State Executive & Legislature (Governor, Chief Minister & State Assemblies)राज्य कार्यपालिका एवं विधानमंडल (राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य विधायिका)

Comprehensive 5-Tab Master Study Hub: Governor's Constitutional & Discretionary Powers (Arts 153-163), Ordinance Making (Art 213) vs President (Art 123), Pardoning Power (Art 161 vs Art 72), Vidhan Parishad Composition (Art 171) & Abolition (Art 169), UP Legislature Special Focus (403+100 Seats), 10 Prelims PYQs, 3-Level Mini Test, and Mains Model Answers.समर्पित 5-टैब अध्ययन केंद्र: राज्यपाल की संवैधानिक व विवेकाधीन शक्तियां (अनु. 153-163), अध्यादेश शक्ति (अनु. 213 बनाम 123), क्षमादान शक्ति (अनु. 161 बनाम 72), विधान परिषद की संरचना (अनु. 171) व सृजन/समाप्ति (अनु. 169), उत्तर प्रदेश विधानमंडल विशेष (403+100 सीटें), 10 प्रारंभिक PYQ, 3-स्तरीय टेस्ट एवं मुख्य परीक्षा मॉडल उत्तर।

Target: UPPSC RO/ARO 2026लक्ष्य: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2026
5 Interactive Tabs5 इंटरएक्टिव टैब
Indian Polity & Constitutionभारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान
3-Level Mini Test (Negative 0.33)3-स्तरीय टेस्ट (नेगेटिव 0.33)
100% Exam Aligned100% परीक्षा अनुरूप

The Governor of the State: Appointment, Tenure & Executive Role (Arts 153-160)राज्य का राज्यपाल: नियुक्ति, कार्यकाल एवं संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 153-160)

Dual Role of the Governor:राज्यपाल की दोहरी भूमिका: The Governor acts in a dual capacity: (1) As the constitutional executive head of the state bound by the aid and advice of the Council of Ministers (Article 163), and (2) As the vital constitutional link and representative/agent of the Central Government. Under the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, the same person can be appointed as Governor of two or more States.राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाते हैं: (1) राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं (अनुच्छेद 163), और (2) केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रतिनिधि/एजेंट के रूप में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

Appointment, Qualifications & Conditions of Office (Arts 155-158)नियुक्ति, योग्यताएं एवं पद की शर्तें (अनुच्छेद 155-158)

  • Appointment (Art 155):नियुक्ति (अनुच्छेद 155): Appointed by the President by warrant under his hand and seal. Not an elected office; model adopted from Canada (central appointment) rather than the USA (direct election).राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त। यह निर्वाचित पद नहीं है; यह व्यवस्था कनाडा के मॉडल (केंद्र द्वारा नियुक्ति) पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल (प्रत्यक्ष चुनाव) पर।
  • Tenure & Doctrine of Pleasure (Art 156):कार्यकाल व प्रसादपर्यन्त सिद्धांत (अनुच्छेद 156): Holds office during the pleasure of the President. Normal term is 5 years from entering office. Can resign by writing to President. No constitutional grounds or procedure prescribed for removal of Governor (BP Singhal v. UOI 2010: removal cannot be arbitrary or based on political whim).राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई आधार या प्रक्रिया नहीं दी गई है (बी.पी. सिंघल केस 2010: राजनीतिक कारणों से मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता)।
  • Qualifications (Art 157):योग्यताएं (अनुच्छेद 157): Only two constitutional qualifications: 1. Must be a citizen of India. 2. Must have completed the age of 35 years.संविधान में केवल दो योग्यताएं हैं: 1. भारत का नागरिक हो। 2. न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  • Conventions of Appointment:नियुक्ति संबंधी परंपराएं: Two non-constitutional conventions (strongly endorsed by Sarkaria Commission 1988): (a) Person should be an outsider not belonging to the state, (b) Chief Minister of the concerned State must be consulted before appointment.दो महत्वपूर्ण परंपराएं (सरकारिया आयोग 1988 द्वारा अनुशंसित): (क) व्यक्ति उस राज्य का निवासी न हो (बाहरी व्यक्ति हो), (ख) नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए।
  • Emoluments in Dual Charge (Art 158(3A)):दोहरे प्रभार में परिलब्धियां: When the same person is appointed Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable are allocated among the States in such proportion as determined by the President.जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन-भत्ता उन राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में साझा किया जाता है।

Executive Powers & Constitutional Immunities (Arts 154, 166 & 361)कार्यपालिका शक्तियां एवं संवैधानिक उन्मुक्तियां (अनुच्छेद 154, 166 एवं 361)

  • Executive Authority (Art 154):कार्यपालिका प्राधिकार (अनुच्छेद 154): The executive power of the State is vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution.राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेंगे।
  • Conduct of Business (Art 166):शासन के कार्यों का संचालन (अनुच्छेद 166): All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor. Governor makes rules for convenient transaction of business.राज्य सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाते हैं।
  • Constitutional Immunities (Art 361):संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 361): Governor is not answerable to any court for the exercise and performance of official duties. No criminal proceedings whatsoever can be instituted or continued against Governor during term of office. No process for arrest or imprisonment can issue.राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता और न ही गिरफ्तारी आदेश जारी हो सकता है।
  • Key Appointments by Governor:राज्यपाल द्वारा प्रमुख नियुक्तियां: Appoints Chief Minister and other Ministers (Art 164), Advocate General (Art 165), State Election Commissioner (Art 243K), and Chairman & Members of State Public Service Commission (Art 316). Note: SPSC members can only be removed by President!मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों (अनु. 164), महाधिवक्ता (अनु. 165), राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनु. 243K), तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनु. 316) की नियुक्ति। नोट: SPSC सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं!

Governor's Special Powers: Ordinances, Pardoning & Discretion (Arts 161, 163, 200 & 213)राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियां: अध्यादेश, क्षमादान एवं विवेकाधिकार (अनुच्छेद 161, 163, 200 एवं 213)

Crucial Distinction: Pardoning Power (Art 161 vs Art 72):महत्वपूर्ण अंतर: क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161 बनाम 72): The Governor's pardoning power under Article 161 differs from the President's under Article 72 in two vital respects: (1) The Governor CANNOT pardon a death sentence (only the President can completely pardon death sentences; Governor can only suspend, remit or commute), and (2) The Governor has NO power in respect of sentences awarded by a Military Court (Court Martial).अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 की शक्ति से दो मुख्य बिंदुओं में भिन्न है: (1) राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) नहीं कर सकते (यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है; राज्यपाल केवल निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं), और (2) राज्यपाल को सैन्य अदालत (कोर्ट मार्शल) के दंड के विरुद्ध कोई क्षमादान शक्ति प्राप्त नहीं है।

Ordinance Making (Art 213) & Reservation of Bills (Arts 200-201)अध्यादेश जारी करना (अनु. 213) एवं विधेयकों का आरक्षण (अनु. 200-201)

  • Ordinance Making Power (Art 213):अध्यादेश शक्ति (अनुच्छेद 213): Promulgated when State Legislature (or either House in bicameral) is NOT in session. Must be laid before legislature and ceases to operate after 6 WEEKS from reassembly. Maximum lifespan without approval is 6 months and 6 weeks. Cannot promulgate without President's instructions if bill required President's sanction.जब राज्य विधानमंडल (द्विसदनीय में कोई एक सदन) सत्र में न हो। विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित न होने पर समाप्त हो जाता है। अधिकतम जीवनकाल 6 माह और 6 सप्ताह है। ऐसे विषय जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, राष्ट्रपति के निर्देश बिना अध्यादेश नहीं लाया जा सकता।
  • Reservation of Bills (Art 200):विधेयकों का आरक्षण (अनुच्छेद 200): Governor can: (1) Assent, (2) Withhold assent, (3) Return bill (if not Money Bill) for reconsideration, or (4) Reserve bill for President's consideration (Art 201). Reservation is MANDATORY if bill endangers position of High Court.राज्यपाल: (1) स्वीकृति दे सकते हैं, (2) रोक सकते हैं, (3) पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं (धन विधेयक के अलावा), या (4) राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं (अनु. 201)। यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, तो आरक्षण अनिवार्य है।
  • President's Action on Reserved Bills (Art 201):आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय (अनु. 201): President may assent, withhold, or direct Governor to return bill. If returned, legislature must reconsider within 6 months. Even if passed again, President is NOT OBLIGED to give assent (unlike Governor under Art 200).राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या राज्यपाल को विधेयक लौटाने का निर्देश दे सकते हैं। यदि राज्य विधानमंडल इसे पुनः पारित कर दे, तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं हैं (अनु. 200 के तहत राज्यपाल बाध्य होते हैं)।

Constitutional Discretion & Situational Discretion (Arts 163 & 356)संवैधानिक विवेकाधिकार एवं परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार (अनुच्छेद 163 व 356)

  • Constitutional Discretion (Art 163):संवैधानिक विवेकाधिकार (अनुच्छेद 163): Unlike the President who has no explicit constitutional discretion, Article 163(1) explicitly recognizes discretionary powers of the Governor. Art 163(2) provides that the Governor's decision on whether a matter falls within discretion is final and cannot be called into question in any court.राष्ट्रपति के विपरीत, अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल को स्पष्ट संवैधानिक विवेकाधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है।
  • Recommending President's Rule (Art 356):राष्ट्रपति शासन की सिफारिश (अनुच्छेद 356): Governor sends report to President recommending invocation of Article 356 when constitutional machinery fails. S.R. Bommai case (1994) held that this discretion is subject to judicial review against mala fide exercise.राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश भेजना। एस.आर. बोम्मई केस (1994) के अनुसार दुर्भावनापूर्ण होने पर यह सिफारिश न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  • Situational Discretion:परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार: 1. Appointing CM in a hung assembly where no party has clear majority. 2. Dismissing council of ministers when it loses confidence in assembly and refuses to resign. 3. Dissolving legislative assembly when ministry loses majority support.1. त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 2. विधानसभा में बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र न देने पर उसे बर्खास्त करना। 3. बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर निर्णय।

Chief Minister, Council of Ministers & Advocate General (Arts 164-167)मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता (अनुच्छेद 164-167)

Size Limit of State Council of Ministers (91st CAA, 2003):राज्य मंत्रिपरिषद का आकार (91वां संविधान संशोधन 2003): Under Article 164(1A) inserted by the 91st Amendment Act, 2003: The total number of Ministers, including the Chief Minister, in a State Council of Ministers shall NOT EXCEED 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that State, but shall NOT BE LESS THAN 12. For Uttar Pradesh (403 MLAs), the maximum permissible council size is 60 ministers.91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 164(1क) के अनुसार: किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 12 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश (403 सदस्य) के लिए अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या 60 हो सकती है।

Chief Minister & Collective Responsibility (Articles 164 & 167)मुख्यमंत्री एवं सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 164 एवं 167)

  • Appointment of CM & Ministers (Art 164(1)):मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति (अनु. 164(1)): Chief Minister appointed by Governor; other ministers appointed by Governor on the advice of the Chief Minister. Ministers hold office during the pleasure of the Governor.मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
  • Tribal Welfare Minister Requirement:जनजातीय कल्याण मंत्री की अनिवार्यता: Article 164(1) proviso mandates a Minister in charge of Tribal Welfare in 4 States: Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha (Bihar was omitted by 94th CAA 2006).अनुच्छेद 164(1) के परंतुक के अनुसार 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री होना अनिवार्य है: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा (94वें संशोधन 2006 द्वारा बिहार को हटाया गया)।
  • Collective Responsibility (Art 164(2)):सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 164(2)): The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly of the State (Vidhan Sabha), not to the Legislative Council or Governor.मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी (विधान परिषद या राज्यपाल के प्रति नहीं)।
  • Non-Member as Minister (Art 164(4)):गैर-सदस्य का मंत्री बनना (अनुच्छेद 164(4)): A Minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the State Legislature ceases to be a Minister at the expiration of that period.कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
  • Duties of Chief Minister (Art 167):मुख्यमंत्री के कर्तव्य (अनुच्छेद 167): Acts as primary channel of communication between Governor and Council of Ministers. Furnishes information regarding administration and proposals for legislation as Governor may call for.राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी। राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध कराना।

Advocate General for the State (Article 165)राज्य का महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)

  • Constitutional Position (Art 165):संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 165): Highest law officer in the State, corresponding to the Attorney General of India at the Centre (Art 76). Appointed by the Governor.राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जो केंद्र में भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) के समकक्ष होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है।
  • Qualifications:योग्यताएं: Must be qualified to be appointed a Judge of a High Court (Citizen of India, 10 years judicial office or 10 years advocate in High Court).उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो (भारत का नागरिक, 10 वर्ष न्यायिक पद या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत)।
  • Tenure & Remuneration:कार्यकाल एवं पारिश्रमिक: Holds office during the pleasure of the Governor. Receives such remuneration as the Governor may determine. Constitution does not fix tenure.राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान में कार्यकाल निश्चित नहीं है।
  • Rights in Legislature (Art 177):विधानमंडल में अधिकार (अनुच्छेद 177): Has the right to speak and participate in the proceedings of both Houses of State Legislature and any committee of which he is named a member, but has NO RIGHT TO VOTE.विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही तथा किसी समिति में बोलने व भाग लेने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है।

State Legislature: Vidhan Sabha, Vidhan Parishad & Bicameralism (Arts 168-212)राज्य विधानमंडल: विधानसभा, विधान परिषद एवं द्विसदनीय व्यवस्था (अनुच्छेद 168-212)

No Joint Sitting in State Legislatures!राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं! Unlike Parliament where Article 108 provides for a Joint Sitting to resolve deadlocks between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is NO PROVISION for a Joint Sitting in State Legislatures. If the Legislative Council rejects or delays an ordinary bill, the Legislative Assembly can override the Council after 3 months in the first instance and 1 month in the second instance (total 4 months max delay under Article 197). The Assembly's will is absolute.संसद के विपरीत जहां अनुच्छेद 108 गतिरोध सुलझाने हेतु संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, राज्य विधानमंडलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधान परिषद साधारण विधेयक को रोकती है, तो विधानसभा पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह (अनुच्छेद 197 के तहत कुल अधिकतम 4 माह) की देरी के बाद उसे अकेले ही पारित कर सकती है। विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि होती है।

Vidhan Parishad: Creation, Abolition & Composition (Arts 169 & 171)विधान परिषद: सृजन, समाप्ति एवं संरचना (अनुच्छेद 169 एवं 171)

  • 6 Bicameral States in India:भारत के 6 द्विसदनीय राज्य: Currently only 6 States have a Legislative Council (Vidhan Parishad): Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana.वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना।
  • Creation/Abolition Procedure (Art 169):सृजन एवं समाप्ति की प्रक्रिया (अनुच्छेद 169): 1. Legislative Assembly passes resolution by Special Majority (majority of total membership + 2/3rd present and voting). 2. Parliament of India passes an Act by Simple Majority. Such law is NOT deemed an amendment under Article 368.1. राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत) से संकल्प पारित। 2. इसके बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बनाती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।
  • Strength of Legislative Council (Art 171(1)):विधान परिषद की सदस्य संख्या (अनुच्छेद 171(1)): Maximum strength cannot exceed 1/3rd of the total strength of the State Legislative Assembly; minimum strength cannot be less than 40. Uttar Pradesh has the largest Legislative Council with 100 members.अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती; तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं।
  • Composition Breakdown (Art 171(3)):संरचना का विभाजन (अनुच्छेद 171(3)): 1. 1/3rd elected by Local Bodies (Municipalities, District Boards). 2. 1/3rd elected by MLAs of the State. 3. 1/12th elected by Graduates of 3 years standing. 4. 1/12th elected by Teachers of secondary schools (3 years experience). 5. 1/6th nominated by Governor from Literature, Science, Art, Cooperative Movement, and Social Service.1. 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों) द्वारा निर्वाचित। 2. 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों (MLAs) द्वारा निर्वाचित। 3. 1/12 सदस्य 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित। 4. 1/12 सदस्य 3 वर्ष अनुभवी माध्यमिक शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। 5. 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत (नोट: सहकारिता आंदोलन केवल विधान परिषद में है, राज्यसभा में नहीं!)।
  • Tenure of Council (Art 172(2)):परिषद का कार्यकाल: Permanent body, NOT subject to dissolution. 1/3rd of its members retire every second year; member's term is 6 years. Minimum age qualification: 30 years.स्थायी सदन, कभी भंग नहीं होता। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं; प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। न्यूनतम आयु: 30 वर्ष।

Legislative Assembly & Uttar Pradesh Legislature Profile (Arts 170 & 172)विधानसभा एवं उत्तर प्रदेश विधानमंडल परिदृश्य (अनुच्छेद 170 एवं 172)

  • Assembly Strength (Art 170):विधानसभा सदस्य संख्या (अनुच्छेद 170): Directly elected by adult suffrage. Max strength 500, minimum 60. Constitutional exceptions: Sikkim (32), Goa (40), Mizoram (40). Minimum age: 25 years. Term: 5 years.वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। अधिकतम 500, न्यूनतम 60 सदस्य। अपवाद: सिक्किम (32), गोवा (40), मिजोरम (40)। न्यूनतम आयु: 25 वर्ष। कार्यकाल: 5 वर्ष।
  • UP Legislative Assembly (Vidhan Sabha):उत्तर प्रदेश विधानसभा: Largest Assembly in India with 403 elected members. Reservation: 84 seats for SCs and 2 seats for STs (total 86 reserved seats). 104th CAA abolished 1 nominated Anglo-Indian seat.भारत की सबसे बड़ी विधानसभा जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य हैं। आरक्षण: अनुसूचित जाति हेतु 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीटें (कुल 86 आरक्षित)। 104वें संशोधन द्वारा 1 मनोनीत आंग्ल-भारतीय सीट समाप्त।
  • UP Legislative Council (Vidhan Parishad):उत्तर प्रदेश विधान परिषद: 100 members (largest in India). Breakdown: 38 elected by MLAs, 36 by Local Bodies, 8 by Teachers, 8 by Graduates, and 10 nominated by the Governor.100 सदस्य (भारत में सर्वाधिक)। विभाजन: 38 विधायक निर्वाचन क्षेत्र से, 36 स्थानीय निकाय, 8 शिक्षक, 8 स्नातक तथा 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत।
  • Presiding Officers (Arts 178-187):पीठासीन अधिकारी (अनुच्छेद 178-187): Speaker and Deputy Speaker elected by Assembly from among its members. Chairman and Deputy Chairman elected by Legislative Council from among its members.विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति चुनती है।
  • Money Bills in State (Arts 198 & 199):राज्य में धन विधेयक (अनुच्छेद 198 एवं 199): Can ONLY be introduced in Vidhan Sabha with prior recommendation of the Governor. Vidhan Parishad can detain for maximum 14 days; cannot amend or reject.केवल विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत। विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है; संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती।

Authentic UPPSC Previous Years Questionsउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व वर्षों के प्रश्न

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Q1. UPPSC RO/ARO Prelims 2021

Which of the following fields is included in the Governor's nominations to the State Legislative Council under Article 171, but is NOT included in the President's nominations to the Rajya Sabha under Article 80?अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनयन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है, जो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन हेतु शामिल नहीं है?

A Literatureसाहित्य
B Scienceविज्ञान
C Cooperative Movementसहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)
D Social Serviceसमाज सेवा
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 171(5), the Governor nominates members to the Legislative Council from Literature, Science, Art, Cooperative Movement, and Social Service. Under Article 80(3), the President nominates members to Rajya Sabha from Literature, Science, Art, and Social Service. 'Cooperative Movement' is present ONLY in the State Legislative Council.अनुच्छेद 171(5) के तहत विधान परिषद में राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, 'सहकारी आंदोलन' और समाज सेवा से सदस्य मनोनीत करते हैं। जबकि अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में केवल साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से मनोनयन करते हैं। 'सहकारी आंदोलन' केवल विधान परिषद के लिए है।

Q2. UPPSC Pre 2020

Under which Article of the Constitution can a Governor promulgate an Ordinance during the recess of the State Legislature?संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं?

A Article 123अनुच्छेद 123
B Article 213अनुच्छेद 213
C Article 214अनुच्छेद 214
D Article 216अनुच्छेद 216
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Article 213 empowers the Governor of a State to promulgate ordinances during the recess of the State Legislature. In contrast, Article 123 empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament.अनुच्छेद 213 राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांतिकाल (सत्र न चलने) के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है।

Q3. UPPSC RO/ARO Mains 2017

What is the maximum period for which the State Legislative Council can delay an Ordinary Bill passed by the Legislative Assembly for the first time?विधानसभा द्वारा पहली बार पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है?

A 1 month1 माह
B 3 months3 माह
C 4 months4 माह
D 6 months6 माह
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 197, when a bill is passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council, the Council can delay it for a maximum of 3 months in the first instance. If the Assembly passes it again, the Council can delay it for at most 1 month, making the total maximum delaying power 4 months.अनुच्छेद 197 के अनुसार, विधान परिषद पहली बार में किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। यदि विधानसभा उसे पुनः पारित करती है, तो परिषद अधिकतम 1 माह रोक सकती है (कुल अधिकतम विलंब 4 माह)।

Q4. UPPSC Pre 2019

Which Constitutional Amendment Act introduced the provision that the same person can be appointed as Governor for two or more States?किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है?

A 1st Amendment Act, 1951पहला संशोधन अधिनियम, 1951
B 7th Amendment Act, 19567वां संशोधन अधिनियम, 1956
C 24th Amendment Act, 197124वां संशोधन अधिनियम, 1971
D 42nd Amendment Act, 197642वां संशोधन अधिनियम, 1976
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

The 7th Constitutional Amendment Act, 1956 inserted a proviso to Article 153 stating that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में एक परंतुक जोड़ा गया जिसके तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

Q5. UPPSC RO/ARO Prelims 2016

What is the total sanctioned strength of elected members in the Uttar Pradesh Legislative Assembly (Vidhan Sabha)?उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है?

A 400400
B 402402
C 403403
D 404404
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

The Uttar Pradesh Legislative Assembly has 403 directly elected members. Previously it was 403 + 1 nominated Anglo-Indian member, but the nomination was discontinued by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019.उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हैं। पहले इसमें 403 निर्वाचित + 1 मनोनीत आंग्ल-भारतीय सदस्य (कुल 404) होते थे, किंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा मनोनयन समाप्त कर दिया गया।

Q6. UPPSC Pre 2021

Under Article 169 of the Constitution, what majority is required in the State Legislative Assembly to pass a resolution for the creation or abolition of a Legislative Council?अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन या समाप्ति हेतु राज्य विधानसभा में किस बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक है?

A Simple majority of members present and votingउपस्थित एवं मतदान करने वालों का साधारण बहुमत
B Absolute majority onlyकेवल पूर्ण बहुमत
C Majority of total membership and two-thirds of members present and votingसदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत
D Three-fourths majority of total membershipकुल सदस्य संख्या का 3/4 बहुमत
Correct Answer: Option Cसही उत्तर: विकल्प C

Under Article 169(1), a resolution for the abolition or creation of a Legislative Council must be passed by the Legislative Assembly by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting (Special Majority). Then Parliament enacts by simple majority.अनुच्छेद 169(1) के अनुसार, विधान परिषद की समाप्ति या सृजन का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत (विशेष बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बनाती है।

Q7. UPPSC RO/ARO Prelims 2014

Who among the following holds office during the pleasure of the Governor under the Constitution of India?भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है?

A State Election Commissionerराज्य निर्वाचन आयुक्त
B Advocate General of the Stateराज्य का महाधिवक्ता (Advocate General)
C Chairman of the State Public Service Commissionराज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
D Judge of the High Courtउच्च न्यायालय का न्यायाधीश
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 165(3), the Advocate General for the State holds office during the pleasure of the Governor. In contrast, SPSC members (Art 317) and HC judges (Art 217) can only be removed by the President.अनुच्छेद 165(3) के अनुसार, राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और हाईकोर्ट के जज केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकते हैं।

Q8. UPPSC Pre 2018

According to the 91st Constitutional Amendment Act, 2003, what is the minimum number of ministers (including the Chief Minister) in a State Council of Ministers?91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?

A 1010
B 1212
C 1414
D 1515
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Under Article 164(1A) inserted by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003, the number of Ministers, including the Chief Minister, in a State shall not be less than 12 (and cannot exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly).91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 164(1क) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी (तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी)।

Q9. UPPSC Pre 2022

Which of the following powers is NOT possessed by the Governor regarding the pardoning of punishments?दंड के क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है?

A Pardon of death sentenceमृत्युदंड की पूर्ण क्षमा (Pardon)
B Suspension of sentence under State lawराज्य विधि के अधीन दंड का निलंबन (Suspension)
C Remission of sentence under State lawराज्य विधि के अधीन दंड का परिहार (Remission)
D Commutation of sentence under State lawराज्य विधि के अधीन दंड का लघुकरण (Commutation)
Correct Answer: Option Aसही उत्तर: विकल्प A

Under Article 161, the Governor can suspend, remit, or commute a death sentence, but CANNOT grant a complete pardon to a death row convict. The power to grant complete pardon for a death sentence belongs EXCLUSIVELY to the President of India under Article 72.अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण तो कर सकते हैं, किंतु मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा (Pardon) नहीं कर सकते। मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा करने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है (अनुच्छेद 72)।

Q10. UPPSC RO/ARO Mains 2021

How many seats are currently reserved for Scheduled Castes (SCs) in the Uttar Pradesh Legislative Assembly?उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

A 8080
B 8484
C 8686
D 8989
Correct Answer: Option Bसही उत्तर: विकल्प B

Out of 403 seats in the UP Legislative Assembly, 86 seats are reserved in total: 84 seats for Scheduled Castes (SCs) and 2 seats for Scheduled Tribes (STs - Obra and Duddhi in Sonbhadra district).उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 86 सीटें आरक्षित हैं: 84 सीटें अनुसूचित जातियों (SC) के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों (ST - सोनभद्र की ओबरा और दुद्धी) के लिए आरक्षित हैं।

3-Level Timed Simulator (Level 1: Factual, Level 2: Analytical, Level 3: UPPSC Traps)3-स्तरीय समयबद्ध टेस्ट (स्तर 1: तथ्यात्मक, स्तर 2: विश्लेषणात्मक, स्तर 3: आयोग के ट्रैप प्रश्न)

Mains Conventional Practice & Model Answersमुख्य परीक्षा परंपरागत अभ्यास एवं मॉडल उत्तर

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GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q1. Examine the constitutional scope of the discretionary powers vested in the Governor under Article 163.अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित विवेकाधीन शक्तियों के संवैधानिक दायरे का परीक्षण कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Unlike the President who has no explicit constitutional discretion, Article 163(1) of the Constitution vests the Governor with both explicit constitutional and situational discretionary powers: 1. Explicit Constitutional Discretion: (a) Reserving a State bill for the President's consideration (Article 200), (b) Recommending President's Rule under Article 356 due to breakdown of constitutional machinery, (c) Determining royalty payable by mining licenses to tribal district councils (Sixth Schedule). 2. Situational Discretion: (a) Appointment of Chief Minister when no single party secures a clear legislative majority, (b) Dismissal of a Council of Ministers that has lost majority confidence in the Assembly, (c) Dissolution of the Legislative Assembly if the ministry loses its majority. Under Article 163(2), the Governor's decision on whether a matter falls within discretion is final, though judicial review applies against mala fide exercise (S.R. Bommai 1994).राष्ट्रपति के विपरीत, जिन्हें संविधान में कोई प्रत्यक्ष विवेकाधिकार नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल को स्पष्ट संवैधानिक एवं परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार प्रदान करता है: 1. स्पष्ट संवैधानिक विवेकाधिकार: (क) अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, (ख) अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, (ग) छठी अनुसूची के तहत जनजातीय जिला परिषदों की रॉयल्टी का निर्धारण। 2. परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार: (क) त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, (ख) विधानसभा में बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, (ग) बहुमत खो चुकी मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर स्वतंत्र निर्णय लेना। अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्यपाल का विवेकाधिकार निर्णय अंतिम होता है, परंतु एस.आर. बोम्मई वाद (1994) के अनुसार दुर्भावनापूर्ण निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 8 Marks (125 Words) Suggested Time: 7 minsसुझाया गया समय: 7 मिनट

Q2. Analyze the procedure for the creation and abolition of Legislative Councils under Article 169 of the Constitution.संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन एवं समाप्ति की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Article 169 of the Constitution outlines a unique federal procedure balancing state initiative with parliamentary supremacy for the creation or abolition of a Legislative Council (Vidhan Parishad): 1. State Assembly Resolution: The Legislative Assembly of the State must pass a resolution supported by a Special Majority—defined under Art 169(1) as a majority of the total membership of the Assembly AND not less than two-thirds of members present and voting. 2. Parliamentary Legislation: Upon receiving the resolution, Parliament may enact a law by a Simple Majority of both Houses to create or abolish the Council. 3. Constitutional Amendment Exception: Article 169(3) explicitly states that such a law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368. This dual-step mechanism ensures that a second chamber is neither imposed on an unwilling state nor abolished against state legislative will.संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद (उच्च सदन) के सृजन अथवा समाप्ति हेतु राज्य की पहल एवं संसद की संप्रभुता के समन्वय की अनूठी प्रक्रिया तय करता है: 1. विधानसभा का संकल्प: संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित होना अनिवार्य है—अर्थात् विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत। 2. संसद द्वारा कानून: विधानसभा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से कानून बनाकर परिषद का सृजन या लोप किया जा सकता है। 3. अनुच्छेद 368 का अपवाद: अनुच्छेद 169(3) स्पष्ट करता है कि संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह द्वि-स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसी राज्य पर अनिच्छापूर्वक द्वितीय सदन न थोपा जाए और न ही राज्य की इच्छा के विरुद्ध समाप्त किया जाए।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q3. The office of the Governor has often been caught in federal crosshairs between the Centre and the States. Critically evaluate the recommendations of the Sarkaria and Punchhi Commissions to preserve gubernatorial impartiality.राज्यपाल का पद अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच संघीय विवादों का केंद्र रहा है। राज्यपाल पद की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सरकारिया एवं पंछी आयोग की सिफारिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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The Governor occupies a sensitive constitutional position as both the constitutional head of the state and the representative of the Union Government. However, political appointments, arbitrary dismissal of state governments under Article 356, and weaponization of bill reservations (Article 200) have repeatedly created federal friction. Key Recommendations of Sarkaria Commission (1988): 1. Appointment Criteria: The appointee should be an eminent person in some walk of life, an outsider to the State, detached from active politics (especially in the recent past), and appointed only after effective consultation with the State Chief Minister. 2. Security of Tenure: A Governor should normally be allowed to complete the full 5-year term. Removal before term completion should occur only in rare, compelling circumstances after giving reasons to Parliament. 3. Article 356 Restraint: Article 356 must be used only as a measure of 'last resort' when all constitutional avenues have failed. Key Recommendations of Punchhi Commission (2010): 1. Removal via Impeachment: Recommended amending the Constitution to remove Governors through a procedure of impeachment by the State Legislature, ending the arbitrary 'pleasure of the President' doctrine. 2. Fixed 5-Year Term: Mandated a guaranteed 5-year term without unilateral mid-term removals. 3. Bill Assent Timelines: Recommended that the Governor must decide on state bills within 6 months rather than sitting indefinitely on reserved legislation. Conclusion: Implementing these institutional safeguards will transform the Governor from a suspected 'agent of the Centre' into a genuine constitutional umpire.राज्यपाल का पद राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक संवेदनशील संघीय सेतु है। परंतु राजनीतिक नियुक्तियों, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग तथा विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोकने (अनुच्छेद 200) ने इस पद को विवादित बना दिया है। सरकारिया आयोग (1988) की प्रमुख सिफारिशें: 1. नियुक्ति के मापदंड: राज्यपाल किसी क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उस राज्य का निवासी न हो (बाहरी व्यक्ति), हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो, तथा उसकी नियुक्ति संबंधित मुख्यमंत्री के प्रभावी परामर्श से की जाए। 2. कार्यकाल की सुरक्षा: सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। कार्यकाल पूर्व पदमुक्ति केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में संसद को कारण बताकर ही की जाए। 3. अनुच्छेद 356 का संयमित प्रयोग: राष्ट्रपति शासन का उपयोग केवल 'अंतिम विकल्प' (Last Resort) के रूप में किया जाना चाहिए। पंछी आयोग (2010) की प्रमुख सिफारिशें: 1. महाभियोग द्वारा निष्कासन: राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यन्त' पद धारण करने के मनमाने नियम को समाप्त कर राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग चलाकर हटाने की संवैधानिक व्यवस्था की जाए। 2. निश्चित 5 वर्षीय कार्यकाल: राज्यपालों को 5 वर्ष का सुरक्षित कार्यकाल दिया जाए और केंद्र बदलने पर उन्हें मनमाने ढंग से न हटाया जाए। 3. विधेयकों पर समय-सीमा: राज्यपाल विधेयकों पर 6 माह की समय-सीमा के भीतर निर्णय लें, उन्हें अनिश्चितकाल तक 'पॉकेट वीटो' में न रखें। निष्कर्ष: इन सुधारों को लागू करने से राज्यपाल पद 'केंद्र के एजेंट' की छवि से मुक्त होकर निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक की गरिमा प्राप्त कर सकेगा।
GS Paper-II (Polity & Constitution) • 12 Marks (200 Words) Suggested Time: 10 minsसुझाया गया समय: 10 मिनट

Q4. Compare the legislative powers and constitutional standing of the State Legislative Council with the Rajya Sabha. Why is the Legislative Council often described as a 'diluted second chamber'?राज्यसभा के साथ राज्य विधान परिषद की विधायी शक्तियों एवं संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। विधान परिषद को प्रायः 'कमजोर द्वितीय सदन' क्यों कहा जाता है?

Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र

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Although both the Rajya Sabha at the Centre and the Legislative Council (Vidhan Parishad) in States function as upper revising chambers, the Indian Constitution deliberately creates an asymmetric institutional framework where the Legislative Council is substantially subordinate to the Legislative Assembly. Key Institutional Contrasts: 1. Power over Ordinary Bills: In Parliament, Rajya Sabha possesses equal powers to amend or reject an Ordinary Bill; deadlocks are resolved via a Joint Sitting (Article 108). In contrast, the Legislative Council can delay an Ordinary Bill for at most 4 months (3 months in first instance + 1 month in second instance under Art 197). There is NO provision for a joint sitting in state legislatures; the Assembly's will overrides the Council unilaterally. 2. Constitutional Amendments: Rajya Sabha has strictly equal power with Lok Sabha to pass Constitutional Amendment Bills under Article 368. The State Legislative Council has no independent role in constitutional amending power. 3. Existence: Rajya Sabha is an indissoluble, permanent federal pillar of the Constitution. The Legislative Council is an optional body whose very existence can be terminated by Parliament on a resolution of the State Assembly (Article 169). 4. Electoral Colleges: Members of Rajya Sabha vote in the election of the President and Vice-President. Members of the State Legislative Council have NO vote in either election. Conclusion: Unlike Rajya Sabha which represents states in a federal union, the Legislative Council is merely a delaying and advisory chamber, designed not to obstruct popular legislative mandates.यद्यपि केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद दोनों उच्च व पुनर्विचारक सदन के रूप में कार्य करते हैं, परंतु भारतीय संविधान ने विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में अत्यधिक कमजोर एवं अधीनस्थ स्थिति में रखा है। प्रमुख संस्थागत अंतर: 1. साधारण विधेयकों पर शक्ति: संसद में राज्यसभा को साधारण विधेयक में लोकसभा के समान अधिकार हैं; गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) होती है। इसके विपरीत, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह (पहली बार 3 माह, दूसरी बार 1 माह) ही रोक सकती है। राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है; विधानसभा का निर्णय ही अंतिम होता है। 2. संविधान संशोधन में भूमिका: राज्यसभा को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में लोकसभा के बराबर वीटो प्राप्त है, जबकि राज्य विधान परिषद की संविधान संशोधन में कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं है। 3. अस्तित्व की सुरक्षा: राज्यसभा संविधान का एक अनिवार्य और स्थायी अंग है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन है जिसे विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा कभी भी समाप्त (अनुच्छेद 169) किया जा सकता है। 4. राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी: राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों (MLCs) को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का कोई अधिकार नहीं है। निष्कर्ष: राज्यसभा जहां भारतीय संघ में राज्यों के संघीय हितों की रक्षक है, वहीं विधान परिषद केवल एक 'विलंबकारी व सलाहकारी सदन' है, जिसे निर्वाचित विधानसभा के मार्ग में बाधा न बनने के उद्देश्य से बनाया गया है।

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Constitutional Articles & Landmark Principlesप्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद एवं सिद्धांत

  • Article 153:अनुच्छेद 153: Governor for each State; 7th CAA 1956 permits same person as Governor of two or more States.प्रत्येक राज्य का राज्यपाल; 7वां संशोधन 1956 एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की अनुमति देता है।
  • Article 154:अनुच्छेद 154: Executive power of the State is vested in the Governor, exercised directly or through subordinate officers.राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे।
  • Article 155:अनुच्छेद 155: Appointment of Governor by the President by warrant under hand and seal.राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति।
  • Article 156:अनुच्छेद 156: Governor holds office during pleasure of President. Normal term 5 years; resignation to President.राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष; त्यागपत्र राष्ट्रपति को।
  • Article 157:अनुच्छेद 157: Qualifications: Citizen of India and completed 35 years of age.योग्यताएं: भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  • Article 161:अनुच्छेद 161: Pardoning power of Governor: Cannot pardon death sentence or court martial convictions.राज्यपाल की क्षमादान शक्ति: मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल की सजा को पूर्ण क्षमा नहीं कर सकते।
  • Article 163:अनुच्छेद 163: Council of Ministers to aid and advise Governor; explicit recognition of Governor's discretion.राज्यपाल को सहायता व सलाह हेतु मंत्रिपरिषद; राज्यपाल के विवेकाधिकार की स्पष्ट संवैधानिक मान्यता।
  • Article 164:अनुच्छेद 164: CM appointed by Governor; COM collectively responsible to Vidhan Sabha. 91st CAA caps COM at 15%.मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा; मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। 91वें संशोधन से 15% सीमा।

Core Institutional Framework & High-Yield Factsमहत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा एवं परीक्षा तथ्य

  • Article 165:अनुच्छेद 165: Advocate General for the State appointed by Governor; holds office during Governor's pleasure.राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति; राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण।
  • Article 169:अनुच्छेद 169: Abolition or creation of Legislative Council: Special majority in Assembly + simple majority in Parliament.विधान परिषद का सृजन या समाप्ति: विधानसभा में विशेष बहुमत + संसद में साधारण बहुमत।
  • Article 170:अनुच्छेद 170: Legislative Assembly strength: Max 500, Min 60. UP has 403 members.विधानसभा सदस्य संख्या: अधिकतम 500, न्यूनतम 60। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं।
  • Article 171:अनुच्छेद 171: Legislative Council composition: Max 1/3rd of Assembly, Min 40. 1/6th nominated by Governor.विधान परिषद संरचना: विधानसभा का अधिकतम 1/3, न्यूनतम 40। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत।
  • Article 197:अनुच्छेद 197: Restriction on powers of Council on ordinary bills: Max delay 4 months (3 + 1 months).साधारण विधेयक पर परिषद की शक्ति पर प्रतिबंध: अधिकतम 4 माह (3 + 1 माह) का विलंब।
  • Article 200:अनुच्छेद 200: Assent to bills by Governor; power to reserve state bills for President's consideration.विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति; राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की शक्ति।
  • Article 213:अनुच्छेद 213: Governor's power to promulgate Ordinances during recess of Legislature; max life 6 weeks from reassembly.विधानमंडल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति; पुनः बैठक से 6 सप्ताह तक मान्य।
  • UP Legislature Profile:यूपी विधानमंडल परिदृश्य: 403 Vidhan Sabha seats (84 SC, 2 ST) + 100 Vidhan Parishad seats (largest in India).403 विधानसभा सीटें (84 एससी, 2 एसटी) + 100 विधान परिषद सीटें (भारत में सर्वाधिक)।