Constitutional Framework & Development (संवैधानिक ढांचा एवं विकास)

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.17 Constitutional Amendment: Federal Ratification Requirement (Article 368)

Question: Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislatures of not less than one-half of the States?
I. Election of the President
II. Representation of States in Parliament
III. Any of the Lists in the 7th Schedule
IV. Abolition of the Legislative Council of a State
Choose the correct answer from the codes given below: [UPSC 1995 · Q.17]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर संविधान संशोधन केवल कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (ratification) से ही संभव है?
I. राष्ट्रपति का निर्वाचन
II. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
III. 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची
IV. किसी राज्य की विधान परिषद का उत्सादन (Abolition)
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:

(A) I, II and III I, II और III ✓ [Official Key]

(B) I, II and IV I, II और IV

(C) I, III and IV I, III और IV

(D) II, III and IV II, III और IV

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 368(2) proviso specifies federal provisions requiring ratification by at least 50% of State legislatures by simple majority. State council abolition (Art 169) is outside Article 368.

व्याख्या: अनुच्छेद 368(2) के तहत संघीय विषयों में संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 169 इसके बाहर है।

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UPSC CSE Prelims 1996 · Q.46 Transfer of Power & Constitutional Sovereignty: Indian Independence Act, 1947

Question: Assertion (A): The British sovereignty continued to exist in free India.
Reason (R): The British sovereign appointed the last Governor-General of free India.
In the context of the above two statements, which one of the following is correct? [UPSC 1996 · Q.46]

प्रश्न: कथन (A): स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश संप्रभुता बनी रही।
कारण (R): ब्रिटिश सम्राट ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल की नियुक्ति की थी।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है

(B) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

(C) A is true but R is false A सही है लेकिन R गलत है

(D) A is false but R is true A गलत है लेकिन R सही है (A is false but R is true) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Indian Independence Act, 1947 terminated British sovereignty over India. The appointment of the Governor-General by the Crown was merely ceremonial and based on the advice of the Indian Dominion Cabinet.

व्याख्या: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी। गवर्नर-जनरल की नियुक्ति केवल औपचारिक थी जो भारतीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती थी।

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UPSC CSE Prelims 1997 · Q.75 Constitutional Oaths & Affirmations: Third Schedule & Article 60

Question: Match List I with List II and select the correct answer by using the codes given below the lists:
List I (Functionaries)
I. President of India
II. Judges of the Supreme Court
III. Members of Parliament
IV. Ministers for the Union
List II (Oaths or affirmations)
A) Secrecy of Information
B) Faithful Discharge of Duties
C) Faith and Allegiance to the Constitution of India
D) Upholding the Constitution and the Law
[UPSC 1997 · Q.75]

प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (पदाधिकारी)
I. भारत के राष्ट्रपति
II. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
III. संसद सदस्य
IV. केंद्रीय मंत्री
सूची II (शपथ या प्रतिज्ञान)
A) सूचना की गोपनीयता
B) कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन
C) भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा
D) संविधान और कानून की रक्षा एवं मर्यादा बनाए रखना

(A) I-C, II-D, III-A, IV-B I-C, II-D, III-A, IV-B

(B) I-D, II-C, III-B, IV-A I-D, II-C, III-B, IV-A ✓ [Official Key]

(C) I-C, II-D, III-B, IV-A I-C, II-D, III-B, IV-A

(D) I-D, II-C, III-A, IV-B I-D, II-C, III-A, IV-B

Correct Answer: Option B

Explanation: The President's oath is in Article 60 (preserve, protect and defend). The Third Schedule contains forms of oaths for Union Ministers (office & secrecy), SC/HC judges, CAG, and MPs/MLAs.

व्याख्या: राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है (परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण)। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, न्यायाधीशों, CAG और सांसदों/विधायकों की शपथ के प्रारूप हैं।

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UPSC CSE Prelims 1997 · Q.83 Adoption & Enactment of the Constitution: The Preamble

Question: In the following quotation,
“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all;
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
In our Constituent Assembly this ‘X’ ………. do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.”
‘X’ stands for [UPSC 1997 · Q.83]

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण में:
“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता;
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए;
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ‘X’ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
यहाँ ‘X’ का क्या अर्थ है?

(A) twenty-sixth day of January, 1950 छब्बीस जनवरी, 1950

(B) twenty-sixth day of November, 1949 छब्बीस नवंबर, 1949 (twenty-sixth day of November, 1949) ✓ [Official Key]

(C) twenty-sixth day of January, 1949 छब्बीस जनवरी, 1949

(D) None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: Option B

Explanation: The Constitution was adopted, enacted, and given to ourselves on 26th November, 1949, whereas it came into full legal force (commenced) on 26th January, 1950.

व्याख्या: संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ।

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UPSC CSE Prelims 1999 · Q.8 Initiation of Constitutional Amendments (Article 368)

Question: Consider the following statements: An amendment of the Constitution of India can be initiated by the
I. Lok Sabha.
II. Rajya Sabha.
III. State Legislatures.
IV. President.
Which of the above statements is/are correct? [UPSC 1999 · Q.8]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है:
I. लोकसभा द्वारा।
II. राज्यसभा द्वारा।
III. राज्य विधानमंडलों द्वारा।
IV. राष्ट्रपति द्वारा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) I alone केवल I

(B) I, II and III I, II और III

(C) II, III and IV II, III और IV

(D) I and II I और II (I and II) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Constitutional amendment bills can be initiated in either House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha) by a Minister or private member, but never in a State Legislature.

व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों में कभी नहीं।

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UPSC CSE Prelims 1999 · Q.26 Territorial Cessions & Boundary Accords: Kachchativu & Tin Bigha

Question: Which one of the following statements is correct? [UPSC 1999 · Q.26]
(a) Kachchativu and Tin Bigha were territories acquired by the Indian Republic from the French
(b) Kachchativu and Tin Bigha are territories handed over to Sri Lankan and Bangladeshi sovereignty respectively by the Government of India
(c) Kachchativu and Tin Bigha are areas that were annexed by the Chinese in the 1962 Sino Indian War
(d) Kachchativu and Tin Bigha are enclaves which were transferred to India by lease arrangements with Sri Lanka and Pakistan respectively

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
(a) कच्चातीवू और तीन बीघा भारतीय गणराज्य द्वारा फ्रांसीसियों से अधिग्रहीत किए गए क्षेत्र थे
(b) कच्चातीवू और तीन बीघा भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्रीलंका और बांग्लादेश की संप्रभुता को सौंपे गए क्षेत्र हैं
(c) कच्चातीवू और तीन बीघा वे क्षेत्र हैं जिन पर 1962 के भारत-चीन युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था
(d) कच्चातीवू और तीन बीघा ऐसे अंतःक्षेत्र (enclaves) हैं जिन्हें क्रमशः श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ पट्टा समझौतों द्वारा भारत को स्थानांतरित किया गया था

(A) Kachchativu and Tin Bigha were territories acquired by the Indian Republic from the French कच्चातीवू और तीन बीघा भारतीय गणराज्य द्वारा फ्रांसीसियों से अधिग्रहीत किए गए क्षेत्र थे

(B) Kachchativu and Tin Bigha are territories handed over to Sri Lankan and Bangladeshi sovereignty respectively by the Government of India कच्चातीवू और तीन बीघा भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्रीलंका और बांग्लादेश की संप्रभुता को सौंपे गए क्षेत्र हैं (Kachchativu and Tin Bigha handed over to Sri Lanka and Bangladesh) ✓ [Official Key]

(C) Kachchativu and Tin Bigha are areas that were annexed by the Chinese in the 1962 Sino Indian War कच्चातीवू और तीन बीघा वे क्षेत्र हैं जिन पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था

(D) Kachchativu and Tin Bigha are enclaves which were transferred to India by lease arrangements कच्चातीवू और तीन बीघा ऐसे अंतःक्षेत्र हैं जिन्हें पट्टे द्वारा भारत को स्थानांतरित किया गया था

Correct Answer: Option B

Explanation: Kachchativu is an island ceded to Sri Lanka under the 1974 Maritime Boundary Agreement. Tin Bigha is an Indian corridor leased to Bangladesh to access Dahagram enclave.

व्याख्या: कच्चातीवू द्वीप 1974 के समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था और तीन बीघा गलियारा भारत द्वारा बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया है।

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UPSC CSE Prelims 2000 · Q.9 Warrant of Precedence: Hierarchy of Constitutional Functionaries

Question: Consider the following functionaries:
I. Cabinet Secretary
II. Chief Election Commissioner
III. Union Cabinet Ministers
IV. Chief Justice of India
Their correct sequence, in the Order of Precedence is [UPSC 2000 · Q.9]

प्रश्न: निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए:
I. कैबिनेट सचिव
II. मुख्य निर्वाचन आयुक्त
III. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
IV. भारत के मुख्य न्यायाधीश
वरीयता अनुक्रम (Order of Precedence) में उनका सही क्रम है:

(A) III, IV, II, I III, IV, II, I

(B) IV, III, I, II IV, III, I, II

(C) IV, III, II, I IV, III, II, I ✓ [Official Key]

(D) III, IV, I, II III, IV, I, II

Correct Answer: Option C

Explanation: In the Warrant of Precedence: CJI (Rank 6) > Cabinet Ministers (Rank 7) > CEC & CAG (Rank 9A) > Cabinet Secretary & Attorney General (Rank 11).

व्याख्या: वरीयता क्रम में: भारत के मुख्य न्यायाधीश (रैंक 6) > कैबिनेट मंत्री (रैंक 7) > CEC और CAG (रैंक 9A) > कैबिनेट सचिव और महान्यायवादी (रैंक 11)।

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UPSC CSE Prelims 2001 · Q.23 Major Constitutional Amendments: 69th, 75th, 80th & 83rd Amendments

Question: Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below the Lists:
List I (Amendments to the Constitution)
I. The Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991
II. The Constitution (Seventy-fifth Amendment) Act, 1994
III. The Constitution (Eightieth Amendment) Act, 2000
IV. The Constitution (Eighty-third Amendment) Act, 2000
List II (Contents)
A) Establishment of State-level Rent Tribunals Act, 1991
B) No reservations for Scheduled Castes in Panchayats in Arunachal Pradesh
C) Constitution of Panchayats in Villages or at other local levels
D) Accepting the recommendations of the Tenth Finance Commission
E) According the status of National Capital Territory to Delhi
Codes: [UPSC 2001 · Q.23]

प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (संविधान के संशोधन)
I. संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991
II. संविधान (75वां संशोधन) अधिनियम, 1994
III. संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम, 2000
IV. संविधान (83वां संशोधन) अधिनियम, 2000
सूची II (विषय-वस्तु)
A) राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना
B) अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं
C) ग्रामों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का गठन
D) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना (वैकल्पिक हस्तांतरण योजना)
E) दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा प्रदान करना

(A) I-E, II-A, III-D, IV-B I-E, II-A, III-D, IV-B ✓ [Official Key]

(B) I-A, II-E, III-C, IV-D I-A, II-E, III-C, IV-D

(C) I-E, II-A, III-C, IV-D I-E, II-A, III-C, IV-D

(D) I-A, II-E, III-D, IV-B I-A, II-E, III-D, IV-B

Correct Answer: Option A

Explanation: 69th Amdt: NCT of Delhi (Art 239AA); 75th Amdt: Rent Tribunals (Art 323B); 80th Amdt: 10th Finance Commission devolution; 83rd Amdt: Arunachal Panchayat SC exemption.

व्याख्या: 69वां संशोधन: दिल्ली NCT (अनु. 239AA); 75वां संशोधन: किराया अधिकरण; 80वां संशोधन: 10वां वित्त आयोग हस्तांतरण; 83वां संशोधन: अरुणाचल पंचायत SC आरक्षण छूट।

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UPSC CSE Prelims 2001 · Q.39 Creation of New States & Constitutional Schedules: First Schedule

Question: If a new State of the Indian Union is to be created, which one of the following Schedules of the Constitution must be amended? [UPSC 2001 · Q.39]

प्रश्न: यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए?

(A) First पहली (First Schedule) ✓ [Official Key]

(B) Second दूसरी

(C) Third तीसरी

(D) Fifth पांचवीं

Correct Answer: Option A

Explanation: Creation of a new State under Article 3 automatically requires amendment of the First Schedule (names/territories) and Fourth Schedule (Rajya Sabha seat allocation).

व्याख्या: अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन से पहली अनुसूची (राज्यक्षेत्र) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा सीटें) में संशोधन अनिवार्य होता है।

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UPSC CSE Prelims 2001 · Q.60 Special Directives: Mother Tongue at Primary Stage (Article 350A)

Question: Which Article of the Constitution provides that it shall be the endeavour of every State to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education? [UPSC 2001 · Q.60]

प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे?

(A) Article 349 अनुच्छेद 349

(B) Article 350 अनुच्छेद 350

(C) Article 350-A अनुच्छेद 350-A (Article 350A) ✓ [Official Key]

(D) Article 351 अनुच्छेद 351

Correct Answer: Option C

Explanation: Article 350A directs States to provide primary instruction in mother tongue for linguistic minorities. Article 350B provides for the Special Officer for Linguistic Minorities.

व्याख्या: अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का निर्देश देता है और अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी से संबंधित है।

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UPSC CSE Prelims 2001 · Q.91 Allocation of Seats in Council of States: Fourth Schedule

Question: Which one of the following statements correctly describes the Fourth Schedule of the Constitution of India? [UPSC 2001 · Q.91]
(a) It lists the distribution of power between the Union and the States
(b) It contains the languages listed in the Constitution
(c) It contains the provisions regarding the administration of tribal areas
(d) It allocates seats in the Council of States

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है?
(a) यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करती है
(b) इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल हैं
(c) इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं
(d) यह राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में सीटों का आवंटन करती है

(A) It lists the distribution of power between the Union and the States यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करती है

(B) It contains the languages listed in the Constitution इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल हैं

(C) It contains the provisions regarding the administration of tribal areas इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं

(D) It allocates seats in the Council of States यह राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में सीटों का आवंटन करती है (Allocates seats in the Council of States) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Fourth Schedule allocates Rajya Sabha seats to States and UTs on the basis of population. Uttar Pradesh has the highest allocation (31 seats).

व्याख्या: चौथी अनुसूची जनसंख्या के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है (उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 सीटें)।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.33 Composition of the Constituent Assembly: Cabinet Mission Plan 1946

Question: The members of the Constituent Assembly which drafted the Constitution of India were [UPSC 2002 · Q.33]
(a) nominated by the British Parliament
(b) nominated by the Governor General
(c) elected by the Legislative Assemblies of various provinces
(d) elected by the Indian National Congress and Muslim League

प्रश्न: भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे:
(a) ब्रिटिश संसद द्वारा नामित
(b) गवर्नर जनरल द्वारा नामित
(c) विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित
(d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित

(A) nominated by the British Parliament ब्रिटिश संसद द्वारा नामित

(B) nominated by the Governor General गवर्नर जनरल द्वारा नामित

(C) elected by the Legislative Assemblies of various provinces विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित (elected by Provincial Assemblies) ✓ [Official Key]

(D) elected by the Indian National Congress and Muslim League भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित

Correct Answer: Option C

Explanation: The Constituent Assembly was partly elected (indirectly by Provincial Assemblies) and partly nominated (by heads of Princely States) under the Cabinet Mission Plan 1946.

व्याख्या: संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से देशी रियासतों द्वारा मनोनीत निकाय थी।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.140 Right to Education Amendment: 93rd Bill & 86th Constitutional Amendment Act

Question: The 93rd Constitutional Amendment Bill deals with the [UPSC 2002 · Q.140]
(a) continuation of reservation for backward classes in government employment
(b) free and compulsory education for all children between the age of 6 and 14 years
(c) reservation of 30 per cent posts for women in government recruitments
(d) allocation of a greater number of parliamentary seats for recently created States

प्रश्न: 93वां संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) संबंधित है:
(a) सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से
(b) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से
(c) सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पदों के आरक्षण से
(d) नवसृजित राज्यों के लिए अधिक संख्या में संसदीय सीटों के आवंटन से

(A) continuation of reservation for backward classes in government employment सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से

(B) free and compulsory education for all children between the age of 6 and 14 years 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से (free and compulsory education 6-14 years) ✓ [Official Key]

(C) reservation of 30 per cent posts for women in government recruitments सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पदों के आरक्षण से

(D) allocation of a greater number of parliamentary seats for recently created States नवसृजित राज्यों के लिए अधिक संख्या में संसदीय सीटों के आवंटन से

Correct Answer: Option B

Explanation: The 93rd Amendment Bill became the 86th Amendment Act, 2002, inserting Article 21A (Fundamental Right to Education for ages 6–14).

व्याख्या: 93वां संशोधन विधेयक 86वां संशोधन अधिनियम 2002 बना, जिसने अनुच्छेद 21A जोड़कर 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।

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UPSC CSE Prelims 2003 · Q.20 Protocol & Order of Precedence: High State Dignitaries

Question: As per Indian Protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? [UPSC 2003 · Q.20]
(a) Deputy Prime Minister
(b) Former President
(c) Governor of a State within his state
(d) Speaker of Lok Sabha

प्रश्न: भारतीय प्रोटोकॉल (वरीयता अनुक्रम) के अनुसार, निम्नलिखित में से किसका स्थान सबसे ऊपर है?
(a) उप-प्रधानमंत्री
(b) पूर्व राष्ट्रपति
(c) अपने राज्य के भीतर किसी राज्य का राज्यपाल
(d) लोकसभा अध्यक्ष

(A) Deputy Prime Minister उप-प्रधानमंत्री

(B) Former President पूर्व राष्ट्रपति

(C) Governor of a State within his state अपने राज्य के भीतर किसी राज्य का राज्यपाल (Governor within own state) ✓ [Official Key]

(D) Speaker of Lok Sabha लोकसभा अध्यक्ष

Correct Answer: Option C

Explanation: In the Warrant of Precedence, Governors of States within their respective states occupy Rank 4, outranking Former Presidents (5), Deputy PM (5A), and the CJI/Speaker (6).

व्याख्या: वरीयता क्रम में राज्यपाल अपने राज्य के भीतर रैंक 4 पर होते हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति (5), उप-प्रधानमंत्री (5A) और मुख्य न्यायाधीश/लोकसभा अध्यक्ष (6) से ऊपर है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Speaker and Presiding Officers of Lok Sabha ➔

UPSC CSE Prelims 2003 · Q.52 Sources of the Indian Constitution: Global Borrowings

Question: Match List I (Item in the Indian Constitution) with List II (Country from which it was derived) and select the correct answer using the codes given below the list:
List I (Item in the Indian Constitution)
A. Directive Principles of State Policy
B. Fundamental Rights
C. Concurrent List in Union-State Relations
D. India as a Union of States with greater powers to the Union
List II (Country from which it was derived)
1. Australia
2. Canada
3. Ireland
4. United Kingdom
5. USA
Codes:
ABCD [UPSC 2003 · Q.52]

प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (भारतीय संविधान के प्रावधान)
A. राज्य के नीति निदेशक तत्व
B. मौलिक अधिकार
C. केंद्र-राज्य संबंधों में समवर्ती सूची
D. राज्यों के संघ के रूप में भारत जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं
सूची II (स्रोत देश)
1. ऑस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. आयरलैंड
4. यूनाइटेड किंगडम
5. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

(A) 5 4 1 2 5 4 1 2

(B) 3 5 2 1 3 5 2 1

(C) 5 4 2 1 5 4 2 1

(D) 3 5 1 2 3 5 1 2 (A-3, B-5, C-1, D-2) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Key sources: DPSP from Ireland, Fundamental Rights from USA, Concurrent List from Australia, Strong Federal Union from Canada, Parliamentary system from UK.

व्याख्या: प्रमुख स्रोत: DPSP (आयरलैंड), मौलिक अधिकार (USA), समवर्ती सूची (ऑस्ट्रेलिया), मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था (कनाडा), संसदीय प्रणाली (UK)।

📖 Read Microtopic Study Notes: Sources Of The Constitution ➔

UPSC CSE Prelims 2003 · Q.66 Parliamentary Bill Types: Special Majority Requirement & Joint Sitting Bar

Question: Which one of the following Bills must be passed by each House of the Indian Parliament separately, by special majority? [UPSC 2003 · Q.66]
(a) Ordinary Bill
(b) Money Bill
(c) Finance Bill
(d) Constitution Amendment Bill

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक विधेयक को भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है?
(a) साधारण विधेयक
(b) धन विधेयक
(c) वित्त विधेयक
(d) संविधान संशोधन विधेयक

(A) Ordinary Bill साधारण विधेयक

(B) Money Bill धन विधेयक

(C) Finance Bill वित्त विधेयक

(D) Constitution Amendment Bill संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: A Constitution Amendment Bill requires a special majority in each House separately; Article 108 (joint sitting) does NOT apply to constitutional amendments.

व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है; इस पर संयुक्त बैठक (अनु. 108) नहीं बुलाई जा सकती।

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UPSC CSE Prelims 2003 · Q.139 First Schedule: Names and Territorial Extents of States & UTs

Question: Which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the names of states and specifies their territories? [UPSC 2003 · Q.139]
(a) First
(b) Second
(c) Third
(d) Fourth

प्रश्न: भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची देती है और उनके राज्यक्षेत्रों का विनिर्देशन करती है?
(a) पहली
(b) दूसरी
(c) तीसरी
(d) चौथी

(A) First पहली (First Schedule) ✓ [Official Key]

(B) Second दूसरी

(C) Third तीसरी

(D) Fourth चौथी

Correct Answer: Option A

Explanation: The First Schedule contains the inventory of all 28 States and 8 Union Territories in India and their boundaries.

व्याख्या: पहली अनुसूची में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाएं दर्ज हैं।

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UPSC CSE Prelims 2003 · Q.148 Introduction of the Ninth Schedule: First Constitutional Amendment Act, 1951

Question: The Ninth Schedule to the Indian Constitution was added by [UPSC 2003 · Q.148]
(a) First Amendment
(b) Eighth Amendment
(c) Ninth Amendment
(d) Forty second Amendment

प्रश्न: भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी?
(a) पहला संशोधन
(b) आठवां संशोधन
(c) नौवां संशोधन
(d) बयालीसवां संशोधन

(A) First Amendment पहला संशोधन (First Amendment) ✓ [Official Key]

(B) Eighth Amendment आठवां संशोधन

(C) Ninth Amendment नौवां संशोधन

(D) Forty second Amendment बयालीसवां संशोधन

Correct Answer: Option A

Explanation: The Ninth Schedule and Article 31B were created by the First Constitutional Amendment Act, 1951 to insulate agrarian reform laws from judicial review.

व्याख्या: नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देने के लिए जोड़ा गया था।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.5 History of Constituent Assembly: Election, Sessions & Membership Facts

Question: Which one of the following statements is correct? [UPSC 2004 · Q.5]
(a) The Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assemblies in the year 1946.
(b) Jawaharlal Nehru, M.A. Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were members of the Constituent Assembly of India.
(c) The First Session of the Constituent Assembly of India was held in January, 1947.
(d) The Constitution of India was adopted on 26th January, 1950.

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
(a) भारत की संविधान सभा का निर्वाचन वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था।
(b) जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे।
(c) भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी, 1947 में आयोजित किया गया था।
(d) भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत किया गया था।

(A) The Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assemblies in the year 1946. भारत की संविधान सभा का निर्वाचन वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। (Elected by Provincial Assemblies in 1946) ✓ [Official Key]

(B) Jawaharlal Nehru, M.A. Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were members of the Constituent Assembly of India. जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभभाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे।

(C) The First Session of the Constituent Assembly of India was held in January, 1947. संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया था।

(D) The Constitution of India was adopted on 26th January, 1950. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत किया गया था।

Correct Answer: Option A

Explanation: Constituent Assembly was elected in July–August 1946 by Provincial Assemblies; first met on 9 Dec 1946; adopted the Constitution on 26 Nov 1949. Jinnah and Gandhi were not members.

व्याख्या: संविधान सभा जुलाई-अगस्त 1946 में चुनी गई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। गांधी और जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.17 Fourth Schedule of the Constitution: Upper House Representation

Question: Which one of the following statements correctly describes the Fourth Schedule of the Constitution of India? [UPSC 2004 · Q.17]
(a) It contains the scheme of the distribution of powers between the Union and the States
(b) It contains the languages listed in the Constitution
(c) It contains the provisions regarding the administration of tribal areas
(d) It allocates seats in the Council of States

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है?
(a) इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना है
(b) इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल हैं
(c) इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं
(d) यह राज्यों की परिषद (Council of States / Rajya Sabha) में सीटों का आवंटन करती है

(A) It contains the scheme of the distribution of powers between the Union and the States इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना है

(B) It contains the languages listed in the Constitution इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल हैं

(C) It contains the provisions regarding the administration of tribal areas इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं

(D) It allocates seats in the Council of States यह राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में सीटों का आवंटन करती है (It allocates seats in the Council of States) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Fourth Schedule governs Rajya Sabha seat allocations among States and UTs on the basis of their respective populations.

व्याख्या: चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.146 Warrant of Precedence: Descending Order of State Dignitaries

Question: Which one of the following is the correct sequence in the descending order of precedence in the warrant of precedence? [UPSC 2004 · Q.146]
(a) Attorney General of India - Judges of the Supreme Court - Members of Parliament - Deputy Chairman of Rajya Sabha
(b) Judges of the Supreme Court - Deputy Chairman of Rajya Sabha - Attorney General of India - Members of Parliament
(c) Attorney General of India - Deputy Chairman of Rajya Sabha - Judges of the Supreme Court - Members of Parliament
(d) Judges of the Supreme Court - Attorney General of India - Deputy Chairman of Rajya Sabha - Members of Parliament

प्रश्न: वरीयता अनुक्रम (Warrant of Precedence) में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम (descending order) में सही अनुक्रम है?
(a) भारत के महान्यायवादी - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश - संसद सदस्य - राज्यसभा के उपसभापति
(b) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश - राज्यसभा के उपसभापति - भारत के महान्यायवादी - संसद सदस्य
(c) भारत के महान्यायवादी - राज्यसभा के उपसभापति - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश - संसद सदस्य
(d) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश - भारत के महान्यायवादी - राज्यसभा के उपसभापति - संसद सदस्य

(A) Attorney General of India - Judges of the Supreme Court - Members of Parliament - Deputy Chairman of Rajya Sabha महान्यायवादी - सुप्रीम कोर्ट जज - सांसद - राज्यसभा उपसभापति

(B) Judges of the Supreme Court - Deputy Chairman of Rajya Sabha - Attorney General of India - Members of Parliament सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश - राज्यसभा के उपसभापति - भारत के महान्यायवादी - संसद सदस्य (Judges of SC - Dep. Chairman RS - AG - MPs) ✓ [Official Key]

(C) Attorney General of India - Deputy Chairman of Rajya Sabha - Judges of the Supreme Court - Members of Parliament महान्यायवादी - राज्यसभा उपसभापति - सुप्रीम कोर्ट जज - सांसद

(D) Judges of the Supreme Court - Attorney General of India - Deputy Chairman of Rajya Sabha - Members of Parliament सुप्रीम कोर्ट जज - महान्यायवादी - राज्यसभा उपसभापति - सांसद

Correct Answer: Option B

Explanation: Order of Precedence: Judges of SC (9) > Deputy Chairman RS / Deputy Speaker LS (10) > Attorney General / Cabinet Secretary (11) > Members of Parliament (21).

व्याख्या: वरीयता क्रम: सुप्रीम कोर्ट जज (9) > राज्यसभा उपसभापति/लोकसभा उपाध्यक्ष (10) > महान्यायवादी/कैबिनेट सचिव (11) > सांसद (21)।

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UPSC CSE Prelims 2005 · Q.104 Structure of the Constitution: Parts, Articles & Added Schedules

Question: Consider the following statements:
1. The Constitution of India has 20 parts.
2. There are 390 Articles in the Constitution of India in all.
3. Ninth, Tenth, Eleventh and Twelfth Schedules were added to the Constitution of India by the Constitution (Amendments) Acts.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2005 · Q.104]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में 20 भाग हैं।
2. भारत के संविधान में कुल मिलाकर 390 अनुच्छेद हैं।
3. नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियां संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गईं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 1 और 2

(B) 2 only केवल 2

(C) 3 only केवल 3 (3 only) ✓ [Official Key]

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option C

Explanation: The original Constitution had 22 Parts, 395 Articles, and 8 Schedules. Schedules 9, 10, 11, and 12 were added by the 1st, 52nd, 73rd, and 74th Amendments respectively.

व्याख्या: मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां क्रमशः 1वें, 52वें, 73वें और 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गईं।

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UPSC CSE Prelims 2005 · Q.105 Committees of the Constituent Assembly: Chairpersons & Jurisdictions

Question: Who among the following was the Chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? [UPSC 2005 · Q.105]
(a) B. R. Ambedkar
(b) J. B. Kripalani
(c) Jawaharlal Nehru
(d) Alladi Krishnaswami Ayyar

प्रश्न: संविधान सभा की 'संघ संविधान समिति' (Union Constitution Committee) के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे?
(a) बी. आर. अम्बेडकर
(b) जे. बी. कृपलानी
(c) जवाहरलाल नेहरू
(d) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

(A) B. R. Ambedkar बी. आर. अम्बेडकर

(B) J. B. Kripalani जे. बी. कृपलानी

(C) Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) ✓ [Official Key]

(D) Alladi Krishnaswami Ayyar अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

Correct Answer: Option C

Explanation: Jawaharlal Nehru chaired the Union Constitution Committee and Union Powers Committee. Sardar Patel chaired the Provincial Constitution Committee.

व्याख्या: जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे।

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UPSC CSE Prelims 2005 · Q.142 Judicial Appointments & Reform Bills: 98th Amendment Bill

Question: The Constitution (98th Amendment) Act is related to: [UPSC 2005 · Q.142]
(a) Empowering the Centre to levy and appropriate service tax
(b) The Constitution of the National Judicial Commission
(c) Readjustment of electoral constituencies on the basis of the Population Census 2001
(d) The demarcation of new boundaries between States

प्रश्न: संविधान (98वां संशोधन) विधेयक/अधिनियम किससे संबंधित है?
(a) केंद्र को सेवा कर लगाने और विनियोजित करने का अधिकार देना
(b) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (National Judicial Commission) का गठन
(c) 2001 की जनगणना के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
(d) राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन

(A) Empowering the Centre to levy and appropriate service tax केंद्र को सेवा कर लगाने और विनियोजित करने का अधिकार देना

(B) The Constitution of the National Judicial Commission राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (National Judicial Commission) का गठन ✓ [Official Key]

(C) Readjustment of electoral constituencies on the basis of the Population Census 2001 2001 की जनगणना के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण

(D) The demarcation of new boundaries between States राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन

Correct Answer: Option B

Explanation: The 98th Amendment Bill (2003) sought to replace the collegium system with a National Judicial Commission (NJC).

व्याख्या: 98वां संशोधन विधेयक (2003) कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) से बदलने के लिए लाया गया था।

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UPSC CSE Prelims 2006 · Q.23 Legislative Reservation for Women: 104th Amendment Bill & 106th Amendment Act

Question: What does the 104th Constitution Amendment Bill relate to? [UPSC 2006 · Q.23]
(a) Abolition of Legislative Councils in certain States
(b) Introduction of dual citizenship for persons of Indian origin living outside India
(c) Providing reservation to women in Parliament and State Legislatures
(d) Free and compulsory education to children between the age of 6 and 14 years

प्रश्न: 104वां संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) किससे संबंधित है?
(a) कुछ राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन
(b) भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की शुरुआत
(c) संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना
(d) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

(A) Abolition of Legislative Councils in certain States कुछ राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन

(B) Introduction of dual citizenship for persons of Indian origin भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की शुरुआत

(C) Providing reservation to women in Parliament and State Legislatures संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना (Reservation to women in Parliament & Legislatures) ✓ [Official Key]

(D) Free and compulsory education to children between the age of 6 and 14 years 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

Correct Answer: Option C

Explanation: Women's 33% reservation in Parliament and State Assemblies was long debated under the 104th and 108th Amendment Bills, finally enacted as the 106th Amendment Act, 2023.

व्याख्या: संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रस्ताव 104वें और 108वें विधेयकों में था, जिसे अंततः 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया।

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UPSC CSE Prelims 2007 · Q.51 Limiting Council of Ministers Size & Anti-Defection: 91st Amendment Act, 2003

Question: Which of the Constitution Amendment Acts seeks that the size of the Council of Ministers at the Centre and in a State must not exceed 15 percent of the total number in the Lok Sabha and the total number of members of the Legislative Assembly of that State, respectively? [UPSC 2007 · Q.51]
(a) 91st
(b) 93rd
(c) 95th
(d) 97th

प्रश्न: संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा की कुल सदस्य संख्या और उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए?
(a) 91वां
(b) 93वां
(c) 95वां
(d) 97वां

(A) 91st 91वां (91st Amendment Act, 2003) ✓ [Official Key]

(B) 93rd 93वां

(C) 95th 95वां

(D) 97th 97वां

Correct Answer: Option A

Explanation: The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 capped the size of the Union and State Councils of Ministers at 15% of the lower House's strength and removed split exemptions from the Tenth Schedule.

व्याख्या: 91वें संविधान संशोधन 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की सदस्य संख्या के 15% पर सीमित किया और 10वीं अनुसूची से दल-विभाजन की छूट समाप्त की।

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UPSC CSE Prelims 2008 · Q.21 National Symbols: Specifications of the National Flag & Ashoka Chakra

Question: What is the number of spokes in the Dharmachakra in the National Flag of India? [UPSC 2008 · Q.21]
(a) 16
(b) 18
(c) 22
(d) 24

प्रश्न: भारत के राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में तीलियों (spokes) की संख्या कितनी है?
(a) 16
(b) 18
(c) 22
(d) 24

(A) 16 16

(B) 18 18

(C) 22 22

(D) 24 24 (Twenty-four spokes) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Ashoka Chakra has 24 navy-blue spokes, adopted by the Constituent Assembly on July 22, 1947.

व्याख्या: अशोक चक्र में 24 गहरे नीले रंग की तीलियां होती हैं, जिसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।

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UPSC CSE Prelims 2008 · Q.99 Eighth Schedule Languages: 92nd Constitutional Amendment Act, 2003

Question: Under which one of the following Constitution Amendment Acts, four languages were added to the languages under the Eighth Schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? [UPSC 2008 · Q.99]
(a) Constitution (Ninetieth Amendment) Act
(b) Constitution (Ninety-first Amendment) Act
(c) Constitution (Ninety-second Amendment) Act
(d) Constitution (Ninety-third Amendment) Act

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में चार भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई?
(a) संविधान (90वां संशोधन) अधिनियम
(b) संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम
(c) संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम
(d) संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम

(A) Constitution (Ninetieth Amendment) Act संविधान (90वां संशोधन) अधिनियम

(B) Constitution (Ninety-first Amendment) Act संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम

(C) Constitution (Ninety-second Amendment) Act संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम (92nd Amendment Act, 2003) ✓ [Official Key]

(D) Constitution (Ninety-third Amendment) Act संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम

Correct Answer: Option C

Explanation: The Eighth Schedule expanded from 14 to 22 languages via the 21st (Sindhi), 71st (Konkani, Manipuri, Nepali), and 92nd (Bodo, Dogri, Maithili, Santhali) Amendments.

व्याख्या: आठवीं अनुसूची 14 से 22 भाषाएं बनी: 21वां संशोधन (सिंधी), 71वां संशोधन (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली), और 92वां संशोधन (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली)।

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UPSC CSE Prelims 2013 · Q.11 Constitutional Amendment Initiation & Federal Ratification Thresholds

Question: Consider the following statements:
1. An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a Bill in the Lok Sabha only.
2. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislatures of all the States of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2013 · Q.11]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में संशोधन की शुरुआत केवल लोकसभा में एक विधेयक पेश करके ही की जा सकती है।
2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में बदलाव करना चाहता है, तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने की भी आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Article 368: Initiation can happen in either House of Parliament; federal amendments require ratification by not less than 50% of State legislatures, not 100%.

व्याख्या: अनुच्छेद 368: विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है; संघीय संशोधनों में न्यूनतम 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, सभी राज्यों की नहीं।

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UPSC CSE Prelims 2013 · Q.28 Philosophical Goals of the Constitution: Economic Justice in Preamble & DPSP

Question: 'Economic Justice' as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in [UPSC 2013 · Q.28]
(a) the Preamble and the Fundamental Rights
(b) the Preamble and the Directive Principles of State Policy
(c) the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy
(d) None of the above

प्रश्न: भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' (Economic Justice) का उपबंध किसमें किया गया है?
(a) उद्देशिका और मूल अधिकार में
(b) उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में
(c) मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में
(d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

(A) the Preamble and the Fundamental Rights उद्देशिका और मूल अधिकार में

(B) the Preamble and the Directive Principles of State Policy उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में (Preamble and DPSP) ✓ [Official Key]

(C) the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में

(D) None of the above उपर्युक्त में से किसी में नहीं

Correct Answer: Option B

Explanation: Economic justice is promised in the Preamble and operationalized through the Directive Principles of State Policy (Articles 38 & 39).

व्याख्या: आर्थिक न्याय की प्रतिज्ञा उद्देशिका में की गई है और इसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38 और 39) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

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UPSC CSE Prelims 2014 · Q.59 Concept of Constitutionalism: Limited Government & Liberty

Question: Consider the following statements :
A Constitutional Government is one which
1. places effective restrictions on individual liberty in the interest of State Authority
2. places effective restrictions on the Authority of the State in the interest of individual liberty
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2014 · Q.59]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
एक संवैधानिक सरकार वह है जो:
1. राज्य के प्राधिकार के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है
2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: Constitutionalism = Limited Government. It places institutional checks on State authority to protect individual freedom against arbitrary power.

व्याख्या: संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन। यह मनमानी शक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु राज्य के प्राधिकार पर अंकुश लगाता है।

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UPSC CSE Prelims 2017 · Q.38 Textual Analysis of the Preamble: Liberties Guaranteed

Question: Which one of the following objectives is not embodied in the Preamble to the Constitution of India ? [UPSC 2017 · Q.38]
(a) Liberty of thought
(b) Economic liberty
(c) Liberty of expression
(d) Liberty of belief

प्रश्न: निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है?
(a) विचार की स्वतंत्रता
(b) आर्थिक स्वतंत्रता
(c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(d) विश्वास की स्वतंत्रता

(A) Liberty of thought विचार की स्वतंत्रता

(B) Economic liberty आर्थिक स्वतंत्रता (Economic liberty) ✓ [Official Key]

(C) Liberty of expression अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(D) Liberty of belief विश्वास की स्वतंत्रता

Correct Answer: Option B

Explanation: Preamble guarantees 5 Liberties (thought, expression, belief, faith, worship) and 3 Justices (social, economic, political). 'Economic liberty' is NOT in the text.

व्याख्या: उद्देशिका 5 प्रकार की स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना) और 3 प्रकार का न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) देती है। 'आर्थिक स्वतंत्रता' इसमें नहीं है।

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UPSC CSE Prelims 2017 · Q.48 Philosophy & Intent of Constitution Makers: Reflection in the Preamble

Question: The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following ? [UPSC 2017 · Q.48]
(a) The Preamble
(b) The Fundamental Rights
(c) The Directive Principles of State Policy
(d) The Fundamental Duties

प्रश्न: भारत के संविधान के निर्माताओं का मत (mind of the makers) निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है?
(a) उद्देशिका (The Preamble)
(b) मूल अधिकार
(c) राज्य की नीति के निदेशक तत्व
(d) मूल कर्तव्य

(A) The Preamble उद्देशिका (The Preamble) ✓ [Official Key]

(B) The Fundamental Rights मूल अधिकार

(C) The Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व

(D) The Fundamental Duties मूल कर्तव्य

Correct Answer: Option A

Explanation: The Preamble serves as the 'key to open the minds of the makers of the Constitution', reflecting their grand vision and philosophical foundation.

व्याख्या: उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों और दर्शन को समझने की कुंजी है, जो उनके समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है।

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UPSC CSE Prelims 2018 · Q.5 Ninth Schedule & Judicial Review: The I.R. Coelho Doctrine (2007)

Question: Consider the following statements :
1. The Parliament of India can place a particular law in the Ninth Schedule of the Constitution of India.
2. The validity of a law placed in the Ninth Schedule cannot be examined by any court and no judgement can be made on it.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2018 · Q.5]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option A

Explanation: In I.R. Coelho (2007), the Supreme Court ruled that all laws placed in the Ninth Schedule after April 24, 1973 are subject to judicial review against the basic structure doctrine.

व्याख्या: आई.आर. कोएल्हो (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल सभी कानून मूल ढांचे के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

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UPSC CSE Prelims 2019 · Q.45 Judicial Review of High Offices & NJAC: 39th, 44th & 99th Amendments

Question: Consider the following statements :
1. The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an Article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review.
2. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2019 · Q.45]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन ने एक ऐसा अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया।
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: The 39th Amendment (1975) placed the PM's election beyond judicial review (repealed by 44th Amendment). The 99th Amendment (NJAC) was struck down in 2015 for infringing judicial independence.

व्याख्या: 39वें संशोधन ने PM के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया था (44वें ने हटाया)। 99वें संशोधन (NJAC) को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर रद्द किया।

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UPSC CSE Prelims 2019 · Q.47 Origins of the Ninth Schedule: Nehru Premiership & Land Reforms

Question: The Ninth Schedule was introduced in the Constitution of India during the prime ministership of [UPSC 2019 · Q.47]
(a) Jawaharlal Nehru
(b) Lal Bahadur Shastri
(c) Indira Gandhi
(d) Morarji Desai

प्रश्न: भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रीत्व काल के दौरान अंतःस्थापित की गई थी?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) इंदिरा गांधी
(d) मोरारजी देसाई

(A) Jawaharlal Nehru जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) ✓ [Official Key]

(B) Lal Bahadur Shastri लाल बहादुर शास्त्री

(C) Indira Gandhi इंदिरा गांधी

(D) Morarji Desai मोरारजी देसाई

Correct Answer: Option A

Explanation: The Ninth Schedule was enacted under Prime Minister Jawaharlal Nehru via the First Amendment in 1951.

व्याख्या: नौवीं अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जोड़ी गई थी।

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UPSC CSE Prelims 2020 · Q.7 Political Theory: Definition of Constitutional Government as Limited Government

Question: A constitutional government by definition is a [UPSC 2020 · Q.7]
(a) government by legislature
(b) popular government
(c) multi-party government
(d) limited government

प्रश्न: संवैधानिक सरकार का आशय क्या है / परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है:
(a) विधायिका द्वारा सरकार
(b) लोकप्रिय सरकार
(c) बहुदलीय सरकार
(d) सीमित सरकार (limited government)

(A) government by legislature विधायिका द्वारा सरकार

(B) popular government लोकप्रिय सरकार

(C) multi-party government बहुदलीय सरकार

(D) limited government सीमित सरकार (limited government) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Constitutional government = Limited government. Its defining attribute is the legal limitation placed upon the authority of the rulers.

व्याख्या: संवैधानिक सरकार = सीमित सरकार। इसका मूल लक्षण शासकों की सत्ता पर संविधान द्वारा लगाए गए कानूनी प्रतिबंध हैं।

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UPSC CSE Prelims 2020 · Q.8 Human Rights Architecture: Universal Declaration of Human Rights (UDHR) & the Constitution

Question: Other than the Fundamental Rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect/reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights (1948) ?
1. Preamble
2. Directive Principles of State Policy
3. Fundamental Duties
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2020 · Q.8]

प्रश्न: मूल अधिकारों के अतिरिक्त, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 (UDHR) के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है/करते हैं?
1. उद्देशिका
2. राज्य की नीति के निदेशक तत्व
3. मूल कर्तव्य
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 only केवल 2

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (1, 2 and 3) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The UDHR (1948) is reflected across the Indian Constitution: civil/political rights in Part III, socio-economic rights in Part IV, duties in Part IVA, and core ideals in the Preamble.

व्याख्या: UDHR (1948) भारतीय संविधान के सभी प्रमुख भागों में परिलक्षित है: भाग III (नागरिक अधिकार), भाग IV (आर्थिक अधिकार), भाग IVA (कर्तव्य) और उद्देशिका।

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UPSC CSE Prelims 2020 · Q.13 Constitutional Terminology: Definition of 'Basic Structure' & 'Judicial Review'

Question: Consider the following statements :
1. The Constitution of India defines its ‘basic structure’ in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy.
2. The Constitution of India provides for ‘judicial review’ to safeguard the citizens’ liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2020 · Q.13]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान अपने 'मूल ढांचे' (basic structure) को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है।
2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए जिन पर संविधान आधारित है, 'न्यायिक समीक्षा' (judicial review) का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Neither 'Basic Structure' nor 'Judicial Review' is defined or explicitly mentioned in the text of the Indian Constitution; both are products of judicial interpretation.

व्याख्या: न तो 'मूल ढांचा' और न ही 'न्यायिक समीक्षा' शब्द भारतीय संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित या परिभाषित हैं; दोनों न्यायिक व्याख्या से उपजे हैं।

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UPSC CSE Prelims 2020 · Q.16 Legal Status of the Preamble: Integral Part but Non-Justiciable Independently

Question: The Preamble to the Constitution of India is [UPSC 2020 · Q.16]
(a) a part of the Constitution but has no legal effect
(b) not a part of the Constitution and has no legal effect either
(c) a part of the Constitution and has the same legal effect as any other part
(d) a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts

प्रश्न: भारत के संविधान की उद्देशिका:
(a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती
(b) संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती
(c) संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग
(d) संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है

(A) a part of the Constitution but has no legal effect संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती

(B) not a part of the Constitution and has no legal effect either संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती

(C) a part of the Constitution and has the same legal effect as any other part संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग

(D) a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है (part of Constitution but no legal effect independently of other parts) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Preamble is an integral part of the Constitution (Kesavananda Bharati), but it has no independent legal effect apart from interpreting other constitutional provisions.

व्याख्या: उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, परंतु अन्य संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के अतिरिक्त इसका स्वतंत्र रूप से कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

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UPSC CSE Prelims 2021 · Q.89 Citizenship & Domicile: Constitutional & Statutory Framework

Question: With reference to India, consider the following statements :
1. There is only one citizenship and one domicile.
2. A citizen by birth only can become the Head of State.
3. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2021 · Q.89]

प्रश्न: भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यहाँ केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास (domicile) है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]

(B) 2 only केवल 2

(C) 1 and 3 1 और 3

(D) 2 and 3 2 और 3

Correct Answer: Option A

Explanation: India features single citizenship and single Indian domicile. Both natural-born and naturalised citizens can become President, and citizenship acquired by naturalisation can be revoked.

व्याख्या: भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास है। जन्मजात और देशीयकृत दोनों नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं, और नागरिकता छीनी भी जा सकती है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Citizenship: Constitutional Provisions (Article 6 ➔

UPSC CSE Prelims 2021 · Q.90 Safeguards of Liberty in Liberal Democracy: Separation of Powers

Question: Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? [UPSC 2021 · Q.90]
(a) A committed judiciary
(b) Centralization of powers
(c) Elected government
(d) Separation of powers

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है?
(a) एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका (A committed judiciary)
(b) शक्तियों का केंद्रीकरण
(c) निर्वाचित सरकार
(d) शक्तियों का पृथक्करण (Separation of powers)

(A) A committed judiciary एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका

(B) Centralization of powers शक्तियों का केंद्रीकरण

(C) Elected government निर्वाचित सरकार

(D) Separation of powers शक्तियों का पृथक्करण (Separation of powers) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Separation of powers with checks and balances prevents concentration of power, constituting the premier structural safeguard of personal liberty in a democracy.

व्याख्या: नियंत्रण और संतुलन के साथ शक्तियों का पृथक्करण सत्ता के संकेंद्रण को रोकता है और स्वतंत्रता का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Right to Freedom & Personal Liberty (Articles 19-22) ➔

UPSC CSE Prelims 2021 · Q.93 Historical Evolution of the Preamble: Constitutional Status on 26th January, 1950

Question: What was the exact constitutional status of India on 26th January, 1950? [UPSC 2021 · Q.93]
(a) A Democratic Republic
(b) A Sovereign Democratic Republic
(c) A Sovereign Secular Democratic Republic
(d) A Sovereign Socialist Secular Democratic Republic

प्रश्न: 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
(a) एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(b) एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (A Sovereign Democratic Republic)
(c) एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(d) एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(A) A Democratic Republic एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(B) A Sovereign Democratic Republic एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (A Sovereign Democratic Republic) ✓ [Official Key]

(C) A Sovereign Secular Democratic Republic एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

(D) A Sovereign Socialist Secular Democratic Republic एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

Correct Answer: Option B

Explanation: On 26 January 1950, India was a 'Sovereign Democratic Republic'. The words 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' were added by the 42nd Amendment in 1976.

व्याख्या: 26 जनवरी 1950 को भारत 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' था। 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द 1976 में 42वें संशोधन से जुड़े।

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UPSC CSE Prelims 2021 · Q.94 Constitutional Government: Government Limited by Constitutional Terms

Question: Constitutional government means [UPSC 2021 · Q.94]
(a) a representative government of a nation with federal structure
(b) a government whose Head enjoys nominal powers
(c) a government whose Head enjoys real powers
(d) a government limited by the terms of the Constitution

प्रश्न: संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है?
(a) संघीय संरचना वाले राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार
(b) ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हों
(c) ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों
(d) संविधान की सीमाओं से बंधी सरकार (a government limited by the terms of the Constitution)

(A) a representative government of a nation with federal structure संघीय संरचना वाले राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार

(B) a government whose Head enjoys nominal powers ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियां हों

(C) a government whose Head enjoys real powers ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों

(D) a government limited by the terms of the Constitution संविधान की सीमाओं से बंधी सरकार (a government limited by the terms of the Constitution) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Constitutional government = A government limited by the terms, rules, and fundamental principles of the Constitution.

व्याख्या: संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान के उपबंधों और सीमाओं द्वारा नियंत्रित शासन।

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UPSC CSE Prelims 2021 · Q.96 National Honours & Constitutional Titles: Bharat Ratna & Padma Awards (Article 18)

Question: Consider the following statements in respect of Bharat Ratna and Padma Awards :
1. Bharat Ratna and Padma Awards are titles under the Article 18(1) of the Constitution of India.
2. Padma Awards, which were instituted in the year 1954, were suspended only once.
3. The number of Bharat Ratna Awards is restricted to a maximum of five in a particular year.
Which of the above statements are not correct? [UPSC 2021 · Q.96]

प्रश्न: भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां (titles) हैं।
2. पद्म पुरस्कार, जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे, केवल एक बार निलंबित किए गए थे।
3. भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम पांच तक सीमित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं?

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (All 1, 2 and 3 are not correct) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: In Balaji Raghavan (1995), SC held National Awards are decorations, not prohibited titles under Art 18. Awards were suspended twice, and Bharat Ratna is capped at 3 per year.

व्याख्या: बालाजी राघवन वाद (1995) में तय हुआ कि राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियां नहीं हैं। ये दो बार निलंबित हुए और भारत रत्न प्रति वर्ष अधिकतम 3 दिए जा सकते हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Right to Equality (Articles 14-18) ➔

UPSC CSE Prelims 2022 · Q.13 Constitutional Amendment Procedure: Assent & Majorities (Article 368)

Question: Consider the following statements :
1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India.
2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent.
3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting.
Which of the statements given above are correct ? [UPSC 2022 · Q.13]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है।
3. संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option B

Explanation: Constitution amendment bills require no prior presidential recommendation, mandate presidential assent under the 24th Amendment, and bar joint sittings under Article 108.

व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, 24वें संशोधन से राष्ट्रपति की स्वीकृति बाध्यकारी है, और संयुक्त बैठक वर्जित है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Rajya Sabha: Powers, Composition & Role ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.31 Evolution of Personal Liberty: 'Procedure Established by Law' vs. 'Due Process of Law'

Question: In essence, what does 'Due Process of Law' mean? [UPSC 2023 · Q.31]
(a) The principle of natural justice
(b) The procedure established by law
(c) Fair application of law
(d) Equality before law

प्रश्न: मूलतः 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) का क्या अर्थ है?
(a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत (The principle of natural justice)
(b) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(c) विधि का निष्पक्ष अनुप्रयोग
(d) विधि के समक्ष समता

(A) The principle of natural justice नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत (The principle of natural justice) ✓ [Official Key]

(B) The procedure established by law विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

(C) Fair application of law विधि का निष्पक्ष अनुप्रयोग

(D) Equality before law विधि के समक्ष समता

Correct Answer: Option A

Explanation: 'Due Process of Law' incorporates substantive and procedural Natural Justice (just, fair, and reasonable law), going beyond mere formal compliance with 'procedure established by law'.

व्याख्या: 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करती है, जिससे कानून का स्वयं न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना अनिवार्य हो जाता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Right to Freedom & Personal Liberty (Articles 19-22) ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.33 Chief Purpose of a Written Constitution: Defining & Limiting Government Powers

Question: Which one of the following statements best reflects the Chief purpose of the 'Constitution' of a country? [UPSC 2023 · Q.33]
(a) It determines the objective for the making of necessary laws.
(b) It enables the creation of political offices and a government.
(c) It defines and limits the powers of government.
(d) It secures social justice, social equality and social security.

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक किसी देश के 'संविधान' के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?
(a) यह आवश्यक कानूनों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है।
(b) यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है।
(c) यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। (It defines and limits the powers of government)
(d) यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करता है।

(A) It determines the objective for the making of necessary laws. यह आवश्यक कानूनों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है।

(B) It enables the creation of political offices and a government. यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है।

(C) It defines and limits the powers of government. यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। (It defines and limits the powers of government) ✓ [Official Key]

(D) It secures social justice, social equality and social security. यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करता है।

Correct Answer: Option C

Explanation: The primary purpose of a Constitution is constitutionalism: defining and placing legal limits on government power to protect citizens from tyranny.

व्याख्या: संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करना है ताकि नागरिकों को तानाशाही से बचाया जा सके।

📖 Read Microtopic Study Notes: Constitutional Government ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.34 Overcoming Judicial Interpretations: The First Constitutional Amendment Act, 1951

Question: In India, which one of the following Constitutional Amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the Fundamental Rights? [UPSC 2023 · Q.34]
(a) 1st Amendment
(b) 42nd Amendment
(c) 44th Amendment
(d) 86th Amendment
[Note: This question was cancelled by UPSC in the official final key; marks awarded to all candidates]

प्रश्न: भारत में, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को व्यापक रूप से मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं पर काबू पाने के लिए अधिनियमित किया गया माना जाता है?
(a) पहला संशोधन (1st Amendment)
(b) 42वां संशोधन
(c) 44वां संशोधन
(d) 86वां संशोधन
[नोट: UPSC द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को निरस्त (Cancelled) कर दिया गया था]

(A) 1st Amendment पहला संशोधन (1st Amendment) ✓ [Official Key]

(B) 42nd Amendment 42वां संशोधन

(C) 44th Amendment 44वां संशोधन

(D) 86th Amendment 86वां संशोधन

Correct Answer: Option A

Explanation: The First Amendment (1951) inserted Articles 15(4), 19(2), 31A, 31B, and the Ninth Schedule specifically to nullify judicial strikes on land reforms, reservations, and speech restrictions.

व्याख्या: प्रथम संशोधन (1951) ने भूमि सुधारों, आरक्षण और भाषण प्रतिबंधों पर न्यायिक फैसलों को निष्प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 15(4), 19(2), 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी।

📖 Read Microtopic Study Notes: 74th Constitutional Amendment Act ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.84 National Flag Dimensions & Proportions: Flag Code of India, 2002

Question: Consider the following statements in respect of the National Flag of India according to the Flag Code of India, 2002 :
Statement–I :
One of the standard sizes of the National Flag of India is 600 mm × 400 mm.
Statement–II :
The ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3 : 2.
Which one of the following is correct in respect of the above statements? [UPSC 2023 · Q.84]

प्रश्न: भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन–I :
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकारों में से एक आकार 600 मिमी × 400 मिमी है।
कथन–II :
ध्वज की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

(A) Both Statement–I and Statement–II are correct and Statement–II is the correct explanation for Statement–I कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या है

(B) Both Statement–I and Statement–II are correct and Statement–II is not the correct explanation for Statement–I कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या नहीं है

(C) Statement–I is correct but Statement–II is incorrect कथन–I सही है लेकिन कथन–II गलत है

(D) Statement–I is incorrect but Statement–II is correct कथन–I गलत है लेकिन कथन–II सही है (Statement–I is incorrect but Statement–II is correct) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Flag Code of India prescribes 9 standard sizes (e.g. 900x600 mm, not 600x400 mm). The mandatory ratio of length to width is 3:2.

व्याख्या: ध्वज संहिता में केवल 9 मानक आकार हैं (जैसे 900x600 मिमी, 600x400 नहीं)। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना अनिवार्य है।

📖 Read Microtopic Study Notes: NITI Aayog (National Institution for Transforming India) ➔

UPSC CSE Prelims 2023 · Q.85 Constitution Day & Drafting Committee Timeline: Facts & Dates

Question: Consider the following statements in respect of the Constitution Day :
Statement–I :
The Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens.
Statement–II :
On 26th November, 1949, the Constituent Assembly of India set up a Drafting Committee under the Chairmanship of Dr. B. R. Ambedkar to prepare a Draft Constitution of India.
Which one of the following is correct in respect of the above statements? [UPSC 2023 · Q.85]

प्रश्न: संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन–I :
नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है।
कथन–II :
26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किया।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

(A) Both Statement–I and Statement–II are correct and Statement–II is the correct explanation for Statement–I कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या है

(B) Both Statement–I and Statement–II are correct and Statement–II is not the correct explanation for Statement–I कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं तथा कथन–II, कथन–I की सही व्याख्या नहीं है

(C) Statement–I is correct but Statement–II is incorrect कथन–I सही है लेकिन कथन–II गलत है (Statement–I is correct but Statement–II is incorrect) ✓ [Official Key]

(D) Statement–I is incorrect but Statement–II is correct कथन–I गलत है लेकिन कथन–II सही है

Correct Answer: Option C

Explanation: Drafting Committee was appointed on 29 August 1947. Constitution Day is celebrated on 26 November because the Constitution was adopted on that date in 1949.

व्याख्या: प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान अंगीकृत हुआ था।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.61 Inaugural Meeting of Constituent Assembly: Provisional President

Question: Who was the Provisional President of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over ? [UPSC 2024 · Q.61]
(a) C. Rajagopalachari
(b) Dr. B.R. Ambedkar
(c) T.T. Krishnamachari
(d) Dr. Sachchidananda Sinha

प्रश्न: डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अनंतिम/अस्थायी अध्यक्ष (Provisional President) कौन थे?
(a) सी. राजगोपालाचारी
(b) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(c) टी.टी. कृष्णमाचारी
(d) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Dr. Sachchidananda Sinha)

(A) C. Rajagopalachari सी. राजगोपालाचारी

(B) Dr. B.R. Ambedkar डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

(C) T.T. Krishnamachari टी.टी. कृष्णमाचारी

(D) Dr. Sachchidananda Sinha डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Dr. Sachchidananda Sinha) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Dr. Sachchidananda Sinha was the temporary President of the Constituent Assembly on 9 December 1946; Dr. Rajendra Prasad was elected permanent President on 11 December 1946.

व्याख्या: 9 दिसंबर 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने; 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.62 Constitutional Precursors: Government of India Act, 1935

Question: With reference to the Government of India Act, 1935, consider the following statements :
1. It provided for the establishment of an All-India Federation based on the union of the British Indian Provinces and Princely States.
2. Defence and Foreign Affairs were kept under the control of the federal legislature.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2024 · Q.62 †]

प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों के संघ पर आधारित एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
2. रक्षा और विदेश मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option A

Explanation: Government of India Act 1935 proposed an All-India Federation and Dyarchy at the Centre, where Defence and Foreign Affairs were reserved to the Governor-General.

व्याख्या: 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जिसमें रक्षा और विदेश मामले गवर्नर-जनरल के अधीन आरक्षित थे।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.66 Modes of Amendment under Article 368: Addition, Variation or Repeal

Question: As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of :
1. Addition
2. Variation
3. Repeal
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2024 · Q.66 †]

प्रश्न: भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन निम्नलिखित में से किस रूप में कर सकती है?
1. परिवर्धन (Addition)
2. परिवर्तन (Variation)
3. निरसन (Repeal)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (1, 2 and 3) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Article 368(1) authorizes Parliament to amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, or repeal in accordance with prescribed procedure.

व्याख्या: अनुच्छेद 368(1) संसद को संविधायी शक्ति द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध को परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधित करने का अधिकार देता है।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.72 Eighth Schedule Language Additions: 71st Constitutional Amendment Act, 1992

Question: The Constitution (71st Amendment) Act, 1992 amends the Eighth Schedule to the Constitution to include which of the following languages ?
1. Konkani
2. Manipuri
3. Nepali
4. Maithili
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2024 · Q.72 †]

प्रश्न: संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम, 1992 संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शामिल करता है?
1. कोंकणी
2. मणिपुरी
3. नेपाली
4. मैथिली
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (Konkani, Manipuri, Nepali) ✓ [Official Key]

(B) 1, 2 and 4 1, 2 और 4

(C) 1, 3 and 4 1, 3 और 4

(D) 2, 3 and 4 2, 3 और 4

Correct Answer: Option A

Explanation: 71st Amendment Act, 1992 added Konkani, Manipuri, and Nepali (KMN) to the Eighth Schedule. Maithili was added by the 92nd Amendment in 2003.

व्याख्या: 71वें संशोधन (1992) ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा। मैथिली 92वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ी गई।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.74 Organization of the Constitution: Municipalities, Emergency & Amendments Parts

Question: Which of the following statements are correct about the Constitution of India ?
1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution.
2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution.
3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution.
Select the answer using the code given below : [UPSC 2024 · Q.74 †]

प्रश्न: भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
1. नगरपालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग IX A में दी गई हैं।
2. आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग XVIII में दिए गए हैं।
3. संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग XX में दिए गए हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (All 1, 2 and 3 are correct) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Part IXA = Municipalities; Part XVIII = Emergency Provisions; Part XX = Amendment of the Constitution (Article 368).

व्याख्या: भाग IXA = नगरपालिकाएं; भाग XVIII = आपातकालीन उपबंध; भाग XX = संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368)।

📖 Read Microtopic Study Notes: 74th Amendment & Urban Local Governments ➔

UPSC CSE Prelims 2025 · Q.55 Constitutional Classification: Fundamental Rights, DPSP & Fundamental Duties

Question: Consider the following pairs :
Provision in the Constitution of India : Stated under
I. Separation of Judiciary from the Executive in the public services of the State : The Directive Principles of the State Policy
II. Valuing and preserving of the rich heritage of our composite culture : The Fundamental Duties
III. Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories : The Fundamental Rights
How many of the above pairs are correctly matched? [UPSC 2025 · Q.55]

प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
भारत के संविधान में उपबंध : किसके अंतर्गत वर्णित है
I. राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण : राज्य की नीति के निदेशक तत्व
II. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना : मूल कर्तव्य
III. कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध : मूल अधिकार
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(A) Only one केवल एक

(B) Only two केवल दो

(C) All the three तीनों (All the three) ✓ [Official Key]

(D) None कोई नहीं

Correct Answer: Option C

Explanation: Article 50 = Separation of judiciary (DPSP); Article 51A(f) = Composite culture (Fundamental Duty); Article 24 = Child labor prohibition (Fundamental Right).

व्याख्या: अनुच्छेद 50 = न्यायपालिका का पृथक्करण (निदेशक तत्व); अनुच्छेद 51A(f) = सामासिक संस्कृति (मूल कर्तव्य); अनुच्छेद 24 = बाल श्रम निषेध (मूल अधिकार)।

📖 Read Microtopic Study Notes: Liberal-Intellectual Principles of DPSP (Articles 44-51) ➔

UPSC CSE Prelims 2025 · Q.58 Constitutional Amendments: Subjects Requiring 50% State Ratification (Article 368)

Question: Consider the following subjects under the Constitution of India :
I. List I–Union List, in the Seventh Schedule
II. Extent of the executive power of a State
III. Conditions of the Governor's office
For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent? [UPSC 2025 · Q.58]

प्रश्न: भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:
I. सातवीं अनुसूची में सूची I - संघ सूची
II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
III. राज्यपाल के पद की शर्तें
उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?

(A) I and II only केवल I और II (I and II only) ✓ [Official Key]

(B) II and III only केवल II और III

(C) I and III only केवल I और III

(D) I, II and III I, II और III

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 368(2) proviso explicitly covers Article 73/162 (executive powers) and 7th Schedule lists, but NOT Article 158 (Governor's office conditions).

व्याख्या: अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनु. 162) और 7वीं अनुसूची आती है, परंतु राज्यपाल के पद की शर्तें (अनु. 158) नहीं।

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UPSC CSE Prelims 2026 · Q.80 Concluding Articles of the Constitution: Short Title, Commencement & Repeals (Articles 393–395)

Question: Consider the following statements with reference to the Constitution of India :
1. There is no Article in the Constitution of India that specifies that the Constitution of India will be officially called the ‘Constitution of India’.
2. There is no Article in the Constitution of India that specifies that the Indian Independence Act, 1947 and the Government of India Act, 1935 stand repealed.
3. There is no Article in the Constitution of India that mentions 26th January, 1950 as the date of the commencement of the Constitution of India.
Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ? [UPSC 2026 · Q.80]
(a) All three statements are correct.
(b) There is no correct statement.
(c) There are two correct statements that include statement 3.
(d) There is only one correct statement.

प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से 'भारत का संविधान' (Constitution of India) कहा जाएगा।
2. भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 निरसित (repealed) हो गए हैं।
3. भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने (commencement) की तारीख के रूप में उल्लेख किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष सही है?
(a) तीनों कथन सही हैं।
(b) कोई भी कथन सही नहीं है। (There is no correct statement)
(c) दो कथन सही हैं जिनमें कथन 3 शामिल है।
(d) केवल एक कथन सही है।

(A) All three statements are correct. तीनों कथन सही हैं।

(B) There is no correct statement. कोई भी कथन सही नहीं है। (There is no correct statement) ✓ [Official Key]

(C) There are two correct statements that include statement 3. दो कथन सही हैं जिनमें कथन 3 शामिल है।

(D) There is only one correct statement. केवल एक कथन सही है।

Correct Answer: Option B

Explanation: Articles 393, 394, and 395 explicitly provide for: Short Title ('Constitution of India'), Date of Commencement (26 Jan 1950), and Repeals (1947 & 1935 Acts).

व्याख्या: अनुच्छेद 393 (संक्षिप्त नाम: भारत का संविधान), अनुच्छेद 394 (प्रारंभ की तिथि: 26 जनवरी 1950), और अनुच्छेद 395 (1947 व 1935 के अधिनियमों का निरसन) स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।

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