Federalism, Centre-State Relations & Emergency Provisionsसंघवाद, केंद्र-राज्य संबंध एवं आपातकालीन प्रावधान

Comprehensive 5-Tab Master Hub: Legislative/Administrative/Financial Relations (Arts 245-293), Seventh Schedule Breakdown, Inter-State River Disputes (Art 262) & Councils, National Emergency (Art 352) & 44th CAA Safeguards, President's Rule (Art 356) & S.R. Bommai Guidelines, Financial Emergency (Art 360), 10 Prelims PYQs, 3-Level Mini Test, and Mains Model Answers.समर्पित 5-टैब अध्ययन केंद्र: विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध (अनु. 245-293), सातवीं अनुसूची विभाजन, अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनु. 262) व परिषदें, राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352) व 44वां संशोधन सुरक्षा उपाय, राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) व एस.आर. बोम्मई दिशा-निर्देश, वित्तीय आपातकाल (अनु. 360), 10 प्रारंभिक PYQ, 3-स्तरीय टेस्ट एवं मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Polity & Governanceभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

Legislative Relations & the Seventh Schedule (Articles 245-255)विधायी संबंध एवं सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 245-255)

Quasi-Federal Nature of Indian Constitution:भारतीय संविधान की अर्ध-संघीय प्रकृति: Prof. K.C. Wheare described the Indian Constitution as 'Quasi-Federal'. B.R. Ambedkar termed it 'federal in normal times, unitary in emergencies'. The distribution of legislative powers between the Union and the States under Article 246 follows the Government of India Act, 1935 three-tier classification: Union List, State List, and Concurrent List.प्रो. के.सी. व्हीयर ने भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) कहा। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे 'सामान्य काल में संघीय, किंतु आपातकाल में एकात्मक' बताया। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम, 1935 के तीन-स्तरीय मॉडल (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) पर आधारित है।

The Three Lists of the Seventh Schedule & Residuary Powers (Art 248)सातवीं अनुसूची की तीन सूचियां एवं अवशिष्ट शक्तियां (अनुच्छेद 248)

  • Union List (List I):संघ सूची (सूची I): Contains 100 subjects (originally 97). Parliament has EXCLUSIVE power to make laws. Key subjects: Defence, Atomic energy, Foreign affairs, War & peace, Railways, Banking, Insurance, Currency & coinage, Citizenship, Census, Inter-state trade and commerce.कुल 100 विषय (मूलतः 97)। संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति। प्रमुख विषय: रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध व शांति, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, मुद्रा व सिक्का निर्माण, नागरिकता, जनगणना, अंतर-राज्यीय व्यापार व वाणिज्य।
  • State List (List II):राज्य सूची (सूची II): Contains 61 subjects (originally 66). State Legislature has exclusive power in normal times. Key subjects: Public order, Police, Public health and sanitation, Prisons, Local government, Agriculture, Land and tenancy, Fisheries, Tolls, Betting and gambling.कुल 61 विषय (मूलतः 66)। सामान्य काल में राज्य विधानमंडल को अनन्य शक्ति। प्रमुख विषय: लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, कारागार, स्थानीय शासन, कृषि, भूमि व लगान, मत्स्य पालन, पथकर (टोल), सट्टेबाजी व जुआ।
  • Concurrent List (List III):समवर्ती सूची (सूची III): Contains 52 subjects (originally 47). Both Parliament and States can legislate. In case of conflict, Union law prevails (Art 254). Key subjects: Criminal law and procedure, Civil procedure, Marriage and divorce, Trade unions, Price control, Electricity.कुल 52 विषय (मूलतः 47 - ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित)। संसद व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है (अनु. 254)। प्रमुख विषय: दंड विधि व प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह व तलाक, ट्रेड यूनियन, मूल्य नियंत्रण, विद्युत।
  • 42nd CAA 1976 Transfers:42वें संशोधन 1976 द्वारा स्थानांतरण: Transferred 5 subjects from State List to Concurrent List: 1. Education, 2. Forests, 3. Weights and Measures, 4. Protection of wild animals and birds, 5. Administration of justice (constitution of all courts except SC and High Courts).राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया: 1. शिक्षा, 2. वन, 3. नाप और तौल, 4. वन्यजीवों व पक्षियों का संरक्षण, 5. न्याय प्रशासन (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन)।
  • Residuary Powers (Art 248):अवशिष्ट शक्तियां (अनुच्छेद 248): Parliament has exclusive power to make any law regarding any matter NOT enumerated in the Concurrent List or State List (including taxes not in those lists). Unlike the US/Australia where residuary powers lie with States, India followed the Canadian model.जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून (तथा कर) बनाने का अनन्य अधिकार संसद के पास है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत जहां अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, भारत ने कनाडाई मॉडल को अपनाया।

Parliamentary Legislation on State List (Articles 249-253)राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्तियां (अनुच्छेद 249-253)

  • Article 249 (National Interest):अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित): If Rajya Sabha declares by resolution supported by 2/3rd of members present and voting that it is necessary in national interest, Parliament can make laws on a State List subject. Resolution remains in force for 1 year at a time; law ceases to operate 6 months after resolution expires.यदि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह संकल्प एक बार में 1 वर्ष हेतु प्रभावी रहता है; संकल्प समाप्त होने के 6 माह बाद कानून निष्प्रभावी हो जाता है।
  • Article 250 (During Emergency):अनुच्छेद 250 (आपातकाल के दौरान): While a Proclamation of National Emergency (Art 352) is in operation, Parliament has power to make laws for the whole or any part of India on any subject in the State List. Law ceases 6 months after emergency ends.राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू रहने के दौरान, संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
  • Article 252 (Consent of States):अनुच्छेद 252 (दो या अधिक राज्यों की सहमति): If Legislatures of two or more States pass resolutions requesting Parliament to enact laws on a State subject, Parliament can pass such an Act. It applies ONLY to consenting states (other states can adopt it later). State legislatures CANNOT amend or repeal this law; only Parliament can.यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करें, तो संसद कानून बना सकती है। यह केवल सहमत राज्यों पर लागू होता है। राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन नहीं कर सकते, केवल संसद कर सकती है।
  • Article 253 (International Agreements):अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय समझौते): Parliament has power to make any law for the whole or any part of India for implementing any treaty, agreement, or convention with any other country, even if the subject falls in the State List.किसी अन्य देश के साथ संधि, समझौते या सम्मेलन को प्रभावी बनाने हेतु संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर पूरे देश या किसी भाग हेतु कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
  • Doctrine of Repugnancy (Art 254):विरोध का सिद्धांत (अनुच्छेद 254): In Concurrent List matters, if State law conflicts with Central law, Central law prevails and State law becomes void. EXCEPTION: If State law was reserved for President and received President's assent (Art 254(2)), State law prevails in THAT state (unless Parliament later overrides it).समवर्ती सूची में यदि राज्य कानून और केंद्रीय कानून में टकराव हो, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। अपवाद: यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया था और राष्ट्रपति ने सहमति दे दी हो, तो उस राज्य में राज्य कानून प्रभावी रहेगा (जब तक संसद पुनः संशोधन न करे)।

Administrative Relations, Union Directives & Inter-State Councils (Arts 256-263)प्रशासनिक संबंध, केंद्रीय निर्देश एवं अंतर-राज्यीय परिषदें (अनुच्छेद 256-263)

Constitutional Enforcement of Union Directions (Article 365):केंद्रीय निर्देशों का संवैधानिक प्रवर्तन (अनुच्छेद 365): Under Article 256 and 257, the Union can give executive directions to States (e.g. maintenance of means of communication of national importance, protection of railways). If any State FAILS TO COMPLY with or give effect to directions given by the Union, Article 365 empowers the President to hold that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the Constitution, triggering President's Rule under Article 356!अनुच्छेद 256 एवं 257 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है (जैसे राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों का रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा)। यदि कोई राज्य केंद्र के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, जिससे अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू किया जा सकता है!

Union Executive Directives & Delegation of Functions (Arts 256-258A)केंद्रीय कार्यपालिका निर्देश एवं कार्यों का परस्पर प्रत्यायोजन (अनुच्छेद 256-258A)

  • Obligation of States (Art 256):राज्यों की बाध्यता (अनुच्छेद 256): Executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament. Union executive power extends to giving such directions to a State as may appear necessary.प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। केंद्र को ऐसे निर्देश देने की शक्ति है जो आवश्यक प्रतीत हों।
  • Control of the Union (Art 257):राज्यों पर संघ का नियंत्रण (अनुच्छेद 257): Union can direct States on: (1) Construction and maintenance of means of communication of national/military importance, (2) Measures to protect railways within the State. Costs incurred by State are reimbursed by Union.केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है: (1) राष्ट्रीय/सैन्य महत्व के संचार साधनों का निर्माण व रखरखाव, (2) राज्य में रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा। इसके अतिरिक्त व्यय की भरपाई केंद्र सरकार करती है।
  • Mutual Delegation of Functions (Arts 258 & 258A):कार्यों का परस्पर प्रत्यायोजन (अनु. 258 व 258A): Art 258: President may, with the consent of the State Government, entrust Union executive functions to that State. Art 258A (added by 7th CAA 1956): Governor of a State may, with consent of Union Government, entrust State functions to the Union.अनु. 258: राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्य राज्य को सौंप सकते हैं। अनु. 258A (7वां संशोधन 1956): राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं।
  • All India Services (Art 312):अखिल भारतीय सेवाएं (अनुच्छेद 312): IAS, IPS, and IFS (created 1966). Common to both Union and States; officers recruited and trained by Centre but serve in States under joint control. Provides administrative cohesion and national standards.आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस (1966 में सृजित)। केंद्र व राज्यों हेतु साझा सेवाएं; अधिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, किंतु वे राज्यों में कार्यरत रहते हैं।

Inter-State Water Disputes & Coordination Councils (Arts 262-263)अंतर-राज्यीय जल विवाद एवं समन्वय परिषदें (अनुच्छेद 262-263)

  • Inter-State Water Disputes (Art 262):अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262): Parliament may by law provide for adjudication of any dispute with respect to the use, distribution, or control of waters of any inter-state river or river valley. Parliament may exclude jurisdiction of Supreme Court or any other court. Inter-State River Water Disputes Act enacted in 1956.संसद विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है। संसद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत के क्षेत्राधिकार को वर्जित कर सकती है (1956 का अधिनियम)।
  • Inter-State Council (Art 263):अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): Constitutional body established by President in 1990 on recommendations of the Sarkaria Commission. Chaired by the Prime Minister; members include CMs of all States, CMs of UTs with assemblies, and 6 Union Cabinet Ministers. Recommends policies and promotes cooperative federalism.सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित संवैधानिक निकाय। अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; सदस्य: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत परामर्श देती है।
  • Zonal Councils (Statutory):क्षेत्रीय परिषदें (वैधानिक): Created under the States Reorganisation Act, 1956 (NOT constitutional bodies!). Five zones: Northern, Central, Eastern, Western, and Southern. Union Home Minister is the common Chairman of all Zonal Councils. North-Eastern Council created under separate Act of 1971.राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित (ये संवैधानिक निकाय नहीं, वैधानिक निकाय हैं!)। 5 परिषदें: उत्तरी, मध्य (मुख्यालय प्रयागराज), पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के साझा अध्यक्ष होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद 1971 के अलग अधिनियम से बनी।

Financial Relations, Finance Commission & GST Council (Arts 264-293)वित्तीय संबंध, वित्त आयोग एवं जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 264-293)

15th Finance Commission Tax Devolution Formula (2021-26):15वें वित्त आयोग का कर विभाजन सूत्र (2021-26): The 15th Finance Commission headed by N.K. Singh recommended 41% net tax proceeds to States (1% retained for new UTs of J&K and Ladakh). Devolution criteria: Income distance (45%), Population 2011 (15%), Area (15%), Forest & Ecology (10%), Demographic performance (12.5%), and Tax effort (2.5%).एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 41% शुद्ध कर वितरण की सिफारिश की (1% जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों हेतु)। क्षैतिज वितरण के मानदंड: आय अंतर (45%), 2011 की जनसंख्या (15%), क्षेत्रफल (15%), वन एवं पारिस्थितिकी (10%), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (12.5%), तथा कर प्रयास (2.5%)।

Finance Commission (Art 280) & Grants-in-Aid (Arts 275 & 282)वित्त आयोग (अनु. 280) एवं सहायता अनुदान (अनुच्छेद 275 व 282)

  • Finance Commission (Art 280):वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): Quasi-judicial body constituted by President every 5 years (or earlier). Consists of Chairman + 4 other members appointed by President. Recommends: 1. Distribution of net proceeds of taxes between Union and States (vertical) and among States (horizontal). 2. Principles governing Grants-in-aid to States. 3. Measures to augment Consolidated Fund of a State to supplement resources of Panchayats and Municipalities.राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित अर्द्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय। संरचना: अध्यक्ष + 4 अन्य सदस्य। सिफारिशें: 1. केंद्र व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण (ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज)। 2. राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) शासित करने वाले सिद्धांत। 3. पंचायतों व नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के उपाय।
  • Statutory Grants (Art 275):वैधानिक अनुदान (अनुच्छेद 275): Provided to specific states in need of assistance, charged on the Consolidated Fund of India on recommendation of Finance Commission. Specific grants for promoting welfare of Scheduled Tribes or raising administration level of scheduled areas.वित्त आयोग की सिफारिश पर जरूरतमंद राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन सुधार हेतु विशेष अनुदान।
  • Discretionary Grants (Art 282):विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282): Union or a State may make grants for any public purpose, even if outside legislative competence. Used extensively during Planning Commission era for plan-scheme financing.संघ या राज्य किसी भी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकते हैं, भले ही वह उनकी विधायी सीमा से बाहर हो। योजना आयोग के समय इसका व्यापक प्रयोग होता था।

GST Council (Art 279A) & Borrowing Powers of States (Art 293)जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A) एवं राज्यों की ऋण लेने की शक्ति (अनुच्छेद 293)

  • GST Council (Art 279A):जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279A): Constitutional joint forum introduced by 101st CAA 2016. Chaired by Union Finance Minister; members: Union MoS Finance and Finance Ministers of all States. Centre has 1/3rd voting weight; States combined have 2/3rd voting weight. Decision requires 3/4th weighted majority.101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा स्थापित संवैधानिक संयुक्त मंच। अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री; सदस्य: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सभी राज्यों के वित्त मंत्री। केंद्र का मत भार 1/3 तथा सभी राज्यों का कुल मत भार 2/3 होता है। निर्णय हेतु 3/4 भारित बहुमत अनिवार्य है।
  • State Borrowing Limits (Art 293):राज्यों द्वारा ऋण लेना (अनुच्छेद 293): A State can borrow ONLY WITHIN the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State (States CANNOT borrow abroad directly!). A State CANNOT raise any loan without Union consent if there is still outstanding any part of a central loan or guarantee.राज्य केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकते हैं (राज्य प्रत्यक्ष रूप से विदेश से ऋण नहीं ले सकते!)। यदि केंद्र का कोई पूर्व ऋण या गारंटी बकाया है, तो राज्य केंद्र की पूर्व सहमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता।
  • Exemption of Union & State Property (Arts 285 & 289):संघ एवं राज्य संपत्तियों पर कर छूट (अनु. 285 व 289): Art 285: Property of the Union is exempt from all taxes imposed by a State or local authority. Art 289: Property and income of a State is exempt from Union taxation (except trade or business conducted by a State).अनु. 285: संघ की संपत्ति को राज्य या स्थानीय करों से पूर्ण छूट। अनु. 289: राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय करों से छूट (राज्य द्वारा संचालित व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों को छोड़कर)।

Emergency Provisions: National, State & Financial (Part XVIII, Arts 352-360)आपातकालीन प्रावधान: राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय आपात (भाग XVIII, अनु. 352-360)

44th Amendment Act, 1978: Robust Safeguards against Emergency Abuse:44वां संशोधन 1978: आपातकाल के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा कवच: The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 introduced profound checks: (1) Replaced the vague ground of 'internal disturbance' with 'armed rebellion' in Article 352. (2) President can proclaim National Emergency ONLY upon written communication from the Union Cabinet (not PM alone!). (3) Approval by Parliament reduced to 1 MONTH by Special Majority. (4) Fundamental Rights under Article 20 (protection in respect of conviction) and Article 21 (right to life and personal liberty) CANNOT be suspended even during National Emergency under Article 359!44वें संविधान संशोधन 1978 ने महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय किए: (1) अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' शब्द हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) जोड़ा गया। (2) राष्ट्रपति केवल संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं (केवल पीएम की सलाह पर नहीं!)। (3) संसद द्वारा अनुमोदन अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह की गई और विशेष बहुमत अनिवार्य किया गया। (4) अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) तथा अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता!

National Emergency (Article 352): Grounds, Approval & Effectsराष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): आधार, अनुमोदन एवं प्रभाव

  • Three Grounds:तीन आधार: War, External Aggression, or Armed Rebellion (44th CAA replaced 'internal disturbance'). If declared due to War/External Aggression, called 'External Emergency'; if due to Armed Rebellion, called 'Internal Emergency'. Proclaimed 3 times: 1962 (Chinese aggression), 1971 (Indo-Pak war), 1975 (internal disturbance).युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होने पर 'बाह्य आपातकाल', तथा सशस्त्र विद्रोह पर होने पर 'आंतरिक आपातकाल' कहलाता है। अब तक 3 बार लागू: 1962 (भारत-चीन युद्ध), 1971 (भारत-पाक युद्ध), 1975 (आंतरिक अशांति)।
  • Parliamentary Approval & Duration:संसदीय अनुमोदन एवं अवधि: Must be approved by BOTH Houses of Parliament within 1 MONTH by Special Majority (majority of total membership and 2/3rd present and voting). Once approved, continues for 6 months. Can be extended indefinitely with approval every 6 months.संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3) से अनुमोदित होना अनिवार्य। एक बार पारित होने पर 6 माह तक जारी। प्रत्येक 6 माह पर संसद की मंजूरी से अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
  • Revocation Mechanism:समाप्ति की प्रक्रिया: President can revoke anytime. Must be revoked if Lok Sabha passes a disapproval resolution by Simple Majority. If 1/10th members of Lok Sabha give written notice to Speaker (or President), a special sitting must be held within 14 days to consider disapproval.राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दे, तो वापस लेना अनिवार्य है। लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित नोटिस दें, तो 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य है।
  • Effect on Fundamental Rights (Arts 358 & 359):मौलिक अधिकारों पर प्रभाव (अनुच्छेद 358 व 359): Art 358: Automatic suspension of 6 freedoms under Art 19 (ONLY during War or External Aggression; Art 19 is NOT suspended during Armed Rebellion!). Art 359: President can suspend the right to move any court for enforcement of specified FRs, but Articles 20 and 21 CAN NEVER BE SUSPENDED under any circumstances.अनु. 358: अनु. 19 की 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित (केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण में; सशस्त्र विद्रोह में अनु. 19 निलंबित नहीं होता!)। अनु. 359: राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।

President's Rule (Art 356 & S.R. Bommai Case) & Financial Emergency (Art 360)राष्ट्रपति शासन (अनु. 356 व बोम्मई केस) एवं वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

  • President's Rule Grounds (Arts 356 & 365):राष्ट्रपति शासन के आधार (अनुच्छेद 356 एवं 365): Art 356: If President is satisfied on Governor's report or otherwise that government of State cannot be carried on in accordance with Constitution. Art 365: State fails to comply with Union administrative directions. UP has faced President's Rule 10 times (maximum in India).अनु. 356: राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। अनु. 365: राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है।
  • Approval & Maximum 3-Year Cap:अनुमोदन एवं अधिकतम 3 वर्ष की सीमा: Must be approved by both Houses within 2 MONTHS by Simple Majority. Continues for 6 months, up to maximum 3 years. Beyond 1 year, extension requires TWO conditions (44th CAA): 1. National Emergency in operation, and 2. Election Commission certifies elections cannot be held.संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन। 6 माह तक मान्य, अधिकतम सीमा 3 वर्ष। 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने हेतु दो शर्तें अनिवार्य (44वां संशोधन): 1. देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तथा 2. चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है।
  • S.R. Bommai v. UOI (1994) Landmark Ruling:एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) ऐतिहासिक निर्णय: 1. Art 356 proclamation is subject to Judicial Review. 2. Floor of the Assembly is the ONLY forum to test majority support of ministry. 3. Legislative Assembly CANNOT be dissolved until Parliament approves the proclamation; can only be kept under suspended animation. 4. Secularism is part of Basic Structure; anti-secular policies invite Art 356. 5. If proclamation is held invalid, Court can restore dismissed government and dissolved assembly.1. अनु. 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। 2. विधानसभा का पटल (Floor Test) ही बहुमत परीक्षण का एकमात्र मंच है। 3. संसद के अनुमोदन से पहले विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता; केवल निलंबित रखा जा सकता है। 4. धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का अंग है; धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियां अनु. 356 को आकर्षित करती हैं। 5. दुर्भावनापूर्ण होने पर न्यायालय बर्खास्त सरकार व विधानसभा को पुनर्स्थापित कर सकता है।
  • Financial Emergency (Art 360):वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): Proclaimed if financial stability or credit of India or any part is threatened. Must be approved within 2 MONTHS by Simple Majority. Continues indefinitely until revoked by President (no periodic re-approval required). Executive can direct reduction of salaries of public servants including SC and HC judges. Financial Emergency has NEVER been proclaimed in India.जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में हो। 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन। राष्ट्रपति द्वारा वापस लेने तक अनिश्चितकाल तक प्रभावी रहता है (आवधिक पुनर्मंजूरी की आवश्यकता नहीं)। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट जजों सहित सभी लोक सेवकों के वेतन-भत्ते कम किए जा सकते हैं। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है।

Federal Inquiry Commissions, Inter-State Council & River Water Tribunalsकेंद्र-राज्य संबंध आयोग, अंतर-राज्यीय परिषद एवं नदी जल विवाद अधिकरण

Sarkaria & Punchhi Commissions on Centre-State Relationsसरकारिया आयोग (1983) एवं मदन मोहन पुंछी आयोग (2007)

  • Sarkaria Commission (1983–1988) Landmark Recommendations:सरकारिया आयोग (1983-1988) की ऐतिहासिक सिफारिशें: Appointed in June 1983 under chairmanship of Justice R.S. Sarkaria (members: B. Sivaraman, Dr. S.R. Sen). Submitted 247 recommendations in 1988: (1) Article 356 (President's Rule) must be invoked only as a measure of 'last resort' (Ultima Ratio) in extreme cases of constitutional breakdown, after issuing formal warnings; (2) Governor should be an eminent person from outside the state, detached from active local politics, appointed after mandatory consultation with State Chief Minister; (3) Permanent Inter-State Council must be constituted under Article 263; (4) Residuary powers of taxation should remain with Parliament, but non-tax residuary powers should be transferred to Concurrent List; (5) National Development Council (NDC) and Planning Commission should be strengthened.जून 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित (सदस्य: बी. शिवरामन, डॉ. एस.आर. सेन)। 1988 में 247 सिफारिशें सौंपी: (1) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग संवैधानिक तंत्र की पूर्ण विफलता की स्थिति में केवल 'अंतिम विकल्प' (Last Resort) के रूप में चेतावनी देने के बाद ही किया जाए; (2) राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के अनिवार्य परामर्श से हो तथा वह राज्य से बाहर का सक्रिय राजनीति से दूर निष्पक्ष व्यक्ति हो; (3) अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद' का गठन हो; (4) कराधान से भिन्न अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में अंतरित की जाएं; (5) त्रिभाषा सूत्र को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए।
  • M.M. Punchhi Commission (2007–2010):मदन मोहन पुंछी आयोग (2007-2010): Constituted in April 2007 chaired by former CJI Madan Mohan Punchhi. Submitted report in March 2010 with 312 recommendations: (1) Localised Emergency under Article 355/356: Centre should be empowered to bring troubled districts or specific communal areas under emergency for max 3 months rather than superseding the entire State government; (2) Governor's Discretion: Clear statutory guidelines for inviting Chief Minister post-election (single largest party first, pre-poll alliance second, post-poll coalition third); (3) Impeachment of Governors: Governor should have a fixed 5-year tenure and should only be removed through a structured impeachment procedure by State Legislature mirroring President's impeachment; (4) Chief Minister must not be dismissed by Governor without floor test on Assembly floor within 48 hours.अप्रैल 2007 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित। मार्च 2010 में 312 सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट: (1) स्थानीय आपातकाल (Localised Emergency): पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय अनुच्छेद 355/356 के तहत केवल अशांत जिलों/क्षेत्रों में अधिकतम 3 माह हेतु आपातकाल लगाया जाए; (2) राज्यपाल का विवेक: त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन हेतु स्पष्ट वरीयता (चुनाव-पूर्व गठबंधन प्रथम, सबसे बड़ा दल द्वितीय, चुनाव-बाद गठबंधन तृतीय); (3) राज्यपाल का महाभियोग: राज्यपाल का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल हो तथा पद से हटाने हेतु राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाए; (4) बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर (Floor Test) 48 घंटे के भीतर अनिवार्य हो।
  • Article 263: Inter-State Council & Article 262: Water Disputes:अनुच्छेद 263: अंतर-राज्यीय परिषद एवं अनुच्छेद 262: नदी जल विवाद: Article 263: Authorizes President to establish an Inter-State Council to inquire into and advise upon disputes between States. First set up in May 1990 by Presidential Order on Sarkaria Commission recommendations. Chaired by the Prime Minister; members: Chief Ministers of all States/UTs, Administrators of UTs, and 6 Union Cabinet Ministers nominated by PM. Article 262 & Inter-State River Water Disputes Act 1956: Parliament may by law provide for adjudication of any dispute relating to waters of inter-state rivers and exclude jurisdiction of Supreme Court or any court. Landmark Tribunals: Cauvery Water Disputes Tribunal (1990), Krishna Water Disputes Tribunal, Godavari Tribunal, Mahanadi Tribunal (2018), and Ken-Betwa inter-state project.अनुच्छेद 263: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह हेतु राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्यीय परिषद' गठित करने का अधिकार। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर मई 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम गठन। अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; सदस्य: सभी राज्यों व विधानसभा वाले संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अन्य UTs के प्रशासक तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। अनुच्छेद 262 एवं अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956: संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल बंटवारे पर न्यायनिर्णयन हेतु अधिकरण (Tribunal) गठित करने की शक्ति देता है तथा इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार को वर्जित करता है। प्रमुख अधिकरण: कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एवं महानदी जल विवाद अधिकरण।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

Click on any option to immediately test your understanding. Full analytical explanations will be revealed upon selection.किसी भी विकल्प पर क्लिक करके अपने ज्ञान का तुरंत परीक्षण करें। चयन करते ही विस्तृत व्याख्या प्रदर्शित हो जाएगी।

Q1. UPPSC RO/ARO Prelims 2021

Which of the following Fundamental Rights CANNOT be suspended even during a National Emergency proclaimed under Article 352?अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?

A Articles 14 and 19अनुच्छेद 14 और 19
B Articles 19 and 20अनुच्छेद 19 और 20
C Articles 20 and 21अनुच्छेद 20 और 21
D Articles 21 and 22अनुच्छेद 21 और 22
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 amended Article 359 to stipulate that the right to move court for the enforcement of the Fundamental Rights guaranteed under Article 20 (protection in respect of conviction for offences) and Article 21 (protection of life and personal liberty) CANNOT be suspended during an Emergency.44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) तथा अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता।

Q2. UPPSC Pre 2020

Under which Article of the Constitution of India was the Inter-State Council set up in 1990 on the recommendation of the Sarkaria Commission?सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी?

A Article 261अनुच्छेद 261
B Article 262अनुच्छेद 262
C Article 263अनुच्छेद 263
D Article 280अनुच्छेद 280
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 263, the President established the Inter-State Council in May 1990 following the recommendation of the Sarkaria Commission on Centre-State Relations. It is chaired by the Prime Minister.अनुच्छेद 263 के तहत सरकारिया आयोग की सिफारिश पर मई 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

Q3. UPPSC RO/ARO Mains 2017

The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 transferred which of the following subjects from the State List to the Concurrent List?42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

A Public Health and Sanitationलोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
B Agricultureकृषि
C Educationशिक्षा
D Policeपुलिस
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The 42nd Amendment transferred 5 subjects from the State List to the Concurrent List: Education, Forests, Weights and Measures, Protection of wild animals and birds, and Administration of justice.42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया: शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण, तथा न्याय प्रशासन। अतः शिक्षा सही उत्तर है।

Q4. UPPSC Pre 2019

Under the Indian Constitution, Residuary Powers of legislation are vested in:भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं?

A The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति में
B The State Legislaturesराज्य विधानमंडलों में
C The Parliament of Indiaभारत की संसद में
D Both Parliament and State Legislatures jointlyसंसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों में संयुक्त रूप से
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 248, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List (Residuary Powers). This follows the Canadian constitutional model.अनुच्छेद 248 के तहत, जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की अनन्य अवशिष्ट शक्ति केवल भारत की संसद में निहित है। यह कनाडाई संविधान से प्रेरित है।

Q5. UPPSC RO/ARO Prelims 2016

Which state in India has experienced the imposition of President's Rule under Article 356 the maximum number of times?भारत के किस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है?

A Punjabपंजाब
B Keralaकेरल
C Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश
D Biharबिहार
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Uttar Pradesh has seen the imposition of President's Rule 10 times, the highest among all Indian states. Punjab was the first state where President's Rule was imposed in 1951.उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब (पेप्सू) में लगाया गया था।

Q6. UPPSC Pre 2021

In the landmark judgment of S.R. Bommai v. Union of India (1994), the Supreme Court laid down that:एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी थी?

A President's Rule cannot be questioned in any courtराष्ट्रपति शासन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
B The Legislative Assembly cannot be dissolved until the proclamation of President's Rule is approved by Parliamentसंसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता
C The Governor's discretion is completely non-justiciableराज्यपाल का विवेकाधिकार पूर्णतः गैर-न्यायसंगत है
D Financial Emergency is automatically applied with Article 356अनुच्छेद 356 के साथ वित्तीय आपातकाल स्वतः लागू हो जाता है
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

In S.R. Bommai (1994), the Supreme Court ruled that a State Legislative Assembly cannot be dissolved until the proclamation under Article 356 has been approved by both Houses of Parliament; it can only be suspended until then.एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जब तक संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं कर देते, तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता; उसे केवल निलंबित रखा जा सकता है।

Q7. UPPSC RO/ARO Prelims 2014

The word 'Cabinet' (मंत्रिमंडल) appears in the Constitution of India only once. In which Article is it mentioned?'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल एक बार हुआ है। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

A Article 74अनुच्छेद 74
B Article 75अनुच्छेद 75
C Article 352अनुच्छेद 352
D Article 356अनुच्छेद 356
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The word 'Cabinet' was inserted into Article 352(3) by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978, which stipulates that the President shall not issue a Proclamation of Emergency unless the decision of the Union Cabinet has been communicated in writing.'मंत्रिमंडल' शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352(3) में जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय उन्हें भेजा जाए। पूरे संविधान में यह शब्द केवल यहीं आता है।

Q8. UPPSC Pre 2022

Within what period must a Proclamation of National Emergency under Article 352 be approved by both Houses of Parliament?अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

A 14 days14 दिन
B 1 month1 माह
C 2 months2 माह
D 6 months6 माह
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Originally it was 2 months, but the 44th Constitutional Amendment Act, 1978 reduced the period of parliamentary approval for National Emergency (Art 352) to 1 MONTH by Special Majority.मूल संविधान में यह अवधि 2 माह थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352) के अनुमोदन की अवधि को घटाकर 1 माह (विशेष बहुमत से) कर दिया गया।

Q9. UPPSC Pre 2018

How many times has Financial Emergency under Article 360 been proclaimed in India so far?भारत में अब तक अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है?

A Once (in 1991)एक बार (1991 में)
B Twiceदो बार
C Thriceतीन बार
D Neverकभी नहीं
Correct Answer: Option Dसही उत्तर: विकल्प D

Financial Emergency under Article 360 has never been declared in India so far, not even during the severe balance of payments crisis in 1991.भारत में आज तक कभी भी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट के समय भी नहीं।

Q10. UPPSC RO/ARO Mains 2021

Which Article of the Constitution empowers Parliament to adjudicate disputes relating to waters of inter-state rivers and exclude judicial interference?संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन और न्यायिक हस्तक्षेप को वर्जित करने की शक्ति प्रदान करता है?

A Article 260अनुच्छेद 260
B Article 262अनुच्छेद 262
C Article 263अनुच्छेद 263
D Article 280अनुच्छेद 280
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 262, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute relating to inter-state river waters, and may bar the jurisdiction of the Supreme Court or any other court.अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद अंतर-राज्यीय नदियों के जल विवादों के निपटारे हेतु कानून बना सकती है तथा सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर सकती है।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

Draft your answers in the candidate response box with live word counting. Compare with the official SJMaths pedagogical model answer framework.लाइव शब्द गणना के साथ उत्तर लिखें। अपनी संरचना की तुलना दिए गए मॉडल उत्तर से करें।

GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Explain the circumstances under which the Parliament of India can legislate on subjects enumerated in the State List.उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत भारत की संसद राज्य सूची में प्रगणित विषयों पर कानून बना सकती है।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 125 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
While the Constitution ordinarily guarantees state autonomy over List II (State List), Parliament is empowered to legislate on State subjects under five extraordinary circumstances: 1. National Interest (Article 249): If Rajya Sabha passes a resolution supported by not less than two-thirds of members present and voting, Parliament can legislate on a State subject for 1 year. 2. Proclamation of Emergency (Article 250): During a National Emergency, Parliament can make laws on any State List subject for whole or part of India. 3. Consent of States (Article 252): When legislatures of two or more states pass resolutions requesting Parliament to enact laws on a State subject (e.g., Prize Competitions Act, 1955; Wildlife Protection Act, 1972). 4. Implementing Treaties (Article 253): For giving effect to international treaties, conventions, or agreements. 5. President's Rule (Article 356): When a state's constitutional machinery breaks down, state legislative powers are exercised by or under the authority of Parliament.यद्यपि सामान्य काल में संविधान राज्य सूची (सूची II) पर राज्यों को अनन्य अधिकार देता है, परंतु पांच असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है: 1. राष्ट्रीय हित में (अनुच्छेद 249): यदि राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद 1 वर्ष हेतु कानून बना सकती है। 2. आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 250): राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने पर संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग हेतु राज्य सूची पर विधि बना सकती है। 3. राज्यों की सहमति से (अनुच्छेद 252): यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर संसद से अनुरोध करें (उदा. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972)। 4. अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु (अनुच्छेद 253): अंतरराष्ट्रीय समझौतों या संधियों को प्रभावी बनाने हेतु संसद किसी भी राज्य विषय पर कानून बना सकती है। 5. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद में निहित हो जाती हैं।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Discuss the institutional mechanism of the Goods and Services Tax (GST) Council under Article 279A as a model of cooperative federalism.सहकारी संघवाद के एक मॉडल के रूप में अनुच्छेद 279A के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के संस्थागत तंत्र की विवेचना कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 125 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
The GST Council, created under Article 279A by the 101st Constitutional Amendment Act, 2016, is a premier constitutional body exemplifying cooperative federalism in fiscal governance: 1. Institutional Composition: Chaired by the Union Finance Minister, with the Union Minister of State for Finance and Finance/Taxation Ministers of all 28 States and 3 UTs as members. 2. Weighted Voting Structure: Decisions require a three-fourths (75%) weighted majority of members present and voting. The Union holds one-third (33.33%) voting weight, while all States combined hold two-thirds (66.67%) voting weight. 3. Consensus-Driven Co-existence: Neither the Centre nor the States alone can push through decisions unilaterally without building cross-federal consensus (Union has veto with >25% weight; States collectively have veto). 4. Mandate: Recommends tax rates, exemptions, model laws, and threshold limits, harmonizing India into 'One Nation, One Tax'.101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित जीएसटी परिषद वित्तीय प्रशासन में सहकारी संघवाद का एक अनूठा संवैधानिक मॉडल प्रस्तुत करती है: 1. संस्थागत संरचना: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों/विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 2. भारित मतदान संरचना: निर्णय हेतु उपस्थित व मतदान करने वालों का 3/4 (75%) भारित बहुमत अनिवार्य है। केंद्र सरकार का मत भार 1/3 (33.33%) तथा सभी राज्यों का कुल मत भार 2/3 (66.67%) है। 3. आम सहमति की अनिवार्यता: न तो केंद्र अकेले और न ही राज्य अकेले कोई निर्णय थोप सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास प्रभावी वीटो है (निर्णय हेतु दोनों की सहमति अपरिहार्य है)। 4. अधिदेश: कर की दरों, छूटों, प्रारूप कानूनों तथा देयता सीमाओं पर सिफारिशें देकर पूरे देश में एकल साझा बाजार स्थापित करना।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. Critically analyze the misuse of Article 356 (President's Rule) in post-independent India and assess how the landmark judgment in S.R. Bommai v. Union of India (1994) re-established federal equilibrium.स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा मूल्यांकन कीजिए कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय ने संघीय संतुलन को कैसे पुनर्स्थापित किया।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 200 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
Dr. B.R. Ambedkar envisioned Article 356 as a 'dead letter' to be used only in extreme constitutional emergencies. However, between 1950 and 1994, it was invoked over 100 times, frequently weaponized by ruling parties at the Centre to arbitrarily dismiss opposition-ruled state governments. The S.R. Bommai Landmark Judgment (1994): A 9-judge Constitution Bench laid down stringent constitutional guidelines that transformed the invocation of Article 356: 1. Amenable to Judicial Review: The Court established that a presidential proclamation under Article 356 is subject to judicial review. The court can examine whether relevant material existed and whether the power was exercised mala fide. 2. Floor Test as Sole Criterion: The subjective opinion of the Governor cannot determine majority support. The floor of the Legislative Assembly is the ONLY constitutional forum to test majority. 3. No Dissolution before Parliamentary Approval: The State Assembly cannot be dissolved immediately upon the proclamation. It can only be kept under suspended animation until both Houses of Parliament approve the proclamation within 2 months. 4. Power of Judicial Restitution: If the proclamation is found unconstitutional, the Supreme Court has the power to restore the dismissed state government and revive the dissolved Legislative Assembly. 5. Secularism as Basic Structure: The Court held secularism to be an integral part of the Basic Structure; any state government acting against secularism invites action under Article 356. Impact: Post-Bommai, the arbitrary invocation of Article 356 plummeted drastically, turning Ambedkar's feared weapon into a rare, judicially audited constitutional instrument.डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को एक 'मृत पत्र' (Dead Letter) माना था जिसका प्रयोग केवल असाधारण आपात स्थिति में होना था। परंतु 1950 से 1994 के मध्य इसका 100 से अधिक बार प्रयोग हुआ, जहां केंद्र की सत्ताधारी पार्टियों ने विपक्षी राज्य सरकारों को गिराने हेतु इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया। एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) के दूरगामी निर्देश: 9 जजों की संविधान पीठ ने कड़े दिशा-निर्देश तय कर संघीय संतुलन बहाल किया: 1. न्यायिक समीक्षा के अधीन: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। अदालत यह जांच सकती है कि क्या निर्णय दुर्भावनापूर्ण था या पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित था। 2. फ्लोर टेस्ट एकमात्र मानदंड: राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय नहीं, बल्कि विधानसभा का पटल (Floor Test) ही बहुमत सिद्ध करने का एकमात्र संवैधानिक मंच है। 3. संसदीय अनुमोदन से पूर्व विघटन नहीं: उद्घोषणा होते ही विधानसभा भंग नहीं की जा सकती; 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने तक उसे केवल निलंबित रखा जा सकता है। 4. सरकार पुनर्बहाली की शक्ति: यदि न्यायालय उद्घोषणा को असंवैधानिक पाता है, तो वह बर्खास्त सरकार और भंग विधानसभा को पुनः जीवित कर सकता है। 5. धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचा: धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना गया; धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियां चलाने वाली सरकार पर अनु. 356 लागू हो सकता है। प्रभाव: बोम्मई निर्णय के बाद अनुच्छेद 356 का मनमाना प्रयोग लगभग समाप्त हो गया और राज्यों की स्वायत्तता सुरक्षित हुई।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Compare and contrast the constitutional provisions, procedures of approval, and impacts on fundamental rights of National Emergency (Article 352) and President's Rule (Article 356).संवैधानिक प्रावधानों, अनुमोदन प्रक्रियाओं एवं मौलिक अधिकारों पर प्रभाव के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) तथा राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

0 / 200 wordsशब्द
View Model Answer & Key Dimensionsमॉडल उत्तर एवं मुख्य आयाम देखें
Part XVIII of the Constitution contains emergency provisions designed to protect national sovereignty, but Articles 352 and 356 operate on fundamentally distinct constitutional planes. Key Comparative Dimensions: 1. Grounds of Proclamation: - Article 352 (National Emergency): Proclaimed when security of India or any part is threatened by War, External Aggression, or Armed Rebellion. - Article 356 (President's Rule): Proclaimed when the government of a State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, or fails to comply with Union directions (Art 365). 2. Parliamentary Approval and Majority: - Article 352: Must be approved within 1 MONTH by a Special Majority (majority of total membership + 2/3rd present and voting) in each House. - Article 356: Must be approved within 2 MONTHS by a Simple Majority of each House. 3. Duration and Maximum Limits: - Article 352: Continues for 6 months at a time, renewable indefinitely with 6-monthly approvals. No constitutional upper limit. - Article 356: Continues for 6 months at a time, up to a MAXIMUM of 3 YEARS (extensions beyond 1 year require strict 44th CAA conditions). 4. Impact on State Government and Legislature: - Article 352: State Government and Legislature continue to function, but executive and legislative authority become concurrent with the Union. - Article 356: State Council of Ministers is dismissed; State Assembly is suspended or dissolved; Parliament enacts state laws. 5. Impact on Fundamental Rights: - Article 352: Suspends Article 19 automatically (under Art 358 during War/External Aggression) and allows presidential suspension of right to move courts under Art 359 (except Arts 20 & 21). - Article 356: Has ZERO impact on Fundamental Rights of citizens. Conclusion: While Article 352 alters the entire federal fabric into a unitary one across India, Article 356 is a targeted surgical intervention restricted to a specific dysfunctional state.संविधान का भाग XVIII आपातकालीन तंत्र प्रदान करता है, परंतु अनुच्छेद 352 एवं 356 भिन्न आधारों, प्रक्रियाओं एवं प्रभावों पर कार्य करते हैं। तुलनात्मक बिंदु: 1. उद्घोषणा के आधार: - अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल): युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा। - अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन): राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या केंद्र के निर्देशों का पालन न करना (अनु. 365)। 2. संसदीय अनुमोदन एवं बहुमत: - अनुच्छेद 352: दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत (कुल का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3) से पारित होना अनिवार्य। - अनुच्छेद 356: दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक। 3. समयावधि एवं अधिकतम सीमा: - अनुच्छेद 352: एक बार में 6 माह, हर 6 माह पर संसद अनुमोदन से अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है। कोई अधिकतम सीमा नहीं। - अनुच्छेद 356: एक बार में 6 माह, अधिकतम सीमा 3 वर्ष (1 वर्ष से अधिक बढ़ाने हेतु 44वें संशोधन की दोहरी शर्तें)। 4. राज्य सरकार व विधायिका पर प्रभाव: - अनुच्छेद 352: राज्य सरकार व विधानसभा निलंबित नहीं होती, परंतु केंद्र का विधायी व प्रशासनिक नियंत्रण उन पर स्थापित हो जाता है। - अनुच्छेद 356: राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है; विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाती है; राज्य सूची पर संसद कानून बनाती है। 5. मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: - अनुच्छेद 352: अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित (अनु. 358); अनु. 359 के तहत अनु. 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों का न्यायिक प्रवर्तन रोका जा सकता है। - अनुच्छेद 356: नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष: अनुच्छेद 352 पूरे देश के संघीय ढांचे को एकात्मक रूप में बदल देता है, जबकि अनुच्छेद 356 केवल संकटग्रस्त राज्य विशेष तक सीमित एक सुधारात्मक हस्तक्षेप है।

High-Yield Exam Points & Rapid Revisionपरीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एवं त्वरित रिवीजन

Constitutional Articles & Landmark Principlesप्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद एवं सिद्धांत

  • Article 246:अनुच्छेद 246: Three Lists of Seventh Schedule: Union (100), State (61), Concurrent (52).सातवीं अनुसूची की तीन सूचियां: संघ (100), राज्य (61), समवर्ती (52)।
  • Article 248:अनुच्छेद 248: Residuary powers of legislation vested exclusively in Parliament (Canadian model).विधान निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां अनन्य रूप से संसद में निहित (कनाडा मॉडल)।
  • Article 249:अनुच्छेद 249: Parliament legislates on State List in national interest if RS passes resolution by 2/3rd majority.राज्यसभा के 2/3 बहुमत संकल्प पर संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाती है।
  • Article 250:अनुच्छेद 250: Parliament empowered to legislate on State List during National Emergency.राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने हेतु अधिकृत।
  • Article 254:अनुच्छेद 254: Doctrine of Repugnancy: Union law prevails over State law in Concurrent List unless reserved for President.समवर्ती सूची में विरोध होने पर केंद्रीय कानून प्रभावी; राष्ट्रपति की सहमति होने पर राज्य कानून मान्य।
  • Article 262:अनुच्छेद 262: Adjudication of inter-state river water disputes; courts can be barred by Parliament.अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन; न्यायालयों के हस्तक्षेप पर संसद रोक लगा सकती है।
  • Article 263:अनुच्छेद 263: Inter-State Council established by President in 1990 (Sarkaria Commission); chaired by PM.1990 में राष्ट्रपति द्वारा अंतर-राज्यीय परिषद गठित (सरकारिया आयोग); अध्यक्ष प्रधानमंत्री।
  • Article 279A:अनुच्छेद 279A: GST Council: Joint federal body (101st CAA 2016); Centre has 1/3rd, States have 2/3rd vote weight.जीएसटी परिषद: संयुक्त संघीय निकाय (101वां संशोधन 2016); केंद्र का 1/3, राज्यों का 2/3 मत भार।

Core Institutional Framework & High-Yield Factsमहत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा एवं परीक्षा तथ्य

  • Article 280:अनुच्छेद 280: Finance Commission constituted every 5 years by President; Chairman + 4 members.राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन; अध्यक्ष + 4 सदस्य।
  • Article 352:अनुच्छेद 352: National Emergency: War, External Aggression, Armed Rebellion. Written Cabinet advice mandatory.राष्ट्रीय आपातकाल: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य।
  • Article 356:अनुच्छेद 356: President's Rule: Failure of constitutional machinery in State. Max 3 years cap.राष्ट्रपति शासन: राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अधिकतम 3 वर्ष की सीमा।
  • Article 358 & 359:अनुच्छेद 358 व 359: Art 358 suspends Art 19 in war/aggression. Art 359 suspends court access, but Arts 20 & 21 never suspended.अनु. 358 युद्ध में अनु. 19 निलंबित करता है। अनु. 359 में अनु. 20 व 21 कभी निलंबित नहीं होते।
  • Article 360:अनुच्छेद 360: Financial Emergency: Threatened credit/stability of India. Never proclaimed in India till date.वित्तीय आपातकाल: भारत की वित्तीय साख को खतरा। भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ।
  • Article 365:अनुच्छेद 365: Failure of State to comply with Union directions deems constitutional machinery broken under Art 356.राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर अनु. 356 लागू करने का आधार बनता है।
  • S.R. Bommai Case (1994):एस.आर. बोम्मई वाद (1994): Art 356 is justiciable; floor test is sole forum; assembly cannot be dissolved before parliamentary approval.अनु. 356 न्यायिक समीक्षा योग्य; पटल परीक्षण एकमात्र मंच; संसद की मंजूरी से पूर्व विधानसभा भंग नहीं।