Public Finance & Finance Commission (लोक वित्त एवं वित्त आयोग) - UPSC Topicwise PYQs & Concept Drills (1...

UPSC CSE Prelims 1995 · Q.51 Constitutional Division of Taxing Powers: Taxation on Agricultural Income (Seventh Schedule)

Question: Agricultural income tax is assigned to the State Governments by [UPSC 1995 · Q.51]
(a) the Finance Commission
(b) the National Development Council
(c) the Inter-State Council
(d) the Constitution of India

प्रश्न: कृषि आय पर कर (Agricultural income tax) राज्य सरकारों को किसके द्वारा सौंपा गया है?
(a) वित्त आयोग द्वारा
(b) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
(c) अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा
(d) भारत के संविधान द्वारा (the Constitution of India)

(A) the Finance Commission वित्त आयोग द्वारा

(B) the National Development Council राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा

(C) the Inter-State Council अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा

(D) the Constitution of India भारत के संविधान द्वारा (the Constitution of India) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Entry 46 of the State List in the Seventh Schedule of the Constitution exclusively vests agricultural income taxation with State Governments.

व्याख्या: सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर कर लगाने का अनन्य अधिकार राज्य सरकारों के पास है।

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UPSC CSE Prelims 1999 · Q.18 Article 270: Levying, Collection, and Distribution of Union Taxes (Income Tax Devolution)

Question: Which one of the following statements regarding the levying, collecting and distribution of Income Tax is correct? [UPSC 1999 · Q.18]
(a) The Union levies, collects and distributes the proceeds of income tax between itself and the States
(b) The Union levies, collects and keeps all the proceeds of income tax to itself
(c) The Union levies and collects the tax but all the proceeds are distributed among the States
(d) Only the surcharge levied on income tax is shared between the Union and the States

प्रश्न: आयकर (Income Tax) के लगाने, वसूलने और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?
(a) संघ आयकर लगाता है, वसूल करता है और इसके आगमों को अपने और राज्यों के बीच वितरित करता है (The Union levies, collects and distributes the proceeds between itself and the States)
(b) संघ आयकर लगाता है, वसूल करता है और सभी आगमों को अपने पास रख लेता है
(c) संघ कर लगाता और वसूल करता है परंतु इसके सारे आगम राज्यों में बांट दिए जाते हैं
(d) केवल आयकर पर लगाया गया अधिभार (Surcharge) ही संघ और राज्यों के बीच साझा किया जाता है

(A) The Union levies, collects and distributes the proceeds of income tax between itself and the States संघ आयकर लगाता है, वसूल करता है और इसके आगमों को अपने और राज्यों के बीच वितरित करता है (The Union levies, collects and distributes the proceeds between itself and the States) ✓ [Official Key]

(B) The Union levies, collects and keeps all the proceeds of income tax to itself संघ आयकर लगाता है, वसूल करता है और सभी आगमों को अपने पास रख लेता है

(C) The Union levies and collects the tax but all the proceeds are distributed among the States संघ कर लगाता और वसूल करता है परंतु इसके सारे आगम राज्यों में बांट दिए जाते हैं

(D) Only the surcharge levied on income tax is shared between the Union and the States केवल आयकर पर लगाया गया अधिभार (Surcharge) ही संघ और राज्यों के बीच साझा किया जाता है

Correct Answer: Option A

Explanation: Under Article 270, income tax is levied and collected by the Union, and its net proceeds are distributed between the Union and States based on Finance Commission formula.

व्याख्या: अनुच्छेद 270 के तहत आयकर केंद्र द्वारा लगाया व वसूला जाता है और वित्त आयोग के फॉर्मूले के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है।

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UPSC CSE Prelims 2000 · Q.10 Article 280: Primary Constitutional Mandate and Functions of the Finance Commission

Question: The primary function of the Finance Commission in India is to [UPSC 2000 · Q.10]
(a) distribute revenue between the Centre and the States
(b) prepare the Annual Budget
(c) advise the President on financial matters
(d) allocate funds to various ministries of the Union and State Governments

प्रश्न: भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है?
(a) केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना (distribute revenue between the Centre and the States)
(b) वार्षिक बजट तैयार करना
(c) वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना
(d) संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करना

(A) distribute revenue between the Centre and the States केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना (distribute revenue between the Centre and the States) ✓ [Official Key]

(B) prepare the Annual Budget वार्षिक बजट तैयार करना

(C) advise the President on financial matters वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना

(D) allocate funds to various ministries of the Union and State Governments संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करना

Correct Answer: Option A

Explanation: The primary constitutional function of the Finance Commission under Article 280 is to recommend the sharing of tax revenues between the Centre and States.

व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करना है।

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UPSC CSE Prelims 2002 · Q.80 Article 275 and Article 280: Recommendations for Grants-in-Aid to States

Question: Which one of the following authorities recommends the principles governing grants-in-aid of the revenues to the states out of the Consolidated Fund of India? [UPSC 2002 · Q.80]
(a) Finance Commission
(b) Inter-State Council
(c) Union Ministry of Finance
(d) Public Accounts Committee

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राधिकरण भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान (Grants-in-aid) को शासित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है?
(a) वित्त आयोग (Finance Commission)
(b) अंतर-राज्यीय परिषद
(c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय
(d) लोक लेखा समिति

(A) Finance Commission वित्त आयोग (Finance Commission) ✓ [Official Key]

(B) Inter-State Council अंतर-राज्यीय परिषद

(C) Union Ministry of Finance केंद्रीय वित्त मंत्रालय

(D) Public Accounts Committee लोक लेखा समिति

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 280(3)(b) empowers the Finance Commission to recommend the principles governing Article 275 grants-in-aid from the Consolidated Fund of India.

व्याख्या: अनुच्छेद 280(3)(ख) वित्त आयोग को भारत की संचित निधि में से अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांत तय करने का अधिकार देता है।

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UPSC CSE Prelims 2003 · Q.50 Article 268: Taxes Levied by the Union but Collected and Appropriated by the States (Stamp Duties)

Question: Consider the following statements: In India, stamp duties on financial transactions are
1. Levied and collected by the State Government
2. Appropriated by the Union Government.
Which of these statements is/are correct? [UPSC 2003 · Q.50]
(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत में वित्तीय लेनदेन पर स्टांप शुल्क (Stamp duties)
1. राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं।
2. केंद्र सरकार द्वारा विनियोजित (Appropriated) किए जाते हैं।
इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2)

(A) Only 1 केवल 1

(B) Only 2 केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: Under Article 268, stamp duties on financial instruments are levied by the Union, but collected and appropriated by the States.

व्याख्या: अनुच्छेद 268 के तहत वित्तीय दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, परंतु राज्य सरकारें इसे वसूलती और अपने पास रखती हैं।

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UPSC CSE Prelims 2003 · Q.73 Scope and Limits of Finance Commission Powers (Article 280 vs Parliamentary Appropriation)

Question: Consider the following statements: The function(s) of the Finance Commission is/are
1. To allow the withdrawal of money out of the Consolidated Fund of India.
2. To allocate between the States the shares of proceeds of taxes.
3. To consider applications for grants-in-aid from States.
4. To supervise and report on whether the Union and State governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions.
Which of these statements is/are correct? [UPSC 2003 · Q.73]
(a) Only 1
(b) 2 and 3
(c) 3 and 4
(d) 1, 2 and 4

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: वित्त आयोग का/के कार्य है/हैं:
1. भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना।
2. राज्यों के बीच करों के आगमों के हिस्सों का आवंटन करना।
3. राज्यों से सहायता अनुदान के लिए आवेदनों पर विचार करना।
4. इस बात का पर्यवेक्षण करना और रिपोर्ट देना कि क्या संघ और राज्य सरकारें बजटीय प्रावधानों के अनुसार कर लगा रही हैं।
इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) 2 और 3 (2 and 3)
(c) 3 और 4
(d) 1, 2 और 4

(A) Only 1 केवल 1

(B) 2 and 3 2 और 3 (2 and 3) ✓ [Official Key]

(C) 3 and 4 3 और 4

(D) 1, 2 and 4 1, 2 और 4

Correct Answer: Option B

Explanation: The Finance Commission allocates tax proceeds and considers state grants-in-aid; it cannot authorize fund withdrawals (Parliament's prerogative) nor supervise tax collection (CAG/Courts).

व्याख्या: वित्त आयोग करों का आवंटन करता है और अनुदानों की सिफारिश करता है; यह न तो संचित निधि से धन निकाल सकता है और न ही कर वसूली का पर्यवेक्षण करता है।

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UPSC CSE Prelims 2010 · Q.76 Article 281: Obligation to Lay Finance Commission Recommendations Before Parliament

Question: Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each House of Parliament? [UPSC 2010 · Q.76]
(a) The President of India
(b) The Speaker of Lok Sabha
(c) The Prime Minister of India
(d) The Union Finance Minister

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा?
(a) भारत के राष्ट्रपति (The President of India)
(b) लोकसभा अध्यक्ष
(c) भारत के प्रधानमंत्री
(d) केंद्रीय वित्त मंत्री

(A) The President of India भारत के राष्ट्रपति (The President of India) ✓ [Official Key]

(B) The Speaker of Lok Sabha लोकसभा अध्यक्ष

(C) The Prime Minister of India भारत के प्रधानमंत्री

(D) The Union Finance Minister केंद्रीय वित्त मंत्री

Correct Answer: Option A

Explanation: Article 281 places the constitutional responsibility solely on the President of India to cause Finance Commission reports and Action Taken Reports to be laid before Parliament.

व्याख्या: अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन को संसद के समक्ष रखवाने का संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति का है।

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UPSC CSE Prelims 2011 · Q.36 Article 114 and Article 266: Mandatory Parliamentary Authorization for Withdrawal of Funds

Question: The authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from [UPSC 2011 · Q.36]
(a) The President of India
(b) The Parliament of India
(c) The Prime Minister of India
(d) The Union Finance Minister

प्रश्न: भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने के लिए प्राधिकरण (Authorization) कहां से आना चाहिए?
(a) भारत के राष्ट्रपति से
(b) भारत की संसद से (The Parliament of India)
(c) भारत के प्रधानमंत्री से
(d) केंद्रीय वित्त मंत्री से

(A) The President of India भारत के राष्ट्रपति से

(B) The Parliament of India भारत की संसद से (The Parliament of India) ✓ [Official Key]

(C) The Prime Minister of India भारत के प्रधानमंत्री से

(D) The Union Finance Minister केंद्रीय वित्त मंत्री से

Correct Answer: Option B

Explanation: Under Articles 114(3) and 266(3), no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without an Appropriation Act passed by Parliament.

व्याख्या: अनुच्छेद 114(3) और 266(3) के तहत संसद द्वारा विनियोग अधिनियम पारित किए बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता।

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UPSC CSE Prelims 2011 · Q.37 Article 266(1): Constitution and Inflows of the Consolidated Fund of India

Question: All revenues received by the Union Government by way of taxes and other receipts for the conduct of Government business are credited to the [UPSC 2011 · Q.37]
(a) Contingency Fund of India
(b) Public Account
(c) Consolidated Fund of India
(d) Deposits and Advances Fund

प्रश्न: कर और सरकार के कामकाज के संचालन के लिए अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व किसमें जमा किए जाते हैं?
(a) भारत की आकस्मिकता निधि में
(b) लोक लेखा में
(c) भारत की संचित निधि में (Consolidated Fund of India)
(d) जमा और अग्रिम निधि में

(A) Contingency Fund of India भारत की आकस्मिकता निधि में

(B) Public Account लोक लेखा में

(C) Consolidated Fund of India भारत की संचित निधि में (Consolidated Fund of India) ✓ [Official Key]

(D) Deposits and Advances Fund जमा और अग्रिम निधि में

Correct Answer: Option C

Explanation: Article 266(1) mandates that all tax revenues, non-tax receipts, loan proceeds, and loan repayments of the Union Government are credited to the Consolidated Fund of India.

व्याख्या: अनुच्छेद 266(1) के अनुसार केंद्र सरकार को प्राप्त सभी कर राजस्व, अन्य प्राप्तियां और ऋण अदायगियां भारत की संचित निधि में जमा की जाती हैं।

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UPSC CSE Prelims 2011 · Q.45 Institutional Role and Impact of the Finance Commission: Public Sector and Inter-Governmental Finances

Question: With reference to the Finance Commission of India,
which of the following statements is correct? [UPSC 2011 · Q.45]
(a) It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development
(b) It facilitates the proper distribution of finances among the Public Sector Undertakings
(c) It ensures transparency in financial administration
(d) None of the statements (a), (b) and (c) given above is correct in this context

प्रश्न: भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) यह बुनियादी ढांचा विकास के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है
(b) यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है (It facilitates the proper distribution of finances among the Public Sector Undertakings)
(c) यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है
(d) उपर्युक्त (a), (b) और (c) में से कोई भी कथन इस संदर्भ में सही नहीं है

(A) It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development यह बुनियादी ढांचा विकास के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है

(B) It facilitates the proper distribution of finances among the Public Sector Undertakings यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है (It facilitates the proper distribution of finances among the Public Sector Undertakings) ✓ [Official Key]

(C) It ensures transparency in financial administration यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है

(D) None of the statements (a), (b) and (c) given above is correct in this context उपर्युक्त (a), (b) और (c) में से कोई भी कथन इस संदर्भ में सही नहीं है

Correct Answer: Option B

Explanation: The Finance Commission's fiscal assessments directly evaluate state PSU liabilities (like DISCOMs) to guide the proper distribution and restructuring of public sector finances.

व्याख्या: वित्त आयोग सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे डिस्कॉम) के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उचित वित्तीय वितरण और पुनर्गठन को सुगम बनाता है।

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UPSC CSE Prelims 2015 · Q.60 Budget Preparation and Funds Architecture: DEA Budget Division vs Public Account Rules

Question: With reference to the Union Government, consider the following statements :
1. The Department of Revenue is responsible for the preparation of Union Budget that is presented to the Parliament.
2. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India.
3. All the disbursements made from Public Account also need the authorization from the Parliament of India.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 2 only
(d) 1, 2 and 3

प्रश्न: केंद्र सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. राजस्व विभाग (Department of Revenue) संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
2. भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
3. लोक लेखा (Public Account) से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (2 only)
(d) 1, 2 और 3

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3

(C) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]

(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3

Correct Answer: Option C

Explanation: The Budget Division of the Department of Economic Affairs prepares the Union Budget; the Consolidated Fund strictly requires parliamentary appropriation, but the Public Account does not.

व्याख्या: केंद्रीय बजट आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग तैयार करता है; संचित निधि के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है, परंतु लोक लेखा के लिए नहीं।

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UPSC CSE Prelims 2020 · Q.3 Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS): Guidelines, Asset Creation, and Non-Lapsability

Question: With reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), which of the following statements are correct ?
1. MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc.
2. A specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST populations.
3. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year.
4. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year.
Select the correct answer using the code given below :
(a) 1 and 2 only
(b) 3 and 4 only
(c) 1, 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 4 only

प्रश्न: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?
1. MPLADS निधियों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी भौतिक अवसंरचना के टिकाऊ परिसंपत्तियों (Durable assets) के निर्माण में किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निर्दिष्ट हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) की आबादी के लाभ के लिए होना चाहिए।
3. MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता (Cannot be carried forward)।
4. जिला प्राधिकरण को कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यों में से कम से कम 10% का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण करना चाहिए।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) केवल 1, 2 और 4 (1, 2 and 4 only)

(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2

(B) 3 and 4 only केवल 3 और 4

(C) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3

(D) 1, 2 and 4 only केवल 1, 2 और 4 (1, 2 and 4 only) ✓ [Official Key]

Correct Answer: Option D

Explanation: MPLADS funds create durable community assets, require 15% SC and 7.5% ST allocation, mandate 10% annual district inspection, and are non-lapsable.

व्याख्या: एमपीलैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाती हैं, 15% SC व 7.5% ST कोटा अनिवार्य है, 10% वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य है, और ये निधियां व्यपगत नहीं होतीं।

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UPSC CSE Prelims 2024 · Q.85 Constitutional Procedure for Union Budget: Presidential Recommendation for Demands for Grants (Articles 112 and 113)

Question: With reference to Union Budget, consider the following statements :
1. The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the Annual Financial Statement before both the Houses of Parliament.
2. At the Union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2024 · Q.85]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

प्रश्न: केंद्रीय बजट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
2. संघ के स्तर पर, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग (Demand for a grant) नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (Both 1 and 2)
(d) न तो 1 और न ही 2

(A) 1 only केवल 1

(B) 2 only केवल 2

(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों (Both 1 and 2) ✓ [Official Key]

(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2

Correct Answer: Option C

Explanation: The Finance Minister presents the Annual Financial Statement representing the Government, and Article 113(3) mandates that no demand for a grant can be made without the President's prior recommendation.

व्याख्या: वित्त मंत्री सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत करते हैं, और अनुच्छेद 113(3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई अनुदान मांग पेश नहीं की जा सकती।

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