Local Self-Governance (Panchayati Raj, 73rd & 74th CAAs, PESA & UP System)स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज, 73वां व 74वां संशोधन, पेसा एवं यूपी व्यवस्था)

Specialist 5-Tab Master Hub: Committees & Genesis, 73rd CAA & 11th Schedule (29 Items), 74th CAA Urban Bodies & 12th Schedule (18 Items), PESA Act 1996 & Fifth Schedule, UP Panchayati Raj Structure (75 Zilas & 17 Nagar Nigams), 10 Authentic Prelims PYQs, 3-Level Mini Test, and Mains Model Answers.विशेषज्ञ 5-टैब मास्टर हब: समितियां एवं ऐतिहासिक विकास, 73वां संशोधन व 11वीं अनुसूची (29 विषय), 74वां संशोधन नगर निकाय व 12वीं अनुसूची (18 विषय), पेसा कानून 1996 व पांचवीं अनुसूची, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संरचना (75 जिला पंचायतें व 17 नगर निगम), 10 प्रामाणिक PYQ, 3-स्तरीय टेस्ट एवं मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Polity & Governanceभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

Historical Evolution & Landmark Committees on Local Self-Governmentस्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक विकास एवं प्रमुख समितियां

Father of Local Self-Government in India:भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक: Lord Ripon's famous Resolution of 1882 is hailed as the 'Magna Carta of Local Self-Government' in India, earning him the title of the Father of Local Self-Government. In independent India, Article 40 (DPSP) directed the State to organize village panchayats as units of self-government, which was institutionalized through the Community Development Programme (1952) and National Extension Service (1953).लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रसिद्ध प्रस्ताव को भारत में 'स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है, जिसके कारण उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 40 (नीति निर्देशक तत्व) ने राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया, जिसे 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 की राष्ट्रीय विस्तार सेवा के माध्यम से गति दी गई।

The Five Essential Committees on Panchayati Rajपंचायती राज पर पांच प्रमुख समितियां

  • Balwant Rai Mehta Committee (1957):बलवंत राय मेहता समिति (1957): Appointed to examine Community Development Programme. Recommended a 3-tier system: Gram Panchayat at village level (direct election), Panchayat Samiti at block level (indirect), and Zila Parishad at district level (advisory/coordinating). Coined the term 'Democratic Decentralisation'. Rajasthan was the 1st state to establish Panchayati Raj (Nagaur district, 2 Oct 1959 by PM Nehru); Andhra Pradesh was 2nd (Nov 1959).सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच हेतु गठित। 3-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (प्रत्यक्ष), ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (अप्रत्यक्ष) और जिला स्तर पर जिला परिषद (सलाहकारी)। 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' शब्द दिया। राजस्थान पहला राज्य बना जहां पंचायती राज लागू हुआ (2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला, नेहरू द्वारा उद्घाटन); दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश (नवंबर 1959) बना।
  • Ashok Mehta Committee (1977):अशोक मेहता समिति (1977): Appointed by Janata Party Govt. Recommended replacing 3-tier with a 2-tier system: Zila Parishad at district level and Mandal Panchayat (group of villages with 15,000-20,000 population). Urged official participation of political parties at all levels, reservation for SC/STs, compulsory taxation powers, and constitutional recognition.जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित। 3-स्तर के स्थान पर 2-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश: जिला स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000-20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत। राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी, एससी/एसटी आरक्षण, अनिवार्य कराधान शक्ति तथा संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की।
  • G.V.K. Rao Committee (1985):जी.वी.के. राव समिति (1985): Appointed by Planning Commission. Observed that developmental administration had become bureaucratized and divorced from local participation, characterizing Panchayati Raj as 'grass without roots'. Recommended making District Collector focal point of development and creating post of District Development Commissioner (DDC).योजना आयोग द्वारा गठित। पाया कि विकास प्रशासन नौकरशाही के अधीन होकर जनता से कट गया है, और पंचायती राज को 'बिना जड़ की घास' (Grass without roots) कहा। जिला विकास आयुक्त (DDC) का पद बनाने की सिफारिश की।
  • L.M. Singhvi Committee (1986):एल.एम. सिंघवी समिति (1986): Appointed by Rajiv Gandhi Govt. STRONGLY recommended CONSTITUTIONAL RECOGNITION for Panchayati Raj institutions to protect them from political vagaries. Advocated Nyaya Panchayats and non-involvement of political parties in village elections.राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित। पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक मान्यता' देने की सबसे सशक्त सिफारिश की ताकि वे राजनीतिक अनिश्चितता से सुरक्षित रहें। न्याय पंचायतों की स्थापना की वकालत की।
  • Thungon & Gadgil Committees (1988):थुंगन एवं गाडगिल समितियां (1988): Both reiterated constitutional status, fixed 5-year tenure, reservation for SCs/STs/women, and independent State Election Commission. Formed the foundation for 64th Amendment Bill (1989, defeated in RS) and finally 73rd CAA 1992.दोनों ने संवैधानिक दर्जा, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, एससी/एसटी/महिलाओं हेतु आरक्षण तथा स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश की। इन्हीं सिफारिशों से 64वां विधेयक (1989) और अंततः 73वां संशोधन अधिनियम 1992 बना।

Enactment Milestones & National Panchayati Raj Dayअधिनियमन के चरण एवं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

  • 73rd CAA Passage:73वां संशोधन पारण: Introduced by P.V. Narasimha Rao Government in 1991. Passed by Lok Sabha on 22 Dec 1992 and Rajya Sabha on 23 Dec 1992. Received President's assent on 20 April 1993.पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में पेश। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 व राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त।
  • Enforcement Date (24 April 1993):प्रभावी होने की तिथि (24 अप्रैल 1993): The 73rd Constitutional Amendment Act came into force on 24 April 1993. Therefore, 24 APRIL is celebrated nationwide every year as 'National Panchayati Raj Day' (declared in 2010 by PM Manmohan Singh).73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को देश भर में 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है (2010 से प्रारंभ)।
  • 74th CAA Enforcement (1 June 1993):74वां संशोधन प्रभावी (1 जून 1993): The 74th Constitutional Amendment Act (Urban Local Bodies) came into force on 1 June 1993, adding Part IX-A and 12th Schedule.74वां संविधान संशोधन अधिनियम (शहरी स्थानीय निकाय) 1 जून 1993 को लागू हुआ, जिसने भाग IX-A एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी।

73rd Constitutional Amendment Act, 1992: Part IX (Articles 243-243-O)73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: भाग IX (अनुच्छेद 243-243-O)

Compulsory vs Voluntary Provisions in 73rd CAA:73वें संशोधन में अनिवार्य बनाम ऐच्छिक प्रावधान: The Act distinguishes between COMPULSORY (binding on all States) and VOLUNTARY (left to state discretion) provisions. Compulsory: Gram Sabha (243A), 3-tier structure (243B), direct elections to all seats (243C), 1/3rd reservation for women (243D), fixed 5-year tenure (243E), State Finance Commission (243I), State Election Commission (243K). Voluntary: Giving voting rights to MPs/MLAs in panchayats, reservation for Backward Classes (OBCs), devolving powers over 29 subjects in 11th Schedule, and conferring taxation powers.अधिनियम में 'अनिवार्य' (सभी राज्यों हेतु बाध्यकारी) तथा 'ऐच्छिक' (राज्यों के विवेक पर निर्भर) प्रावधान हैं। अनिवार्य: ग्राम सभा (243A), त्रिस्तरीय संरचना (243B), सभी सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन (243C), महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण (243D), 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल (243E), राज्य वित्त आयोग (243I), राज्य निर्वाचन आयोग (243K)। ऐच्छिक: सांसदों/विधायकों को मताधिकार, ओबीसी आरक्षण, 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर शक्तियां व कर लगाने के अधिकार देना।

Key Articles of Part IX (Articles 243A to 243-O)भाग IX के प्रमुख अनुच्छेद (अनुच्छेद 243A से 243-O)

  • Gram Sabha (Art 243A):ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A): General assembly of all persons registered in the electoral rolls of a village within the Panchayat area. Direct democracy institution exercising powers as provided by state law.ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी पंजीकृत मतदाताओं की आम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मंच, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करती है।
  • Three-Tier System (Art 243B):त्रि-स्तरीय ढांचा (अनुच्छेद 243B): Panchayats at Village, Intermediate (Block), and District levels. EXCEPTION: States having a population NOT exceeding 20 lakhs need not constitute intermediate panchayats (e.g. Goa, Sikkim).ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक) एवं जिला स्तर पर पंचायतें। अपवाद: जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती (ब्लॉक) पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है (उदा. गोवा, सिक्किम)।
  • Composition & Elections (Art 243C):संरचना एवं चुनाव (अनुच्छेद 243C): All members at all three levels are DIRECTLY elected by the people. Chairperson at intermediate and district levels is elected INDIRECTLY by and from among elected members. Chairperson at village level is elected as State law provides (UP has direct election of Gram Pradhan).तीनों स्तरों पर सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ब्लॉक व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम स्तर के अध्यक्ष (ग्राम प्रधान) का चुनाव राज्य विधि अनुसार होता है (यूपी में प्रत्यक्ष चुनाव)।
  • Reservation of Seats (Art 243D):सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D): SCs and STs in proportion to population at all levels. NOT LESS THAN 1/3rd (33.33%) of total seats and offices of chairpersons reserved for WOMEN (including SC/ST women). States can provide OBC reservation voluntarily.सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में एससी व एसटी को आरक्षण। कुल स्थानों तथा अध्यक्ष पदों का कम से कम 1/3 (33.33%) भाग महिलाओं (एससी/एसटी महिलाओं सहित) हेतु अनिवार्य रूप से आरक्षित। राज्य स्वेच्छा से ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं।
  • Duration & Dissolution (Art 243E):कार्यकाल एवं विघटन (अनुच्छेद 243E): Term is 5 years from date of first meeting. Elections must be completed before expiry of 5 years. If dissolved early, fresh elections MUST be held within 6 months. Newly elected body serves only the REMAINDER of the 5-year term (if remainder <6 months, no election held).पहली बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल। 5 वर्ष समाप्त होने से पूर्व चुनाव अनिवार्य। समय पूर्व भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य। नव-निर्वाचित पंचायत केवल 'शेष अवधि' (Remainder term) हेतु कार्य करती है (यदि शेष अवधि 6 माह से कम हो, तो चुनाव नहीं होते)।
  • Age Qualification (Art 243F):आयु संबंधी योग्यता (अनुच्छेद 243F): Minimum age to contest Panchayat election is 21 YEARS (no person disqualified on ground of age if 21 years completed). Voting age is 18 years.पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। (मतदान की आयु 18 वर्ष है)।
  • State Election Commission (Art 243K):राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K): Superintendence, direction, and control of electoral rolls and conduct of all elections to Panchayats. State Election Commissioner appointed by Governor. Cannot be removed except in like manner and grounds as a Judge of High Court.पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने व संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। उन्हें केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया व आधारों पर ही हटाया जा सकता है।

State Finance Commission (Art 243I) & Eleventh Schedule (29 Subjects)राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) एवं 11वीं अनुसूची (29 विषय)

  • State Finance Commission (Art 243I):राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I): Constituted by the Governor every 5 years to review the financial position of Panchayats. Recommends principles governing: (a) Distribution of net tax proceeds between State and Panchayats, (b) Determination of taxes, duties, and tolls assigned to Panchayats, (c) Grants-in-aid to Panchayats from State Consolidated Fund.राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु गठित। सिफारिशें: (क) राज्य और पंचायतों के बीच शुद्ध करों का बंटवारा, (ख) पंचायतों को सौंपे जाने वाले कर, शुल्क व पथकर, (ग) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान।
  • Eleventh Schedule (29 Subjects):11वीं अनुसूची (29 विषय): Contains 29 functional items placed under purview of Panchayats. Key subjects: 1. Agriculture & extension, 2. Minor irrigation & water management, 3. Animal husbandry & poultry, 4. Fisheries, 5. Social forestry, 6. Small scale industries & food processing, 7. Drinking water, 8. Fuel & fodder, 9. Roads, culverts & bridges, 10. Rural electrification, 11. Poverty alleviation programmes, 12. Primary & secondary education, 13. Health & sanitation.पंचायतों के कार्यक्षेत्र में 29 विषय शामिल हैं। प्रमुख विषय: 1. कृषि व कृषि विस्तार, 2. लघु सिंचाई व जल प्रबंधन, 3. पशुपालन व कुक्कुट पालन, 4. मत्स्य उद्योग, 5. सामाजिक वानिकी, 6. लघु उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण, 7. पेयजल, 8. ईंधन व चारा, 9. सड़कें, पुलिया व जलमार्ग, 10. ग्रामीण विद्युतीकरण, 11. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 12. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, 13. स्वास्थ्य व स्वच्छता।

PESA Act, 1996: Panchayats Extension to Scheduled Areasपेसा कानून, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार

Empowerment of Tribal Gram Sabhas:जनजातीय ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) was enacted on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee. It extends Part IX to the Fifth Schedule areas across 10 States: Andhra Pradesh, Telangana, Jharkhand, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, and Chhattisgarh. PESA recognizes customary laws, traditional dispute resolution, and vests revolutionary community control in the Gram Sabha.दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' (PESA) पारित किया गया। यह 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान व छत्तीसगढ़) के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में भाग IX का विस्तार करता है। पेसा जनजातीय पारंपरिक रूढ़ियों व ग्राम सभा को अभूतपूर्व नियंत्रण प्रदान करता है।

Key Mandates & Powers under PESA Act, 1996पेसा अधिनियम 1996 के प्रमुख अधिदेश एवं शक्तियां

  • Gram Sabha Primacy:ग्राम सभा की प्रधानता: Every village shall have a Gram Sabha competent to safeguard and preserve traditions, customs, cultural identity, community resources, and customary modes of dispute resolution.प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो जनजातियों की परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवादों के पारंपरिक निपटारे के तरीकों के संरक्षण हेतु सक्षम होगी।
  • Ownership of Minor Forest Produce (MFP):लघु वनोपज (MFP) पर स्वामित्व: PESA endows Gram Sabhas and Panchayats with explicit ownership of Minor Forest Produce (tendu leaves, mahua, herbs, honey, bamboo).पेसा ग्राम सभा और पंचायतों को लघु वनोपज (तेंदूपत्ता, महुआ, जड़ी-बूटियां, शहद, बांस) पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है।
  • Land Alienation Prevention:भूमि हस्तांतरण पर रोक: Gram Sabha has mandatory power to prevent alienation of tribal lands in Scheduled Areas and restore any unlawfully alienated land belonging to a Scheduled Tribe.अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि के गैर-कानूनी हस्तांतरण को रोकने तथा छीनी गई भूमि को वापस दिलाने की अनिवार्य शक्ति ग्राम सभा में निहित है।
  • Mandatory Prior Consultation:अनिवार्य पूर्व परामर्श: Gram Sabha or Panchayats must be consulted before: (1) Land acquisition in Scheduled Areas for development projects, (2) Resettlement or rehabilitation of displaced tribals, (3) Granting prospecting licenses or mining leases for minor minerals.ग्राम सभा से पूर्व परामर्श अनिवार्य है: (1) विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण से पूर्व, (2) विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास से पूर्व, (3) लघु खनिजों के खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस देने से पूर्व।
  • Reservation for Tribals:आदिवासियों हेतु आरक्षण: Seats reserved for Scheduled Tribes shall not be less than 50% of total seats at all tiers. Chairperson positions at ALL tiers of Panchayats in Scheduled Areas MUST be reserved ONLY for Scheduled Tribes.सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों हेतु कम से कम 50% सीटें आरक्षित होंगी। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के शत-प्रतिशत पद केवल अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित होंगे।

74th CAA 1992 (Part IX-A), 12th Schedule & Uttar Pradesh Local Governance74वां संशोधन 1992 (भाग IX-A), 12वीं अनुसूची एवं उत्तर प्रदेश स्थानीय शासन

District Planning Committee (Article 243ZD):जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243ZD): Article 243ZD mandates the constitution of a District Planning Committee (DPC) in every district to consolidate the draft development plans prepared by Panchayats and Municipalities. At least 4/5th (80%) of members of the DPC shall be elected by and from among the elected members of the Zila Panchayat and Municipalities in proportion to rural and urban population of the district.अनुच्छेद 243ZD के अनुसार प्रत्येक जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने हेतु एक जिला योजना समिति (DPC) का गठन अनिवार्य है। समिति के कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिले की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुने जाते हैं।

74th CAA: Types of Urban Bodies & Twelfth Schedule (18 Subjects)74वां संशोधन: शहरी निकायों के प्रकार एवं 12वीं अनुसूची (18 विषय)

  • Three Types of Municipalities (Art 243Q):तीन प्रकार की नगरपालिकाएं (अनुच्छेद 243Q): 1. Nagar Panchayat: for transitional area (rural to urban). 2. Municipal Council (Nagar Palika Parishad): for smaller urban area. 3. Municipal Corporation (Nagar Nigam): for larger urban area.1. नगर पंचायत: ग्रामीण से शहरी संक्रमणशील क्षेत्र हेतु। 2. नगरपालिका परिषद: छोटे शहरी क्षेत्र हेतु। 3. नगर निगम: बड़े महानगरीय क्षेत्र हेतु।
  • Wards Committees (Art 243S):वार्ड समितियां (अनुच्छेद 243S): Mandatory constitution of Wards Committees within territorial area of a Municipality having a population of 3 LAKHS or more.3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है।
  • Twelfth Schedule (18 Subjects):12वीं अनुसूची (18 विषय): Contains 18 functional items under Municipalities: 1. Urban planning & town planning, 2. Regulation of land-use & construction, 3. Roads & bridges, 4. Water supply, 5. Public health, sanitation & solid waste management, 6. Fire services, 7. Urban forestry & environmental protection, 8. Safeguarding interests of weaker sections, 9. Slum improvement, 10. Urban poverty alleviation, 11. Parks & gardens, 12. Burials & cremations.नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में 18 विषय शामिल हैं: 1. नगर योजना, 2. भूमि उपयोग व भवन निर्माण नियमन, 3. सड़कें व पुल, 4. जल आपूर्ति, 5. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 6. अग्निशमन सेवाएं, 7. नगरीय वानिकी व पर्यावरण, 8. दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, 9. मलिन बस्ती सुधार, 10. नगरीय गरीबी उन्मूलन, 11. पार्क व खेल मैदान, 12. शवदाह गृह व कब्रिस्तान।
  • Metropolitan Planning Committee (Art 243ZE):महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243ZE): Mandatory in metropolitan area having population of 10 lakhs or more. At least 2/3rd members elected by elected members of Municipalities and chairpersons of Panchayats in that area.10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र हेतु अनिवार्य। कम से कम 2/3 सदस्य नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों व पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

Uttar Pradesh Local Governance Profile (UP Specifics)उत्तर प्रदेश स्थानीय शासन परिदृश्य (यूपी विशेष)

  • Legislative Framework:वैधानिक ढांचा: Governed by UP Panchayati Raj Act, 1947 (village level) and UP Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (block and district levels), amended to conform with 73rd CAA in 1994.उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 (ग्राम स्तर) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (ब्लॉक व जिला स्तर) द्वारा शासित, जिन्हें 1994 में 73वें संशोधन के अनुरूप संशोधित किया गया।
  • UP Panchayati Raj Structure:यूपी पंचायती राज ढांचा: 75 Zila Panchayats (headed by indirectly elected Zila Panchayat Adhyaksha), 826 Kshettra Panchayats (headed by Pramukh), and ~58,189 Gram Panchayats (headed by directly elected Gram Pradhan).75 जिला पंचायतें (अप्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष), 826 क्षेत्र पंचायतें (ब्लॉक प्रमुख), तथा लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें (प्रत्यक्ष निर्वाचित ग्राम प्रधान)।
  • UP Urban Local Bodies:यूपी नगरीय स्थानीय निकाय: 17 Municipal Corporations (Nagar Nigam, headed by directly elected Mayor/Mahapaur; 17th is Shahjahanpur created in 2018), 200 Municipal Councils (Nagar Palika Parishad), and 545+ Nagar Panchayats.17 नगर निगम (प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर/मेयर; 17वां नगर निगम शाहजहांपुर 2018 में गठित), 200 नगरपालिका परिषदें तथा 545 से अधिक नगर पंचायतें।
  • Women Reservation in UP:यूपी में महिला आरक्षण: Uttar Pradesh provides 33.33% (1/3rd) reservation for women across all tiers of Panchayats and Urban Local Bodies (unlike Bihar, MP, and Rajasthan which provide 50%).उत्तर प्रदेश में पंचायतों एवं नगर निकायों के सभी स्तरों पर महिलाओं को 33.33% (1/3) आरक्षण प्राप्त है (बिहार, एमपी व राजस्थान के 50% के विपरीत)।

Panchayati Raj Historical Committees, PESA Act 1996 & UP Local Actsपंचायती राज की ऐतिहासिक समितियां, पेसा अधिनियम 1996 एवं उप्र पंचायती राज अधिनियम

Evolutionary Committees: Balwant Rai Mehta to L.M. Singhviपंचायती राज की क्रमिक विकास समितियां: बलवंत राय मेहता से एल.एम. सिंघवी तक

  • Balwant Rai Mehta Committee (1957) - 'Democratic Decentralisation':बलवंत राय मेहता समिति (1957) - 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण': Appointed in January 1957 to examine Community Development Programme (CDP 1952) and National Extension Service (NES 1953). Recommended 3-tier Panchayati Raj system: (1) Gram Panchayat at village level (directly elected), (2) Panchayat Samiti at block level (indirectly elected, executive body), (3) Zila Parishad at district level (advisory body, District Collector as Chairperson). Historic Rollout: First adopted by Rajasthan on 2 October 1959 at Nagaur district by PM Jawaharlal Nehru, followed immediately by Andhra Pradesh in November 1959.सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की असफलताओं की जांच हेतु जनवरी 1957 में गठित। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश: (1) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (प्रत्यक्ष निर्वाचित), (2) ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति (अप्रत्यक्ष निर्वाचित, कार्यकारी निकाय), (3) जिला स्तर पर जिला परिषद (सलाहकार निकाय, जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष)। ऐतिहासिक क्रियान्वयन: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन, इसके तुरंत बाद नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू।
  • Ashok Mehta, G.V.K. Rao & L.M. Singhvi Committees:अशोक मेहता, जी.वी.के. राव एवं एल.एम. सिंघवी समितियां: (1) Ashok Mehta Committee (1977, Janata Party Govt): Recommended replacing 3-tier with 2-tier system: Zila Parishad at district level and Mandal Panchayat (group of villages covering 15k–20k population), official participation of political parties; (2) G.V.K. Rao Committee (1985, Planning Commission): Observed that panchayats had become 'grass without roots' due to bureaucratic dominance; recommended making Zila Parishad the pivotal body for developmental planning and creating post of District Development Commissioner (DDC); (3) L.M. Singhvi Committee (1986, Rajiv Gandhi Govt): Recommended constitutional recognition and protection for Panchayati Raj (Article 243 insertion), setting up Nyaya Panchayats, and financial autonomy.(1) अशोक मेहता समिति (1977, जनता पार्टी सरकार): त्रि-स्तरीय के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश: जिला स्तर पर जिला परिषद और 15,000-20,000 आबादी वाले गांवों हेतु 'मंडल पंचायत', चुनाव में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी; (2) जी.वी.के. राव समिति (1985): नौकरशाहीकरण के कारण पंचायतों को 'बिना जड़ की घास' (Grass without roots) कहा; जिला परिषद को विकास योजना का मुख्य केंद्र बनाने तथा 'जिला विकास आयुक्त' (DDC) का पद सृजित करने की सिफारिश; (3) एल.एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देने, न्याय पंचायतों की स्थापना और वित्तीय स्वायत्तता की ऐतिहासिक सिफारिश।
  • PESA Act, 1996 (Extension to Scheduled Areas):पेसा अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार): Enacted on 24 December 1996 on recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee to extend Part IX provisions to Fifth Schedule tribal areas in 10 states (Andhra, Telangana, Jharkhand, Gujarat, HP, MP, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh). Empowers Gram Sabha as the supreme sovereign traditional decision-maker: mandatory consultation for land acquisition, ownership of minor forest produce (MFP), power to enforce prohibition/regulate intoxicants, control over local money-lending, and mandatory prior approval for mining leases of minor minerals.दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को पारित। संविधान के भाग IX के प्रावधानों को 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची वाले जनजातीय क्षेत्रों में विस्तारित करता है। ग्राम सभा को संप्रभु अधिकार: भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा का अनिवार्य परामर्श, लघु वनोपज (MFP) का पूर्ण स्वामित्व, शराब बिक्री पर नियंत्रण, साहूकारों द्वारा ऋण देने का नियमन और लघु खनिजों के खनन पट्टे हेतु पूर्व अनुमोदन।
  • Uttar Pradesh Panchayati Raj Institutional Setup:उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थागत ढांचा: Governed by United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (for Gram Panchayats) and Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961. Conformed with 73rd CAA via UP Panchayat Laws (Amendment) Act 1994. 3-Tier Structure: (1) Gram Panchayat (over 58,000 Gram Panchayats in UP, Gram Pradhan directly elected by voters, Gram Panchayat Secretary / VDO is executive official); (2) Kshetra Panchayat (Block Pramukh indirectly elected by BDC members, BDO is executive official); (3) Zila Panchayat (Zila Panchayat Adhyaksha indirectly elected by elected ward members, Chief Development Officer - CDO or Additional CEO is executive official). UP State Election Commission (SEC) conducts elections every 5 years.संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 (ग्राम पंचायतों हेतु) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा संचालित। 73वें संशोधन के अनुरूप 1994 में संशोधन अधिनियम पारित। त्रि-स्तरीय व्यवस्था: (1) ग्राम पंचायत (उप्र में 58,000+ ग्राम पंचायतें; ग्राम प्रधान मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ग्राम विकास अधिकारी/VDO सचिव); (2) क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक प्रमुख BDC सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, खंड विकास अधिकारी/BDO मुख्य कार्यपालक); (3) जिला पंचायत (जिला पंचायत अध्यक्ष वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, मुख्य विकास अधिकारी/CDO मुख्य कार्यपालक अधिकारी)। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराता है।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

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Q1. UPPSC RO/ARO Prelims 2021

Which of the following Articles of the Constitution provides for the constitution of the State Election Commission for conducting elections to Panchayats?पंचायतों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

A Article 243-Iअनुच्छेद 243-I
B Article 243-Kअनुच्छेद 243-K
C Article 243-Dअनुच्छेद 243-D
D Article 243-Oअनुच्छेद 243-O
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 243K, the superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections to the Panchayats are vested in the State Election Commission. (Article 243-I deals with State Finance Commission).अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। (अनुच्छेद 243-I राज्य वित्त आयोग से संबंधित है)।

Q2. UPPSC Pre 2020

Which committee had recommended a Two-Tier system of Panchayati Raj replacing the three-tier system in India?भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर पंचायती राज की 'द्वि-स्तरीय प्रणाली' की सिफारिश किस समिति ने की थी?

A Balwant Rai Mehta Committeeबलवंत राय मेहता समिति
B Ashok Mehta Committeeअशोक मेहता समिति
C G.V.K. Rao Committeeजी.वी.के. राव समिति
D L.M. Singhvi Committeeएल.एम. सिंघवी समिति
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The Ashok Mehta Committee appointed in 1977 by the Janata Party Government recommended a 2-tier system consisting of Zila Parishad at the district level and Mandal Panchayat (group of villages with 15,000-20,000 population).1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति ने 3-स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर जिला स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000-20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत की 'द्वि-स्तरीय प्रणाली' की सिफारिश की थी।

Q3. UPPSC RO/ARO Mains 2017

What is the minimum age prescribed for contesting an election to a Gram Panchayat under Article 243F?अनुच्छेद 243F के अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है?

A 18 years18 वर्ष
B 21 years21 वर्ष
C 25 years25 वर्ष
D 30 years30 वर्ष
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 243F(1)(b), no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years. Thus, the minimum age to contest panchayat elections is 21 years.अनुच्छेद 243F(1)(ख) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो उसे इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। अतः पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

Q4. UPPSC Pre 2019

How many functional subjects are listed in the Eleventh Schedule of the Constitution under the purview of Panchayats?संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं?

A 18 subjects18 विषय
B 21 subjects21 विषय
C 24 subjects24 विषय
D 29 subjects29 विषय
Correct Answer: Option Dसही उत्तर: विकल्प D

The Eleventh Schedule added by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 contains 29 functional items for Panchayats. In contrast, the Twelfth Schedule added by 74th CAA contains 18 items for Municipalities.73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों हेतु 29 विषय हैं। जबकि 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं हेतु 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं।

Q5. UPPSC RO/ARO Prelims 2016

Panchayati Raj was inaugurated for the first time in India on 2nd October 1959 at which place?भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था?

A Nagaur (Rajasthan)नागौर (राजस्थान)
B Sabarmati (Gujarat)साबरमती (गुजरात)
C Wardha (Maharashtra)वर्धा (महाराष्ट्र)
D Shadnagar (Andhra Pradesh)शादनगर (आंध्र प्रदेश)
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

Panchayati Raj was inaugurated on 2 October 1959 at Nagaur district in Rajasthan by Prime Minister Jawaharlal Nehru. Andhra Pradesh was the second state to adopt it in November 1959.2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था।

Q6. UPPSC Pre 2021

The PESA Act (Panchayats Extension to Scheduled Areas) was enacted in 1996 on the recommendations of which committee?पेसा कानून (PESA Act), 1996 किस समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था?

A Dilip Singh Bhuria Committeeदिलीप सिंह भूरिया समिति
B Kaka Kalelkar Committeeकाका कालेलकर समिति
C B.P. Mandal Committeeबी.पी. मंडल समिति
D Sarkaria Commissionसरकारिया आयोग
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) was enacted on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee to extend Part IX to Fifth Schedule tribal areas.दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पांचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को स्वशासन अधिकार देने हेतु पेसा कानून (PESA Act) 1996 में पारित किया गया था।

Q7. UPPSC RO/ARO Mains 2021

Which of the following is the 17th and latest Municipal Corporation (Nagar Nigam) established in Uttar Pradesh?उत्तर प्रदेश में गठित 17वां और नवीनतम नगर निगम निम्नलिखित में से कौन सा है?

A Ayodhyaअयोध्या
B Mathura-Vrindavanमथुरा-वृंदावन
C Shahjahanpurशाहजहांपुर
D Firozabadफिरोजाबाद
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Shahjahanpur was constituted as the 17th Municipal Corporation of Uttar Pradesh in April 2018. Ayodhya and Mathura-Vrindavan were created in 2017.अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया। इससे पूर्व 2017 में अयोध्या तथा मथुरा-वृंदावन नगर निगम बनाए गए थे।

Q8. UPPSC Pre 2018

Under Article 243ZD of the Constitution, what proportion of members of the District Planning Committee (DPC) must be elected by and from elected members of the Zila Panchayat and Municipalities?संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत जिला योजना समिति के कम से कम कितने सदस्य जिला पंचायत एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाने चाहिए?

A One-half (1/2)आधे (1/2)
B Two-thirds (2/3)दो-तिहाई (2/3)
C Three-fourths (3/4)तीन-चौथाई (3/4)
D Four-fifths (4/5)चार-पांचवां (4/5)
Correct Answer: Option Dसही उत्तर: विकल्प D

Under Article 243ZD(2)(b), not less than four-fifths (4/5th or 80%) of the total number of members of a District Planning Committee shall be elected by and from among the elected members of the Panchayat at district level and of Municipalities in the district.अनुच्छेद 243ZD(2)(ख) के अनुसार, जिला योजना समिति के कुल सदस्यों का कम से कम 4/5 (चार-पांचवां) भाग जिला स्तर की पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाएगा।

Q9. UPPSC RO/ARO Prelims 2014

National Panchayati Raj Day is observed every year in India on which date?भारत में प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' किस तिथि को मनाया जाता है?

A 24 January24 जनवरी
B 24 April24 अप्रैल
C 2 October2 अक्टूबर
D 26 November26 नवंबर
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

National Panchayati Raj Day is celebrated on 24 April every year because the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 came into force on 24 April 1993.73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

Q10. UPPSC Pre 2022

If a Gram Panchayat is dissolved prematurely, elections must be held within what period from the date of its dissolution under Article 243E?अनुच्छेद 243E के तहत यदि कोई ग्राम पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है, तो उसके विघटन की तिथि से कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है?

A 1 month1 माह
B 3 months3 माह
C 6 months6 माह
D 1 year1 वर्ष
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 243E(3)(b), an election to constitute a Panchayat must be completed before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution.अनुच्छेद 243E(3)(ख) के अनुसार, किसी पंचायत के विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

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GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Explain the significance of the Gram Sabha as the cornerstone of direct democracy under the 73rd Constitutional Amendment Act.73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में ग्राम सभा के महत्व की विवेचना कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Article 243A of the Constitution establishes the Gram Sabha as the foundational tier of the Panchayati Raj system, institutionalizing participatory direct democracy at the grassroots level: 1. Composition: Comprises all registered adult voters within the village panchayat area, making it a universal deliberative forum. 2. Social Audit and Accountability: The Gram Sabha scrutinizes village development plans, inspects accounts, approves beneficiary lists for welfare schemes (e.g., PM Awas, MGNREGA), and audits works undertaken by the Gram Panchayat. 3. Citizen Empowerment: Unlike representative assemblies where power is delegated to elected legislators, the Gram Sabha enables citizens to directly voice priorities regarding water, education, and village roads. 4. Bottom-up Planning: It serves as the primary unit for formulating the Gram Panchayat Development Plan (GPDP). Thus, the Gram Sabha embodies Mahatma Gandhi's vision of 'Gram Swaraj'.संविधान का अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है, जो जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र का प्रतीक है: 1. सार्वभौमिक संरचना: यह ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनती है, जो इसे व्यापक विचार-विमर्श का खुला मंच बनाता है। 2. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) व जवाबदेही: ग्राम सभा विकास योजनाओं की समीक्षा करती है, आय-व्यय की जांच करती है, तथा कल्याणकारी योजनाओं (पीएम आवास, मनरेगा आदि) के लाभार्थियों का चयन और सत्यापन करती है। 3. प्रत्यक्ष नागरिक सशक्तिकरण: प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत जहां शक्तियां प्रतिनिधियों को दी जाती हैं, ग्राम सभा में नागरिक पेयजल, स्वच्छता और सड़कों जैसी स्थानीय प्राथमिकताओं पर सीधे निर्णय लेते हैं। 4. जमीनी नियोजन: यह ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण की प्राथमिक इकाई है। अतः ग्राम सभा महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करती है।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Analyze the role and mandate of the District Planning Committee (DPC) under Article 243ZD of the Constitution.संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत जिला योजना समिति (DPC) की भूमिका एवं अधिदेश का विश्लेषण कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Article 243ZD, inserted by the 74th Constitutional Amendment Act, establishes the District Planning Committee (DPC) to bridge the rural-urban development divide through integrated district-level planning: 1. Constitutional Mandate: Consolidates development plans prepared by Panchayats (under Part IX) and Municipalities (under Part IX-A) in the district into a unified Draft District Development Plan. 2. Democratic Composition: At least four-fifths (80%) of DPC members are elected by and from among the elected members of the Zila Panchayat and Municipalities, proportionate to the district's rural and urban population ratio. 3. Integrated Spatial Planning: Formulates holistic plans addressing matters of common interest, including spatial planning, water and natural resource sharing, infrastructure development, and environmental conservation. 4. State Government Link: The Chairperson of every DPC forwards the consolidated development plan to the State Government for budgetary allocation and execution.74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति (DPC) का गठन करता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय नियोजन का समेकन करना है: 1. संवैधानिक अधिदेश: जिले की पंचायतों (भाग IX) तथा नगरपालिकाओं (भाग IX-A) द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित कर एक 'प्रारूप जिला विकास योजना' तैयार करना। 2. लोकतांत्रिक संरचना: समिति के कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिले की ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में चुने जाते हैं। 3. साझा हितों का नियोजन: यह जल व प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे, भौतिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण तथा समग्र क्षेत्रीय विकास से जुड़े साझा विषयों पर समग्र योजना बनाती है। 4. राज्य से समन्वय: समिति का अध्यक्ष समेकित योजना को वित्तीय आवंटन और क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करता है।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. Critically examine the provisions of the PESA Act, 1996 in protecting tribal rights and self-rule in Fifth Schedule areas. Discuss the operational challenges impeding its effective implementation.पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारों एवं स्वशासन के संरक्षण में पेसा कानून, 1996 के प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक व्यावहारिक चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA), enacted on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee, represents a historic paradigm shift by extending Part IX to Fifth Schedule areas across 10 States with special safeguards for tribal autonomy. Transformative Provisions of PESA: 1. Customary Law Recognition: Recognizes traditional rights, customs, and community dispute resolution mechanisms of tribal communities. 2. Minor Forest Produce (MFP): Vests complete ownership of MFP (tendu patta, bamboo, mahua) in the Gram Sabha, protecting tribal livelihoods from commercial cartels. 3. Land Alienation Prevention: Gram Sabha is empowered to prevent alienation of tribal land and restore unlawfully alienated lands. 4. Mandatory Prior Consultation: Prior consultation with Gram Sabha is mandatory before acquiring land for development projects and granting mining leases for minor minerals. 5. Full Political Representation: 100% of Chairperson seats across all panchayat tiers in Scheduled Areas are reserved exclusively for Scheduled Tribes. Operational Challenges: 1. Delay in State Rules: Many of the 10 states delayed framing PESA rules for over two decades; bureaucratic dilution often curtails Gram Sabha vetoes. 2. Dilution via Conflicting Laws: Conflicting central and state laws (e.g., Land Acquisition Act 2013, Forest Conservation Act) are often invoked to bypass mandatory Gram Sabha consent. 3. Capacity Constraints: Lack of administrative literacy and legal awareness among tribal Gram Sabhas renders them vulnerable to bureaucratic coercion. Way Forward: Harmonize state mining and forest laws with PESA, strengthen community capacity, and make Gram Sabha resolutions legally non-overridable.दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर अधिनियमित पेसा कानून (PESA Act), 1996 ने 10 राज्यों के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पारंपरिक जनजातीय अधिकारों और स्वशासन को मान्यता देकर एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया। पेसा कानून के क्रांतिकारी प्रावधान: 1. पारंपरिक रूढ़ियों की मान्यता: आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, रूढ़िगत विधियों और पारंपरिक विवाद समाधान तंत्रों को संवैधानिक संरक्षण दिया। 2. लघु वनोपज (MFP) पर स्वामित्व: महुआ, तेंदूपत्ता और बांस जैसे लघु वनोपज पर ग्राम सभा को पूर्ण स्वामित्व देकर बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाई। 3. भूमि हस्तांतरण पर रोक: ग्राम सभा को आदिवासियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने और छीनी गई भूमि वापस दिलाने की शक्ति दी गई। 4. अनिवार्य पूर्व परामर्श: विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण तथा लघु खनिजों के खनन पट्टों की मंजूरी से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य बनाया गया। 5. शत-प्रतिशत नेतृत्व: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 100% पद केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए। क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां: 1. राज्य नियमों में अत्यधिक देरी: 10 में से कई राज्यों ने दशकों तक पेसा नियम नहीं बनाए और नौकरशाही ने ग्राम सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया। 2. अन्य कानूनों से टकराव: भूमि अधिग्रहण कानून और वन संरक्षण अधिनियमों का सहारा लेकर ग्राम सभा की सहमति को दरकिनार किया जाता है। 3. जागरूकता व क्षमता की कमी: दूरदराज के क्षेत्रों में विधिक जानकारी और प्रशासनिक सहयोग न होने से जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। आगे की राह: राज्य कानूनों को पेसा के अनुरूप संशोधित किया जाए और ग्राम सभा के निर्णयों को अंतिम व अनुल्लंघनीय बनाया जाए।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Thirty years after the 73rd and 74th Constitutional Amendments, evaluate the progress and systemic deficits in Indian local governance with special reference to 'Funds, Functions, and Functionaries' (3Fs).73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तीन दशक बाद, 'धन, कार्य एवं कर्मियों' (3Fs) के विशेष संदर्भ में भारतीय स्थानीय स्वशासन की प्रगति एवं संरचनात्मक कमियों का मूल्यांकन कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts (1992) constitutionally decentralized Indian governance by creating a third tier comprising over 2.5 lakh rural and urban local bodies and democratically electing over 32 lakh representatives, including over 14 lakh women. Progress Achieved: 1. Inclusive Political Empowerment: Guaranteed 33% reservation (50% in 20 states) brought millions of rural women into public decision-making, breaking traditional patriarchal barriers. 2. Grassroots Infrastructure: Panchayats successfully delivered rural asset creation under MGNREGA, PM Awas Yojana, and Swachh Bharat Abhiyan. 3. Regularized Elections: State Election Commissions ended the chronic pre-1992 era of supersession and delayed elections. Systemic Deficits: The Crisis of the '3Fs': 1. Functions (कार्य): State governments have shown reluctance to devolve all 29 subjects in the 11th Schedule and 18 subjects in the 12th Schedule. Line departments parallelly execute projects, rendering local bodies as mere implementing agencies. 2. Funds (धन): Local bodies suffer from acute fiscal dependency. Internal revenue generation remains less than 5% of their total expenditure due to unwillingness to levy property/local taxes. Over 90% of funds come as tied conditional grants from Union and State Finance Commissions. 3. Functionaries (कर्मी): Severe shortage of technical staff, junior engineers, and administrative secretaries. Officials remain accountable to state line departments rather than elected Panchayat heads. 4. Sarpanch-Pati Phenomenon: Patriarchal proxy governance undermines de facto female leadership in many regions. Conclusion: To realize genuine democratic decentralization, states must implement activity mapping, transfer unconditional untied grants, and empower local bodies with dedicated administrative cadres.73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने देश में 2.5 लाख से अधिक स्थानीय निकायों और 32 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों (जिनमें 14 लाख से अधिक महिलाएं हैं) के साथ त्रि-स्तरीय शासन की स्थापना कर ऐतिहासिक विकेंद्रीकरण किया। महत्वपूर्ण उपलब्धियां: 1. राजनीतिक समावेशिता: महिलाओं को न्यूनतम 33% (20 राज्यों में 50%) आरक्षण ने सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक बाधाओं को तोड़कर ग्रामीण महिलाओं को शासन में भागीदार बनाया। 2. जमीनी विकास: मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान तथा पीएम आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का पंचायतों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन। 3. नियमित निर्वाचन: राज्य निर्वाचन आयोगों के गठन से समय पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हुए। संरचनात्मक कमियां: '3Fs' का संकट: 1. कार्य (Functions): राज्यों ने 11वीं अनुसूची के 29 और 12वीं अनुसूची के 18 विषयों का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया है। समानांतर सरकारी विभाग कार्य करते रहते हैं, जिससे पंचायतें केवल क्रियान्वयन एजेंसी बनकर रह गईं। 2. धन (Funds): स्थानीय निकायों की वित्तीय निर्भरता अत्यंत चिंताजनक है। अपनी आय का साधन (गृह कर आदि) न जुटाने के कारण वे 95% से अधिक केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों पर निर्भर हैं। 3. कर्मी (Functionaries): तकनीकी सहायकों, कनिष्ठ अभियंताओं और पंचायत सचिवों की भारी कमी है। प्रशासनिक अधिकारी पंचायत अध्यक्ष के प्रति नहीं, बल्कि राज्य के विभागीय अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। 4. सरपंच-पति प्रथा: कई क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों या परिजनों द्वारा सत्ता का संचालन वास्तविक सशक्तिकरण को बाधित करता है। निष्कर्ष: सच्चे स्वशासन हेतु राज्यों को 'गतिविधि मानचित्रण' (Activity Mapping) लागू कर बिना शर्त वित्तीय अनुदान और स्वतंत्र प्रशासनिक अमला पंचायतों को सौंपना होगा।

High-Yield Exam Points & Rapid Revisionपरीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य एवं त्वरित रिवीजन

Constitutional Articles & Landmark Principlesप्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद एवं सिद्धांत

  • Article 40:अनुच्छेद 40: Directive Principle to organise village panchayats as units of self-government.ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का नीति निर्देशक तत्व।
  • Balwant Rai Mehta (1957):बलवंत राय मेहता (1957): Recommended 3-tier Panchayati Raj; inaugurated on 2 Oct 1959 at Nagaur, Rajasthan.त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश; 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में शुभारंभ।
  • Ashok Mehta (1977):अशोक मेहता (1977): Recommended 2-tier system (Zila Parishad + Mandal Panchayat) and political party participation.द्वि-स्तरीय प्रणाली (जिला परिषद + मंडल पंचायत) तथा राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश।
  • L.M. Singhvi (1986):एल.एम. सिंघवी (1986): Strongly recommended constitutional recognition and protection for Panchayati Raj institutions.पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देने की पुरजोर सिफारिश।
  • 73rd CAA 1992:73वां संशोधन 1992: Enforced on 24 April 1993 (National Panchayati Raj Day); added Part IX and 11th Schedule (29 subjects).24 अप्रैल 1993 को लागू (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); भाग IX व 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी।
  • 74th CAA 1992:74वां संशोधन 1992: Enforced on 1 June 1993; added Part IX-A and 12th Schedule (18 subjects) for Municipalities.1 जून 1993 को लागू; नगरपालिकाओं हेतु भाग IX-A व 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी।
  • Article 243A:अनुच्छेद 243A: Gram Sabha: General assembly of all registered village voters; cornerstone of grassroots democracy.ग्राम सभा: पंजीकृत मतदाताओं की आम सभा; प्रत्यक्ष जमीनी लोकतंत्र की आधारशिला।
  • Article 243D:अनुच्छेद 243D: Mandatory 33.33% (1/3rd) reservation for women across seats and chairperson posts.स्थानों तथा अध्यक्ष पदों पर महिलाओं हेतु अनिवार्य 33.33% (1/3) आरक्षण।

Core Institutional Framework & High-Yield Factsमहत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा एवं परीक्षा तथ्य

  • Article 243E:अनुच्छेद 243E: Fixed 5-year tenure; fresh elections within 6 months of premature dissolution.5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; समय पूर्व विघटन पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य।
  • Article 243F:अनुच्छेद 243F: Minimum age to contest Panchayat election is 21 years.पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
  • Article 243I & 243Y:अनुच्छेद 243I व 243Y: State Finance Commission constituted every 5 years by Governor to review local finances.राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय वित्त की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन।
  • Article 243K & 243ZA:अनुच्छेद 243K व 243ZA: State Election Commission: Conducts local elections; SEC removed like High Court Judge.राज्य निर्वाचन आयोग: स्थानीय चुनाव संचालन; आयुक्त को हाईकोर्ट जज की भांति हटाया जाता है।
  • Article 243ZD:अनुच्छेद 243ZD: District Planning Committee: 4/5th members elected by Zila Panchayat and Municipalities.जिला योजना समिति: 4/5 सदस्य जिला पंचायत व नगरपालिकाओं से निर्वाचित होते हैं।
  • PESA Act, 1996:पेसा कानून, 1996: Extends Part IX to Fifth Schedule tribal areas in 10 states; Gram Sabha ownership of minor forest produce.10 राज्यों के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार; ग्राम सभा को लघु वनोपज पर पूर्ण स्वामित्व।
  • UP Local Setup:यूपी स्थानीय संरचना: 75 Zila Panchayats, 826 Block Panchayats, ~58,000+ Gram Panchayats; 17 Nagar Nigams (17th Shahjahanpur).75 जिला पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें, ~58,000+ ग्राम पंचायतें; 17 नगर निगम (17वां शाहजहांपुर)।