Indian Polity & Governanceभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

Judiciary: Supreme Court & High Courtsन्यायपालिका: सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय

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UPSC Prelims Q.1 of 46

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (46 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (46 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.26 Article 131: Original and Exclusive Federal Jurisdiction of the Supreme Court
Question: The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the States falls under its [UPSC 1996 · Q.26]
(a) advisory jurisdiction
(b) appellate jurisdiction
(c) original jurisdiction
(d) constitutional jurisdiction
प्रश्न: केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके किसके अंतर्गत आती है?
(a) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(b) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(c) मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction)
(d) संवैधानिक क्षेत्राधिकार
(A) advisory jurisdiction सलाहकार क्षेत्राधिकार
(B) appellate jurisdiction अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) original jurisdiction मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) ✓ [Official Key]
(D) constitutional jurisdiction संवैधानिक क्षेत्राधिकार
Correct Answer: Option C
Explanation: Disputes between the Centre and States or between States fall under the Original and Exclusive Jurisdiction of the Supreme Court under Article 131.
व्याख्या: केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच के विवाद अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार में आते हैं।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.50 High Court Chief Justice: Administrative Capacity and Institutional Oversight
Question: When the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subject to [UPSC 1996 · Q.50]
(a) the writ jurisdiction of any of the other judges of the High Court
(b) special control exercised by the Chief Justice of India
(c) discretionary powers of the Governor of the state
(d) special powers provided to the Chief Minister in this regard
प्रश्न: जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, तो वह किसके अधीन होता है?
(a) उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अधीन (special control exercised by the Chief Justice of India)
(c) राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन
(d) इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रदान की गई विशेष शक्तियों के अधीन
(A) the writ jurisdiction of any of the other judges of the High Court उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन
(B) special control exercised by the Chief Justice of India भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अधीन (special control exercised by the Chief Justice of India) ✓ [Official Key]
(C) discretionary powers of the Governor of the state राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन
(D) special powers provided to the Chief Minister in this regard इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रदान की गई विशेष शक्तियों के अधीन
Correct Answer: Option B
Explanation: In judicial administration, the Chief Justice of India exercises institutional and collegial superintendence over the High Courts across India.
व्याख्या: न्यायिक प्रशासन में भारत के मुख्य न्यायाधीश पूरे देश में उच्च न्यायालयों पर संस्थागत एवं पर्यवेक्षी नियंत्रण रखते हैं।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.55 Constitutional Definition of District Judge: Article 236 Exclusions
Question: According to the Constitution of India, the term ‘district judge’ shall not include [UPSC 1996 · Q.55]
(a) chief presidency magistrate
(b) sessions judge
(c) tribunal judge
(d) chief judge of a small cause court
प्रश्न: भारत के संविधान के अनुसार, 'जिला न्यायाधीश' (district judge) पद के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होगा?
(a) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(b) सत्र न्यायाधीश
(c) अधिकरण न्यायाधीश (tribunal judge)
(d) लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(A) chief presidency magistrate मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(B) sessions judge सत्र न्यायाधीश
(C) tribunal judge अधिकरण न्यायाधीश (tribunal judge) ✓ [Official Key]
(D) chief judge of a small cause court लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
Correct Answer: Option C
Explanation: Article 236(a) lists district judge, sessions judge, chief presidency magistrate, and small cause court judge, but does NOT include tribunal judges.
व्याख्या: अनुच्छेद 236(a) जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट को शामिल करता है, परंतु अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं हैं।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.54 Origins of Public Interest Litigation (PIL): The United States Model
Question: The concept of Public Interest Litigation originated in [UPSC 1997 · Q.54]
(a) the United Kingdom
(b) Australia
(c) the United States
(d) Canada
प्रश्न: जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी?
(a) यूनाइटेड किंगडम
(b) ऑस्ट्रेलिया
(c) संयुक्त राज्य अमेरिका (the United States)
(d) कनाडा
(A) the United Kingdom यूनाइटेड किंगडम
(B) Australia ऑस्ट्रेलिया
(C) the United States संयुक्त राज्य अमेरिका (the United States) ✓ [Official Key]
(D) Canada कनाडा
Correct Answer: Option C
Explanation: Public Interest Litigation (PIL) originated in the United States in the 1960s and was pioneered in India by Justices V.R. Krishna Iyer and P.N. Bhagwati.
व्याख्या: जनहित याचिका (PIL) 1960 के दशक में अमेरिका में शुरू हुई थी और भारत में इसे जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती ने स्थापित किया।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.88 Contempt of Court: Civil vs. Criminal Contempt and Judicial Authority
Question: Assertion (A): Willful disobedience or non-compliance of Court Orders and use of derogatory language about judicial behaviour amounts to Contempt of Court.
Reason (R): Judicial activism cannot be practised without arming the judiciary with punitive powers to punish contemptuous behaviour.
In the context of the above two statements, which one of the following is correct? [UPSC 1997 · Q.88]
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A
(c) A is true, but R is false
(d) A is false, but R is true
प्रश्न: कथन (A): अदालती आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा या अनुपालन न करना और न्यायिक व्यवहार के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग अदालत की अवमानना (Contempt of Court) है।
कारण (R): अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए न्यायपालिका को दंडात्मक शक्तियों से लैस किए बिना न्यायिक सक्रियता का अभ्यास नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
(b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है (Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A)
(c) A सही है, लेकिन R गलत है
(d) A गलत है, लेकिन R सही है
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
(B) Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A ✓ [Official Key]
(C) A is true, but R is false A सही है, लेकिन R गलत है
(D) A is false, but R is true A गलत है, लेकिन R सही है
Correct Answer: Option B
Explanation: Contempt of court punishes civil disobedience of orders and criminal scandalizing of courts (Contempt of Courts Act 1971; Articles 129 & 215).
व्याख्या: न्यायालय की अवमानना आदेशों की अवज्ञा (सिविल) और अदालत की गरिमा गिराने (आपराधिक) को दंडित करती है (अनुच्छेद 129 और 215)।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.62 Distinguishing Indian & British Systems: Constitutional Supremacy & Judicial Review
Question: The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has [UPSC 1998 · Q.62]
(a) Both a real and a nominal executive
(b) A system of collective responsibility
(c) Bicameral legislature
(d) The system of judicial review
प्रश्न: भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में:
(a) वास्तविक और नाममात्र दोनों कार्यपालिका है
(b) सामूहिक उत्तरदायित्व की एक प्रणाली है
(c) द्विसदनीय विधायिका है
(d) न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है (The system of judicial review)
(A) Both a real and a nominal executive वास्तविक और नाममात्र दोनों कार्यपालिका है
(B) A system of collective responsibility सामूहिक उत्तरदायित्व की एक प्रणाली है
(C) Bicameral legislature द्विसदनीय विधायिका है
(D) The system of judicial review न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है (The system of judicial review) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Unlike the UK where Parliamentary Sovereignty bars judicial review of primary legislation, India has Constitutional Supremacy with robust Judicial Review.
व्याख्या: ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और अदालतों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है, जबकि भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है।
UPSC CSE Prelims 2001 · Q.18 High Courts in India: Jurisdiction, Union Territories, and Retirement Age
Question: Consider the following statements regarding the High Courts in India:
I. There are eighteen High Courts in the country.
II. Three of them have jurisdiction over more than one State.
III. No Union Territory has a High Court of its own.
IV. Judges of the High Court hold office till the age of 62.
Which of these statements is/are correct? [UPSC 2001 · Q.18]
(a) I, II and IV
(b) II and III
(c) I and IV
(d) IV only
प्रश्न: भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. देश में अठारह उच्च न्यायालय हैं।
II. उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है।
III. किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है।
IV. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।
इनमें से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) I, II और IV (I, II and IV)
(b) II और III
(c) I और IV
(d) केवल IV
(A) I, II and IV I, II और IV (I, II and IV) ✓ [Official Key]
(B) II and III II और III
(C) I and IV I और IV
(D) IV only केवल IV
Correct Answer: Option A
Explanation: High Court judges retire at 62 (Article 217(1)), whereas Supreme Court judges retire at 65 (Article 124(2)).
व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं (अनुच्छेद 217(1)), जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष में (अनुच्छेद 124(2))।
UPSC CSE Prelims 2001 · Q.69 Article 143: Advisory Jurisdiction of the Supreme Court
Question: The Supreme Court of India tenders’ advice to the President on a matter of law or fact [UPSC 2001 · Q.69]
(a) on its own initiative
(b) only if he seeks such advice
(c) only if the matter relates to the Fundamental Rights of citizens
(d) only if the issue poses a threat to the unity and integrity of the country
प्रश्न: भारत का सर्वोच्च न्यायालय विधि या तथ्य के किसी मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है:
(a) अपनी स्वयं की पहल पर
(b) केवल तभी यदि वह ऐसी सलाह मांगते हैं (only if he seeks such advice)
(c) केवल तभी यदि मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो
(d) केवल तभी यदि मुद्दा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो
(A) on its own initiative अपनी स्वयं की पहल पर
(B) only if he seeks such advice केवल तभी यदि वह ऐसी सलाह मांगते हैं (only if he seeks such advice) ✓ [Official Key]
(C) only if the matter relates to the Fundamental Rights of citizens केवल तभी यदि मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो
(D) only if the issue poses a threat to the unity and integrity of the country केवल तभी यदि मुद्दा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो
Correct Answer: Option B
Explanation: Article 143 advisory jurisdiction is invoked solely when the President seeks the Supreme Court's opinion on a question of law or fact.
व्याख्या: अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी क्षेत्राधिकार केवल तभी सक्रिय होता है जब राष्ट्रपति विधि या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.31 Charged Expenditure of High Court Judges: Salaries vs. Pensions
Question: The salaries and allowances of the Judges of the High Court are charged on the [UPSC 2002 · Q.31]
(a) Consolidated Fund of India
(b) Consolidated Fund of the State
(c) Contingency Fund of India
(d) Contingency Fund of the State
प्रश्न: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित (charged) होते हैं?
(a) भारत की संचित निधि
(b) राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State)
(c) भारत की आकस्मिकता निधि
(d) राज्य की आकस्मिकता निधि
(A) Consolidated Fund of India भारत की संचित निधि
(B) Consolidated Fund of the State राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) ✓ [Official Key]
(C) Contingency Fund of India भारत की आकस्मिकता निधि
(D) Contingency Fund of the State राज्य की आकस्मिकता निधि
Correct Answer: Option B
Explanation: High Court Judges' salaries/allowances are charged on the Consolidated Fund of the State; their pensions are charged on the Consolidated Fund of India.
व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं; उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.9 Article 138: Parliamentary Power to Enlarge Supreme Court Jurisdiction
Question: The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the Union List of Legislative Powers rests with [UPSC 2003 · Q.9]
(a) The President of India
(b) The Chief Justice of India
(c) The Parliament
(d) The Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs
प्रश्न: विधायी शक्तियों की संघ सूची (Union List) में शामिल किसी भी विषय के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है?
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) संसद (The Parliament)
(d) केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(A) The President of India भारत के राष्ट्रपति
(B) The Chief Justice of India भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) The Parliament संसद (The Parliament) ✓ [Official Key]
(D) The Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
Correct Answer: Option C
Explanation: Under Article 138(1), Parliament alone has the power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court with respect to any matter in the Union List.
व्याख्या: अनुच्छेद 138(1) के तहत संघ सूची के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की शक्ति केवल संसद के पास है।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.10 Territorial Jurisdiction: Andaman & Nicobar Islands under Calcutta High Court
Question: Which one of the following High Courts has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands? [UPSC 2003 · Q.10]
(a) Andhra Pradesh
(b) Calcutta
(c) Madras
(d) Orissa
प्रश्न: निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है?
(a) आंध्र प्रदेश
(b) कलकत्ता (Calcutta)
(c) मद्रास
(d) उड़ीसा
(A) Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश
(B) Calcutta कलकत्ता (Calcutta) ✓ [Official Key]
(C) Madras मद्रास
(D) Orissa उड़ीसा
Correct Answer: Option B
Explanation: The Calcutta High Court has territorial jurisdiction over West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands (Circuit Bench at Port Blair).
व्याख्या: कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है (पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच)।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.11 Article 143 in Practice: Presidential Reference on Gujarat Elections (2002)
Question: Under which Article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the Court’s opinion on the constitutional validity of the Election Commission’s decision on deferring the Gujarat Assembly elections (in the year 2002)? [UPSC 2003 · Q.11]
(a) Article 142
(b) Article 143
(c) Article 144
(d) Article 145
प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा चुनावों (वर्ष 2002 में) को स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले की संवैधानिक वैधता पर न्यायालय की राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा था?
(a) अनुच्छेद 142
(b) अनुच्छेद 143 (Article 143)
(c) अनुच्छेद 144
(d) अनुच्छेद 145
(A) Article 142 अनुच्छेद 142
(B) Article 143 अनुच्छेद 143 (Article 143) ✓ [Official Key]
(C) Article 144 अनुच्छेद 144
(D) Article 145 अनुच्छेद 145
Correct Answer: Option B
Explanation: The President seeks the advisory opinion of the Supreme Court under Article 143 (as done in the 2002 Gujarat Assembly Election Reference).
व्याख्या: राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं (जैसा 2002 के गुजरात विधानसभा चुनाव संदर्भ में किया गया था)।
UPSC CSE Prelims 2004 · Q.7 District Judiciary: Hierarchy, Appointment (Art 233) and Death Sentence Confirmation
Question: Consider the following statements:
1. The highest criminal court of the district is the Court of District and Sessions Judge.
2. District Judge are appointed by the Governor in consultation with the High Courts.
3. A person to be eligible for appointment as a District Judge should be an advocate or a pleader of seven years' standing or more, or a member of a judicial service of the State.
4. When the Sessions Judge awards death sentence, it must be confirmed by the High Court before it is carried out.
Which of these statements given above are correct? [UPSC 2004 · Q.7]
(a) 1 and 2
(b) 2, 3 and 4
(c) 1 and 3
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
2. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
3. जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को सात वर्ष या उससे अधिक का अधिवक्ता या प्लीडर होना चाहिए, या राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य होना चाहिए।
4. जब सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड देता है, तो उसे निष्पादित करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) 1 और 2
(b) 2, 3 और 4
(c) 1 and 3
(d) 1, 2, 3 और 4 (1, 2, 3 and 4)
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2, 3 and 4 2, 3 और 4
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4 (1, 2, 3 and 4) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: District & Sessions Judge: Highest district court; appointed by Governor in consultation with High Court (Art 233); 7 years bar experience; death sentences require High Court confirmation.
व्याख्या: जिला एवं सत्र न्यायाधीश: जिले का शीर्ष न्यायालय; राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से नियुक्ति (अनु. 233); 7 वर्ष की वकालत; मृत्युदंड के लिए हाई कोर्ट की पुष्टि अनिवार्य।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.3 Common High Courts: Punjab & Haryana and NCT of Delhi Exception
Question: Consider the following statements :
1. There are 25 High Courts in India
2. Punjab, Haryana and the Union Territory of Chandigarh have a common High Court.
3. National Capital Territory of Delhi has a High Court of its own.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2005 · Q.3]
(a) 2 and 3
(b) 1 and 2
(c) 1, 2 and 3
(d) 3 only
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
2. पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक साझा उच्च न्यायालय है।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) 2 और 3 (2 and 3)
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 3
(A) 2 and 3 2 और 3 (2 and 3) ✓ [Official Key]
(B) 1 and 2 1 और 2
(C) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(D) 3 only केवल 3
Correct Answer: Option A
Explanation: Article 231 empowers Parliament to establish a common High Court for two or more States (e.g. Punjab & Haryana HC at Chandigarh). Today, India has 25 High Courts.
व्याख्या: अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है (जैसे पंजाब और हरियाणा HC)। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.47 Article 146: Supreme Court Staff and Administrative Financial Independence
Question: Consider the following statements:
1. The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution.
2. The officers and servants of the Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2005 · Q.47]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार तक ही सीमित है।
2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Parliament can enlarge Supreme Court jurisdiction (Article 138). Supreme Court officers are appointed by the CJI and expenses are charged on the Consolidated Fund (Article 146).
व्याख्या: संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है (अनुच्छेद 138)। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति CJI करते हैं और खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं (अनुच्छेद 146)।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.67 Lok Adalat Jurisdiction: Civil, Commercial, Motor Accident, and Pension Disputes
Question: Consider the following:
1. Disputes with mobile cellular companies
2. Motor accident cases
3. Pension cases
For which of the above are Lok Adalats held? [UPSC 2005 · Q.67]
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. मोबाइल सेलुलर कंपनियों के साथ विवाद
2. मोटर दुर्घटना के मामले
3. पेंशन के मामले
उपर्युक्त में से किसके लिए लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3 (1, 2 and 3)
(A) 1 only केवल 1
(B) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (1, 2 and 3) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Lok Adalats settle pending and pre-litigative civil, commercial, motor accident, matrimonial, and pension cases through mutual compromise.
व्याख्या: लोक अदालतें आपसी समझौते के माध्यम से सिविल, वाणिज्यिक, मोटर दुर्घटना और पेंशन संबंधी विवादों का समाधान करती हैं।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.17 Article 214 vs. Article 231: High Court in Each State vs. Common High Courts
Question: Assertion (A): In India, every State has a High Court in its territory.
Reason (R): The Constitution of India provides for a High Court in each State. [UPSC 2006 · Q.17]
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true
प्रश्न: कथन (A): भारत में, प्रत्येक राज्य के अपने राज्यक्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है।
कारण (R): भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
(b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
(c) A सही है लेकिन R गलत है
(d) A गलत है लेकिन R सही है (A is false but R is true)
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
(B) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
(C) A is true but R is false A सही है लेकिन R गलत है
(D) A is false but R is true A गलत है लेकिन R सही है (A is false but R is true) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Article 214 provides for a High Court in each State, but Article 231 enables Parliament to establish common High Courts for multiple States.
व्याख्या: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 231 संसद को कई राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति देता है।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.55 Article 220 & 217: Post-Retirement Practice and Qualifications of High Court Judges
Question: Consider the following statements:
1. A person who has held office as a permanent Judge of a High Court cannot plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court.
2. A person is not qualified for appointment as a Judge of a High Court in India unless he has for at least five years held a judicial office in the territory of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2006 · Q.55]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वह व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, वह सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों तक न्यायिक पद धारण न किया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2)
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Retired High Court judges can practice in the Supreme Court and other High Courts (Art 220). HC judge qualifications require 10 years of judicial office or 10 years of bar practice (Art 217(2)).
व्याख्या: सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं (अनु. 220)। हाई कोर्ट जज के लिए 10 वर्ष का न्यायिक पद या 10 वर्ष की वकालत अनिवार्य है (अनु. 217(2))।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.124 Pioneers of PIL in India: Chief Justice P.N. Bhagwati and Epistolary Jurisdiction
Question: Who was the Chief Justice of India when public interest litigation (PIL) was introduced to the Indian Judicial System? [UPSC 2006 · Q.124]
(a) M. Hidayatullah
(b) A. M. Ahmadi
(c) A. S. Anand
(d) P. N. Bhagwati
प्रश्न: जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका (PIL) शुरू की गई थी, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
(a) एम. हिदायतुल्ला
(b) ए. एम. अहमदी
(c) ए. एस. आनंद
(d) पी. एन. भगवती (P. N. Bhagwati)
(A) M. Hidayatullah एम. हिदायतुल्ला
(B) A. M. Ahmadi ए. एम. अहमदी
(C) A. S. Anand ए. एस. आनंद
(D) P. N. Bhagwati पी. एन. भगवती (P. N. Bhagwati) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Justice P.N. Bhagwati (CJI 1985–1986) pioneered Public Interest Litigation and epistolary jurisdiction in India.
व्याख्या: जस्टिस पी.एन. भगवती ने भारत में जनहित याचिका (PIL) और पत्र क्षेत्राधिकार की शुरुआत की।
UPSC CSE Prelims 2007 · Q.42 Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: Section 12 Judicial Magistrate Competence
Question: Consider the following statements:
1. The Judges (Inquiry) Bill, 2006 contemplates establishing a Judicial Council which will receive complaints against judges of the Supreme Court including the Chief Justice of India, High Court Chief Justices and Judges.
2. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, a woman can file a petition before a 1st Class Judicial Magistrate.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2007 · Q.42]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 एक न्यायिक परिषद स्थापित करने पर विचार करता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करेगी।
2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत, एक महिला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Section 12/27 of PWDVA 2005, an aggrieved woman can file an application directly before a Judicial Magistrate of the First Class.
व्याख्या: घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12/27 के तहत पीड़ित महिला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है।
UPSC CSE Prelims 2007 · Q.43 Removal of Judges: Parity between High Court and Supreme Court (Art 217 & 124)
Question: Consider the following statements:
1. The mode of removal of a Judge of a High Court in India is the same as that of removal of a Judge of the Supreme Court.
2. After retirement from office, a permanent Judge of a High Court cannot plead or act in any court or before any authority in India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2007 · Q.43]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है।
2. पद से सेवानिवृत्ति के बाद, किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (1 only)
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: High Court judges are removed in the exact same manner as Supreme Court judges (Art 217(1)(b) citing Art 124(4)). Retired HC judges can practice in SC and other HCs.
व्याख्या: हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हटाया जाता है (अनु. 217(1)(b) व 124(4))। सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं।
UPSC CSE Prelims 2008 · Q.27 Common High Courts: Jurisdiction over Multiple States (Excluding Union Territories)
Question: How many High Courts in India have jurisdiction over more than one State (Union Territories not included)? [UPSC 2008 · Q.27]
(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5
प्रश्न: भारत में कितने उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है (केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है)?
(a) 2
(b) 3 (3)
(c) 4
(d) 5
(A) 2 2
(B) 3 3 (3) ✓ [Official Key]
(C) 4 4
(D) 5 5
Correct Answer: Option B
Explanation: Three High Courts have jurisdiction over more than one State: Bombay (Maharashtra, Goa), Gauhati (Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal), and Punjab & Haryana (Punjab, Haryana).
व्याख्या: तीन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है: बॉम्बे (महाराष्ट्र, गोवा), गुवाहाटी (असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल) और पंजाब व हरियाणा (पंजाब, हरियाणा)।
UPSC CSE Prelims 2008 · Q.67 Justice V.R. Krishna Iyer: Progenitor of PIL, Judicial Humanism and Legal Reforms
Question: Consider the following statements:
1. Justice V. R. Krishna Iyer was the Chief Justice of India.
2. Justice V. R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitors of public interest litigation (PIL) in the Indian judicial system.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2008 · Q.67]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।
2. न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका (PIL) के अग्रदूतों में से एक माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Justice V.R. Krishna Iyer was a pioneer of PIL and legal aid, but was never Chief Justice of India (retired as SC judge in 1980).
व्याख्या: जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर PIL के प्रणेता थे, परंतु वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने (1980 में सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में रिटायर हुए)।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.82 Constitutional Jurisdiction: Advocate General (Art 165) & Absence of HC Advisory Powers
Question: Consider the following statements :
1. The Advocate General of a State in India is appointed by the President of India upon the recommendation of the Governor of the concerned State.
2. As provided in Civil Procedure Code, High Courts have original, appellate and advisory jurisdiction at the State level.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2009 · Q.82]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है, उच्च न्यायालयों के पास राज्य स्तर पर मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2)
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Advocate General is appointed by the Governor (Art 165). High Courts have original and appellate powers, but NO advisory jurisdiction (exclusive to SC under Art 143).
व्याख्या: महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं (अनु. 165)। उच्च न्यायालयों के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं होता (यह अनु. 143 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है)।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.84 Lok Adalat Awards: Deemed Civil Court Decree and Non-Appealable Character
Question: With reference to Lok Adalats, consider the following statements :
1. An award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and no appeal lies against thereto before any court.
2. Matrimonial/Family disputes are not covered under Lok Adalat.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2009 · Q.84]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: लोक अदालतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला (award) सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती है।
2. वैवाहिक/पारिवारिक विवाद लोक अदालत के अंतर्गत नहीं आते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (1 only)
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: Lok Adalat awards are deemed civil court decrees with no provision for appeal (Section 21). Family/matrimonial disputes are actively resolved in Lok Adalats.
व्याख्या: लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और इसकी कोई अपील नहीं होती (धारा 21)। पारिवारिक विवादों को इसमें प्रमुखता से सुलझाया जाता है।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.10 Article 143: Presidential Reference Scope and Conditions
Question: Consider the following statements:
The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact
1. On its own initiative (on any matter of larger public interest).
2. If he seeks such an advice.
3. Only if the matters relate to the Fundamental Rights of the citizens.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2010 · Q.10]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 3
(d) 1 and 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत का सर्वोच्च न्यायालय विधि या तथ्य के मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है:
1. अपनी स्वयं की पहल पर (व्यापक जनहित के किसी भी मामले पर)।
2. यदि वह ऐसी सलाह मांगते हैं।
3. केवल तभी यदि मामले नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 3
(d) 1 और 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) 3 3
(D) 1 and 2 1 और 2
Correct Answer: Option B
Explanation: The Supreme Court exercises advisory jurisdiction under Article 143 exclusively upon a Presidential reference, not suo motu.
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत सलाह केवल राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर ही देता है, स्वतः संज्ञान से नहीं।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.12 Lok Adalat Structural Rules: Pre-Litigative, Civil/Criminal Scope, and Composition
Question: With reference to Lok Adalats, which of the following statements is correct ? [UPSC 2010 · Q.12]
(a) Lok Adalats have the jurisdiction to settle the matters at pre-litigative stage and not those matters pending before any court
(b) Lok Adalats can deal with matters which are civil and not criminal in nature
(c) Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person
(d) None of the statements given above is correct
प्रश्न: लोक अदालतों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(a) लोक अदालतों को मुकदमेबाजी से पूर्व के चरण (pre-litigative stage) के मामलों को निपटाने का अधिकार है, न कि किसी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को
(b) लोक अदालतें केवल दीवानी मामलों को निपटा सकती हैं, आपराधिक प्रकृति के मामलों को नहीं
(c) प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही शामिल होते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं
(d) ऊपर दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है (None of the statements given above is correct)
(A) Lok Adalats have the jurisdiction to settle the matters at pre-litigative stage and not those matters pending before any court लोक अदालतों को केवल मुकदमेबाजी से पूर्व के मामलों को निपटाने का अधिकार है...
(B) Lok Adalats can deal with matters which are civil and not criminal in nature लोक अदालतें केवल दीवानी मामलों को निपटा सकती हैं...
(C) Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person प्रत्येक लोक अदालत में केवल न्यायिक अधिकारी ही शामिल होते हैं...
(D) None of the statements given above is correct ऊपर दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है (None of the statements given above is correct) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Lok Adalats hear pending and pre-litigation matters, civil and compoundable criminal cases, and include judicial officers alongside social workers and lawyers.
व्याख्या: लोक अदालतें लंबित व पूर्व-मुकदमेबाजी, दीवानी व शमनीय आपराधिक मामले सुनती हैं और इनमें न्यायिक अधिकारियों के साथ समाजसेवी व वकील भी शामिल होते हैं।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.10 Article 131: Detailed Scope of Supreme Court's Original Federal Jurisdiction
Question: Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court?
1. A dispute between the Government of India and one or more States
2. A dispute regarding elections to either House of the Parliament or that of Legislature of a State
3. A dispute between the Government of India and a Union Territory
4. A dispute between two or more States
Select the correct answer using the codes given below : [UPSC 2012 · Q.10]
(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) 1 and 4
(d) 3 and 4
प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं?
1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
2. संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनावों से संबंधित विवाद
3. भारत सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद
4. दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (1 and 4)
(d) 3 और 4
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2 and 3 2 और 3
(C) 1 and 4 1 और 4 (1 and 4) ✓ [Official Key]
(D) 3 and 4 3 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: Article 131 covers Centre vs. State(s) and State vs. State disputes. It excludes legislative election disputes (HC) and Union Territories.
व्याख्या: अनुच्छेद 131 में केंद्र बनाम राज्य और राज्य बनाम राज्य विवाद आते हैं। इसमें चुनाव विवाद (हाई कोर्ट) और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.60 Autonomy of the Supreme Court: Non-Votable Salaries and Appointment Safeguards
Question: What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India?
1. While appointing the Supreme Court Judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India.
2. The Supreme Court Judges can be removed by the Chief Justice of India only.
3. The salaries of the Judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote.
4. All appointments of officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the Government only after consulting the Chief Justice of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2012 · Q.60]
(a) 1 and 3 only
(b) 3 and 4 only
(c) 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है?
1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिस पर विधायिका को मतदान नहीं करना पड़ता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही की जाती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (1 and 3 only)
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 4
(d) 1, 2, 3 और 4
(A) 1 and 3 only केवल 1 और 3 (1 and 3 only) ✓ [Official Key]
(B) 3 and 4 only केवल 3 और 4
(C) 4 only केवल 4
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: Option A
Explanation: Judicial independence is safeguarded by mandatory CJI consultation for appointments (Art 124(2)) and non-votable charged salaries (Art 112(3)(d)).
व्याख्या: न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा CJI के अनिवार्य परामर्श (अनु. 124(2)) और संचित निधि पर भारित गैर-मतदान योग्य वेतन (अनु. 112(3)(d)) द्वारा की जाती है।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.71 NALSA Framework: Mandate, Structure, and Country-Wide Implementation
Question: With reference to National Legal Services Authority, consider the following statements:
1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity.
2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2013 · Q.71]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।
2. यह देश भर में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (Both 1 and 2)
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों (Both 1 and 2) ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: NALSA operationalizes Article 39A by providing free legal aid to weaker sections and issuing policy guidelines to State Legal Services Authorities.
व्याख्या: NALSA कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी करके अनुच्छेद 39A को लागू करता है।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.71 Article 131: Centre-State Disputes and Original Exclusive Jurisdiction
Question: The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the Centre and the States falls under its [UPSC 2014 · Q.71]
(a) advisory jurisdiction
(b) appellate jurisdiction
(c) original jurisdiction
(d) writ jurisdiction
प्रश्न: केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके किसके अंतर्गत आती है?
(a) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(b) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(c) मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction)
(d) रिट क्षेत्राधिकार
(A) advisory jurisdiction सलाहकार क्षेत्राधिकार
(B) appellate jurisdiction अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) original jurisdiction मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) ✓ [Official Key]
(D) writ jurisdiction रिट क्षेत्राधिकार
Correct Answer: Option C
Explanation: Article 131 vests original and exclusive jurisdiction in the Supreme Court to adjudicate federal legal disputes between the Centre and States.
व्याख्या: अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच संघीय कानूनी विवादों का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.75 Article 124(1): Parliamentary Power to Determine Supreme Court Judge Strength
Question: The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in [UPSC 2014 · Q.75]
(a) the President of India
(b) the Parliament
(c) the Chief Justice of India
(d) the Law Commission
प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है?
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) संसद (the Parliament)
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(d) विधि आयोग
(A) the President of India भारत के राष्ट्रपति
(B) the Parliament संसद (the Parliament) ✓ [Official Key]
(C) the Chief Justice of India भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) the Law Commission विधि आयोग
Correct Answer: Option B
Explanation: Article 124(1) vests the power to increase the number of Supreme Court judges in Parliament by law (currently 34 judges: 1 CJI + 33 Judges).
व्याख्या: अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है (वर्तमान स्वीकृत संख्या: 1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश = 34)।
UPSC CSE Prelims 2015 · Q.61 Custodian and Final Interpreter of the Constitution: The Supreme Court of India
Question: Who/Which of the following is the custodian of the Constitution of India? [UPSC 2015 · Q.61]
(a) The President of India
(b) The Prime Minister of India
(c) The Lok Sabha Secretariat
(d) The Supreme Court of India
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक/अभिरक्षक (Custodian) है?
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के प्रधानमंत्री
(c) लोकसभा सचिवालय
(d) भारत का सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court of India)
(A) The President of India भारत के राष्ट्रपति
(B) The Prime Minister of India भारत के प्रधानमंत्री
(C) The Lok Sabha Secretariat लोकसभा सचिवालय
(D) The Supreme Court of India भारत का सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court of India) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The Supreme Court of India is the ultimate Custodian and Final Interpreter of the Constitution.
व्याख्या: भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम अभिरक्षक (Custodian) और अंतिम व्याख्याकार है।
UPSC CSE Prelims 2016 · Q.40 Gram Nyayalayas Act, 2008: Civil & Criminal Jurisdiction and Mediators
Question: With reference to the 'Gram Nyayalaya Act', which of the following statements is/are correct?
1. As per the Act, Gram Nyayalayas can hear only civil cases and not criminal cases.
2. The Act allows local social activists as mediators/reconciliators.
Select the correct answer using the code given below. [UPSC 2016 · Q.40]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
1. अधिनियम के अनुसार, ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की नहीं।
2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में अनुमति देता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Gram Nyayalayas hear BOTH civil and criminal matters (Sec 11) and utilize local social activists as mediators/conciliators (Sec 27).
व्याख्या: ग्राम न्यायालय दीवानी और आपराधिक दोनों मामले सुनते हैं (धारा 11) और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त करते हैं (धारा 27)।
UPSC CSE Prelims 2017 · Q.92 Judicial Review: Definition, Scope, and Constitutional Invalidation Powers
Question: In India, Judicial Review implies [UPSC 2017 · Q.92]
(a) the power of the Judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders.
(b) the power of the Judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the Legislatures.
(c) the power of the Judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the President.
(d) the power of the Judiciary to review its own judgements given earlier in similar or different cases.
प्रश्न: भारत में, 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) का तात्पर्य है:
(a) कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर फैसला सुनाने की न्यायपालिका की शक्ति। (the power of the Judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders)
(b) विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के विवेक पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति।
(c) राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।
(d) समान या भिन्न मामलों में पहले दिए गए अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।
(A) the power of the Judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर फैसला सुनाने की न्यायपालिका की शक्ति। (the power of the Judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders) ✓ [Official Key]
(B) the power of the Judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the Legislatures. विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के विवेक पर सवाल उठाने की न्यायपालिका की शक्ति।
(C) the power of the Judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the President. राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।
(D) the power of the Judiciary to review its own judgements given earlier in similar or different cases. समान या भिन्न मामलों में पहले दिए गए अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति।
Correct Answer: Option A
Explanation: Judicial Review is the power of the judiciary to test the constitutionality of legislative statutes and executive orders against the Constitution.
व्याख्या: न्यायिक समीक्षा संविधान के आलोक में विधायी कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.46 Impeachment of Judges: Judges Inquiry Act 1968 and Article 124(4) Majority
Question: Consider the following statements :
1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968.
2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes ‘incapacity and proved misbehaviour’ of the Judges of the Supreme Court of India.
3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968.
4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2019 · Q.46]
(a) 1 and 2
(b) 3 only
(c) 3 and 4 only
(d) 1, 3 and 4
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है।
2. भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 'असमर्थता और सिद्ध कदाचार' का गठन करने वाले तत्वों को परिभाषित करता है और उसका विवरण देता है।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिया गया है।
4. यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लाया जाता है, तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 3 और 4 (3 and 4 only)
(d) 1, 3 और 4
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 3 only केवल 3
(C) 3 and 4 only केवल 3 और 4 (3 and 4 only) ✓ [Official Key]
(D) 1, 3 and 4 1, 3 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: Judicial impeachment is governed by the Judges (Inquiry) Act 1968; Speaker/Chairman has discretion to reject; requires Article 124(4) special majority in both Houses.
व्याख्या: न्यायाधीशों पर महाभियोग 1968 के अधिनियम द्वारा शासित है; अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव खारिज कर सकते हैं; दोनों सदनों में अनु. 124(4) के तहत विशेष बहुमत अनिवार्य है।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.52 Article 142: Plenary Constitutional Powers for 'Complete Justice'
Question: With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? [UPSC 2019 · Q.52]
(a) The decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law.
(b) The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament.
(c) In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare Financial Emergency without the counsel from the Cabinet.
(d) State Legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of Union Legislature.
प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ हो सकता है?
(a) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भारत के चुनाव आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
(b) भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में विवश/बाधित नहीं है। (The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament)
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
(d) राज्य विधानमंडल केंद्रीय विधायिका की सहमति के बिना कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं।
(A) The decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भारत के चुनाव आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
(B) The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में विवश/बाधित नहीं है। (The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament) ✓ [Official Key]
(C) In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare Financial Emergency without the counsel from the Cabinet. देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
(D) State Legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of Union Legislature. राज्य विधानमंडल केंद्रीय विधायिका की सहमति के बिना कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते हैं।
Correct Answer: Option B
Explanation: Article 142 confers plenary powers on the Supreme Court to do 'complete justice', overriding ordinary statutory limitations.
व्याख्या: अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कानूनों की सीमाओं से परे जाकर 'पूर्ण न्याय' करने की व्यापक संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.81 Judicial Review of Central Laws and Constitutional Amendments (Art 226 & 368)
Question: With reference to the Constitution of India, consider the following statements :
1. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid.
2. An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2019 · Q.81]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
2. भारत के संविधान में किसी संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2)
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: High Courts can declare Central laws unconstitutional (Art 226). The Supreme Court can strike down Constitutional Amendments that violate the Basic Structure (Art 368).
व्याख्या: उच्च न्यायालय केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं (अनु. 226)। सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले संविधान संशोधनों को निरस्त कर सकता है।
UPSC CSE Prelims 2021 · Q.82 Criminal Procedure: Police Custody vs. Judicial Custody Demarcation
Question: With reference to India, consider the following statements :
1. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail.
2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2021 · Q.82]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायिक हिरासत (Judicial custody) का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है, जेल में नहीं।
2. न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Judicial custody lodges the accused in jail under the Magistrate; interrogation by police requires prior court approval (CrPC Sec 167 / BNSS Sec 187).
व्याख्या: न्यायिक हिरासत में आरोपी मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में जेल में रहता है; पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए अदालत की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
UPSC CSE Prelims 2021 · Q.83 Prison Administration: Nature of Parole and State Government Rules
Question: With reference to India, consider the following statements :
1. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right.
2. State Governments have their own Prisoners Release on Parole Rules.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2021 · Q.83]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है।
2. राज्य सरकारों के अपने कैदी पैरोल पर रिहाई नियम (Prisoners Release on Parole Rules) हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Parole is a conditional concession, not a prisoner's right. Because 'Prisons' is a State subject (List II, Entry 4), States frame their own parole rules.
व्याख्या: पैरोल कैदी का अधिकार नहीं बल्कि सशर्त रियायत है। चूंकि 'जेल' राज्य सूची (प्रविष्टि 4) का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने पैरोल नियम बनाती हैं।
UPSC CSE Prelims 2021 · Q.88 Article 128: Attendance of Retired Supreme Court Judges and Review Powers
Question: With reference to Indian judiciary, consider the following statements :
1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India.
2. A High Court in India has the power to review its own judgement as the Supreme Court does.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2021 · Q.88]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (1 only)
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: Article 128 allows the CJI, with the President's prior consent, to request retired Supreme Court judges to sit and act as judges.
व्याख्या: अनुच्छेद 128 CJI को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को बैठने और कार्य करने के लिए बुलाने की शक्ति देता है।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.11 Contempt of Courts Act 1971: Sanyal Committee, Constitutional Powers and Defenses
Question: Consider the following statements :
1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed.
2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves.
3. The Constitution of India defines Civil Contempt and Criminal Contempt.
4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on Contempt of Court.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2022 · Q.11]
(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 4
(c) 3 and 4 only
(d) 3 only
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एच. एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।
2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।
4. भारत में, संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां निहित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) 1, 2 और 4 (1, 2 and 4)
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 3
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 1, 2 and 4 1, 2 और 4 (1, 2 and 4) ✓ [Official Key]
(C) 3 and 4 only केवल 3 और 4
(D) 3 only केवल 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Contempt of Courts Act 1971 arose from Sanyal Committee; Arts 129 & 215 give contempt powers; definitions of civil/criminal contempt are statutory (not constitutional); Parliament has legislative power.
व्याख्या: सान्याल समिति (1963) की रिपोर्ट पर 1971 का अधिनियम बना; अनु. 129 व 215 अवमानना शक्ति देते हैं; अवमानना की परिभाषा कानून में है (संविधान में नहीं); संसद कानून बना सकती है।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.12 Advocates Act, 1961: Single Class of Advocates and Bar Council Regulatory Powers
Question: With reference to India, consider the following statements :
1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates.
2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2022 · Q.12]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है।
2. बार काउंसिलों को कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Advocates Act 1961 recognizes a single unified class of 'advocates' (Sec 29). BCI regulates legal education standards and law college recognition (Sec 7(1)(h)).
व्याख्या: अधिवक्ता अधिनियम 1961 केवल एक वर्ग 'अधिवक्ता' को मान्यता देता है (धारा 29)। BCI कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता के नियम तय करता है (धारा 7(1)(h))।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.18 Constitutional Writs: Mandamus against Public Duties and Quo Warranto Standing
Question: With reference to the writs issued by the Courts in India, consider the following statements :
1. Mandamus will not lie against a private organisation unless it is entrusted with a public duty.
2. Mandamus will not lie against a Company even though it may be a Government Company.
3. Any public minded person can be a petitioner to move the Court to obtain the writ of Quo Warranto.
Which of the statements given above are correct ? [UPSC 2022 · Q.18]
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. परमादेश (Mandamus) किसी निजी संगठन के खिलाफ तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो।
2. परमादेश किसी कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी ही क्यों न हो।
3. कोई भी जनहितैषी व्यक्ति अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाने के लिए याचिकाकर्ता हो सकता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3 (1, 2 and 3)
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (1, 2 and 3) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Mandamus enforces public duties (even against private bodies performing public functions). Quo Warranto has liberal locus standi, open to any public-minded petitioner.
व्याख्या: परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करता है (सार्वजनिक कार्य करने वाली निजी संस्थाओं पर भी)। अधिकार पृच्छा के लिए कोई भी जनहितैषी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।
UPSC CSE Prelims 2024 · Q.83 Writ of Prohibition: Restraining Inferior Courts and Tribunals from Excess of Jurisdiction
Question: A Writ of Prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to : [UPSC 2024 · Q.83]
(a) a government officer prohibiting him from taking a particular action.
(b) the Parliament/Legislative Assembly to pass a law on Prohibition.
(c) the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case.
(d) the Government prohibiting it from following an unconstitutional policy.
प्रश्न: प्रतिषेध की रिट (Writ of Prohibition) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसको जारी किया गया एक आदेश है?
(a) एक सरकारी अधिकारी को उसे कोई विशेष कार्रवाई करने से प्रतिबंधित करने के लिए।
(b) संसद/विधानसभा को शराबबंदी पर कानून पारित करने के लिए।
(c) निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से प्रतिबंधित करने के लिए। (the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case)
(d) सरकार को असंवैधानिक नीति का पालन करने से प्रतिबंधित करने के लिए।
(A) a government officer prohibiting him from taking a particular action. एक सरकारी अधिकारी को उसे कोई विशेष कार्रवाई करने से प्रतिबंधित करने के लिए।
(B) the Parliament/Legislative Assembly to pass a law on Prohibition. संसद/विधानसभा को शराबबंदी पर कानून पारित करने के लिए।
(C) the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case. निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से प्रतिबंधित करने के लिए। (the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case) ✓ [Official Key]
(D) the Government prohibiting it from following an unconstitutional policy. सरकार को असंवैधानिक नीति का पालन करने से प्रतिबंधित करने के लिए।
Correct Answer: Option C
Explanation: Writ of Prohibition is issued by higher courts to lower courts/tribunals to stop proceedings that exceed their jurisdiction (preventive remedy).
व्याख्या: प्रतिषेध की रिट उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों/अधिकरणों को क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही रोकने के लिए जारी की जाती है (निवारक उपाय)।
UPSC CSE Prelims 2026 · Q.87 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023: Zero FIR and Preliminary Enquiry Rules
Question: Which of the following statements about a Zero First Information Report (Zero FIR) under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 is/are correct ?
1. A Zero FIR can be lodged at a police station, even though the place of commission of a cognizable/non-cognizable offence is outside the territorial jurisdiction of that police station.
2. The Officer-in-Charge of the police station where a Zero FIR has been lodged may, with the permission of the competent authority, initiate a preliminary enquiry.
3. Under Zero FIR, it is obligatory for the informant to furnish information electronically.
Select the answer using the code given below : [UPSC 2026 · Q.87]
(a) 1, 2 and 3
(b) 2 and 3 only
(c) 1 only
(d) 2 only
प्रश्न: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत ज़ीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट (Zero FIR) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. एक ज़ीरो FIR किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही किसी संज्ञेय/असंज्ञेय अपराध के किए जाने का स्थान उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर हो।
2. जिस पुलिस स्टेशन में ज़ीरो FIR दर्ज की गई है, उसका प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है।
3. ज़ीरो FIR के तहत, मुखबिर/सूचनादाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) केवल 2 (2 only)
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 only केवल 1
(D) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Under BNSS 2023 Section 173(3), preliminary enquiry can be initiated with prior permission of competent authority (DSP). Zero FIR applies strictly to cognizable offences and electronic filing is optional.
व्याख्या: BNSS 2023 की धारा 173(3) के तहत सक्षम अधिकारी (DSP) की अनुमति से प्रारंभिक जांच हो सकती है। ज़ीरो FIR केवल संज्ञेय अपराधों पर लागू होती है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वैकल्पिक है।

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