Indian Polity & Governanceभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

Local Government & Panchayati Rajस्थानीय निकाय एवं पंचायती राज

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UPSC Prelims Q.1 of 24

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (24 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (24 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.89 Constitutional Status of Local Government and Mandatory Reservations
Question: Which one of the following is incorrect in respect of Local Government in India? [UPSC 1995 · Q.89]
(a) According to the Indian Constitution, local government is not an independent tier in the federal system
(b) 30% of the seats in local bodies are reserved for women
(c) Local government finances are to be provided by a Commission
(d) Elections to local bodies are to be determined by a Commission
प्रश्न: भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है?
(a) भारतीय संविधान के अनुसार, स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र स्तर नहीं है
(b) स्थानीय निकायों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (30% of the seats in local bodies are reserved for women)
(c) स्थानीय सरकारी वित्त एक आयोग द्वारा प्रदान किए जाने हैं
(d) स्थानीय निकायों के चुनाव एक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने हैं
(A) According to the Indian Constitution, local government is not an independent tier in the federal system भारतीय संविधान के अनुसार, स्थानीय सरकार संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र स्तर नहीं है
(B) 30% of the seats in local bodies are reserved for women स्थानीय निकायों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (30% of the seats in local bodies are reserved for women) ✓ [Official Key]
(C) Local government finances are to be provided by a Commission स्थानीय सरकारी वित्त एक आयोग द्वारा प्रदान किए जाने हैं
(D) Elections to local bodies are to be determined by a Commission स्थानीय निकायों के चुनाव एक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने हैं
Correct Answer: Option B
Explanation: Articles 243D(3) and 243T(3) mandate at least one-third (33.33%) reservation for women in local bodies, not 30%.
व्याख्या: अनुच्छेद 243D(3) एवं 243T(3) स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (33.33%) आरक्षण अनिवार्य बनाते हैं, 30% नहीं।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.60 Article 243B: Three-Tier Panchayati Raj Institutional Setup
Question: What is the system of governance in the Panchayati Raj setup? [UPSC 1996 · Q.60]
(a) Single tier structure of local self-government at the village level
(b) Two-tier system of local self-government at the village and block levels
(c) Three tier structure of local self-government, at the village, block and district levels
(d) Four tier system of local self-government at the village, block, district and state levels
प्रश्न: पंचायती राज व्यवस्था में शासन की क्या प्रणाली है?
(a) ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एकल स्तरीय संरचना
(b) ग्राम और ब्लॉक स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की दो-स्तरीय प्रणाली
(c) ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरीय संरचना (Three tier structure of local self-government, at the village, block and district levels)
(d) ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की चार स्तरीय प्रणाली
(A) Single tier structure of local self-government at the village level ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एकल स्तरीय संरचना
(B) Two-tier system of local self-government at the village and block levels ग्राम और ब्लॉक स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की दो-स्तरीय प्रणाली
(C) Three tier structure of local self-government, at the village, block and district levels ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरीय संरचना (Three tier structure of local self-government, at the village, block and district levels) ✓ [Official Key]
(D) Four tier system of local self-government at the village, block, district and state levels ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की चार स्तरीय प्रणाली
Correct Answer: Option C
Explanation: Article 243B establishes a uniform three-tier Panchayati Raj setup: Village, Intermediate (Block), and District levels.
व्याख्या: अनुच्छेद 243B त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करता है: ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक) और जिला स्तर।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.20 73rd Amendment Provisions vs. State Discretionary Disqualifications
Question: Which one of the following was NOT proposed by the 73rd Constitutional Amendment in the area of Panchayati Raj? [UPSC 1997 · Q.20]
(a) Thirty per cent seats in all elected rural local bodies will be reserved for women candidates at all levels
(b) The States will constitute their Finance Commissions to allocate resources to Panchayati Raj Institutions
(c) The Panchayati Raj elected functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than two children
(d) The elections will be held in six months’ time if Panchayati Raj bodies are super-ceded or dissolved by the State government
प्रश्न: पंचायती राज के क्षेत्र में 73वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था?
(a) सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी
(b) राज्य पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन आवंटित करने के लिए अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे
(c) पंचायती राज के निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उनके दो से अधिक बच्चे हैं (The Panchayati Raj elected functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than two children)
(d) यदि पंचायती राज निकायों को राज्य सरकार द्वारा भंग कर दिया जाता है, तो छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे
(A) Thirty per cent seats in all elected rural local bodies will be reserved for women candidates at all levels सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी
(B) The States will constitute their Finance Commissions to allocate resources to Panchayati Raj Institutions राज्य पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन आवंटित करने के लिए अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे
(C) The Panchayati Raj elected functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than two children पंचायती राज के निर्वाचित पदाधिकारियों को अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि उनके दो से अधिक बच्चे हैं (The Panchayati Raj elected functionaries will be disqualified to hold their offices if they have more than two children) ✓ [Official Key]
(D) The elections will be held in six months’ time if Panchayati Raj bodies are super-ceded or dissolved by the State government यदि पंचायती राज निकायों को राज्य सरकार द्वारा भंग कर दिया जाता है, तो छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे
Correct Answer: Option C
Explanation: The two-child disqualification norm was not introduced by the 73rd Constitutional Amendment, but by individual state enactments under Article 243F.
व्याख्या: दो बच्चों की अयोग्यता का नियम 73वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा अपने पंचायती कानूनों में लाया गया था।
UPSC CSE Prelims 1998 · Q.64 Historic Launch of Panchayati Raj in India (Nagaur, Rajasthan, 1959)
Question: Panchayati Raj was first introduced in India in October 1959 in [UPSC 1998 · Q.64]
(a) Rajasthan
(b) Tamil Nadu
(c) Kerala
(d) Karnataka
प्रश्न: भारत में पंचायती राज पहली बार अक्टूबर 1959 में कहाँ शुरू किया गया था?
(a) राजस्थान (Rajasthan)
(b) तमिलनाडु
(c) केरल
(d) कर्नाटक
(A) Rajasthan राजस्थान (Rajasthan) ✓ [Official Key]
(B) Tamil Nadu तमिलनाडु
(C) Kerala केरल
(D) Karnataka कर्नाटक
Correct Answer: Option A
Explanation: Panchayati Raj was first inaugurated on October 2, 1959 in Nagaur, Rajasthan, followed by Andhra Pradesh.
व्याख्या: पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ, जिसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया।
UPSC CSE Prelims 1999 · Q.6 73rd Amendment Provisions: Mandatory Reforms vs. Member Remuneration
Question: In the new Panchayati Raj Bill enacted in 1993, there are several fresh provisions deviating from the past.
Which one of the following is not one such provision? [UPSC 1999 · Q.6]
(a) A number of added responsibilities in the area of agriculture, rural development, primary education and social forestry among others.
(b) Elections being made mandatory for all posts at the time they are due.
(c) A statutory representation for women in the panchayats, up to a third of the strength.
(d) Regular remuneration to the panchayat members, so as to ensure their punctuality and accountability.
प्रश्न: 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज विधेयक में अतीत से भिन्न कई नए प्रावधान हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है?
(a) अन्य बातों के अलावा कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां।
(b) सभी पदों के लिए उनके नियत समय पर चुनाव अनिवार्य किए जाना।
(c) पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई तक वैधानिक प्रतिनिधित्व।
(d) पंचायत सदस्यों को नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय की पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। (Regular remuneration to the panchayat members, so as to ensure their punctuality and accountability)
(A) A number of added responsibilities in the area of agriculture, rural development, primary education and social forestry among others. अन्य बातों के अलावा कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां।
(B) Elections being made mandatory for all posts at the time they are due. सभी पदों के लिए उनके नियत समय पर चुनाव अनिवार्य किए जाना।
(C) A statutory representation for women in the panchayats, up to a third of the strength. पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई तक वैधानिक प्रतिनिधित्व।
(D) Regular remuneration to the panchayat members, so as to ensure their punctuality and accountability. पंचायत सदस्यों को नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय की पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। (Regular remuneration to the panchayat members, so as to ensure their punctuality and accountability) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The 73rd Amendment introduced fixed 5-year terms, mandatory women's quota, and 29 functional subjects, but no provision for regular member remuneration.
व्याख्या: 73वें संशोधन ने 5 वर्ष का कार्यकाल, महिला आरक्षण और 29 विषय दिए, लेकिन पंचायत सदस्यों को नियमित वेतन/पारिश्रमिक का कोई प्रावधान नहीं किया।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.43 Electoral Eligibility: Voter List Enrolment and Minimum Age for Local Bodies
Question: A college student desires to get elected to the Municipal Council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition, among others, that [UPSC 2000 · Q.43]
(a) he obtains permission from the principal of his college
(b) he is a member of a political party
(c) his name figures in the Voters’ List
(d) he files a declaration owing allegiance to the Constitution of India
प्रश्न: एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए निर्वाचित होना चाहता है। उसके नामांकन की वैधता अन्य बातों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी कि:
(a) वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करता है
(b) वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है
(c) उसका नाम मतदाता सूची में आता है (his name figures in the Voters’ List)
(d) वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करता है
(A) he obtains permission from the principal of his college वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करता है
(B) he is a member of a political party वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य है
(C) his name figures in the Voters’ List उसका नाम मतदाता सूची में आता है (his name figures in the Voters’ List) ✓ [Official Key]
(D) he files a declaration owing allegiance to the Constitution of India वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करता है
Correct Answer: Option C
Explanation: To contest municipal elections, a candidate must be enrolled in the voters' list and have attained 21 years of age (Art 243V).
व्याख्या: नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना और उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है (अनु. 243V)।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.46 Diverse Local Body Patterns across Indian States in 1999 (Assam, AP, Mizoram, Meghalaya)
Question: Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below the Lists:
List I (Local bodies) (States as in 1999)
I. Zila Parishads at the sub-divisional level
II. Mandal Praja Parishad
III. Tribal Councils
IV. Absence of Village Panchayats
List II
A) Andhra Pradesh
B) Assam
C) Mizoram
D) Meghalaya
Codes: [UPSC 2000 · Q.46]
(a) I-B, II-A, III-D, IV-C
(b) I-A, II-B, III-D, IV-C
(c) I-C, II-B, III-A, IV-D
(d) I-B, II-A, III-C, IV-D
प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (स्थानीय निकाय) (1999 के अनुसार राज्य)
I. उप-संभागीय स्तर पर जिला परिषद (Zila Parishads at sub-divisional level)
II. मंडल प्रजा परिषद (Mandal Praja Parishad)
III. जनजातीय परिषदें (Tribal Councils)
IV. ग्राम पंचायतों की अनुपस्थिति (Absence of Village Panchayats)
सूची II
A) आंध्र प्रदेश
B) असम
C) मिजोरम
D) मेघालय
कूट:
(a) I-B, II-A, III-D, IV-C
(b) I-A, II-B, III-D, IV-C
(c) I-C, II-B, III-A, IV-D
(d) I-B, II-A, III-C, IV-D
(A) I-B, II-A, III-D, IV-C I-B, II-A, III-D, IV-C
(B) I-A, II-B, III-D, IV-C I-A, II-B, III-D, IV-C
(C) I-C, II-B, III-A, IV-D I-C, II-B, III-A, IV-D
(D) I-B, II-A, III-C, IV-D I-B, II-A, III-C, IV-D ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Article 243M exempts Nagaland, Meghalaya, and Mizoram from Part IX; Assam historically organized Zila Parishads at sub-divisional level; AP had Mandal Praja Parishads.
व्याख्या: अनुच्छेद 243M नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को भाग IX से छूट देता है; असम में उप-संभागीय जिला परिषदें थीं और आंध्र में मंडल प्रजा परिषद।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.68 73rd Constitutional Amendment Act, 1992: Core Philosophy and Objectives
Question: The 73rd Constitution Amendment Act, 1992 refers to the [UPSC 2000 · Q.68]
(a) generation of gainful employment for the unemployed and the underemployed men and women in rural area
(b) generation of employment for the able-bodied adults who are in need and desirous of work during the lean agricultural season
(c) laying the foundation for strong and vibrant Panchayati Raj Institutions in the country
(d) guarantee of right to life, liberty and security of person, equality before law and equal protection without discrimination
प्रश्न: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किससे संबंधित है?
(a) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन
(b) कृषि के मंदी के मौसम में काम की जरूरत और इच्छा रखने वाले सक्षम वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन
(c) देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखना (laying the foundation for strong and vibrant Panchayati Raj Institutions in the country)
(d) जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार, कानून के समक्ष समानता और बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण की गारंटी
(A) generation of gainful employment for the unemployed and the underemployed men and women in rural area ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन
(B) generation of employment for the able-bodied adults who are in need and desirous of work during the lean agricultural season कृषि के मंदी के मौसम में काम की जरूरत और इच्छा रखने वाले सक्षम वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन
(C) laying the foundation for strong and vibrant Panchayati Raj Institutions in the country देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखना (laying the foundation for strong and vibrant Panchayati Raj Institutions in the country) ✓ [Official Key]
(D) guarantee of right to life, liberty and security of person, equality before law and equal protection without discrimination जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार, कानून के समक्ष समानता और बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण की गारंटी
Correct Answer: Option C
Explanation: The primary purpose of the 73rd Constitutional Amendment Act was to lay the constitutional foundation for strong, autonomous, and vibrant PRIs.
व्याख्या: 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश में मजबूत, स्वायत्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक नींव रखना था।
UPSC CSE Prelims 2001 · Q.16 State Government Control over Local Bodies: Legislative, Financial & Personnel vs. Citizen Grievances
Question: In which one of the following areas does the State Government NOT have control over its local bodies? [UPSC 2001 · Q.16]
(a) Citizen’s grievances
(b) Financial matters
(c) Legislation
(d) Personnel matters
प्रश्न: निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का अपने स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है?
(a) नागरिकों की शिकायतें (Citizen’s grievances)
(b) वित्तीय मामले
(c) कानून/विधान
(d) कार्मिक मामले
(A) Citizen’s grievances नागरिकों की शिकायतें (Citizen’s grievances) ✓ [Official Key]
(B) Financial matters वित्तीय मामले
(C) Legislation कानून/विधान
(D) Personnel matters कार्मिक मामले
Correct Answer: Option A
Explanation: State Governments control local bodies in legislative, financial, and personnel spheres, while citizen grievances are handled directly by local bodies at the grassroots.
व्याख्या: राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर विधायी, वित्तीय और कार्मिक नियंत्रण होता है, जबकि नागरिक शिकायतें स्थानीय स्तर पर सीधे निपटाई जाती हैं।
UPSC CSE Prelims 2005 · Q.51 Constitutional Structure: Part IX (Panchayats) vs. Part IXA (Three Types of Municipalities)
Question: Consider the following statements:
1. Part IX of the Constitution of India contains provisions for Panchayats and was inserted by the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992.
2. Part IX A of the Constitution of India contains provisions for municipalities and Article 243Q envisages two types of municipalities – a Municipal Council and a Municipal Corporation – for every state.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2005 · Q.51]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों के प्रावधान हैं और इसे संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
2. भारत के संविधान के भाग IX A में नगरपालिकाओं के प्रावधान हैं और अनुच्छेद 243Q प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगरपालिकाओं - एक नगर परिषद और एक नगर निगम - की परिकल्पना करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (1 only)
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 (1 only) ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: Part IX governs Panchayats (73rd Amendment); Part IXA Article 243Q provides for THREE types of municipalities: Nagar Panchayat, Municipal Council, and Municipal Corporation.
व्याख्या: भाग IX पंचायतों से संबंधित है (73वां संशोधन); भाग IXA का अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.77 Article 243E: Mandatory Six-Month Time Limit for Reconstitution upon Dissolution
Question: If a Panchayat is dissolved, elections are to be held within [UPSC 2009 · Q.77]
(a) 1 month
(b) 3 months
(c) 6 months
(d) 1 year
प्रश्न: यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो चुनाव कितने समय के भीतर कराए जाने होते हैं?
(a) 1 महीना
(b) 3 महीने
(c) 6 महीने (6 months)
(d) 1 वर्ष
(A) 1 month 1 महीना
(B) 3 months 3 महीने
(C) 6 months 6 महीने (6 months) ✓ [Official Key]
(D) 1 year 1 वर्ष
Correct Answer: Option C
Explanation: Article 243E(3)(b) mandates that elections must be held within 6 months of the premature dissolution of a Panchayat.
व्याख्या: अनुच्छेद 243E(3)(b) के अनुसार पंचायत के समय से पूर्व विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.83 Historical Origins: Madras Municipal Corporation (1687-1688)
Question: In India, the first Municipal Corporation was set up in which one among the following ? [UPSC 2009 · Q.83]
(a) Calcutta
(b) Madras
(c) Bombay
(d) Delhi
प्रश्न: भारत में, पहला नगर निगम निम्नलिखित में से किसमें स्थापित किया गया था?
(a) कलकत्ता
(b) मद्रास (Madras)
(c) बॉम्बे
(d) दिल्ली
(A) Calcutta कलकत्ता
(B) Madras मद्रास (Madras) ✓ [Official Key]
(C) Bombay बॉम्बे
(D) Delhi दिल्ली
Correct Answer: Option B
Explanation: The first Municipal Corporation in India was established in Madras in 1687–1688.
व्याख्या: भारत में पहला नगर निगम 1687-1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.144 Article 243I: State Finance Commission Recommendations to the Governor
Question: Which one of the following authorities makes recommendation to the Governor of a State as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the Panchayats in that particular State ? [UPSC 2010 · Q.144]
(a) District Planning Committees
(b) State Finance Commission
(c) Finance Ministry of that State
(d) Panchayati Raj Ministry of that State
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है जिनके द्वारा उस विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा करों और शुल्कों का विनियोजन किया जा सकता है?
(a) जिला योजना समितियां
(b) राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)
(c) उस राज्य का वित्त मंत्रालय
(d) उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय
(A) District Planning Committees जिला योजना समितियां
(B) State Finance Commission राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) ✓ [Official Key]
(C) Finance Ministry of that State उस राज्य का वित्त मंत्रालय
(D) Panchayati Raj Ministry of that State उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय
Correct Answer: Option B
Explanation: Article 243I mandates that the State Finance Commission recommends principles governing taxes, duties, and grants-in-aid for Panchayats to the Governor.
व्याख्या: अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को पंचायतों के करों, शुल्कों और अनुदान संबंधी सिद्धांतों की सिफारिश करता है।
UPSC CSE Prelims 2011 · Q.11 73rd Amendment Provisions: DPCs, SECs, and SFCs in the Local Self-Government Framework
Question: The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, which aims at promoting the Panchayati Raj Institutions in the country, provides for which of the following?
1. Constitution of District Planning Committees.
2. State Election Commissions to conduct all panchayat elections.
3. Establishment of State Finance Commissions.
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 2011 · Q.11]
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है?
1. जिला योजना समितियों का गठन।
2. सभी पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग।
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3 (1, 2 and 3)
(A) 1 only केवल 1
(B) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (1, 2 and 3) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The 1992 local governance reform framework provides for State Election Commissions (Art 243K), State Finance Commissions (Art 243I), and District Planning Committees (Art 243ZD).
व्याख्या: 1992 के स्थानीय शासन सुधार ढांचे में राज्य निर्वाचन आयोग (अनु. 243K), राज्य वित्त आयोग (अनु. 243I) और जिला योजना समितियां (अनु. 243ZD) शामिल हैं।
UPSC CSE Prelims 2011 · Q.73 Article 243ZE: Metropolitan Planning Committee (MPC) Scope and Limitations
Question: Consider the following statements: In India, a Metropolitan Planning Committee
1. Is constituted under the provisions of the Constitution of India.
2. Prepares the draft development plans for metropolitan area.
3. Has the sole responsibility for implementing Government-sponsored schemes in the metropolitan area.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2011 · Q.73]
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत में, एक महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - MPC)
1. भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित की जाती है।
2. महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है।
3. महानगर क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (1 and 2 only)
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2 (1 and 2 only) ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option A
Explanation: Article 243ZE creates the Metropolitan Planning Committee to prepare draft development plans; it is a planning body, not an implementing agency.
व्याख्या: अनुच्छेद 243ZE विकास प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति का गठन करता है; यह एक नियोजन निकाय है, क्रियान्वयन एजेंसी नहीं।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.1 PESA Act, 1996: Powers of Gram Sabha over Land Alienation, MFP and Minerals
Question: In the areas covered under the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, what is the role/power of Gram Sabha?
1. Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas.
2. Gram Sabha has the ownership of minor forest produce.
3. Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting licence or mining lease for any mineral in the Scheduled Areas.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका/शक्ति है?
1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है।
2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व है।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2 (1 and 2 only)
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 only केवल 1
(B) 1 and 2 only केवल 1 और 2 (1 and 2 only) ✓ [Official Key]
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Under PESA 1996, Gram Sabha has powers to prevent tribal land alienation and owns minor forest produce; its mining recommendation applies ONLY to minor minerals.
व्याख्या: PESA 1996 के तहत ग्राम सभा को जनजातीय भूमि हस्तांतरण रोकने और गौण वनोपज का स्वामित्व प्राप्त है; खनन संबंधी सिफारिश केवल 'गौण खनिजों' के लिए अनिवार्य है।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.23 Components of Inclusive Governance: Decentralized Planning, Public Health and Nutrition
Question: Which of the following can be said to be essentially the parts of Inclusive Governance?
1. Permitting the Non-Banking Financial Companies to do banking
2. Establishing effective District Planning Committees in all the districts
3. Increasing the government spending on public health
4. Strengthening the Mid-day Meal Scheme
Select the correct answer using the codes given below :
(a) 1 and 2 only
(b) 3 and 4 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से 'समावेशी शासन' (Inclusive Governance) का हिस्सा कहा जा सकता है?
1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को बैंकिंग करने की अनुमति देना
2. सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों (DPCs) की स्थापना करना
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में वृद्धि करना
4. मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme) को मजबूत करना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (2, 3 and 4 only)
(d) 1, 2, 3 और 4
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 3 and 4 only केवल 3 और 4
(C) 2, 3 and 4 only केवल 2, 3 और 4 (2, 3 and 4 only) ✓ [Official Key]
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: Inclusive governance centers on democratic decentralization (DPCs), universal basic services (public health), and targeted social security (Mid-day meals).
व्याख्या: समावेशी शासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (DPC), सार्वजनिक स्वास्थ्य और मध्याह्न भोजन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अनिवार्य रूप से शामिल हैं।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.25 PESA Act, 1996: Objectives in Fifth Schedule Areas vs. Sixth Schedule Autonomous Regions
Question: The Government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) Act in 1996. Which one of the following is NOT identified as its objective? [UPSC 2013 · Q.25]
(a) To provide self-governance
(b) To recognize traditional rights
(c) To create autonomous regions in tribal areas
(d) To free tribal people from exploitation
प्रश्न: सरकार ने 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) लागू किया। निम्नलिखित में से किसे इसके उद्देश्य के रूप में नहीं पहचाना गया है?
(a) स्वशासन प्रदान करना
(b) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
(c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना (To create autonomous regions in tribal areas)
(d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना
(A) To provide self-governance स्वशासन प्रदान करना
(B) To recognize traditional rights पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
(C) To create autonomous regions in tribal areas जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना (To create autonomous regions in tribal areas) ✓ [Official Key]
(D) To free tribal people from exploitation जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना
Correct Answer: Option C
Explanation: Creating autonomous regions is a Sixth Schedule mechanism, whereas PESA (1996) extends Panchayati Raj to Fifth Schedule tribal areas with Gram Sabha primacy.
व्याख्या: स्वायत्त क्षेत्र बनाना छठी अनुसूची का प्रावधान है, जबकि PESA (1996) पांचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा-आधारित पंचायती राज का विस्तार करता है।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.69 Article 243G: Economic and Social Planning Mandate of Panchayats
Question: Consider the following statements:
1. National Development Council is an organ of the Planning Commission.
2. The Economic and Social Planning is kept in the Concurrent List in the Constitution of India.
3. The Constitution of India prescribes that Panchayats should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2013 · Q.69]
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) योजना आयोग का एक अंग है।
2. भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया है।
3. भारत का संविधान यह निर्धारित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी का कार्य सौंपा जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3 (2 and 3 only)
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Economic and social planning is in the Concurrent List (Entry 20); Article 243G directs states to endow Panchayats with plan preparation for economic development and social justice.
व्याख्या: आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची (प्रविष्टि 20) में है; अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने का अधिकार देता है।
UPSC CSE Prelims 2015 · Q.85 Fundamental Raison d'Être of Panchayati Raj: People's Participation and Democratic Decentralization
Question: The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following?
1. People's participation in development
2. Political accountability
3. Democratic decentralization
4. Financial mobilization
Select the correct answer using the code given below. [UPSC 2015 · Q.85]
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 2 and 4 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है?
1. विकास में लोगों की भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
4. वित्तीय लामबंदी
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3 (1 and 3 only)
(d) 1, 2, 3 और 4
(A) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3
(B) 2 and 4 only केवल 2 और 4
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3 (1 and 3 only) ✓ [Official Key]
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: The primary fundamental objects of Panchayati Raj are People's Participation in Development and Democratic Decentralization.
व्याख्या: पंचायती राज के दो प्राथमिक मूल उद्देश्य हैं: विकास में जन-भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
UPSC CSE Prelims 2016 · Q.100 Article 243F & 243E: Contesting Age (21 Years) and Remainder Term of Dissolved Panchayats
Question: Consider the following statements :
1. The minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years.
2. A Panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2016 · Q.100]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
2. समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही जारी रहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Panchayat contesting age is 21 years (Art 243F); a reconstituted Panchayat after premature dissolution serves only the remainder of the 5-year term (Art 243E(4)).
व्याख्या: पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (अनु. 243F); समय पूर्व विघटन के बाद नव-गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक ही काम करती है (अनु. 243E(4))।
UPSC CSE Prelims 2017 · Q.16 Conceptual Essence: Local Self-Government as Democratic Decentralisation
Question: Local self-government can be best explained as an exercise in [UPSC 2017 · Q.16]
(a) Federalism
(b) Democratic decentralisation
(c) Administrative delegation
(d) Direct democracy
प्रश्न: स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम रूप से किसके अभ्यास के रूप में समझाया जा सकता है?
(a) संघवाद
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic decentralisation)
(c) प्रशासनिक प्रत्यायोजन
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र
(A) Federalism संघवाद
(B) Democratic decentralisation लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic decentralisation) ✓ [Official Key]
(C) Administrative delegation प्रशासनिक प्रत्यायोजन
(D) Direct democracy प्रत्यक्ष लोकतंत्र
Correct Answer: Option B
Explanation: Local self-government is the quintessential manifestation of Democratic Decentralisation in governance.
व्याख्या: स्थानीय स्वशासन शासन में 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है।
UPSC CSE Prelims 2025 · Q.91 Intermediate Panchayats Exemption, Contesting Age (21 Years), and Governor's Role in SFC
Question: Consider the following statements :
I. Panchayats at the intermediate level exist in all States.
II. To be eligible to be a Member of a Panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of thirty years.
III. The Chief Minister of a State constitutes a commission to review the financial position of Panchayats at the intermediate levels and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties, leviable by the State, between the State and Panchayats at the intermediate level.
Which of the statements given above are not correct? [UPSC 2025 · Q.91]
(a) I and II only
(b) II and III only
(c) I and III only
(d) I, II and III
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में मौजूद हैं।
II. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति को तीस वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए।
III. एक राज्य के मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों के वितरण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III (I, II and III)
(A) I and II only केवल I और II
(B) II and III only केवल II और III
(C) I and III only केवल I और III
(D) I, II and III I, II और III (I, II and III) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Article 243B(2) exempts States under 20 lakh population from intermediate panchayats; contesting age is 21 years (Art 243F); the Governor constitutes the State Finance Commission (Art 243I).
व्याख्या: अनुच्छेद 243B(2) 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती पंचायत से छूट देता है; चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष है; राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।
UPSC CSE Prelims 2026 · Q.99 Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA): Implementation Period, LSDGs & Funding Pattern
Question: Which of the following statements with respect to the Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) is/are correct ?
1. The period of its implementation is 1st April, 2021 to 31st March, 2026.
2. The key objective of the Revamped RGSA is to develop the governance capabilities of the Panchayati Raj Institutions to deliver on the Sustainable Development Goals.
3. The share of the Central funding for the Revamped RGSA is 100% for all States and Union Territories.
Select the answer using the code given below :
(a) 1 and 2
(b) 2 only
(c) 1 and 3
(d) 2 and 3
प्रश्न: संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Revamped RGSA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. इसके क्रियान्वयन की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 है।
2. संशोधित RGSA का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना है।
3. संशोधित RGSA के लिए केंद्रीय वित्तपोषण का हिस्सा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 2
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 3
(d) 2 और 3
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) 2 and 3 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Revamped RGSA runs from 01.04.2022 to 31.03.2026, aims to build PRI capabilities for Localizing SDGs, and uses a 60:40 (90:10 for NE/Hills) funding pattern.
व्याख्या: संशोधित RGSA की अवधि 01.04.2022 से 31.03.2026 तक है; यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाता है; वित्तपोषण अनुपात 60:40 (पूर्वोत्तर हेतु 90:10) है।

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