Second & Third Round Table Conferences, Communal Award & Poona Pact (1932)द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट (1932)

Reasons for Failure of Second RTC (1931):
• Conservative Ascendancy in Britain: The replacement of the sympathetic Labour government by a reactionary Conservative-dominated coalition under Samuel Hoare hardened the imperial stance.
• The Communal Deadlock: British diplomats orchestrated a 'Minorities Pact' uniting Muslims, Sikhs, Christians, and Depressed Classes against the Congress claim of representing all India.
• Irreconcilable Clash: While Dr. Ambedkar demanded Separate Electorates for Depressed Classes as distinct minorities, Gandhi passionately opposed dividing Hindu society, resulting in total deadlock.

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के कारण:
• ब्रिटेन में अनुदारवादी सत्ता: लेबर सरकार के पतन के बाद कंजर्वेटिव प्रभुत्व वाली सरकार बनी, जिसने भारत सचिव सैमुअल होर और वायसराय विलिंगडन के नेतृत्व में सख्त साम्राज्यवादी रुख अपनाया।
• सांप्रदायिक गतिरोध: ब्रिटिश कूटनीति ने कांग्रेस के राष्ट्रीय दावे को कमजोर करने हेतु अल्पसंख्यक नेताओं को एकजुट कर 'माइनॉरिटीज पैक्ट' खड़ा कर दिया।
• गांधी-आंबेडकर वैचारिक टकराव: डॉ. आंबेडकर द्वारा दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की मांग और गांधीजी द्वारा हिंदू समाज को विखंडन से बचाने के दृढ़ संकल्प के मध्य कोई समझौता न हो सका।

Significance of the Poona Pact (1932):
• Preserving Social Integrity: Replaced the divisive Separate Electorates of the Communal Award with Joint Electorates, preventing the permanent statutory fracture of Hindu society.
• Affirmative Political Empowerment: Substantially enhanced Dalit representation, more than doubling provincial reserved seats from 71 to 147 and allocating 18% in the Central Legislature.
• Catalyst for Social Reform: Catalyzed Gandhi's nationwide anti-untouchability movement, founding Harijan Sevak Sangh and setting the constitutional template for affirmative action.

पूना पैक्ट (1932) का ऐतिहासिक महत्व:
• सामाजिक विखंडन से बचाव: कम्युनल अवार्ड के पृथक निर्वाचन को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की, जिससे हिंदू समाज के स्थायी विखंडन की साजिश विफल हुई।
• दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण: प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गईं तथा केंद्रीय विधायिका में 18% आरक्षण देकर दलितों को मजबूत राजनीतिक हिस्सेदारी मिली।
• सामाजिक क्रांति का सूत्रपात: इसने गांधीजी के व्यापक हरिजन आंदोलन और अस्पृश्यता उन्मूलन को जन्म दिया, जो स्वतंत्र भारत में आरक्षण नीति का आधार बना।

Gandhi vs. Ambedkar: Divergent Paths to Emancipation:
• Nature of Caste & Untouchability:
- Gandhi: Regarded untouchability as a heinous moral excrescence and distortion of Hinduism, but initially defended idealized Varna Vyavastha based on hereditary duties without hierarchical superiority.
- Ambedkar: Rejected the entire caste system and Shastras as inherently oppressive ('division of laborers, not labor'), calling for the total 'Annihilation of Caste'.
• Method of Eradication:
- Gandhi: Emphasized moral repentance, self-purification by caste Hindus, temple entry, and social reform within the Hindu fold.
- Ambedkar: Insisted that moral appeals to caste oppressors were futile; true emancipation required autonomous political power, statutory rights, education, and legal safeguards.
• Electoral Strategy:
- Ambedkar: Demanded Separate Electorates so Dalits could elect genuine leaders free from upper-caste hegemony.
- Gandhi: Opposed separate electorates as a permanent barrier between communities, advocating Joint Electorates with guaranteed reservations.
• Synthesis: The Poona Pact synthesized both visions—conceding Ambedkar's demand for substantive reserved power while honoring Gandhi's insistence on social unity.

गांधी बनाम आंबेडकर: मुक्ति के भिन्न दृष्टिकोण:
• जाति व अस्पृश्यता की अवधारणा:
- गांधीजी: अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का नैतिक विकार मानते थे, किंतु आरंभ में वे वर्ण-व्यवस्था के श्रम-विभाजन को पदानुक्रम-रहित आदर्श व्यवस्था मानते थे।
- आंबेडकर: पूरी जाति व्यवस्था और धर्मशास्त्रों को शोषणकारी मानते थे ('श्रमिकों का विभाजन') और उन्होंने 'जाति के समूल विनाश' (Annihilation of Caste) का आह्वान किया।
• उन्मूलन का मार्ग:
- गांधीजी: सवर्णों के हृदय-परिवर्तन, प्रायश्चित, मंदिर प्रवेश और नैतिक समाज सुधार के माध्यम से हिंदू दायरे में समाधान चाहते थे।
- आंबेडकर: नैतिक अपीलों को निष्फल मानते हुए दलितों के कानूनी अधिकारों, उच्च शिक्षा, और स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता पर बल देते थे।
• निर्वाचन पद्धति:
- आंबेडकर: सवर्ण वर्चस्व से मुक्ति हेतु 'पृथक निर्वाचक मंडल' को आवश्यक मानते थे।
- गांधीजी: पृथक निर्वाचन को समाज के विभाजन की साजिश मानकर 'संयुक्त निर्वाचन में आरक्षण' के पक्षधर थे।
• समन्वय: पूना समझौते ने दोनों महापुरुषों के विचारों का संश्लेषण किया—गांधीजी की सामाजिक एकता की रक्षा हुई और आंबेडकर के दबाव से दलितों को 147 आरक्षित सीटें प्राप्त हुईं।

Constitutional Trajectory: RTCs to Government of India Act 1935:
• First RTC (1930–31): Established the foundational concepts of an All-India Federation and Provincial Autonomy, but proved ineffective due to Congress boycott.
• Second RTC (1931): Attended by Mahatma Gandhi; deadlocked on minority representations and separate electorates, exposing imperial divide-and-rule tactics.
• Communal Award & Poona Pact (1932): British attempt to isolate Depressed Classes was thwarted by Gandhi's fast, culminating in the Poona Pact which institutionalized Joint Electorates with reserved seats.
• Third RTC (1932) & The White Paper (1933): A rump session of 46 delegates finalized constitutional proposals, published as a British Government White Paper in March 1933.
• Joint Select Committee (1933–34): Chaired by Lord Linlithgow, the parliamentary committee reviewed the White Paper, incorporating safeguards for British commercial and imperial interests.
• Government of India Act 1935: Passed in August 1935, embodying provincial autonomy, abolition of dyarchy in provinces, proposed federal structure, and a Federal Court.

गोलमेज सम्मेलनों से 1935 के अधिनियम तक की संवैधानिक यात्रा:
• प्रथम गोलमेज (1930-31): अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांतों पर सहमति बनी, किंतु कांग्रेस की अनुपस्थिति से कोई ठोस निर्णय न हो सका।
• द्वितीय गोलमेज (1931): गांधीजी ने भाग लिया; सांप्रदायिक गतिरोध और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वार्ता विफल रही।
• कम्युनल अवार्ड व पूना पैक्ट (1932): दलितों के पृथक निर्वाचन को गांधीजी के अनशन और आंबेडकर से पूना समझौते के द्वारा संयुक्त निर्वाचन में 147 आरक्षित सीटों में बदला गया।
• तृतीय गोलमेज (1932) एवं श्वेत पत्र (1933): 46 प्रतिनिधियों के सीमित सम्मेलन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में 'श्वेत पत्र' जारी किया।
• संयुक्त प्रवर समिति: लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने श्वेत पत्र की समीक्षा कर अंतिम सिफारिशें दीं।
• भारत शासन अधिनियम 1935: अगस्त 1935 में यह ऐतिहासिक अधिनियम पारित हुआ जिसने प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' और संघीय व्यवस्था की नींव रखी।