Indian Judiciary (Supreme Court, High Courts & Subordinate Courts)भारतीय न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय)

Comprehensive 5-Tab Judicial Study Hub: Supreme Court Composition & Collegium System, Original/Writ/Appellate/Advisory Jurisdictions, High Courts & Art 226 vs Art 32 Comparison, Subordinate Courts & Lok Adalats (NALSA), PIL & Judicial Review, 10 Prelims PYQs, 3-Level Mini Test, and Mains Model Answers.समर्पित 5-टैब न्यायिक अध्ययन केंद्र: सर्वोच्च न्यायालय संरचना व कॉलेजियम प्रणाली, मूल/रिट/अपीलीय/परामर्श क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय एवं अनु. 226 बनाम अनु. 32 तुलना, अधीनस्थ न्यायालय व लोक अदालतें (NALSA), जनहित याचिका (PIL) व न्यायिक समीक्षा, 10 प्रारंभिक PYQ, 3-स्तरीय टेस्ट एवं मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Polity & Constitutionभारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

Supreme Court of India: Structure, Appointment & Collegium System (Arts 124-130)भारत का सर्वोच्च न्यायालय: संरचना, नियुक्ति एवं कॉलेजियम प्रणाली (अनुच्छेद 124-130)

Constitutional Genesis of the Supreme Court (Article 124):सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थापना (अनुच्छेद 124): The Supreme Court of India was inaugurated on 28 January 1950, succeeding the Federal Court of India (established under GoI Act 1935) and the Judicial Committee of the Privy Council. Originally having 8 judges (1 CJI + 7 judges), the current sanctioned strength is 34 judges (1 CJI + 33 judges) amended via Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019. The seat of the Supreme Court is New Delhi (Article 130).भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय (Federal Court) तथा प्रिवी काउंसिल की जगह ली। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य) थे, जो वर्तमान में 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा बढ़ाकर 34 (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश) कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली है (अनुच्छेद 130)।

Qualifications, Tenure & Removal of Supreme Court Judges (Art 124)सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल एवं पदमुक्ति (अनुच्छेद 124)

  • Qualifications (Art 124(3)):योग्यताएं (अनुच्छेद 124(3)): Must be a citizen of India and: (a) Judge of a High Court for at least 5 years, OR (b) Advocate of a High Court for at least 10 years, OR (c) In the opinion of the President, a distinguished jurist. No minimum age is prescribed.भारत का नागरिक होना चाहिए तथा: (क) किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा (ख) किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा (ग) राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो। संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है।
  • Tenure (Art 124(2)):कार्यकाल (अनुच्छेद 124(2)): Holds office until attaining the age of 65 years. May resign earlier by writing under hand addressed to the President.65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। वे राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा पहले भी पद छोड़ सकते हैं।
  • Removal Procedure (Art 124(4)):पदमुक्ति की प्रक्रिया (महाभियोग): Removed by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a Special Majority (majority of total membership and 2/3rd of members present and voting) in the same session. ONLY two grounds: 'Proved misbehaviour' or 'Incapacity'.संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। हटाने के केवल दो आधार हैं: 'सिद्ध कदाचार' (Proved misbehaviour) अथवा 'असमर्थता' (Incapacity)।
  • Judges Inquiry Act, 1968:न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968: Removal motion requires signatures of 100 Lok Sabha or 50 Rajya Sabha members. Investigated by a 3-member committee: (1) CJI or SC judge, (2) Chief Justice of a High Court, (3) A distinguished jurist. Till date, no SC judge has been successfully removed.प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य। 3-सदस्यीय समिति जांच करती है: (1) मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के जज, (2) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, (3) प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है (वी. रामास्वामी और दीपक मिश्रा पर प्रयास असफल रहे)।
  • Post-Retirement Restriction (Art 124(7)):सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध: No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता।

Evolution of Collegium System & Judicial Appointmentsकॉलेजियम प्रणाली का विकास एवं न्यायिक नियुक्तियां

  • First Judges Case (1981 - S.P. Gupta):प्रथम न्यायाधीश मामला (1981): SC held that 'consultation' does not mean 'concurrence' with the CJI. The Executive has primacy in judicial appointments, and CJI's opinion can be turned down for cogent reasons.न्यायालय ने माना कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है। कार्यपालिका को न्यायिक नियुक्तियों में प्रधानता प्राप्त है और सीजेआई की सलाह को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।
  • Second Judges Case (1993 - SCARA):द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): SC reversed its 1981 verdict: 'Consultation' means 'Concurrence'. Introduced the Collegium System where CJI + 2 senior-most SC judges recommend appointments. CJI seniority convention for appointment as CJI formalized.न्यायालय ने पूर्व निर्णय पलटते हुए कहा कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह अनिवार्य की गई। सबसे वरिष्ठ जज को ही सीजेआई बनाने की परंपरा तय हुई।
  • Third Judges Case (1998 - Advisory Opinion):तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): On Presidential Reference under Art 143, SC expanded SC Collegium to CJI + 4 senior-most judges. For High Court appointments, Collegium comprises CJI + 2 senior-most SC judges.अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ पर, न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए सीजेआई + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कोरम तय किया। उच्च न्यायालयों में नियुक्ति हेतु सीजेआई + 2 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं।
  • Fourth Judges Case (2015 - NJAC Struck Down):चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015 - NJAC असंवैधानिक): A 5-judge Constitution Bench struck down the 99th Constitutional Amendment Act, 2014 and the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act as unconstitutional and void, holding that judicial primacy in appointments is part of the Basic Structure (Independence of Judiciary).5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता 'मूल ढांचे' का अभिन्न अंग है।

Jurisdictions of the Supreme Court (Articles 131-143)सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131-143)

Key UPPSC Distinction on Original Jurisdiction (Article 131):मूल क्षेत्राधिकार पर महत्वपूर्ण अंतर (अनुच्छेद 131): Under Article 131, the Supreme Court has EXCLUSIVE original jurisdiction in federal disputes: (a) Centre vs One or more States, (b) Centre + State(s) vs other State(s), (c) State vs State. However, Article 131 DOES NOT extend to: (1) Inter-state water disputes (Article 262 excludes SC jurisdiction), (2) Pre-constitution treaties/covenants, (3) Ordinary commercial disputes between citizens/companies and government.अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विवादों में अनन्य मूल अधिकारिता प्राप्त है: (क) केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य, (ख) केंद्र व राज्य बनाम अन्य राज्य, (ग) राज्य बनाम राज्य। किंतु यह अधिकारिता इन पर लागू नहीं होती: (1) अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262 सर्वोच्च न्यायालय को बाहर रखता है), (2) संविधान-पूर्व संधियां व समझौते, (3) नागरिकों/कंपनियों और सरकार के बीच साधारण वाणिज्यिक विवाद।

Writ, Appellate, Advisory & Review Jurisdictionsरिट, अपीलीय, परामर्श एवं पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार

  • Writ Jurisdiction (Art 32):रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 32): Defender and guarantor of Fundamental Rights. SC can issue 5 writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo-Warranto. Cannot refuse to entertain a plea under Art 32 as the right to move SC is itself a fundamental right.मौलिक अधिकारों का संरक्षक व गारंटर। 5 प्रकार की रिटें: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार-पृच्छा। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, अतः सर्वोच्च न्यायालय याचिका स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता।
  • Appellate Jurisdiction (Arts 132-136):अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132-136): Four categories: (1) Constitutional appeals (Art 132), (2) Civil appeals (Art 133), (3) Criminal appeals (Art 134 - e.g. death sentence reversed on acquittal by HC), (4) Special Leave Petition (SLP - Art 136): discretionary power to grant special leave to appeal from ANY court or tribunal (except military tribunals).चार श्रेणियां: (1) संवैधानिक अपीलें (अनु. 132), (2) दीवानी अपीलें (अनु. 133), (3) आपराधिक अपीलें (अनु. 134 - जैसे HC द्वारा बरी किए गए व्यक्ति को मृत्युदंड देना), (4) विशेष अनुमति याचिका (SLP - अनु. 136): सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील की विवेकाधीन शक्ति।
  • Advisory Jurisdiction (Art 143):परामर्श क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143): President can seek SC opinion on: (1) Question of law or fact of public importance (SC MAY tender or refuse to tender opinion - e.g. Ram Janmabhoomi 1993 refused), (2) Disputes arising out of pre-constitution treaties (SC MUST give opinion). SC opinion is merely advisory, NOT binding on the President.राष्ट्रपति दो मामलों में राय मांग सकते हैं: (1) लोक महत्व का विधि या तथ्य का प्रश्न (SC सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है - 1993 राम जन्मभूमि मामले में मना किया था), (2) संविधान-पूर्व संधियों से जुड़े विवाद (SC को सलाह देना अनिवार्य है)। SC की राय केवल सलाहकारी होती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं।
  • Court of Record (Art 129):अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129): Judgments, proceedings, and acts of SC are recorded for perpetual memory and testimony; admitted as evidentiary value in all courts. Power to punish for contempt of itself (both civil and criminal) under Contempt of Courts Act, 1971.सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों व कार्यवाहियों का साक्ष्य के रूप में सर्वकालिक महत्व होता है। इसे अपनी अवमानना (सिविल व आपराधिक दोनों) के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है (अवमानना अधिनियम, 1971)।
  • Review Jurisdiction (Art 137) & Curative Petition:पुनर्विलोकन (अनु. 137) एवं सुधारात्मक याचिका: SC has power to review any judgment pronounced or order made by it to rectify errors. In Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra (2002), SC evolved the 'Curative Petition'—the final remedy against dismissal of a review petition to prevent gross miscarriage of justice.सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है (अनु. 137)। रूपा अशोक हुर्रा मामले (2002) में न्याय के पतन को रोकने हेतु पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अंतिम उपाय के रूप में 'क्यूरेटिव पिटीशन' (सुधारात्मक याचिका) की अवधारणा विकसित की गई।

Key Articles of Part V Chapter IV (Supreme Court)भाग V अध्याय IV के प्रमुख अनुच्छेद (सर्वोच्च न्यायालय)

  • Article 126:अनुच्छेद 126: Appointment of Acting Chief Justice by the President when the office of CJI is vacant.सीजेआई का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
  • Article 127:अनुच्छेद 127: Appointment of Ad-hoc Judges in SC by CJI with previous consent of President when quorum is deficient.सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति (कोरम) न होने पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सीजेआई द्वारा तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति।
  • Article 128:अनुच्छेद 128: Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court requested by CJI.सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति (सीजेआई के अनुरोध पर)।
  • Article 141:अनुच्छेद 141: Law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
  • Article 142:अनुच्छेद 142: Enforcement of decrees and orders of SC: Power to pass any decree or order necessary for doing 'complete justice' in any cause or matter pending before it.सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन: अपने समक्ष लंबित किसी मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने हेतु कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति।

High Courts & Subordinate Courts (Articles 214-237)उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 214-237)

Writ Jurisdiction Comparison (Article 226 vs Article 32):रिट अधिकारिता तुलना (अनुच्छेद 226 बनाम अनुच्छेद 32): The writ jurisdiction of the High Court (Article 226) is WIDER than that of the Supreme Court (Article 32). While the SC can issue writs ONLY for the enforcement of Fundamental Rights (Part III), High Courts can issue writs for enforcement of Fundamental Rights AND 'for any other purpose' (ordinary legal rights). Furthermore, remedy under Art 32 is a Fundamental Right itself, whereas under Art 226 it is discretionary.उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226) सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में अधिक व्यापक है। जहां सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों (भाग III) के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, वहीं हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (साधारण कानूनी अधिकार) के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनु. 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनु. 226 एक विवेकाधीन उपचार है।

High Courts: Structure, Appointment & Tenure (Articles 214-224)उच्च न्यायालय: संरचना, नियुक्ति एवं कार्यकाल (अनुच्छेद 214-224)

  • High Courts in India (Art 214):भारत में उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214): There are currently 25 High Courts in India. First three HCs established in 1862 at Calcutta, Bombay, and Madras. Allahabad High Court was established in 1866 (originally at Agra, shifted to Allahabad in 1869). 25th HC is Andhra Pradesh HC at Amaravati (2019).वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले तीन 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में स्थापित हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ (मूलतः आगरा में, 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित)। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती (आंध्र प्रदेश, 2019) है।
  • Common High Courts (Art 231):साझा उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 231): Parliament can establish a common High Court for two or more states or UTs (e.g. Punjab & Haryana HC for Punjab, Haryana & Chandigarh; Bombay HC for Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu).संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है (जैसे पंजाब एवं हरियाणा HC; बॉम्बे HC महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली हेतु)।
  • Appointment of HC Judges (Art 217):उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनु. 217): Appointed by President after consultation with CJI, Governor of State, and Chief Justice of that High Court. For other judges, CJ of HC is also consulted.राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त।
  • HC Qualifications (Art 217(2)):उच्च न्यायालय न्यायाधीश की योग्यताएं: Must be citizen of India and: (a) Held judicial office in India for at least 10 years, OR (b) Advocate of HC for at least 10 years. NOTE: 'Distinguished Jurist' category DOES NOT EXIST for High Court judges!भारत का नागरिक हो तथा: (क) भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा (ख) कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ध्यान रहे: उच्च न्यायालय के लिए 'प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' का कोई प्रावधान नहीं है!
  • Tenure & Removal (Art 217(1)):कार्यकाल एवं पदमुक्ति: Holds office until attaining the age of 62 years (originally 60, increased to 62 by 15th CAA 1963). Resignation addressed to the President (not Governor!). Removed in same manner as SC judge.62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं (15वें संशोधन 1963 द्वारा 60 से 62 वर्ष किया गया)। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है (राज्यपाल को नहीं!)। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जज के समान ही है।
  • Supervisory Jurisdiction (Art 227):अधीक्षण की शक्ति (अनुच्छेद 227): Every High Court has superintendence over all courts and tribunals (except military tribunals) throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों (सैन्य न्यायालयों को छोड़कर) पर प्रशासनिक व न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।

Subordinate Judiciary, Lok Adalats & Gram Nyayalayas (Arts 233-237)अधीनस्थ न्यायपालिका, लोक अदालतें एवं ग्राम न्यायालय (अनुच्छेद 233-237)

  • District Judges Appointment (Art 233):जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 233): Appointed, posted, and promoted by the Governor of the State in consultation with the High Court. Must have at least 7 years experience as an advocate or pleader.राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त, पदस्थापित एवं पदोन्नत किए जाते हैं। कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव अनिवार्य।
  • Subordinate Judicial Service (Art 234):अधीनस्थ न्यायिक सेवा (अनुच्छेद 234): Appointments made by Governor in accordance with rules made by him in consultation with State Public Service Commission (UPPSC) and High Court.राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग (UPPSC) तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्तियां।
  • Lok Adalats (NALSA Act, 1987):लोक अदालतें (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987): Statutory alternative dispute resolution mechanism based on Gandhian principles. Presided over by a sitting/retired judicial officer + lawyer + social worker. Award is final, binding, deemed a decree of a Civil Court; NO appeal lies against the award in any court.गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त। इसमें सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील व समाज सेवक होते हैं। लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती।
  • Gram Nyayalayas Act, 2008:ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008: Established at intermediate Panchayat level for speedy and affordable justice in rural areas. Presided over by Nyayadhikari (First Class Judicial Magistrate appointed by State Govt in consultation with HC). Exercises both civil and criminal jurisdiction; mobile courts.ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित एवं सुलभ न्याय हेतु मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापित। पीठासीन अधिकारी 'न्यायाधिकारी' होता है (उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट)। यह दीवानी व आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करता है; सचल (मोबाइल) अदालत होती है।

Public Interest Litigation (PIL), Judicial Review & Judicial Activismजनहित याचिका (PIL), न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता

Pioneers of PIL in India:भारत में जनहित याचिका के प्रणेता: The concept of PIL originated in the USA in the 1960s and was introduced in India in the early 1980s by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. It democratized access to justice by relaxing the traditional strict rule of 'Locus Standi' (standing to sue), allowing any public-spirited individual or organization to approach the Court on behalf of underprivileged or oppressed classes.PIL की अवधारणा 1960 के दशक में अमेरिका में शुरू हुई तथा भारत में 1980 के दशक के प्रारंभ में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा लाई गई। इसने 'लोकस स्टैंडी' (वाद लाने का अधिकार) के कठोर नियम को शिथिल कर न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया, जिससे वंचित व शोषित वर्गों के अधिकारों हेतु कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था न्यायालय जा सकती है।

Foundations & Evolution of PIL in Indiaभारत में जनहित याचिका के आधार एवं विकास

  • Hussainara Khatoon Case (1979):हुसैनआरा खातून मामला (1979): Recognized as India's first PIL, filed by advocate Pushpa Kapila Hingorani regarding plight of thousands of undertrial prisoners rotting in Bihar jails. Led to release of over 40,000 undertrials and recognized the Right to Speedy Trial as part of Art 21.भारत की पहली जनहित याचिका मानी जाती है, जिसे अधिवक्ता पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने बिहार जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर दायर किया था। इसके परिणामस्वरूप 40,000 कैदी रिहा हुए और त्वरित सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया।
  • S.P. Gupta v. Union of India (1981):एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981): Justice P.N. Bhagwati formally articulated the doctrine of PIL: Any member of the public acting bona fide can invoke Art 32 or 226 for redressing public injury suffered by disadvantaged persons.न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने PIL के सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया: कोई भी सद्भावी नागरिक वंचित व असमर्थ लोगों को हुई लोक क्षति के निवारण हेतु अनुच्छेद 32 या 226 का सहारा ले सकता है।
  • Epistolary Jurisdiction:पत्र अधिकारिता (Epistolary Jurisdiction): Courts can treat a simple letter, telegram, or postcard addressed to the Chief Justice as a formal writ petition, eliminating expensive legal drafting procedures for marginalized citizens.न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए एक साधारण पत्र, तार या पोस्टकार्ड को भी रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर लेना, जिससे गरीबों को औपचारिक कानूनी खर्च से मुक्ति मिली।
  • MC Mehta Environmental PILs:एम.सी. मेहता पर्यावरण याचिकाएं: Led to landmark rulings: Ganga pollution cleanup, Taj Trapezium protection from air pollution, introduction of CNG in Delhi, and recognition of Right to Clean Environment under Art 21.ऐतिहासिक निर्णय: गंगा प्रदूषण नियंत्रण, ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाना (ताज ट्रेपेज़ियम), दिल्ली में सीएनजी वाहनों की अनिवार्यता तथा स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाना।

Judicial Review & Basic Structure Doctrineन्यायिक समीक्षा एवं मूल संरचना सिद्धांत

  • Constitutional Basis of Judicial Review:न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार: Explicitly derived from Articles 13, 32, 136, 142, 226, and 246. Power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders.अनुच्छेद 13, 32, 136, 142, 226 एवं 246 से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त। विधायिका द्वारा बनाए कानूनों व कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति।
  • Kesavananda Bharati Case (1973):केशवानंद भारती मामला (1973): 13-judge bench ruled 7:6 that Parliament has wide power to amend the Constitution under Art 368, but CANNOT alter or destroy the 'Basic Structure' of the Constitution.13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से निर्णय दिया कि संसद को अनु. 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यापक शक्ति है, किंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' को न तो बदल सकती है और न ही नष्ट कर सकती है।
  • Minerva Mills v. UOI (1980):मिनर्वा मिल्स मामला (1980): Affirmed that Judicial Review and limited amending power are essential features of the Basic Structure. Struck down clauses (4) and (5) of Art 368 introduced by 42nd CAA.पुनः स्थापित किया कि न्यायिक समीक्षा तथा संसद की सीमित संशोधन शक्ति 'मूल ढांचे' की आधारशिला हैं। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनु. 368 की धारा (4) व (5) को निरस्त किया।
  • L. Chandra Kumar Case (1997):एल. चंद्र कुमार मामला (1997): 7-judge bench declared that the power of judicial review over legislative actions vested in High Courts under Art 226 and SC under Art 32 is an integral and untruncable part of the Basic Structure.7 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 226 (हाईकोर्ट) व अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, जिसे छीना नहीं जा सकता।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

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Q1. UPPSC RO/ARO Prelims 2021

The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the States falls under its:भारत के सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?

A Advisory jurisdictionपरामर्श क्षेत्राधिकार
B Appellate jurisdictionअपीलीय क्षेत्राधिकार
C Original jurisdictionमूल क्षेत्राधिकार
D Constitutional jurisdictionसंवैधानिक क्षेत्राधिकार
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 131 of the Constitution of India, disputes between the Government of India and one or more States, or between two or more States, fall under the exclusive Original Jurisdiction of the Supreme Court.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) के अंतर्गत आते हैं।

Q2. UPPSC Pre 2020

Who among the following was the Chief Justice of India when Public Interest Litigation (PIL) was introduced in the Indian judicial system?भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका (PIL) प्रारंभ की गई, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

A M. Hidayatullahएम. हिदायतुल्लाह
B A.M. Ahmadiए.एम. अहमदी
C P.N. Bhagwatiपी.एन. भगवती
D A.S. Anandए.एस. आनंद
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Justice P.N. Bhagwati (along with Justice V.R. Krishna Iyer) pioneered PIL in India. Justice Bhagwati served as the 17th Chief Justice of India (1985-1986) and institutionalized epistolary jurisdiction.न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (तथा न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर) भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। न्यायमूर्ति भगवती 1985-1986 में भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश रहे और उन्होंने जनहित याचिका को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।

Q3. UPPSC RO/ARO Mains 2017

What is the retirement age of a Judge of a High Court in India?भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?

A 60 years60 वर्ष
B 62 years62 वर्ष
C 65 years65 वर्ष
D 68 years68 वर्ष
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

A Judge of a High Court holds office until attaining the age of 62 years (Article 217(1)). The age was raised from 60 to 62 years by the 15th Constitutional Amendment Act, 1963. In contrast, Supreme Court judges retire at 65 years.उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 217(1))। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

Q4. UPPSC Pre 2019

Under which Article of the Constitution can the President consult the Supreme Court on a question of law or fact of public importance?संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोक महत्व के किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं?

A Article 129अनुच्छेद 129
B Article 136अनुच्छेद 136
C Article 143अनुच्छेद 143
D Article 145अनुच्छेद 145
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 143, the President has the power to consult the Supreme Court. The Supreme Court may tender its opinion or refuse to tender it (on public importance questions), and the opinion is not binding on the President.अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे भी सकता है और मना भी कर सकता है (लोक महत्व के मामलों में), तथा यह राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।

Q5. UPPSC RO/ARO Prelims 2016

The High Court of Judicature at Allahabad was originally established in which year?इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई थी?

A 18621862
B 18661866
C 18691869
D 19011901
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The High Court of Judicature for the North-Western Provinces was established at Agra on 17 March 1866 under the Indian High Courts Act, 1861. It was shifted to Allahabad in 1869 and renamed Allahabad High Court in 1919.भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत उत्तर-पश्चिम प्रांत हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी। 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया तथा 1919 में इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय पड़ा।

Q6. UPPSC Pre 2022

Which of the following Articles empowers the High Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights as well as for any other purpose?निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार देता है?

A Article 32अनुच्छेद 32
B Article 131अनुच्छेद 131
C Article 226अनुच्छेद 226
D Article 227अनुच्छेद 227
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 226, High Courts can issue directions, orders, or writs not only for the enforcement of Fundamental Rights (Part III) but also for 'any other purpose' (legal rights), making HC writ jurisdiction wider than SC (Art 32).अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (साधारण विधिक अधिकार) के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जिससे इसका रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) से अधिक विस्तृत हो जाता है।

Q7. UPPSC RO/ARO Prelims 2014

In which landmark case did the Supreme Court propound the doctrine of the 'Basic Structure' of the Constitution?सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया था?

A Golaknath case (1967)गोलकनाथ वाद (1967)
B Kesavananda Bharati case (1973)केशवानंद भारती वाद (1973)
C Minerva Mills case (1980)मिनर्वा मिल्स वाद (1980)
D Maneka Gandhi case (1978)मेनका गांधी वाद (1978)
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

In Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), a 13-judge bench of the Supreme Court by a 7:6 majority established the Basic Structure doctrine, holding that Parliament's amending power under Art 368 does not extend to altering the basic features of the Constitution.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में 13 जजों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से संविधान के 'मूल ढांचे' का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल लक्षणों में संशोधन या विनाश नहीं कर सकती।

Q8. UPPSC Pre 2017

Who appoints the District Judges in a State under Article 233 of the Constitution?संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

A The Chief Justice of the High Courtउच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
B The Governor of the State in consultation with the High Courtउच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल
C The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति
D The Chief Minister of the Stateराज्य के मुख्यमंत्री
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 233(1), appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.अनुच्छेद 233(1) के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा पदस्थापन और प्रोन्नति उस राज्य का क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

Q9. UPPSC RO/ARO Mains 2021

Which of the following Constitutional Amendments struck down by the Supreme Court had sought to establish the National Judicial Appointments Commission (NJAC)?सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना से संबंधित था?

A 97th Amendment Act97वां संविधान संशोधन अधिनियम
B 98th Amendment Act98वां संविधान संशोधन अधिनियम
C 99th Amendment Act99वां संविधान संशोधन अधिनियम
D 100th Amendment Act100वां संविधान संशोधन अधिनियम
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The 99th Constitutional Amendment Act, 2014 and the NJAC Act were declared unconstitutional and void by a 5-judge Constitution Bench in October 2015 (Fourth Judges Case), reviving the Collegium system.99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और NJAC अधिनियम को अक्टूबर 2015 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (चतुर्थ न्यायाधीश मामला) द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिससे कॉलेजियम प्रणाली पुनः प्रभावी हो गई।

Q10. UPPSC Pre 2018

An award made by a Lok Adalat under the Legal Services Authorities Act, 1987 is deemed to be:विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला (पंचाट) क्या माना जाता है?

A An interim order onlyकेवल एक अंतरिम आदेश
B A decree of a Civil Court and no appeal lies against itदीवानी न्यायालय की डिक्री और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती
C Appealable before the High Courtउच्च न्यायालय में अपील योग्य
D Subject to ratification by the District Judgeजिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन के अधीन
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Section 21 of the Legal Services Authorities Act, 1987, every award of the Lok Adalat shall be deemed to be a decree of a Civil Court. It is final and binding on all parties, and no appeal shall lie to any court against the award.विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 के अनुसार, लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है। यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

Draft your answers in the candidate response box with live word counting. Compare with the official SJMaths pedagogical model answer framework.लाइव शब्द गणना के साथ उत्तर लिखें। अपनी संरचना की तुलना दिए गए मॉडल उत्तर से करें।

GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Compare the writ jurisdiction of the Supreme Court under Article 32 with that of High Courts under Article 226.अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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While both the Supreme Court and High Courts possess power to issue prerogative writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto), their constitutional scopes differ significantly: 1. Purpose: The Supreme Court (Article 32) can issue writs ONLY for the enforcement of Fundamental Rights (Part III). In contrast, High Courts (Article 226) can issue writs for Fundamental Rights AND 'for any other purpose' (ordinary legal rights), making HC writ power wider in scope. 2. Territorial Jurisdiction: SC has pan-India territorial jurisdiction. HC jurisdiction is confined to its state territory (or where the cause of action wholly/partly arises under Art 226(2)). 3. Nature of Remedy: Article 32 is itself a Fundamental Right; SC cannot refuse to entertain a valid plea. Article 226 is a discretionary remedy; HC may decline to issue a writ if an effective alternative remedy exists.यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को 5 प्रकार की विशेषाधिकार रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु उनके संवैधानिक दायरे में महत्वपूर्ण अंतर है: 1. प्रयोजन: सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) केवल मौलिक अधिकारों (भाग III) के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) मौलिक अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (साधारण कानूनी अधिकार) हेतु भी रिट जारी कर सकता है, जिससे इसका दायरा अधिक व्यापक है। 2. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत पर है, जबकि हाईकोर्ट का अपने राज्य क्षेत्र तक (या जहां वाद-कारण उत्पन्न हुआ हो, अनु. 226(2)) सीमित होता है। 3. उपचार की प्रकृति: अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, अतः सुप्रीम कोर्ट उपचार देने से मना नहीं कर सकता। जबकि अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन उपचार है; यदि प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो, तो हाईकोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Examine the role and statutory mandate of Lok Adalats under the Legal Services Authorities Act, 1987 in resolving judicial pendency.न्यायिक लंबित मामलों के समाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों की भूमिका एवं वैधानिक अधिदेश का परीक्षण कीजिए।

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Lok Adalats (People's Courts) established under the Legal Services Authorities Act, 1987, serve as an alternative dispute resolution mechanism designed to reduce backlog in regular courts: 1. Composition: Comprises judicial officers (sitting or retired), legal practitioners, and social workers, fostering an informal conciliatory environment. 2. Finality of Award: Under Section 21, every award of a Lok Adalat is deemed a decree of a Civil Court. It is final and binding on all parties; no appeal lies before any court, eliminating protracted appellate litigation. 3. Refund of Court Fees: If a pending case is settled in Lok Adalat, court fees paid in the court of origin are refunded under the Court Fees Act, 1870. 4. Scope: Handles pre-litigation and pending compoundable civil, matrimonial, and petty criminal matters. Thus, Lok Adalats provide cost-free, speedy, and consensual justice to the masses.विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित लोक अदालतें नियमित न्यायालयों के मुकदमों के बोझ को कम करने वाला एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान मंच हैं: 1. संरचना: इसमें पीठासीन न्यायिक अधिकारी (सेवारत/सेवानिवृत्त), अधिवक्ता और समाज सेवक शामिल होते हैं, जो अनौपचारिक समझौते का वातावरण बनाते हैं। 2. निर्णय की अंतिमता: धारा 21 के अनुसार लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। यह अंतिम और बाध्यकारी होता है; इसके खिलाफ किसी अदालत में कोई अपील नहीं होती, जिससे लंबी अपीलीय प्रक्रिया समाप्त होती है। 3. कोर्ट फीस की वापसी: यदि अदालत में लंबित मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। 4. दायरा: यह दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना तथा शमनीय (समझौता योग्य) आपराधिक मामलों का निपटारा करती है। अतः लोक अदालतें त्वरित, निःशुल्क और सहमति आधारित न्याय की सशक्त माध्यम हैं।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. Critically analyze the Collegium System of judicial appointments in India. Discuss its origins, democratic deficits, and reforms needed for transparency.भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके उद्भव, लोकतांत्रिक कमियों तथा पारदर्शिता हेतु आवश्यक सुधारों की विवेचना कीजिए।

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The Collegium System is an extra-constitutional judicial mechanism developed through a trilogy of Supreme Court rulings to govern appointments and transfers of higher judiciary judges. Evolution Through the Three Judges Cases: 1. First Judges Case (1981): SC accorded primacy to the Executive, defining 'consultation' as not meaning 'concurrence'. 2. Second Judges Case (1993): Reversing 1981, SC held consultation means concurrence, establishing the Collegium (CJI + 2 senior judges) to preserve judicial independence. 3. Third Judges Case (1998): Expanded the SC collegium to CJI + 4 senior-most judges. 4. NJAC Verdict (2015): The 99th CAA establishing the National Judicial Appointments Commission was struck down to preserve the Basic Structure. Democratic Deficits and Criticisms: 1. Lack of Transparency: Deliberations, eligibility criteria, and reasons for rejections remain confidential without public disclosure. 2. Violation of Separation of Powers: India is the only democracy where judges appoint fellow judges, undermining executive-legislative checks and balances. 3. Allegations of Nepotism: Concerns regarding uncle-judge syndrome and lack of social diversity (underrepresentation of women, SCs, STs, and minorities). Way Forward: - Institutionalize a revised Memorandum of Procedure (MoP) with objective criteria and public disclosure of vacancy timelines. - Establish an independent judicial secretariat to vet professional competence, academic merit, and integrity before recommendations. - Ensure broader institutional consultation without ceding ultimate veto to the executive.कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की त्रयी (Three Judges Cases) से विकसित एक गैर-संवैधानिक व्यवस्था है। कॉलेजियम का विकास: 1. प्रथम न्यायाधीश वाद (1981): कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई; 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं माना गया। 2. द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993): न्यायालय ने निर्णय पलटते हुए कहा कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' है तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु कॉलेजियम (CJI + 2 जज) की स्थापना की। 3. तृतीय न्यायाधीश वाद (1998): कॉलेजियम का विस्तार कर CJI + 4 वरिष्ठतम जज किया गया। 4. NJAC निरसन (2015): 99वें संविधान संशोधन (NJAC) को मूल ढांचे का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया गया। प्रमुख आलोचनाएं एवं लोकतांत्रिक कमियां: 1. पारदर्शिता का अभाव: बैठकों के कार्यवृत्त, चयन के मापदंड एवं अस्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक न करना। 2. शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन: भारत विश्व का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां न्यायाधीश ही अपने सहयोगियों की नियुक्ति करते हैं, जिससे संतुलन बाधित होता है। 3. भाई-भतीजावाद व विविधता की कमी: 'अंकल-जज सिंड्रोम' के आरोप तथा न्यायपालिका में महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। सुधार हेतु आगे की राह: - वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure - MoP) को अंतिम रूप देना। - उम्मीदवारों की योग्यता व सत्यनिष्ठा की जांच हेतु एक स्वतंत्र स्थायी सचिवालय की स्थापना। - कार्यपालिका को अनुचित वीटो दिए बिना परामर्श प्रक्रिया को अधिक व्यापक एवं जवाबदेह बनाना।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Trace the evolution of Public Interest Litigation (PIL) in India. Assess how PIL transformed the judiciary into an instrument of socio-economic justice while addressing concerns of judicial overreach.भारत में जनहित याचिका (PIL) के विकास का विवरण दीजिए। मूल्यांकन कीजिए कि PIL ने न्यायिक अतिक्रमण की चिंताओं को जन्म देते हुए भी न्यायपालिका को सामाजिक-आर्थिक न्याय के उपकरण में कैसे रूपांतरित किया।

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Public Interest Litigation (PIL), pioneered in the early 1980s by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer, represents a constitutional revolution in Indian jurisprudence by democratizing access to justice. Evolution and Philosophical Shift: 1. Relaxation of Locus Standi: Traditional Anglo-Saxon law required the aggrieved person alone to approach the court. PIL allowed any public-spirited individual or organization to file petitions for marginalized sections unable to access justice. 2. Epistolary Jurisdiction: In landmark cases like Hussainara Khatoon (1979 - undertrials) and Sunil Batra (1980 - prison torture), simple letters and postcards addressed to judges were treated as writ petitions. 3. Expanding Article 21: PIL served as the catalyst for reading rights to clean environment (MC Mehta cases), education (Mohini Jain), health, and shelter into the fundamental Right to Life. Concerns and Judicial Overreach: 1. Judicial Governance: Directing policy formulations, executive administration, and budgetary allocations (e.g., managing municipal solid waste, drafting school curriculums). 2. Frivolous Litigation: Transformation of PIL into 'Personal Interest Litigation' or 'Publicity Interest Litigation' for political vendetta or commercial blackmail. 3. Threat to Separation of Powers: Usurping policy domains designated for elected executives and legislatures without adequate administrative expertise. Conclusion: As outlined in State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal (2010), the Supreme Court laid down strict guidelines, imposing heavy costs on frivolous petitions. PIL must remain a scalpel for socio-economic justice, not a sword undermining democratic governance.1980 के दशक के आरंभ में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा प्रारंभ की गई जनहित याचिका (PIL) ने भारतीय न्यायशास्त्र में न्याय के लोकतंत्रीकरण की क्रांति ला दी। विकास एवं दार्शनिक परिवर्तन: 1. लोकस स्टैंडी (Locus Standi) की शिथिलता: पारंपरिक नियम के अनुसार केवल पीड़ित ही अदालत जा सकता था। PIL ने यह व्यवस्था दी कि समाज के कमजोर व शोषित वर्गों के लिए कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। 2. पत्र अधिकारिता (Epistolary Jurisdiction): हुसैनआरा खातून (1979 - विचाराधीन कैदी) और सुनील बत्रा (1980 - कैदी प्रताड़ना) जैसे मामलों में साधारण पत्रों को रिट याचिका माना गया। 3. अनुच्छेद 21 का विस्तार: PIL के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण (एम.सी. मेहता केस), शिक्षा, आजीविका तथा स्वास्थ्य को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग बनाया गया। न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) की चिंताएं: 1. समानांतर प्रशासन: नीतिगत मामलों, बजट आवंटन तथा प्रशासनिक निर्णयों में अदालतों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (जैसे सीएनजी अनिवार्यता, प्रदूषण प्रबंधन)। 2. तुच्छ याचिकाएं: PIL का 'प्रचार हित याचिका' (Publicity Interest Litigation) अथवा व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के औजार के रूप में दुरुपयोग। 3. शक्ति पृथक्करण को खतरा: निर्वाचित कार्यपालिका व विधायिका के नीतिगत क्षेत्र में बिना विशेषज्ञता के हस्तक्षेप से संस्थागत संतुलन बिगड़ना। निष्कर्ष: बलवंत सिंह चौफाल बनाम उत्तराखंड राज्य (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने दुरुपयोग रोकने हेतु कड़े दिशा-निर्देश दिए। PIL को सामाजिक-आर्थिक न्याय का पवित्र माध्यम बना रहना चाहिए, न कि नीतिगत अतिक्रमण का साधन।

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Constitutional Articles & Landmark Principlesप्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद एवं सिद्धांत

  • Article 124:अनुच्छेद 124: Establishment and constitution of Supreme Court. Sanctioned strength: 34 judges (1 CJI + 33 judges).सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संरचना। स्वीकृत न्यायाधीश संख्या: 34 (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य)।
  • Article 129:अनुच्छेद 129: Supreme Court is a Court of Record and has power to punish for contempt of itself.सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा इसे अपनी अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
  • Article 131:अनुच्छेद 131: Exclusive Original Jurisdiction in federal disputes (Centre vs State, State vs State).संघीय विवादों (केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य) में अनन्य मूल अधिकारिता।
  • Article 136:अनुच्छेद 136: Special Leave Petition (SLP): Discretionary appeal against any court/tribunal except military tribunals.विशेष अनुमति याचिका (SLP): सैन्य अदालतों को छोड़कर किसी भी अदालत के निर्णय के खिलाफ विवेकाधीन अपील।
  • Article 137:अनुच्छेद 137: Review Jurisdiction: SC has power to review its own judgments and orders.पुनर्विलोकन अधिकारिता: सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों व आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति।
  • Article 141:अनुच्छेद 141: Law declared by Supreme Court is binding on all courts within India.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।
  • Article 142:अनुच्छेद 142: Extraordinary power of SC to pass decrees/orders for doing 'complete justice'.अपने समक्ष लंबित मामलों में 'पूर्ण न्याय' करने हेतु सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति।
  • Article 143:अनुच्छेद 143: Advisory Jurisdiction: President may refer questions of law/fact of public importance to SC.परामर्श अधिकारिता: राष्ट्रपति लोक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं।

Core Institutional Framework & High-Yield Factsमहत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा एवं परीक्षा तथ्य

  • Article 214:अनुच्छेद 214: High Court for each State. India currently has 25 High Courts.प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं।
  • Article 217:अनुच्छेद 217: Appointment and conditions of office of HC Judge. Retirement age is 62 years.उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति व शर्तें। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
  • Article 222:अनुच्छेद 222: Transfer of a Judge from one High Court to another by President after consultation with CJI.सीजेआई से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे में स्थानांतरण।
  • Article 226:अनुच्छेद 226: High Court power to issue writs for Fundamental Rights AND any other purpose (wider than Art 32).मौलिक अधिकारों व अन्य प्रयोजनों हेतु हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति (अनु. 32 से अधिक व्यापक)।
  • Article 227:अनुच्छेद 227: Supervisory Jurisdiction: High Court superintendence over all courts and tribunals in its territory.अधीक्षण अधिकारिता: अपने राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों व अधिकरणों पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण।
  • Article 233:अनुच्छेद 233: Appointment of District Judges by Governor in consultation with the High Court.उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
  • Lok Adalats:लोक अदालतें: Statutory body under Legal Services Authorities Act 1987; award is final civil decree, no appeal lies.विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक निकाय; निर्णय सिविल डिक्री है, कोई अपील नहीं।
  • Basic Structure:मूल ढांचा सिद्धांत: Propounded in Kesavananda Bharati (1973); Judicial Review declared basic feature in Minerva Mills (1980).केशवानंद भारती (1973) में प्रतिपादित; मिनर्वा मिल्स (1980) में न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा माना गया।