Constitution Making, Salient Features & Landmark Amendmentsसंविधान निर्माण, प्रमुख विशेषताएं एवं ऐतिहासिक संशोधन

Comprehensive 5-Tab Master Hub: Constituent Assembly Debates, Preamble Key Phrases, Rigidity vs Flexibility, Article 368 Procedures, Basic Structure Matrix, 10 Prelims PYQs, 3-Level Mini Test, and Mains 8M/12M Model Answers.समर्पित 5-टैब अध्ययन केंद्र: संविधान सभा की बैठकें, प्रारूप समिति, प्रस्तावना के मूल तत्व, नम्यता व अनम्यता का समन्वय, अनुच्छेद 368 प्रक्रिया, मूल ढांचा सिद्धांत, 10 प्रारंभिक PYQ, 3-स्तरीय टेस्ट एवं मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Polity & Constitutionभारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

Constituent Assembly: Historical Timeline, Composition & Committeesसंविधान सभा: ऐतिहासिक घटनाक्रम, संरचना एवं प्रमुख समितियां

Core Exam Fact (Cabinet Mission Plan 1946):आयोग परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (कैबिनेट मिशन 1946): The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Total strength was 389 (296 British India + 93 Princely States). Seats were allocated in proportion to population (approx 1 seat per million). Assembly was partly elected and partly nominated, based on indirect election by Provincial Legislative Assemblies via proportional representation by single transferable vote.संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कुल सदस्य संख्या 389 (296 ब्रिटिश भारत + 93 देशी रियासतें) निर्धारित थी। सीटें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के अनुपात में आवंटित की गईं। यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी, जिसका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत द्वारा हुआ।

Key Dates & Historical Milestonesमहत्वपूर्ण तिथियां एवं ऐतिहासिक पड़ाव

  • First Meeting:प्रथम बैठक: 9 December 1946; attended by 207 members; Muslim League boycotted.9 दिसंबर 1946; 207 सदस्यों ने भाग लिया; मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया।
  • Interim President:अस्थायी अध्यक्ष: Dr. Sachchidananda Sinha (oldest member, following French practice).डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य)।
  • Permanent President:स्थायी अध्यक्ष: Dr. Rajendra Prasad elected unanimously on 11 December 1946.11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
  • Vice-Presidents:उपाध्यक्ष: H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari (Two Vice-Presidents).एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी (दो उपाध्यक्ष चुने गए)।
  • Constitutional Advisor:संवैधानिक सलाहकार: Sir B.N. Rau; prepared the first initial working draft of the Constitution.सर बी.एन. राव; इन्होंने संविधान का मूल कच्चा प्रारूप तैयार किया था।
  • Objectives Resolution:उद्देश्य प्रस्ताव: Moved by Pt. Jawaharlal Nehru on 13 Dec 1946; adopted unanimously on 22 Jan 1947.पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत; 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकृत।
  • Total Time Taken:कुल समय: 2 Years, 11 Months, and 18 Days across 11 plenary sessions.2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन; कुल 11 औपचारिक सत्र आयोजित किए गए।
  • Adoption & Enactment:अंगीकरण व प्रवर्तन: Adopted on 26 Nov 1949 (Constitution Day); fully enforced on 26 Jan 1950 (Republic Day).26 नवंबर 1949 को अंगीकृत (संविधान दिवस); 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू (गणतंत्र दिवस)।

Drafting Committee & Major CA Committeesप्रारूप समिति एवं प्रमुख संविधान सभा समितियां

  • Drafting Committee Set Up:प्रारूप समिति का गठन: Appointed on 29 August 1947; comprised 7 members headed by Dr. B.R. Ambedkar.29 अगस्त 1947 को गठित; डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में कुल 7 सदस्य थे।
  • Seven Members:सात प्रमुख सदस्य: Dr. B.R. Ambedkar (Chairman), N. Gopalaswami Ayyangar, Alladi Krishnaswami Iyer, Dr. K.M. Munshi, Syed Mohammad Saadulla, N. Madhava Rau (replaced B.L. Mitter), T.T. Krishnamachari (replaced D.P. Khaitan).डॉ. बी.आर. आंबेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर के स्थान पर), टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान के निधन पर)।
  • Union Powers Committee:संघ शक्ति समिति: Jawaharlal Nehru (Chairman).जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)।
  • Provincial Constitution Committee:प्रांतीय संविधान समिति: Sardar Vallabhbhai Patel (Chairman).सरदार वल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष)।
  • Steering & Rules Committee:संचालन एवं नियम समिति: Dr. Rajendra Prasad (Chairman).डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (अध्यक्ष)।
  • Fundamental Rights Sub-Committee:मूल अधिकार उप-समिति: J.B. Kripalani (Chairman).जे.बी. कृपलानी (अध्यक्ष)।
  • Minorities Sub-Committee:अल्पसंख्यक उप-समिति: H.C. Mukherjee (Chairman).एच.सी. मुखर्जी (अध्यक्ष)।
  • Ad-hoc National Flag Committee:तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति: Dr. Rajendra Prasad (adopted flag on 22 July 1947).डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (22 जुलाई 1947 को तिरंगा अंगीकृत किया गया)।

The Preamble: Soul, Key Phrases & Legal Statusप्रस्तावना (उद्देशिका): दर्शन, प्रमुख शब्दावली एवं कानूनी स्थिति

Landmark Verdict on Preamble (Kesavananda Bharati 1973):प्रस्तावना पर ऐतिहासिक निर्णय (केशवानंद भारती 1973): Overruling the Berubari Union Case (1960), the Supreme Court held that the Preamble IS an integral part of the Constitution and can be amended under Article 368, provided that the Basic Structure is not destroyed. The Preamble is non-justiciable (not enforceable in courts) and is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon powers.बेरूबाड़ी वाद (1960) के निर्णय को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तथा अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। प्रस्तावना गैर-न्यायिक (न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय) है तथा यह विधायिका की शक्ति का स्रोत या सीमा नहीं है।

Core Terminology & Exact Sequenceमूल शब्दावली एवं सटीक क्रम

  • Opening Words:आरंभिक शब्द: 'WE, THE PEOPLE OF INDIA' denotes ultimate popular sovereignty lies with citizens.'हम भारत के लोग' यह दर्शाता है कि संप्रभुता का अंतिम स्रोत भारत की जनता है।
  • Exact Nature of State:राज्य का सटीक स्वरूप: SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य).संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य (सटीक क्रम आयोग में बार-बार पूछा जाता है)।
  • 42nd Amendment 1976 Addition:42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द: Three words added: 'SOCIALIST', 'SECULAR', and 'INTEGRITY' (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता). Only amended ONCE till date.तीन शब्द जोड़े गए: 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता'। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है।
  • Three Types of Justice:तीन प्रकार का न्याय: Social, Economic, and Political (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) - inspired by Russian Revolution 1917.सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय (1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित)।
  • Five Types of Liberty:पांच प्रकार की स्वतंत्रता: Thought, Expression, Belief, Faith, and Worship (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना).विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
  • Two Types of Equality:दो प्रकार की समता: Status and Opportunity (प्रतिष्ठा और अवसर की समता).प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
  • Fraternity & Dignity:बंधुता एवं गरिमा: Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता।
  • French Ideals:फ्रांसीसी आदर्श: Liberty, Equality, and Fraternity borrowed from the French Revolution (1789).स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789) से लिए गए हैं।

Eminent Jurists' Quotes on Preambleप्रस्तावना पर प्रमुख न्यायविदों के विचार

  • N.A. Palkhivala:एन.ए. पालकीवाला: Termed the Preamble as the 'Identity Card of the Constitution' (संविधान का परिचय-पत्र).प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय-पत्र' कहा।
  • Sir Alladi Krishnaswami Iyer:अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर: 'The Preamble to our Constitution expresses what we had thought or dreamt so long.''प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है।'
  • Dr. K.M. Munshi:डॉ. के.एम. मुंशी: Called it the 'Political Horoscope of our Sovereign Democratic Republic' (राजनीतिक जन्मपत्री).प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की 'राजनीतिक जन्मपत्री' कहा।
  • Pt. Thakur Das Bhargava:ठाकुर दास भार्गव: 'The Preamble is the most precious part, the soul of the Constitution, a key and jewel set.''प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा और आभूषण है।'
  • Sir Ernest Barker:सर अर्नेस्ट बार्कर: Referred to the Preamble as the 'Key-note to the Constitution' in his book Principles of Social and Political Theory.अपनी पुस्तक में प्रस्तावना को संविधान का 'कुंजी-नोट' (Key-note) कहकर उद्धृत किया।

Salient Features & Global Constitutional Borrowingsसंविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं वैश्विक स्रोत

Major Borrowed Sources Matrixविदेशी स्रोतों की विस्तृत तालिका

  • GoI Act 1935 (Structural Backbone):भारत शासन अधिनियम 1935 (ढांचागत आधार): Federal Scheme, Office of Governor, Judiciary, Public Service Commissions, Emergency Provisions, Administrative Details (almost 250 provisions drawn directly).संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण (लगभग 250 अनुच्छेद सीधे प्रभावित)।
  • British Constitution (UK):ब्रिटेन का संविधान: Parliamentary Government, Rule of Law (Art 14), Legislative Procedure, Single Citizenship, Cabinet System, Prerogative Writs, Parliamentary Privileges, Bicameralism.संसदीय शासन, विधि का शासन (अनु. 14), विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार रिटें, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद।
  • United States Constitution (USA):संयुक्त राज्य अमेरिका: Fundamental Rights (Part III), Independence of Judiciary, Judicial Review, Impeachment of President (Art 61), Removal of SC/HC Judges, Post of Vice-President.मूल अधिकार (भाग III), न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनु. 61), SC/HC न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद।
  • Irish Constitution (Ireland):आयरलैंड का संविधान: Directive Principles of State Policy (Part IV), Nomination of members to Rajya Sabha, Method of Election of President.राज्य के नीति-निदेशक तत्व (भाग IV), राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति।
  • Canadian Constitution:कनाडा का संविधान: Federation with a strong Centre, Vesting of residuary powers in the Centre (Art 248), Appointment of State Governors by Centre, Advisory Jurisdiction of Supreme Court (Art 143).सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना (अनु. 248), राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार (अनु. 143)।
  • Australian Constitution:ऑस्ट्रेलिया का संविधान: Concurrent List (Seventh Schedule), Freedom of Trade, Commerce and Intercourse (Part XIII), Joint Sitting of both Houses of Parliament (Art 108).समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनु. 108)।
  • German Constitution (Weimar):जर्मनी (वाइमर संविधान): Suspension of Fundamental Rights during National Emergency (Arts 358-359).राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 358-359)।
  • Soviet Constitution (USSR):सोवियत संघ (पूर्व USSR): Fundamental Duties (Art 51A via 42nd CAA 1976), Ideal of Justice (Social, Economic, and Political) in Preamble.मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51क, 42वां संशोधन 1976), प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श।
  • South African Constitution:दक्षिण अफ्रीका का संविधान: Procedure for Amendment of Constitution (Art 368), Election of Members of Rajya Sabha.संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368), राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन।
  • Japanese Constitution:जापान का संविधान: Procedure Established by Law (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया) under Article 21.अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law)।

Unique Salient Features of Indian Constitutionभारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं

  • Longest Written Constitution:विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान: Originally had 395 Articles, 22 Parts, and 8 Schedules. Currently 470+ Articles, 25 Parts, 12 Schedules.मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 470+ अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
  • Blend of Rigidity and Flexibility:नम्यता और अनम्यता का अनूठा समन्वय: Some provisions amended by simple majority; others by special majority; federal provisions require special majority + 50% state ratification.कुछ उपबंध साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से और संघीय उपबंध विशेष बहुमत + 50% राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधित होते हैं।
  • Federal System with Unitary Bias:एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था: Described as 'Quasi-Federal' by K.C. Wheare, 'Cooperative Federalism' by Granville Austin, 'Bargaining Federalism' by Morris Jones.के.सी. व्हीयर ने 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal), ग्रैनविल ऑस्टिन ने 'सहकारी संघवाद' और मॉरिस जोन्स ने 'सौदाकारी संघवाद' कहा।
  • Integrated & Independent Judiciary:एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका: Single integrated judicial hierarchy (Supreme Court at apex -> High Courts -> Subordinate Courts) enforcing both central and state laws.शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, मध्य में हाईकोर्ट व नीचे अधीनस्थ अदालतें; एकल व्यवस्था केंद्र व राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है।
  • Universal Adult Suffrage:सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: Voting age reduced from 21 to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act 1988 (enforced 28 March 1989).61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई (28 मार्च 1989 से लागू)।

Article 368: Amendment Procedure & Basic Structure Doctrineअनुच्छेद 368: संशोधन प्रक्रिया एवं मूल ढांचा सिद्धांत

UPPSC High-Frequency Trap: Article 368 Limitsआयोग का बहु-पुनरावृत्त ट्रैप: अनुच्छेद 368 की सीमाएं Constitutional Amendment Bill can be introduced in EITHER House of Parliament, NOT in State Legislatures. It DOES NOT require prior recommendation of President. There is NO provision for Joint Sitting (Article 108) in case of deadlock on a Constitutional Amendment Bill. The President MUST give assent (24th Amendment 1971 made presidential assent mandatory).संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं (24वें संशोधन 1971 द्वारा अनिवार्य)।

Three Types of Amendments Under/Outside Art 368संशोधन की तीन श्रेणियां (अनुच्छेद 368 के तहत एवं बाहर)

  • 1. Simple Majority (Outside Art 368):1. साधारण बहुमत (अनु. 368 के दायरे से बाहर): Admission/creation of new states (Arts 2-3), abolition/creation of Legislative Councils (Art 169), official language, 5th/6th Schedule changes. NOT deemed amendments under Art 368.नए राज्यों का प्रवेश/गठन (अनु. 2-3), विधान परिषदों का निर्माण/समाप्ति (अनु. 169), राजभाषा, 5वीं व 6वीं अनुसूची। इन्हें अनु. 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।
  • 2. Special Majority of Parliament (Under Art 368):2. संसद का विशेष बहुमत (अनु. 368 के अंतर्गत): Majority of total membership of each House AND a majority of 2/3rd of members present and voting. Covers Fundamental Rights, DPSPs, and all clauses not covered in other categories.प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्व एवं अन्य उपबंध।
  • 3. Special Majority + 50% State Ratification:3. विशेष बहुमत + 50% राज्यों का अनुसमर्थन: Required for Federal Provisions: Election of President (Arts 54-55), extent of executive powers of Union/States, SC & HC provisions, distribution of legislative powers (7th Schedule), representation of states in Parliament, Article 368 itself. States ratify by simple majority.संघीय ढांचे से जुड़े उपबंध: राष्ट्रपति का चुनाव (अनु. 54-55), संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, SC/HC के प्रावधान, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, स्वयं अनुच्छेद 368। राज्य साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं।

Evolution of Basic Structure Doctrineमूल ढांचा सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास

  • Shankari Prasad Case (1951):शंकरी प्रसाद वाद (1951): Supreme Court held that Parliament under Art 368 can amend ANY part of Constitution, including Fundamental Rights. 'Law' under Art 13 covers only ordinary laws.सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनु. 368 के तहत मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनु. 13 का 'विधि' शब्द केवल साधारण विधियों पर लागू होता है।
  • Golaknath Case (1967):गोलकनाथ वाद (1967): 11-judge bench ruled that Fundamental Rights are given a 'transcendental and immutable position'; Parliament CANNOT abridge or take away FRs under Art 368.11 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि मूल अधिकार 'अलौकिक एवं अपरिवर्तनीय' हैं; संसद अनु. 368 के तहत मूल अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती।
  • 24th Amendment Act 1971:24वां संशोधन अधिनियम 1971: Parliament asserted power to amend any part including FRs; made Presidential assent compulsory for amendment bills.संसद ने अनु. 13 और 368 में संशोधन कर मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति पुनः स्थापित की तथा संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य बनाई।
  • Kesavananda Bharati Case (1973):केशवानंद भारती वाद (1973): Largest 13-Judge bench (7:6 majority); upheld validity of 24th Amendment but propounded the 'Basic Structure Doctrine'. Parliament cannot alter the basic features.13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ (7:6 बहुमत); 24वें संशोधन को वैध ठहराया किंतु 'मूल संरचना का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया। संसद मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।
  • Minerva Mills Case (1980):मिनर्वा मिल्स वाद (1980): Struck down Section 55 of 42nd Amendment (which barred judicial review of amendments). Stated that Constitution is founded on bed-rock of balance between FRs and DPSPs.42वें संशोधन की धारा 55 को असंवैधानिक घोषित किया (जिसने संशोधनों की न्यायिक समीक्षा रोकी थी)। कहा कि संविधान मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है।

Landmark Constitutional Amendments Quick-Reference Matrixऐतिहासिक संविधान संशोधन त्वरित संदर्भ तालिका

1st to 52nd Constitutional Amendments1वें से 52वें संविधान संशोधन

  • 1st Amendment (1951):1ला संशोधन (1951): Added Ninth Schedule to protect land reform laws from judicial review; placed reasonable restrictions on freedom of speech under Art 19(2).भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु 9वीं अनुसूची जोड़ी; अनु. 19(2) में वाक् स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन जोड़े।
  • 7th Amendment (1956):7वां संशोधन (1956): Implemented State Reorganisation Act; abolished 4-fold classification of states (Part A, B, C, D) and created 14 States and 6 Union Territories. Allowed common High Courts and common Governors.राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू कीं; राज्यों के 4-स्तरीय वर्गीकरण को समाप्त कर 14 राज्य व 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए। दो या अधिक राज्यों के लिए साझा हाईकोर्ट व राज्यपाल की व्यवस्था।
  • 42nd Amendment (1976 - Mini Constitution):42वां संशोधन (1976 - लघु संविधान): Swaran Singh Committee; added 'Socialist, Secular, Integrity' to Preamble; added Part IV-A (Art 51A Fundamental Duties); added Part XIV-A (Tribunals Arts 323A-323B); shifted 5 subjects (Education, Forests, Weights/Measures, Protection of Wild Animals/Birds, Administration of Justice) from State to Concurrent List.स्वर्ण सिंह समिति; प्रस्तावना में 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता' जोड़े; भाग IV-क (अनु. 51क मौलिक कर्तव्य); भाग XIV-क (अधिकरण अनु. 323क-323ख); 5 विषयों (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन) को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया।
  • 44th Amendment (1978):44वां संशोधन (1978): Enacted by Janata Government; removed Right to Property from FRs (made legal right under Art 300A); replaced 'internal disturbance' with 'armed rebellion' in Art 352; provided Arts 20 & 21 CANNOT be suspended during National Emergency.जनता पार्टी सरकार; संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार (अनु. 300क) बनाया; अनु. 352 में 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदला; प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनु. 20 व 21 निलंबित नहीं हो सकते।
  • 52nd Amendment (1985):52वां संशोधन (1985): Introduced Tenth Schedule (Anti-Defection Law); disqualified MPs/MLAs for defecting from political parties.10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) जोड़ी; दल-बदल करने वाले सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान किया।

61st to 106th Recent Amendments61वें से 106वें नवीनतम संविधान संशोधन

  • 61st Amendment (1988):61वां संशोधन (1988): Reduced voting age for Lok Sabha and Legislative Assemblies from 21 to 18 years.लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
  • 73rd & 74th Amendments (1992):73वां एवं 74वां संशोधन (1992): Conferred constitutional status on Panchayati Raj (Part IX, 11th Schedule - 29 matters) and Urban Local Bodies (Part IX-A, 12th Schedule - 18 matters).पंचायती राज (भाग IX, 11वीं अनुसूची - 29 विषय) तथा नगर पालिकाओं (भाग IX-क, 12वीं अनुसूची - 18 विषय) को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • 86th Amendment (2002):86वां संशोधन (2002): Inserted Article 21A (Right to Free & Compulsory Education for children 6-14 years as FR); amended Art 45 (early childhood care); added 11th Fundamental Duty under Art 51A(k).अनुच्छेद 21क जोड़कर 6-14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया; अनु. 45 में संशोधन; अनु. 51क(ट) में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा।
  • 101st Amendment (2016):101वां संशोधन (2016): Introduced Goods and Services Tax (GST); inserted Article 246A, 269A, and 279A (GST Council).वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया; अनुच्छेद 246क, 269क एवं 279क (GST परिषद) जोड़े गए।
  • 102nd Amendment (2018):102वां संशोधन (2018): Conferred constitutional status on National Commission for Backward Classes (NCBC) under Article 338B.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को अनुच्छेद 338ख के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  • 103rd Amendment (2019):103वां संशोधन (2019): Provided maximum 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) by amending Articles 15(6) and 16(6).अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया।
  • 106th Amendment (2023 - Nari Shakti Vandan Adhiniyam):106वां संशोधन (2023 - नारी शक्ति वंदन अधिनियम): Reserved 1/3rd (33%) seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assemblies, and Delhi Assembly (Arts 330A, 332A, 239AA). Effective after delimitation following first census.लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 (33%) सीटें आरक्षित कीं (अनु. 330क, 332क, 239कक)। आगामी जनगणना के परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

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Q1. UPPSC RO/ARO Pre 2021

Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly?संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

A Dr. Rajendra Prasadडॉ. राजेन्द्र प्रसाद
B Dr. B.R. Ambedkarडॉ. बी.आर. आंबेडकर
C Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू
D Sardar Vallabhbhai Patelसरदार वल्लभभाई पटेल
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The Drafting Committee was appointed on 29 August 1947 with Dr. B.R. Ambedkar as its Chairman. It had 7 members.प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और डॉ. बी.आर. आंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे।

Q2. UPPSC RO/ARO Pre 2016 (Re-exam 2020)

In which case did the Supreme Court propound the 'Doctrine of Basic Structure' of the Indian Constitution?सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे के सिद्धांत' का प्रतिपादन किया था?

A Golaknath v. State of Punjab (1967)गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
B Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965)सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)
C Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
D Shankari Prasad v. Union of India (1951)शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

In the landmark Kesavananda Bharati case (1973), a 13-judge constitutional bench ruled by 7:6 majority that Parliament's amending power under Article 368 is limited and cannot alter the Basic Structure of the Constitution.1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से निर्णय देते हुए व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति सीमित है और वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।

Q3. UPPSC RO/ARO Pre 2017

Which words were added to the Preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976?42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-से शब्द जोड़े गए थे?

A Socialist, Secular, Integrityसमाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
B Sovereign, Democratic, Republicसंप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य
C Liberty, Equality, Fraternityस्वतंत्रता, समता, बंधुता
D Justice, Liberty, Integrityन्याय, स्वतंत्रता, अखंडता
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

The 42nd Amendment Act 1976 added three words to the Preamble: 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity'. Till date, the Preamble has been amended only once.42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए: 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता'। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है।

Q4. UPPSC RO/ARO Pre 2014

The concept of 'Concurrent List' in the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of which country?भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है?

A USAसंयुक्त राज्य अमेरिका
B Canadaकनाडा
C Australiaऑस्ट्रेलिया
D Irelandआयरलैंड
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The Concurrent List (Seventh Schedule) and joint sitting of Parliament (Art 108) were borrowed from the Australian Constitution.सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनु. 108) का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।

Q5. UPPSC RO/ARO Pre 2013

Who among the following moved the historic 'Objectives Resolution' in the Constituent Assembly on 13 December 1946?संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था?

A Dr. B.R. Ambedkarडॉ. बी.आर. आंबेडकर
B Jawaharlal Nehruजवाहरलाल नेहरू
C Dr. Rajendra Prasadडॉ. राजेन्द्र प्रसाद
D Sardar Vallabhbhai Patelसरदार वल्लभभाई पटेल
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Pt. Jawaharlal Nehru introduced the Objectives Resolution on 13 December 1946. It was adopted unanimously on 22 January 1947 and became the foundation of the Preamble.पं. जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना।

Q6. UPPSC RO/ARO Pre 2010

By which Constitutional Amendment was the voting age reduced from 21 years to 18 years in India?भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी?

A 44th Amendment Act44वां संशोधन अधिनियम
B 52nd Amendment Act52वां संशोधन अधिनियम
C 61st Amendment Act61वां संशोधन अधिनियम
D 73rd Amendment Act73वां संशोधन अधिनियम
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The 61st Constitutional Amendment Act 1988 (enforced in 1989) amended Article 326 to reduce the voting age from 21 to 18 years.61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 (1989 में लागू) द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

Q7. UPPSC RO/ARO Pre 2017

Who termed the Indian Federal system as 'Quasi-Federal' (अर्ध-संघीय)?भारतीय संघीय व्यवस्था को 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) किसने कहा था?

A Granville Austinग्रैनविल ऑस्टिन
B K.C. Wheareके.सी. व्हीयर
C Morris Jonesमॉरिस जोन्स
D Sir Ivor Jenningsसर आइवर जेनिंग्स
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Prof. K.C. Wheare described the Indian Constitution as 'quasi-federal' due to its unitary bias and strong centralizing tendencies.प्रोफेसर के.सी. व्हीयर ने केंद्र के सशक्त स्वरूप और एकात्मक झुकाव के कारण भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' कहा था।

Q8. UPPSC RO/ARO Pre 2021

Under Article 368 of the Constitution, a Constitutional Amendment Bill can be introduced in:संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है:

A Lok Sabha onlyकेवल लोकसभा में
B Rajya Sabha onlyकेवल राज्यसभा में
C Either House of Parliamentसंसद के किसी भी सदन में
D State Legislative Assembliesराज्य विधानसभाओं में
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 368(2), a bill for amendment can be initiated in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha), but never in state legislatures.अनुच्छेद 368(2) के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं।

Q9. UPPSC RO/ARO Pre 2016

Which Constitutional Amendment removed the 'Right to Property' from the list of Fundamental Rights?किस संविधान संशोधन द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था?

A 42nd Amendment Act 197642वां संशोधन अधिनियम 1976
B 44th Amendment Act 197844वां संशोधन अधिनियम 1978
C 24th Amendment Act 197124वां संशोधन अधिनियम 1971
D 25th Amendment Act 197125वां संशोधन अधिनियम 1971
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The 44th Constitutional Amendment Act 1978 deleted Article 19(1)(f) and Article 31, making Right to Property an ordinary legal/constitutional right under Article 300A in Part XII.44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर संपत्ति के अधिकार को भाग XII के तहत अनुच्छेद 300क में केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।

Q10. UPPSC RO/ARO Pre 2021

The 106th Constitutional Amendment Act (2023) is related to:106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023) किससे संबंधित है?

A Goods and Services Taxवस्तु एवं सेवा कर (GST)
B 10% EWS Reservation10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण
C 33% Women Reservation in Lok Sabha & State Assembliesलोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण
D Constitutional status to NCBCराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The 106th Constitutional Amendment Act 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) provides 1/3rd (33%) reservation for women in Lok Sabha and State Legislative Assemblies.106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गई हैं।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

Draft your answers in the candidate response box with live word counting. Compare with the official SJMaths pedagogical model answer framework.लाइव शब्द गणना के साथ उत्तर लिखें। अपनी संरचना की तुलना दिए गए मॉडल उत्तर से करें।

GS Paper-II • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Examine the philosophical significance of the Preamble to the Constitution of India. Can it be amended under Article 368?भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दार्शनिक महत्व का परीक्षण कीजिए। क्या अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Introduction: The Preamble embodies the fundamental values and philosophy of the Indian Constitution, reflecting the ideals of the freedom movement and the Objectives Resolution moved by Pt. Nehru on 13 Dec 1946. Philosophical Dimensions: 1. Source of Authority: 'We, the People of India' affirms that ultimate sovereignty resides in the citizenry. 2. Nature of Indian State: Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic establishes an independent welfare state free from external control and internal religious dogma. 3. Objectives of Polity: Secures Justice (social, economic, political), Liberty (thought, expression, belief, faith, worship), Equality (status, opportunity), and Fraternity assuring dignity and national integrity. Amendability under Article 368: - In Berubari Union Case (1960), SC held Preamble was NOT part of Constitution. - In Kesavananda Bharati (1973), a 13-judge bench overruled Berubari, holding that Preamble IS an integral part of the Constitution and can be amended under Article 368, provided the 'Basic Structure' is not destroyed. - Consequently, the 42nd Amendment Act (1976) successfully added 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity'.प्रस्तावना: भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके मूल दर्शन, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय लक्ष्यों का सार प्रस्तुत करती है, जो 13 दिसंबर 1946 को पं. नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दार्शनिक महत्व: 1. शक्ति का स्रोत: 'हम भारत के लोग' यह स्पष्ट करता है कि संप्रभुता का वास्तविक स्रोत भारत की जनता है। 2. राज्य की प्रकृति: 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' एक ऐसे स्वतंत्र कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त और सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। 3. शासन के लक्ष्य: न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना), समता (प्रतिष्ठा व अवसर) और बंधुता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीयता: - बेरूबाड़ी वाद (1960) में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। - केशवानंद भारती वाद (1973) में 13 जजों की पीठ ने बेरूबाड़ी निर्णय पलटते हुए व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तथा अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान का 'मूल ढांचा' नष्ट न हो। - इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
GS Paper-II • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Discuss the procedure of Constitutional Amendment under Article 368. Highlight the role of State Legislatures in this process.अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। इस प्रक्रिया में राज्य विधानमंडलों की भूमिका को रेखांकित कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Introduction: Part XX, Article 368 of the Constitution provides for the amendment of the Constitution, striking a balance between British flexibility and American rigidity. Procedure under Article 368: 1. Initiation: Bill can be introduced in EITHER House of Parliament (not in state legislatures) by a minister or private member without prior presidential recommendation. 2. Majority Required: Must be passed in each House separately by a Special Majority (majority of total membership + 2/3rd present and voting). 3. No Joint Sitting: In case of disagreement, there is no provision for a joint sitting (Art 108). 4. Presidential Assent: President must give assent (24th Amendment 1971 made it obligatory). Role of State Legislatures: - If an amendment seeks to alter Federal provisions (e.g., Presidential election, 7th Schedule lists, representation in Parliament, SC/HC powers, Art 368 itself), it must also be ratified by the legislatures of not less than 50% of the States by a simple majority before presidential assent. - However, states have no power to initiate constitutional amendments.प्रस्तावना: भारतीय संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। यह ब्रिटिश संसद जैसी अत्यधिक नम्यता और अमेरिकी संविधान जैसी अत्यधिक कठोरता का सुंदर समन्वय है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया: 1. पुरःस्थापन: संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में नहीं। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। 2. विशेष बहुमत: दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। 3. संयुक्त बैठक का अभाव: दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक (अनु. 108) का कोई प्रावधान नहीं है। 4. राष्ट्रपति की सहमति: 24वें संशोधन 1971 के बाद राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं। राज्य विधानमंडलों की भूमिका: - यदि संशोधन संघीय ढांचे (जैसे- राष्ट्रपति का चुनाव, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका, अनु. 368 स्वयं) से संबंधित है, तो संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे (50%) राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन आवश्यक होता है। - यद्यपि राज्यों को संविधान संशोधन शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।
GS Paper-II • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. 'The Indian Constitution is federal in form but unitary in substance.' Critically evaluate this statement in light of constitutional provisions and judicial pronouncements.'भारतीय संविधान रूप में संघात्मक है किंतु सार में एकात्मक है।' संवैधानिक उपबंधों एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

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Introduction: The nature of Indian federalism has been a subject of scholarly debate. While Article 1 describes India as a 'Union of States', the Constitution blends federal features with strong centralizing tendencies, leading K.C. Wheare to describe it as 'Quasi-Federal'. Federal Features (Form): 1. Dual Polity: Distinct Union and State governments functioning in coordinate spheres. 2. Written and Supreme Constitution: Delineating jurisdictions of both levels. 3. Seventh Schedule: Distribution of legislative powers across Union (100), State (61), and Concurrent (52) lists. 4. Independent Judiciary: Supreme Court acts as arbiter of federal disputes under Article 131. 5. Bicameralism: Rajya Sabha ensures state representation in the Union Parliament. Unitary Features (Substance): 1. Strong Centre: Residuary powers vested in Union (Art 248); Union law prevails on Concurrent List (Art 254). 2. Single Constitution and Single Citizenship: No separate state citizenship or constitutions (except historical J&K). 3. Governor's Appointment: Central appointee holding office during the pleasure of the President (Art 156), with discretionary power to reserve state bills (Art 200). 4. Emergency Provisions (Arts 352, 356, 360): Transforms the federal polity into a completely unitary system without formal constitutional amendment. 5. All-India Services (Art 312): Centrally recruited and controlled officers manning key state administration posts. 6. Integrated Judiciary & Election Machinery: Single judicial system and Election Commission administering both central and state elections. Judicial Perspective: - In State of West Bengal v. Union of India (1963), SC held Indian federalism is not founded on an absolute agreement between sovereign states. - However, in S.R. Bommai v. Union of India (1994), the Supreme Court definitively affirmed that 'Federalism is a part of the Basic Structure of the Constitution', and the misuse of Article 356 was subjected to judicial review. Conclusion: Granville Austin aptly characterized Indian federalism as 'Cooperative Federalism'. It was deliberately structured with centralizing bias to preserve national integrity and facilitate unified socio-economic development while respecting regional aspirations.प्रस्तावना: भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप पर विभिन्न विचार हैं। अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित करता है। के.सी. व्हीयर ने इसे 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) तथा ग्रैनविल ऑस्टिन ने 'सहकारी संघवाद' कहा है। संघात्मक विशेषताएं (बाह्य रूप): 1. द्वैध शासन प्रणाली: केंद्र एवं राज्यों की स्वतंत्र निर्वाचित सरकारें। 2. लिखित व सर्वोच्च संविधान: केंद्र व राज्यों के अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं। 3. सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन: संघ सूची (100), राज्य सूची (61) एवं समवर्ती सूची (52)। 4. स्वतंत्र न्यायपालिका: अनु. 131 के तहत केंद्र-राज्य विवादों के निपटारे हेतु सुप्रीम कोर्ट। 5. द्विसदनीय व्यवस्था: संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा। एकात्मक विशेषताएं (आंतरिक सार): 1. सशक्त केंद्र: अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित (अनु. 248); समवर्ती सूची पर केंद्र का कानून प्रभावी (अनु. 254)। 2. एकल नागरिकता एवं एकल संविधान: अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता या राज्यों का अलग संविधान नहीं है। 3. राज्यपाल की नियुक्ति: केंद्र द्वारा नियुक्त एजेंट जो राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनु. 156) और राज्य विधेयकों को आरक्षित कर सकता है (अनु. 200)। 4. आपातकालीन प्रावधान (अनु. 352, 356, 360): आपातकाल में बिना औपचारिक संशोधन के संपूर्ण ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। 5. अखिल भारतीय सेवाएं (अनु. 312): केंद्र द्वारा चयनित अधिकारी राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। 6. एकीकृत न्यायपालिका एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG): संपूर्ण देश हेतु समान व्यवस्था। न्यायिक दृष्टिकोण: - पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1963) में न्यायालय ने माना कि भारतीय संघ संप्रभु राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। - एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में 9 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 'संघवाद संविधान के मूल ढांचे का भाग है' और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर न्यायिक अंकुश लगाया। निष्कर्ष: डॉ. आंबेडकर के अनुसार, भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक भी है और एकात्मक भी। विविधता में एकता बनाए रखने और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा हेतु यह एकात्मक झुकाव अनिवार्य और व्यावहारिक है।
GS Paper-II • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Trace the evolution of the 'Basic Structure Doctrine' from Shankari Prasad (1951) to Minerva Mills (1980). How has this doctrine preserved constitutionalism in India?शंकरी प्रसाद (1951) से मिनर्वा मिल्स (1980) तक 'मूल संरचना सिद्धांत' के विकास का विश्लेषण कीजिए। इस सिद्धांत ने भारत में संविधानवाद की रक्षा कैसे की है?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Introduction: The Basic Structure Doctrine is an indigenous judicial innovation that limits the constituent power of Parliament under Article 368, ensuring that the supremacy of the Constitution is not replaced by parliamentary supremacy. Evolutionary Trajectory: 1. Shankari Prasad v. Union of India (1951): The Supreme Court held that Parliament's amending power under Art 368 is unlimited and includes the power to amend Fundamental Rights. 'Law' under Art 13(2) referred only to ordinary legislative laws, not constitutional amendments. 2. Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965): Reiterated Shankari Prasad, but Justice Mudholkar and Justice Hidayatullah raised seminal doubts regarding fundamental features of the Constitution. 3. Golaknath v. State of Punjab (1967): An 11-judge bench by a 6:5 majority reversed earlier rulings, declaring that Fundamental Rights possess a 'transcendental position' and Parliament cannot curtail them even through Article 368. 4. 24th Amendment Act (1971): Parliament amended Arts 13 and 368 to nullify Golaknath, expressly asserting unlimited constituent power. 5. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): The largest 13-judge bench (7:6) upheld the validity of the 24th Amendment but enunciated that Article 368 does not grant power to alter the 'Basic Structure' or foundational identity of the Constitution. 6. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975): The 39th Amendment (placing election of PM outside judicial purview) was struck down as violating free and fair elections, applying the basic structure doctrine for the first time to invalidate an amendment. 7. Minerva Mills v. Union of India (1980): Struck down Clauses (4) and (5) of Article 368 (inserted by 42nd Amendment) which sought unlimited amending power. CJI Chandrachud ruled that 'limited amending power is itself a basic feature'. Role in Preserving Constitutionalism: - Checked Executive and Legislative Hegemony: Prevented majoritarian government from converting Indian democracy into an autocracy. - Preserved Core Democratic Values: Protected judicial review, rule of law, secularism, federalism, and fundamental freedoms. Conclusion: The Basic Structure Doctrine established a harmonious constitutional equilibrium between parliamentary democracy and judicial review, keeping the living Constitution true to its founding ideals.प्रस्तावना: मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) भारतीय न्यायपालिका का एक युगांतरकारी नवाचार है, जिसने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति को सीमित कर भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण रखा है। ऐतिहासिक विकास क्रम: 1. शंकरी प्रसाद वाद (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 का 'विधि' शब्द केवल साधारण कानूनों पर लागू होता है, संविधान संशोधन पर नहीं। 2. सज्जन सिंह वाद (1965): शंकरी प्रसाद के निर्णय को दोहराया गया, किंतु न्यायमूर्ति मुधोलकर ने सर्वप्रथम संविधान के 'मूल तत्वों' के संरक्षण का विचार उठाया। 3. गोलकनाथ वाद (1967): 11 जजों की पीठ ने 6:5 के बहुमत से निर्णय पलटते हुए कहा कि मूल अधिकार 'अलौकिक एवं अपरिवर्तनीय' हैं। संसद अनु. 368 के तहत मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती। 4. 24वां संशोधन अधिनियम (1971): संसद ने अनु. 13 और 368 में संशोधन कर असीमित संशोधन शक्ति का दावा किया। 5. केशवानंद भारती वाद (1973): 13 न्यायाधीशों की ऐतिहासिक पीठ ने 7:6 के बहुमत से 24वें संशोधन को वैध माना, किंतु यह क्रांतिकारी सिद्धांत दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती। 6. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): 39वें संशोधन को रद्द कर पहली बार किसी संविधान संशोधन को मूल ढांचे (स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव) के उल्लंघन के आधार पर खारिज किया गया। 7. मिनर्वा मिल्स वाद (1980): 42वें संशोधन द्वारा अनु. 368 में जोड़े गए खंड (4) और (5) को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 'सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान का मूल ढांचा है'। संविधानवाद की रक्षा में योगदान: - विधायिका की निरंकुशता पर रोक: किसी भी दल को संविधान की मूल आत्मा और लोकतांत्रिक पहचान को नष्ट करने से रोका। - संतुलन की स्थापना: न्यायिक समीक्षा, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और मौलिक अधिकारों की रक्षा की। निष्कर्ष: मूल संरचना सिद्धांत ने भारत को तानाशाही से बचाकर एक गतिशील संवैधानिक संतुलन प्रदान किया है, जिससे हमारा लोकतंत्र आठ दशकों से अडिग बना हुआ है।

High-Yield Exam Points & Rapid Revisionपरीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एवं त्वरित रिवीजन

Constituent Assembly High-Yield Factsसंविधान सभा के अति महत्वपूर्ण तथ्य

  • First Idea of CA:संविधान सभा का पहला विचार: M.N. Roy in 1934; officially demanded by INC in 1935.1934 में एम.एन. रॉय द्वारा; कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग की।
  • Cabinet Mission 1946:कैबिनेट मिशन 1946: Lord Pethick-Lawrence, Sir Stafford Cripps, A.V. Alexander.लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर।
  • Seal of CA:संविधान सभा की मुहर (प्रतीक): Elephant (हाथी) was adopted as the official emblem/seal.हाथी को संविधान सभा का आधिकारिक प्रतीक चुना गया था।
  • Original Signatories:मूल हस्ताक्षरकर्ता: 284 members signed on 24 January 1950 (first by Pt. Nehru, last by Dr. Rajendra Prasad).24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए (प्रथम हस्ताक्षर पं. नेहरू, अंतिम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)।
  • Total Expenditure:कुल व्यय: Approx. ₹64 Lakhs spent over 2 years, 11 months, 18 days.संविधान निर्माण में कुल लगभग 64 लाख रुपये का व्यय हुआ था।

Preamble & Borrowed Features Checklistप्रस्तावना एवं विदेशी स्रोत चेकलिस्ट

  • Preamble Amending Case:प्रस्तावना वाद: Kesavananda Bharati (1973) held Preamble is an integral part and amendable.केशवानंद भारती वाद (1973) में माना गया कि प्रस्तावना अभिन्न अंग व संशोधनीय है।
  • Only Amendment in Preamble:प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन: 42nd Amendment Act 1976 added: Socialist, Secular, Integrity.42वां संशोधन 1976; जोड़े गए शब्द: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता।
  • Joint Sitting Source:संयुक्त बैठक का स्रोत: Article 108 borrowed from Australian Constitution.अनुच्छेद 108 (संयुक्त बैठक) ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
  • DPSP Source:नीति-निदेशक तत्व का स्रोत: Irish Constitution (which borrowed from Spanish Constitution).आयरलैंड का संविधान (जिसने स्पेनिश संविधान से लिया था)।
  • Emergency Suspension of FRs:आपातकाल में मूल अधिकार निलंबन: Weimar Constitution of Germany (Arts 358-359).जर्मनी का वाइमर संविधान (अनुच्छेद 358-359)।

Amendment Procedure & Basic Structure Quick Factsसंविधान संशोधन एवं मूल ढांचा त्वरित तथ्य

  • Article 368 Part:अनुच्छेद 368 का भाग: Part XX (भाग 20) contains sole Article 368.भाग XX (20) में केवल एक अनुच्छेद 368 समाहित है।
  • No Joint Sitting in Amendments:संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं: Constitutional Amendment bills cannot have joint sitting (Art 108 does not apply).संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।
  • President Assent Mandatory:राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति: Made mandatory by 24th Amendment Act 1971; cannot withhold or return.24वें संशोधन 1971 द्वारा अनिवार्य; राष्ट्रपति न तो रोक सकते हैं और न लौटा सकते हैं।
  • EWS Reservation:ईडब्ल्यूएस आरक्षण: 103rd Amendment 2019; inserted Arts 15(6) and 16(6) (up to 10%).103वां संशोधन 2019; अनु. 15(6) व 16(6) जोड़े गए (अधिकतम 10%)।
  • Women Reservation Adhiniyam:महिला आरक्षण अधिनियम: 106th Amendment 2023 (33% reservation in LS and State Assemblies).106वां संशोधन 2023 (लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण)।