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Indian Economy & Developmentभारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास

Banking & Financial Sectorबैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र

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UPSC Prelims Q.1 of 55
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Official Questions Archive & Full Answer Keys (55 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (55 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.27 Foreign Currency Non-Resident Accounts: FCNR(A) vs FCNR(B)
Question: As part of the liberalisation programme and with a view to attracting foreign exchange, the Government and the RBI have devised two schemes known as FCNR-‘A’ and FCNR-‘B’.
Which of the following is/are true regarding these two schemes?
I. Under scheme ‘A’ RBI bears exchange rate fluctuations.
II. Under scheme ‘B’, other banks are to meet out the difference in exchange rate fluctuations.
III. Both the schemes stand withdrawn now.
IV. Only scheme ‘A’ has been withdrawn.
Select the correct answer from the codes given below:
प्रश्न: उदारीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार और आरबीआई ने FCNR-'A' और FCNR-'B' नामक दो योजनाएं तैयार की हैं।
इन दोनों योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?
I. योजना 'A' के तहत विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम आरबीआई वहन करता है।
II. योजना 'B' के तहत, अन्य बैंकों को विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के अंतर को पूरा करना होता है।
III. दोनों योजनाएं अब वापस ले ली गई हैं।
IV. केवल योजना 'A' को वापस लिया गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(A) III only केवल III
(B) I and II I और II
(C) I, II and III I, II और III
(D) I, II and IV I, II और IV ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: FCNR(A) placed exchange risk on the RBI and was discontinued in 1994; FCNR(B) shifted exchange risk to commercial banks and remains operational.
व्याख्या: FCNR(A) में विनिमय जोखिम RBI पर था जिसे 1994 में बंद कर दिया गया; FCNR(B) में यह जोखिम बैंकों पर स्थानांतरित हुआ और यह आज भी चालू है।
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.64 Narasimham Committee I (1991) Recommendations on CRR, SLR, and Priority Sector Lending
Question: The Narasimham Committee for Financial Sector Reforms has suggested reduction in
प्रश्न: वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए नरसिम्हम समिति ने किसमें कमी का सुझाव दिया था?
(A) SLR and CRR SLR और CRR
(B) SLR, CRR and Priority Sector Financing SLR, CRR और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वित्तपोषण (Priority Sector Financing) ✓ [Official Key]
(C) SLR and financing to capital goods sector SLR और पूंजीगत सामान क्षेत्र को वित्तपोषण
(D) CRR, Priority Sector Financing and financing to capital goods sector CRR, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वित्तपोषण और पूंजीगत सामान क्षेत्र
Correct Answer: Option B
Explanation: Narasimham Committee I (1991) recommended slashing high reserve ratios (SLR to 25%, CRR to 3-5%) and reducing priority sector credit to 10%.
व्याख्या: नरसिम्हम समिति (1991) ने SLR को 25% और CRR को 3-5% तक घटाने तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को 10% तक सीमित करने की सिफारिश की थी।
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.97 Establishment Timeline of Early Development Finance Institutions in India
Question: Consider the following:
I. Industrial Finance Corporation of India
II. Industrial Credit and Investment Corporation of India
III. Industrial Development Bank of India
IV. Unit Trust of India
The correct sequence in which the above was established is
प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
I. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
II. भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (ICICI)
III. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
IV. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI)
उपरोक्त की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?
(A) I, II, IV, III I, II, IV, III ✓ [Official Key]
(B) I, III, II, IV I, III, II, IV
(C) IV, III, II, I IV, III, II, I
(D) I, IV, III, II I, IV, III, II
Correct Answer: Option A
Explanation: Chronology of Indian DFIs: IFCI (1948) → ICICI (1955) → UTI (Feb 1964) → IDBI (July 1964).
व्याख्या: भारतीय विकास वित्तीय संस्थानों का कालक्रम: IFCI (1948) → ICICI (1955) → UTI (फरवरी 1964) → IDBI (जुलाई 1964)।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.29 Landmark Economic Reform Committees of the 1990s: Disinvestment, Sickness, Taxes, and Insurance
Question: Match List I with List II and select the correct answer by using the codes given below the lists:
List I (Committees)
I. Disinvestment of shares in Public Sector Enterprises
II. Industrial Sickness
III. Tax Reforms
IV. Reforms in Insurance Sector
List II (Chaired by)
A) Rajah Chelliah
B) Onkar Goswami
C) R. N. Malhotra
D) C. Rangarajan
Codes:
प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (समितियां)
I. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश
II. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness)
III. कर सुधार (Tax Reforms)
IV. बीमा क्षेत्र में सुधार
सूची II (अध्यक्ष)
A) राजा जे. चेलैया
B) ओंकार गोस्वामी
C) आर. एन. मल्होत्रा
D) सी. रंगराजन
कूट:
(A) I–A, II–D, III–B, IV–C I–A, II–D, III–B, IV–C
(B) I–D, II–B, III–A, IV–C I–D, II–B, III–A, IV–C ✓ [Official Key]
(C) I–D, II–A, III–B, IV–C I–D, II–A, III–B, IV–C
(D) I–A, II–C, III–D, IV–B I–A, II–C, III–D, IV–B
Correct Answer: Option B
Explanation: Key 1990s reform panels: Rangarajan (Disinvestment), Onkar Goswami (Industrial Sickness), Chelliah (Taxation), Malhotra (Insurance/IRDA).
व्याख्या: 1990 के प्रमुख आर्थिक आयोग: रंगराजन (विनिवेश), ओंकार गोस्वामी (औद्योगिक रुग्णता), चेलैया (कर सुधार), मल्होत्रा (बीमा सुधार/IRDA)।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.87 Accounting Year of the Reserve Bank of India and Historical Transition
Question: The accounting year of the Reserve Bank of India is
प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष (accounting year) क्या है?
(A) April – March अप्रैल – मार्च
(B) July – June जुलाई – जून ✓ [Official Key]
(C) October – September अक्टूबर – सितंबर
(D) January – December जनवरी – दिसंबर
Correct Answer: Option B
Explanation: Historically, RBI's accounting year was July–June (1940–2020); it was aligned with the Government's April–March fiscal year in 2020-21.
व्याख्या: ऐतिहासिक रूप से 1940 से 2020 तक RBI का लेखा वर्ष जुलाई-जून था; 2020-21 में इसे सरकार के वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप कर दिया गया।
UPSC CSE Prelims 1999 · Q.2 Interpretation of Financial Statements: The Information Conveyed by a Corporate Balance Sheet
Question: From the balance sheet of a company, it is possible to
प्रश्न: किसी कंपनी के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से क्या जानना संभव है?
(A) judge the extent of profitability of the company कंपनी की लाभप्रदता की सीमा का आकलन करना
(B) assess the profitability and size of the company कंपनी की लाभप्रदता और आकार का आकलन करना
(C) determine the size and composition of the assets and liabilities of the company कंपनी की परिसंपत्तियों (assets) और देनदारियों (liabilities) के आकार और संरचना का निर्धारण करना ✓ [Official Key]
(D) determine the market share, debts and assets of the company कंपनी की बाजार हिस्सेदारी, ऋण और संपत्ति का निर्धारण करना
Correct Answer: Option C
Explanation: A balance sheet reveals a firm's static financial structure: the size, liquidity, and composition of its assets and liabilities at a specific point in time.
व्याख्या: बैलेंस शीट किसी निश्चित समय पर कंपनी की परिसंपत्तियों (Assets) और देनदारियों (Liabilities) के आकार और संरचना को दर्शाती है।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.33 Resurgent India Bonds (1998) and Sovereign External Financing Mobilization
Question: Resurgent India Bonds were issued in US Dollar, Pound Sterling and
प्रश्न: रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड (Resurgent India Bonds) अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और किस मुद्रा में जारी किए गए थे?
(A) Japanese Yen जापानी येन
(B) Deutsche Mark ड्यूश मार्क (Deutsche Mark) ✓ [Official Key]
(C) Euro यूरो
(D) French Franc फ्रेंच फ्रैंक
Correct Answer: Option B
Explanation: Resurgent India Bonds (1998) were issued by SBI in US Dollars, British Pounds, and German Deutsche Marks to counter post-Pokhran economic sanctions.
व्याख्या: रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड (1998) पोखरण प्रतिबंधों के बाद SBI द्वारा डॉलर, पाउंड और ड्यूश मार्क में जारी किए गए थे।
UPSC CSE Prelims 2001 · Q.4 Architecture of Financial Sector Reforms: The Role of Narasimham Committee
Question: Which of the following committees examined and suggested Financial Sector Reforms?
प्रश्न: निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और उनके लिए सुझाव दिए?
(A) Abid Hussain Committee आबिद हुसैन समिति
(B) Bhagwati Committee भगवती समिति
(C) Chelliah Committee चेलैया समिति
(D) Narasimham Committee नरसिम्हम समिति (Narasimham Committee) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The Narasimham Committees (1991 and 1998) were the architects of India's banking deregulation, capital adequacy, and NPA resolution frameworks.
व्याख्या: नरसिम्हम समितियां (1991 एवं 1998) भारत में बैंकिंग उदारीकरण, पूंजी पर्याप्तता और NPA सुधारों की प्रमुख सूत्रधार थीं।
UPSC CSE Prelims 2001 · Q.54 Statutory Functions and Responsibilities of the Reserve Bank of India
Question: Consider the following statements regarding Reserve Bank of India:
I. It is a banker to the Central Government.
II. It formulates and administers monetary policy.
III. It acts as an agent of the Government in respect of India’s membership of IMF.
IV. It handles the borrowing programme of Government of India.
Which of these statements are correct?
प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केंद्र सरकार का बैंकर है।
II. यह मौद्रिक नीति का निर्माण और प्रशासन करता है।
III. यह IMF की भारत की सदस्यता के संबंध में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
IV. यह भारत सरकार के उधार कार्यक्रम (borrowing programme) का संचालन करता है।
इनमें से कौन से कथन सही हैं?
(A) I and II I और II
(B) II, III and IV II, III और IV
(C) I, II, III and IV I, II, III और IV (All I, II, III and IV) ✓ [Official Key]
(D) III and IV III और IV
Correct Answer: Option C
Explanation: RBI executes a multi-functional role: sovereign banker, monetary policy authority, IMF fiscal agent, and public debt manager.
व्याख्या: RBI सरकार का बैंकर, मौद्रिक नीति का संचालक, IMF में सरकारी एजेंट तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधक है।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.122 Chronological Sequence of Specialized National Financial Institutions in India
Question: Consider the following financial institutions of India:
1. Industrial Finance Corporation of India (IFCI)
2. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI)
3. Industrial Development Bank of India (IDBI)
4. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
The correct chronological sequence of the establishment of these institutions is
प्रश्न: भारत के निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
2. भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (ICICI)
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
इन संस्थानों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम है:
(A) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ✓ [Official Key]
(B) 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1
(C) 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2
(D) 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3
Correct Answer: Option A
Explanation: Chronology of development financial bodies: IFCI (1948) → ICICI (1955) → IDBI (1964) → NABARD (1982).
व्याख्या: विकास वित्तीय निकायों का कालक्रम: IFCI (1948) → ICICI (1955) → IDBI (1964) → NABARD (1982)।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.32 Early Banking History in Colonial India: First Indian-Managed Limited Liability Bank
Question: In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was
प्रश्न: भारत में, 1881 में स्थापित और भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता (limited liability) वाला पहला बैंक कौन सा था?
(A) Hindustan Commercial Bank हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक
(B) Oudh Commercial Bank अवध कमर्शियल बैंक (Oudh Commercial Bank) ✓ [Official Key]
(C) Punjab National Bank पंजाब नेशनल बैंक
(D) Punjab and Sind Bank पंजाब एंड सिंध बैंक
Correct Answer: Option B
Explanation: Oudh Commercial Bank (1881) was the first Indian-managed limited liability bank; PNB (1894) was the first completely Indian-capital bank.
व्याख्या: अवध कमर्शियल बैंक (1881) भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला सीमित देयता बैंक था; PNB (1894) विशुद्ध भारतीय पूंजी वाला पहला बैंक था।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.96 Promoter Shareholding Limits and Foreign Direct Investment (FDI) in Private Sector Banks
Question: Consider the following statements:
1. The maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector banks in India is 49 per cent of the paid-up capital.
2. Foreign Direct Investment up to 49 per cent from all sources is permitted in private sector banks in India under the automatic route.
Which of these statements is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय प्रवर्तकों (promoters) की शेयरधारिता की अधिकतम सीमा चुकता पूंजी का 49 प्रतिशत है।
2. भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वचालित मार्ग के तहत सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) Only 1 केवल 1
(B) Only 2 केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: In 2003, private bank FDI was allowed up to 49% under the automatic route; today total FDI is capped at 74% (49% automatic + 25% approval route).
व्याख्या: 2003 में निजी बैंकों में 49% तक FDI स्वचालित मार्ग से मान्य था; वर्तमान में कुल FDI सीमा 74% (49% स्वचालित + 25% सरकारी मार्ग) है।
UPSC CSE Prelims 2004 · Q.47 Origins and Founding Subsidiary Status of NHB and SIDBI
Question: Consider the following statements:
1. The National Housing Bank, the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank of India.
2. The Small Industries Development Bank of India was established as a wholly-owned subsidiary of the Industrial Development Bank of India.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में आवास वित्त की शीर्ष संस्था, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में स्थापित की गई थी।
2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में की गई थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: NHB was founded as a wholly-owned subsidiary of RBI (1988); SIDBI was established as a wholly-owned subsidiary of IDBI (1990).
व्याख्या: NHB की स्थापना RBI की सहायक संस्था (1988) के रूप में तथा SIDBI की स्थापना IDBI की सहायक संस्था (1990) के रूप में हुई थी।
UPSC CSE Prelims 2004 · Q.130 Nationalization of RBI and Institutional Architecture of Sovereign Debt Management
Question: Consider the following statements:
1. Reserve Bank of India was nationalized on 26 January 1950.
2. The borrowing programme of the Government of India is handled by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.
Which of these statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
2. भारत सरकार का उधार कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा संभाला जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: RBI was nationalized on 1 January 1949; sovereign market borrowing is managed by the RBI in coordination with the Department of Economic Affairs (DEA).
व्याख्या: RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था; सरकारी उधार कार्यक्रम का प्रबंधन RBI और आर्थिक कार्य विभाग (DEA) द्वारा किया जाता है।
UPSC CSE Prelims 2005 · 140 Banking Mergers & Kelkar Committee Recommendations
Question: Consider the following statements:
1. Global Trust Bank has been amalgamated with the Punjab National Bank.
2. The second report of the Kelkar Committee dealing with direct and indirect taxes has maintained its original recommendations, including the abolition of exemptions relating to housing loans.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (Global Trust Bank) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में कर दिया गया है।
2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित केलकर समिति (Kelkar Committee) की दूसरी रिपोर्ट ने आवास ऋणों से संबंधित छूटों को समाप्त करने सहित अपनी मूल सिफारिशों को बरकरार रखा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Global Trust Bank (GTB) was merged with Oriental Bank of Commerce (OBC) in 2004. Kelkar Committee (2002) recommended retaining tax concessions on housing loan interest under Section 24.
व्याख्या: ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (GTB) का विलय 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) में हुआ था। केलकर समिति ने अंततः आवास ऋण ब्याज पर धारा 24 के तहत कर छूट बनाए रखने की सिफारिश की।
UPSC CSE Prelims 2006 · 30 Nationalized vs Private Sector Banks
Question: Which one of the following Indian banks is not a nationalized bank?
प्रश्न: निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन-सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Bank) नहीं है?
(A) Corporation Bank कॉरपोरेशन बैंक
(B) Dena Bank देना बैंक
(C) Federal Bank फेडरल बैंक ✓ [Official Key]
(D) Vijaya Bank विजया बैंक
Correct Answer: Option C
Explanation: Major nationalizations occurred in 1969 (14 banks) and 1980 (6 banks). Federal Bank, South Indian Bank, Catholic Syrian Bank, and Karnataka Bank are old private sector banks.
व्याख्या: प्रमुख बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 (14 बैंक) और 1980 (6 बैंक) में हुए थे। फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटक बैंक पुराने निजी क्षेत्र के बैंक हैं।
UPSC CSE Prelims 2006 · 105 Public Sector Insurance Companies in India
Question: Consider the following statements:
1. Life Insurance Corporation of India is the oldest insurance company in India.
2. National Insurance Company Limited was nationalized in the year 1972 and made a subsidiary of General Insurance Corporation of India.
3. Headquarters of United India Insurance Company Limited are located at Chennai.
Which of the statements given above are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है।
2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) का वर्ष 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) की सहायक कंपनी बनाया गया था।
3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 1 and 2, only केवल 1 और 2
(C) 2 and 3, only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
(D) 1 and 3, only केवल 1 and 3
Correct Answer: Option C
Explanation: Oriental Life Insurance Company (1818, Calcutta) was India's first/oldest life insurer; LIC was formed in 1956. The 4 PSU general insurers are headquartered at: National (Kolkata), New India (Mumbai), Oriental (New Delhi), and United India (Chennai).
व्याख्या: भारत की सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ (1818, कलकत्ता) थी; LIC 1956 में बनी। 4 सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों के मुख्यालय: नेशनल (कोलकाता), न्यू इंडिया (मुंबई), ओरिएंटल (नई दिल्ली) और यूनाइटेड इंडिया (चेन्नई) में हैं।
UPSC CSE Prelims 2007 · 96 Basel Capital Accords (Basel II)
Question: Basel II relates to which one of the following?
प्रश्न: बासेल II (Basel II) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(A) International standard for safety in civil aviation नागर विमानन में सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक
(B) Measure against cyber crimes साइबर अपराधों के विरुद्ध उपाय
(C) Measure against drug abuse by sportspersons खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग (डोपिंग) के विरुद्ध उपाय
(D) International standards for measuring the adequacy of a bank’s capital बैंक की पूंजी की पर्याप्तता (Capital Adequacy) के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Basel Accords (I, II, and III) are global regulatory frameworks for banks, formulated by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) based in Basel, Switzerland.
व्याख्या: बासेल समझौते (I, II और III) बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS), स्विट्जरलैंड स्थित बासेल समिति द्वारा बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए बनाए गए मानक हैं।
UPSC CSE Prelims 2007 · 99 National Housing Bank (NHB) Genesis
Question: The National Housing Bank was set up in India as a wholly-owned subsidiary of which one of the following?
प्रश्न: राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) की स्थापना भारत में निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में की गई थी?
(A) State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
(B) Reserve Bank of India भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ✓ [Official Key]
(C) ICICI Bank आईसीआईसीआई बैंक
(D) Life Insurance Corporation of India भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
Correct Answer: Option B
Explanation: NHB was established in 1988 as a wholly-owned subsidiary of RBI. In 2019, the Central Government bought 100% stake from RBI, making NHB fully government-owned.
व्याख्या: एनएचबी की स्थापना 1988 में आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। 2019 में सरकार ने आरबीआई की पूरी हिस्सेदारी अधिग्रहित कर ली।
UPSC CSE Prelims 2009 · 29 Global Major Banks & Countries of Origin
Question: Consider the following pairs:
Large Bank : Country of origin
1. ABN Amro Bank : USA
2. Barclays Bank : UK
3. Kookmin Bank : Japan
Which of the above pairs is/are correctly matched?
प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
बड़ा बैंक : उद्गम देश
1. एबीएन एमरो बैंक (ABN Amro Bank) : यूएसए
2. बार्कलेज बैंक (Barclays Bank) : यूके
3. कूकमिन बैंक (Kookmin Bank) : जापान
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) 1 and 2 1 और 2
(D) 2 and 3 2 and 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Barclays originates from the UK; ABN AMRO originates from the Netherlands; Kookmin Bank originates from South Korea.
व्याख्या: बार्कलेज बैंक यूके का है; एबीएन एमरो नीदरलैंड्स का है; और कूकमिन बैंक दक्षिण कोरिया का प्रमुख बैंक है।
UPSC CSE Prelims 2009 · 119 Chronology of Economic & Banking Milestones
Question: In the context of independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place?
प्रश्न: स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी?
(A) Nationalisation of Insurance companies बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण
(B) Nationalisation of State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण
(C) Enactment of Banking Regulation Act बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अधिनियमन ✓ [Official Key]
(D) Introduction of First Five-Year Plan प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ
Correct Answer: Option C
Explanation: Chronology: Banking Regulation Act (1949) -> First Five-Year Plan (1951) -> SBI Nationalisation (1955) -> Life Insurance Nationalisation (1956).
व्याख्या: कालक्रम: बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) -> प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951) -> एसबीआई राष्ट्रीयकरण (1955) -> जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण (1956)।
UPSC CSE Prelims 2010 · 25 Non-Banking Financial Companies (NBFCs) Features
Question: With reference to the Non-banking Financial Companies (NBFCs) in India, consider the following statements:
1. They cannot engage in the acquisition of securities issued by the government.
2. They cannot accept demand deposits like Savings Account.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न नहीं हो सकती हैं।
2. वे बचत खाते की तरह मांग जमा (Demand Deposits) स्वीकार नहीं कर सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: NBFCs can acquire government securities, but cannot accept demand deposits, cannot issue cheques drawn on themselves, and their depositors are not covered by DICGC insurance.
व्याख्या: एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकती हैं, किंतु मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं, स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकतीं और उनके जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।
UPSC CSE Prelims 2010 · 50 Savings Account Interest Rate Deregulation
Question: In India, the interest rate on savings accounts in all the nationalized commercial banks is fixed by
प्रश्न: भारत में, सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
(A) Union Ministry of Finance केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(B) Union Finance Commission केंद्रीय वित्त आयोग
(C) Indian Banks’ Association भारतीय बैंक संघ (IBA)
(D) None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Until October 2011, savings deposit rates were prescribed by the RBI. In October 2011, RBI deregulated savings deposit interest rates, leaving them to individual commercial banks' boards.
व्याख्या: अक्टूबर 2011 तक बचत खाते की ब्याज दरें RBI तय करता था। अक्टूबर 2011 में RBI ने बचत बैंक ब्याज दरों को पूरी तरह से गैर-विनियमित (बाजार आधारित) कर दिया।
UPSC CSE Prelims 2010 · 137 Banking Ombudsman Scheme
Question: With reference to the institution of Banking Ombudsman in India, which one of the statements is not correct?
प्रश्न: भारत में बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) संस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(A) The Banking Ombudsman is appointed by the Reserve Bank of India बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है
(B) The Banking Ombudsman can consider complaints from Non-Resident Indians having accounts in India बैंकिंग लोकपाल भारत में खाते रखने वाले अनिवासी भारतीयों (NRIs) की शिकायतों पर विचार कर सकता है
(C) The orders passed by the Banking Ombudsman are final and binding on the parties concerned बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होते हैं ✓ [Official Key]
(D) The service provided by the Banking Ombudsman is free of any fee बैंकिंग लोकपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पूरी तरह निःशुल्क होती है
Correct Answer: Option C
Explanation: Orders of the Banking Ombudsman are appealable before the Appellate Authority (Deputy Governor, RBI). Services are completely free of charge, and NRIs are covered.
व्याख्या: बैंकिंग लोकपाल के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी (डिप्टी गवर्नर, RBI) के समक्ष अपील की जा सकती है। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें एनआरआई भी शामिल हैं।
UPSC CSE Prelims 2010 · 142 Agency and Fiduciary Functions of Commercial Banks
Question: Consider the following statements:
The functions of commercial banks in India include
1. Purchase and sale of shares and securities on behalf of customers.
2. Acting as executors and trustees of wills.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल हैं:
1. ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री।
2. वसीयत के निष्पादक (Executors) और ट्रस्टी (Trustees) के रूप में कार्य करना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: Commercial banks perform primary functions (deposits and lending) and secondary/agency functions (handling securities, tax payments, acting as executors/trustees).
व्याख्या: वाणिज्‍यिक बैंक प्राथमिक कार्यों (जमा व ऋण) के अतिरिक्त गौण/एजेंसी कार्य (प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, वसीयत निष्पादन व ट्रस्टी के रूप में कार्य) भी संपन्न करते हैं।
UPSC CSE Prelims 2011 · 80 Teaser Loans & Financial Stability Concerns
Question: Why is the offering of 'teaser loans' by commercial banks a cause of economic concern?
1. The teaser loans are considered to be an aspect of sub-prime lending and banks may be exposed to the risk of defaulters in future.
2. In India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export units.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 'टीज़र ऋण' (Teaser Loans) की पेशकश आर्थिक चिंता का कारण क्यों है?
1. टीज़र ऋणों को सब-प्राइम लेंडिंग का एक पहलू माना जाता है और भविष्य में बैंकों को चूककर्ताओं (डिफ़ॉल्टरों) के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
2. भारत में, टीज़र ऋण ज्यादातर अनुभवहीन उद्यमियों को विनिर्माण या निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: Teaser loans feature low promotional initial interest rates that jump significantly later; RBI discouraged them by raising standard asset provisioning on teaser housing loans to 2%.
व्याख्या: टीज़र ऋण में शुरुआती वर्षों में कृत्रिम रूप से कम ब्याज दर ली जाती है जो बाद में बढ़ जाती है। RBI ने जोखिम को देखते हुए टीज़र आवास ऋणों पर प्रोविजनिंग बढ़ाकर 2% कर दी थी।
UPSC CSE Prelims 2012 · 75 RBI as Banker's Bank & Lender of Last Resort
Question: The Reserve Bank of India (RBI) acts as a bankers' bank. This would imply which of the following?
1. Other banks retain their deposits with the RBI.
2. The RBI lends funds to the commercial banks in times of need.
3. The RBI advises the commercial banks on monetary matters.
Select the correct answer using the codes given below:
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका क्या अर्थ है?
1. अन्य बैंक अपनी जमा राशियां RBI के पास रखते हैं।
2. RBI आवश्यकता के समय वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
3. RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों पर सलाह देता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(A) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(B) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(C) 1 and 3 only केवल 1 and 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: As Banker to Banks, RBI holds their reserves (CRR), acts as the Lender of Last Resort, facilitates inter-bank clearing, and guides financial institutions on monetary policy implementation.
व्याख्या: बैंकों के बैंक के रूप में, RBI बैंकों के भंडार रखता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, समाशोधन की सुविधा देता है और मौद्रिक नीति पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
UPSC CSE Prelims 2012 · 80 Lead Bank Scheme (1969)
Question: The basic aim of Lead Bank Scheme is that
प्रश्न: अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) का मूल उद्देश्य क्या है?
(A) big banks should try to open offices in each district बड़े बैंकों को प्रत्येक जिले में कार्यालय खोलने का प्रयास करना चाहिए
(B) there should be stiff competition among the various nationalized banks विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए
(C) individual banks should adopt particular districts for intensive development अलग-अलग बैंकों को गहन विकास के लिए विशिष्ट जिलों को अपनाना (adopt) चाहिए ✓ [Official Key]
(D) all the banks should make intensive efforts to mobilize deposits सभी बैंकों को जमा जुटाने के लिए गहन प्रयास करने चाहिए
Correct Answer: Option C
Explanation: Introduced in 1969 based on the Nariman Committee, the Lead Bank Scheme mandates that designated commercial banks adopt specific districts to act as consortium leaders for rural credit planning.
व्याख्या: 1969 में नरीमन समिति के सुझाव पर शुरू की गई लीड बैंक योजना के तहत नामित बैंक विशिष्ट जिलों को गोद लेकर जिला ऋण योजनाएं (District Credit Plans) तैयार करते हैं।
UPSC CSE Prelims 2013 · 42 Regulatory Powers of RBI over Commercial Banks
Question: The Reserve Bank of India regulates the commercial banks in matters of
1. Liquidity of assets
2. Branch expansion
3. Merger of banks
4. Winding-up of banks
Select the correct answer using the codes given below.
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किन मामलों में विनियमित करता है?
1. परिसंपत्तियों की तरलता (Liquidity of assets)
2. शाखा विस्तार (Branch expansion)
3. बैंकों का विलय (Merger of banks)
4. बैंकों का समापन (Winding-up of banks)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(A) 1 and 4 only केवल 1 और 4
(B) 2, 3 and 4 only केवल 2, 3 और 4
(C) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Under the Banking Regulation Act 1949, RBI possesses statutory authority over asset liquidity, branch expansion, mergers, and winding-up of commercial banks.
व्याख्या: बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत, RBI वाणिज्यिक बैंकों की तरलता, शाखा विस्तार, विलय तथा समापन सहित सभी परिचालन पहलुओं का नियमन करता है।
UPSC CSE Prelims 2013 · 76 Priority Sector Lending (PSL) Scope
Question: Priority Sector Lending by banks in India constitutes the lending to
प्रश्न: भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (Priority Sector Lending) देना किसके लिए ऋण देने को निर्दिष्ट करता है?
(A) agriculture कृषि
(B) micro and small enterprises सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
(C) weaker sections कमजोर वर्ग
(D) All of the above उपर्युक्त सभी ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Priority Sector Lending includes Agriculture, MSMEs, Weaker Sections, Housing, Education, Renewable Energy, and Social Infrastructure. Domestic commercial banks must allocate 40% of ANBC to PSL.
व्याख्या: प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) में कृषि, एमएसएमई, कमजोर वर्ग, आवास, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपने ANBC का 40% पीएसएल में देना अनिवार्य है।
UPSC CSE Prelims 2015 · 65 Basel III Capital Accord
Question: 'Basel III Accord' or simply 'Basel III', often seen in the news, seeks to
प्रश्न: समाचारों में अक्सर दिखने वाला 'बासेल III समझौता' (Basel III Accord) या केवल 'बासेल III' का उद्देश्य क्या है?
(A) develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना
(B) improve banking sector's ability to deal with financial and economic stress and improve risk management वित्तीय और आर्थिक तनाव से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना ✓ [Official Key]
(C) reduce the greenhouse gas emissions but places a heavier burden on developed countries ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना लेकिन विकसित देशों पर भारी बोझ डालना
(D) transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons in refrigeration with harmless chemicals विकसित देशों से गरीब देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करना ताकि वे प्रशीतन में सीएफसी के उपयोग को बदल सकें
Correct Answer: Option B
Explanation: Basel III aims to strengthen bank capital requirements, introduce liquidity ratios (Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio), and improve bank resilience against systemic shocks.
व्याख्या: बासेल III का उद्देश्य बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को मजबूत करना, तरलता अनुपात (LCR और NSFR) लागू करना तथा प्रणालीगत संकटों के प्रति बैंकों की मजबूती में सुधार करना है।
UPSC CSE Prelims 2015 · 100 Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA)
Question: With reference to the Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), which of the following statements is/are correct?
1. It is a Public Limited Government Company.
2. It is a Non-Banking Financial Company.
Select the correct answer using the code given below.
प्रश्न: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।
2. यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: IREDA (established 1987, under MNRE) is both a Public Limited Government Company and an RBI-registered NBFC specializing in financing green energy projects.
व्याख्या: IREDA (1987 में MNRE के तहत स्थापित) एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी होने के साथ-साथ RBI-पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) भी है जो हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है।
UPSC CSE Prelims 2016 · 43 Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)
Question: What is/are the purpose/purposes of the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)' announced by RBI?
1. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances.
2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks.
Select the correct answer using the code given below.
प्रश्न: आरबीआई द्वारा घोषित 'धन की सीमांत लागत पर आधारित ऋण दर' (MCLR) का/के क्या उद्देश्य है/हैं?
1. ये दिशानिर्देश बैंकों द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुधारने में मदद करते हैं।
2. ये दिशानिर्देश उधारकर्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिए भी उचित ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: MCLR replaced the Base Rate system in April 2016 to improve monetary transmission transparency and fairness. Since October 2019, fresh retail loans are linked to External Benchmark Lending Rates (EBLR).
व्याख्या: अप्रैल 2016 में बेस रेट के स्थान पर MCLR लाया गया ताकि मौद्रिक नीति संचरण में पारदर्शिता आए। अक्टूबर 2019 से नए खुदरा ऋणों को बाहरी बेंचमार्क (EBLR) से जोड़ दिया गया है।
UPSC CSE Prelims 2016 · 56 Financial Stability and Development Council (FSDC)
Question: With reference to 'Financial Stability and Development Council', consider the following statements:
1. It is an organ of NITI Aayog.
2. It is headed by the Union Finance Minister.
3. It monitors macroprudential supervision of the economy.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' (FSDC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नीति आयोग का एक अंग है।
2. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
3. यह अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकपूर्ण (Macroprudential) पर्यवेक्षण की निगरानी करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 3 only केवल 3
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: The Financial Stability and Development Council (FSDC, established 2010) is headed by the Union Finance Minister and oversees macroprudential stability and inter-regulatory coordination.
व्याख्या: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC, 2010) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और यह वित्तीय स्थिरता एवं नियामकीय समन्वय की शीर्ष संस्था है।
UPSC CSE Prelims 2017 · 64 Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)
Question: Which of the following statements best describes the term 'Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)', recently seen in the news?
प्रश्न: हाल ही में समाचारों में रहे 'तनावग्रस्त संपत्तियों के सतत संरचना की योजना' (S4A) शब्द का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा कथन करता है?
(A) It is a procedure for considering ecological costs of developmental schemes formulated by the Government. यह सरकार द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं की पारिस्थितिक लागतों पर विचार करने की एक प्रक्रिया है।
(B) It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के वित्तीय ढांचे के पुनर्गठन के लिए RBI की एक योजना है। ✓ [Official Key]
(C) It is a disinvestment plan of the Government regarding Central Public Sector Undertakings. यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की एक विनिवेश योजना है।
(D) It is an important provision in 'The Insolvency and Bankruptcy Code' recently implemented by the Government. यह सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' (IBC) का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
Correct Answer: Option B
Explanation: S4A was introduced by the RBI in 2016 to resolve large corporate stressed assets by splitting debt into sustainable and unsustainable portions.
व्याख्या: S4A 2016 में RBI द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, जिसका उद्देश्य बड़े कॉर्पोरेट ऋणों को सतत और असतत भागों में बांटकर हल करना था।
UPSC CSE Prelims 2018 · 16 Capital Adequacy Ratio (CAR / CRAR)
Question: Consider the following statements:
1. Capital Adequacy Ratio (CAR) is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account-holders fail to repay dues.
2. CAR is decided by each individual bank.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) वह राशि है जिसे बैंकों को अपने स्वयं के कोष के रूप में बनाए रखना होता है ताकि यदि खाताधारक बकाया चुकाने में विफल रहते हैं तो बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सके।
2. CAR प्रत्येक बैंक द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: CAR (CRAR) = (Tier 1 Capital + Tier 2 Capital) / Risk-Weighted Assets. It is determined by the central bank (RBI mandates 9% + 2.5% CCB for Indian scheduled commercial banks), not by individual banks.
व्याख्या: CAR = (टियर 1 + टियर 2 पूंजी) / जोखिम-भारित संपत्तियां। इसे केंद्रीय बैंक तय करता है (RBI ने भारतीय बैंकों के लिए 9% + 2.5% CCB निर्धारित किया है), व्यक्तिगत बैंक नहीं।
UPSC CSE Prelims 2018 · 96 Public Sector Banks Governance & Recapitalization
Question: With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements:
1. Capital infusion into public sector banks by the Government of India has steadily increased in the last decade.
2. To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने (Capital infusion) में लगातार (steadily) वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यवस्थित करने के लिए, सहयोगी बैंकों का मूल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ विलय कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Govt capital infusion in PSBs fluctuated widely over the decade. In 2017, 5 associate banks and Bharatiya Mahila Bank were amalgamated into SBI, propelling it into the top 50 global banks.
व्याख्या: सार्वजनिक बैंकों में पूंजी निवेश में उतार-चढ़ाव रहा (निरंतर वृद्धि नहीं हुई)। 2017 में एसबीआई में 5 सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक का विलय किया गया।
UPSC CSE Prelims 2019 · 61 Service Area Approach (SAA)
Question: The Service Area Approach was implemented under the purview of
प्रश्न: सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (Service Area Approach) किसके दायरे में लागू किया गया था?
(A) Integrated Rural Development Programme एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
(B) Lead Bank Scheme अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) ✓ [Official Key]
(C) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
(D) National Skill Development Mission राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
Correct Answer: Option B
Explanation: The Service Area Approach (SAA) was launched in 1989 under the Lead Bank Scheme to allot 15–25 villages to each rural branch for planned rural credit delivery.
व्याख्या: सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (SAA) को 1989 में लीड बैंक योजना के तहत शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण बैंक शाखा को नियोजित ग्रामीण ऋण के लिए 15-25 गांव सौंपे गए थे।
UPSC CSE Prelims 2019 · 64 Assets vs Liabilities of Commercial Banks
Question: Which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India?
प्रश्न: भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों (Assets) में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है?
(A) Advances अग्रिम (Advances / Loans)
(B) Deposits जमा राशियां (Deposits) ✓ [Official Key]
(C) Investments निवेश (Investments)
(D) Money at call and short notice मांग और अल्पावधि पर देय धन (Money at call and short notice)
Correct Answer: Option B
Explanation: For a commercial bank: Deposits and borrowings are LIABILITIES (owed to depositors/creditors); Loans/advances, investments (G-Secs), cash reserves, and money at call are ASSETS (income-generating claims).
व्याख्या: वाणिज्यिक बैंक के लिए: जमा और उधार देनदारियां (Liabilities) हैं; जबकि ऋण/अग्रिम, निवेश (सरकारी प्रतिभूतियां), नकद भंडार और कॉल मनी परिसंपत्तियां (Assets) हैं।
UPSC CSE Prelims 2019 · 72 Inter-Creditor Agreement (ICA) & Project Sashakt
Question: What was the purpose of Inter-Creditor Agreement signed by Indian banks and financial institutions recently?
प्रश्न: हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित 'अंतर-लेनदार समझौता' (Inter-Creditor Agreement - ICA) का उद्देश्य क्या था?
(A) To lessen the Government of India’s perennial burden of fiscal deficit and current account deficit राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे के भारत सरकार के बारहमासी बोझ को कम करना
(B) To support the infrastructure projects of Central and State Governments केंद्र और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करना
(C) To act as independent regulator in case of applications for loans of ₹ 50 crore or more ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक के ऋण के आवेदनों के मामले में एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना
(D) To aim at faster resolution of stressed assets of ₹ 50 crore or more which are under consortium lending ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की तनावग्रस्त संपत्तियों, जो संघ ऋण (consortium lending) के तहत हैं, के त्वरित समाधान का लक्ष्य रखना ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The Inter-Creditor Agreement (ICA) under Project Sashakt (Sunil Mehta panel, 2018) facilitates coordinated, speedy resolution of stressed assets >= ₹50 crore under consortium lending.
व्याख्या: प्रोजेक्ट सशक्त (सुनील मेहता समिति, 2018) के तहत अंतर-लेनदार समझौता (ICA) संघ ऋण के तहत ₹50 करोड़ या अधिक की तनावग्रस्त संपत्तियों के त्वरित समाधान के लिए तैयार किया गया था।
UPSC CSE Prelims 2019 · 73 Banks Board Bureau & FSIB
Question: The Chairmen of public sector banks are selected by the
प्रश्न: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों (Chairmen) का चयन किसके द्वारा किया जाता है?
(A) Banks Board Bureau बैंक बोर्ड ब्यूरो (Banks Board Bureau - BBB) ✓ [Official Key]
(B) Reserve Bank of India भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
(C) Union Ministry of Finance केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(D) Management of concerned bank संबंधित बैंक का प्रबंधन
Correct Answer: Option A
Explanation: The Banks Board Bureau (BBB, recommended by P.J. Nayak Committee) recommended selections for top management of PSBs. In July 2022, it was reconstituted as the Financial Services Institutions Bureau (FSIB).
व्याख्या: बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB, पी.जे. नायक समिति) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष नेतृत्व के चयन की सिफारिश करता था। जुलाई 2022 में इसे पुनर्गठित कर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) नाम दिया गया।
UPSC CSE Prelims 2020 · 59 District Central Cooperative Banks (DCCBs)
Question: Consider the following statements:
1. In terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, District Central Cooperative Banks (DCCBs) deliver more credit in comparison to Scheduled Commercial Banks and Regional Rural Banks.
2. One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to the Primary Agricultural Credit Societies.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण वितरण के मामले में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण वितरित करते हैं।
2. DCCB का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को धन उपलब्ध कराना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Scheduled Commercial Banks deliver ~75-80% of agricultural credit; Cooperative Banks deliver ~10-12%. DCCBs act as intermediaries financing village-level Primary Agricultural Credit Societies (PACS).
व्याख्या: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कुल कृषि ऋण का 75-80% प्रदान करते हैं, जबकि सहकारी बैंक 10-12%। DCCBs ग्राम स्तर की प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को वित्तपोषित करने वाली कड़ी हैं।
UPSC CSE Prelims 2020 · 62 Interest Coverage Ratio (ICR)
Question: What is the importance of the term 'Interest Coverage Ratio' of a firm in India?
1. It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to.
2. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to.
3. The higher a borrowing firm’s level of Interest Coverage Ratio, the worse is its ability to service its debt.
Select the correct answer using the code given below:
प्रश्न: भारत में किसी फर्म के 'ब्याज व्याप्ति अनुपात' (Interest Coverage Ratio - ICR) शब्द का क्या महत्व है?
1. यह उस फर्म के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है जिसे कोई बैंक ऋण देने जा रहा है।
2. यह उस फर्म के उभरते जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिसे कोई बैंक ऋण देने जा रहा है।
3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, अपने ऋण की अदायगी करने की उसकी क्षमता उतनी ही खराब होगी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option A
Explanation: Interest Coverage Ratio (EBIT / Interest Expense) measures a firm's capacity to pay interest dues. A higher ICR means safer debt servicing; an ICR below 1 indicates an inability to cover interest from earnings.
व्याख्या: ब्याज व्याप्ति अनुपात (EBIT / ब्याज व्यय) कंपनी की ब्याज चुकाने की क्षमता दर्शाता है। उच्च ICR बेहतर क्षमता का प्रतीक है; 1 से कम ICR का अर्थ है कि फर्म अपनी कमाई से ब्याज भी नहीं चुका पा रही।
UPSC CSE Prelims 2021 · 1 RBI Governor Appointment & Powers
Question: Consider the following statements:
1. The Governor of the Reserve Bank of India (RBI) is appointed by the Central Government.
2. Certain provisions in the Constitution of India give the Central Government the right to issue directions to the RBI in public interest.
3. The Governor of the RBI draws his power from the RBI Act.
Which of the above statements are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
2. भारत के संविधान के कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।
3. RBI का गवर्नर अपनी शक्तियां RBI अधिनियम से प्राप्त करता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: The RBI Governor is appointed by the Central Government and draws power from the RBI Act, 1934. The Government's power to issue directions in public interest stems from Section 7 of the RBI Act, not the Constitution.
व्याख्या: आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वह अपनी शक्तियां आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। सरकार को जनहित में निर्देश देने का अधिकार आरबीआई अधिनियम की धारा 7 से मिलता है, संविधान से नहीं।
UPSC CSE Prelims 2021 · 5 Urban Cooperative Banks (UCBs) Regulatory Framework
Question: With reference to ‘Urban Cooperative Banks’ in India, consider the following statements:
1. They are supervised and regulated by local boards set up by the State Governments.
2. They can issue equity shares and preference shares.
3. They were brought under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 through an Amendment in 1966.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' (UCBs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा पर्यवेक्षित और विनियमित होते हैं।
2. वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर (Preference Shares) जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 only केवल 1 and 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Cooperative banks were brought under the BR Act in 1966. Following the 2020 amendment, UCBs can issue equity and preference shares, and their banking operations are directly regulated by the RBI.
व्याख्या: सहकारी बैंकों को 1966 में BR एक्ट के अधीन लाया गया था। 2020 के संशोधन के बाद यूसीबी इक्विटी और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं तथा उनका बैंकिंग नियमन सीधे आरबीआई करता है।
UPSC CSE Prelims 2021 · 9 Economic Impact of Black Money & Tax Evasion
Question: Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the Government of India?
प्रश्न: भारत में काले धन (Black Money) के सृजन का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है?
(A) Diversion of resources to the purchase of real estate and investment in luxury housing रियल एस्टेट की खरीद और लक्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का विपथन
(B) Investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewellery, gold, etc. अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती पत्थरों, गहनों, सोने आदि की खरीद
(C) Large donations to political parties and growth of regionalism राजनीतिक दलों को भारी दान और क्षेत्रवाद की वृद्धि
(D) Loss of revenue to the State Exchequer due to tax evasion कर वंचना (Tax Evasion) के कारण राजकोष (State Exchequer) को राजस्व की हानि ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The primary macroeconomic and governmental concern regarding black money is the severe erosion of tax revenue for the State Exchequer, restricting public spending and fiscal capacity.
व्याख्या: काले धन के संबंध में सरकार की मुख्य चिंता कर वंचना के कारण राजकोष को होने वाली भारी राजस्व हानि है, जिससे सार्वजनिक कल्याणकारी व्यय और राजकोषीय क्षमता सीमित होती है।
UPSC CSE Prelims 2022 · 64 Banks Board Bureau (BBB) Composition & Mandate
Question: With reference to the 'Banks Board Bureau (BBB)', which of the following statements are correct?
1. The Governor of RBI is the Chairman of BBB.
2. BBB recommends for the selection of heads for Public Sector Banks.
3. BBB helps the Public Sector Banks in developing strategies and capital raising plans.
Select the correct answer using the code given below:
प्रश्न: 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' (Banks Board Bureau - BBB) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. RBI का गवर्नर BBB का अध्यक्ष होता है।
2. BBB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के चयन के लिए सिफारिश करता है।
3. BBB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीतियां और पूंजी जुटाने की योजनाएं विकसित करने में मदद करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 only केवल 1 and 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: The Chairman of Banks Board Bureau was an eminent person appointed by the Government (not the RBI Governor). BBB selected heads for PSBs and advised them on business strategies and capital raising.
व्याख्या: बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था (आरबीआई गवर्नर नहीं)। BBB सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों का चयन करता था और पूंजी व रणनीतिक योजनाओं में मदद करता था।
UPSC CSE Prelims 2024 · 42 LAF Access, FII G-Sec Holdings & Debt Platforms
Question: Consider the following statements:
1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India.
2. In India, Foreign Institutional Investors can hold the Government Securities (G-Secs).
3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debts.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) विंडो का उपयोग कर सकती हैं।
2. भारत में, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) रख सकते हैं।
3. भारत में, स्टॉक एक्सचेंज ऋण (debts) के लिए अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पेशकश कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 3 only केवल 3
(C) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(D) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: NBFCs cannot access the RBI's LAF window directly; FPIs can hold Indian G-Secs (including via the Fully Accessible Route); Stock exchanges offer dedicated debt segments.
व्याख्या: एनबीएफसी सीधे आरबीआई की एलएएफ विंडो का उपयोग नहीं कर सकतीं; विदेशी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं; और स्टॉक एक्सचेंज ऋण के लिए अलग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
UPSC CSE Prelims 2024 · 49 RBI Regulations on Foreign Bank Subsidiaries (WOS)
Question: With reference to the rule/rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements:
1. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India.
2. For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए नियम/नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों (WOS) के लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है।
2. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए, बोर्ड के कम से कम 50% सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Foreign bank wholly-owned subsidiaries (WOS) in India must have a minimum capital of ₹500 crore, and not less than 50% of their board directors must be Indian nationals *residing in India*.
व्याख्या: भारत में विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के लिए न्यूनतम पूंजी ₹500 करोड़ आवश्यक है, और उनके बोर्ड के 50% सदस्य भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक होने चाहिए।
UPSC CSE Prelims 2024 · 52 Syndicated Lending Mechanics & Structures
Question: Consider the following statements:
Statement-I: Syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders.
Statement-II: The syndicated loan can be a fixed amount/lump sum of funds, but cannot be a credit line.
Which one of the following is correct in respect of the above statements?
[Note: This question was cancelled by UPSC in the official final answer key, and marks were awarded to all candidates.]
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: सिंडिकेटेड ऋण (Syndicated lending) कई ऋणदाताओं में उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट के जोखिम को फैलाता है।
कथन-II: सिंडिकेटेड ऋण एक निश्चित राशि/एकमुश्त कोष हो सकता है, लेकिन यह क्रेडिट लाइन (साख सीमा) नहीं हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
[विशेष नोट: इस प्रश्न को UPSC द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी में रद्द (Cancelled) कर दिया गया था और सभी उम्मीदवारों को अंक प्रदान किए गए थे।]
(A) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II explains Statement-I कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(B) Both Statement-I and Statement-II are correct, but Statement-II does not explain Statement-I कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, लेकिन कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) Statement-I is correct, but Statement-II is incorrect कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है ✓ [Official Key]
(D) Statement-I is incorrect, but Statement-II is correct कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है
Correct Answer: Option C
Explanation: Syndicated lending involves a group of lenders sharing default risk for large corporate credit. Syndicated facilities can be term loans, revolving credit lines, or hybrid structures. (Cancelled by UPSC).
व्याख्या: सिंडिकेटेड लेंडिंग में ऋणदाताओं का समूह डिफ़ॉल्ट जोखिम साझा करता है। यह सावधि ऋण और रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन दोनों रूपों में हो सकता है। (UPSC द्वारा प्रश्न निरस्त)।
UPSC CSE Prelims 2025 · 2 Sources of Income of the Reserve Bank of India
Question: Which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India?
I. Buying and selling Government bonds
II. Buying and selling foreign currency
III. Pension fund management
IV. Lending to private companies
V. Printing and distributing currency notes
Select the correct answer using the code given below.
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आय के स्रोत हैं?
I. सरकारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री
II. विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री
III. पेंशन फंड प्रबंधन
IV. निजी कंपनियों को उधार देना
V. करेंसी नोटों की छपाई और वितरण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(A) I and II only केवल I और II ✓ [Official Key]
(B) II, III and IV II, III और IV
(C) I, III, IV and V I, III, IV और V
(D) I, II and V I, II और V
Correct Answer: Option A
Explanation: RBI derives its operating income mainly from interest on domestic Government Securities (G-Secs) and returns/trading gains on Foreign Currency Assets (FCA). Printing banknotes is an expense.
व्याख्या: RBI की आय मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA) पर रिटर्न/ट्रेडिंग लाभ से आती है। नोट छापना एक व्यय (लागत) है।
UPSC CSE Prelims 2026 · 58 TReDS Platform & M1xchange in MSME Financing
Question: Which of the following statements about M1xchange’s role in Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) financing is/are correct?
1. M1xchange provides collateral based loans to MSMEs.
2. M1xchange facilitates discounting of invoices and Bills of Exchange for MSMEs.
3. M1xchange functions as a credit rating agency for MSMEs.
Select the answer using the code given below:
प्रश्न: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्तपोषण में M1xchange की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. M1xchange MSMEs को संपार्श्विक (collateral) आधारित ऋण प्रदान करता है।
2. M1xchange MSMEs के लिए चालानों (invoices) और विनिमय विपत्रों (Bills of Exchange) की बट्टागत भुनाई (discounting) की सुविधा प्रदान करता है।
3. M1xchange MSMEs के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(D) 1 only केवल 1
Correct Answer: Option B
Explanation: M1xchange is an RBI-approved TReDS platform facilitating digital discounting of invoices and trade bills for MSMEs on a competitive, collateral-free basis.
व्याख्या: M1xchange एक RBI-अनुमोदित TReDS प्लेटफॉर्म है जो MSMEs के चालानों और व्यापारिक बिलों की संपार्श्विक-मुक्त डिजिटल बट्टागत भुनाई (discounting) की सुविधा देता है।
UPSC CSE Prelims 2026 · 61 Aviation Insurance & Montreal Convention
Question: Which of the following statements about insurance in aviation sector is/are correct?
1. ‘Aviation Hull Insurance’ covers the physical aircraft, including the body, engine, and on-board equipment.
2. Under the Montreal Convention, adopted in 1999 by over 130 countries, including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family/nominee of every deceased passenger without requiring the family to prove fault.
Select the answer using the code given below:
प्रश्न: विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. 'विमानन हल बीमा' (Aviation Hull Insurance) शरीर (बॉडी), इंजन और ऑन-बोर्ड उपकरण सहित भौतिक विमान को कवर करता है।
2. भारत सहित 130 से अधिक देशों द्वारा 1999 में अपनाए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (Montreal Convention) के तहत, एयरलाइंस परिवार को गलती साबित करने की आवश्यकता के बिना प्रत्येक मृत यात्री के परिवार/नामित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए कड़ाई से उत्तरदायी (strictly liable) हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1, न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: Aviation Hull Insurance covers physical aircraft damage. The Montreal Convention (1999) imposes strict two-tier liability on airlines for passenger death/injury without requiring proof of carrier fault up to specified SDR thresholds.
व्याख्या: विमानन हल बीमा भौतिक विमान को कवर करता है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (1999) यात्री मृत्यु/चोट पर एयरलाइंस पर कठोर दायित्व (Strict Liability) लागू करता है जहां गलती साबित करना आवश्यक नहीं होता।
UPSC CSE Prelims 2026 · 63 Financial Committees & Sponsoring Organizations
Question: With reference to different Committees in India, consider the following details:
Sl. No. | Committee | Objective | Organization under which it was formed
1. R.N. Malhotra Committee | Comprehensive reforms of Insurance sector in India | Insurance Regulatory and Development Authority of India
2. L.C. Gupta Committee | Preparing a roadmap for the introduction of derivatives trading in India | Securities and Exchange Board of India
3. Urjit R. Patel Committee | Preparing a roadmap for reforming bank lending to the Housing sector | Reserve Bank of India
4. Y.H. Malegam Committee | Preparing a roadmap for reforms in Microfinance sector in India | Reserve Bank of India
In which of the above rows are all the details correctly matched?
प्रश्न: भारत में विभिन्न समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए:
क्र.सं. | समिति | उद्देश्य | वह संगठन जिसके तहत इसका गठन किया गया था
1. आर.एन. मल्होत्रा समिति | भारत में बीमा क्षेत्र के व्यापक सुधार | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
2. एल.सी. गुप्ता समिति | भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
3. उर्जित आर. पटेल समिति | आवास क्षेत्र को बैंक ऋण देने में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करना | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
4. वाई.एच. मालेगाम समिति | भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करना | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
उपर्युक्त में से किन पंक्तियों में सभी विवरण सही सुमेलित हैं?
(A) 2 only केवल 2
(B) 2 and 3 2 और 3
(C) 1, 3 and 4 1, 3 और 4
(D) 2 and 4 2 और 4 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: L.C. Gupta Committee (SEBI, 1996) paved the way for financial derivatives trading; Y.H. Malegam Committee (RBI, 2010) established the regulatory framework for microfinance (NBFC-MFIs).
व्याख्या: एल.सी. गुप्ता समिति (SEBI, 1996) ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का मार्ग प्रशस्त किया; वाई.एच. मालेगाम समिति (RBI, 2010) ने माइक्रोफाइनेंस (NBFC-MFI) के विनियामक ढांचे की स्थापना की।
UPSC CSE Prelims 2026 · 64 NBFC Regulations & Deposit Insurance (DICGC)
Question: Consider the following statements about the Non-Banking Financial Companies (NBFCs) in India:
1. NBFCs cannot accept demand deposits.
2. All the NBFCs operating in India have to be registered with the RBI.
3. NBFCs form part of the payment and settlement system and can issue cheque drawn on itself.
4. Deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is not available to the depositors of deposit taking NBFCs.
Which of the statements given above is/are correct?
प्रश्न: भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. NBFC मांग जमा (Demand Deposits) स्वीकार नहीं कर सकती हैं।
2. भारत में काम करने वाली सभी NBFCs को RBI के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा हैं और स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकती हैं।
4. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) की जमा बीमा सुविधा जमा स्वीकार करने वाली NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) 1 and 4 1 और 4 ✓ [Official Key]
(B) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(C) 4 only केवल 4
(D) 2, 3 and 4 2, 3 और 4
Correct Answer: Option A
Explanation: NBFCs cannot accept demand deposits, cannot issue cheques drawn on themselves, not all require RBI registration (regulatory carve-outs exist), and DICGC deposit insurance does not protect NBFC depositors.
व्याख्या: NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं, स्वयं पर चेक जारी नहीं कर सकतीं, सभी को RBI पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और DICGC जमा बीमा NBFCs पर लागू नहीं होता।

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