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#3.7 Compulsory Indian Polity & GovernancePolity

Supreme Court of Indiaभारत का सर्वोच्च न्यायालय

This topic covers the Supreme Court of India under Articles 124-147, focusing on the Collegium system, Original, Appellate, and Advisory jurisdictions, Judicial Review, and Uttar Pradesh specific judicial dimensions such as the Allahabad High Court bench setup. High examination weightage is assigned to constitutional articles, appointment procedures via NJAC rulings, and the Lucknow Bench of the Allahabad High Court. यह विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124-147 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कवर करता है, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली, मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा, और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट न्यायिक आयाम जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संवैधानिक अनुच्छेदों, NJAC निर्णयों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रियाओं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ पर परीक्षा में अधिक महत्व दिया गया है।

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Syllabus Focus & High-Yield Strategy: पाठ्यक्रम फोकस एवं उच्च अंक रणनीति: This topic covers the Supreme Court of India under Articles 124-147, focusing on the Collegium system, Original, Appellate, and Advisory jurisdictions, Judicial Review, and Uttar Pradesh specific judicial dimensions such as the Allahabad High Court bench setup. High examination weightage is assigned to constitutional articles, appointment procedures via NJAC rulings, and the Lucknow Bench of the Allahabad High Court. यह विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124-147 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कवर करता है, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली, मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा, और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट न्यायिक आयाम जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संवैधानिक अनुच्छेदों, NJAC निर्णयों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रियाओं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ पर परीक्षा में अधिक महत्व दिया गया है।

Comprehensive Concept Mindmap माइंडमैप (समग्र संकल्पना प्रवाह)

Supreme Court of India: Collegium, Original/Appellate Jurisdiction & Judicial Review भारत का सर्वोच्च न्यायालय: संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार व न्यायिक समीक्षा
1. Constitutional Basis & Establishment 1. संवैधानिक आधार एवं स्थापना
  • Constitutional Provisions: Part V (The Union) under Chapter IV titled 'The Union Judiciary' spanning Articles 124 to 147 of the Constitution of India. संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के भाग V (संघ) के अंतर्गत अध्याय IV 'संघ न्यायपालिका' में अनुच्छेद 124 से 147 तक शामिल।
  • Establishment & Inauguration: Inaugurated on January 28, 1950, replacing the Federal Court of India established under the Government of India Act, 1935. स्थापना और उद्घाटन: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के स्थान पर 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया।
  • Judicial Strength: Originally constituted with 1 Chief Justice and 7 puisne judges (total 8); Parliament has increased this over time to a sanctioned strength of 34 judges (1 CJI + 33 judges). न्यायिक संख्या: मूल रूप से 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों (कुल 8) के साथ गठित; संसद ने समय के साथ इसे बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों (1 CJI + 33 न्यायाधीश) की स्वीकृत संख्या कर दिया है।
  • Oath and Affirmation: Supreme Court judges take oath or affirmation before the President or a person appointed by him in accordance with the form set out in the Third Schedule of the Constitution. शपथ और प्रतिज्ञान: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं।
  • Qualifications of Judges (Article 124(3)): Must be a citizen of India; Judge of a High Court for at least 5 years; Advocate of a High Court for at least 10 years; or a distinguished jurist in the opinion of the President. न्यायाधीशों की योग्यताएँ (अनुच्छेद 124(3)): भारत का नागरिक होना चाहिए; कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो; या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् हो।
2. Collegium System & Appointments 2. कॉलेजियम प्रणाली और नियुक्तियाँ
  • Evolution through Three Judges Cases: 1st Judges Case (1981) gave primacy to Executive; 2nd Judges Case (1993) introduced the Collegium system giving primacy to CJI; 3rd Judges Case (1998) expanded Collegium to CJI and 4 senior-most judges. तीन न्यायाधीश मामलों के माध्यम से विकास: प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) ने कार्यपालिका को प्राथमिकता दी; द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) ने मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिकता देते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की; तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) ने कॉलेजियम का विस्तार CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तक किया।
  • NJAC & 99th Amendment: The 99th Constitutional Amendment Act, 2014 established the National Judicial Appointments Commission (NJAC), which was struck down by the Supreme Court in 2015 (Fourth Judges Case) as violative of the Basic Structure doctrine. NJAC और 99वां संशोधन: 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2015 (चौथे न्यायाधीश मामले) में मूल संरचना सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
  • Removal of Judges (Article 124(4)): Judges can be removed by the President only after an address by each House of Parliament supported by a special majority (2/3rd present and voting) on grounds of proved misbehavior or incapacity. न्यायाधीशों को हटाना (अनुच्छेद 124(4)): सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) द्वारा समर्थित प्रस्ताव के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।
  • First Impeachment Motion: Justice V. Ramaswami (1991-1993) faced the first removal motion in Lok Sabha, which failed to secure the required two-thirds majority. पहला महाभियोग प्रस्ताव: न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1991-1993) को लोकसभा में पहले निष्कासन प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जो आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा।
  • Retirement Age & Salary: Supreme Court judges retire at the age of 65 years. Salaries, allowances, and pensions are charged upon the Consolidated Fund of India and cannot be altered to their disadvantage during their term. सेवानिवृत्ति की आयु और वेतन: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनके कार्यकाल के दौरान उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
3. Jurisdictions & Powers of Supreme Court 3. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ
  • Original Jurisdiction (Article 131): Exclusive and original authority to settle federal disputes between the Centre and one or more States, or between two or more States, excluding political disputes or pre-constitution treaties. मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131): केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच संघीय विवादों को हल करने के लिए अनन्य और मूल अधिकार, जिसमें राजनीतिक विवाद या संविधान पूर्व संधियाँ शामिल नहीं हैं।
  • Writ Jurisdiction (Article 32): Power to issue writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto) for the enforcement of Fundamental Rights. It is itself a Fundamental Right and part of the Basic Structure. रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32): मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा) जारी करने की शक्ति। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार और मूल ढांचा है।
  • Appellate Jurisdiction (Articles 132, 133, 134): Hears appeals against High Court judgments in constitutional, civil, and criminal matters, along with special leave to appeal via Special Leave Petition (SLP) under Article 136. अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132, 133, 134): संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है, साथ ही अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से अपील करने की विशेष अनुमति है।
  • Advisory Jurisdiction (Article 143): President can refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion; the opinion is non-binding on the President. सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्नों को अपनी सलाहकार राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकता है; यह राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है।
  • Court of Record (Article 129) & Judicial Review (Article 137): SC judgments are recorded for evidentiary value and can punish for contempt of court. Judicial Review empowers SC to examine constitutionality of legislative enactments and executive orders. अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129) और न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 137): SC के निर्णयों को साक्ष्य मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है और न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा SC को विध legislative अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार देती है।
4. UP Judicial Dimension & Allahabad High Court 4. उत्तर प्रदेश न्यायिक आयाम और इलाहाबाद उच्च न्यायालय
  • Allahabad High Court Establishment: Established in 1866 as the High Court of Judicature for the North-Western Provinces at Agra, later shifted to Allahabad (Prayagraj) in 1869, making it one of the oldest High Courts in India. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना: 1866 में आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांतों के लिए जुडिश्योर के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित, बाद में 1869 में इलाहाबाद (प्रयागराज) में स्थानांतरित किया गया, जिससे यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक बन गया।
  • Lucknow Bench: A permanent Bench of the Allahabad High Court is established at Lucknow, serving the administrative and judicial needs of Oudh region districts. लखनऊ पीठ: अवध क्षेत्र के जिलों की प्रशासनिक और न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ लखनऊ में स्थापित की गई है।
  • Judicial Sanctioned Strength: Allahabad High Court has the highest sanctioned judicial strength among all High Courts in India, reflecting the massive caseload and geographical magnitude of Uttar Pradesh. न्यायिक स्वीकृत संख्या: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक स्वीकृत न्यायिक संख्या है, जो उत्तर प्रदेश के भारी मुकदमों के बोझ और भौगोलिक विशालता को दर्शाती है।
  • Regional Legal History: Notable historical cases from UP High Court include landmark freedom struggle trials and land reform litigations that directly shaped post-independence Indian jurisprudence. क्षेत्रीय कानूनी इतिहास: यूपी उच्च न्यायालय के उल्लेखनीय ऐतिहासिक मामलों में ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के मुकदमे और भूमि सुधार मुकदमे शामिल हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के न्यायशास्त्र को सीधे आकार दिया।
  • SC-HC Interaction in UP: Regular appeals from the Allahabad High Court (both Allahabad and Lucknow benches) constitute a significant share of docket entries and landmark rulings in the Supreme Court of India. यूपी में SC-HC सहभागिता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (इलाहाबाद और लखनऊ दोनों पीठों) से नियमित अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में डॉकेट प्रविष्टियों और ऐतिहासिक निर्णयों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
5. High-Yield Traps & Exam Mnemonics 5. परीक्षा के जाल और महत्वपूर्ण निमोनिक्स
  • Exam Trap 1: Advisory opinion under Article 143 is NOT binding on the President, and Supreme Court is not bound to give its opinion on all matters referred (especially pre-Constitution treaties). परीक्षा जाल 1: अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय संदर्भित सभी मामलों (विशेष रूप से संविधान-पूर्व संधियों) पर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है।
  • Exam Trap 2: Contempt of court includes both Civil Contempt (willful disobedience of court orders) and Criminal Contempt (scandalizing or lowering the authority of the court). परीक्षा जाल 2: न्यायालय की अवमानना में सिविल अवमानना (न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा) और आपराधिक अवमानना (न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करना या कम करना) दोनों शामिल हैं।
  • Mnemonic for Supreme Court Articles (124-147): 'C-A-J-A-S' -> Constitution/Establishment (124), Appointments/Ad-hoc (124A-128), Jurisdiction (131-136), Advisory (143), Seal/Seat (130). सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेदों के लिए निमोनिक्स (124-147): 'C-A-J-A-S' -> संविधान/स्थापना (124), नियुक्तियाँ/तदर्थ (124A-128), क्षेत्राधिकार (131-136), सलाहकार (143), मुहर/पीठ (130)।
  • Super TET Focus Area: Direct factual questions on retirement age (65 years for SC vs 62 years for HC) and composition of the Collegium (1 CJI + 4 Senior-most judges). सुपर टेट फोकस क्षेत्र: सेवानिवृत्ति की आयु (SC के लिए 65 वर्ष बनाम HC के लिए 62 वर्ष) और कॉलेजियम की संरचना (1 CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) पर सीधे तथ्यात्मक प्रश्न।
  • Basic Structure Doctrine Origin: Coined in the landmark Kesavananda Bharati case (1973), limiting Parliament's amending power under Article 368 and protecting judicial review. मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति: ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में गढ़ा गया, जो अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है और न्यायिक समीक्षा की रक्षा करता है।

1. Core Concepts & Foundational Principles 1. मुख्य अवधारणाएँ और आधारभूत सिद्धांत

Constitutional Basis: Part V (The Union) of the Constitution of India under Chapter IV titled 'The Union Judiciary' spanning Articles 124 to 147.
Establishment & Inauguration: Inaugurated on January 28, 1950, replacing the Federal Court of India established under the Government of India Act, 1935.
Initial Strength vs Current Strength: Originally constituted with 1 Chief Justice and 7 puisne judges (total 8); Parliament has increased this over time to a sanctioned strength of 34 judges (1 CJI + 33 judges).
Oath and Affirmation: Supreme Court judges take oath or affirmation before the President or a person appointed by him in accordance with the form set out in the Third Schedule of the Constitution.
Exam Pro-Tip: Questions frequently test the original strength of the Supreme Court in 1950 versus the current maximum sanctioned strength of 34. Always remember the Federal Court origin under the 1935 Act.
Memory Mnemonic: CAPS — Constitution Part V, Articles 124-147, Present strength 34, Supreme Court inaugurated in 1950.
संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान का भाग V (संघ) जिसके अध्याय IV का शीर्षक 'संघ की न्यायपालिका' है, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक विस्तृत है।
स्थापना और उद्घाटन: 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ, जिसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया।
प्रारंभिक संख्या बनाम वर्तमान संख्या: मूल रूप से 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों (कुल 8) के साथ गठित; संसद ने समय के साथ इसे बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों (1 CJI + 33 न्यायाधीश) की स्वीकृत संख्या कर दिया है।
शपथ और प्रतिज्ञान: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं।
परीक्षा प्रो-टिप: प्रश्न अक्सर 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की मूल संख्या बनाम वर्तमान अधिकतम स्वीकृत संख्या 34 के बारे में पूछे जाते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय के मूल को हमेशा याद रखें।
स्मृति सहायक (Mnemonic): CAPS — Constitution (संविधान) भाग V, Articles (अनुच्छेद) 124-147, Present (वर्तमान) संख्या 34, Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) 1950 में उद्घाटन।

2. Structural Dynamics & High-Yield Classifications 2. संरचनात्मक गतिशीलता और उच्च-उपज वर्गीकरण

Classification / CategoryKey Characteristics & DataExam Focus
Original Jurisdiction (Art 131)Federal disputes between Centre and States or between States inter se.Exclusive and original; excludes pre-constitutional treaties.
Appellate Jurisdiction (Arts 132-136)Appeals in Constitutional, Civil, Criminal matters, and Special Leave Petition (SLP).SLP under Art 136 is discretionary jurisdiction.
Advisory Jurisdiction (Art 143)Presidential reference on questions of law or fact of public importance.Supreme Court's advice is non-binding on the President.
Collegium System Evolution: Developed through Three Judges Cases (1981, 1993, 1998); headed by the CJI and 4 senior-most judges for appointments and transfers.
NJAC Act Challenge: 99th Constitutional Amendment Act and NJAC Act (2014) were struck down as unconstitutional by the Supreme Court in 2015 (Fourth Judges Case) for violating the Basic Structure (Independence of Judiciary).
Judicial Review (Art 13 & 32): Power to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders; declared part of the Basic Structure of the Constitution in the Minerva Mills case (1980).
Shortcut Trick: For jurisdictions, remember O-A-A-R: Original (131), Appellate (132-136), Advisory (143), Revision/Review (137).
वर्गीकरण / श्रेणीमुख्य विशेषताएं और डेटापरीक्षा का केंद्र
मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131)केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच संघीय विवाद।अनन्य और मूल; संवैधानिक पूर्व संधियों को छोड़कर।
अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132-136)संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक मामलों में अपील, और विशेष अनुमति याचिका (SLP)।अनुच्छेद 136 के तहत SLP विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है।
सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्नों पर राष्ट्रपति का संदर्भ।सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।
कॉलेजियम प्रणाली का विकास: तीन न्यायाधीश मामलों (1981, 1993, 1998) के माध्यम से विकसित; नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए CJI और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता में।
NJAC अधिनियम चुनौती: 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और NJAC अधिनियम (2014) को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 (चौथा न्यायाधीश मामला) में बुनियादी ढांचे (न्यायपालिका की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया।
न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13 और 32): विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति; मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित।
शॉर्टकट ट्रिक: क्षेत्राधिकार के लिए, O-A-A-R याद रखें: Original (मूल) (131), Appellate (अपीलीय) (132-136), Advisory (सलाहकार) (143), Revision/Review (पुनरीक्षण/समीक्षा) (137)।

3. Uttar Pradesh Regional Perspective & Sites 3. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और स्थल

Allahabad High Court Supremacy: The Allahabad High Court at Prayagraj, with its Lucknow Bench, is the highest judicial body in Uttar Pradesh and holds the largest sanctioned strength of judges among all High Courts in India.
UP Public Interest Litigations (PILs): Supreme Court and Allahabad High Court have entertained historic PILs originating from UP concerning environmental degradation of the Ganga and Yamuna river basins and Taj Trapezium Zone (TTZ) pollution.
Ayodhya Land Dispute Case: M. Siddiq (D) Thr. Lrs. v. Mahant Suresh Das (2019) is a landmark unanimous Supreme Court judgment delivered by a 5-judge constitution bench regarding title suit disputes in Ayodhya, Uttar Pradesh.
Judicial Infrastructure in UP: Continuous administrative coordination between the Supreme Court, Allahabad High Court, and the Government of Uttar Pradesh for fast-track courts and district judiciary modernization.
UP Exam High-Yield Tip: Super TET Junior exams frequently ask about the establishment year of the Allahabad High Court (1866) and its status as having the highest judge strength in India.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सर्वोच्चता: प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अपनी लखनऊ पीठ के साथ, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और भारत के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सबसे बड़ी स्वीकृत संख्या रखता है।
यूपी जनहित याचिकाएं (PILs): सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी घाटियों के पर्यावरणीय क्षरण और ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) प्रदूषण से संबंधित यूपी से उत्पन्न ऐतिहासिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है।
अयोध्या भूमि विवाद मामला: एम. सिद्दीक (डी) थ्रू एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास (2019) अयोध्या, उत्तर प्रदेश में शीर्षक मुकदमे के विवादों के संबंध में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक सर्वसम्मत सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है।
यूपी में न्यायिक बुनियादी ढांचा: फास्ट-ट्रैक अदालतों और जिला न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच निरंतर प्रशासनिक समन्वय।
यूपी परीक्षा उच्च-उपज टिप: सुपर टीईटी जूनियर परीक्षाओं में अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थापना वर्ष (1866) और भारत में सबसे अधिक न्यायाधीश संख्या होने के इसके दर्जे के बारे में पूछा जाता है।

4. Comparative Analysis & Exam Pitfalls 4. तुलनात्मक विश्लेषण और परीक्षा की खामियां

Original vs Writ Jurisdiction: Article 131 gives exclusive original jurisdiction only to the Supreme Court for federal disputes, whereas Article 32 writ jurisdiction is concurrent with High Courts under Article 226.
Advisory Opinion Exception: Under Article 143, the Supreme Court is mandated to give its opinion on a presidential reference under clause (1), but it may refuse to tender an opinion under clause (2) on pre-constitution treaties and agreements.
Retirement Age Trap: Supreme Court judges retire at 65 years of age, whereas High Court judges retire at 62 years of age (modified by constitutional amendments over time).
Trap Prevention Trick: Do not confuse the retirement age of Supreme Court judges (65) with High Court judges (62). Always verify whether the question asks about SC or HC.
Memory Mnemonic: S-65, H-62 — Supreme Court at 65, High Court at 62.
मूल बनाम रिट क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 131 संघीय विवादों के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 32 रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है।
सलाहकार राय अपवाद: अनुच्छेद 143 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय खंड (1) के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपनी राय देने के लिए बाध्य है, लेकिन यह खंड (2) के तहत पूर्व-संवैधानिक संधियों और समझौतों पर राय देने से इनकार कर सकता है।
सेवानिवृत्ति आयु का जाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं (समय के साथ संवैधानिक संशोधनों द्वारा संशोधित)।
जाल निवारण ट्रिक: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (65) की सेवानिवृत्ति आयु को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (62) के साथ भ्रमित न करें। हमेशा सत्यापित करें कि क्या प्रश्न SC या HC के बारे में पूछ रहा है।
स्मृति सहायक (Mnemonic): S-65, H-62 — Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) 65 पर, High Court (उच्च न्यायालय) 62 पर।

Comprehensive Comparative Matrix & Exam High-Yield Summary व्यापक तुलनात्मक मैट्रिक्स और परीक्षा उच्च-उपज सारांश

Key Dimension / ParameterCategory / Feature ACategory / Feature BCompetitive Exam Significance
Jurisdiction TypeOriginal Jurisdiction (Art 131)Advisory Jurisdiction (Art 143)Original is binding; Advisory is non-binding
Retirement AgeSupreme Court Judges (65 Years)High Court Judges (62 Years)Frequent negative marking trap in exams
Appointment MethodCollegium SystemNational Judicial Appointments Commission (NJAC)NJAC struck down in 2015; Collegium prevails
Writ PowerArt 32 (Fundamental Rights only)Art 226 (FRs and legal rights)HC writ jurisdiction is wider in scope than SC
मुख्य आयाम / पैरामीटरश्रेणी / विशेषता Aश्रेणी / विशेषता Bप्रतियोगी परीक्षा महत्व
क्षेत्राधिकार का प्रकारमूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131)सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)मूल बाध्यकारी है; सलाहकार गैर-बाध्यकारी है
सेवानिवृत्ति आयुसर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (65 वर्ष)उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (62 वर्ष)परीक्षाओं में अक्सर नकारात्मक अंकन का जाल
नियुक्ति विधिकॉलेजियम प्रणालीराष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)NJAC 2015 में रद्द; कॉलेजियम प्रभावी है
रिट शक्तिअनुच्छेद 32 (केवल मौलिक अधिकार)अनुच्छेद 226 (मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार)HC रिट क्षेत्राधिकार SC की तुलना में व्यापक है
Practice Progress: अभ्यास प्रगति: 0 of 10 Answered
Score: 0 / 10
Question 1 of 10 Super TET Junior

1. Which Article of the Indian Constitution deals with the Original Jurisdiction of the Supreme Court in federal disputes?

1. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) से संबंधित है?

Correct Answer: Option A

Article 131 of the Constitution provides exclusive original jurisdiction to the Supreme Court in any dispute between the Government of India and one or more States, or between two or more States.

संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

Question 2 of 10 Super TET Junior

2. What is the current sanctioned maximum strength of judges in the Supreme Court of India including the Chief Justice?

2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत अधिकतम संख्या क्या है?

Correct Answer: Option B

The current sanctioned strength of the Supreme Court of India is 34 judges (1 Chief Justice of India and 33 other judges), increased by Parliament through legislative amendment.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृत संख्या 34 न्यायाधीश (1 भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश) है, जिसे संसद द्वारा विधायी संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया है।

Question 3 of 10 Super TET Junior

3. Under which constitutional provision can the President seek advisory opinion from the Supreme Court on questions of law or fact?

3. किस संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय मांग सकते हैं?

Correct Answer: Option C

Article 143 empowers the President to refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion.

अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी सलाहकारी राय के लिए भेजने का अधिकार देता है।

Question 4 of 10 Super TET Junior

4. At what age do Supreme Court judges retire from office?

4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?

Correct Answer: Option C

Judges of the Supreme Court hold office until they attain the age of 65 years, whereas High Court judges retire at 62 years.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

Question 5 of 10 Super TET Junior

5. Which landmark judgment of the Supreme Court struck down the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act?

5. सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक निर्णय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द कर दिया था?

Correct Answer: Option B

In the Fourth Judges Case (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015), a constitution bench declared the 99th Constitutional Amendment and NJAC Act unconstitutional.

चौथे न्यायाधीश मामले (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2015) में, एक संविधान पीठ ने 99वें संवैधानिक संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

Question 6 of 10 Super TET Junior

6. Special Leave Petition (SLP) to appeal against any judgment or order of any court in India is filed under which Article?

6. भारत में किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिका (SLP) किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है?

Correct Answer: Option C

Article 136 grants the Supreme Court extraordinary discretionary power to grant Special Leave to Appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter.

अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले या विषय में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की असाधारण विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

Question 7 of 10 Super TET Junior

7. The power of Judicial Review in India is primarily anchored upon which constitutional mechanism?

7. भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति मुख्य रूप से किस संवैधानिक तंत्र पर आधारित है?

Correct Answer: Option A

Article 13 invalidates laws inconsistent with Fundamental Rights, which forms the core of Judicial Review along with writ jurisdictions under Articles 32 and 226.

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत कानूनों को अमान्य करता है, जो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के साथ न्यायिक समीक्षा का मूल आधार बनाता है।

Question 8 of 10 Super TET Junior

8. Which High Court in India has the highest sanctioned judge strength, directly relevant to Uttar Pradesh?

8. भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सबसे अधिक है, जो सीधे उत्तर प्रदेश से संबंधित है?

Correct Answer: Option C

The Allahabad High Court has the highest sanctioned judicial strength among all High Courts in India and serves the state of Uttar Pradesh.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक स्वीकृत न्यायिक संख्या है और यह उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा करता है।

Question 9 of 10 Super TET Junior

9. Which court served as the direct predecessor to the Supreme Court of India established in 1950?

9. 1950 में स्थापित भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती न्यायालय कौन सा था?

Correct Answer: Option B

The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950, succeeding the Federal Court of India established under the Government of India Act, 1935.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लिया।

Question 10 of 10 Super TET Junior

10. An advisory opinion given by the Supreme Court under Article 143 to the President is:

10. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय:

Correct Answer: Option C

The advisory opinion rendered by the Supreme Court under Article 143 is merely advisory in nature and is not binding on the President of India.

अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है और यह भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है।

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10 MCQs 5 Minutes 30 Marks (+3, -1)

High-Yield Rapid Recall Facts उच्च अंक त्वरित स्मरण तथ्य (Rapid Recall)

#1
The Supreme Court of India was established on January 28, 1950 under Article 124 of the Constitution. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी।
#2
The current maximum sanctioned strength of the Supreme Court is 34 judges including the Chief Justice of India. सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान अधिकतम स्वीकृत संख्या 34 न्यायाधीश है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।
#3
Article 131 outlines the Original Jurisdiction of the Supreme Court for resolving federal disputes between Centre and States. अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच संघीय विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को रेखांकित करता है।
#4
Article 143 empowers the President to seek advisory opinions from the Supreme Court, which are non-binding. अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय मांगने का अधिकार देता है, जो बाध्यकारी नहीं होती है।
#5
Special Leave Petitions (SLP) are handled under Article 136 as discretionary appellate jurisdiction. विशेष अनुमति याचिका (SLP) को अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में संभाला जाता है।
#6
The Collegium System for judicial appointments was evolved through judicial pronouncements known as the Three Judges Cases. न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली का विकास 'थ्री जजेस केसेस' नामक न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ।
#7
The Allahabad High Court (established in 1866) has the highest sanctioned judicial strength in India and includes a bench in Lucknow. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (1866 में स्थापित) में भारत में सबसे अधिक स्वीकृत न्यायिक संख्या है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है।
#8
Supreme Court judges retire at 65 years of age, whereas High Court judges retire at 62 years of age. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

Memory Mnemonics & Retention Anchors स्मृति सूत्र एवं निमोनिक्स (Retention Anchors)

Supreme Court Jurisdictions सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

Memory Key: O-A-A-R

Original (Art 131), Appellate (Arts 132-136), Advisory (Art 143), Review/Revision (Art 137). Original (मूल - अनुच्छेद 131), Appellate (अपीलीय - अनुच्छेद 132-136), Advisory (सलाहकारी - अनुच्छेद 143), Review/Revision (समीक्षा/पुनरीक्षण - अनुच्छेद 137)।

Retirement Age Check सेवानिवृत्ति आयु जाँच

Memory Key: S65-H62

Supreme Court judges retire at 65; High Court judges retire at 62. Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) के न्यायाधीश 65 वर्ष पर; High Court (उच्च न्यायालय) के न्यायाधीश 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।

Exam Traps & Negative Marking Pitfalls परीक्षा के जाल एवं नकारात्मक अंकन से बचाव

Negative Marking Alert #1: नकारात्मक अंकन चेतावनी #1:

Common trap 1: Confusing the binding nature of advisory opinions under Article 143 with judgments under original jurisdiction. Advisory opinions are never legally binding. सामान्य जाल 1: अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय की बाध्यकारी प्रकृति को मूल क्षेत्राधिकार के तहत निर्णयों के साथ भ्रमित करना। सलाहकारी राय कभी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है।

Negative Marking Alert #2: नकारात्मक अंकन चेतावनी #2:

Common trap 2: Confusing retirement ages of Supreme Court judges (65) with High Court judges (62). सामान्य जाल 2: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (65) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (62) की सेवानिवृत्ति आयु को आपस में मिला देना।

Negative Marking Alert #3: नकारात्मक अंकन चेतावनी #3:

Common trap 3: Assuming the NJAC Act is currently active; remember it was struck down in 2015 by the Fourth Judges Case. सामान्य जाल 3: यह मान लेना कि NJAC अधिनियम वर्तमान में सक्रिय है; याद रखें कि इसे 2015 में चौथे न्यायाधीश मामले द्वारा रद्द कर दिया गया था।

Negative Marking Alert #4: नकारात्मक अंकन चेतावनी #4:

Common trap 4: Mistaking concurrent writ jurisdiction under Article 32 (only for Fundamental Rights) with Article 226 (fundamental and legal rights). सामान्य जाल 4: अनुच्छेद 32 (केवल मौलिक अधिकारों के लिए) के तहत समवर्ती रिट क्षेत्राधिकार को अनुच्छेद 226 (मौलिक और कानूनी अधिकारों के लिए) के साथ गलत समझना।

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