Fundamental Rights (मूल अधिकार) - UPSC Topicwise PYQs & Concept Drills (1995-2026)

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.39 Six Broad Categories of Fundamental Rights: Article 15 under Right to Equality

Question: Prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. (Article 15 of the Constitution of India) is a Fundamental Right classifiable under [UPSC 1995 · Q.39]
(a) the Right to Freedom of Religion
(b) the Right against Exploitation
(c) the Cultural and Educational Rights
(d) the Right to Equality

प्रश्न: धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (भारत के संविधान का अनुच्छेद 15) एक मूल अधिकार है जिसे किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है?
(a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(c) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
(d) समता का अधिकार (the Right to Equality)

(A) the Right to Freedom of Religion धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(B) the Right against Exploitation शोषण के विरुद्ध अधिकार

(C) the Cultural and Educational Rights संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

(D) the Right to Equality समता का अधिकार (the Right to Equality) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Article 15 is one of the five constituent guarantees of the Right to Equality (Articles 14–18) in Part III of the Constitution.

व्याख्या: अनुच्छेद 15 संविधान के भाग III में समता के अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) के पांच घटकों में से एक है।

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UPSC CSE Prelims 1996 · Q.64 Freedom of Speech & Conscience: The National Anthem Case (Bijoe Emmanuel 1986)

Question: Consider the following statements: No one can be compelled to sing the National Anthem since
I. It will be violative of the Right to freedom of speech and expression.
II. It will be violative of the Right to freedom of conscience and practise and propagation of religion.
III. There is no legal provision obliging any one to sing the National Anthem.
Of these statements [UPSC 1996 · Q.64]
(a) I and II are correct
(b) II and III are correct
(c) I, II and III are correct
(d) None is correct

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि
I. यह वाक-स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
II. यह अंतःकरण की और धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
III. ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है जो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करता हो।
इन कथनों में से:
(a) I और II सही हैं
(b) II और III सही हैं
(c) I, II और III सही हैं (I, II and III are correct)
(d) कोई सही नहीं है

(A) I and II are correct I और II सही हैं

(B) II and III are correct II और III सही हैं

(C) I, II and III are correct I, II और III सही हैं (I, II and III are correct) ✓ [Official Key]

(D) None is correct कोई सही नहीं है

Correct Answer: Option C

Explanation: In Bijoe Emmanuel (1986), the Supreme Court ruled that standing respectfully without singing does not violate the law, and compelling someone to sing violates Articles 19(1)(a) and 25.

व्याख्या: बिजॉय इमैनुएल वाद (1986) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहना पर्याप्त है, गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(a) व 25 का उल्लंघन है।

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UPSC CSE Prelims 1999 · Q.4 Minority Rights: Dual Recognition of Religious and Linguistic Minorities

Question: The Constitution of India recognises [UPSC 1999 · Q.4]
(a) only religious minorities
(b) only linguistic minorities
(c) religious and linguistic minorities
(d) religious, linguistic and ethnic minorities

प्रश्न: भारत का संविधान मान्यता देता है:
(a) केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को
(b) केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को
(c) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को (religious and linguistic minorities)
(d) धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को

(A) only religious minorities केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को

(B) only linguistic minorities केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को

(C) religious and linguistic minorities धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को (religious and linguistic minorities) ✓ [Official Key]

(D) religious, linguistic and ethnic minorities धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को

Correct Answer: Option C

Explanation: Articles 29 and 30 recognize two types of minorities: Religious and Linguistic. In TMA Pai (2002), the Supreme Court ruled that minority status is determined state-wise.

व्याख्या: अनुच्छेद 29 और 30 केवल दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देते हैं: धार्मिक और भाषाई। TMA Pai (2002) के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य-वार तय होता है।

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UPSC CSE Prelims 1999 · Q.31 Citizens vs. Non-Citizens: Fundamental Rights Unavailable to Foreigners

Question: A British citizen staying in India cannot claim Right to [UPSC 1999 · Q.31]
(a) Freedom of trade and profession
(b) Equality before the Law
(c) Protection of life and personal liberty
(d) Freedom of religion

प्रश्न: भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता?
(a) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of trade and profession)
(b) विधि के समक्ष समता
(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) धर्म की स्वतंत्रता

(A) Freedom of trade and profession व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of trade and profession) ✓ [Official Key]

(B) Equality before the Law विधि के समक्ष समता

(C) Protection of life and personal liberty जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

(D) Freedom of religion धर्म की स्वतंत्रता

Correct Answer: Option A

Explanation: Articles 15, 16, 19, 29, and 30 are exclusive to Indian citizens. All other Fundamental Rights (Articles 14, 20, 21, 21A, 22, 23–24, 25–28) extend to foreigners.

व्याख्या: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अन्य सभी मूल अधिकार (14, 20, 21, 21A, 22, 23-28) विदेशियों को भी उपलब्ध हैं।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.18 Constitutional Articles Matching: Articles 16, 29, 30 and 31

Question: Match List I (Article of Indian Constitution) with List II (Provisions) and select the correct answer using the codes given below the lists:
List I (Article)
A. Article 16(2)
B. Article 29(2)
C. Article 30(1)
D. Article 31(1)
List II (Provisions)
1. No person shall be deprived of his property save by the authority of law
2. No person can be discriminated against in the matter of public appointment on the ground of race, religion or caste
3. All minorities whether based on religion or language shall have the fundamental right to establish and administer educational institutions of their choice
4. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State, or receiving State aid, on grounds of religion, race, caste, language or any of them
Codes: [UPSC 2002 · Q.18]
(a) A-2, B-4, C-3, D-1
(b) A-3, B-1, C-2, D-4
(c) A-2, B-1, C-3, D-4
(d) A-3, B-4, C-2, D-1

प्रश्न: सूची I (संविधान का अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 16(2)
B. अनुच्छेद 29(2)
C. अनुच्छेद 30(1)
D. अनुच्छेद 31(1)
सूची II (प्रावधान)
1. किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा
2. किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर लोक नियोजन के मामले में विभेद नहीं किया जाएगा
3. धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा
4. राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा
कूट:
(a) A-2, B-4, C-3, D-1
(b) A-3, B-1, C-2, D-4
(c) A-2, B-1, C-3, D-4
(d) A-3, B-4, C-2, D-1

(A) A-2, B-4, C-3, D-1 A-2, B-4, C-3, D-1 (A-2, B-4, C-3, D-1) ✓ [Official Key]

(B) A-3, B-1, C-2, D-4 A-3, B-1, C-2, D-4

(C) A-2, B-1, C-3, D-4 A-2, B-1, C-3, D-4

(D) A-3, B-4, C-2, D-1 A-3, B-4, C-2, D-1

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 16(2) = Non-discrimination in public employment; Article 29(2) = Non-discrimination in state-aided education; Article 30(1) = Minority institutions; Article 31(1)/300A = Property deprived only by law.

व्याख्या: अनु. 16(2) = नौकरियों में गैर-भेदभाव; अनु. 29(2) = सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा में गैर-भेदभाव; अनु. 30(1) = अल्पसंख्यक संस्थान; अनु. 31(1)/300A = कानून द्वारा ही संपत्ति से बेदखली।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.58 Dr. Ambedkar's Pronouncement: Article 32 as the Heart and Soul of the Constitution

Question: Which one of the following rights was described by Dr. B. R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? [UPSC 2002 · Q.58]
(a) Right to freedom of religion
(b) Right to property
(c) Right to equality
(d) Right to Constitutional remedies

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का 'हृदय और आत्मा' (heart and soul) कहा था?
(a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संपत्ति का अधिकार
(c) समता का अधिकार
(d) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional remedies)

(A) Right to freedom of religion धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(B) Right to property संपत्ति का अधिकार

(C) Right to equality समता का अधिकार

(D) Right to Constitutional remedies संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional remedies) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 (Right to Constitutional Remedies) the 'heart and soul of the Constitution' because it guarantees judicial enforcement of all Fundamental Rights.

व्याख्या: डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा क्योंकि यह सभी मूल अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.103 Articles 14 to 18: The Five Guarantees of the Right to Equality

Question: In the Indian Constitution, the Right to Equality is granted by Five Articles. They are [UPSC 2002 · Q.103]
(a) Article 16 to Article 20
(b) Article 15 to Article 19
(c) Article 14 to Article 18
(d) Article 13 to Article 17

प्रश्न: भारतीय संविधान में समता का अधिकार (Right to Equality) पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं:
(a) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20
(b) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 (Article 14 to Article 18)
(d) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17

(A) Article 16 to Article 20 अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20

(B) Article 15 to Article 19 अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19

(C) Article 14 to Article 18 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 (Article 14 to Article 18) ✓ [Official Key]

(D) Article 13 to Article 17 अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17

Correct Answer: Option C

Explanation: The Right to Equality spans Articles 14 to 18 (Equality before law, non-discrimination, equal opportunity, abolition of untouchability, abolition of titles).

व्याख्या: समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत है (विधि के समक्ष समता, विभेद का प्रतिषेध, अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत)।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.63 Detailed Breakdown of Equality Articles: Articles 14, 15, 16, and 17

Question: Match List I (Articles of the Constitution of India) with List II (Provision) and select the correct answer using the codes given below the lists:
List I
(A) Article 14
(B) Article 15
(C) Article 16
(D) Article 17
List II
1. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them
2. The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India
3. “Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden
4. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State
Codes: ABCD [UPSC 2004 · Q.63]
(a) 2 4 1 3
(b) 3 1 4 2
(c) 2 1 4 3
(d) 3 4 1 2

प्रश्न: सूची I (संविधान के अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 15
(C) अनुच्छेद 16
(D) अनुच्छेद 17
सूची II
1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा
2. राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा
3. 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है
4. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी
कूट: ABCD
(a) 2 4 1 3
(b) 3 1 4 2
(c) 2 1 4 3 (2 1 4 3)
(d) 3 4 1 2

(A) 2 4 1 3 2 4 1 3

(B) 3 1 4 2 3 1 4 2

(C) 2 1 4 3 2 1 4 3 (2 1 4 3) ✓ [Official Key]

(D) 3 4 1 2 3 4 1 2

Correct Answer: Option C

Explanation: Article 14 = Equality before law; Article 15 = Non-discrimination; Article 16 = Equal opportunity in public jobs; Article 17 = Abolition of untouchability.

व्याख्या: अनुच्छेद 14 = विधि के समक्ष समता; अनुच्छेद 15 = विभेद का प्रतिषेध; अनुच्छेद 16 = सरकारी नौकरियों में अवसर की समता; अनुच्छेद 17 = अस्पृश्यता का अंत।

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UPSC CSE Prelims 2004 · Q.88 Prohibition of Child Labour: Article 24 vs. Article 45

Question: Which Article of the Constitution of India says, “No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment”? [UPSC 2004 · Q.88]
(a) Article 24
(b) Article 45
(c) Article 330
(d) Article 368

प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, "चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा"?
(a) अनुच्छेद 24 (Article 24)
(b) अनुच्छेद 45
(c) अनुच्छेद 330
(d) अनुच्छेद 368

(A) Article 24 अनुच्छेद 24 (Article 24) ✓ [Official Key]

(B) Article 45 अनुच्छेद 45

(C) Article 330 अनुच्छेद 330

(D) Article 368 अनुच्छेद 368

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 24 prohibits the employment of children below 14 years in factories, mines, and hazardous occupations.

व्याख्या: अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

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UPSC CSE Prelims 2005 · Q.48 Transition of Right to Property: 44th Amendment and Article 300A

Question: Consider the following statements:
1. Article 301 pertains to the Right to Property.
2. Right to Property is a legal right but not a Fundamental Right.
3. Article 300 A was inserted in the Constitution of India by the Congress Government at the Centre by the 44th Constitutional Amendment.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2005 · Q.48]
(a) 2 only
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।
2. संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन एक मूल अधिकार नहीं है।
3. 44वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (2 only)
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

(A) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(B) 2 and 3 2 और 3

(C) 1 and 3 1 और 3

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option A

Explanation: The 44th Amendment (1978, Janata Party Govt) converted Right to Property from a Fundamental Right (Art 31) into a legal/constitutional right under Article 300A. Article 301 is trade freedom.

व्याख्या: 44वें संशोधन (1978, जनता पार्टी सरकार) ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार (अनु. 31) से बदलकर अनु. 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया। अनु. 301 व्यापार की स्वतंत्रता है।

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UPSC CSE Prelims 2017 · Q.97 Right against Exploitation: Articles 23 and 24 Encompassed Freedoms

Question: Which of the following are envisaged by the Right against Exploitation in the Constitution of India ?
1. Prohibition of traffic in human beings and forced labour
2. Abolition of untouchability
3. Protection of the interests of minorities
4. Prohibition of employment of children in factories and mines
Select the correct answer using the code given below : [UPSC 2017 · Q.97]
(a) 1, 2 and 4 only
(b) 2, 3 and 4 only
(c) 1 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4

प्रश्न: भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं?
1. मानव देह-व्यापार और जबरन श्रम (बेगार) का प्रतिषेध
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
4. कारखानों और खानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4 (1 and 4 only)
(d) 1, 2, 3 और 4

(A) 1, 2 and 4 only केवल 1, 2 और 4

(B) 2, 3 and 4 only केवल 2, 3 और 4

(C) 1 and 4 only केवल 1 और 4 (1 and 4 only) ✓ [Official Key]

(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: Option C

Explanation: Right against Exploitation contains only two articles: Article 23 (human trafficking & forced labour) and Article 24 (child labour).

व्याख्या: शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल दो अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 23 (मानव दुर्व्यापार व बेगार) और अनुच्छेद 24 (बाल श्रम)।

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UPSC CSE Prelims 2018 · Q.92 Right to Privacy: Integral Part of Article 21 (Puttaswamy 2017)

Question: Right to Privacy is protected as an intrinsic part of Right to Life and Personal Liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement ? [UPSC 2018 · Q.92]
(a) Article 14 and the provisions under the 42nd Amendment to the Constitution
(b) Article 17 and the Directive Principles of State Policy in Part IV
(c) Article 21 and the freedoms guaranteed in Part III
(d) Article 24 and the provisions under the 44th Amendment to the Constitution

प्रश्न: निजता का अधिकार (Right to Privacy) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथन को सही और उपयुक्त रूप से दर्शाता है?
(a) अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान
(b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व
(c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रताएं (Article 21 and freedoms guaranteed in Part III)
(d) अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान

(A) Article 14 and the provisions under the 42nd Amendment to the Constitution अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान

(B) Article 17 and the Directive Principles of State Policy in Part IV अनुच्छेद 17 और भाग IV में नीति निदेशक तत्व

(C) Article 21 and the freedoms guaranteed in Part III अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रताएं (Article 21 and freedoms guaranteed in Part III) ✓ [Official Key]

(D) Article 24 and the provisions under the 44th Amendment to the Constitution अनुच्छेद 24 और 44वें संशोधन के प्रावधान

Correct Answer: Option C

Explanation: In Puttaswamy (2017), the Supreme Court unanimously affirmed the Right to Privacy as an intrinsic component of Article 21 and Part III freedoms.

व्याख्या: पुट्टास्वामी वाद (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं का अभिन्न अंग घोषित किया।

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UPSC CSE Prelims 2019 · Q.56 Right to Choose Life Partner: Article 21 & Shafin Jahan (Hadiya Case)

Question: Which Article of the Constitution of India safeguards one’s right to marry the person of one’s choice? [UPSC 2019 · Q.56]
(a) Article 19
(b) Article 21
(c) Article 25
(d) Article 29

प्रश्न: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 21 (Article 21)
(c) अनुच्छेद 25
(d) अनुच्छेद 29

(A) Article 19 अनुच्छेद 19

(B) Article 21 अनुच्छेद 21 (Article 21) ✓ [Official Key]

(C) Article 25 अनुच्छेद 25

(D) Article 29 अनुच्छेद 29

Correct Answer: Option B

Explanation: The right to marry a person of one's choice is a fundamental right under Article 21 (Shafin Jahan/Hadiya case 2018 and Shakti Vahini 2018).

व्याख्या: अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है (हादिया वाद 2018 और शक्ति वाहिनी वाद 2018)।

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UPSC CSE Prelims 2020 · Q.4 Article 17 Classification: Protection against Untouchability under Right to Equality

Question: Which one of the following categories of Fundamental Rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination ? [UPSC 2020 · Q.4]
(a) Right against Exploitation
(b) Right to Freedom
(c) Right to Constitutional Remedies
(d) Right to Equality

प्रश्न: मूल अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में भेदभाव के एक रूप के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण शामिल है?
(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(d) समता का अधिकार (Right to Equality)

(A) Right against Exploitation शोषण के विरुद्ध अधिकार

(B) Right to Freedom स्वतंत्रता का अधिकार

(C) Right to Constitutional Remedies संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(D) Right to Equality समता का अधिकार (Right to Equality) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Article 17 (Abolition of Untouchability) is classified under the Right to Equality (Articles 14–18).

व्याख्या: अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) समता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) की श्रेणी में आता है।

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UPSC CSE Prelims 2021 · Q.79 Article 21 Umbrella: Privacy as a Fundamental Right (Puttaswamy Redux)

Question: 'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India? [UPSC 2021 · Q.79]
(a) Article 15
(b) Article 19
(c) Article 21
(d) Article 29

प्रश्न: 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है?
(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21 (Article 21)
(d) अनुच्छेद 29

(A) Article 15 अनुच्छेद 15

(B) Article 19 अनुच्छेद 19

(C) Article 21 अनुच्छेद 21 (Article 21) ✓ [Official Key]

(D) Article 29 अनुच्छेद 29

Correct Answer: Option C

Explanation: Article 21 is the constitutional repository of the Right to Privacy in India.

व्याख्या: भारत में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक संरक्षित मूल अधिकार है।

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UPSC CSE Prelims 2021 · Q.85 Article 14 Doctrine of Arbitrariness: Unguided Discretionary Power

Question: A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following Articles of the Constitution of India? [UPSC 2021 · Q.85]
(a) Article 14
(b) Article 28
(c) Article 32
(d) Article 44

प्रश्न: एक ऐसा कानून जो कानून के अनुप्रयोग के मामले में कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारी को एक अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति (unguided and uncontrolled discretionary power) प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है?
(a) अनुच्छेद 14 (Article 14)
(b) अनुच्छेद 28
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 44

(A) Article 14 अनुच्छेद 14 (Article 14) ✓ [Official Key]

(B) Article 28 अनुच्छेद 28

(C) Article 32 अनुच्छेद 32

(D) Article 44 अनुच्छेद 44

Correct Answer: Option A

Explanation: Under the non-arbitrariness doctrine (E.P. Royappa / Maneka Gandhi), unguided and uncontrolled executive discretion violates Article 14.

व्याख्या: मनमानेपन के विरुद्ध सिद्धांत (रोयप्पा/मेनका गांधी) के तहत कार्यपालिका को अनियंत्रित विवेकाधिकार देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

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UPSC CSE Prelims 2021 · Q.92 Article 300A Jurisprudence: Legal Right Available to Any Person

Question: What is the position of the Right to Property in India? [UPSC 2021 · Q.92]
(a) Legal right available to citizens only
(b) Legal right available to any person
(c) Fundamental Right available to citizens only
(d) Neither Fundamental Right nor legal right

प्रश्न: भारत में संपत्ति के अधिकार (Right to Property) की क्या स्थिति है?
(a) केवल नागरिकों को उपलब्ध विधिक अधिकार
(b) किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध विधिक अधिकार (Legal right available to any person)
(c) केवल नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार
(d) न तो मूल अधिकार और न ही विधिक अधिकार

(A) Legal right available to citizens only केवल नागरिकों को उपलब्ध विधिक अधिकार

(B) Legal right available to any person किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध विधिक अधिकार (Legal right available to any person) ✓ [Official Key]

(C) Fundamental Right available to citizens only केवल नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार

(D) Neither Fundamental Right nor legal right न तो मूल अधिकार और न ही विधिक अधिकार

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 300A guarantees that no 'person' (citizen or non-citizen) shall be deprived of property save by authority of law, making it a legal right available to all.

व्याख्या: अनुच्छेद 300A किसी भी 'व्यक्ति' (नागरिक या गैर-नागरिक) को कानून के बिना संपत्ति से वंचित करने से रोकता है, अतः यह सभी को उपलब्ध विधिक अधिकार है।

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UPSC CSE Prelims 2023 · Q.77 Constitutional Safeguards vs. Anti-Terror Statutes: Article 22, 355 & POTA 2002

Question: Consider the following statements :
1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances.
2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention.
3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence.
How many of the above statements are correct? [UPSC 2023 · Q.77]
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए।
2. भारत का संविधान निवारक निरोध (preventive detention) में रखे गए व्यक्ति को कानूनी परामर्शदाता (legal counsel) उपलब्ध कराने से राज्यों को छूट देता है।
3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (POTA) के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त का कबूलनामा सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो (Only two statements are correct)
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

(A) Only one केवल एक

(B) Only two केवल दो (Only two statements are correct) ✓ [Official Key]

(C) All three सभी तीन

(D) None कोई नहीं

Correct Answer: Option B

Explanation: Article 355 mandates Union protection against internal disturbance; Article 22(3)(b) excludes preventive detainees from legal counsel rights; POTA Section 32 made police confessions admissible.

व्याख्या: अनुच्छेद 355 केंद्र को आंतरिक अशांति से रक्षा का कर्तव्य सौंपता है; अनुच्छेद 22(3)(b) निवारक निरोध में वकील का अधिकार नहीं देता; POTA धारा 32 में पुलिस के समक्ष कबूलनामा मान्य था।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.76 Definitive Constitutional Anchoring: Right to Privacy firmly in Article 21

Question: Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ? [UPSC 2024 · Q.76]
(a) Article 15
(b) Article 16
(c) Article 19
(d) Article 21

प्रश्न: भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को रखा है?
(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 16
(c) अनुच्छेद 19
(d) अनुच्छेद 21 (Article 21)

(A) Article 15 अनुच्छेद 15

(B) Article 16 अनुच्छेद 16

(C) Article 19 अनुच्छेद 19

(D) Article 21 अनुच्छेद 21 (Article 21) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: The Supreme Court placed the Right to Privacy under Article 21 as an intrinsic part of Right to Life and Personal Liberty.

व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना है।

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UPSC CSE Prelims 2026 · Q.79 Article 13 Definition of Law: Scope of Custom and Usage

Question: ‘X’ was addressing a seminar on the meaning of the term ‘law’ as provided under Article 13, Part III of the Constitution of India. ‘X’ explained that the meaning of the term ‘law’ in the Constitution of India was very comprehensive. It included ordinances, orders and even rules and regulations. ‘Y’ pointed out that the term ‘law’ in Article 13 also included custom or usage having in the territory of India the force of law, to which ‘X’ was not convinced.
Based on the above, select the correct conclusion from the options given below : [UPSC 2026 · Q.79]
(a) ‘X’ is correct in the interpretation of law, including the view on non-inclusion of custom.
(b) The view of ‘Y’ that ‘law’ included custom is not correct.
(c) The views of both ‘X’ and ‘Y’ are correct.
(d) The view of only ‘Y’ is correct.

प्रश्न: भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 13 के तहत प्रदान किए गए 'विधि' (law) शब्द के अर्थ पर 'X' एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। 'X' ने समझाया कि भारत के संविधान में 'विधि' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक था। इसमें अध्यादेश, आदेश और यहां तक कि नियम व विनियम भी शामिल थे। 'Y' ने बताया कि अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द में भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली 'रूढ़ि या प्रथा' (custom or usage) भी शामिल है, जिससे 'X' सहमत नहीं था।
उपर्युक्त के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष चुनिए:
(a) विधि की व्याख्या में 'X' सही है, जिसमें रूढ़ि के शामिल न होने का दृष्टिकोण भी शामिल है।
(b) 'Y' का यह विचार कि 'विधि' में रूढ़ि शामिल है, सही नहीं है।
(c) 'X' और 'Y' दोनों के विचार सही हैं।
(d) केवल 'Y' का विचार सही है। (The view of only ‘Y’ is correct)

(A) ‘X’ is correct in the interpretation of law, including the view on non-inclusion of custom. विधि की व्याख्या में 'X' सही है, जिसमें रूढ़ि के शामिल न होने का दृष्टिकोण भी शामिल है।

(B) The view of ‘Y’ that ‘law’ included custom is not correct. 'Y' का यह विचार कि 'विधि' में रूढ़ि शामिल है, सही नहीं है।

(C) The views of both ‘X’ and ‘Y’ are correct. 'X' और 'Y' दोनों के विचार सही हैं।

(D) The view of only ‘Y’ is correct. केवल 'Y' का विचार सही है। (The view of only ‘Y’ is correct) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Article 13(3)(a) explicitly defines 'law' to include custom or usage having the force of law, alongside ordinances, orders, rules, and regulations.

व्याख्या: अनुच्छेद 13(3)(a) स्पष्ट रूप से 'विधि' की परिभाषा में अध्यादेश, नियम, विनियम के साथ-साथ 'रूढ़ि या प्रथा' (custom or usage) को भी शामिल करता है।

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