Wavell Plan, Shimla Conference, Cabinet Mission Plan (1946) & Constituent Assembly Formationवेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना (1946) एवं संविधान सभा का गठन

Core Proposals of Wavell Plan (June 1945):
1. Reconstitution of Viceroy's Executive Council with all Indian members, except the Viceroy and the Commander-in-Chief.
2. Parity in representation between Caste Hindus and Muslims.
3. External Affairs portfolio to be headed by an Indian member.

Causes of Breakdown at Shimla Conference:
1. League's Monopoly Claim: M.A. Jinnah insisted that the Muslim League alone had the exclusive prerogative to nominate all Muslim members, seeking to deny Congress its secular and representative identity.
2. Congress's Stand: Congress firmly refused to be reduced to a purely 'Caste Hindu' body, insisting on its right to nominate nationalist Muslims (including President Maulana Azad).
3. Viceroy's Capitulation: Lord Wavell abandoned the talks rather than proceed without Jinnah, virtually handing the Muslim League a fatal constitutional veto.

वेवेल योजना के मुख्य प्रस्ताव (जून 1945):
1. वायसराय और सेनापति को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे।
2. सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान संख्या (समता) में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
3. विदेश विभाग का प्रभार पहली बार किसी भारतीय सदस्य को सौंपा जाएगा।

शिमला सम्मेलन की विफलता के कारण:
1. मुस्लिम लीग का एकाधिकार दावा: जिन्ना की जिद थी कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग ही चुनेगी।
2. कांग्रेस का विरोध: कांग्रेस ने खुद को केवल 'हिंदू पार्टी' मानने से इनकार किया और मौलाना आजाद सहित राष्ट्रवादी मुसलमानों को नामित करने के अपने अधिकार पर अडिग रही।
3. वेवेल का आत्मसमर्पण: वेवेल ने लीग की सहमति के बिना आगे बढ़ने से मना कर सम्मेलन विफल घोषित कर दिया, जिससे जिन्ना को वीटो शक्ति मिल गई।

Historical Significance of the Objectives Resolution (13 Dec 1946):
1. Philosophical Blueprint: It defined the guiding spirit of India's constitution, declaring India an 'Independent Sovereign Republic' committed to justice, equality, and fraternity.
2. People as Source of Authority: It unequivocally affirmed that all power and authority of sovereign independent India is derived directly from the people.
3. Fundamental Guarantees: Guaranteed social, economic, and political justice; equality of status and opportunity; and adequate safeguards for minorities, backward and tribal areas.
4. Origin of the Preamble: Unanimously adopted on 22 January 1947, its modified and refined formulation became the Preamble of the Constitution of India, serving as its permanent guiding beacon.

उद्देश्य प्रस्ताव का ऐतिहासिक महत्व (13 दिसंबर 1946):
1. संवैधानिक दर्शन का आधार: इसने भारत को एक 'स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य' घोषित कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता तय की।
2. जनता की संप्रभुता: इसने स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की समस्त शक्ति और प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता है।
3. मौलिक सुरक्षा कवच: अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों तथा शोषित वर्गों हेतु पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों की गारंटी दी।
4. प्रस्तावना का जनक: 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित यह प्रस्ताव ही आगे चलकर भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' (Preamble) के रूप में अमर हुआ।

The Cabinet Mission Framework (May 1946):
The Cabinet Mission (Pethick-Lawrence, Cripps, Alexander) proposed a three-tier federal architecture to preserve Indian unity while placating Muslim separatism:
1. Minimal Union: Centre restricted solely to Foreign Affairs, Defence, and Communications.
2. Autonomous Provinces: Possessing residuary powers.
3. Three Sections (Grouping): Section A (Hindu majority), Section B (NW Muslim majority: Punjab, NWFP, Sindh), and Section C (NE Muslim majority: Bengal, Assam).

Roots of Irreconcilable Conflict:
1. Compulsory vs Optional Grouping: The Mission ambiguously asserted that grouping into sections was initially compulsory, but provinces could opt out after framing group and provincial constitutions. The Muslim League interpreted compulsory grouping as sanctioning an embryonic Pakistan. In contrast, Congress insisted that grouping must be voluntary from the start, arguing that forcing non-Muslim majority Assam (in Section C) or Congress-ruled NWFP (in Section B) was fundamentally anti-democratic.
2. Sovereignty of Constituent Assembly: Nehru's Bombay statement (10 July 1946) asserted that the Constituent Assembly was completely sovereign and unpledged, implying grouping would crumble. Jinnah seized this to withdraw League's acceptance and unleash Direct Action.

Conclusion: The three-tier scheme was an inherently fragile compromise that attempted to marry contradictory aspirations, ultimately collapsing into partition and communal holocaust.

कैबिनेट मिशन योजना (मई 1946) का ढांचा:
मिशन (पेथिक लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर) ने भारतीय एकता बनाए रखने तथा मुस्लिम पृथकतावाद को संतुष्ट करने हेतु एक त्रि-स्तरीय संघीय व्यवस्था प्रस्तावित की:
1. सीमित केंद्र: संघ के पास केवल रक्षा, विदेश और संचार विषय।
2. स्वायत्त प्रांत: सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित।
3. तीन खंड (समूहीकरण): खंड 'क' (हिंदू बहुल), खंड 'ख' (उत्तर-पश्चिम मुस्लिम बहुल) और खंड 'ग' (बंगाल व असम)।

टकराव के मुख्य कारण:
1. अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक समूहीकरण: मिशन के अनुसार समूहीकरण प्रारंभिक तौर पर अनिवार्य था, किंतु प्रांत प्रथम चुनाव बाद बाहर निकल सकते थे। लीग ने इसे अनिवार्य मानकर भावी पाकिस्तान का बीज देखा। कांग्रेस का मत था कि समूहीकरण आरंभ से ही स्वैच्छिक होना चाहिए; असम (हिंदू बहुल) को खंड 'ग' में तथा पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत (कांग्रेस शासित) को खंड 'ख' में जबरन धकेलना अलोकतांत्रिक था।
2. संविधान सभा की संप्रभुता: 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने बंबई में घोषणा की कि संविधान सभा संप्रभु है और किसी पूर्व शर्त से बंधी नहीं है। इससे क्षुब्ध होकर लीग ने स्वीकृति वापस ले ली और 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' का घातक रास्ता चुना।

निष्कर्ष: यह त्रि-स्तरीय योजना दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच एक अस्थायी समझौता थी, जिसकी विफलता ने देश को विभाजन और दंगों की विभीषिका में झोंक दिया।

Formation of Interim Government (Sept–Oct 1946):
On 2 September 1946, the Interim Government was sworn in under Vice-President Jawaharlal Nehru. Following widespread communal massacres and Viceroy Wavell's persuasion, the Muslim League entered the government on 26 October 1946 without revoking its Direct Action resolution.

Working & Institutional Paralysis:
1. Absence of Joint Cabinet Responsibility: The League nominees refused to accept Nehru as prime ministerial head, holding separate League caucuses and taking orders directly from Jinnah.
2. Financial Chokehold: Liaquat Ali Khan, as Finance Member, wielded his veto power relentlessly. Every administrative proposal, recruitment, or funding requested by Congress ministers (Patel's Home or Nehru's External Affairs) was systematically blocked or delayed.
3. Overt Fifth Column: League leaders publicly proclaimed they entered the cabinet as a 'trench' to wage war for Pakistan from within.
4. Boycott of Constituent Assembly: While holding cabinet portfolios, the League continued its boycott of the Constituent Assembly that convened on 9 December 1946.

Conclusion: The sheer impossibility of running a joint administration convinced Sardar Patel and Nehru that a unified India with an obstructionist League would mean perpetual civil war. As Patel concluded, cutting off a diseased limb (partition) was preferable to total gangrene.

अंतरिम सरकार का गठन (सितंबर–अक्टूबर 1946):
2 सितंबर 1946 को पं. नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। वेवेल के आग्रह पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बिना 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' का प्रस्ताव वापस लिए सरकार में प्रवेश किया।

कार्यप्रणाली एवं संस्थागत पक्षाघात:
1. संयुक्त मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व का अभाव: लीग के सदस्यों ने नेहरू को परिषद का नेता मानने से इनकार कर दिया। वे सरकार में रहकर भी जिन्ना के निर्देशों पर अलग गुट के रूप में काम करते थे।
2. वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक अवरोध: वित्त मंत्री लियाकत अली खान ने वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया। पटेल के गृह मंत्रालय और नेहरू के विदेश विभाग की प्रत्येक योजना, फाइल और भर्ती को रोककर शासन को ठप कर दिया।
3. भीतर से पाकिस्तान की लड़ाई: लीग नेताओं ने स्वीकार किया कि वे अंतरिम सरकार में प्रशासन चलाने नहीं, बल्कि पाकिस्तान निर्माण की लड़ाई भीतर से लड़ने आए हैं।
4. संविधान सभा का निरंतर बहिष्कार: मंत्री पद पर रहते हुए भी लीग ने 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई संविधान सभा की बैठकों का पूर्ण बहिष्कार जारी रखा।

निष्कर्ष: इस संस्थागत गतिरोध ने सरदार पटेल और नेहरू को यह विश्वास दिला दिया कि मुस्लिम लीग के साथ साझा शासन असंभव है। पटेल के शब्दों में: 'सिर में स्थायी दर्द रहने से बेहतर था कि सिर ही कटवा लिया जाए', जिसने विभाजन को अपरिहार्य बना दिया।