Mountbatten Plan (3 June 1947), Indian Independence Act 1947, Partition & Integration of Statesमाउंटबेटन योजना (3 जून 1947), भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, विभाजन एवं देशी रियासतों का एकीकरण

Salient Features of Indian Independence Act 1947 (18 July 1947):
1. Two Independent Dominions: Created India and Pakistan with effect from 15 August 1947 with full right to secede from the British Commonwealth.
2. Abolition of Imperial Offices: Abolished the Viceroyalty and the office of Secretary of State for India.
3. Sovereign Constituent Assemblies: Granted both assemblies supreme authority to frame their constitutions and repeal any British law, acting as provisional parliaments.
4. Lapse of Paramountcy: British suzerainty over 565 Princely States lapsed, terminating all treaties.
5. Interim Governance: Administered under the modified Government of India Act 1935 till new constitutions took effect.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख विशेषताएं (18 जुलाई 1947):
1. दो स्वतंत्र डोमिनियन: 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु डोमिनियन की स्थापना की गई।
2. साम्राज्यवादी पदों की समाप्ति: भारत के वायसराय और भारत सचिव (Secretary of State) के पदों को समाप्त किया गया।
3. संप्रभु संविधान सभाएं: दोनों देशों की संविधान सभाओं को नया संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने की पूर्ण संप्रभुता दी गई।
4. सर्वोच्चता का अंत: 565 देशी रियासतों पर ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता (Paramountcy) समाप्त हो गई।
5. अंतरिम व्यवस्था: नए संविधान लागू होने तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन चलना तय हुआ।

Patel and Menon's Strategy of Integration:
1. Patriotic Appeal & Realistic Coercion: Patel appealed to rulers' shared cultural heritage while pragmatically warning that refusing integration would unleash uncontainable popular democratic revolts.
2. Gradual Pragmatism (Instrument of Accession): Patel astutely limited initial accession to three crucial subjects—Defence, External Affairs, and Communications—leaving internal administration untouched, thereby overcoming princely resistance.
3. Privy Purses & Privileges: Rulers were assured tax-free Privy Purses and titles in exchange for sovereignty.
4. Firmness against Defiance: Patel showed iron resolve against recalcitrant rulers, orchestrating military and police actions in Junagadh, Hyderabad (Operation Polo), and Kashmir.

सरदार पटेल एवं वी.पी. मेनन की रणनीति:
1. देशभक्ति की अपील एवं यथार्थवादी चेतावनी: पटेल ने नरेशों से साझा सांस्कृतिक अस्मिता की दुहाई दी और साथ ही स्पष्ट किया कि अलग रहने पर वे जनता के लोकतांत्रिक विद्रोह को रोक नहीं पाएंगे।
2. विलय-पत्र का व्यावहारिक स्वरूप: राजाओं के भय को दूर करने हेतु प्रारंभ में केवल तीन विषय—रक्षा, विदेश मामले और संचार—मांगे गए, जिससे राजाओं की हिचक समाप्त हुई।
3. प्रिवी पर्स का प्रावधान: संप्रभुता त्यागने के बदले पूर्व शासकों को कर-मुक्त प्रिवी पर्स (निजी कोष) और सम्मानजनक उपाधियों की गारंटी दी गई।
4. दृढ़ इच्छाशक्ति: जूनागढ़, हैदराबाद (ऑपरेशन पोलो) और कश्मीर में पटेल ने आवश्यकतानुसार सैन्य शक्ति का प्रयोग कर भारत की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित की।

The Mountbatten Plan (3 June 1947):
Lord Mountbatten bypassed the unviable 'Plan Balkan' and formalized partition based on provincial voting in Punjab and Bengal, referendums in NWFP and Sylhet, boundary commissions under Cyril Radcliffe, and advancing independence to 15 August 1947.

Why Congress Accepted Partition:
1. Communal Holocaust & Civil War Threat: The violence unleashed by Direct Action Day spread to Noakhali, Bihar, and Punjab. With police and bureaucracy communally polarized, a unified India was spiraling toward total civil war.
2. Institutional Paralysis in Interim Government: The Muslim League used cabinet portfolios (Liaquat Ali Khan's finance) as an obstructionist 'fifth column', paralyzing daily administration.
3. Imperative of a Strong Center: The alternative—Cabinet Mission's weak center with compulsory grouping—would have left India fragmented and perpetually unstable. Nehru and Patel preferred a truncated India with a strong central authority over an undivided India paralyzed by centrifugal forces.
4. Mountbatten's Rapid Timetable: Advancing power transfer left no space for prolonged negotiations.

Conclusion: Accepting partition was a painful compromise to avert total anarchy and enable the construction of a sovereign, secular, and progressive democratic republic.

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947):
माउंटबेटन ने 'प्लान बाल्कन' को त्यागकर पंजाब व बंगाल के प्रांतीय विभाजन, सीमांत प्रांत व सिलहट में जनमत संग्रह, रैडक्लिफ सीमा आयोग तथा स्वतंत्रता की तिथि को 15 अगस्त 1947 करने का खाका प्रस्तुत किया।

कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के कारण:
1. सांप्रदायिक कत्लेआम एवं गृहयुद्ध का भय: 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गई थी। पुलिस और प्रशासन सांप्रदायिक रूप से बंट चुका था, जिससे पूरा देश अराजकता में डूब रहा था।
2. अंतरिम सरकार का संस्थागत पक्षाघात: मुस्लिम लीग ने वित्त मंत्रालय (लियाकत अली खान) के जरिए सरकार के कामकाज को पंगु बना दिया था। साझा शासन असंभव साबित हो चुका था।
3. सशक्त केंद्र की आवश्यकता: कैबिनेट मिशन की कमजोर केंद्र वाली योजना से देश के दर्जनों टुकड़ों में बंटने का खतरा था। पटेल और नेहरू का मानना था कि एक कमजोर व संघर्षरत अखंड भारत की तुलना में एक मजबूत केंद्र वाला विभाजित भारत बेहतर है।
4. ब्रिटिश हड़बड़ाहट: माउंटबेटन द्वारा समय-सीमा को 10 माह घटाने से वार्ता की गुंजाइश समाप्त हो गई थी।

निष्कर्ष: विभाजन की स्वीकृति एक दुखद एवं विवशतापूर्ण समझौता था, जिसने व्यापक गृहयुद्ध को रोककर एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

The Challenge of the Three Defiant States:
While 562 states acceded smoothly by 15 August 1947, Junagadh, Hyderabad, and Jammu & Kashmir posed distinct constitutional, communal, and military dilemmas.

1. Junagadh (Plebiscite & People's Action):
- Context: Hindu-majority (80%) ruled by Muslim Nawab Mahabat Khan III, who acceded to Pakistan despite lacking territorial contiguity.
- Method: People established 'Aarzi Hukumat' under Samaldas Gandhi; economic blockade and military encircling forced Nawab to flee to Karachi; a definitive plebiscite in Feb 1948 validated accession to India with 99.95% majority.

2. Hyderabad (Police Action - Operation Polo):
- Context: Hindu-majority (85%) ruled by Nizam Mir Osman Ali Khan, situated in the heart of peninsular India. Nizam patronized Kasim Razvi's fascist 'Razakars' who unleashed terror.
- Method: When diplomacy and the 1947 Standstill Pact failed, the Indian Army launched Operation Polo (13–18 Sept 1948) under Maj Gen J.N. Chaudhuri, forcing the Nizam's unconditional surrender and accession.

3. Jammu & Kashmir (Military Rescue & Instrument of Accession):
- Context: Muslim-majority state with Hindu Dogra ruler Maharaja Hari Singh, who dreamed of independence.
- Method: On 22 Oct 1947, Pakistan unleashed armed tribal invasion (Operation Gulmarg). Facing imminent destruction, Maharaja signed the Instrument of Accession on 26 Oct 1947. Indian airborne troops secured Srinagar, saving Kashmir.

Conclusion: Patel's flexible integration tactics combined popular will (Junagadh), decisive military action (Hyderabad), and legal-constitutional defence (Kashmir) to preserve Indian sovereignty.

तीन विवादित रियासतों की चुनौतियां एवं समाधान:
562 रियासतों के शांतिपूर्ण विलय के विपरीत, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर ने गंभीर संवैधानिक, सांप्रदायिक व सुरक्षा संकट उत्पन्न किया।

1. जूनागढ़ (जनमत संग्रह एवं जन-विद्रोह):
- पृष्ठभूमि: 80% हिंदू बहुल रियासत का मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में विलय कर बैठा, जबकि भौगोलिक सीमा नहीं मिलती थी।
- विधि: श्यामलदास गांधी के नेतृत्व में जनता ने 'आरजी हुकूमत' बनाई; आर्थिक घेराबंदी से नवाब कराची भाग गया। फरवरी 1948 में कराए गए जनमत संग्रह में 99.95% जनता ने भारत के पक्ष में मतदान किया।

2. हैदराबाद (सैन्य कार्रवाई - ऑपरेशन पोलो):
- पृष्ठभूमि: 85% हिंदू जनता पर मुस्लिम निजाम का शासन, जो भारत के पेट में स्वतंत्र द्वीप बनने की जिद पर अड़ा था। कासिम रिजवी के क्रूर 'रजाकारों' ने भयानक आतंक मचाया।
- विधि: 13-18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की गई। मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के समक्ष निजाम ने घुटने टेके और विलय स्वीकार किया।

3. जम्मू एवं कश्मीर (विलय-पत्र एवं सैन्य रक्षा):
- पृष्ठभूमि: मुस्लिम बहुल रियासत के हिंदू महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहने के सपने देख रहे थे।
- विधि: 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने नियमित सेना के नेतृत्व में कबायली हमला (ऑपरेशन गुलमर्ग) किया। विनाश के कगार पर पहुंचे महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना ने तुरंत सैनिक उतारकर घाटी को बचाया।

निष्कर्ष: सरदार पटेल ने जनभावना (जूनागढ़), पुलिस कार्रवाई (हैदराबाद) और विधिक-सैन्य सुरक्षा (कश्मीर) के संगम से अखंड भारत की नींव रखी।