GS Paper-II • 8 Marks (125 Words)
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Q1. Explain the constitutional mechanism provided under Article 3 for the reorganization of states. Why is India described as an 'indestructible union of destructible states'?राज्यों के पुनर्गठन हेतु अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिए गए संवैधानिक तंत्र को स्पष्ट कीजिए। भारत को 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' क्यों कहा जाता है?
Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र
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Introduction: Article 3 of the Indian Constitution authorizes Parliament to reorganize internal borders, form new states, and alter state names by simple majority.
Constitutional Mechanism under Article 3:
1. Presidential Recommendation: A reorganization bill can only be introduced in either House of Parliament on the prior recommendation of the President.
2. State Referral: The President must refer the bill to the concerned State Legislature for its views within a specified timeframe. However, these views are NOT binding on Parliament or the President.
3. Simple Majority: Under Article 4, the bill is passed by a simple majority and is not deemed an amendment under Article 368.
'Indestructible Union of Destructible States':
- In India, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Constitution. Parliament can unilaterally redraw the political map of India without state consent.
- In contrast, the Union itself is perpetual and indissoluble (states have no right to secede).
- This stands in sharp contrast to the USA, which is an 'indestructible union of indestructible states'.प्रस्तावना: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत से आंतरिक सीमाओं के पुनर्गठन, नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों के नाम बदलने की शक्ति देता है।
अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया:
1. राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति: ऐसा विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है।
2. राज्य विधानमंडल को संदर्भ: राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विचार जानने हेतु भेजते हैं। किंतु राज्य के विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते।
3. साधारण बहुमत: अनुच्छेद 4 के अनुसार इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।
'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ':
- संविधान किसी भी राज्य के क्षेत्रीय अस्तित्व या सीमाओं की स्थायी गारंटी नहीं देता। संसद राज्य की सहमति के बिना भी उसका नक्शा बदल सकती है।
- किंतु संघ शाश्वत और अखंड है; किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- इसके विपरीत अमेरिका 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है जहाँ राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता।