Elections & Electoral Reforms (चुनाव एवं चुनावी सुधार) - UPSC Topicwise PYQs & Concept Drills (1995-2026)

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.5 Electoral Systems: First-Past-The-Post (FPTP) Distortion

Question: Consider the table given below providing some details of the results of the election to the Karnataka State Legislative Assembly held in December, 1994.
In terms of electoral analysis, the voter-seat distortion is to be explained as the result of the adoption of the [UPSC 1995 · Q.5]
(a) Hare system
(b) Cumulative vote system
(c) First-past-the-post system
(d) Plural vote system

प्रश्न: दिसंबर 1994 में आयोजित कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के परिणामों के कुछ विवरण प्रदान करने वाली नीचे दी गई तालिका पर विचार कीजिए।
चुनावी विश्लेषण के संदर्भ में, मतदाता-सीट विकृति (voter-seat distortion) को निम्नलिखित में से किसके अपनाने के परिणाम के रूप में समझाया जा सकता है?
(a) हेयर प्रणाली (Hare system)
(b) संचयी मतदान प्रणाली (Cumulative vote system)
(c) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली (First-past-the-post system)
(d) बहुल मतदान प्रणाली (Plural vote system)

(A) Hare system हेयर प्रणाली

(B) Cumulative vote system संचयी मतदान प्रणाली

(C) First-past-the-post system फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली (First-past-the-post system) ✓ [Official Key]

(D) Plural vote system बहुल मतदान प्रणाली

Correct Answer: Option C

Explanation: The FPTP (First-Past-The-Post) system frequently creates a large divergence between a party's popular vote share and its seat percentage in the legislature.

व्याख्या: FPTP (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) प्रणाली के कारण अक्सर किसी दल के कुल मत प्रतिशत और उसकी सीटों की संख्या के बीच भारी अंतर (विकृति) उत्पन्न होता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.9 Election Notification Architecture: ECI Recommendation vs. Executive Issuance

Question: Which one of the following is correct in respect of the commencement of the election process in India? [UPSC 1995 · Q.9]
(a) The recommendation for election is made by the government and the notification for election is issued by the Election Commission
(b) The recommendation for election is made by the Election Commission and the notification for election is issued by the Home Ministry at the Centre and Home Departments in the States
(c) The recommendation for election is made by the Election Commission and the notification for election is issued by the President and Governors of the States concerned
(d) Both the exercises of making a recommendation for election and that of issuing a notification in respect of it are done by the Election Commission

प्रश्न: भारत में चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
(a) चुनाव की सिफारिश सरकार द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है
(b) चुनाव की सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना केंद्र में गृह मंत्रालय और राज्यों में गृह विभागों द्वारा जारी की जाती है
(c) चुनाव की सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा जारी की जाती है
(d) चुनाव की सिफारिश करने और उसकी अधिसूचना जारी करने, दोनों कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं

(A) The recommendation for election is made by the government and the notification for election is issued by the Election Commission चुनाव की सिफारिश सरकार द्वारा और अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा

(B) The recommendation for election is made by the Election Commission and the notification for election is issued by the Home Ministry सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा और अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा

(C) The recommendation for election is made by the Election Commission and the notification for election is issued by the President and Governors of the States concerned चुनाव की सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा जारी की जाती है (ECI recommends, President/Governor notifies) ✓ [Official Key]

(D) Both the exercises of making a recommendation for election and that of issuing a notification are done by the Election Commission सिफारिश और अधिसूचना दोनों कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं

Correct Answer: Option C

Explanation: Under RPA 1951 (Sec 14 & 15), the Election Commission recommends the poll dates, while the President (Lok Sabha) and Governor (Assembly) formally notify the election.

व्याख्या: RPA 1951 की धारा 14 व 15 के तहत चुनाव आयोग चुनाव तिथियों की सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति (लोकसभा) व राज्यपाल (विधानसभा) अधिसूचना जारी करते हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Election Commission & Electoral System ➔

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.57 Committees on Electoral Reforms: The Dinesh Goswami Committee (1990)

Question: The Dinesh Goswami Committee was concerned with [UPSC 1995 · Q.57]
(a) de-nationalisation of banks
(b) electoral reforms
(c) steps to put down insurgency in the North-east
(d) the problem of the Chakmas

प्रश्न: दिनेश गोस्वामी समिति (Dinesh Goswami Committee) किससे संबंधित थी?
(a) बैंकों के वि-राष्ट्रीयकरण से
(b) चुनावी सुधारों से (electoral reforms)
(c) पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कुचलने के उपायों से
(d) चकमा शरणार्थियों की समस्या से

(A) de-nationalisation of banks बैंकों के वि-राष्ट्रीयकरण से

(B) electoral reforms चुनावी सुधारों से (electoral reforms) ✓ [Official Key]

(C) steps to put down insurgency in the North-east पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कुचलने के उपायों से

(D) the problem of the Chakmas चकमा शरणार्थियों की समस्या से

Correct Answer: Option B

Explanation: The Dinesh Goswami Committee (1990) is one of India's most influential committees on electoral reforms, advocating EVMs and state funding of elections.

व्याख्या: दिनेश गोस्वामी समिति (1990) चुनावी सुधारों की प्रमुख समिति थी, जिसने EVM और चुनावों के सरकारी वित्तपोषण की सिफारिश की।

📖 Read Microtopic Study Notes: Election Commission & Electoral System ➔

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.92 Recognition of Political Parties: National vs. State Parties

Question: Which of the following political parties is/are national political parties?
I. Muslim League
II. Revolutionary Socialist Party
III. All India Forward Block
IV. Peasants and Workers Party of India
Choose the correct answer from the codes given below: [UPSC 1995 · Q.92]
(a) I, II and III
(b) II and IV
(c) III only
(d) None of the above

प्रश्न: निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा/से राष्ट्रीय राजनीतिक दल है/हैं?
I. मुस्लिम लीग (Muslim League)
II. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP)
III. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (Forward Block)
IV. पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया (PWP)
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:
(a) I, II और III
(b) II और IV
(c) केवल III
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं (None of the above)

(A) I, II and III I, II और III

(B) II and IV II और IV

(C) III only केवल III

(D) None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं (None of the above) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: To be recognized as a National Party, a party must be recognized as a State Party in at least 4 States (or win 2% Lok Sabha seats across 3 states).

व्याख्या: राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा होना अनिवार्य है (या 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीतना)।

📖 Read Microtopic Study Notes: Political Parties and Election ➔

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.99 Forfeiture of Security Deposit: Mechanics of Vote Fragmentation

Question: If in an election to a State Legislative Assembly the candidate who is declared elected loses his deposit, it means that [UPSC 1995 · Q.99]
(a) the polling was very poor
(b) the election was for a multi-member constituency
(c) the elected candidate’s victory over his nearest rival was very marginal
(d) a very large number of candidates contested the election

प्रश्न: यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित होने वाला उम्मीदवार अपनी जमानत राशि (security deposit) गंवा देता है, तो इसका अर्थ है कि:
(a) मतदान बहुत कम हुआ था
(b) चुनाव बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था
(c) अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर निर्वाचित उम्मीदवार की जीत का अंतर बहुत मामूली था
(d) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक थी (a very large number of candidates contested)

(A) the polling was very poor मतदान बहुत कम हुआ था

(B) the election was for a multi-member constituency चुनाव बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था

(C) the elected candidate’s victory over his nearest rival was very marginal जीत का अंतर बहुत मामूली था

(D) a very large number of candidates contested the election चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक थी (a very large number of candidates contested) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Under Section 158 of RPA 1951, a candidate forfeits their deposit if they secure less than 1/6th (16.67%) of the total valid votes polled. A winner losing deposit signifies extreme vote fragmentation.

व्याख्या: RPA 1951 की धारा 158 के तहत कुल वैध मतों का 1/6 से कम पाने पर जमानत जब्त होती है। विजेता की जमानत जब्त होना मतों के भीषण विभाजन को दर्शाता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 1997 · Q.28 Comparative Electoral Systems: Proportional Representation vs. Two-Party Dynamics

Question: Proportional representation is NOT necessary in a country where [UPSC 1997 · Q.28]
(a) there are no reserved constituencies
(b) a two-party system has developed
(c) the first-past-the-post system prevails
(d) there is a fusion of Presidential and Parliamentary forms of governments

प्रश्न: आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) ऐसे देश में आवश्यक नहीं है जहाँ:
(a) कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं
(b) दो-दलीय प्रणाली (two-party system) विकसित हो चुकी है
(c) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली प्रचलित है
(d) सरकार के अध्यक्षीय और संसदीय रूपों का संलयन है

(A) there are no reserved constituencies कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं

(B) a two-party system has developed दो-दलीय प्रणाली (two-party system) विकसित हो चुकी है ✓ [Official Key]

(C) the first-past-the-post system prevails फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली प्रचलित है

(D) there is a fusion of Presidential and Parliamentary forms of governments अध्यक्षीय और संसदीय रूपों का संलयन है

Correct Answer: Option B

Explanation: Proportional representation is redundant in a consolidated two-party system, where majoritarian systems naturally deliver stable governance without minority exclusion.

व्याख्या: दो-दलीय प्रणाली वाले देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं होता क्योंकि वहां बहुसंख्यक प्रणाली से भी स्थिर सरकार मिल जाती है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 1997 · Q.49 Comparative Politics: Public & State Funding of Elections

Question: State Funding of elections takes place in [UPSC 1997 · Q.49]
(a) USA and Canada
(b) Britain and Switzerland
(c) France and Italy
(d) Germany and Austria

प्रश्न: चुनावों का सरकारी वित्तपोषण (State Funding of elections) निम्नलिखित में से किसमें होता है?
(a) यूएसए और कनाडा
(b) ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड
(c) फ्रांस और इटली
(d) जर्मनी और ऑस्ट्रिया (Germany and Austria)

(A) USA and Canada यूएसए और कनाडा

(B) Britain and Switzerland ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड

(C) France and Italy फ्रांस और इटली

(D) Germany and Austria जर्मनी और ऑस्ट्रिया (Germany and Austria) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Germany and Austria operate comprehensive statutory state funding of political parties based on votes secured.

व्याख्या: जर्मनी और ऑस्ट्रिया में राजनीतिक दलों को उनके मतों के आधार पर सरकारी खजाने से नियमित वित्तीय सहायता (राज्य वित्तपोषण) मिलती है।

📖 Read Microtopic Study Notes: State funding of Election ➔

UPSC CSE Prelims 1997 · Q.78 Mixed Electoral Systems: The Italian Mattarella Law (1993)

Question: In which one of the following countries are 75 per cent of seats in both Houses of Parliament filled on the basis of first-past-the-post system and 25 per cent on the basis of Proportional Representation system of elections? [UPSC 1997 · Q.78]
(a) Germany
(b) Italy
(c) France
(d) Russia

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस देश में संसद के दोनों सदनों की 75 प्रतिशत सीटें फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के आधार पर और 25 प्रतिशत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भरी जाती हैं?
(a) जर्मनी
(b) इटली (Italy)
(c) फ्रांस
(d) रूस

(A) Germany जर्मनी

(B) Italy इटली (Italy) ✓ [Official Key]

(C) France फ्रांस

(D) Russia रूस

Correct Answer: Option B

Explanation: Italy's 1993 Mattarella electoral law instituted a 75% FPTP and 25% PR mixed system for both houses of parliament.

व्याख्या: इटली के 1993 के मटारेला कानून ने दोनों सदनों के लिए 75% FPTP और 25% PR की मिश्रित प्रणाली लागू की थी।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 1997 · Q.96 Dinesh Goswami Committee Recommendations: State Support & Reforms

Question: The Dinesh Goswami Committee recommended [UPSC 1997 · Q.96]
(a) the constitution of state level election commissions
(b) List System of election to the Lok Sabha
(c) governmental funding of parliamentary elections
(d) a ban on the candidature of independent candidates in the parliamentary elections

प्रश्न: दिनेश गोस्वामी समिति ने किसकी सिफारिश की थी?
(a) राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों के गठन की
(b) लोकसभा के लिए सूची प्रणाली (List System) के चुनाव की
(c) संसदीय चुनावों के सरकारी वित्तपोषण (governmental funding of parliamentary elections) की
(d) संसदीय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगाने की

(A) the constitution of state level election commissions राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों के गठन की

(B) List System of election to the Lok Sabha लोकसभा के लिए सूची प्रणाली के चुनाव की

(C) governmental funding of parliamentary elections संसदीय चुनावों के सरकारी वित्तपोषण (governmental funding of parliamentary elections) की ✓ [Official Key]

(D) a ban on the candidature of independent candidates in the parliamentary elections संसदीय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने की

Correct Answer: Option C

Explanation: The Dinesh Goswami Committee (1990) recommended state financing of elections in kind, EVMs, and tightening nomination rules.

व्याख्या: दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने चुनावों के सरकारी वित्तपोषण (वस्तुओं के रूप में), EVM और नामांकन कड़ा करने की सिफारिश की थी।

📖 Read Microtopic Study Notes: Electoral Reforms Since 1988 ➔

UPSC CSE Prelims 1998 · Q.59 Anti-Defection Constitutional Framework: Tenth Schedule

Question: Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding the Anti-Defection Act? [UPSC 1998 · Q.59]
(a) Second Schedule
(b) Fifth Schedule
(c) Eighth Schedule
(d) Tenth Schedule

प्रश्न: भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Act) के संबंध में प्रावधान हैं?
(a) दूसरी अनुसूची
(b) पांचवीं अनुसूची
(c) आठवीं अनुसूची
(d) दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)

(A) Second Schedule दूसरी अनुसूची

(B) Fifth Schedule पांचवीं अनुसूची

(C) Eighth Schedule आठवीं अनुसूची

(D) Tenth Schedule दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Tenth Schedule (Anti-Defection Law) was inserted by the 52nd Amendment Act, 1985, read with Articles 102(2) and 191(2).

व्याख्या: दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, जो अनुच्छेद 102(2) और 191(2) से जुड़ी है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Fifth and Sixth Schedules (Scheduled & Tribal Areas) ➔

UPSC CSE Prelims 1998 · Q.100 Coalition Politics & Historical Alliances: The United Front (1996–98)

Question: Which of the following Parties were not a part of the United Front which was in power during 1996-97?
I. Bahujan Samaj Party
II. Samata Party
III. Haryana Vikas Party
IV. Asom Gana Parishad
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 1998 · Q.100]
(a) I, II, III and IV
(b) I, II and III
(c) III and IV
(d) I and II

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से दल 'संयुक्त मोर्चा' (United Front) का हिस्सा नहीं थे, जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था?
I. बहुजन समाज पार्टी (BSP)
II. समता पार्टी (Samata Party)
III. हरियाणा विकास पार्टी (HVP)
IV. असम गण परिषद (AGP)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) I, II, III और IV
(b) I, II और III (I, II and III)
(c) III and IV
(d) I and II

(A) I, II, III and IV I, II, III और IV

(B) I, II and III I, II और III (I, II and III) ✓ [Official Key]

(C) III and IV III और IV

(D) I and II I and II

Correct Answer: Option B

Explanation: The United Front (1996–98) included Janata Dal, Left parties, Samajwadi Party, DMK, TDP, and AGP, while Samata Party and HVP were allied with the BJP.

व्याख्या: संयुक्त मोर्चा (1996-98) में जनता दल, वामपंथी दल, सपा, द्रमुक, तेदेपा और AGP शामिल थे, जबकि समता पार्टी और HVP भाजपा के साथ थे।

📖 Read Microtopic Study Notes: Political Parties and Election ➔

UPSC CSE Prelims 1999 · Q.14 Landmark Electoral Amendments: Representation of the People (Amendment) Act, 1996

Question: Consider the following statements about the recent amendments to the Election Law by the Representation of the People (Amendment) Act, 1996:
I. Any conviction for the offence of insulting the Indian National Flag or the Constitution of India shall entail disqualification for contesting elections to Parliament and State Legislatures for six years from the date of conviction.
II. There is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha.
III. A candidate cannot now stand for election from more than one Parliamentary constituency.
IV. No election will now be countermanded on the death of a contesting candidate.
Which of the above statements are correct? [UPSC 1999 · Q.14]

प्रश्न: लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 द्वारा चुनाव कानून में किए गए संशोधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने के अपराध में दोषसिद्धि पर दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने पर अयोग्यता होगी।
II. लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि में वृद्धि की गई है।
III. कोई उम्मीदवार अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है।
IV. चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मृत्यु पर अब कोई चुनाव रद्द (countermand) नहीं किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) I and III I और III

(B) I, II and IV I, II और IV (I, II and IV) ✓ [Official Key]

(C) I, II and III I, II और III

(D) I, II, III and IV I, II, III और IV

Correct Answer: Option B

Explanation: RPA Amendment Act 1996: Limited candidates to contesting maximum TWO constituencies (Sec 33(7)), abolished countermanding on death of independent candidates (Sec 52), and raised security deposits.

व्याख्या: 1996 के RPA संशोधन ने उम्मीदवार के लिए अधिकतम 2 सीटों की सीमा तय की, निर्दलीय की मृत्यु पर चुनाव रद्द होना बंद किया और जमानत राशि बढ़ाई।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 2001 · Q.45 Statutory Registration & Classification of Political Parties: Section 29A RPA 1951

Question: Consider the following statements regarding the political parties in India:
I. The Representation of the People Act, 1951 provides for the registration of political parties.
II. Registration of political parties is carried out by the Election Commission.
III. A national level political party is one which is recognised in four or more States.
IV. During the 1999 general elections, there were six National and 48 State level parties recognised by the Election Commission.
Which of these statements are correct? [UPSC 2001 · Q.45]
(a) I, II and IV
(b) I and III
(c) II and IV
(d) I, II, III and IV

प्रश्न: भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
II. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
III. एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है।
IV. 1999 के आम चुनावों के दौरान, निर्वाचन आयोग द्वारा छह राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त थे।
इनमें से कौन से कथन सही हैं?
(a) I, II और IV
(b) I और III
(c) II और IV
(d) I, II, III और IV (All I, II, III and IV)

(A) I, II and IV I, II और IV

(B) I and III I और III

(C) II and IV II और IV

(D) I, II, III and IV I, II, III और IV (All I, II, III and IV are correct) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Section 29A of RPA 1951 governs the registration of political parties by the ECI; recognition as a National Party requires State Party status in $\ge 4$ states.

व्याख्या: RPA 1951 की धारा 29A चुनाव आयोग द्वारा दलों के पंजीकरण का प्रावधान करती है; 4 या अधिक राज्यों में मान्यता मिलने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Election Commission & Electoral System ➔

UPSC CSE Prelims 2002 · Q.67 Structure & Safeguards of the Election Commission (Article 324)

Question: Consider the following statements with reference to India:
1. The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners enjoy equal powers but receive unequal salaries.
2. The Chief Election Commissioner is entitled to the same salary as is provided to a judge of the Supreme Court.
3. The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court.
4. The term of office of an Election Commissioner is five years from the date he assumes office or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.
Which of these statements are correct? [UPSC 2002 · Q.67]

प्रश्न: भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त समान शक्तियों का उपभोग करते हैं लेकिन असमान वेतन प्राप्त करते हैं।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त उसी वेतन का हकदार है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को दिया जाता है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
4. एक चुनाव आयुक्त के पद का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है।
इनमें से कौन से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) 1 and 4
(d) 2 and 4

(A) 1 and 2 1 और 2

(B) 2 and 3 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]

(C) 1 and 4 1 और 4

(D) 2 and 4 2 और 4

Correct Answer: Option B

Explanation: CEC and ECs have equal powers and equal salaries (equal to a Supreme Court Judge). Tenure is 6 years or 65 years of age. CEC has Article 324(5) removal protection like an SC Judge.

व्याख्या: CEC और ECs के पास समान शक्तियां और SC जज के समान वेतन होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। CEC को SC जज की तरह पद से हटाने का संरक्षण प्राप्त है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Election Commission & Electoral System ➔

UPSC CSE Prelims 2002 · Q.131 Electoral Security Deposits: Historical Rates for Lok Sabha (2002)

Question: In the case of election to the Lok Sabha, the amount of security deposited for general category candidates and SC/ST category candidates respectively is [UPSC 2002 · Q.131]
(a) Rs 5,000 and Rs 2,500
(b) Rs 10,000 and Rs 2,500
(c) Rs 10,000 and Rs 5,000
(d) Rs 15,000 and Rs 7,500

प्रश्न: लोकसभा के चुनाव के मामले में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि (security deposit) क्रमशः कितनी है? (वर्ष 2002 के अनुसार)
(a) ₹5,000 और ₹2,500
(b) ₹10,000 और ₹2,500
(c) ₹10,000 और ₹5,000 (Rs 10,000 and Rs 5,000)
(d) ₹15,000 और ₹7,500

(A) Rs 5,000 and Rs 2,500 ₹5,000 और ₹2,500

(B) Rs 10,000 and Rs 2,500 ₹10,000 और ₹2,500

(C) Rs 10,000 and Rs 5,000 ₹10,000 और ₹5,000 (Rs 10,000 and Rs 5,000) ✓ [Official Key]

(D) Rs 15,000 and Rs 7,500 ₹15,000 और ₹7,500

Correct Answer: Option C

Explanation: Historical Lok Sabha security deposit (1996–2009) was ₹10,000 / ₹5,000; post-2009 it is ₹25,000 (General) and ₹12,500 (SC/ST).

व्याख्या: 1996 से 2009 तक लोकसभा की जमानत राशि ₹10,000/₹5,000 थी; 2009 के बाद से यह ₹25,000 (सामान्य) और ₹12,500 (SC/ST) है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 2012 · Q.54 Delimitation Commission: Judicial Immunity & Legislative Finality

Question: With reference to the Delimitation Commission, consider the following statements :
1. The orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a Court of Law.
2. When the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modifications in the orders.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2012 · Q.54]

प्रश्न: परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों (Both 1 and 2) ✓ [Official Key]

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option C

Explanation: Delimitation Commission orders have the force of law, cannot be challenged in any court (Art 329a), and cannot be modified by Parliament or State Assemblies.

व्याख्या: परिसीमन आयोग के आदेश कानून के समान होते हैं, उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनु. 329a), और न ही संसद या विधानसभाएं उनमें कोई संशोधन कर सकती हैं।

📖 Read Microtopic Study Notes: Delimitation Commission ➔

UPSC CSE Prelims 2014 · Q.49 Anti-Defection Law: Identification of the Tenth Schedule

Question: Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? [UPSC 2014 · Q.49]
(a) Second Schedule
(b) Fifth Schedule
(c) Eighth Schedule
(d) Tenth Schedule

प्रश्न: भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल-बदल विरोधी उपबंध हैं?
(a) दूसरी अनुसूची
(b) पांचवीं अनुसूची
(c) आठवीं अनुसूची
(d) दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)

(A) Second Schedule दूसरी अनुसूची

(B) Fifth Schedule पांचवीं अनुसूची

(C) Eighth Schedule आठवीं अनुसूची

(D) Tenth Schedule दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Tenth Schedule of the Constitution of India governs the disqualification of legislators on grounds of defection.

व्याख्या: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों की अयोग्यता को नियंत्रित करती है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Fifth and Sixth Schedules (Scheduled & Tribal Areas) ➔

UPSC CSE Prelims 2017 · Q.57 Qualifications for Contesting Lok Sabha: Section 4 of RPA 1951

Question: For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by [UPSC 2017 · Q.57]
(a) anyone residing in India.
(b) a resident of the constituency from which the election is to be contested.
(c) any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency.
(d) any citizen of India.

प्रश्न: लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है?
(a) भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा।
(b) जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाना है, वहाँ के किसी निवासी द्वारा।
(c) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। (any citizen whose name appears in electoral roll of a constituency)
(d) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा।

(A) anyone residing in India. भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा।

(B) a resident of the constituency from which the election is to be contested. जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाना है, वहाँ के किसी निवासी द्वारा।

(C) any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। (any citizen whose name appears in electoral roll of a constituency) ✓ [Official Key]

(D) any citizen of India. भारत के किसी भी नागरिक द्वारा।

Correct Answer: Option C

Explanation: To contest a Lok Sabha seat, a citizen must be at least 25 years old and registered as an elector in ANY parliamentary constituency in India (Sec 4, RPA 1951).

व्याख्या: लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नागरिक की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और उसका नाम भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 2017 · Q.86 Legal & Constitutional Character of the Right to Vote in India

Question: Right to vote and to be elected in India is a [UPSC 2017 · Q.86]
(a) Fundamental Right
(b) Natural Right
(c) Constitutional Right
(d) Legal Right

प्रश्न: भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार (Right to vote and to be elected) एक:
(a) मूल अधिकार है
(b) प्राकृतिक अधिकार है
(c) संवैधानिक अधिकार है (Constitutional Right)
(d) विधिक अधिकार है

(A) Fundamental Right मूल अधिकार है

(B) Natural Right प्राकृतिक अधिकार है

(C) Constitutional Right संवैधानिक अधिकार है (Constitutional Right) ✓ [Official Key]

(D) Legal Right विधिक अधिकार है

Correct Answer: Option C

Explanation: In UPSC CSE 2017, the official key finalized 'Right to vote and to be elected' as a Constitutional Right, anchored in Article 326.

व्याख्या: UPSC 2017 की आधिकारिक कुंजी के अनुसार, अनुच्छेद 326 में निहित मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार एक 'संवैधानिक अधिकार' है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Legal, Constitutional & Fundamental Rights ➔

UPSC CSE Prelims 2017 · Q.90 Powers & Functions of the Election Commission of India: Schedule & Disputes

Question: Consider the following statements :
1. The Election Commission of India is a five-member body.
2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections.
3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2017 · Q.90]
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 3 only

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का निर्वाचन आयोग एक पांच-सदस्यीय निकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3 (3 only)

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 only केवल 2

(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(D) 3 only केवल 3 (3 only) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: ECI is a 3-member body, decides its own poll schedule independently of MHA, and serves as the sole quasi-judicial forum for party split/merger disputes.

व्याख्या: चुनाव आयोग 3-सदस्यीय निकाय है, गृह मंत्रालय से स्वतंत्र अपना चुनाव कार्यक्रम तय करता है, और दलों के विभाजन/विलय के विवादों का निपटारा करता है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Election Commission & Electoral System ➔

UPSC CSE Prelims 2021 · Q.80 Multiple Constituency Contesting & Historical Precedents: Section 33(7)

Question: Consider the following statements :
1. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies.
2. In 1991 Lok Sabha Election, Shri Devi Lal contested from three Lok Sabha constituencies.
3. As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his/her party should bear the cost of bye-elections to the constituencies vacated by him/her in the event of him/her winning in all the constituencies.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2021 · Q.80]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3
(d) 2 and 3
[Note: This question was cancelled/dropped by UPSC in the official final answer key; option (b) analyzed based on legal facts]

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उम्मीदवारों को एक लोकसभा चुनाव में तीन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकता हो।
2. 1991 के लोकसभा चुनाव में, श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
3. मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसके सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीतने की स्थिति में उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उसकी पार्टी को वहन करना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 3
(d) 2 और 3
[नोट: UPSC द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था]

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(C) 1 and 3 1 और 3

(D) 2 and 3 2 और 3

Correct Answer: Option B

Explanation: Section 33(7) of RPA 1951 restricts a candidate to contesting a maximum of two constituencies. No rule exists requiring parties to bear bye-election costs.

व्याख्या: RPA 1951 की धारा 33(7) अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की सीमा तय करती है। उपचुनाव का खर्च पार्टी द्वारा वहन करने का कोई नियम नहीं है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Elections And Electoral System In India ➔

UPSC CSE Prelims 2022 · Q.16 Anti-Defection Law: Nominated Members & Presiding Officer Discretion

Question: With reference to anti-defection law in India, consider the following statements :
1. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within six months of being appointed to the House.
2. The law does not provide any time-frame within which the presiding officer has to decide a defection case.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2022 · Q.16]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

प्रश्न: भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई मनोनीत विधायक/सांसद सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. कानून कोई समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल के मामले का फैसला करना होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option B

Explanation: Nominated members can join a party within 6 months (disqualified only if joining after 6 months). The Tenth Schedule specifies no time limit for the Speaker to decide.

व्याख्या: मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल हो सकते हैं (6 महीने बाद होने पर अयोग्य)। दसवीं अनुसूची में अध्यक्ष के फैसले की कोई समय-सीमा तय नहीं है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Speaker and Presiding Officers of Lok Sabha ➔

UPSC CSE Prelims 2024 · Q.71 History of Delimitation Commissions in Independent India

Question: How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023 ? [UPSC 2024 · Q.71]
(a) One
(b) Two
(c) Three
(d) Four

प्रश्न: दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग (Delimitation Commissions) गठित किए गए हैं?
(a) एक
(b) दो
(c) तीन
(d) चार (Four)

(A) One एक

(B) Two दो

(C) Three तीन

(D) Four चार (Four) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: India has constituted four Delimitation Commissions till date: in 1952, 1962, 1972, and 2002.

व्याख्या: भारत में अब तक चार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं: 1952, 1962, 1972 और 2002 में।

📖 Read Microtopic Study Notes: Delimitation Commission ➔

UPSC CSE Prelims 2025 · Q.88 Disqualification Authority & Constitutional Terminology: 'Political Party'

Question: Consider the following statements :
I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President’s decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final.
II. There is no mention of the word ‘political party’ in the Constitution of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2025 · Q.88]
(a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
II. भारत के संविधान में 'राजनीतिक दल' (political party) शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I और न ही II (Neither I nor II)

(A) I only केवल I

(B) II only केवल II

(C) Both I and II I और II दोनों

(D) Neither I nor II न तो I और न ही II (Neither I nor II) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: 10th Schedule disqualifications are decided by the Speaker/Chairman (not President). The phrase 'political party' is explicitly present in the Tenth Schedule and Articles 102(2)/191(2).

व्याख्या: 10वीं अनुसूची की अयोग्यता का फैसला स्पीकर/सभापति करते हैं (राष्ट्रपति नहीं)। 'राजनीतिक दल' शब्द संविधान की 10वीं अनुसूची और अनुच्छेद 102(2)/191(2) में स्पष्ट रूप से मौजूद है।

📖 Read Microtopic Study Notes: Speaker and Presiding Officers of Lok Sabha ➔

Topic Mastered! विषय पूरा हुआ!