GS Paper-III (Indian Economy) • 8 Marks (125 Words)
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Q1. Explain the composition and mandate of the Monetary Policy Committee (MPC). How does it operationalize the 'Flexible Inflation Targeting' framework?मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना एवं अधिदेश की व्याख्या कीजिए। यह 'लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' (FIT) प्रारूप को किस प्रकार क्रियान्वित करती है?
Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र
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1. Composition & Statutory Mandate:
Constituted under Section 45ZB of amended RBI Act 1934 based on Urjit Patel Committee recommendations. Comprises 6 members:
• 3 RBI Members: Governor (ex-officio Chairperson), Deputy Governor in charge of monetary policy, and one officer nominated by the Central Board.
• 3 External Members: Appointed by Central Government for a non-renewable 4-year term.
• Operates transparently: meets bi-monthly (min 4 times/year), publishes voting minutes within 14 days; Governor holds casting vote during ties.
2. Operationalizing Flexible Inflation Targeting (FIT):
• Policy Mandate: Mandates containing Consumer Price Index Combined (CPI-C) inflation at 4% with a tolerance band of +/- 2% (2% to 6%).
• Interest Rate Calibration: Adjusts the policy Repo Rate to anchor inflation expectations while simultaneously supporting economic growth.
• Accountability Mechanism: If inflation exceeds 6% or falls below 2% for three consecutive quarters, RBI must submit a statutory failure report to Parliament outlining remedial actions and estimated recovery timeline.1. संरचना एवं सांविधिक अधिदेश:
उर्जित पटेल समिति की संस्तुति पर आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZB के तहत गठित 6-सदस्यीय निकाय:
• 3 आरबीआई सदस्य: गवर्नर (पदेन अध्यक्ष), मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर तथा एक नामित अधिकारी।
• 3 बाह्य विशेषज्ञ: केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की गैर-नवीकरणीय अवधि हेतु नियुक्त।
• कार्यप्रणाली: वर्ष में कम से कम 4 बैठकें; प्रत्येक सदस्य का 1 मत; 14 दिन में कार्यवृत्त का प्रकाशन; टाई होने पर गवर्नर का निर्णायक मत।
2. लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) का क्रियान्वयन:
• लक्ष्य: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2% सहनशीलता बैंड, अर्थात 2% से 6%) पर स्थिर रखना।
• नीतिगत दर समायोजन: मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने हेतु रेपो दर में वृद्धि या कमी करना ताकि आर्थिक संवृद्धि भी बाधित न हो।
• जवाबदेही व्यवस्था: यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2% से 6% के दायरे से बाहर रहती है, तो आरबीआई को संसद को अपनी विफलता के कारणों और सुधारात्मक कदमों का औपचारिक प्रतिवेदन देना होता है।