Government of India Act 1935: Provincial Autonomy, Federal Scheme & 1937 Electionsभारत शासन अधिनियम 1935: प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था एवं 1937 के प्रांतीय चुनाव
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Core Historical Dynamics & Key Dimensionsप्रमुख ऐतिहासिक आयाम एवं विस्तृत विश्लेषण
Genesis & Architecture of the Government of India Act 1935भारत शासन अधिनियम 1935: पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक संरचना
Longest Imperial Statute (321 Sections)सर्वाधिक विस्तृत ब्रिटिश कानून (321 धाराएं)
• Origins & Enactment: Synthesizing the Simon Commission Report (1930), Nehru Report (1928), Round Table Conferences (1930–32), White Paper (1933), and Lord Linlithgow's Joint Select Committee Report (1934), the British Parliament enacted the Act, receiving Royal Assent on 2 August 1935.
• Vast Scope: The longest statute passed by British Parliament until that date, containing 321 sections and 10 schedules.
• Key Structural Pillars:
1. Proposed All-India Federation: To comprise 11 Governor's Provinces, 6 Chief Commissioner's Provinces, and those Princely States that acceded via an Instrument of Accession. (The federal portion remained a dead letter because princes refused to surrender sovereign prerogatives).
2. Abolition of Provincial Dyarchy: Dyarchy introduced by the 1919 Act was eliminated in the provinces and replaced by Provincial Autonomy.
3. Dyarchy at the Centre: Federal subjects were bifurcated into 'Reserved Subjects' (Defense, Foreign Affairs, Ecclesiastical affairs, Tribal areas administered by the Governor-General at his sole discretion) and 'Transferred Subjects' (administered with a council of ministers).
• Bicameralism: Introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces: Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and the United Provinces (UP).• पृष्ठभूमि एवं पारित होना: साइमन कमीशन रिपोर्ट (1930), नेहरू रिपोर्ट (1928), गोलमेज सम्मेलनों (1930-32), 1933 के श्वेत पत्र तथा लॉर्ड लिनलिथगो की संयुक्त प्रवर समिति (1934) की सिफारिशों के आधार पर 2 अगस्त 1935 को यह अधिनियम पारित हुआ।
• विशाल आकार: ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया यह सबसे विस्तृत कानून था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं।
• प्रमुख संवैधानिक स्तंभ:
1. प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ: 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और स्वेच्छा से शामिल होने वाली देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाना था। (किंतु देसी रियासतों द्वारा शामिल होने से इनकार करने के कारण यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका)।
2. प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति: 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' लागू की गई।
3. केंद्र में द्वैध शासन: केंद्रीय विषयों को 'आरक्षित' (रक्षा, विदेश, जनजातीय क्षेत्र—वायसराय के अधीन) और 'हस्तांतरित' विषयों में बांटा गया।
• द्विसदनीय विधानमंडल: 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई: बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम एवं संयुक्त प्रांत (उप्र)।
Distribution of Legislative Powers & Residuary Authorityविधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन एवं अवशिष्ट शक्तियां
Three Lists & Governor-General Discretionतीन सूचियां एवं वायसराय का विवेकाधिकार
• Three Fold Distribution of Powers: The 1935 Act categorized legislative domains into three distinct lists (which directly formed the basis of the Seventh Schedule of the 1950 Indian Constitution):
1. Federal List (संघीय सूची): 59 items (Defense, Currency, External Affairs, Posts, Railways).
2. Provincial List (प्रांतीय सूची): 54 items (Police, Public Order, Justice, Agriculture, Land Revenue, Local Government).
3. Concurrent List (समवर्ती सूची): 36 items (Civil and Criminal Law, Marriage, Labor Welfare, Press).
• Crucial Exam Fact - Residuary Powers: Unlike the USA (where residuary powers vest in States) or Canada (where they vest in the Centre), under the 1935 Act, Residuary Legislative Powers were vested solely in the Governor-General (Viceroy) in his personal discretion.
• Governor's Safeguards & Vetoes: While provinces enjoyed autonomy on paper, the Governor wielded overriding discretionary powers ('Special Responsibilities'), including the right to dismiss ministries and rule by ordinance, leading nationalists to call it 'autonomy chained in shackles'.• शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन: 1935 के अधिनियम ने विधायी विषयों को तीन सूचियों में बांटा (जो वर्तमान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का सीधा आधार बनीं):
1. संघीय सूची (Federal List): 59 विषय (रक्षा, मुद्रा, विदेश, रेलवे, डाक)।
2. प्रांतीय सूची (Provincial List): 54 विषय (पुलिस, न्याय, कृषि, भू-राजस्व, स्थानीय स्वशासन)।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List): 36 विषय (नागरिक व दंड विधि, विवाह, श्रम कल्याण, प्रेस)।
• परीक्षा में फंसाने वाला तथ्य - अवशिष्ट शक्तियां: अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) न तो केंद्र को दी गईं और न प्रांतों को, बल्कि वे पूरी तरह गवर्नर-जनरल (वायसराय) के व्यक्तिगत विवेकाधिकार में निहित की गईं।
• गवर्नर के 'विशेषाधिकार': यद्यपि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, किंतु प्रांतीय गवर्नर को मंत्रियों के निर्णयों को वीटो करने, बर्खास्त करने और अध्यादेश जारी करने के असीमित अधिकार दिए गए, जिससे यह स्वायत्तता सीमित रह गई।
Federal Court, Separation of Burma & Other Key Institutionsसंघीय न्यायालय (1937), बर्मा का पृथक्करण एवं अन्य संस्थाएं
Federal Court & Reserve Bankसंघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक
• Federal Court of India (संघीय न्यायालय): Established at Delhi on 1 October 1937 under the provisions of the 1935 Act. Consisted of a Chief Justice and up to six judges. Sir Maurice Gwyer was appointed the first Chief Justice of India. (It functioned as the highest domestic court until replaced by the Supreme Court of India on 28 January 1950; appeals lay to the Privy Council in London).
• Separation of Burma: Burma (now Myanmar) was formally severed from the administrative control of British India on 1 April 1937 and placed under a separate Burma Office in London.
• Creation of New Provinces: Sindh was detached from Bombay Presidency, and Orissa was carved out from Bihar and Orissa to become separate governor's provinces on 1 April 1936.
• Reserve Bank of India (RBI): The Act mandated the creation of a central bank to regulate currency and credit, leading to the functional consolidation of the RBI (which had opened on 1 April 1935).
• Abolition of Council of India: The Council of the Secretary of State for India (established in 1858) was abolished, replacing it with a small team of statutory advisers.• संघीय न्यायालय (Federal Court): 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। सर मॉरिस ग्वेयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। (यह 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय में परिवर्तित हुआ; इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में होती थी)।
• बर्मा का पृथक्करण: 1 अप्रैल 1937 को बर्मा (वर्तमान म्यांमार) को ब्रिटिश भारत से पूरी तरह अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया।
• नवीन प्रांतों का गठन: 1 अप्रैल 1936 को बंबई से अलग कर सिंध तथा बिहार से अलग कर उड़ीसा को नए गवर्नर प्रांत बनाए गए।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): देश की मुद्रा और साख के नियमन हेतु केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया (आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से कार्यरत हुआ)।
• भारत परिषद की समाप्ति: 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' (Council of India) को समाप्त कर दिया गया।
Nationalist Critiques: A Machine with Brakes but No Engineराष्ट्रीय नेताओं की आलोचनाएं: 'ब्रेक लगी कार जिसमें इंजन ही नहीं'
Historic Nationalist Verdictsऐतिहासिक राष्ट्रवादी टिप्पणियां
• Jawaharlal Nehru's Famous Dictum: Nehru attacked the 1935 Act as 'a new charter of slavery' (गुलामी का नया अधिकार-पत्र) and famously characterized it as:
'A machine with all brakes on, but no engine!'.
• Muhammad Ali Jinnah: Condemned the federal scheme as 'thoroughly rotten, fundamentally bad, and totally unacceptable'.
• C. Rajagopalachari: Called the new constitutional scheme 'worse than dyarchy'.
• Subhash Chandra Bose: Warned that accepting provincial offices without central power would divert revolutionary zeal into constitutional reformism.
• Resolution to Contest: Despite their scathing condemnation, the Congress at its Lucknow Session (1936) and Faizpur Session (1936) resolved to contest the upcoming provincial elections to wreck the constitution from within the legislatures.• जवाहरलाल नेहरू की अमर टिप्पणी: नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को 'गुलामी का नया अधिकार-पत्र' (Charter of Slavery) कहा और इसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा:
'यह एक ऐसी मशीन है जिसमें अनेक ब्रेक तो हैं, पर इंजन बिल्कुल नहीं है!'
• मुहम्मद अली जिन्ना: जिन्ना ने 1935 की संघीय योजना को 'पूरी तरह सड़ी हुई, बुनियादी रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकार्य' बताया।
• सी. राजगोपालाचारी: उन्होंने इस व्यवस्था को 'द्वैध शासन से भी बदतर' करार दिया।
• सुभाष चंद्र बोस: उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रीय सत्ता के बिना प्रांतीय पद स्वीकार करने से राष्ट्रीय आंदोलन सुधारवादी भटकाव का शिकार हो सकता है।
• चुनाव लड़ने का निर्णय: विरोध के बावजूद लखनऊ (1936) और फैजपुर (1936) कांग्रेस अधिवेशनों में यह तय हुआ कि संविधान को भीतर से ध्वस्त करने हेतु चुनावों में भाग लिया जाएगा।
The Landmark 1937 Provincial Elections & Congress Triumphऐतिहासिक 1937 के प्रांतीय चुनाव एवं कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय
Congress Sweeps 8 Provinces8 प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें
• Electoral Battle (Feb 1937): General elections were held across 11 provinces under a restricted franchise of about 30 million voters (14% of population).
• Landslide Congress Victory: Out of 1,585 total provincial assembly seats, Congress contested 1,161 and won 716 seats.
- Won an absolute majority in 5 provinces: Madras (159/215), United Provinces (134/228), Central Provinces, Bihar, and Orissa.
- Emerged as the single largest party in Bombay, Assam, and NWFP.
• Formation of Ministries: In July 1937, after Viceroy Linlithgow gave assurances that Governors would not interfere in day-to-day administration, Congress formed ministries in 8 out of 11 provinces:
1. Madras: C. Rajagopalachari (Premier)
2. United Provinces (UP): Govind Ballabh Pant (Premier)
3. Bihar: Sri Krishna Sinha
4. Central Provinces (CP): Dr. N.B. Khare (later Pt. Ravi Shankar Shukla)
5. Bombay: B.G. Kher
6. Orissa: Biswanath Das
7. NWFP: Dr. Khan Sahib (Frontier Gandhi's brother)
8. Assam: Gopinath Bordoloi (Coalition in 1938).
• Non-Congress Ministries: Punjab (Unionist Party under Sir Sikandar Hayat Khan), Bengal (Krishak Praja Party - Muslim League coalition under A.K. Fazlul Huq), Sindh (United Party under Allah Bux).
• Muslim League Debacle: Muslim League won only 106 out of 482 reserved Muslim seats (only 22%), failing to win a majority even in a single Muslim-majority province.• चुनावों का आयोजन (फरवरी 1937): 11 प्रांतों में लगभग 3 करोड़ मतदाताओं (कुल वयस्क आबादी का मात्र 14%) के सीमित मताधिकार से चुनाव हुए।
• कांग्रेस की प्रचंड विजय: कुल 1585 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 1161 पर चुनाव लड़ा और 716 सीटें जीतीं।
- 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत: मद्रास (159/215), संयुक्त प्रांत (134/228), मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा।
- बंबई, असम एवं NWFP में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी।
• 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल (जुलाई 1937): वायसराय लिनलिथगो द्वारा रोजमर्रा के कार्यों में दखल न देने के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकारें बनाईं:
1. मद्रास: सी. राजगोपालाचारी (प्रधानमंत्री)
2. संयुक्त प्रांत (उप्र): गोविंद वल्लभ पंत (प्रधानमंत्री)
3. बिहार: श्रीकृष्ण सिन्हा
4. मध्य प्रांत: डॉ. एन.बी. खरे (बाद में पं. रविशंकर शुक्ल)
5. बंबई: बी.जी. खेर
6. उड़ीसा: विश्वनाथ दास
7. उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत: डॉ. खान साहब
8. असम: गोपीनाथ बोरदोलोई (1938 में गठबंधन सरकार)।
• गैर-कांग्रेसी सरकारें: पंजाब (यूनियनिस्ट पार्टी - सिकंदर हयात खान), बंगाल (कृषक प्रजा पार्टी-मुस्लिम लीग - फजलुल हक), सिंध (अल्लाह बख्श)।
• मुस्लिम लीग की करारी हार: मुस्लिम लीग 482 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से मात्र 106 सीटें (22%) जीत पाई और किसी भी मुस्लिम बहुल प्रांत में सरकार नहीं बना सकी।
UP Ministry of Govind Ballabh Pant & Historic 28-Month Ruleगोविंद वल्लभ पंत का उप्र मंत्रिमंडल एवं ऐतिहासिक 28 माह का शासन
UP Ministry & Agrarian Reformsउप्र सरकार एवं युगांतरकारी सुधार
• Composition of UP Ministry (July 1937): Formed at Lucknow with Govind Ballabh Pant as Prime Minister (Premier).
- Rafi Ahmed Kidwai: Minister for Revenue (piloted land and tenancy reforms).
- Dr. Kailash Nath Katju: Minister for Justice and Law.
- Vijaya Lakshmi Pandit: Minister for Local Self-Government and Health (the first woman cabinet minister in Indian history).
- Purushottam Das Tandon: Elected as the Speaker of the UP Legislative Assembly.
• Historic Agrarian Reform - UP Tenancy Act 1939: Abolished oppressive feudal cesses (nazrana, begar), granted hereditary tenancy rights to millions of poor cultivators, and dramatically halted arbitrary tenant evictions by taluqdars.
• Civil Liberties & Constructive Work: Lifted police bans on public processions, repealed press restrictions, released Kakori Action revolutionaries and political prisoners, implemented primary education based on the Wardha scheme, and enacted prohibition in select districts.
• National Planning Committee (1938): Set up under Congress President Subhash Chandra Bose with Jawaharlal Nehru as Chairman to formulate sovereign economic development blueprints.• उप्र मंत्रिमंडल का गठन (जुलाई 1937): लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार बनी।
- रफी अहमद किदवई: राजस्व मंत्री (जिन्होंने ऐतिहासिक भूमि सुधार लागू किए)।
- डॉ. कैलाश नाथ काटजू: कानून एवं न्याय मंत्री।
- विजयलक्ष्मी पंडित: स्थानीय स्वशासन एवं स्वास्थ्य मंत्री (भारतीय इतिहास की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री)।
- पुरुषोत्तम दास टंडन: संयुक्त प्रांत विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष (स्पीकर) चुने गए।
• उप्र काश्तकारी अधिनियम 1939 (UP Tenancy Act): किसानों को बेदखली से कानूनी सुरक्षा दी, नजरानी व बेगार प्रथा समाप्त की तथा काश्तकारों को वंशानुगत भू-स्वामित्व अधिकार दिए।
• नागरिक स्वतंत्रताएं: राजनीतिक बंदियों (काकोरी कांड के बंदियों सहित) को रिहा किया, अखबारों से जमानत की जब्ती समाप्त की, और चुनिंदा जिलों में मद्यनिषेध लागू किया।
• राष्ट्रीय योजना समिति (1938): सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा कांग्रेस के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ।
Uttar Pradesh Regional Historical Dossier: Places, Events & Leadersउत्तर प्रदेश विशेष ऐतिहासिक साक्ष्य: प्रमुख स्थल, घटनाएं एवं व्यक्तित्व
| Historic Center (UP)ऐतिहासिक केंद्र (उप्र) | Regional Significance, Movements & Strategic Roleक्षेत्रीय महत्व, आंदोलन एवं सामरिक भूमिका |
|---|---|
| Lucknow (Vidhan Bhavan & Council House, UP)लखनऊ (विधान भवन एवं काउंसिल हाउस, उप्र) | Historical & Strategic Significance:ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व:Nerve center of the historic 1937 UP Provincial Assembly where Govind Ballabh Pant governed as Premier and Purushottam Das Tandon presided as the first Speaker of the UP Assembly. Site where the landmark UP Tenancy Act 1939 was passed.1937 के ऐतिहासिक संयुक्त प्रांत विधानमंडल का केंद्र जहां गोविंद वल्लभ पंत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। यहीं ऐतिहासिक उप्र काश्तकारी कानून 1939 पारित हुआ। |
| Faizpur / Lucknow (INC Sessions of 1936, UP)फैजपुर / लखनऊ (1936 के कांग्रेस अधिवेशन, उप्र) | Historical & Strategic Significance:ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व:The Lucknow Congress of April 1936 presided by Jawaharlal Nehru decided the ideological contours of contesting the 1937 elections under the 1935 Act while vowing to wreck the federal charter.अप्रैल 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव लड़ने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। |
| Prayagraj / Allahabad (Anand Bhawan Parliamentary Board, UP)प्रयागराज / इलाहाबाद (आनंद भवन एवं संसदीय बोर्ड, उप्र) | Historical & Strategic Significance:ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व:Headquarters of the Congress Parliamentary Board (chaired by Sardar Patel, with Rajendra Prasad and Maulana Azad) where ticket distribution and coalition policies with the Muslim League were decided in 1937.कांग्रेस संसदीय बोर्ड का रणनीतिक केंद्र जहां सरदार पटेल और मौलाना आजाद ने 1937 के चुनावों हेतु उम्मीदवारों का चयन किया और मुस्लिम लीग के गठबंधन प्रस्तावों पर निर्णय लिया। |
| Meerut & Bareilly (Peasant Mobilization Rallies 1937–39, UP)मेरठ एवं बरेली (किसान अधिकार महासम्मेलन 1937-39, उप्र) | Historical & Strategic Significance:ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व:Major peasant mobilization hubs where Kisan Sabhas organized massive rallies celebrating the abolition of illegal feudal levies and enforcement of the UP Tenancy Act 1939.किसान सभाओं के विशाल केंद्र जहां जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली के विरुद्ध आंदोलन हुए और काश्तकारी कानून लागू कराने हेतु जनसभाएं की गईं। |
Authentic Prelims PYQs: Government of India Act 1935: Provincial Autonomy, Federal Scheme & 1937 Electionsविगत वर्षों के प्रामाणिक प्रश्न: भारत शासन अधिनियम 1935: प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था एवं 1937 के प्रांतीय चुनाव
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Under the 1935 Act, residuary legislative powers were vested solely in the Governor-General to allocate in his individual discretion.
1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केवल गवर्नर-जनरल (वायसराय) के व्यक्तिगत विवेकाधिकार में निहित की गई थीं।
Jawaharlal Nehru described the 1935 Act as 'a car with all brakes and no engine' and 'a new charter of slavery'.
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा था कि यह 'अनेक ब्रेकों वाली इंजन-रहित गाड़ी' है।
Pandit Govind Ballabh Pant served as the Prime Minister (Premier) of the United Provinces from July 1937 to October 1939.
पंडित गोविंद वल्लभ पंत जुलाई 1937 से अक्टूबर 1939 तक संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री) रहे थे।
The Federal Court of India began its functional operations on 1 October 1937 in Delhi with Sir Maurice Gwyer as Chief Justice.
संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से दिल्ली में कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे।
Congress initially formed ministries in 6 provinces in July 1937, and later formed coalition ministries in NWFP and Assam, totaling 8 provinces.
कांग्रेस ने आरंभ में 6 प्रांतों में और बाद में पश्चिमोत्तर सीमांत व असम को मिलाकर कुल 8 प्रांतों में सरकारें बनाई थीं।
Vijaya Lakshmi Pandit was appointed Minister of Local Self-Government and Health in the 1937 UP Ministry, becoming the first woman cabinet minister in India.
विजयलक्ष्मी पंडित 1937 के संयुक्त प्रांत मंत्रिमंडल में स्थानीय स्वशासन एवं स्वास्थ्य मंत्री बनी थीं, जो भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थीं।
Burma was officially separated from British India on 1 April 1937 pursuant to the Government of India Act 1935.
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को बर्मा (म्यांमार) को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया।
Rajarshi Purushottam Das Tandon served as the distinguished Speaker of the UP Legislative Assembly from 1937 to 1939.
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 1939 तक संयुक्त प्रांत विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष (स्पीकर) रहे थे।
The Unionist Party (a secular cross-communal landlord coalition) led by Sir Sikandar Hayat Khan swept the 1937 elections in Punjab.
पंजाब में सर सिकंदर हयात खान के नेतृत्व वाली 'यूनियनिस्ट पार्टी' ने 1937 के चुनावों में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई थी।
The 1935 Act abolished dyarchy in the provinces and established it at the Federal Centre (bifurcating subjects into Reserved and Transferred).
1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उसे केंद्र (Center) में लागू करने का प्रावधान किया था।
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Salient Features of the Government of India Act 1935:
• Provincial Autonomy: Abolished provincial dyarchy; introduced responsible responsible government in 11 provinces.
• Dyarchy at the Centre: Bifurcated federal powers into Reserved (defense, foreign affairs) and Transferred subjects under the Governor-General.
• Three Legislative Lists: Categorized powers into Federal, Provincial, and Concurrent lists, with residuary powers vesting in the Governor-General.
• Federal Institutions: Established the Federal Court (1937), separated Burma, and created the Reserve Bank.
भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख लक्षण:
• प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर निर्वाचित मंत्रिमंडलों को स्वायत्त उत्तरदायी शासन सौंपा गया।
• केंद्र में द्वैध शासन: केंद्रीय विषयों को आरक्षित (रक्षा, विदेश) और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया।
• तीन सूचियां: शक्तियों को संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूचियों में बांटा गया; अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल को दी गईं।
• संस्थागत प्रावधान: दिल्ली में संघीय न्यायालय (1937), बर्मा का पृथक्करण तथा रिजर्व बैंक की स्थापना।
Achievements of Congress Ministries (1937–39):
• Restoration of Civil Liberties: Repealed emergency ordinances, lifted bans on nationalist organizations and revolutionary books, and released political prisoners.
• Agrarian Legislation: Passed progressive tenancy laws (e.g., UP Tenancy Act 1939) preventing arbitrary evictions, debt relief acts, and reducing rents.
• Social Welfare & Planning: Promoted Harijan welfare, temple entry, Basic Education (Wardha Scheme), and created the National Planning Committee (1938) under Nehru.
कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की उपलब्धियां (1937–39):
• नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली: आपातकालीन अध्यादेश निरस्त किए, प्रतिबंधित पुस्तकों व संस्थाओं से रोक हटाई, और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया।
• किसान हितैषी कानून: उप्र काश्तकारी अधिनियम 1939 जैसे भूमि सुधार कानून पारित कर किसानों की बेदखली रोकी और लगान में राहत दी।
• सामाजिक सुधार व योजना: हरिजन उत्थान, शराबबंदी, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना लागू की तथा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया।
1935 Act as the Blueprint of the Indian Constitution:
• Direct Structural Inheritance: Over 250 provisions (nearly 75%) of the 1950 Constitution were directly adapted from the 1935 statute, providing institutional stability during the transition.
• Federal Architecture (Seventh Schedule): The three-fold distribution of powers—Union List, State List, and Concurrent List—was directly borrowed from the 1935 Federal, Provincial, and Concurrent lists (with residuary powers moved to Parliament).
• Administrative Continuities:
1. Federal Judiciary: The Federal Court of India (1937) was transformed directly into the Supreme Court of India in 1950.
2. Public Service Commissions: Provisions for the Union and State Public Service Commissions (UPSC/UPPSC) were retained.
3. Emergency Provisions: The Governor's emergency powers under Section 93 served as the exact precursor to President's Rule under Article 356.
4. Bicameralism: Continued in Parliament and large state legislatures.
• Conclusion: While replacing colonial subjugation with adult franchise and Fundamental Rights, the 1950 Constitution retained the 1935 Act's robust administrative skeleton.
1935 का अधिनियम: भारतीय संविधान का आधारभूत खाका:
• प्रत्यक्ष संरचनात्मक प्रभाव: 1950 के संविधान के 250 से अधिक अनुच्छेद (लगभग 75%) 1935 के अधिनियम से सीधे या मामूली संशोधनों के साथ लिए गए हैं।
• संघीय ढांचा (सातवीं अनुसूची): शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—1935 की संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूचियों की ही देन है (अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गईं)।
• प्रशासनिक संस्थाएं:
1. न्यायपालिका: 1937 का संघीय न्यायालय 1950 में भारत का उच्चतम न्यायालय बना।
2. लोक सेवा आयोग: संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/UPPSC) का ढांचा यथावत अपनाया गया।
3. आपातकालीन प्रावधान: 1935 की धारा 93 के गवर्नरी शासन को अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के रूप में रूपांतरित किया गया।
4. द्विसदनीय विधायिका: केंद्र और बड़े राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था जारी रखी गई।
• निष्कर्ष: संप्रभुता, मूल अधिकार और वयस्क मताधिकार जोड़ते हुए भी 1950 के संविधान ने 1935 के मजबूत प्रशासनिक ढांचे को अंगीकार किया।
The 1937 Elections & Communal Escalation:
• Electoral Debacle of Muslim League: The League secured only 106 of 482 Muslim seats (under 25%) and was routed in Muslim-majority provinces like Punjab and Bengal by regional parties.
• The UP Coalition Controversy: In UP, the League won 29 of 66 Muslim seats. Expecting a power-sharing coalition, Jinnah and Chaudhry Khaliquzzaman approached Congress. Having won an absolute majority (134/228), Congress demanded that League members merge with Congress and accept party discipline. The talks collapsed, leaving Jinnah bitter and alienated.
• Tactical Pivot to Extreme Communalism: Realizing it could never win power under joint democratic majorities, the League under Jinnah abandoned constitutionalism and adopted strident communal polarization:
1. Launched the propaganda barrage of the Pirpur Report (1938) and Shareef Report, alleging atrocities under Congress rule.
2. Propagated the theory that 'Islam was in danger' under Hindu majority rule.
• Direct Outcome: When Congress ministries resigned in October 1939, the League celebrated 'Deliverance Day', paving the direct road to the Lahore Resolution of March 1940 demanding Pakistan.
1937 के चुनाव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण:
• मुस्लिम लीग की पराजय: लीग मात्र 106 सीटें जीत पाई और मुस्लिम बहुल प्रांतों (पंजाब, बंगाल, सिंध) में क्षेत्रीय दलों द्वारा बुरी तरह पराजित हुई।
• संयुक्त प्रांत (उप्र) में गठबंधन का टूटना: उप्र में लीग ने 29 सीटें जीती थीं और वह साझा सरकार चाहती थी। किंतु पूर्ण बहुमत (134 सीटें) होने के कारण कांग्रेस ने शर्त रखी कि लीग के मंत्री कांग्रेस अनुशासन स्वीकार करें। वार्ता टूटने से जिन्ना अत्यंत क्षुब्ध हुए।
• कट्टर सांप्रदायिकता का मार्ग: जिन्ना को लगा कि लोकतांत्रिक बहुमतीय राजनीति में लीग कभी सत्ता नहीं पा सकती। अतः उन्होंने उग्र सांप्रदायिक कार्ड खेला:
1. पीरपुर रिपोर्ट (1938): कांग्रेसी शासन पर मुसलमानों के उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए।
2. 'इस्लाम खतरे में है' का नारा देकर मुसलमानों को गोलबंद किया।
• परिणति: 1939 में कांग्रेसी सरकारों के इस्तीफे पर लीग ने 'मुक्ति दिवस' मनाया, जिसने मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव (पाकिस्तान की मांग) का सीधा मार्ग प्रशस्त किया।
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Genesis & Architecture of the Government of India Act 1935भारत शासन अधिनियम 1935: पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक संरचना
• Origins & Enactment: Synthesizing the Simon Commission Report (1930), Nehru Report (1928), Round Table Conferences (1930–32), White Paper (1933), and Lord Linlithgow's Joint Select Committee Report (1934), the British Parliament en...• पृष्ठभूमि एवं पारित होना: साइमन कमीशन रिपोर्ट (1930), नेहरू रिपोर्ट (1928), गोलमेज सम्मेलनों (1930-32), 1933 के श्वेत पत्र तथा लॉर्ड लिनलिथगो की संयुक्त प्रवर समिति (1934) की सिफारिशों के आधार पर 2 अगस्त 1935 को यह...
Distribution of Legislative Powers & Residuary Authorityविधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन एवं अवशिष्ट शक्तियां
• Three Fold Distribution of Powers: The 1935 Act categorized legislative domains into three distinct lists (which directly formed the basis of the Seventh Schedule of the 1950 Indian Constitution):
1. Federal List (संघी...• शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन: 1935 के अधिनियम ने विधायी विषयों को तीन सूचियों में बांटा (जो वर्तमान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का सीधा आधार बनीं):
1. संघीय सूची (Federal List): 59 विषय (रक्षा, मुद्रा, विद...
Federal Court, Separation of Burma & Other Key Institutionsसंघीय न्यायालय (1937), बर्मा का पृथक्करण एवं अन्य संस्थाएं
• Federal Court of India (संघीय न्यायालय): Established at Delhi on 1 October 1937 under the provisions of the 1935 Act. Consisted of a Chief Justice and up to six judges. Sir Maurice Gwyer was appoin...• संघीय न्यायालय (Federal Court): 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। सर मॉरिस ग्वेयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। (यह 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चत...
UP Connection: Lucknow (Vidhan Bhavan & Council House, UP)उ.प्र. साक्ष्य: लखनऊ (विधान भवन एवं काउंसिल हाउस, उप्र)
Nerve center of the historic 1937 UP Provincial Assembly where Govind Ballabh Pant governed as Premier and Purushottam Das Tandon presided as the first Speaker of the UP Assembly. Site where the landmark UP Tenancy Act 1939 was passed.1937 के ऐतिहासिक संयुक्त प्रांत विधानमंडल का केंद्र जहां गोविंद वल्लभ पंत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। यहीं ऐतिहासिक उप्र काश्तकारी कानून 1939 पारित हुआ।
UP Connection: Faizpur / Lucknow (INC Sessions of 1936, UP)उ.प्र. साक्ष्य: फैजपुर / लखनऊ (1936 के कांग्रेस अधिवेशन, उप्र)
The Lucknow Congress of April 1936 presided by Jawaharlal Nehru decided the ideological contours of contesting the 1937 elections under the 1935 Act while vowing to wreck the federal charter.अप्रैल 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव लड़ने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था।
Chronological Master Anchorकालानुक्रमिक मुख्य सूत्र
Remember key phase: 1935–1939 CE (Constitutional Blueprint, Provincial Autonomy & 28-Month Congress Rule). Focus on UPPSC repeated patterns: dates, treaties, leaders, and UP geographical associations.मुख्य कालानुक्रम याद रखें: 1935–1939 ईस्वी (संवैधानिक खाका, प्रांतीय स्वायत्तता एवं 28 माह का कांग्रेसी शासन)। यूपीपीएससी के प्रमुख प्रश्नों: तिथियां, संधियां, नेतृत्वकर्ता एवं उप्र के केंद्रों पर विशेष ध्यान दें।