Constitutional & Statutory Bodies (संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय)

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.65 Ombudsman Institutions: Lokayukta Jurisdiction over Chief Minister

Question: Which of the following are the States in which the Lok Ayukta Act includes the Chief Minister in its ambit? [UPSC 1995 · Q.65]

प्रश्न: निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनमें लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं?

(A) West Bengal and Kerala पश्चिम बंगाल और केरल

(B) Gujarat and Maharashtra गुजरात और महाराष्ट्र ✓ [Official Key]

(C) Madhya Pradesh and Orissa मध्य प्रदेश और उड़ीसा

(D) Rajasthan and Karnataka राजस्थान और कर्नाटक

Correct Answer: Option B

Explanation: Maharashtra was the pioneer state to introduce the Lokayukta system in 1971; jurisdiction over the Chief Minister varies across states (e.g. excluded in Rajasthan, included in Karnataka, Himachal Pradesh, etc.).

व्याख्या: महाराष्ट्र 1971 में लोकायुक्त प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य था; मुख्यमंत्री पर अधिकार क्षेत्र अलग-अलग राज्यों में भिन्न है (जैसे राजस्थान में बाहर, कर्नाटक व हिमाचल में शामिल)।

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UPSC CSE Prelims 1999 · Q.34 National Human Rights Commission (NHRC): Statutory Structure

Question: Consider the following statements regarding the National Human Rights Commission of India:
I. Its Chairman must be a retired Chief Justice of India.
II. It has formations in each state as State Human Rights Commission.
III. Its powers are only recommendatory in nature.
IV. It is mandatory to appoint a woman as a member of the Commission.
Which of the above statements are correct? [UPSC 1999 · Q.34]

प्रश्न: भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका अध्यक्ष अनिवार्यतः भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
II. प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में इसकी शाखाएं/गठन हैं।
III. इसकी शक्तियां केवल अनुशंसात्मक प्रकृति की हैं।
IV. आयोग के सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति अनिवार्य है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(A) I, II, III and IV I, II, III और IV

(B) II and IV II और IV

(C) I and III I और III ✓ [Official Key]

(D) I and II I और II

Correct Answer: Option C

Explanation: NHRC is a statutory body established under the Protection of Human Rights Act, 1993; its recommendations have persuasive moral authority but are not legally binding.

व्याख्या: NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है; इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं और बाध्यकारी नहीं हैं।

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UPSC CSE Prelims 2001 · Q.13 Minorities in India: Constitutional & Statutory Framework

Question: Consider the following statements about the minorities in India:
I. The Government of India has notified five communities, namely, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists and Zoroastrians as Minorities.
II. The National Commission for Minorities was given statutory status in 1993.
III. The smallest religious minority in India are the Zoroastrians.
IV. The Constitution of India recognises and protects religious and linguistic minorities.
Which of these statements are correct? [UPSC 2001 · Q.13]

प्रश्न: भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत सरकार ने पांच समुदायों, अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी (ज़ोरोस्ट्रियन) को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया है।
II. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया था।
III. भारत में सबसे छोटा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पारसी हैं।
IV. भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और उनका संरक्षण करता है।
इनमें से कौन से कथन सही हैं?

(A) I and III I और III

(B) I and IV I और IV

(C) II, III and IV II, III और IV

(D) I, II and IV I, II और IV ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: India recognizes six religious minorities nationally today: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis (Zoroastrians), and Jains (added in 2014). The Constitution protects both religious and linguistic minorities.

व्याख्या: वर्तमान में भारत में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन (2014 में जोड़े गए)। संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

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UPSC CSE Prelims 2001 · Q.86 Comptroller and Auditor General of India: Constitutional Duties

Question: Which one of the following duties is NOT performed by the Comptroller and Auditor General of India? [UPSC 2001 · Q.86]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा नहीं निभाया जाता है?

(A) To audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखापरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(B) To audit and report on all expenditure from the Contingency Funds and Public Accounts आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्यय का लेखापरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(C) To audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों का लेखापरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(D) To control the receipt and issue of public money, and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण रखना, और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी राजस्व राजकोष में जमा हो ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Unlike in Britain, the Indian CAG has no 'comptroller' function (no exchequer control over release of funds); he only audits accounts after expenditure has been incurred.

व्याख्या: ब्रिटेन के विपरीत, भारत के सीएजी के पास कोई 'नियंत्रक' (Comptroller) शक्ति नहीं है (धन जारी करने पर कोई पूर्व नियंत्रण नहीं); वह केवल व्यय हो जाने के बाद ऑडिट करता है।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.124 Commissions of Inquiry: Historical Inquiries & Mandates

Question: Match List I (Commission) with List II (Matter of Enquiry) and select the correct answer using the codes given below the lists:
List I (Commission)
A. Wadhwa Commission
B. Liberhan Commission
C. Sri Krishna Commission
D. Jain Commission
List II (Matter of enquiry)
1. The assassination of Rajiv Gandhi
2. Killing of Graham Staines
3. Demolition of a religious structure at Ayodhya
4. Riots in Mumbai in 1993 [UPSC 2002 · Q.124]

प्रश्न: सूची I (आयोग) को सूची II (जांच का विषय) से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची I (आयोग)
A. वाधवा आयोग
B. लिब्राहन आयोग
C. श्रीकृष्ण आयोग
D. जैन आयोग
सूची II (जांच का विषय)
1. राजीव गांधी की हत्या
2. ग्राहम स्टेन्स की हत्या
3. अयोध्या में एक धार्मिक ढांचे का विध्वंस
4. 1993 में मुंबई में दंगे

(A) 3 2 4 1 3 2 4 1

(B) 2 3 4 1 2 3 4 1 ✓ [Official Key]

(C) 3 2 1 4 3 2 1 4

(D) 2 3 1 4 2 3 1 4

Correct Answer: Option B

Explanation: Commissions of Inquiry are appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952: Liberhan (Ayodhya), Srikrishna (Mumbai riots), Jain (Rajiv Gandhi assassination), Wadhwa (Graham Staines).

व्याख्या: जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित आयोग: लिब्राहन (अयोध्या), श्रीकृष्ण (मुंबई दंगे), जैन (राजीव गांधी हत्याकांड), वाधवा (ग्राहम स्टेन्स)।

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UPSC CSE Prelims 2003 · Q.33 Media Regulators & Statutory Bodies: Press Council of India

Question: Which one of the following statements is correct? [UPSC 2003 · Q.33]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) The Press Council of India is an autonomous quasi-judicial body established under an Act of Parliament. भारतीय प्रेस परिषद (PCI) संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त अर्ध-न्यायिक निकाय है।

(B) The Press Information Bureau provides accreditation to media persons so as to have easy access to information from government sources प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) मीडिया कर्मियों को मान्यता प्रदान करता है ताकि उन्हें सरकारी स्रोतों से जानकारी तक आसान पहुंच मिल सके

(C) Among all the states of India, Maharashtra publishes the largest number of newspapers भारत के सभी राज्यों में, महाराष्ट्र सबसे अधिक संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित करता है ✓ [Official Key]

(D) Press Trust of India is the largest news agency in the country प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है

Correct Answer: Option C

Explanation: The Registrar of Newspapers for India (RNI) compiles annual statistics on circulation and registered titles; the Press Council of India (PCI) is a statutory quasi-judicial watchdog under the Press Council Act, 1978.

व्याख्या: भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (RNI) समाचार पत्रों के पंजीकरण के आंकड़े रखता है; भारतीय प्रेस परिषद 1978 के अधिनियम के तहत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.35 Election Commission of India: Constitutional Functions

Question: Consider the following tasks:
1. Superintendence, direction and conduct of free and fair elections
2. Preparation of electoral rolls for all elections to the Parliament, State Legislatures and the Office of the President and the Vice-President
3. Giving recognition to political parties and individuals contesting the election
4. Proclamation of final verdict in the case of election disputes
Which of the above are the functions of the Election Commission of India? [UPSC 2004 · Q.35]

प्रश्न: निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और संचालन
2. संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना
3. चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को मान्यता देना
4. चुनाव विवादों के मामले में अंतिम निर्णय की घोषणा करना
उपर्युक्त में से कौन से भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं?

(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 ✓ [Official Key]

(B) 2, 3 and 4 2, 3 और 4

(C) 1 and 3 1 और 3

(D) 1, 2 and 4 1, 2 and 4

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 324 vests superintendence, direction, and control of elections and electoral rolls in the ECI. Election disputes are adjudicated by High Courts (for MPs/MLAs) and the Supreme Court (for President/Vice-President).

व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव और मतदाता सूची का अधिकार देता है। चुनाव विवादों का फैसला उच्च न्यायालय (संसद/विधानसभा) और उच्चतम न्यायालय (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति) करते हैं।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.55 Institutes of National Importance (INI): Parliamentary Statutory Status

Question: Which of the following institutes have been recognized as the Institutes of National Importance (by an Act of Parliament)?
1. Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Chennai
2. National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali
3. Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram
4. Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 2004 · Q.55]

प्रश्न: निम्नलिखित में से किन संस्थानों को (संसद के एक अधिनियम द्वारा) 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' (INI) के रूप में मान्यता दी गई है?
1. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई
2. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER), मोहाली
3. श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम
4. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 ✓ [Official Key]

(B) 3 and 4 3 और 4

(C) 1, 2 and 4 1, 2 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: Option A

Explanation: An Institute of National Importance (INI) is a premier higher education institution conferred special status through an Act of Parliament (e.g. IITs, IIMs, AIIMS, NIPERs, NITs, and specialized institutes like SCTIMST).

व्याख्या: राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (INI) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित या घोषित शीर्ष संस्थान होता है (जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIPER आदि)।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.89 NHRC Leadership Eligibility: Chief Justice Requirement

Question: According to the National Human Rights Commission Act, 1993, who amongst the following can be its Chairman? [UPSC 2004 · Q.89]

प्रश्न: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है?

(A) Any serving Judge of the Supreme Court उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश

(B) Any serving Judge of the High Court उच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश

(C) Only a retired Chief Justice of India केवल भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ✓ [Official Key]

(D) Only a retired Chief Justice of a High Court केवल किसी उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

Correct Answer: Option C

Explanation: Under the original 1993 Act, only a retired Chief Justice of India was eligible. In 2019, the Act was broadened so that either a retired CJI OR a retired Judge of the Supreme Court can be appointed Chairman.

व्याख्या: मूल 1993 के कानून में केवल सेवानिवृत्त CJI ही अध्यक्ष बन सकते थे। 2019 में संशोधन कर सेवानिवृत्त CJI या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त जज को अध्यक्ष बनने योग्य बनाया गया।

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UPSC CSE Prelims 2006 · Q.50 Constitutional vs Statutory Bodies: Article Provisions

Question: Which one among the following commissions was set up in pursuance of a definite provision under an Article of the Constitution of India? [UPSC 2006 · Q.50]

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण में की गई थी?

(A) University Grants Commission विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

(B) National Human Rights Commission राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

(C) Election Commission निर्वाचन आयोग (Election Commission) ✓ [Official Key]

(D) Central Vigilance Commission केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

Correct Answer: Option C

Explanation: Constitutional bodies derive their powers and existence directly from specific articles of the Constitution (e.g. Election Commission - Art 324, UPSC - Art 315, Finance Commission - Art 280, CAG - Art 148).

व्याख्या: संवैधानिक निकाय संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों से अस्तित्व पाते हैं (जैसे निर्वाचन आयोग - अनु 324, UPSC - अनु 315, वित्त आयोग - अनु 280, CAG - अनु 148)।

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UPSC CSE Prelims 2006 · Q.93 Higher Education Institutions: Central vs State Universities

Question: Which one of the following is not a Central University? [UPSC 2006 · Q.93]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है?

(A) Pondicherry University पांडिचेरी विश्वविद्यालय

(B) Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

(C) Visva Bharati, Shantiniketan विश्व भारती, शांतिनिकेतन

(D) University of Madras, Chennai मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Central Universities are established by an Act of Parliament under the purview of the Ministry of Education (Visitor is the President of India); State Universities are established by State Legislative Acts.

व्याख्या: केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं (राष्ट्रपति विजिटर होते हैं); राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडल के कानून से स्थापित होते हैं।

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UPSC CSE Prelims 2007 · Q.41 Eminent Dignitaries & Constitutional Positions

Question: Which one of the following pairs is NOT correctly matched? [UPSC 2007 · Q.41]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(A) T. S. Krishnamurthy – Former Chief Election Commissioner of India टी. एस. कृष्णमूर्ति – भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

(B) K. C. Pant – Chairman, Tenth Finance Commission of India के. सी. पंत – भारत के दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष

(C) A. M. Khusro – Former Chairman, Union Public Service Commission ए. एम. खुसरो – पूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ✓ [Official Key]

(D) R. C. Lahoti – Former Chief Justice of India आर. सी. लाहोटी – भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

Correct Answer: Option C

Explanation: Prof. A.M. Khusro chaired the 11th Finance Commission of India; C. Rangarajan chaired the 12th; Y.V. Reddy chaired the 14th; N.K. Singh chaired the 15th.

व्याख्या: प्रो. ए. एम. खुसरो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे; सी. रंगराजन 12वें, वाई. वी. रेड्डी 14वें और एन. के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे।

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UPSC CSE Prelims 2008 · Q.45 Constitutional & Legal Luminaries: Matching Key Offices

Question: Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists:
List-I (Person)
A. Nagendra Singh
B. A. N. Ray
C. R. K. Trivedi
D. Ashok Desai
List-II (Position)
1. Chief Election Commissioner of India
2. President, International Court of Justice
3. Chief Justice of India
4. Attorney General of India
Code: [UPSC 2008 · Q.45]

प्रश्न: सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:
सूची-I (व्यक्ति)
A. नागेंद्र सिंह
B. ए. एन. रे
C. आर. के. त्रिवेदी
D. अशोक देसाई
सूची-II (पद)
1. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
2. अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. भारत के महान्यायवादी
कूट:

(A) A-1 B-4 C-2 D-3 A-1 B-4 C-2 D-3

(B) A-2 B-3 C-1 D-4 A-2 B-3 C-1 D-4 ✓ [Official Key]

(C) A-1 B-3 C-2 D-4 A-1 B-3 C-2 D-4

(D) A-2 B-4 C-1 D-3 A-2 B-4 C-1 D-3

Correct Answer: Option B

Explanation: Dr. Nagendra Singh is the only Indian jurist to have served as President of the International Court of Justice (The Hague).

व्याख्या: डॉ. नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ, हेग) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र भारतीय विधिवेत्ता हैं।

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UPSC CSE Prelims 2008 · Q.140 Administrative Reforms Commission: Veerappa Moily 2nd ARC

Question: For which one of the following reforms was a Commission set up under the Chairmanship of Veerappa Moily by the Government of India? [UPSC 2008 · Q.140]

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया था?

(A) Police Reforms पुलिस सुधार

(B) Tax Reforms कर सुधार

(C) Reforms in Technical Education तकनीकी शिक्षा में सुधार

(D) Administrative Reforms प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: First ARC was set up in 1966 (chaired by Morarji Desai, later K. Hanumanthaiah); Second ARC was set up in 2005 (chaired by Veerappa Moily, later V. Ramachandran).

व्याख्या: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में (मोरारजी देसाई, बाद में के. हनुमंतैया) और द्वितीय ARC 2005 में (वीरप्पा मोइली) गठित किया गया था।

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UPSC CSE Prelims 2009 · Q.50 Apex Water Policy Bodies: National Water Resources Council

Question: In India, who is the Chairman of the National Water Resources Council? [UPSC 2009 · Q.50]

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (National Water Resources Council) का अध्यक्ष कौन होता है?

(A) Prime Minister प्रधानमंत्री (Prime Minister) ✓ [Official Key]

(B) Minister of Water Resources जल संसाधन मंत्री

(C) Minister of Environment and Forests पर्यावरण एवं वन मंत्री

(D) Minister of Science and Technology विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

Correct Answer: Option A

Explanation: The Prime Minister chairs key apex inter-state councils: National Water Resources Council, National Disaster Management Authority (NDMA), NITI Aayog Governing Council, and Inter-State Council.

व्याख्या: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), नीति आयोग और अंतर-राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

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UPSC CSE Prelims 2009 · Q.87 Administrative Tribunals: CAT Origin & Composition

Question: Consider the following statements:
1. Central Administrative Tribunal (CAT) was set up during the Prime Ministership of Lal Bahadur Shastri.
2. The Members for CAT are drawn from both judicial and administrative streams.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2009 · Q.87]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी।
2. CAT के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 323A empowers Parliament to establish Administrative Tribunals for public service disputes; the Administrative Tribunals Act, 1985 established the CAT with benches across India composed of Judicial and Administrative members.

व्याख्या: अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवा विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है; 1985 में स्थापित CAT में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं।

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UPSC CSE Prelims 2010 · Q.102 Consumer Protection: District Consumer Disputes Redressal Forum

Question: With reference to the Consumer Disputes Redressal at district level in India, which one of the following statements is not correct? [UPSC 2010 · Q.102]

प्रश्न: भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(A) A State Government can establish more than one District Forum in a district if it deems fit यदि राज्य सरकार उचित समझे तो वह किसी जिले में एक से अधिक जिला मंच (District Forum) स्थापित कर सकती है

(B) One of the members of the District Forum shall be a woman जिला मंच के सदस्यों में से एक अनिवार्यतः महिला होगी

(C) The District Forum entertains the complaints where the value of goods or services does not exceed rupees fifty lakhs जिला मंच उन शिकायतों की सुनवाई करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक न हो ✓ [Official Key]

(D) A complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filed with a District Forum by the State Government as a representative of the interests of the consumers in general विक्रीत किसी वस्तु या प्रदान की गई सेवा के संबंध में आम उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा जिला मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है

Correct Answer: Option C

Explanation: Under the 1986 Act, the District Forum's limit was ₹20 lakh. Under the new Consumer Protection Act, 2019 (as amended in 2021), the District Commission's pecuniary limit is up to ₹50 lakh.

व्याख्या: 1986 के अधिनियम के तहत जिला मंच की सीमा ₹20 लाख थी। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2021 में संशोधित) के तहत जिला आयोग की आर्थिक सीमा ₹50 लाख तक है।

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UPSC CSE Prelims 2012 · Q.8 Consumer Protection Legislation: Rights & Procedure

Question: With reference to consumers' rights/privileges under the provisions of law in India, which of the following statements is/are correct?
1. Consumers are empowered to take samples for food testing.
2. When a consumer files a complaint in any consumer forum, no fee is required to be paid.
3. In case of death of a consumer, his/her legal heir can file a complaint in the consumer forum on his/her behalf.
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 2012 · Q.8]

प्रश्न: भारत में कानून के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज करता है, तो कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है।
3. उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3 ✓ [Official Key]

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option C

Explanation: Consumers have the statutory right to take food samples for laboratory testing and their legal heirs can pursue claims; consumer forums charge a nominal statutory filing fee.

व्याख्या: उपभोक्ताओं को परीक्षण हेतु खाद्य नमूने लेने का अधिकार है और उनके विधिक उत्तराधिकारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं; उपभोक्ता मंचों में मामूली वैधानिक शुल्क लगता है।

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UPSC CSE Prelims 2012 · Q.51 Office of the CAG: Accountability, Audit Reports & Public Accounts

Question: In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General (CAG)?
1. CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency/financial emergency.
2. CAG reports on the execution of projects or programmes by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee.
3. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances.
4. While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2012 · Q.51]

प्रश्न: भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यालय का क्या महत्व है?
1. जब भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल/वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो CAG संसद की ओर से राजकोषीय नियंत्रण का प्रयोग करता है।
2. मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर CAG की रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है।
3. CAG की रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियों द्वारा उन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते समय कानून का उल्लंघन किया है।
4. सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षण और लेखांकन से निपटते समय, CAG के पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1, 3 and 4 only केवल 1, 3 और 4

(B) 2 only केवल 2

(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]

(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: Option C

Explanation: The CAG is the guardian of the public purse, acting as an external auditor assisting the Public Accounts Committee; it possesses no prosecutorial or judicial powers.

व्याख्या: सीएजी सार्वजनिक धन का संरक्षक है जो लोक लेखा समिति की सहायता करने वाला बाहरी लेखापरीक्षक है; उसके पास कोई न्यायिक या अभियोजन शक्ति नहीं है।

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UPSC CSE Prelims 2013 · Q.19 Extra-Constitutional & Statutory Bodies: NDC, Planning Commission, Zonal Councils

Question: Which of the following bodies does not/do not find mention in the Constitution?
1. National Development Council
2. Planning Commission
3. Zonal Councils
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 2013 · Q.19]

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस/किन निकाय(यों) का संविधान में उल्लेख नहीं है?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
2. योजना आयोग
3. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 only केवल 2

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: NDC and Planning Commission are extra-constitutional executive bodies. Zonal Councils are statutory bodies under the States Reorganisation Act, 1956. None are mentioned in the Constitution.

व्याख्या: NDC और योजना आयोग गैर-संवैधानिक कार्यकारी निकाय थे। क्षेत्रीय परिषदें 1956 के राज्य पुनर्गठन कानून के तहत सांविधिक निकाय हैं। इनमें से किसी का उल्लेख संविधान में नहीं है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Extra Constitutional Bodies Special Officer For Linguistic Minorities ➔

UPSC CSE Prelims 2013 · Q.98 National Development Council (NDC): Composition & Structure

Question: Who among the following constitute the National Development Council?
1. The Prime Minister
2. The Chairman, Finance Commission
3. Ministers of the Union Cabinet
4. Chief Ministers of the States
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 2013 · Q.98]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का गठन करते हैं?
1. प्रधानमंत्री
2. अध्यक्ष, वित्त आयोग
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री
4. राज्यों के मुख्यमंत्री
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3

(B) 1, 3 and 4 only केवल 1, 3 और 4 ✓ [Official Key]

(C) 2 and 4 only केवल 2 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: Option B

Explanation: The NDC comprised the Prime Minister, all Union Cabinet Ministers, Chief Ministers of all States, Administrators of UTs, and Members of the Planning Commission.

व्याख्या: NDC में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल थे।

📖 Read Microtopic Study Notes: Finance Commission ➔

UPSC CSE Prelims 2018 · Q.12 Identity Governance & Statutory Architecture: The Aadhaar Card

Question: Consider the following statements:
1. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile.
2. Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the Issuing Authority.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2018 · Q.12]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास (domicile) के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद, जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा आधार संख्या को निष्क्रिय या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Aadhaar is strictly a proof of identity and residence, NOT citizenship or domicile; UIDAI retains statutory powers to deactivate or omit Aadhaar numbers.

व्याख्या: आधार केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता या अधिवास का नहीं; UIDAI के पास आधार को निष्क्रिय करने की कानूनी शक्ति है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Constitutional/State Emergency / President’s Rule ➔

UPSC CSE Prelims 2020 · Q.1 Aadhaar Constitutionality: Supreme Court Puttaswamy Verdict

Question: Consider the following statements:
1. Aadhaar metadata cannot be stored for more than three months.
2. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data.
3. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products.
4. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2020 · Q.1]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आधार मेटाडेटा को तीन महीने से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।
2. राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों के साथ कोई अनुबंध नहीं कर सकता है।
3. बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।
4. भारत की संचित निधि से वित्तपोषित लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 4 only केवल 1 और 4

(B) 2 and 4 only केवल 2 और 4 ✓ [Official Key]

(C) 3 only केवल 3

(D) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3

Correct Answer: Option B

Explanation: In the 2018 Aadhaar verdict, the Supreme Court upheld Section 7 (mandatory for state subsidies from the Consolidated Fund) while striking down Section 57 (private contracts) and non-essential commercial mandates.

व्याख्या: 2018 के आधार फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संचित निधि से लाभों के लिए धारा 7 को बरकरार रखा, जबकि निजी कंपनियों के उपयोग की धारा 57 को असंवैधानिक घोषित किया।

📖 Read Microtopic Study Notes: Right to Freedom & Personal Liberty (Articles 19-22) ➔

UPSC CSE Prelims 2020 · Q.9 Access to Justice: National Legal Services Authority (NALSA)

Question: In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens?
1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000
2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000
3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000
4. All Senior Citizens
Select the correct answer using the code given below: [UPSC 2020 · Q.9]

प्रश्न: भारत में, विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authorities) निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं?
1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति
2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाला ट्रांसजेंडर
3. ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाला अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का सदस्य
4. सभी वरिष्ठ नागरिक
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2 ✓ [Official Key]

(B) 3 and 4 only केवल 3 और 4

(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(D) 1 and 4 only केवल 1 and 4

Correct Answer: Option A

Explanation: Under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, SC/ST, women, children, persons with disabilities, disaster victims, and persons earning under prescribed income ceilings receive free legal aid.

व्याख्या: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत SC/ST, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित और निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करते हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: National Legal Services Authority (NALSA) ➔

UPSC CSE Prelims 2021 · Q.78 Administrative Reform History: ARC 1966 & Department of Personnel

Question: With reference to the Union Government, consider the following statements:
1. N. Gopalaswamy Ayyangar Committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it.
2. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission, 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2021 · Q.78]

प्रश्न: केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एन. गोपालस्वामी अय्यंगार समिति ने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से एक मंत्री और एक सचिव को नामित किया जाए।
2. 1970 में, प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग (Department of Personnel) का गठन किया गया था, और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: The Department of Personnel was carved out in 1970 under the Prime Minister's Office on the recommendation of the First ARC (1966), currently known as the Department of Personnel and Training (DoPT).

व्याख्या: प्रथम ARC (1966) की सिफारिश पर 1970 में प्रधानमंत्री के अधीन कार्मिक विभाग बनाया गया था, जिसे आज DoPT के नाम से जाना जाता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: ARC (Administrative Reforms Commission) ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.35 Constitutional vs Statutory Commissions: 102nd Amendment NCBC

Question: Consider the following organizations/bodies in India:
1. The National Commission for Backward Classes
2. The National Human Rights Commission
3. The National Law Commission
4. The National Consumer Disputes Redressal Commission
How many of the above are constitutional bodies? [UPSC 2023 · Q.35]

प्रश्न: भारत में निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
3. राष्ट्रीय विधि आयोग (Law Commission of India)
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)
उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय (constitutional bodies) हैं?

(A) Only one केवल एक (Only one) ✓ [Official Key]

(B) Only two केवल दो

(C) Only three केवल तीन

(D) All four सभी चारों

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 338 establishes NCSC, Article 338A establishes NCST (89th Amendment), and Article 338B establishes NCBC (102nd Amendment). All three are constitutional commissions.

व्याख्या: अनुच्छेद 338 (NCSC), अनुच्छेद 338A (NCST), और अनुच्छेद 338B (NCBC) तीनों राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक निकाय हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: National Human Rights Commission (NHRC) ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.91 Auxiliary Internal Security Forces: Home Guards

Question: With reference to Home Guards, consider the following statements :
1. Home Guards are raised under the Home Guards Act and Rules of the Central Government.
2. The role of the Home Guards is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security.
3. To prevent infiltration on the international border/coastal areas, the Border Wing Home Guards Battalions have been raised in some States.
How many of the above statements are correct? [UPSC 2023 · Q.91]

प्रश्न: होमगार्ड (Home Guards) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. होमगार्ड का गठन केंद्र सरकार के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत किया जाता है।
2. होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में कार्य करना है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सीमा/तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए, कुछ राज्यों में 'बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन' (Border Wing Home Guards Battalions) का गठन किया गया है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(A) Only one केवल एक

(B) Only two केवल दो (Only two) ✓ [Official Key]

(C) All three सभी तीन

(D) None कोई नहीं

Correct Answer: Option B

Explanation: Home Guards are voluntary auxiliary forces raised under State enactments. Border Wing Home Guards battalions assist the BSF in guarding international frontiers.

व्याख्या: होमगार्ड राज्य विधानों के तहत गठित स्वैच्छिक सहायक बल है। बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ रोकने में BSF की मदद करती हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Inter State Relation and Related Issues ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.92 Special Criminal Enactments: Public Security & Weaponry Regulations

Question: With reference to India, consider the following pairs :
Action : The Act under which it is covered
1. Unauthorized wearing of police or military uniforms : The Official Secrets Act, 1923
2. Knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties : The Indian Evidence Act, 1872
3. Celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others : The Arms (Amendment) Act, 2019
How many of the above pairs are correctly matched? [UPSC 2023 · Q.92]

प्रश्न: भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
कृत्य (Action) : वह अधिनियम जिसके तहत यह आता है
1. पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत उपयोग/पहनना : शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (The Official Secrets Act, 1923)
2. अपने कर्तव्यों में लगे किसी पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी को जानबूझकर गुमराह करना या बाधा डालना : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (The Indian Evidence Act, 1872)
3. हर्ष फायरिंग (उत्सव में गोलीबारी) जिससे दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो : आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 (The Arms (Amendment) Act, 2019)
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(A) Only one केवल एक

(B) Only two केवल दो (Only two) ✓ [Official Key]

(C) All three सभी तीन

(D) None कोई नहीं

Correct Answer: Option B

Explanation: The Arms (Amendment) Act, 2019 penalizes celebratory gunfire. The Official Secrets Act, 1923 covers unauthorized wearing of uniforms (Section 6) and obstruction of sentries/officers (Section 7).

व्याख्या: आयुध संशोधन अधिनियम 2019 ने हर्ष फायरिंग को अपराध बनाया। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 अनधिकृत वर्दी (धारा 6) और अधिकारियों को बाधा (धारा 7) को दंडित करता है।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.70 Regional Statutory Councils: North Eastern Council (NEC)

Question: The North Eastern Council (NEC) was established by the North Eastern Council Act, 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the Council comprises which of the following members ?
1. Governor of the Constituent State
2. Chief Minister of the Constituent State
3. Three Members to be nominated by the President of India
4. The Home Minister of India
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2024 · Q.70 †]

प्रश्न: पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council - NEC) की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद, परिषद में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल हैं?
1. घटक राज्य के राज्यपाल
2. घटक राज्य के मुख्यमंत्री
3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन सदस्य
4. भारत के गृह मंत्री
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3 (1, 2 and 3 only) ✓ [Official Key]

(B) 1, 3 and 4 only केवल 1, 3 और 4

(C) 2 and 4 only केवल 2 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: Option A

Explanation: The North Eastern Council Act, 1971 (amended in 2002) statutorily established NEC with Governors, Chief Ministers of the 8 NE States (including Sikkim), and 3 President-nominated members.

व्याख्या: पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 (2002 में संशोधित) में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य शामिल हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Governor & State Executive ➔

UPSC CSE Prelims 2025 · Q.3 Law Enforcement & Financial Investigation Agencies: Controlling Ministries

Question: With reference to the Government of India, consider the following information :
Organization | Some of its functions | It works under
I. Directorate of Enforcement | Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 | Internal Security Division–I, Ministry of Home Affairs
II. Directorate of Revenue Intelligence | Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 | Department of Revenue, Ministry of Finance
III. Directorate General of Systems and Data Management | Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders | Department of Revenue, Ministry of Finance
In how many of the above rows is the information correctly matched? [UPSC 2025 · Q.3]

प्रश्न: भारत सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए:
संगठन | इसके कुछ कार्य | यह किसके अंतर्गत कार्य करता है
I. प्रवर्तन निदेशालय (ED) | भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का प्रवर्तन | आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, गृह मंत्रालय
II. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का प्रवर्तन | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
III. प्रणाली और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय | बेहतर नीति और कर चोरों को पकड़ने के लिए कर अधिकारियों की सहायता हेतु बिग डेटा एनालिटिक्स करना | राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
उपर्युक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में जानकारी सही सुमेलित है?

(A) Only one केवल एक (Only one) ✓ [Official Key]

(B) Only two केवल दो

(C) All the three तीनों

(D) None कोई नहीं

Correct Answer: Option A

Explanation: ED (enforcing PMLA, FEMA, FEOA) and DRI (enforcing Customs Act) both function under the Department of Revenue, Ministry of Finance.

व्याख्या: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) दोनों वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आते हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Functions of attached and subordinate office ➔

UPSC CSE Prelims 2025 · Q.98 Anti-Corruption Ombudsman: Lokpal and Lokayuktas Act, 2013

Question: Consider the following statements about Lokpal :
I. The power of Lokpal applies to public servants of India, but not to the Indian public servants posted outside India.
II. The Chairperson or a Member shall not be a Member of the Parliament or a Member of the Legislature of any State or Union Territory, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its Chairperson.
III. The Chairperson or a Member shall not be a person of less than forty-five years of age on the date of assuming office as the Chairperson or Member, as the case may be.
IV. Lokpal cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting Prime Minister of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2025 · Q.98]

प्रश्न: लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भारत के लोक सेवकों पर लागू होता है, लेकिन भारत से बाहर तैनात भारतीय लोक सेवकों पर नहीं।
II. अध्यक्ष या कोई सदस्य संसद का सदस्य या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), चाहे वर्तमान हों या सेवानिवृत्त, को ही इसका अध्यक्ष होना चाहिए।
III. अध्यक्ष या सदस्य ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आयु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि पर पैंतालीस (45) वर्ष से कम हो।
IV. लोकपाल भारत के पदस्थ प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) III only केवल III (III only) ✓ [Official Key]

(B) II and III II और III

(C) I and IV I और IV

(D) None of the above statements is correct उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है

Correct Answer: Option A

Explanation: Under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the minimum age for Chairperson or Members is 45 years. Lokpal's jurisdiction covers the Prime Minister (with safeguards) and public servants serving outside India.

व्याख्या: लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत अध्यक्ष/सदस्य की न्यूनतम आयु 45 वर्ष है। लोकपाल का क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री (सुरक्षा उपायों सहित) और विदेश में सेवारत भारतीय लोक सेवकों पर भी लागू होता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Lokpal and Lokayuktas ➔

UPSC CSE Prelims 2026 · Q.88 National Investigative & Fraud Agencies: Administrative Allocation

Question: With reference to the organisations under the Government of India, consider the following details :
Sl. No. | Organisation | Function | Controlling Union Ministry
1. Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) | To coordinate between various law enforcement agencies | Ministry of Home Affairs
2. Serious Fraud Investigation Office (SFIO) | To investigate complex corporate frauds | Ministry of Finance
3. Central Bureau of Investigation (CBI) | To preserve values in public life and ensure the health of the national economy | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
In how many of the above rows are the given details correctly matched ? [UPSC 2026 · Q.88]

प्रश्न: भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए:
क्र.सं. | संगठन | कार्य | नियंत्रक केंद्रीय मंत्रालय
1. केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) | विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना | गृह मंत्रालय
2. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO) | जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करना | वित्त मंत्रालय
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) | सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की रक्षा करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
उपर्युक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं?

(A) 1 1 (केवल एक पंक्ति) ✓ [Official Key]

(B) 2 2

(C) 3 3

(D) None कोई नहीं

Correct Answer: Option A

Explanation: CEIB functions under Ministry of Finance; SFIO under Ministry of Corporate Affairs; CBI under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

व्याख्या: CEIB वित्त मंत्रालय के अधीन; SFIO कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन; और CBI कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

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