Directive Principles of State Policy & Fundamental Dutiesराज्य के नीति-निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

Comprehensive 5-Tab Master Hub: Part IV Articles 36-51 Analytical Matrix, Socialistic-Gandhian-Liberal Directives, Uniform Civil Code (Art 44), Minerva Mills Harmony Doctrine, Part IV-A Fundamental Duties (51A), 10 Prelims PYQs, 3-Level Mini Test, and Mains Model Answers.समर्पित 5-टैब अध्ययन केंद्र: भाग IV अनुच्छेद 36-51 विस्तृत तालिका, समाजवादी-गांधीवादी-उदार बौद्धिक तत्व, समान नागरिक संहिता (अनु. 44), मिनर्वा मिल्स संतुलन सिद्धांत, भाग IV-क मौलिक कर्तव्य (51क), 10 प्रारंभिक PYQ, 3-स्तरीय टेस्ट एवं मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Polity & Constitutionभारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

DPSP Foundations: Source, Nature & Constitutional Philosophyनीति-निदेशक तत्व: स्रोत, प्रकृति एवं संवैधानिक दर्शन

Core Concept (Instruments of Instructions):मुख्य अवधारणा (अनुदेश प्रपत्र / Instruments of Instructions): Dr. B.R. Ambedkar termed DPSPs as 'Novel Features' of the Constitution and compared them to the 'Instruments of Instructions' issued to the Governor-General and Governors under the Government of India Act 1935. Granville Austin described Fundamental Rights and DPSPs together as the 'Conscience of the Constitution'. Sir B.N. Rau recommended dividing rights into justiciable (Part III) and non-justiciable (Part IV).डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने नीति-निदेशक तत्वों को संविधान की 'अनूठी विशेषता' (Novel Feature) कहा तथा इनकी तुलना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को जारी 'अनुदेश प्रपत्र' (Instruments of Instructions) से की। ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों को 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) कहा। सर बी.एन. राव ने अधिकारों को दो श्रेणियों—वादयोग्य (भाग III) व अवादयोग्य (भाग IV) में बांटने की सिफारिश की थी।

Articles 36 & 37: Enforceability and Natureअनुच्छेद 36 एवं 37: प्रवर्तनीयता एवं विधिक प्रकृति

  • Source of Borrowing:विदेशी स्रोत: Borrowed from Irish Constitution (1937), which had copied them from Spanish Constitution.आयरलैंड के संविधान (1937) से प्रेरित, जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था।
  • Article 36 (Definition of State):अनुच्छेद 36 ('राज्य' की परिभाषा): State has the same meaning as in Part III (Article 12) unless the context otherwise requires.राज्य का वही अर्थ है जो भाग III (अनुच्छेद 12) में दिया गया है।
  • Article 37 (Fundamental in Governance):अनुच्छेद 37 (शासन में मूलभूत सिद्धांत): Twofold mandate: 1. Non-justiciable (shall not be enforceable by any court). 2. Fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.दोहरा निर्देश: 1. अवादयोग्य (किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं)। 2. देश के शासन में मूलभूत, और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
  • Welfare State Ideal:कल्याणकारी राज्य का आदर्श: Aims at establishing Economic and Social Democracy in India, moving beyond mere political democracy of police states.भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो पुलिस राज्य से आगे बढ़कर कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण करता है।

Threefold Scholarly Classification Matrixनिदेशक तत्वों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण

  • 1. Socialistic Principles:1. समाजवादी सिद्धांत: Reflect socialist ideology; aim to end poverty, provide decent livelihood, minimize income inequalities (Articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A).समाजवादी विचारधारा पर आधारित; निर्धनता उन्मूलन, आजीविका के साधन, आय विषमता कम करना (अनुच्छेद 38, 39, 39क, 41, 42, 43, 43क)।
  • 2. Gandhian Principles:2. गांधीवादी सिद्धांत: Reflect Mahatma Gandhi's program of rural reconstruction; Gram Panchayats, cottage industries, cooperatives, ban on cow slaughter, alcohol prohibition (Articles 40, 43, 43B, 46, 47, 48).गांधीजी के ग्राम स्वराज और ग्रामीण पुनर्निर्माण के सपने; ग्राम पंचायतें, कुटीर उद्योग, सहकारिता, मद्यपान निषेध, गोहत्या निषेध (अनुच्छेद 40, 43, 43ख, 46, 47, 48)।
  • 3. Liberal-Intellectual Principles:3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत: Reflect ideology of liberalism; Uniform Civil Code, early childhood care, environmental protection, separation of judiciary, international peace (Articles 44, 45, 48A, 49, 50, 51).उदारवादी विचारधारा; समान नागरिक संहिता, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण, न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति (अनुच्छेद 44, 45, 48क, 49, 50, 51)।

Articles 38 to 51: Exhaustive Subject-Matter Matrixअनुच्छेद 38 से 51: संपूर्ण विषय-वार विश्लेषणात्मक विवरण

Socialistic Directives (Articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A)समाजवादी निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38, 39, 39क, 41, 42, 43, 43क)

  • Article 38 (Welfare & Inequalities):अनुच्छेद 38 (कल्याणकारी राज्य एवं असमानता): State to secure social order promoted by justice (social, economic, political). Art 38(2) added by 44th CAA 1978: minimize inequalities in income, status, facilities, opportunities.न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 44वें संशोधन 1978 द्वारा 38(2) जोड़ा गया: आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना।
  • Article 39 (Six Core Policies):अनुच्छेद 39 (राज्य की नीति के 6 मुख्य तत्व): 39(a) Adequate means of livelihood; 39(b) Equitable distribution of material resources of community for common good; 39(c) Prevention of concentration of wealth and means of production; 39(d) Equal pay for equal work for men and women; 39(e) Health and strength of workers; 39(f) Opportunities for healthy development of children (added by 42nd CAA).39(क) सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन; 39(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में समतामूलक वितरण; 39(ग) धन और उत्पादन के साधनों का अकेंद्रण; 39(घ) पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन; 39(ङ) श्रमिकों के स्वास्थ्य का संरक्षण; 39(च) बच्चों के स्वस्थ विकास हेतु अवसर (42वें संशोधन द्वारा)।
  • Article 39A (Free Legal Aid):अनुच्छेद 39क (निःशुल्क विधिक सहायता): Equal justice and free legal aid to the poor and weaker sections. Inserted by 42nd Amendment Act 1976. Operationalized via Legal Services Authorities Act 1987 (NALSA/SALSA).समान न्याय एवं गरीबों हेतु निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतःस्थापित। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) अधिनियम 1987 द्वारा लागू।
  • Article 41 (Right to Work & Public Assistance):अनुच्छेद 41 (काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार): Right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement (Implemented via MGNREGA, NSAP pension schemes).बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार (मनरेगा और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसी पर आधारित)।
  • Article 42 (Humane Work & Maternity Relief):अनुच्छेद 42 (न्यायसंगत कार्यदशाएं व मातृत्व सहायता): Just and humane conditions of work and maternity relief (Maternity Benefit Act 1961, amended 2017 to provide 26 weeks paid leave).काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा मातृत्व राहत (मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, 2017 में 26 सप्ताह सवैतनिक अवकाश)।
  • Article 43 & 43A (Living Wage & Management):अनुच्छेद 43 एवं 43क (निर्वाह मजदूरी व प्रबंधन में भागीदारी): Art 43: Living wage, decent standard of life for workers. Art 43A (added by 42nd CAA 1976): Participation of workers in the management of industrial undertakings.अनु. 43: श्रमिकों हेतु निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। अनु. 43क (42वां संशोधन 1976): उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

Gandhian & Liberal Directives (Arts 40, 43B, 44-51)गांधीवादी एवं उदार-बौद्धिक तत्व (अनु. 40, 43ख, 44-51)

  • Article 40 (Village Panchayats):अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन): Organisation of village panchayats as units of self-government. Fulfilled by 73rd Constitutional Amendment Act 1992.ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देना। 73वें संशोधन 1992 द्वारा पूर्ण।
  • Article 43B (Cooperative Societies):अनुच्छेद 43ख (सहकारी समितियों की अभिवृद्धि): Promotion of voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of co-operative societies. Added by 97th Constitutional Amendment Act 2011.सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया।
  • Article 44 (Uniform Civil Code - UCC):अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता - UCC): State shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout the territory of India. Covers marriage, divorce, inheritance, adoption. Goa has Portuguese Civil Code 1867; Uttarakhand became the 1st post-independence state to pass UCC in 2024.भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने के नियम। गोवा में पुर्तगाली संहिता लागू है; उत्तराखंड 2024 में UCC पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना।
  • Article 45 (Early Childhood Care):अनुच्छेद 45 (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल): Amended by 86th CAA 2002 (when Art 21A made 6-14 education an FR): State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete 6 years.86वें संशोधन 2002 द्वारा संशोधित: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
  • Article 47 & 48 (Prohibition & Cow Slaughter):अनुच्छेद 47 एवं 48 (मद्यनिषेध व गोहत्या बंदी): Art 47: Raise level of nutrition, standard of living, improve public health; prohibition of intoxicating drinks and drugs. Art 48: Agriculture and animal husbandry on modern scientific lines; prohibit slaughter of cows, calves, and milch cattle.अनु. 47: पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार; मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। अनु. 48: आधुनिक कृषि व पशुपालन; गायों, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर रोक।
  • Article 48A (Environment & Wildlife):अनुच्छेद 48क (पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण): Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life. Added by 42nd Amendment Act 1976.पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  • Article 50 (Separation of Judiciary):अनुच्छेद 50 (न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण): Separation of judiciary from the executive in the public services of the State. Completed under the Criminal Procedure Code (CrPC) 1973 (separation of judicial magistrates from executive magistrates).राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से अलग कर पूर्ण किया गया।
  • Article 51 (International Peace):अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा): Promotion of international peace and security, just and honourable relations between nations, respect for international law and treaty obligations, and settlement of disputes by arbitration. Basis of India's Foreign Policy (Non-Alignment & Panchsheel).अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय विधि व संधियों का आदर, तथा मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा। भारत की विदेश नीति का आधार।

Conflict between Fundamental Rights and DPSPs (Judicial Trajectory)मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्वों में टकराव (न्यायिक विकास)

Minerva Mills Harmony Doctrine (1980):मिनर्वा मिल्स वाद का संतुलन सिद्धांत (1980): The Supreme Court observed: 'The Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Parts III and IV. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution. Part III and Part IV are like two wheels of a chariot, one no less important than the other.'सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: 'भारतीय संविधान भाग III और भाग IV के संतुलन की आधारशिला पर टिका है। एक को दूसरे पर निरपेक्ष प्राथमिकता देना संविधान के संतुलन को नष्ट करना है। मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्व एक रथ के दो पहियों के समान हैं, जिनमें से कोई भी दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है।'

Chronological Judicial Battles Matrixन्यायिक निर्णयों का ऐतिहासिक घटनाक्रम

  • Champakam Dorairajan Case (1951):चंपाकम दोराइराजन वाद (1951): SC ruled that in case of any conflict between Fundamental Rights and DPSPs, Fundamental Rights shall prevail. DPSPs are subsidiary to Fundamental Rights.सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। निदेशक तत्व मूल अधिकारों के गौण/अधीनस्थ हैं।
  • Golaknath Case (1967):गोलकनाथ वाद (1967): SC held that Fundamental Rights cannot be amended or abridged by Parliament even to give effect to Directive Principles.न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मूल अधिकारों में कटौती या संशोधन नहीं कर सकती।
  • 25th Amendment Act 1971 (Article 31C):25वां संशोधन 1971 (अनुच्छेद 31ग): Inserted Article 31C: No law giving effect to DPSPs under Article 39(b) and 39(c) shall be declared void on grounds of contravention of Articles 14, 19, or 31.अनुच्छेद 31ग अंतःस्थापित: अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को लागू करने वाले कानून को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकेगा।
  • Kesavananda Bharati Case (1973):केशवानंद भारती वाद (1973): SC upheld the validity of the first part of Article 31C (granting primacy to Art 39(b) and (c) over Arts 14 and 19), but struck down the second part barring judicial review.अनुच्छेद 31ग के पहले भाग को वैध माना (अनु. 39(ख) व (ग) को 14 व 19 पर प्राथमिकता), किंतु न्यायिक समीक्षा रोकने वाले दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित किया।
  • 42nd Amendment Act 1976:42वां संशोधन अधिनियम 1976: Extended the scope of Article 31C to give primacy to ALL Directive Principles over Articles 14, 19, and 31.अनुच्छेद 31ग का विस्तार कर सभी नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19) पर सर्वोच्चता प्रदान की।
  • Minerva Mills Case (1980):मिनर्वा मिल्स वाद (1980): SC struck down the 42nd Amendment extension of Article 31C as unconstitutional. Upheld that only Articles 39(b) and 39(c) enjoy constitutional immunity over Articles 14 and 19.42वें संशोधन द्वारा अनु. 31ग के विस्तार को असंवैधानिक घोषित किया। व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को ही अनुच्छेद 14 और 19 पर विधिक प्राथमिकता प्राप्त है।

Directives Contained Outside Part IVभाग IV के बाहर दिए गए अन्य नीति-निदेशक तत्व

  • Article 335 (Part XVI):अनुच्छेद 335 (भाग XVI): Claims of SCs and STs to services and posts shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration.प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के साथ संघ या राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के दावों पर विचार किया जाएगा।
  • Article 350A (Part XVII):अनुच्छेद 350क (भाग XVII): Adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups.भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  • Article 351 (Part XVII):अनुच्छेद 351 (भाग XVII): Duty of the Union to promote the spread of the Hindi language and develop it to serve as a medium of expression for all elements of composite culture.संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Part IV-A: Fundamental Duties (Article 51A)भाग IV-क: मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51क)

Swaran Singh Committee Recommendations (1976):स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें (1976): The Congress Government appointed the Sardar Swaran Singh Committee in 1976 to make recommendations about fundamental duties during National Emergency. The committee recommended 8 fundamental duties. The 42nd Amendment 1976 incorporated 10 duties. Notably, three recommendations of the committee were NOT accepted: duty to pay taxes, penalty/punishment for non-compliance, and bar on judicial review of laws imposing punishment.1976 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। समिति की 3 सिफारिशें अस्वीकार कर दी गईं: कर अदायगी का कर्तव्य, कर्तव्य न मानने पर दंड का प्रावधान, तथा दंड लगाने वाले कानून को अदालत में चुनौती न दिया जाना।

The 11 Fundamental Duties (Article 51A(a) to 51A(k))11 मौलिक कर्तव्यों की आधिकारिक सूची (अनुच्छेद 51क)

  • 51A(a) Constitution & Flag:51क(क) संविधान एवं राष्ट्रध्वज: Abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
  • 51A(b) Freedom Struggle Ideals:51क(ख) राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श: Cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom.स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
  • 51A(c) Sovereignty & Integrity:51क(ग) संप्रभुता, एकता व अखंडता: Uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India.भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
  • 51A(d) Defend the Nation:51क(घ) देश की रक्षा: Defend the country and render national service when called upon to do so.देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
  • 51A(e) Harmony & Women's Dignity:51क(ङ) समरसता एवं स्त्री गरिमा: Promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people; renounce practices derogatory to the dignity of women.समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
  • 51A(f) Composite Culture:51क(च) सामासिक संस्कृति की परंपरा: Value and preserve the rich heritage of the country's composite culture.हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
  • 51A(g) Environment & Wildlife:51क(छ) प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण: Protect and improve natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife; have compassion for living creatures.वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
  • 51A(h) Scientific Temper:51क(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण: Develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform.वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
  • 51A(i) Public Property:51क(झ) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: Safeguard public property and abjure violence.सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
  • 51A(j) Excellence in All Spheres:51क(ञ) सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष: Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
  • 51A(k) Education Opportunity (11th):51क(ट) 6-14 वर्ष शिक्षा अवसर (11वां): Parent or guardian to provide opportunities for education to child between the age of 6 and 14 years. Added by 86th Constitutional Amendment Act 2002.6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया।

Verma Committee (1999) & Legal Enforceabilityवर्मा समिति (1999) एवं विधिक प्रवर्तनीयता

  • Verma Committee (1999):वर्मा समिति (1999): Appointed to operationalize Fundamental Duties. Identified existing parliamentary statutes that already enforce specific fundamental duties.मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु गठित। उन मौजूदा संसदीय कानूनों की पहचान की जो विभिन्न कर्तव्यों को अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी रूप से लागू करते हैं।
  • Existing Statutory Backing:मौजूदा विधिक समर्थन: 1. Prevention of Insults to National Honour Act 1971 (Flag/Anthem - 51A(a)). 2. IPC Section 153A/153B (Harmony - 51A(e)). 3. Representation of the People Act 1951 (disqualifies corrupt election practices). 4. Wildlife Protection Act 1972 & Forest Conservation Act 1980 (Environment - 51A(g)).1. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (राष्ट्रध्वज/राष्ट्रगान)। 2. भारतीय दंड संहिता की धारा 153क (धार्मिक सौहार्द)। 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 (पर्यावरण संरक्षण)।
  • Aiding Constitutional Validity:संवैधानिक वैधता का निर्धारण: Supreme Court held that in determining the constitutional validity of any law, if court finds that law seeks to give effect to a Fundamental Duty, it may consider such law to be 'reasonable' in relation to Article 14 or Article 19.सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता जांचते समय यदि वह किसी मूल कर्तव्य को लागू करता हो, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में 'तर्कसंगत' माना जा सकता है।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

Click on any option to immediately test your understanding. Full analytical explanations will be revealed upon selection.किसी भी विकल्प पर क्लिक करके अपने ज्ञान का तुरंत परीक्षण करें। चयन करते ही विस्तृत व्याख्या प्रदर्शित हो जाएगी।

Q1. UPPSC RO/ARO Pre 2021

Which Article of the Constitution of India provides for a 'Uniform Civil Code' for the citizens?भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए 'समान नागरिक संहिता' का उपबंध करता है?

A Article 40अनुच्छेद 40
B Article 44अनुच्छेद 44
C Article 48अनुच्छेद 48
D Article 50अनुच्छेद 50
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Article 44 directs the State to endeavour to secure for all citizens a Uniform Civil Code throughout India.अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

Q2. UPPSC RO/ARO Pre 2017

The concept of 'Welfare State' (कल्याणकारी राज्य) is incorporated in the Constitution of India in:भारतीय संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' की संकल्पना का समावेश किसमें किया गया है?

A Preambleप्रस्तावना में
B Fundamental Rightsमूल अधिकारों में
C Directive Principles of State Policyराज्य के नीति-निदेशक तत्वों में
D Seventh Scheduleसातवीं अनुसूची में
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Part IV (Directive Principles of State Policy), particularly Article 38, aims at establishing a Welfare State through socio-economic democracy.संविधान के भाग IV (राज्य के नीति-निदेशक तत्व), विशेष रूप से अनुच्छेद 38, का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

Q3. UPPSC RO/ARO Pre 2016

Which Article of the Constitution directs the State to organise 'Village Panchayats'?संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को 'ग्राम पंचायतों के संगठन' का निर्देश देता है?

A Article 38अनुच्छेद 38
B Article 40अनुच्छेद 40
C Article 42अनुच्छेद 42
D Article 48अनुच्छेद 48
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Article 40 (Gandhian Principle) directs the State to organise village panchayats and endow them with powers of self-government.अनुच्छेद 40 (गांधीवादी सिद्धांत) राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देने का निर्देश देता है।

Q4. UPPSC RO/ARO Pre 2014

Fundamental Duties were incorporated into the Constitution of India upon the recommendation of which committee?भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर समाविष्ट किया गया था?

A Santhanam Committeeसंथानम समिति
B Sardar Swaran Singh Committeeसरदार स्वर्ण सिंह समिति
C Dhar Commissionधर आयोग
D Kothari Commissionकोठारी आयोग
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Fundamental Duties were incorporated into Part IV-A by the 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of the Sardar Swaran Singh Committee.सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IV-क के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।

Q5. UPPSC RO/ARO Pre 2013

Which Article of the Constitution directs the separation of the Judiciary from the Executive?संविधान का कौन-सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है?

A Article 45अनुच्छेद 45
B Article 48अनुच्छेद 48
C Article 50अनुच्छेद 50
D Article 51अनुच्छेद 51
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Article 50 mandates the State to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का स्पष्ट निर्देश देता है।

Q6. UPPSC RO/ARO Pre 2010

How many Fundamental Duties are currently listed under Article 51A of the Indian Constitution?भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं?

A 99
B 1010
C 1111
D 1212
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Originally 10 duties were added by the 42nd CAA 1976. The 11th duty was added by the 86th CAA 2002.42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर) जोड़ा गया, अतः वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य हैं।

Q7. UPPSC RO/ARO Pre 2021

Which Article directs the promotion of international peace and security?अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?

A Article 48Aअनुच्छेद 48क
B Article 49अनुच्छेद 49
C Article 50अनुच्छेद 50
D Article 51अनुच्छेद 51
Correct Answer: Option Dसही उत्तर: विकल्प D

Article 51 directs the State to promote international peace and security, maintain just relations, and foster respect for international law.अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय विधि व संधियों के आदर का निर्देश देता है।

Q8. UPPSC RO/ARO Pre 2016

Article 39A relating to 'Equal Justice and Free Legal Aid' was added by which Constitutional Amendment?'समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता' से संबंधित अनुच्छेद 39क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

A 24th Amendment Act 197124वां संशोधन 1971
B 42nd Amendment Act 197642वां संशोधन 1976
C 44th Amendment Act 197844वां संशोधन 1978
D 97th Amendment Act 201197वां संशोधन 2011
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 inserted Article 39A (Free Legal Aid) along with 43A and 48A.42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39क (निःशुल्क कानूनी सहायता), 43क और 48क को संविधान में जोड़ा गया था।

Q9. UPPSC RO/ARO Pre 2017

Which of the following was NOT recommended by the Sardar Swaran Singh Committee on Fundamental Duties?निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नहीं की गई थी (अस्वीकार की गई)?

A Duty to pay taxesकर अदायगी का कर्तव्य
B Duty to respect National Flagराष्ट्रध्वज का आदर करने का कर्तव्य
C Duty to defend the countryदेश की रक्षा करने का कर्तव्य
D Duty to safeguard public propertyसार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का कर्तव्य
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

The Swaran Singh Committee recommended 'Duty to pay taxes', but it was NOT accepted by the government and not included in Article 51A.स्वर्ण सिंह समिति ने 'कर अदायगी का कर्तव्य' शामिल करने की सिफारिश की थी, किंतु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और यह 51क में शामिल नहीं हुआ।

Q10. UPPSC RO/ARO Pre 2021

In which landmark judgment did the Supreme Court state that the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between Fundamental Rights and Directive Principles?किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है?

A Golaknath Case (1967)गोलकनाथ वाद (1967)
B Kesavananda Bharati Case (1973)केशवानंद भारती वाद (1973)
C Minerva Mills Case (1980)मिनर्वा मिल्स वाद (1980)
D Waman Rao Case (1981)वामन राव वाद (1981)
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

In Minerva Mills v. Union of India (1980), the Supreme Court enunciated the harmony doctrine between Part III and Part IV.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संविधान मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

Draft your answers in the candidate response box with live word counting. Compare with the official SJMaths pedagogical model answer framework.लाइव शब्द गणना के साथ उत्तर लिखें। अपनी संरचना की तुलना दिए गए मॉडल उत्तर से करें।

GS Paper-II • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Discuss the constitutional status and contemporary relevance of Article 44 relating to the Uniform Civil Code (UCC) in India.भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित अनुच्छेद 44 की संवैधानिक स्थिति एवं समकालीन प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 125 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
Introduction: Article 44 in Part IV directs the State to endeavour to secure for all citizens a Uniform Civil Code (UCC) throughout the territory of India, replacing disparate personal laws governing marriage, divorce, succession, and adoption. Constitutional Status: - Article 44 is non-justiciable under Article 37, operating as a moral and legislative goal rather than an enforceable mandate. - Constituent Assembly Debates: Dr. Ambedkar supported UCC for national unity and gender justice, but advised a gradual, consensual implementation. Contemporary Relevance: 1. Gender Justice: Replaces discriminatory patriarchal practices across personal laws (e.g., polygamy, unequal inheritance rights) with egalitarian statutory norms. 2. National Integration: Forges a common civil identity transcending religious divisions, reinforcing the constitutional ethos of secularism. 3. Judicial Push: In Shah Bano (1985), Sarla Mudgal (1995), and Shayara Bano (2017), the Supreme Court repeatedly urged the legislature to operationalize Article 44. Recent Milestone: In February 2024, Uttarakhand became the first post-independence state to enact a UCC law, setting a precedent for nationwide deliberations.प्रस्तावना: संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों पर समान कानून लागू करने का लक्ष्य रखता है। संवैधानिक स्थिति: - अनुच्छेद 37 के अनुसार यह अवादयोग्य है, अर्थात् इसे लागू करने हेतु न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। - संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता हेतु UCC का समर्थन किया था, किंतु सामाजिक सहमति बनने तक इसे स्वैच्छिक रखने का सुझाव दिया। समकालीन प्रासंगिकता: 1. लैंगिक न्याय: विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव (जैसे असमान उत्तराधिकार, बहुविवाह) को समाप्त कर समानता सुनिश्चित करता है। 2. राष्ट्रीय एकता: धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर एक साझा नागरिक पहचान स्थापित करता है और पंथनिरपेक्षता को सुदृढ़ करता है। 3. न्यायिक निर्देश: शाह बानो (1985), सरला मुद्गल (1995) और शायरा बानो (2017) वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका को अनुच्छेद 44 को लागू करने हेतु निर्देशित किया। हालिया घटनाक्रम: फरवरी 2024 में उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।
GS Paper-II • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Examine the significance and legal enforceability of Fundamental Duties under Article 51A. How did the Verma Committee (1999) address their implementation?अनुच्छेद 51क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के महत्व एवं विधिक प्रवर्तनीयता का परीक्षण कीजिए। वर्मा समिति (1999) ने इनके क्रियान्वयन को किस प्रकार संबोधित किया?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 125 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
Introduction: Part IV-A (Article 51A) was added by the 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of the Swaran Singh Committee, laying down 11 fundamental duties to balance rights with civic responsibilities. Significance of Fundamental Duties: 1. Civic Consciousness: Reminds citizens that rights cannot exist in isolation without corresponding duties toward the nation and society. 2. Deterrent against Anti-National Conduct: Warns against destroying public property or disrespecting the national flag/anthem. 3. Aid to Judicial Interpretation: SC held that in examining the reasonableness of a restriction under Art 14 or 19, a law seeking to fulfill a fundamental duty will be viewed favorably. Legal Enforceability & Verma Committee (1999): - Directly Non-justiciable: There is no direct writ mechanism for enforcing duties. - Verma Committee Findings: Identified that many duties are already enforced through existing statutes: * Prevention of Insults to National Honour Act 1971 (Flag/Anthem). * IPC Section 153B (National integration). * Wildlife Protection Act 1972 & Forest Conservation Act 1980 (Environment). * Representation of the People Act 1951. Conclusion: Duties serve as a moral beacon guiding responsible citizenship in a constitutional democracy.प्रस्तावना: स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग IV-क (अनुच्छेद 51क) जोड़कर नागरिकों हेतु 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, ताकि अधिकारों और उत्तरदायित्वों में संतुलन स्थापित हो सके। मौलिक कर्तव्यों का महत्व: 1. नागरिक चेतना: यह नागरिकों को स्मरण कराते हैं कि अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के निर्वहन के बिना अधूरा है। 2. राष्ट्रविरोधी आचरण पर अंकुश: सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या राष्ट्रध्वज के अपमान जैसी प्रवृत्तियों पर नैतिक रोक लगाते हैं। 3. न्यायिक व्याख्या में सहायक: न्यायालय किसी कानून की तार्किकता परखते समय यह देखता है कि क्या वह किसी मूल कर्तव्य को लागू करता है; यदि हाँ, तो उसे वैध माना जाता है। विधिक प्रवर्तनीयता एवं वर्मा समिति (1999): - सीधे अप्रवर्तनीय: मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर सीधे रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती। - वर्मा समिति की रिपोर्ट: समिति ने स्पष्ट किया कि कई कर्तव्य पहले से ही विभिन्न संसदीय कानूनों द्वारा लागू हैं: * राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर)। * भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (सांप्रदायिक सौहार्द)। * वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 (पर्यावरण रक्षा)। * लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। निष्कर्ष: मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के नैतिक आचरण के मार्गदर्शक हैं।
GS Paper-II • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. Trace the constitutional and judicial evolution of the conflict between Fundamental Rights (Part III) and Directive Principles of State Policy (Part IV). How was harmony restored in the Minerva Mills case (1980)?मूल अधिकारों (भाग III) तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) के मध्य टकराव के संवैधानिक एवं न्यायिक विकास का विश्लेषण कीजिए। मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में इस टकराव का समाधान किस प्रकार किया गया?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 200 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
Introduction: The relationship between Fundamental Rights (justiciable civil liberties) and Directive Principles (non-justiciable socio-economic goals) has witnessed profound judicial battles over state intervention versus individual freedom. Phases of Judicial Evolution: 1. Absolute Primacy of FRs (1950s): - In State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951), the SC held that in case of conflict, Fundamental Rights prevail over Directive Principles. DPSPs must run subsidiary to Fundamental Rights. 2. Rigid Transcendence (1960s): - In Golaknath v. State of Punjab (1967), an 11-judge bench ruled that Parliament cannot amend Fundamental Rights even to give effect to Directive Principles. 3. Legislative Counter-Stroke (1970s): - Parliament enacted the 25th Amendment Act (1971), inserting Article 31C. It granted primacy to Articles 39(b) and 39(c) over Articles 14, 19, and 31. - Kesavananda Bharati (1973): Upheld the first part of Article 31C (subordinating Arts 14 and 19 to Arts 39(b) and (c)), but invalidated the second part barring judicial review. 4. Executive Overreach via 42nd Amendment (1976): - Parliament amended Article 31C to give primacy to ALL Directive Principles over Articles 14 and 19, seeking absolute parliamentary supremacy. Restoration of Harmony: Minerva Mills Case (1980): - A 5-judge bench struck down the 42nd Amendment expansion of Article 31C as destructive of the Basic Structure. - Landmark Principle: CJI Y.V. Chandrachud enunciated that the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between Parts III and IV. Giving absolute primacy to one over the other destroys the harmony of the Constitution. - Current Legal Position: Today, only Articles 39(b) and 39(c) enjoy constitutional immunity over Articles 14 and 19. All other DPSPs remain subordinate to Fundamental Rights. Conclusion: Parts III and IV are complementary and supplementary—like two wheels of a chariot. Fundamental Rights provide the architecture of liberty, while Directive Principles provide the substance of socio-economic justice.प्रस्तावना: भारतीय संविधान के भाग III (वादयोग्य मूल अधिकार) और भाग IV (अवादयोग्य नीति-निदेशक तत्व) के मध्य प्राथमिकता का विवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाजवादी कल्याणकारी राज्य के द्वंद्व का परिणाम रहा है। न्यायिक टकराव के प्रमुख चरण: 1. मूल अधिकारों की सर्वोच्चता (1950 का दशक): - चंपाकम दोराइराजन वाद (1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे और निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अधीनस्थ रहकर कार्य करना होगा। 2. अलौकिक स्थिति का सिद्धांत (1960 का दशक): - गोलकनाथ वाद (1967) में 11 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी संसद मूल अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती। 3. विधायी प्रतिक्रिया एवं 25वां संशोधन (1971): - संसद ने 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31ग जोड़ा, जिसने अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता प्रदान की। - केशवानंद भारती वाद (1973): न्यायालय ने अनुच्छेद 39(ख) व (ग) को दी गई इस प्राथमिकता को वैध ठहराया। 4. 42वां संविधान संशोधन (1976): - संसद ने अनुच्छेद 31ग का विस्तार कर 'सभी नीति-निदेशक तत्वों' को मूल अधिकारों (अनु. 14 व 19) पर सर्वोच्चता प्रदान कर दी। संतुलन की पुनर्स्थापना: मिनर्वा मिल्स वाद (1980): - न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा अनु. 31ग के विस्तार को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। - ऐतिहासिक निर्णय: मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने कहा कि 'संविधान मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है। एक को दूसरे पर निरपेक्ष प्राथमिकता देना संविधान के संतुलन को बिगाड़ना है। ये एक रथ के दो पहियों के समान हैं।' - वर्तमान स्थिति: वर्तमान में केवल अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को ही अनुच्छेद 14 और 19 पर विधिक प्राथमिकता प्राप्त है। अन्य सभी निदेशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन हैं। निष्कर्ष: मूल अधिकार साध्य हैं और निदेशक तत्व साधन। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं जो मिलकर भारत में सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को पूरा करते हैं।
GS Paper-II • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Examine how the Directive Principles of State Policy in Part IV have guided social, economic, and institutional legislation in post-independence India. Illustrate with key welfare schemes and legislative acts.परीक्षण कीजिए कि स्वतंत्रता के पश्चात भाग IV में दिए गए नीति-निदेशक तत्वों ने सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत कानूनों का किस प्रकार मार्गदर्शन किया है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं एवं विधायी अधिनियमों के उदाहरण दीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 200 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
Introduction: Although Article 37 declares Directive Principles to be non-justiciable, it affirms that they are 'fundamental in the governance of the country'. Over the past seven decades, Part IV has served as the intellectual blueprint for legislative reforms and welfare schemes in India. Key Legislative & Programmatic Implementations: 1. Agrarian Reforms & Resource Distribution (Articles 38 & 39(b)/(c)): - Abolition of Zamindari and intermediary systems across all states. - Land ceiling acts and tenancy protection reforms to prevent concentration of land. - Nationalization of 14 major commercial banks (1969) and abolition of Privy Purses (26th CAA 1971). 2. Democratic Decentralization (Article 40): - Enactment of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts 1992, creating a constitutional three-tier Panchayati Raj system with reservation for women (33%) and marginalized groups. 3. Right to Work & Social Assistance (Articles 41 & 42): - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA 2005) guaranteeing 100 days of wage employment. - National Social Assistance Programme (NSAP) providing old-age, widow, and disability pensions. - Maternity Benefit (Amendment) Act 2017 enhancing paid leave to 26 weeks. 4. Protection of Vulnerable Sections & Health (Articles 46 & 47): - Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989. - National Food Security Act (NFSA 2013) ensuring subsidized foodgrains to 67% of the population. - Ayushman Bharat (PM-JAY) providing ₹5 lakh annual health coverage. 5. Environment and Forest Safeguards (Article 48A): - Wildlife (Protection) Act 1972, Water Act 1974, Air Act 1981, and Forest (Conservation) Act 1980. - National Green Tribunal Act 2010 establishing dedicated judicial machinery. 6. Institutional Reform (Article 50): - Criminal Procedure Code (CrPC 1973) separated judicial magistrates from the executive hierarchy. Conclusion: As Granville Austin observed, Directive Principles have fueled India's silent social revolution, transforming a colonial police state into a modern democratic welfare state.प्रस्तावना: यद्यपि अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों को अवादयोग्य घोषित करता है, किंतु यह स्पष्ट करता है कि ये 'देश के शासन में मूलभूत' हैं। विगत सात दशकों में भाग IV ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विधानों और जन-कल्याणकारी नीतियों के पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य किया है। प्रमुख विधायी एवं नीतिगत क्रियान्वयन: 1. भूमि सुधार एवं संसाधनों का वितरण (अनुच्छेद 38 व 39(ख)/(ग)): - जमींदारी व बिचौलियों का उन्मूलन कानून। - भूमि की अधिकतम सीमा (सीलिंग) कानून तथा काश्तकारी सुधार। - 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति। 2. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (अनुच्छेद 40): - 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992), जिसके द्वारा देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। 3. काम का अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा (अनुच्छेद 41 व 42): - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा 2005) द्वारा 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी। - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन। - मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017, जिसके तहत 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश दिया गया। 4. कमजोर वर्गों का उत्थान एवं स्वास्थ्य (अनुच्छेद 46 व 47): - अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989। - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) द्वारा 67% आबादी को रियायती खाद्यान्न। - आयुष्मान भारत (PM-JAY) द्वारा 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। 5. पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण (अनुच्छेद 48क): - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना (2010)। 6. न्यायपालिका का पृथक्करण (अनुच्छेद 50): - दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालिका से पूर्णतः अलग किया गया। निष्कर्ष: ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्दों में, नीति-निदेशक तत्वों ने भारत में शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया है, जिसने औपनिवेशिक ढांचे को जनकल्याणकारी लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया।

High-Yield Exam Points & Rapid Revisionपरीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एवं त्वरित रिवीजन

DPSP Overview & Classificationsनीति-निदेशक तत्व सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण

  • Part & Source:भाग एवं विदेशी स्रोत: Part IV (Articles 36 to 51); borrowed from Irish Constitution 1937.भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51); आयरलैंड के संविधान (1937) से प्रेरित।
  • Article 37 Enforceability:अनुच्छेद 37 विधिक स्थिति: Non-justiciable in court; fundamental in governance of the country.अदालत में अप्रवर्तनीय (Non-justiciable); देश के शासन में मूलभूत।
  • Three Categories:तीन श्रेणियां: Socialistic (38, 39, 41-43), Gandhian (40, 43, 46-48), Liberal (44, 45, 48A-51).समाजवादी (38, 39, 41-43), गांधीवादी (40, 43, 46-48), उदार-बौद्धिक (44, 45, 48A-51)।
  • Novel Features:अनूठी विशेषता: Described as 'Novel Features' of Constitution by Dr. B.R. Ambedkar.डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा संविधान की 'अनोखी विशेषता' कहा गया।
  • Bedrock of Balance:संतुलन की आधारशिला: Minerva Mills (1980): Balance between Parts III & IV is basic structure.मिनर्वा मिल्स (1980): भाग III व IV का संतुलन संविधान का मूल ढांचा है।

High-Yield Articles & Amendmentsअति महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संशोधन

  • Article 40:अनुच्छेद 40: Organisation of Village Panchayats (Gandhian Principle).ग्राम पंचायतों का गठन (गांधीवादी सिद्धांत)।
  • Article 44:अनुच्छेद 44: Uniform Civil Code for all citizens throughout India.भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में समान नागरिक संहिता (UCC)।
  • 42nd Amendment Additions:42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए: 39A (Free Legal Aid), 43A (Workers' Participation), 48A (Environment).39क (निःशुल्क विधिक सहायता), 43क (प्रबंधन में भागीदारी), 48क (पर्यावरण)।
  • 97th Amendment Addition:97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया: Article 43B (Promotion of Co-operative Societies in 2011).अनुच्छेद 43ख (सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, 2011)।
  • Article 50:अनुच्छेद 50: Separation of Judiciary from Executive in public services.कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

Part IV-A Fundamental Duties Quick Factsभाग IV-क मौलिक कर्तव्य त्वरित तथ्य

  • Source & Committee:स्रोत एवं समिति: Borrowed from USSR; recommended by Sardar Swaran Singh Committee 1976.पूर्व सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित; स्वर्ण सिंह समिति 1976 की संस्तुति।
  • 42nd Amendment 1976:42वां संशोधन 1976: Added Part IV-A and Article 51A with 10 fundamental duties.भाग IV-क और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया जिसमें 10 कर्तव्य थे।
  • 86th Amendment 2002:86वां संशोधन 2002: Added 11th duty (51A(k)): education opportunities for children aged 6 to 14.11वां कर्तव्य (51क(ट)) जोड़ा गया: 6-14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा के अवसर।
  • Verma Committee 1999:वर्मा समिति 1999: Identified existing legal provisions enforcing fundamental duties.मौलिक कर्तव्यों को लागू करने वाले विधिक प्रावधानों की पहचान की।
  • Total Duties Today:वर्तमान में कुल कर्तव्य: Exactly 11 Fundamental Duties under Article 51A.अनुच्छेद 51क के अंतर्गत वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।