Directive Principles of State Policy (राज्य के नीति निदेशक तत्व) - UPSC Topicwise PYQs & Concept Drills (199...

UPSC CSE Prelims 2002 · Q.44 Philosophy & Purpose of DPSP: Socio-Economic Democracy

Question: The purpose of the inclusion of Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution is to establish: [UPSC 2002 · Q.44]
(a) political democracy
(b) social democracy
(c) Gandhian democracy
(d) social and economic democracy

प्रश्न: भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है?
(a) राजनीतिक लोकतंत्र
(b) सामाजिक लोकतंत्र
(c) गांधीवादी लोकतंत्र
(d) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र (social and economic democracy)

(A) political democracy राजनीतिक लोकतंत्र

(B) social democracy सामाजिक लोकतंत्र

(C) Gandhian democracy गांधीवादी लोकतंत्र

(D) social and economic democracy सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र (social and economic democracy) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Fundamental Rights (Part III) establish political democracy; Directive Principles (Part IV) establish social and economic democracy.

व्याख्या: मूल अधिकार (भाग III) राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व (भाग IV) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.57 International Peace & Security: Article 51 of the Constitution

Question: Which one of the following Articles of the Directive Principles of State Policy deals with the promotion of international peace and security? [UPSC 2002 · Q.57]
(a) 51
(b) 48 A
(c) 43 A
(d) 41

प्रश्न: राज्य के नीति निदेशक तत्वों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है?
(a) 51
(b) 48 A
(c) 43 A
(d) 41

(A) 51 51 (Article 51) ✓ [Official Key]

(B) 48 A 48 A

(C) 43 A 43 A

(D) 41 41

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 51 embodies India's commitment to global peace, international law, treaty obligations, and peaceful settlement of disputes by arbitration.

व्याख्या: अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति, संधियों के सम्मान और मध्यस्थता द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का संवैधानिक निर्देश है।

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UPSC CSE Prelims 2006 · Q.8 Equal Pay for Equal Work & Constitutional Concept of Backward Classes

Question: Consider the following statements:
1. There is no provision in the Constitution of India to encourage equal pay for equal work for both men and women.
2. The Constitution of India does not define backward classes.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2006 · Q.8]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
2. भारत का संविधान 'पिछड़े वर्गों' (backward classes) को परिभाषित नहीं करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 39(d) guarantees equal pay for equal work for men and women. The Constitution uses but does not define the term 'backward classes'.

व्याख्या: अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देता है। संविधान 'पिछड़े वर्ग' शब्द का प्रयोग करता है परंतु इसे परिभाषित नहीं करता।

📖 Read Microtopic Study Notes: Socialistic Principles of DPSP (Articles 38-39A) ➔

UPSC CSE Prelims 2008 · Q.101 Fundamental Rights vs. DPSP: Prohibition of Trafficking vs. Prohibition of Intoxicants

Question: Which of the following is/are included in the Directive Principles of State Policy?
1. Prohibition of traffic in human beings and forced labour
2. Prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2008 · Q.101]

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा/से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है/हैं?
1. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
2. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: Prohibition of trafficking/forced labour = Article 23 (Fundamental Right); Prohibition of intoxicating drinks/drugs = Article 47 (Directive Principle).

व्याख्या: मानव तस्करी और बलात्श्रम निषेध = अनुच्छेद 23 (मूल अधिकार); मादक पेयों और नशीले पदार्थों पर रोक = अनुच्छेद 47 (नीति निदेशक तत्व)।

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UPSC CSE Prelims 2010 · Q.3 Welfare Schemes & Constitutional Backing: National Social Assistance Programme (NSAP)

Question: With reference to the Constitution of India, consider the following:
1. Fundamental Rights
2. Fundamental Duties
3. Directive Principles of State Policy
Which of the above provisions of the Constitution of India is/are fulfilled by the National Social Assistance Programme launched by the Government of India? [UPSC 2010 · Q.3]

प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. मूल अधिकार
2. मूल कर्तव्य
3. राज्य की नीति के निदेशक तत्व
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) द्वारा भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा/से पूरा होता है/होते हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 3 only केवल 3 (3 only) ✓ [Official Key]

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option B

Explanation: The National Social Assistance Programme (NSAP) operationalizes Article 41 of the DPSP (public assistance in old age, disability, and sickness).

व्याख्या: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 41 (बुढ़ापे, दिव्यांगता और बीमारी में लोक सहायता) को साकार करता है।

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UPSC CSE Prelims 2010 · Q.35 Historical Precursors of DPSP: Instrument of Instructions (GoI Act 1935)

Question: The “Instrument of Instructions” contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as [UPSC 2010 · Q.35]
(a) Fundamental Rights
(b) Directive Principles of State Policy
(c) Extent of executive power of State
(d) Conduct of business of the Government of India

प्रश्न: भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित “इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस” (Instrument of Instructions) को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है?
(a) मूल अधिकार
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
(c) राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
(d) भारत सरकार के कार्य का संचालन

(A) Fundamental Rights मूल अधिकार

(B) Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) ✓ [Official Key]

(C) Extent of executive power of State राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

(D) Conduct of business of the Government of India भारत सरकार के कार्य का संचालन

Correct Answer: Option B

Explanation: Directive Principles of State Policy (Part IV) represent the modern democratic incarnation of the 'Instrument of Instructions' from the Government of India Act, 1935.

व्याख्या: राज्य के नीति निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस' का आधुनिक लोकतांत्रिक रूप हैं।

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UPSC CSE Prelims 2012 · Q.6 Typology of DPSP: Identifying Gandhian Principles in Part IV

Question: Consider the following provisions under the Directive Principles of State Policy as enshrined in the Constitution of India :
1. Securing for citizens of India a uniform civil code
2. Organizing village Panchayats
3. Promoting cottage industries in rural areas
4. Securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities
Which of the above are the Gandhian Principles that are reflected in the Directive Principles of State Policy? [UPSC 2012 · Q.6]

प्रश्न: भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:
1. भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना
2. ग्राम पंचायतों का संगठन करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
4. सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना
उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं?

(A) 1, 2 and 4 only केवल 1, 2 और 4

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]

(C) 1, 3 and 4 only केवल 1, 3 और 4

(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: Option B

Explanation: Gandhian Principles in Part IV: Village Panchayats (Art 40), Cottage industries (Art 43), SC/ST welfare (Art 46), Liquor prohibition (Art 47), Cow slaughter ban (Art 48).

व्याख्या: गांधीवादी सिद्धांत: ग्राम पंचायत (अनु. 40), कुटीर उद्योग (अनु. 43), SC/ST कल्याण (अनु. 46), मद्यनिषेध (अनु. 47), गोवध निषेध (अनु. 48)।

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UPSC CSE Prelims 2013 · Q.38 Article 37: Fundamental in the Governance of the Country

Question: According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? [UPSC 2013 · Q.38]
(a) Fundamental Rights
(b) Fundamental Duties
(c) Directive Principles of State Policy
(d) Fundamental Rights and Fundamental Duties

प्रश्न: भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत (fundamental for the governance of the country) है?
(a) मूल अधिकार
(b) मूल कर्तव्य
(c) राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
(d) मूल अधिकार और मूल कर्तव्य

(A) Fundamental Rights मूल अधिकार

(B) Fundamental Duties मूल कर्तव्य

(C) Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) ✓ [Official Key]

(D) Fundamental Rights and Fundamental Duties मूल अधिकार और मूल कर्तव्य

Correct Answer: Option C

Explanation: Under Article 37, the Directive Principles of State Policy are explicitly declared to be 'fundamental in the governance of the country'.

व्याख्या: अनुच्छेद 37 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों को स्पष्ट रूप से 'देश के शासन में आधारभूत' घोषित किया गया है।

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UPSC CSE Prelims 2014 · Q.55 Location of Foreign Policy Directive: Promotion of Peace in Part IV

Question: In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the [UPSC 2014 · Q.55]
(a) Preamble to the Constitution
(b) Directive Principles of State Policy
(c) Fundamental Duties
(d) Ninth Schedule

प्रश्न: भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किसमें है?
(a) संविधान की उद्देशिका में
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व में (Directive Principles of State Policy)
(c) मूल कर्तव्य में
(d) नौवीं अनुसूची में

(A) Preamble to the Constitution संविधान की उद्देशिका में

(B) Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व में (Directive Principles of State Policy) ✓ [Official Key]

(C) Fundamental Duties मूल कर्तव्य में

(D) Ninth Schedule नौवीं अनुसूची में

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 51 in Part IV (Directive Principles of State Policy) is the constitutional embodiment of India's commitment to international peace and security.

व्याख्या: भाग IV (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता है।

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UPSC CSE Prelims 2015 · Q.7 Core Characteristics of DPSP: Socio-Economic Goals & Non-Enforceability

Question: Consider the following statements regarding the Directive Principles of State Policy :
1. The Principles spell out the socio-economic democracy in the country.
2. The provisions contained in these Principles are not enforceable by any court.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2015 · Q.7]

प्रश्न: राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये तत्व देश में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
2. इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों (Both 1 and 2) ✓ [Official Key]

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option C

Explanation: DPSP spells out socio-economic democracy (welfare state) and is explicitly non-justiciable / non-enforceable by courts under Article 37.

व्याख्या: नीति निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और अनुच्छेद 37 के तहत न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं।

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UPSC CSE Prelims 2015 · Q.89 Ideal of 'Welfare State' in the Indian Constitution: Part IV Enshrinement

Question: The ideal of 'Welfare State' in the Indian Constitution is enshrined in its [UPSC 2015 · Q.89]
(a) Preamble
(b) Directive Principles of State Policy
(c) Fundamental Rights
(d) Seventh Schedule

प्रश्न: भारतीय संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है?
(a) उद्देशिका
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
(c) मूल अधिकार
(d) सातवीं अनुसूची

(A) Preamble उद्देशिका

(B) Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) ✓ [Official Key]

(C) Fundamental Rights मूल अधिकार

(D) Seventh Schedule सातवीं अनुसूची

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 38 of the Directive Principles of State Policy is the fountainhead of the 'Welfare State' concept in the Indian Constitution.

व्याख्या: नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा का मुख्य स्रोत है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Socialistic Principles of DPSP (Articles 38-39A) ➔

UPSC CSE Prelims 2017 · Q.13 Colonial Agrarian Settlements: The Ryotwari System Architects

Question: Who among the following was/were associated with the introduction of Ryotwari Settlement in India during the British rule ?
1. Lord Cornwallis
2. Alexander Read
3. Thomas Munro
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2017 · Q.13]

प्रश्न: ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 'रैयतवाड़ी बंदोबस्त' (Ryotwari Settlement) शुरू करने से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था/थे?
1. लॉर्ड कॉर्नवालिस
2. अलेक्जेंडर रीड
3. थॉमस मुनरो
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 only केवल 1

(B) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option C

Explanation: Ryotwari system: Initiated on a pilot scale by Alexander Read (1792, Baramahal) and scaled across South India by Thomas Munro (1820, Madras). Permanent Settlement: Cornwallis (1793).

व्याख्या: रैयतवाड़ी व्यवस्था: अलेक्जेंडर रीड (1792 बारामहल) और थॉमस मुनरो (1820 मद्रास)। स्थायी बंदोबस्त: लॉर्ड कॉर्नवालिस (1793 बंगाल)।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 2020 · Q.5 Separation of Judiciary from Executive: Article 50 of the Constitution

Question: In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by [UPSC 2020 · Q.5]
(a) the Preamble of the Constitution
(b) a Directive Principle of State Policy
(c) the Seventh Schedule
(d) the conventional practice

प्रश्न: भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित (enjoined) है?
(a) संविधान की उद्देशिका द्वारा
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा (a Directive Principle of State Policy)
(c) सातवीं अनुसूची द्वारा
(d) परंपरागत व्यवहार द्वारा

(A) the Preamble of the Constitution संविधान की उद्देशिका द्वारा

(B) a Directive Principle of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा (a Directive Principle of State Policy) ✓ [Official Key]

(C) the Seventh Schedule सातवीं अनुसूची द्वारा

(D) the conventional practice परंपरागत व्यवहार द्वारा

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 50 in Part IV (DPSP) mandates the separation of the judiciary from the executive branch in public services.

व्याख्या: भाग IV (DPSP) का अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का स्पष्ट निर्देश देता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Liberal-Intellectual Principles of DPSP (Articles 44-51) ➔

UPSC CSE Prelims 2020 · Q.12 Welfare State Declaration: Part IV Directive Principles

Question: Which part of the Constitution of India declares the ideal of Welfare State ? [UPSC 2020 · Q.12]
(a) Directive Principles of State Policy
(b) Fundamental Rights
(c) Preamble
(d) Seventh Schedule

प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के आदर्श की घोषणा करता है?
(a) राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
(b) मूल अधिकार
(c) उद्देशिका
(d) सातवीं अनुसूची

(A) Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) ✓ [Official Key]

(B) Fundamental Rights मूल अधिकार

(C) Preamble उद्देशिका

(D) Seventh Schedule सातवीं अनुसूची

Correct Answer: Option A

Explanation: Directive Principles of State Policy declare the ideal of a Welfare State, transforming India from a colonial police state into a modern social democracy.

व्याख्या: नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं, जो भारत को एक औपनिवेशिक पुलिस राज्य से सामाजिक लोकतंत्र में बदलते हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Directive Principle Outside Part IV ➔

UPSC CSE Prelims 2020 · Q.18 Legal Enforceability & Legislative Duty: Dual Mandate of Part IV (Article 37)

Question: With reference to the provisions contained in Part IV of the Constitution of India, which of the following statements is/are correct ?
1. They shall be enforceable by courts.
2. They shall not be enforceable by any court.
3. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the State.
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2020 · Q.18]

प्रश्न: भारत के संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे।
2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।
3. इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3

(D) 2 and 3 only केवल 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Article 37 establishes the dual nature of DPSP: strictly non-enforceable by courts, but morally and politically binding as a duty of the State in making laws.

व्याख्या: अनुच्छेद 37 दोहरी व्यवस्था करता है: न्यायालयों द्वारा पूरी तरह अप्रवर्तनीय, परंतु कानून निर्माण में राज्य का आधारभूत कर्तव्य।

📖 Read Microtopic Study Notes: Article 12: Definition of state ➔

UPSC CSE Prelims 2021 · Q.91 Economic Justice & Anti-Monopoly: Concentration of Wealth (Article 39(c))

Question: Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates [UPSC 2021 · Q.91]
(a) the Right to Equality
(b) the Directive Principles of State Policy
(c) the Right to Freedom
(d) the Concept of Welfare

प्रश्न: भारतीय संविधान के अंतर्गत, धन का संकेंद्रण (concentration of wealth) किसका उल्लंघन करता है?
(a) समता के अधिकार का
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्व का (the Directive Principles of State Policy)
(c) स्वतंत्रता के अधिकार का
(d) कल्याण की संकल्पना का

(A) the Right to Equality समता के अधिकार का

(B) the Directive Principles of State Policy राज्य की नीति के निदेशक तत्व का (the Directive Principles of State Policy) ✓ [Official Key]

(C) the Right to Freedom स्वतंत्रता के अधिकार का

(D) the Concept of Welfare कल्याण की संकल्पना का

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 39(c) in Part IV commands the State to ensure that the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to common detriment.

व्याख्या: भाग IV का अनुच्छेद 39(c) राज्य को निर्देश देता है कि आर्थिक व्यवस्था से जनसाधारण के अहित के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो।

📖 Read Microtopic Study Notes: Socialistic Principles of DPSP (Articles 38-39A) ➔

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