GS Paper-II • 8 Marks (125 Words)
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Q1. Discuss the scope and significance of the writ of 'Quo-Warranto'. How does it differ from other prerogative writs regarding the requirement of locus standi?'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट के कार्यक्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। प्रत्यक्ष हित (Locus Standi) की अनिवार्यता के संदर्भ में यह अन्य रिटों से किस प्रकार भिन्न है?
Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र
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Introduction: The writ of Quo-Warranto literally means 'By what warrant or authority'. It is issued under Articles 32 and 226 to prevent illegal usurpation of a public office by an unqualified person.
Conditions for Issuance:
1. The office must be a public office created by the Constitution or a statute.
2. The office must be substantive in character (not a mere private or ministerial agency).
3. The respondent must not be legally qualified to hold the office under relevant service rules.
Significance regarding Locus Standi:
- Unlike other prerogative writs (e.g., Mandamus, Certiorari) where the petitioner must show direct personal injury or infringement of personal rights (locus standi), Quo-Warranto does NOT require personal locus standi.
- Any member of the public acting in good faith can challenge the illegal usurpation of a public office, as the public has an inherent interest in ensuring public offices are held lawfully.
- Consequently, it acts as an effective check against executive nepotism and unconstitutional appointments.प्रस्तावना: 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) का शाब्दिक अर्थ है 'आपका क्या अधिकार या वारंट है'। यह रिट अनुच्छेद 32 व 226 के तहत किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हथियाने से रोकने हेतु जारी की जाती है।
जारी करने की आवश्यक शर्तें:
1. पद संविधान या किसी संविधि द्वारा सृजित सार्वजनिक पद होना चाहिए।
2. पद स्थायी और स्वतंत्र प्रकृति का हो (निजी पद या सामान्य संविदात्मक कार्य नहीं)।
3. पदधारी संबंधित सेवा नियमों के अनुसार उस पद को धारण करने हेतु कानूनी रूप से पात्र न हो।
प्रत्यक्ष हित (Locus Standi) के संदर्भ में विशिष्टता:
- अन्य रिटों (जैसे परमादेश, उत्प्रेषण) में याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होता है कि उसके व्यक्तिगत अधिकार का हनन हुआ है (Locus Standi)।
- इसके विपरीत, अधिकार-पृच्छा में व्यक्तिगत हित (Locus Standi) होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी नागरिक सद्भावपूर्वक यह याचिका दायर कर सकता है क्योंकि जनता का यह सार्वजनिक अधिकार है कि संवैधानिक पदों पर केवल योग्य व्यक्ति ही आसीन हों।
- यह कार्यपालिका के भाई-भतीजावाद और असंवैधानिक नियुक्तियों पर प्रभावशाली अंकुश लगाती है।