Indian Polity & Governanceभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

Emergency Provisionsआपातकालीन उपबंध

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UPSC Prelims Q.1 of 4

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (4 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (4 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.48 Union's Duty to Protect States: Article 355 of the Constitution
Question: Which one of the following Articles of the Indian Constitution provides that ‘It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance’? [UPSC 2003 · Q.48]
(a) Article 215
(b) Article 275
(c) Article 325
(d) Article 355
प्रश्न: भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे'?
(a) अनुच्छेद 215
(b) अनुच्छेद 275
(c) अनुच्छेद 325
(d) अनुच्छेद 355 (Article 355)
(A) Article 215 अनुच्छेद 215
(B) Article 275 अनुच्छेद 275
(C) Article 325 अनुच्छेद 325
(D) Article 355 अनुच्छेद 355 (Article 355) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Article 355 imposes an affirmative constitutional duty on the Union to protect every State from external aggression and internal disturbance, and ensure governance conforms to the Constitution.
व्याख्या: अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह संवैधानिक कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा संविधान सम्मत शासन सुनिश्चित करे।
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UPSC CSE Prelims 2007 · Q.50 Financial Emergency: Approval Duration & Judicial Salary Reductions (Article 360)
Question: Consider the following statements in respect of Financial Emergency under Article 360 of the Constitution of India:
1. A proclamation of Financial Emergency issued shall cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament.
2. If any proclamation of Financial Emergency is in operation, it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union, but excluding the judges of the Supreme Court and the High Courts.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2007 · Q.50]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जारी की गई वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन न कर दिया गया हो।
2. यदि वित्तीय आपातकाल की कोई उद्घोषणा लागू है, तो भारत के राष्ट्रपति संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (1 only)
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: Financial Emergency (Article 360) must be approved by Parliament within 2 months by a simple majority. During its operation, salaries of Supreme Court and High Court judges CAN be reduced.
व्याख्या: वित्तीय आपातकाल (अनु. 360) को 2 महीने में साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। इसके लागू रहने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है।
📖 Read Microtopic Study Notes: Supreme Court: Jurisdiction & Powers ➔
UPSC CSE Prelims 2017 · Q.96 President's Rule (Article 356): Inevitable vs. Optional Consequences
Question: Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the President's rule in a State ?
1. Dissolution of the State Legislative Assembly
2. Removal of the Council of Ministers in the State
3. Dissolution of the local bodies
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2017 · Q.96]
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा/से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की उद्घोषणा का अनिवार्यतः परिणाम नहीं है/हैं?
1. राज्य विधानसभा का विघटन
2. राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाया जाना
3. स्थानीय निकायों का विघटन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3 (1 and 3 only)
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 1 and 3 only केवल 1 और 3 (1 and 3 only) ✓ [Official Key]
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Article 356, removal of the Council of Ministers is inevitable, but assembly dissolution is optional (can be suspended animation), and local bodies remain untouched.
व्याख्या: अनुच्छेद 356 के तहत मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी अनिवार्य है, परंतु विधानसभा को केवल निलंबित भी रखा जा सकता है और स्थानीय निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
📖 Read Microtopic Study Notes: President's Rule (Article 356) ➔
UPSC CSE Prelims 2018 · Q.53 Article 356 Mechanism: Exercise of State Legislative Powers by Parliament
Question: If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular State, then [UPSC 2018 · Q.53]
(a) the Assembly of the State is automatically dissolved.
(b) the powers of the Legislature of that State shall be exercisable by or under the authority of the Parliament.
(c) Article 19 is suspended in that State.
(d) the President can make laws relating to that State.
प्रश्न: यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो:
(a) उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है।
(b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। (powers of Legislature exercisable by Parliament)
(c) उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।
(d) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकते हैं।
(A) the Assembly of the State is automatically dissolved. उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है।
(B) the powers of the Legislature of that State shall be exercisable by or under the authority of the Parliament. उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। (powers of Legislature exercisable by Parliament) ✓ [Official Key]
(C) Article 19 is suspended in that State. उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।
(D) the President can make laws relating to that State. राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकते हैं।
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Article 356(1)(b), the legislative powers of the State transfer to Parliament. Article 19 is NOT suspended during President's Rule.
व्याख्या: अनुच्छेद 356(1)(b) के तहत राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती हैं। राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता।
📖 Read Microtopic Study Notes: Right to Freedom & Personal Liberty (Articles 19-22) ➔

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