GS Paper-I (Urban Geography & Urbanisation) • 8 Marks (125 Words)
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Q1. Explain the demographic criteria used by the Census of India to classify a settlement as a 'Census Town'. Why has there been an explosive proliferation of Census Towns since 2001?भारत की जनगणना द्वारा किसी बस्ती को 'जनगणना नगर' (Census Town) के रूप में वर्गीकृत करने हेतु प्रयुक्त जनांकिकीय मानदंडों को स्पष्ट कीजिए। वर्ष 2001 के बाद से जनगणना नगरों में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है?
Candidate Self-Practice Areaअभ्यर्थी स्व-अभ्यास क्षेत्र
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A 'Census Town' is an unnotified rural settlement that exhibits distinct urban characteristics and satisfies three demographic criteria simultaneously:
1. Minimum Population: At least 5,000 residents;
2. Male Non-Farm Employment: At least 75% of the male main working population engaged in non-agricultural livelihoods;
3. Population Density: At least 400 persons per square kilometer.
Causes of Explosive Proliferation (from 1,362 in 2001 to 3,894 in 2011):
- Sub-altern / In-situ Urbanization: Large rural villages along highway transit corridors organically transitioned away from subsistence farming into repair workshops, trade, transport, and construction without physical migration.
- Reluctance to Notify: State governments deliberately avoid declaring them as statutory municipalities to prevent loss of rural central grants (MGNREGA, PMGSY) and evade rural tax exemptions.जनगणना नगर (Census Town) वह गैर-अधिसूचित ग्रामीण बस्ती है जो नगरीय विशेषताएं दर्शाती है और तीन मानदंडों को एक साथ पूरा करती है:
1. न्यूनतम जनसंख्या: कम से कम 5,000 की आबादी;
2. पुरुष गैर-कृषि रोजगार: मुख्य कार्यशील पुरुषों का कम से कम 75% भाग खेती के अलावा अन्य कार्यों में लगा हो;
3. जनसंख्या घनत्व: कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी का घनत्व।
2001 के बाद अप्रत्याशित वृद्धि (1,362 से बढ़कर 3,894 होना) के कारण:
- आंतरिक/स्वस्थानीय नगरीकरण: राजमार्गों व पेरिफेरल क्षेत्रों के बड़े गांवों में खेती की जगह वेल्डिंग, ऑटो रिपेयर, ईंट भट्ठे, व्यापार व परिवहन का प्रसार होना;
- सांविधिक नगर घोषित करने से हिचक: राज्य सरकारें इन्हें औपचारिक नगरपालिका घोषित करने से बचती हैं ताकि मनरेगा और ग्रामीण सड़क (PMGSY) जैसी केंद्रीय ग्रामीण योजनाओं का पैसा बंद न हो और ग्रामीणों पर शहरी टैक्स न लगे।