशन और अभाव मानदंडों के लिए पूरी तरह से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटाबेस पर निर्भर हैं।
भूमि स्वामित्व बारीकियां: PM-किसान के लिए भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, जबकि मनरेगा के लिए केवल भूमि स्वामित्व की परवाह किए बिना अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
जाल से बचाव की ट्रिक: मनरेगा की 100 दिनों की गारंटी को शहरी रोजगार योजनाओं के साथ भ्रमित न करें; मनरेगा सख्ती से ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है।
स्मृति सहायक (Mnemonic): LEGAL — Legal backing for Employment (मनरेगा), Grants for Agriculture and Living (PM-किसान/PMAY)।

Comprehensive Comparative Matrix & Exam High-Yield Summary व्यापक तुलनात्मक मैट्रिक्स और परीक्षा उच्च-उपज सारांश

Key Dimension / ParameterCategory / Feature ACategory / Feature BCompetitive Exam Significance
MGNREGAMinistry of Rural Development100 Days Unskilled Work GuaranteeHigh-yield statutory question source
PM-KISANMinistry of Agriculture₹6,000 per year in 3 installmentsHighest beneficiary count in UP
Ayushman Bharat PM-JAYMinistry of Health & Family Welfare₹5 Lakh health cover per family/yearWorld's largest health assurance scheme
Jal Jeevan MissionMinistry of Jal ShaktiTap water (FHTC) by 2024 to all rural homesFocus on Bundelkhand water crisis
प्रमुख आयाम / पैरामीटरश्रेणी / विशेषता Aश्रेणी / विशेषता Bप्रतियोगी परीक्षा महत्व
मनरेगाग्रामीण विकास मंत्रालय100 दिन अकुशल कार्य की गारंटीउच्च-उपज वैधानिक प्रश्न स्रोत
PM-किसानकृषि मंत्रालय₹6,000 प्रति वर्ष 3 किस्तों मेंUP में सबसे अधिक लाभार्थी संख्या
आयुष्मान भारत PM-JAYस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय₹5 लाख स्वास्थ्य कवर प्रति परिवार/वर्षदुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना
जल जीवन मिशनजल शक्ति मंत्रालय2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी (FHTC)बुंदेलखंड जल संकट पर ध्यान
Practice Progress: अभ्यास प्रगति: 0 of 10 Answered
Score: 0 / 10
Question 1 of 10 Super TET Junior

1. What is the guaranteed number of days of wage employment provided under MGNREGA in a financial year?

1. मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है?

Correct Answer: Option A

MGNREGA legally guarantees at least 100 days of unskilled manual wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer.

मनरेगा कानूनी रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है।

Question 2 of 10 Super TET Junior

2. Under PM-KISAN scheme, what is the total annual financial support provided to eligible landholding farmer families?

2. पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत, पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

Correct Answer: Option C

PM-KISAN provides income support of ₹6,000 per year, payable in three equal installments of ₹2,000 every four months.

पीएम-किसान योजना के तहत ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है, जो हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में देय होती है।

Question 3 of 10 Super TET Junior

3. Which ministry is the nodal agency for the implementation of the Jal Jeevan Mission?

3. जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

Correct Answer: Option B

The Ministry of Jal Shakti is the nodal ministry responsible for implementing the Jal Jeevan Mission to provide safe and adequate drinking water.

जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।

Question 4 of 10 Super TET Junior

4. What is the health insurance coverage limit per family per year under Ayushman Bharat PM-JAY?

4. आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई (PM-JAY) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज सीमा क्या है?

Correct Answer: Option C

Ayushman Bharat PM-JAY provides health insurance cover of up to ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization.

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है।

Question 5 of 10 Super TET Junior

5. In which year was Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) enacted?

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?

Correct Answer: Option B

MGNREGA was enacted by Parliament on September 5, 2005, and came into force on February 2, 2006.

मनरेगा को संसद द्वारा 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था और यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था।

Question 6 of 10 Super TET Junior

6. Which database is primarily used for identifying beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G)?

6. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए मुख्य रूप से किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है?

Correct Answer: Option B

PMAY-Gramin utilizes housing deprivation parameters from the Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 database for beneficiary selection.

पीएमएवाई-ग्रामीण लाभार्थी चयन के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटाबेस से आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करता है।

Question 7 of 10 Super TET Junior

7. What is the standard funding pattern between the Central Government and normal State Governments for Centrally Sponsored Schemes like PMAY-G?

7. पीएमएवाई-जी (PMAY-G) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार और सामान्य राज्य सरकारों के बीच मानक वित्त पोषण पैटर्न क्या है?

Correct Answer: Option C

For most Centrally Sponsored Schemes, the funding pattern between Centre and normal states is 60:40 (and 90:10 for North-Eastern and Himalayan states).

अधिकांश केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच वित्त पोषण का पैटर्न 60:40 है (और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है)।

Question 8 of 10 Super TET Junior

8. Which state in India has recorded the highest number of registered beneficiaries under the PM-KISAN scheme?

8. भारत के किस राज्य में पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है?

Correct Answer: Option C

Uttar Pradesh has the highest agricultural landholding base and leads all states in the total number of PM-KISAN beneficiaries.

उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का आधार सबसे बड़ा है और यह पीएम-किसान लाभार्थियों की कुल संख्या में सभी राज्यों में अग्रणी है।

Question 9 of 10 Super TET Junior

9. What does the acronym FHTC stand for under the Jal Jeevan Mission?

9. जल जीवन मिशन के अंतर्गत FHTC का पूर्ण रूप क्या है?

Correct Answer: Option A

FHTC stands for Functional Household Tap Connection, which is the core performance metric under the Jal Jeevan Mission.

FHTC का अर्थ 'फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन' (कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन) है, जो जल जीवन मिशन के तहत मुख्य प्रदर्शन मीट्रिक है।

Question 10 of 10 Super TET Junior

10. Which of the following is an exclusion criterion for receiving benefits under the PM-KISAN scheme?

10. निम्नलिखित में से कौन सा पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बहिष्करण मानदंड (exclusion criterion) है?

Correct Answer: Option B

Income tax payers of the last assessment year are strictly excluded from receiving income support under the PM-KISAN scheme.

पिछले निर्धारण वर्ष के आयकर दाताओं को पीएम-किसान योजना के तहत आय सहायता प्राप्त करने से सख्ती से बाहर रखा गया है।

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Simulate real examination conditions under UP Super TET Junior rules. 10 Questions | 300 Seconds | -1 Negative Marking. यूपी सुपर टीईटी जूनियर नियमों के तहत वास्तविक परीक्षा माहौल का अनुभव करें। 10 प्रश्न | 300 सेकंड | -1 नकारात्मक अंकन।

10 MCQs 5 Minutes 30 Marks (+3, -1)

High-Yield Rapid Recall Facts उच्च अंक त्वरित स्मरण तथ्य (Rapid Recall)

#1
MGNREGA 2005 guarantees 100 days of unskilled manual work to rural households. मनरेगा 2005 ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी देता है।
#2
PM-KISAN (2019) provides ₹6,000 annually in three equal installments via Direct Benefit Transfer. पीएम-किसान (2019) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष ₹6,000 प्रदान करता है।
#3
Ayushman Bharat PM-JAY (2018) offers ₹5 lakh health insurance per family per year. आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई (2018) प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
#4
PMAY targets 'Housing for All' through separate rural (Gramin) and urban verticals. पीएमएवाई अलग-अलग ग्रामीण और शहरी वर्टिकल के माध्यम से 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य रखता है।
#5
Jal Jeevan Mission (2019) aims to provide Functional Household Tap Connections (FHTC) to rural homes. जल जीवन मिशन (2019) का उद्देश्य ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है।
#6
Uttar Pradesh leads nationwide rankings in PM-KISAN beneficiary disbursements and PMAY house completions. उत्तर प्रदेश पीएम-किसान लाभार्थी वितरण और पीएमएवाई घर पूर्णता में राष्ट्रीय रैंकिंग में अग्रणी है।
#7
SECC 2011 serves as the foundational database for beneficiary identification in welfare schemes like PM-JAY and PMAY-G. SECC 2011 पीएम-जेएवाई और पीएमएवाई-जी जैसी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी पहचान के लिए आधारभूत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
#8
Bundelkhand region in Uttar Pradesh has received targeted drinking water interventions under Jal Jeevan Mission. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को जल जीवन मिशन के तहत लक्षित पेयजल हस्तक्षेप प्राप्त हुए हैं।

Memory Mnemonics & Retention Anchors स्मृति सूत्र एवं निमोनिक्स (Retention Anchors)

Central Welfare Schemes Launch Years केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लॉन्च वर्ष

Memory Key: MAP-JJ

M for MGNREGA (2005), A for Ayushman Bharat (2018), P for PM-KISAN (2019) / PMAY (2015), JJ for Jal Jeevan (2019). M - मनरेगा (2005), A - आयुष्मान भारत (2018), P - पीएम-किसान (2019) / पीएमएवाई (2015), JJ - जल जीवन (2019)।

Core Welfare Attributes प्रमुख कल्याणकारी विशेषताएं

Memory Key: LEGAL

L - Labor guarantee (MGNREGA), E - Economic support (PM-KISAN), G - Guarantee health (PM-JAY), A - Accommodation (PMAY), L - Liquid water (Jal Jeevan). L - लेबर गारंटी (मनरेगा), E - इकोनॉमिक सपोर्ट (पीएम-किसान), G - गारंटी हेल्थ (पीएम-जेएवाई), A - एकोमोडेशन (पीएमएवाई), L - लिक्विड वाटर (जल जीवन)।

Exam Traps & Negative Marking Pitfalls परीक्षा के जाल एवं नकारात्मक अंकन से बचाव

Negative Marking Alert #1: नकारात्मक अंकन चेतावनी #1:

Confusing Central Sector Schemes (100% Central funding like PM-KISAN) with Centrally Sponsored Schemes (shared funding). केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (100% केंद्रीय वित्त पोषण जैसे पीएम-किसान) को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (साझा वित्त पोषण) के साथ भ्रमित करना।

Negative Marking Alert #2: नकारात्मक अंकन चेतावनी #2:

Assuming MGNREGA applies to urban areas; it is strictly a rural employment guarantee scheme. यह मान लेना कि मनरेगा शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है; यह सख्ती से एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है।

Negative Marking Alert #3: नकारात्मक अंकन चेतावनी #3:

Forgetting that income tax payers and institutional landholders are excluded from PM-KISAN regardless of landholding size. यह भूल जाना कि आयकर दाता और संस्थागत भूमिधारक भूमि के आकार की परवाह किए बिना पीएम-किसान से बाहर हैं।

Negative Marking Alert #4: नकारात्मक अंकन चेतावनी #4:

Confusing the health coverage amount of Ayushman Bharat PM-JAY (₹5 Lakh) with other state-specific health schemes. आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई की स्वास्थ्य कवरेज राशि (₹5 लाख) को अन्य राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के साथ भ्रमित करना।

Self-Assessment Checklist स्व-मूल्यांकन चेकलिस्ट

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