Economic Planning in India, Five-Year Plans History & NITI Aayogभारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास एवं नीति आयोग

Comprehensive UPPSC RO/ARO Module on History of Economic Planning, Five-Year Plans Chronology (1st to 12th), National Development Council, Structural Transformation, and NITI Aayog Strategy.समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) परीक्षा हेतु भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, 12 पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण (मॉडल, लक्ष्य, उपलब्धियां), राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC), नीति आयोग की संरचना, सहकारी संघवाद एवं प्रमुख सूचकांकों का संपूर्ण तथ्यात्मक अध्ययन।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: समीक्षा अधिकारी 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Economy & Cultureभारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

Pre-Independence Planning Visions & Evolution of Planning Machineryस्वतंत्रता पूर्व नियोजन की संकल्पनाएं एवं योजना तंत्र का गठन

Historical Plans Before Independence (1934 to 1950)स्वतंत्रता पूर्व प्रस्तुत प्रमुख योजनाएं (1934 से 1950)

  • M. Visvesvaraya Plan (1934):एम. विश्वेश्वरैया योजना (1934) - प्रथम संगठित प्रयास: First book on economic planning in India titled 'Planned Economy for India' (1934) by civil engineer and statesman Sir M. Visvesvaraya; proposed a 10-year plan with an outlay of Rs 1,000 crore to double national income by shifting labor from agriculture to heavy industry.भारत में आर्थिक नियोजन पर लिखी गई प्रथम पुस्तक 'प्लैनिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया' (1934); भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा 10-वर्षीय योजना का प्रस्ताव जिसमें 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से राष्ट्रीय आय को दोगुना करने और कृषि से श्रम को उद्योगों में स्थानांतरित करने पर बल दिया गया।
  • National Planning Committee (NPC, 1938):राष्ट्रीय योजना समिति (NPC - 1938): Set up at the Haripura session of Indian National Congress under the initiative of INC President Subhash Chandra Bose; chaired by Jawaharlal Nehru with Prof. K.T. Shah as general secretary; advocated state-led basic heavy industries while safeguarding village industries.कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर गठित; अध्यक्ष: पंडित जवाहरलाल नेहरू, महासचिव: प्रो. के.टी. शाह; भारी बुनियादी उद्योगों में राज्य के स्वामित्व एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण का सुझाव दिया।
  • The Bombay Plan (1944):बॉम्बे प्लान (1944) - 8 प्रमुख उद्योगपतियों का प्रस्ताव: Titled 'A Plan of Economic Development for India' authored by 8 prominent Bombay industrialists: J.R.D. Tata, G.D. Birla, Purushottamdas Thakurdas, Kasturbhai Lalbhai, Lala Shri Ram, Ardeshir Dalal, A.D. Shroff, and John Mathai; 15-year plan with Rs 10,000 crore outlay; advocated aggressive public sector investment in basic infrastructure and heavy machinery.8 शीर्ष उद्योगपतियों (जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, कस्तूरभाई लालभाई, लाला श्रीराम, अर्देशिर दलाल, ए.डी. श्रॉफ एवं जॉन मथाई) द्वारा तैयार 'ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया'; 15-वर्षीय योजना (लागत 10,000 करोड़ रुपये); बुनियादी ढांचे में भारी राज्य पूंजी निवेश का समर्थन।
  • Gandhian Plan (1944) & People's Plan (1945):गांधीवादी योजना (1944) एवं जन योजना (1945): Gandhian Plan authored by Acharya Shriman Narayan Agarwal (1944) emphasized self-sufficient village republics, cottage crafts, and decentralized agro-economy (outlay Rs 3,500 crore). People's Plan drafted by radical humanist M.N. Roy (1945) on behalf of Indian Federation of Labour proposed a 10-year socialist plan focusing on agricultural nationalization and consumer goods (outlay Rs 15,000 crore).गांधीवादी योजना: आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में प्रस्तुत; कुटीर उद्योगों, ग्राम स्वावलंबन और विकेंद्रीकृत कृषि आधारित योजना (3,500 करोड़ रुपये)। जन योजना (People's Plan): एम.एन. रॉय द्वारा 1945 में प्रस्तुत 10-वर्षीय समाजवादी योजना; कृषि के समाजीकरण और उपभोग्य वस्तु निर्माण पर बल (15,000 करोड़ रुपये)।
  • Sarvodaya Plan (January 1950):सर्वोदय योजना (जनवरी 1950 - जयप्रकाश नारायण): Drafted by socialist leader Jayaprakash Narayan (JP) inspired by Mahatma Gandhi and Vinoba Bhave's Sarvodaya movement; focused on land reforms, small and village industries, cooperative farming, and decentralization of economic power.समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण (JP) द्वारा महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सिद्धांतों पर तैयार; भूमि सुधार, खादी-ग्रामोद्योग, सहकारी कृषि और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल।

Planning Commission & National Development Council (NDC)योजना आयोग (1950) एवं राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC - 1952)

  • Planning Commission (15 March 1950):योजना आयोग का गठन (15 मार्च 1950): Established by an executive resolution of the Union Cabinet on the recommendations of the K.C. Neogy Advisory Planning Board (1946); non-constitutional, extra-statutory, advisory body; Ex-officio Chairman was the Prime Minister; First Chairman: Jawaharlal Nehru; First Deputy Chairman: Gulzari Lal Nanda; dissolved on 17 August 2014 by PM Modi.के.सी. नियोगी समिति (1946) की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित; गैर-संवैधानिक, संविधानेतर एवं परामर्शदात्री निकाय; पदेन अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; प्रथम अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू; प्रथम उपाध्यक्ष: गुलजारी लाल नंदा; 17 अगस्त 2014 को भंग।
  • National Development Council (NDC - 6 August 1952):राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC - 6 अगस्त 1952): Created by an executive resolution on the recommendation of the 1st Five Year Plan; apex body for approving Five Year Plans and fostering federal economic cooperation; composed of Prime Minister (Chairman), Union Cabinet Ministers, Chief Ministers of all States, Administrators of UTs, and Members of Planning Commission; K. Santhanam termed it a 'Super Cabinet'.प्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिश पर 6 अगस्त 1952 को स्थापित शीर्ष निकाय; पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदनकर्ता; अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, सदस्य: केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व योजना आयोग के सदस्य; के. संथानम ने इसे 'सुपर कैबिनेट' कहा था।

Comprehensive Analysis of the 12 Five-Year Plans (1951 to 2017)12 पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तृत ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण

Plans 1 to 3 & The Plan Holiday (1951 to 1969)प्रथम से तृतीय योजना एवं योजना अवकाश (1951 से 1969)

  • 1st Five Year Plan (1951–56): Harrod-Domar Model:प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56): हैरोड-डोमर मॉडल: Based on Harrod-Domar Growth Model; highest priority to Agriculture, Irrigation, and Power to overcome food shortages post-partition; mega multipurpose river valley projects launched: Bhakra-Nangal, Hirakud, Damodar Valley Corporation (DVC); 5 IITs established; Community Development Programme (CDP) launched on 2 Oct 1952; Target Growth: 2.1%, Achieved: 3.6% (Huge success).हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित; विभाजन पश्चात खाद्यान्न संकट दूर करने हेतु कृषि, सिंचाई और विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता; भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी (DVC) परियोजनाओं का निर्माण; 5 नए IIT स्थापित; 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) शुरू; लक्षित वृद्धि: 2.1%, प्राप्त वृद्धि: 3.6% (अत्यंत सफल)।
  • 2nd Five Year Plan (1956–61): Nehru-Mahalanobis Model:द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61): नेहरू-महालनोबिस मॉडल: Formulated by Prof. P.C. Mahalanobis (4-sector growth model); prioritized Heavy Capital Goods & Rapid Industrialization; Industrial Policy Resolution 1956 adopted ('Economic Constitution of India'); 3 public sector steel plants set up with foreign collaboration: Bhilai (USSR), Rourkela (Germany), Durgapur (UK); Atomic Energy Commission setup; Target: 4.5%, Achieved: 4.27%.प्रो. पी.सी. महालनोबिस के 4-क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित; भारी उद्योगों, इस्पात और पूंजीगत वस्तुओं के तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल; औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 अंगीकार ('भारत का आर्थिक संविधान'); 3 बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित: भिलाई (सोवियत संघ), राउरकेला (जर्मनी), दुर्गापुर (ब्रिटेन); लक्षित वृद्धि: 4.5%, प्राप्त: 4.27%।
  • 3rd Five Year Plan (1961–66): Gadgil Yojana:तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66): गाडगिल योजना: Prepared by John Sandy & Sukhamoy Chakravarty; popularly termed 'Gadgil Yojana' (after D.R. Gadgil); aimed at a self-reliant and self-generating economy; catastrophic failure due to 1962 Sino-Indian War, 1965 Indo-Pak War, and 1965-66 severe famine; Bokaro Steel Plant setup in 1964 (USSR collaboration); Food Corporation of India (FCI) and CACP established in 1965; Target: 5.6%, Achieved: 2.84%.सुखमय चक्रवर्ती व जॉन सैंडी द्वारा तैयार; 'गाडगिल योजना' उपनाम; अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य; 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 के भारत-पाक युद्ध तथा 1965-66 के भीषण सूखे के कारण पूरी तरह विफल; 1964 में बोकारो स्टील प्लांट (USSR सहयोग) तथा 1965 में FCI व CACP की स्थापना; लक्षित वृद्धि: 5.6%, प्राप्त: 2.84%।
  • Plan Holiday (1966–69): Three Annual Plans:योजना अवकाश (1966–69): तीन वार्षिक योजनाएं: Due to third plan failure, severe inflation, war expenses, and drought, 4th Plan was deferred; three Annual Plans implemented (1966-67, 1967-68, 1968-69); launch of Green Revolution in 1966-67 introducing High-Yielding Varieties (HYV Mexican dwarf wheat) by Norman Borlaug and M.S. Swaminathan; Rupee was devalued by 36.5% on 6 June 1966.तृतीय योजना की विफलता, मुद्रास्फीति और युद्धों के कारण चौथी योजना 3 वर्ष टली; तीन वार्षिक योजनाएं लागू; 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत (मैक्सिकन HYV बीज, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन); 6 जून 1966 को भारतीय रुपये का 36.5% अवमूल्यन किया गया।

Plans 4 to 7, Rolling Plan & BoP Crisis (1969 to 1992)चतुर्थ से सातवीं योजना, रोलिंग प्लान एवं भुगतान संतुलन संकट (1969 से 1992)

  • 4th Five Year Plan (1969–74): Growth with Stability:चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74): स्थिरता के साथ संवृद्धि: Formulated by D.R. Gadgil; twin goals: Growth with Stability and Progressive Achievement of Self-Reliance; Gadgil Formula adopted for distributing central plan assistance to states; 14 major commercial banks nationalized on 19 July 1969; 1971 Indo-Pak war and Bangladesh liberation; Smiling Buddha (1st nuclear test at Pokhran, 18 May 1974); Target: 5.7%, Achieved: 3.3%.डी.आर. गाडगिल मॉडल; 'स्थिरता के साथ आर्थिक संवृद्धि' एवं 'आत्मनिर्भरता की प्राप्ति'; राज्यों को केंद्रीय सहायता हेतु 'गाडगिल फॉर्मूला' लागू; 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण; 1971 का युद्ध व बांग्लादेश मुक्ति; 18 मई 1974 को पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण (स्माइलिंग बुद्धा); लक्षित वृद्धि: 5.7%, प्राप्त: 3.3%।
  • 5th Five Year Plan (1974–79): Garibi Hatao:पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79): 'गरीबी हटाओ': Drafted by D.D. Dhar; twin objectives: 'Poverty Eradication' (Garibi Hatao) and 'Attainment of Self-Reliance'; 20-Point Economic Programme launched in 1975; Minimum Needs Programme (MNP) initiated in 1974; Regional Rural Banks (RRBs) established on 2 Oct 1975; terminated a year early in 1978 by the Morarji Desai Janata Party government; Target: 4.4%, Achieved: 4.8%.डी.पी. धर द्वारा तैयार; दो प्रमुख उद्देश्य: 'गरीबी उन्मूलन' (गरीबी हटाओ) तथा 'आत्मनिर्भरता'; 1975 में 20-सूत्रीय कार्यक्रम; 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP); 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) स्थापित; 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया; लक्षित वृद्धि: 4.4%, प्राप्त: 4.8%।
  • Rolling Plan (1978–80): Gunnar Myrdal Concept:रोलिंग प्लान (1978–80): गुन्नार मिर्डल की संकल्पना: Introduced by the Janata Party government under D.T. Lakdawala based on Swedish economist Gunnar Myrdal's concept in 'Asian Drama'; plans were evaluated and revised annually with rolling targets; scrapped in 1980 when Indira Gandhi returned to power.जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रो. डी.टी. लकड़ावाला के नेतृत्व में लागू; स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल की पुस्तक 'एशियन ड्रामा' की संकल्पना पर आधारित; 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी पर समाप्त।
  • 6th Five Year Plan (1980–85): Economic Modernization:छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85): आर्थिक आधुनिकीकरण एवं गरीबी निवारण: Focus on poverty alleviation, employment generation, and technological self-reliance; marked the beginning of economic deregulation; key poverty alleviation programs launched: IRDP (1980), NREP (1980), TRYSEM, DWCRA (1982); NABARD established on 12 July 1982 (B. Sivaraman Committee); EXIM Bank setup in 1982; 6 more banks nationalized in 1980; Target: 5.2%, Achieved: 5.66%.गरीबी निवारण और तकनीकी आधुनिकीकरण पर बल; आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत; प्रमुख कार्यक्रम: IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वाकरा; 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड (NABARD - शिवरामन समिति) तथा 1982 में एग्जिम बैंक (EXIM Bank) की स्थापना; 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण; लक्षित वृद्धि: 5.2%, प्राप्त: 5.66%।
  • 7th Five Year Plan (1985–90): Food, Work & Productivity:सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90): भोजन, काम और उत्पादकता: Prepared under chairmanship of Rajiv Gandhi; theme: 'Food, Work and Productivity'; prioritized social justice, modern telecom, and electronics; Jawahar Rozgar Yojana (JRY) launched in 1989; Speed Post launched in 1986; SEBI created in 1988; for the first time, private sector outlay exceeded public sector outlay; Target: 5.0%, Achieved: 6.01% (Highly successful).राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रणब मुखर्जी द्वारा तैयार; नारा: 'भोजन, काम और उत्पादकता'; आईटी और दूरसंचार को प्रोत्साहन; 1989 में जवाहर रोजगार योजना (JRY); 1986 में स्पीड पोस्ट; 1988 में सेबी (SEBI) की स्थापना; पहली बार निजी क्षेत्र का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक रहा; लक्षित वृद्धि: 5.0%, प्राप्त: 6.01%।
  • Annual Plans (1990–92) & Historic 1991 BoP Crisis:दो वार्षिक योजनाएं (1990–92) एवं 1991 का आर्थिक संकट (LPG सुधार): Political instability and severe Balance of Payments (BoP) crisis (foreign exchange reserves plunged to barely 2 weeks of imports, gold pledged to Bank of England); 8th plan deferred; two Annual Plans implemented (1990-91 and 1991-92); PM P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh introduced historic New Economic Policy (LPG: Liberalisation, Privatisation, Globalisation) on 24 July 1991.गंभीर भुगतान संतुलन (BoP) संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना 2 वर्ष टली; दो वार्षिक योजनाएं (1990-92); विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 2 सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था; प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 24 जुलाई 1991 को ऐतिहासिक नई आर्थिक नीति (LPG: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) की घोषणा।

Plans 8 to 12: High Growth, Inclusion & Culmination (1992 to 2017)आठवीं से बारहवीं योजना: उच्च संवृद्धि, समावेशी विकास एवं समापन (1992 से 2017)

  • 8th Five Year Plan (1992–97): Rao-Manmohan Model:आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97): राव-मनमोहन मॉडल: Based on John W. Miller model; prioritized Human Resource Development (employment, education, public health); fiscal deficit reduction and opening foreign trade; India joined World Trade Organization (WTO) on 1 January 1995; National Mid-Day Meal Scheme launched on 15 August 1995; PMRY launched in 1993; Target: 5.6%, Achieved: 6.68%.जॉन डब्ल्यू. मिलर मॉडल / राव-मनमोहन मॉडल; मानव संसाधन विकास (रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य) को सर्वोच्च प्राथमिकता; 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का संस्थापक सदस्य बना; 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) शुरू; प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1993); लक्षित वृद्धि: 5.6%, प्राप्त: 6.68%।
  • 9th Five Year Plan (1997–2002): Growth with Social Justice:नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002): सामाजिक न्याय व समानता के साथ संवृद्धि: Launched in the 50th year of Indian Independence; focus: 'Growth with Social Justice and Equality'; hit by 1997 East Asian financial crisis, 1998 Pokhran-II economic sanctions, and Kargil War (1999); Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) launched on 25 Dec 2000; Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY, 1999); Sarva Shiksha Abhiyan (2001); Target: 6.5%, Achieved: 5.35%.भारत की आजादी के 50वें वर्ष में शुरू; 'सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास'; 1997 का एशियाई वित्तीय संकट, 1998 के पोखरण परमाणु प्रतिबंध तथा 1999 का कारगिल युद्ध; 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999); सर्व शिक्षा अभियान (2001); लक्षित वृद्धि: 6.5%, प्राप्त: 5.35%।
  • 10th Five Year Plan (2002–07): Doubling Per Capita Income:दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07): 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना: Prepared by Planning Commission under Atal Bihari Vajpayee and Dr. Manmohan Singh; targets: double per capita income in 10 years, reduce poverty ratio by 5 percentage points by 2007; for the first time, state-wise monitorable targets were specified; National Rural Health Mission (NRHM) launched in 2005; NREGA (MGNREGA) Act passed in 2005; Bharat Nirman launched; Target: 8.0%, Achieved: 7.7% (Fastest 5-year growth phase).10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और 2007 तक गरीबी 5% घटाने का लक्ष्य; पहली बार राज्यों के लिए विशिष्ट निगरानी योग्य लक्ष्य तय किए गए; 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM); 2005 में मनरेगा (MGNREGA) अधिनियम पारित; भारत निर्माण कार्यक्रम; लक्षित वृद्धि: 8.0%, प्राप्त: 7.7%।
  • 11th Five Year Plan (2007–12): Faster & More Inclusive Growth:ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12): तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास: Prepared under C. Rangarajan; theme: 'Towards Faster and More Inclusive Growth'; focused on agriculture revitalization (Target 4% ag growth - NFSM 2007, RKVY 2007), universal elementary education (RTE Act 2009), and environmental sustainability; weathered the 2008 Lehman Brothers Global Financial Crisis; achieved an average GDP growth of 7.9% (highest growth rate recorded in any completed plan).सी. रंगराजन द्वारा तैयार; मुख्य विषय: 'तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास'; कृषि पुनरुद्धार (4% वृद्धि लक्ष्य - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, RKVY); निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (RTE 2009); 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद 7.9% की औसत वार्षिक संवृद्धि दर दर्ज (किसी भी पूर्ण योजना में सर्वाधिक)।
  • 12th Five Year Plan (2012–17): Final Plan & Discontinuation:बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17): अंतिम पंचवर्षीय योजना: Prepared by Planning Commission under Montek Singh Ahluwalia; theme: 'Faster, More Inclusive and Sustainable Growth'; overall GDP growth target of 8.0%; focused on infrastructure investment ($1 Trillion target), skill development, clean water, and healthcare; formally was the last Five-Year Plan of India as Planning Commission was dissolved in 2014 and replaced by NITI Aayog.मोंटेक सिंह अहलूवालिया के मार्गदर्शन में तैयार; मुख्य विषय: 'तीव्रतर, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास' (Faster, More Inclusive and Sustainable Growth); जीडीपी लक्ष्य 8.0%; 1 ट्रिलियन डॉलर का अवसंरचना निवेश लक्ष्य; यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना सिद्ध हुई क्योंकि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई।

NITI Aayog Architecture, Cooperative Federalism & Transformative Policy Toolsनीति आयोग की संरचना, सहकारी संघवाद एवं नीतिगत उपकरण

Establishment, Philosophy & Structural Differences from Planning Commissionनीति आयोग की स्थापना, दर्शन एवं योजना आयोग से संरचनात्मक अंतर

  • Formation on 1 January 2015:1 जनवरी 2015 को गठन: Established via a resolution of the Union Cabinet on 1 January 2015; full form: 'National Institution for Transforming India' (NITI Aayog); non-constitutional, extra-statutory think tank replacing the 65-year-old Planning Commission.1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा स्थापित; पूरा नाम: 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' (NITI Aayog); 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर कार्य करने वाला गैर-संवैधानिक थिंक-टैंक।
  • Bottom-Up vs Top-Down Approach:बॉटम-अप बनाम टॉप-डाउन दृष्टिकोण: Planning Commission operated on a centralized 'Top-Down' model ('one-size-fits-all' policy dictating state allocations). NITI Aayog functions on a 'Bottom-Up' model, enabling village-level planning to aggregate into national policy, respecting state-specific realities.योजना आयोग केंद्रीकृत 'टॉप-डाउन' (ऊपर से नीचे) मॉडल पर कार्य करता था जहाँ राज्यों पर एकसमान नीतियां थोपी जाती थीं। नीति आयोग 'बॉटम-अप' (नीचे से ऊपर) दृष्टिकोण पर कार्य करता है, जहाँ ग्राम स्तर की योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया जाता है।
  • Elimination of Financial Allocation Powers:वित्तीय आवंटन शक्तियों की समाप्ति: Unlike the Planning Commission which had powers to allocate central plan funds and discretionary grants to states, NITI Aayog possesses ZERO financial fund-allocating authority. Fund distribution to states is now handled exclusively by the Ministry of Finance based on Finance Commission recommendations.योजना आयोग के पास राज्यों को योजनागत अनुदान और धन आवंटित करने की वित्तीय शक्तियां थीं; नीति आयोग के पास कोई वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं है। राज्यों को धन का वितरण अब पूर्णतः वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • Cooperative & Competitive Federalism:सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद (Federalism): Cooperative Federalism: States are equal partners in national development through the Governing Council. Competitive Federalism: NITI Aayog ranks states across transparent indices (SDG Index, Health Index, Innovation Index, Export Preparedness Index), spurring healthy peer competition to attract investment.सहकारी संघवाद: गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से राज्य राष्ट्रीय विकास में बराबर के साझीदार हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद: विभिन्न सूचकांकों (SDG, नवाचार, स्वास्थ्य, निर्यात तैयारी सूचकांक) में राज्यों की रैंकिंग जारी कर उनके बीच निवेश और सुधारों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है।

Organizational Composition & Three-Tier Policy Frameworkसंगठनात्मक ढांचा एवं 3-स्तरीय नीतिगत रूपरेखा

  • Leadership & Governance Structure:शीर्ष नेतृत्व एवं संगठनात्मक संरचना: Chairperson: Prime Minister of India (Ex-officio); Vice-Chairperson: Appointed by PM (holds rank of Cabinet Minister); Governing Council: Comprises PM, Chief Ministers of all States, and Lt. Governors of UTs (replaces NDC); Regional Councils: Formed to address specific interstate issues; Full-Time Members: Rank of Minister of State; Ex-officio Members: Up to 4 Union Cabinet Ministers nominated by PM; CEO: Appointed by PM for fixed tenure (rank of Secretary to GoI); Special Invitees: Domain experts.अध्यक्ष: प्रधानमंत्री (पदेन); उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (कैबिनेट मंत्री का दर्जा); गवर्निंग काउंसिल: प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपाल (NDC का स्थान लिया); पूर्णकालिक सदस्य: राज्य मंत्री का दर्जा; पदेन सदस्य: अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री; मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव का दर्जा); विशेष आमंत्रित: विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
  • The 3-Tier Policy Framework (Replacing 5-Year Plans):3-स्तरीय नीतिगत रूपरेखा (पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प): NITI Aayog discarded rigid Five-Year Plans and instituted a dynamic three-tier strategic framework: (1) 15-Year Vision Document (2017–18 to 2031–32) aligning with UN Sustainable Development Goals (SDGs); (2) 7-Year National Strategy Document (mid-term strategic policy); (3) 3-Year Action Agenda (operational roadmap, first implemented for 2017–18 to 2019–20).कठोर 5-वर्षीय योजनाओं के स्थान पर गतिशील त्रिस्तरीय ढांचा: (1) 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट (2017-18 से 2031-32) जो संयुक्त राष्ट्र SDG लक्ष्यों से संरेखित है; (2) 7-वर्षीय राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज (मध्यम अवधि की नीतियां); (3) 3-वर्षीय एक्शन एजेंडा (अल्पकालिक परिचालन रोडमैप, प्रथम: 2017-18 से 2019-20)।
  • Aspirational Districts & Blocks Programme (ADP & ABP):आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम (उप्र का परिप्रेक्ष्य): Aspirational Districts Programme (ADP) launched in January 2018 across 112 most backward districts in India (8 districts in UP: Balrampur, Shravasti, Bahraich, Siddharthnagar, Fatehpur, Chandauli, Sonbhadra, Chitrakoot) based on 49 KPIs across health, education, and agriculture. Expanded in January 2023 into Aspirational Blocks Programme (ABP) covering 500 backward blocks across India (68 blocks located in UP).जनवरी 2018 में शुरू 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (ADP) देश के 112 पिछड़े जिलों पर केंद्रित है (उप्र के 8 जिले: बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट); जनवरी 2023 में 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' (ABP) शुरू हुआ जिसमें देश के 500 ब्लॉक (उप्र के 68 ब्लॉक) शामिल हैं।
  • Atal Innovation Mission (AIM) & Major Indices:अटल इनोवेशन मिशन (AIM) एवं नीति आयोग के प्रमुख सूचकांक: Atal Innovation Mission (AIM) establishes Atal Tinkering Labs (ATLs) in schools and Atal Incubation Centres (AICs) for startups. Flagship indices published: (1) SDG India Index, (2) India Innovation Index, (3) Composite Water Management Index (CWMI), (4) National Multidimensional Poverty Index (MPI), (5) School Education Quality Index (SEQI), (6) Export Preparedness Index (EPI).अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब (ATL) और स्टार्टअप्स हेतु इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक: (1) SDG इंडिया इंडेक्स, (2) भारत नवाचार सूचकांक, (3) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, (4) राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI), (5) निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI)।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

Click on any option to immediately test your understanding. Full analytical explanations will be revealed upon selection.किसी भी विकल्प पर क्लिक करके अपने ज्ञान का तुरंत परीक्षण करें। चयन करते ही विस्तृत व्याख्या प्रदर्शित हो जाएगी।

Q1. UPPSC RO/ARO Pre 2021

When was the National Institution for Transforming India (NITI Aayog) officially established by the Government of India?भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' (नीति आयोग) की स्थापना आधिकारिक रूप से कब की गई थी?

A 1 January 20151 जनवरी 2015
B 15 August 201415 अगस्त 2014
C 26 January 201526 जनवरी 2015
D 1 April 20151 अप्रैल 2015
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

NITI Aayog was formed on 1 January 2015 via a Union Cabinet resolution, replacing the Planning Commission which had been dissolved on 17 August 2014.नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया था।

Q2. UPPSC RO/ARO Pre 2016 (Re-Exam 2020)

The Second Five Year Plan of India (1956–61) was based on which economic growth model?भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) किस आर्थिक संवृद्धि मॉडल पर आधारित थी?

A Harrod-Domar Modelहैरोड-डोमर मॉडल
B P.C. Mahalanobis Modelपी.सी. महालनोबिस मॉडल
C Gadgil Yojanaगाडगिल योजना
D Rao-Manmohan Modelराव-मनमोहन मॉडल
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The Second Five Year Plan was drafted by Prof. Prasanta Chandra Mahalanobis based on his 4-sector growth model prioritizing heavy capital goods and rapid industrialization.द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रो. पी.सी. महालनोबिस के 4-क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों और बुनियादी पूंजीगत वस्तुओं के विकास पर बल दिया गया था।

Q3. UPPSC RO/ARO Mains 2021

In which Five Year Plan was the slogan 'Garibi Hatao' (Poverty Eradication) incorporated as a primary objective?'गरीबी हटाओ' का नारा मुख्य उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में समाहित किया गया था?

A Fourth Five Year Planचौथी पंचवर्षीय योजना
B Fifth Five Year Planपांचवीं पंचवर्षीय योजना
C Sixth Five Year Planछठी पंचवर्षीय योजना
D Seventh Five Year Planसातवीं पंचवर्षीय योजना
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The 5th Five Year Plan (1974-79), drafted by D.D. Dhar, formally integrated 'Garibi Hatao' (Poverty Eradication) and 'Attainment of Self-Reliance' as its twin principal goals.पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में 'गरीबी हटाओ' (गरीबी उन्मूलन) और 'आत्मनिर्भरता की प्राप्ति' को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था।

Q4. UPPSC RO/ARO Pre 2017

Who among the following had authored the first book on planning in India, titled 'Planned Economy for India', published in 1934?1934 में प्रकाशित भारत में नियोजन पर प्रथम पुस्तक 'प्लैनिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया' के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे?

A M. Visvesvarayaएम. विश्वेश्वरैया
B Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू
C M.N. Royएम.एन. रॉय
D G.D. Birlaजी.डी. बिड़ला
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

Sir M. Visvesvaraya authored 'Planned Economy for India' in 1934, proposing a 10-year plan with an outlay of Rs 1,000 crore to double national income.सर एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में 'Planned Economy for India' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 10-वर्षीय आर्थिक नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

Q5. UPPSC RO/ARO Pre 2014

The 'Rolling Plan' was introduced in India during the period 1978–80 by which government?1978–80 के दौरान भारत में 'रोलिंग प्लान' (Rolling Plan) किस सरकार द्वारा लागू किया गया था?

A Janata Party Governmentजनता पार्टी सरकार
B Congress Governmentकांग्रेस सरकार
C United Front Governmentसंयुक्त मोर्चा सरकार
D National Democratic Allianceराष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

The Rolling Plan was introduced by the Morarji Desai led Janata Party government under D.T. Lakdawala, based on the concept popularized by Gunnar Myrdal in 'Asian Drama'.जनता पार्टी सरकार (मोरारजी देसाई के नेतृत्व में) ने पांचवीं योजना को 1978 में समाप्त कर गुन्नार मिर्डल के सिद्धांत पर आधारित 'रोलिंग प्लान' लागू किया था।

Q6. UPPSC RO/ARO Mains 2017

Which of the following bodies is the apex forum in NITI Aayog comprising the Prime Minister, Chief Ministers of all States, and Lt. Governors of UTs?नीति आयोग का वह शीर्ष निकाय कौन सा है जिसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपाल शामिल होते हैं?

A Regional Councilक्षेत्रीय परिषद
B Governing Councilगवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद)
C National Development Councilराष्ट्रीय विकास परिषद
D Inter-State Councilअंतर-राज्यीय परिषद
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The Governing Council of NITI Aayog comprises the Prime Minister, all Chief Ministers, and Lt. Governors of UTs. It serves as the apex decision-making forum for cooperative federalism.नीति आयोग की 'गवर्निंग काउंसिल' (शासी परिषद) में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसने पुराने NDC का स्थान लिया है।

Q7. UPPSC RO/ARO Pre 2021

How many backward districts of Uttar Pradesh are covered under NITI Aayog's Aspirational Districts Programme (ADP)?नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (ADP) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने पिछड़े जिले शामिल हैं?

A 6 districts6 जिले
B 8 districts8 जिले
C 10 districts10 जिले
D 12 districts12 जिले
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

8 districts of UP are covered under the Aspirational Districts Programme: Balrampur, Shravasti, Bahraich, Siddharthnagar, Fatehpur, Chandauli, Sonbhadra, and Chitrakoot.नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के तहत उत्तर प्रदेश के 8 जिले (बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट) शामिल हैं।

Q8. UPPSC RO/ARO Pre 2016

During which of the following periods was a 'Plan Holiday' observed in India?भारत में निम्नलिखित में से किस अवधि में 'योजना अवकाश' (Plan Holiday) घोषित किया गया था?

A 1966 to 19691966 से 1969
B 1978 to 19801978 से 1980
C 1990 to 19921990 से 1992
D 1962 to 19651962 से 1965
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

A three-year Plan Holiday was observed between 1966 and 1969 following the failure of the 3rd Plan due to wars (1962, 1965) and famines. Three Annual Plans were implemented.तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद 1966 से 1969 तक 3 वर्षों का 'योजना अवकाश' रहा, जिसके दौरान तीन वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गईं।

Q9. UPPSC RO/ARO Mains 2013

The National Development Council (NDC) of India was established on which date?भारत में 'राष्ट्रीय विकास परिषद' (NDC) की स्थापना किस तिथि को हुई थी?

A 15 March 195015 मार्च 1950
B 6 August 19526 अगस्त 1952
C 2 October 19522 अक्टूबर 1952
D 1 January 19511 जनवरी 1951
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The National Development Council was set up on 6 August 1952 via an executive resolution on the recommendation of the First Five Year Plan draft.राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की स्थापना 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

Q10. UPPSC RO/ARO Pre 2017

Which of the following was the last Five-Year Plan of India before the system was discontinued?पंचवर्षीय योजना प्रणाली बंद किए जाने से पूर्व भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी?

A 10th Five Year Planदसवीं पंचवर्षीय योजना
B 11th Five Year Planग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना
C 12th Five Year Plan (2012–17)बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)
D 13th Five Year Planतेरहवीं पंचवर्षीय योजना
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The 12th Five Year Plan (2012-17) themed 'Faster, More Inclusive and Sustainable Growth' was India's last Five-Year Plan. It was replaced by NITI Aayog's 3-tier strategy.बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके उपरांत नीति आयोग द्वारा 15-वर्षीय विजन, 7-वर्षीय रणनीति और 3-वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रणाली अपनाई गई।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

Draft your answers in the candidate response box with live word counting. Compare with the official SJMaths pedagogical model answer framework.लाइव शब्द गणना के साथ उत्तर लिखें। अपनी संरचना की तुलना दिए गए मॉडल उत्तर से करें।

GS Paper-II / III (Economy & Governance) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Differentiate between the functional approaches of the erstwhile Planning Commission and NITI Aayog. How does NITI Aayog foster 'Cooperative Federalism'?भूतपूर्व योजना आयोग तथा नीति आयोग के कार्यप्रणालीगत दृष्टिकोणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नीति आयोग 'सहकारी संघवाद' को किस प्रकार सुदृढ़ करता है?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 125 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
1. Approach Shift: The Planning Commission followed a centralized, top-down 'one-size-fits-all' command model with financial allocation powers over States. NITI Aayog functions purely as a think tank, utilizing a bottom-up consultative approach without fiscal allocation authority (which rests with Finance Ministry). 2. Institutional Representation: In the Planning Commission, States only participated in the external NDC. In NITI Aayog, all State Chief Ministers are permanent voting members of the apex Governing Council. 3. Cooperative Federalism in Practice: • Joint Policy Formulation: Sub-groups of Chief Ministers designed flagship reforms (e.g., Swachh Bharat, rationalization of Centrally Sponsored Schemes). • Competitive Benchmarking: Dynamic rankings such as SDG India Index, State Health Index, and Composite Water Management Index motivate healthy inter-state competition. • Tailored Development: Aspirational Districts Programme empowers local district collectors to bridge regional deficits based on local priorities rather than centralized diktats.1. दृष्टिकोण में अंतर: योजना आयोग एक केंद्रीकृत 'ऊपर से नीचे' (Top-down) का आदेशात्मक मॉडल था जिसे राज्यों को वित्तीय आवंटन की शक्ति प्राप्त थी। नीति आयोग 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) का परामर्शदात्री थिंक टैंक है, जिसके पास वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं है (यह वित्त मंत्रालय के अधीन है)। 2. संस्थागत सहभागिता: योजना आयोग में राज्य केवल NDC के माध्यम से जुड़ते थे, जबकि नीति आयोग की सर्वोच्च शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री स्थायी सदस्य हैं। 3. सहकारी संघवाद को बढ़ावा: • मुख्यमंत्रियों के उप-समूह: स्वच्छ भारत अभियान और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के पुनर्गठन में मुख्यमंत्रियों की प्रत्यक्ष भागीदारी। • प्रतिस्पर्धी संघवाद: एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नवाचार सूचकांक व स्वास्थ्य सूचकांक के माध्यम से राज्यों के मध्य स्वस्थ विकास प्रतिस्पर्धा। • स्थानीय सशक्तिकरण: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के तहत स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर 112 पिछड़े जिलों (उप्र के 8 जिले) का तीव्र विकास।
GS Paper-III (Economic Development) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Examine the salient features and outcomes of NITI Aayog's Aspirational Districts Programme (ADP) with special reference to Uttar Pradesh.उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) की प्रमुख विशेषताओं एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 125 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
1. Conceptual Framework: Launched in January 2018 across 112 most backward districts nationwide, ADP operates on the 3Cs principle: Convergence (Central & State schemes), Collaboration (NITI, central Prabhari officers, state and district teams), and Competition (monthly dynamic Delta rankings). 2. Core Parameters: Assesses progress across 49 Key Performance Indicators (KPIs) in 5 socio-economic themes: Health & Nutrition (30%), Education (30%), Agriculture & Water Resources (20%), Financial Inclusion & Skill Development (10%), and Basic Infrastructure (10%). 3. Uttar Pradesh Context & Achievements: • Coverage: Exactly 8 districts in UP are designated as Aspirational Districts: Balrampur, Bahraich, Shravasti, Siddharthnagar, Chandauli, Sonbhadra, Fatehpur, and Chitrakoot. • Breakthroughs: UP districts have consistently topped national Delta Rankings in institutional deliveries, malnutrition reduction, and saturation of basic health infrastructure. • Evolution: Inspired by ADP's success, UP pioneered the 'Aspirational Blocks Programme' covering 100 backward blocks, serving as a national model.1. वैचारिक ढांचा: जनवरी 2018 में देश के 112 पिछड़े जिलों में प्रारंभ यह कार्यक्रम 3Cs सिद्धांत पर कार्य करता है: अभिसरण (केंद्र व राज्य योजनाएं), सहयोग (नोडल अधिकारी व जिला प्रशासन) तथा प्रतिस्पर्धा (मासिक डेल्टा रैंकिंग)। 2. प्रमुख मानक: 5 सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के 49 संकेतकों पर मूल्यांकन: स्वास्थ्य व पोषण (30%), शिक्षा (30%), कृषि व जल संसाधन (20%), वित्तीय समावेशन व कौशल (10%) एवं बुनियादी ढांचा (10%)। 3. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उपलब्धियां: • विस्तार: उप्र के 8 जिले शामिल हैं: बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट। • परिणाम: संस्थागत प्रसव, कुपोषण निवारण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण में उप्र के आकांक्षी जिले राष्ट्रीय डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। • विस्तार: इसकी सफलता से प्रेरित होकर उप्र सरकार ने राज्य के 100 पिछड़े विकासखंडों में 'आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम' लागू किया, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है।
GS Paper-III (Indian Economy) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. Critically analyze the trajectory of Five Year Plans in post-independence India. Why did India shift from centralized directive planning to indicative planning in 1991?स्वतंत्रता पश्चात भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की विकास यात्रा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत ने 1991 में केंद्रीकृत आदेशात्मक नियोजन से सांकेतिक नियोजन की ओर प्रस्थान क्यों किया?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 200 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
1. Historical Trajectory of FYPs (1951–2014): • Phase 1 (1951–1966): Harrod-Domar (1st Plan) established food security foundations; Mahalanobis (2nd Plan) built massive public-sector capital infrastructure (steel, power, atomic energy). However, the 3rd Plan collapsed under wars (1962, 1965) and historic famine. • Phase 2 (1969–1990): Focus shifted to self-reliance, bank nationalization (1969), poverty eradication ('Garibi Hatao' in 5th Plan), and Green Revolution consolidation. However, state monopoly led to the 'License-Quota-Permit Raj', bureaucratic inefficiencies, and the sluggish 'Hindu Rate of Growth' (~3.5%). • Phase 3 (1992–2014): 8th to 12th Plans embraced market liberalization, achieving historic growth peaks (8.0% in 11th Plan), lifting over 130 million people out of poverty. 2. Impetus for Shift to Indicative Planning in 1991: • 1991 BoP Crisis: Fiscal profligacy and Gulf War oil shock caused foreign exchange reserves to deplete to barely two weeks, precipitating sovereign default risks. • Limitations of Command Economy: Centralized physical targeting proved incapable of managing a complex, consumer-driven modern economy. Pervasive bureaucratic red-tape stifled innovation and global competitiveness. • The Indicative Paradigm: Under Indicative Planning (8th Plan onwards), the State transitioned from an operator/producer to a facilitator and regulator. The market allocated resources dynamically, while public expenditure was strategically re-channeled into social infrastructure, health, education, and rural connectivity.1. पंचवर्षीय योजनाओं की ऐतिहासिक यात्रा (1951–2014): • प्रथम चरण (1951–1966): प्रथम योजना ने कृषि व मूल्य स्थिरता दी; द्वितीय योजना (महालनोबिस) ने सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए इस्पात व भारी उद्योगों की नींव रखी; किंतु तृतीय योजना युद्धों और अकाल के कारण विफल रही। • द्वितीय चरण (1969–1990): आत्मनिर्भरता, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969), गरीबी उन्मूलन ('गरीबी हटाओ') और हरित क्रांति पर बल; किंतु राज्य के कड़े नियंत्रण से 'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' पनपा और संवृद्धि दर 'हिंदू वृद्धि दर' (~3.5%) के इर्द-गिर्द सिमट गई। • तृतीय चरण (1992–2014): 8वीं से 12वीं योजना में आर्थिक सुधारों के साथ संवृद्धि ने गति पकड़ी (11वीं योजना में 8.0%), जिससे करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 2. 1991 में सांकेतिक नियोजन की ओर बदलाव के कारण: • भुगतान संतुलन संकट: खाड़ी युद्ध और राजकोषीय असंतुलन से विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 2 सप्ताह के आयात के स्तर पर पहुंच गया। • आदेशात्मक मॉडल की विफलता: सरकार द्वारा उत्पादन व कीमतों का भौतिक नियंत्रण अक्षम साबित हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे और लालफीताशाही ने निजी निवेश को हतोत्साहित किया। • सांकेतिक नियोजन का स्वरूप: राज्य ने 'उत्पादक' के बजाय 'नियामक व सुगमकर्ता' (Facilitator) की भूमिका अपनाई। उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर बाजार आधारित मूल्य प्रणाली अपनाई गई, जबकि सरकारी धन को शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अवसंरचना में केंद्रित किया गया।
GS Paper-III (Indian Economy & Planning) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Evaluate the role of NITI Aayog in promoting Sustainable Development Goals (SDGs) and Competitive Federalism in India. How does the SDG India Index drive policy reforms?भारत में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' नीतिगत सुधारों को किस प्रकार गति देता है?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 200 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
1. NITI Aayog's Nodal Role for SDGs: NITI Aayog is mandated by the Government of India to coordinate and oversee the domestic implementation of the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) across all States and UTs. It translates 169 global targets into measurable domestic indicators through the National Indicator Framework (NIF). 2. Driving Competitive & Cooperative Federalism: • The SDG India Index: First launched in 2018, it computes a composite score (0–100) across all goals, categorizing States into Aspirant (0–49), Performer (50–64), Front Runner (65–99), and Achiever (100). • Evidence-Based Policymaking: By publishing granular data, the Index creates peer-pressure among States. Under-performing States pinpoint specific lagging indicators (e.g., maternal mortality, renewable energy, clean water) and deploy targeted budgetary allocations. • Cross-Learning: Fosters cooperative federalism through platform sharing where high-performing states (e.g., Kerala in health/education, Tamil Nadu in poverty reduction) share best practices with lagging states. 3. Policy Outcomes & Critical Appraisal: • Successes: Accelerated data governance at state and district levels, creation of State-level SDG Monitoring Units (including UP's planning department dashboard), and alignment of state budgets with SDG outcomes. • Challenges: Persistent inter-state disparities (Southern states consistently outperforming Northern states), data latency in administrative statistics, and unequal private capital flow into backward regions.1. SDGs के क्रियान्वयन में नीति आयोग का नोडल दायित्व: भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के राष्ट्रीय समन्वय, निगरानी और स्थानीयकरण का दायित्व नीति आयोग को सौंपा है। नीति आयोग ने 169 वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (NIF) के तहत मापने योग्य संकेतकों में ढाला है। 2. प्रतिस्पर्धी व सहकारी संघवाद को बढ़ावा: • एसडीजी इंडिया इंडेक्स: 2018 में शुरू यह सूचकांक राज्यों को 0-100 के स्कोर पर 4 श्रेणियों (एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर) में वर्गीकृत करता है। • साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: डेटा के सार्वजनिक होने से राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Competitive Federalism) उत्पन्न होती है। राज्य कमजोर क्षेत्रों (जैसे मातृ मृत्यु दर, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा) की पहचान कर विशेष बजटीय प्रावधान करते हैं। • सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण: उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों (जैसे स्वास्थ्य में केरल, गरीबी उन्मूलन में तमिलनाडु) के मॉडलों को अन्य राज्यों में लागू कराने का मंच प्रदान करता है। 3. नीतिगत परिणाम एवं चुनौतियां: • उपलब्धियां: उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में राज्य-स्तरीय एसडीजी डैशबोर्ड की स्थापना, बजटीय आवंटन का एसडीजी लक्ष्यों से जुड़ाव, और ब्लॉक स्तर तक डेटा संग्रह का विस्तार। • सीमाएं: क्षेत्रीय असमानता (दक्षिण व पश्चिमी राज्यों का आगे रहना), प्रशासनिक डेटा में समय-अंतराल (Data lag), और पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश की कमी।

High-Yield Exam Points & Rapid Revisionपरीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एवं त्वरित रिवीजन