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UPSC Prelims Q.1 of 24

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (24 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (24 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.47 Personal Laws and the Uniform Civil Code: Bigamy Exceptions under the Goa Civil Code
Question: In which one of the following States of India is it legal for a Hindu male and illegal for a Muslim male to have more than one living wife? [UPSC 1995 · Q.47]
(a) Nagaland
(b) Mizoram
(c) Goa
(d) Arunachal Pradesh
प्रश्न: भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में एक हिंदू पुरुष के लिए एक से अधिक जीवित पत्नियां रखना कानूनी है और एक मुस्लिम पुरुष के लिए गैर-कानूनी है?
(a) नागालैंड
(b) मिजोरम
(c) गोवा (Goa)
(d) अरुणाचल प्रदेश
(A) Nagaland नागालैंड
(B) Mizoram मिजोरम
(C) Goa गोवा (Goa) ✓ [Official Key]
(D) Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश
Correct Answer: Option C
Explanation: Under Goa's Portuguese Civil Code of 1867, Muslim personal law allowing polygamy is inapplicable, while historical customary exceptions existed for Hindu males under strictly defined conditions.
व्याख्या: गोवा के पुर्तगाली नागरिक कोड 1867 के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होता, जबकि हिंदू पुरुषों के लिए कुछ ऐतिहासिक प्रथागत अपवाद शामिल थे।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.20 Article 330: Proportional Reservation of Lok Sabha Seats for Scheduled Castes
Question: If the number of seats allocated to a state in the Lok Sabha is 42, then the number of seats reserved for the Scheduled Castes in that state will be [UPSC 1996 · Q.20]
(a) 21
(b) 14
(c) 7
(d) 6
प्रश्न: यदि किसी राज्य को लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या 42 है, तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी?
(a) 21
(b) 14
(c) 7
(d) 6 (6)
(A) 21 21
(B) 14 14
(C) 7 7
(D) 6 6 (6) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Under Article 330(2), Lok Sabha seats are reserved for SCs and STs strictly in proportion to their population in each State.
व्याख्या: अनुच्छेद 330(2) के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती हैं।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.24 De-notified Tribes (DNTs): Historical Repeal of the Criminal Tribes Act (CTA), 1871
Question: In the Indian context the term De-notified tribes refers to [UPSC 1996 · Q.24]
(a) tribes which are aboriginals
(b) nomadic tribes
(c) tribes practising shifting cultivation
(d) tribes which were earlier classified as criminal tribes
प्रश्न: भारतीय संदर्भ में 'विमुक्त जनजातियां' (De-notified tribes - DNTs) शब्द किसे संदर्भित करता है?
(a) वे जनजातियां जो मूल निवासी हैं
(b) घुमंतू जनजातियां
(c) झूम (स्थानांतरित) खेती करने वाली जनजातियां
(d) वे जनजातियां जिन्हें पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था (tribes which were earlier classified as criminal tribes)
(A) tribes which are aboriginals वे जनजातियां जो मूल निवासी हैं
(B) nomadic tribes घुमंतू जनजातियां
(C) tribes practising shifting cultivation झूम (स्थानांतरित) खेती करने वाली जनजातियां
(D) tribes which were earlier classified as criminal tribes वे जनजातियां जिन्हें पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था (tribes which were earlier classified as criminal tribes) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: De-notified Tribes (DNTs) are communities that were branded 'born criminals' under the colonial Criminal Tribes Act 1871 and officially 'de-notified' upon its repeal in 1952.
व्याख्या: विमुक्त जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें 1871 के आपराधिक जनजाति कानून के तहत अपराधी घोषित किया गया था और 1952 में कानून रद्द होने पर विमुक्त किया गया।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.82 Constitutional Status of Minorities: Absence of Definition and Statutory Minorities Commission
Question: Assertion (A): The word ‘minority’ is not defined in the Constitution of India.
Reason (R): The Minorities Commission is not a constitutional body.
In the context of the above two statements, which one of the following is correct? [UPSC 1996 · Q.82]
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true
प्रश्न: कथन (A): 'अल्पसंख्यक' (Minority) शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
कारण (R): अल्पसंख्यक आयोग (Minorities Commission) एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(b) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है (Both A and R are true but R is not a correct explanation of A)
(c) A सही है परंतु R गलत है
(d) A गलत है परंतु R सही है
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A A और R दोनों सही हैं परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है (Both A and R are true but R is not a correct explanation of A) ✓ [Official Key]
(C) A is true but R is false A सही है परंतु R गलत है
(D) A is false but R is true A गलत है परंतु R सही है
Correct Answer: Option B
Explanation: The Constitution leaves 'minority' undefined, and the National Commission for Minorities is a statutory body under the 1992 Act, not a constitutional body.
व्याख्या: संविधान में 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं किया गया है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.24 Senior Citizen Welfare: Mandatory Parental Maintenance Legislation (Himachal Pradesh Pioneer Act, 1996)
Question: Which one of the following States of India has passed a legislation (in 1996) making the maintenance of one’s parents mandatory? [UPSC 1997 · Q.24]
(a) Kerala
(b) West Bengal
(c) Maharashtra
(d) Himachal Pradesh
प्रश्न: भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अपने माता-पिता के भरण-पोषण को अनिवार्य बनाने वाला कानून (1996 में) पारित किया था?
(a) केरल
(b) पश्चिम बंगाल
(c) महाराष्ट्र
(d) हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
(A) Kerala केरल
(B) West Bengal पश्चिम बंगाल
(C) Maharashtra महाराष्ट्र
(D) Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Himachal Pradesh pioneered mandatory legal maintenance for elderly parents in 1996, laying the foundation for the central Senior Citizens Act, 2007.
व्याख्या: हिमाचल प्रदेश ने 1996 में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला कानून बनाकर केंद्रीय अधिनियम 2007 की नींव रखी।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.58 Women's Reservation in Legislatures: Constitutional Amendment Mandate vs Voluntary Party Quotas
Question: Assertion (A): The reservation of thirty-three per cent of seats for women in Parliament and State Legislatures does not require Constitutional amendment.
Reason (R): Political parties contesting elections can allocate thirty-three per cent of seats they contest to women candidates without any Constitutional amendment.
In the context of the above two statements, which one of the following is correct? [UPSC 1997 · Q.58]
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A
(c) A is true, but R is false
(d) A is false, but R is true
प्रश्न: कथन (A): संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
कारण (R): चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के अपने द्वारा लड़ी जाने वाली 33 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों को आवंटित कर सकते हैं।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) A सही है, परंतु R गलत है
(d) A गलत है, परंतु R सही है (A is false, but R is true)
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) A is true, but R is false A सही है, परंतु R गलत है
(D) A is false, but R is true A गलत है, परंतु R सही है (A is false, but R is true) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Reserving seats for women in Parliament requires a Constitutional Amendment (enacted via the 106th Amendment), whereas voluntary party ticket quotas require no legal changes.
व्याख्या: संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु संविधान संशोधन आवश्यक है (106वां संशोधन), जबकि दल स्वेच्छा से बिना किसी संशोधन के टिकट दे सकते हैं।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.11 Article 330: Highest Number of Scheduled Tribes Reserved Seats in Lok Sabha (Madhya Pradesh)
Question: The State which has the largest number of seats reserved for the Scheduled Tribes in Lok Sabha is [UPSC 2000 · Q.11]
(a) Bihar
(b) Gujarat
(c) Uttar Pradesh
(d) Madhya Pradesh
प्रश्न: लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित करने वाला राज्य कौन-सा है?
(a) बिहार
(b) गुजरात
(c) उत्तर प्रदेश
(d) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
(A) Bihar बिहार
(B) Gujarat गुजरात
(C) Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश
(D) Madhya Pradesh मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Madhya Pradesh holds the highest number of ST-reserved Lok Sabha seats (6 seats), corresponding to its status as the state with India's largest tribal population.
व्याख्या: मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी होने के कारण लोकसभा में ST के लिए सर्वाधिक 6 सीटें आरक्षित हैं।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.131 History of Women's Suffrage: New Zealand as the First Country to Grant Voting Rights (1893)
Question: Which among the following countries was the earliest to give women the right to vote? [UPSC 2003 · Q.131]
(a) Iceland
(b) India
(c) New Zealand
(d) USA
प्रश्न: निम्नलिखित देशों में से कौन-सा महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला सबसे पहला देश था?
(a) आइसलैंड
(b) भारत
(c) न्यूजीलैंड (New Zealand)
(d) यू.एस.ए. (USA)
(A) Iceland आइसलैंड
(B) India भारत
(C) New Zealand न्यूजीलैंड (New Zealand) ✓ [Official Key]
(D) USA यू.एस.ए. (USA)
Correct Answer: Option C
Explanation: New Zealand was the first country in the world to grant women universal voting rights in 1893.
व्याख्या: 1893 में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार देने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश था।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.91 Right to Die with Dignity: Global History of Euthanasia Legislation and Indian Jurisprudence
Question: Which one among the following was the first to legalize euthanasia? [UPSC 2006 · Q.91]
(a) Australia
(b) New Zealand
(c) Netherlands
(d) Canada
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा इच्छामृत्यु (Euthanasia) को वैध बनाने वाला पहला देश/क्षेत्र था?
(a) ऑस्ट्रेलिया (Australia)
(b) न्यूजीलैंड
(c) नीदरलैंड
(d) कनाडा
(A) Australia ऑस्ट्रेलिया (Australia) ✓ [Official Key]
(B) New Zealand न्यूजीलैंड
(C) Netherlands नीदरलैंड
(D) Canada कनाडा
Correct Answer: Option A
Explanation: Australia's Northern Territory was the first jurisdiction globally to legalize voluntary euthanasia in 1995/1996.
व्याख्या: ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र ने 1995/1996 में इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाला विश्व का पहला कानून बनाया था।
UPSC CSE Prelims 2006 · Q.94 Constitutional Development of Right to Education: 86th Amendment, SSA, and 42nd Amendment
Question: Consider the following statements:
1. Free and compulsory education to the children of 6-14 years age group by the State was made a Fundamental Right by the 76th Amendment to the Constitution of India.
2. Sarva Shiksha Abhiyan seeks to provide computer education even in rural areas.
3. Education was included in the Concurrent List by the 42nd Amendment, 1976 to the Constitution of India.
Which of the statements given above are correct? [UPSC 2006 · Q.94]
(a) 1, 2 and 3
(b) 1 and 2, only
(c) 2 and 3, only
(d) 1 and 3, only
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य द्वारा 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भारत के संविधान के 76वें संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार बनाया गया था।
2. सर्व शिक्षा अभियान (SSA) ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
3. भारत के संविधान के 42वें संशोधन, 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (2 and 3, only)
(d) केवल 1 और 3
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 1 and 2, only केवल 1 और 2
(C) 2 and 3, only केवल 2 और 3 (2 and 3, only) ✓ [Official Key]
(D) 1 and 3, only केवल 1 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: The 86th Amendment (2002) enacted Article 21A; the 42nd Amendment (1976) moved Education to the Concurrent List; SSA includes rural computer education.
व्याख्या: 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा; 42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला; SSA में ग्रामीण कंप्यूटर शिक्षा शामिल है।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.97 Land Acquisition, Resettlement, and Involuntary Displacement: The National R&R Policy, 2007
Question: With reference to the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007, consider the following statements:
1. This policy is applicable only to the persons affected by the acquisition of land for projects and not to the involuntary displacement due to any other reason.
2. This policy has been formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2010 · Q.97]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 (NRRP-2007) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नीति केवल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू होती है, किसी अन्य कारण से होने वाले अनैच्छिक विस्थापन पर नहीं।
2. यह नीति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2)
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The National R&R Policy 2007 was formulated by the Ministry of Rural Development and applies broadly to involuntary displacement caused by projects as well as other reasons.
व्याख्या: राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी और यह परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य कारणों से होने वाले विस्थापन पर भी लागू होती है।
UPSC CSE Prelims 2010 · Q.99 Targeted Schemes for Women's Welfare: Swadhar Greh vs Swayam Siddha Architecture
Question: Two of the schemes launched by the Government of India for Women’s development are Swadhar and Swayam Siddha. As regards the difference between them, consider the following statements:
1. Swayam Siddha is meant for those in difficult circumstances such as women survivors of natural disasters or terrorism, women prisoners released from jails, mentally challenged women etc., whereas Swadhar is meant for holistic empowerment of women through Self Help Groups.
2. Swayam Siddha is implemented through Local Self Government bodies or reputed Voluntary Organizations whereas Swadhar is implemented through the ICDS units set up in the states.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2010 · Q.99]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: महिला विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दो योजनाएं 'स्वाधार' (Swadhar) और 'स्वयं सिद्धा' (Swayam Siddha) हैं। उनके बीच अंतर के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्वयं सिद्धा विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं (जैसे प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवाद की शिकार महिलाएं, जेल से रिहा महिला कैदी, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं आदि) के लिए है, जबकि स्वाधार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए है।
2. स्वयं सिद्धा को स्थानीय स्वशासन निकायों या प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है, जबकि स्वाधार को राज्यों में स्थापित ICDS इकाइयों के माध्यम से लागू किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2)
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 (Neither 1 nor 2) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Swadhar provides shelter and rehabilitation for women in difficult circumstances, while Swayam Siddha focused on holistic women's empowerment through Self Help Groups.
व्याख्या: स्वाधार विषम परिस्थितियों की महिलाओं को आश्रय व पुनर्वास देता है, जबकि स्वयं सिद्धा स्वयं सहायता समूहों द्वारा समग्र सशक्तिकरण की योजना थी।
UPSC CSE Prelims 2011 · Q.33 Rights and Entitlements of Recognized National Minorities: Article 30 and Welfare Programmes
Question: In India, if a religious sect/community is given the status of a national minority, what special advantages is it entitled to?
1. It can establish and administer exclusive educational institutions.
2. The President of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha.
3. It can derive benefits from the Prime Minister’s 15-Point Programme.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होता है?
1. वह अनन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है।
2. भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में समुदाय के एक प्रतिनिधि को स्वतः मनोनीत करते हैं।
3. यह प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (1 and 3 only)
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3 (1 and 3 only) ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: Recognized national minorities enjoy Article 30 institutional rights and 15-Point Programme welfare benefits, but have no presidential quota for Lok Sabha nomination.
व्याख्या: मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के तहत संस्थान चलाने और 15-सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ मिलता है, किंतु लोकसभा में कोई मनोनयन नहीं होता।
UPSC CSE Prelims 2011 · Q.34 Rights of Persons with Disabilities: Statutory Entitlements under Disability Jurisprudence
Question: India is home to lakhs of persons with disabilities. What are the benefits available to them under the law?
1. Free schooling till the age of 18 years in government-run schools.
2. Preferential allotment of land for setting up business.
3. Ramps in public buildings.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2011 · Q.34]
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: भारत लाखों दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) का घर है। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं?
1. सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि का अधिमान्य (प्राथमिकता के आधार पर) आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप की व्यवस्था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3 (1, 2 and 3)
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3 (1, 2 and 3) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Disability law in India legally guarantees free schooling up to 18 years, concessional preferential land allotment, and barrier-free public infrastructure.
व्याख्या: भारत में दिव्यांगजन कानून 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय हेतु रियायती भूमि आवंटन और सार्वजनिक स्थानों पर रैंप की वैधानिक गारंटी देता है।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.40 Constitutional Matrix of Education: DPSPs, Local Bodies, and Fifth, Sixth, Seventh Schedules
Question: Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on Education?
1. Directive Principles of State Policy
2. Rural and Urban Local Bodies
3. Fifth Schedule
4. Sixth Schedule
5. Seventh Schedule
Select the correct answer using the codes given below :
(a) 1 and 2 only
(b) 3, 4 and 5 only
(c) 1, 2 and 5 only
(d) 1, 2, 3, 4 and 5
प्रश्न: भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधानों का शिक्षा पर प्रभाव (Bearing on Education) पड़ता है?
1. राज्य के नीति निदेशक तत्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पांचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5 (1, 2, 3, 4 and 5)
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 3, 4 and 5 only केवल 3, 4 और 5
(C) 1, 2 and 5 only केवल 1, 2 और 5
(D) 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4 और 5 (1, 2, 3, 4 and 5) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Education permeates the Indian Constitution across DPSPs (Arts 45, 46), local self-government schedules (11th, 12th), tribal schedules (5th, 6th), and the Concurrent List (7th).
व्याख्या: भारतीय संविधान में शिक्षा नीति निदेशक तत्वों, स्थानीय निकायों (11वीं, 12वीं अनुसूची), जनजातीय क्षेत्रों (5वीं, 6वीं अनुसूची) और समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची) सभी में समाहित है।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.26 Forest Rights Act (FRA), 2006: The Gram Sabha as the Initiating Authority for Forest Rights Claims
Question: Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? [UPSC 2013 · Q.26]
(a) State Forest Department
(b) District Collector/Deputy Commissioner
(c) Tahsildar/Block Development Officer/Mandal Revenue Officer
(d) Gram Sabha
प्रश्न: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के अंतर्गत, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला प्राधिकारी कौन होगा?
(a) राज्य वन विभाग
(b) जिला कलेक्टर / उपायुक्त
(c) तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी (BDO) / मंडल राजस्व अधिकारी
(d) ग्राम सभा (Gram Sabha)
(A) State Forest Department राज्य वन विभाग
(B) District Collector/Deputy Commissioner जिला कलेक्टर / उपायुक्त
(C) Tahsildar/Block Development Officer/Mandal Revenue Officer तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी (BDO) / मंडल राजस्व अधिकारी
(D) Gram Sabha ग्राम सभा (Gram Sabha) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Section 6(1) of the Forest Rights Act, 2006 empowers the Gram Sabha as the sole grassroots authority to initiate the determination of forest rights.
व्याख्या: वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 6(1) ग्राम सभा को वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने वाला एकमात्र प्राथमिक प्राधिकारी बनाती है।
UPSC CSE Prelims 2018 · Q.21 Right to Education (RTE) Act, 2009: Teacher Qualifications and National Council for Teacher Education (NCTE)
Question: Consider the following statements :
1. As per the Right to Education (RTE) Act, to be eligible for appointment as a teacher in a State, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education.
2. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a Teacher Eligibility Test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines.
3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the State Governments.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2018 · Q.21]
(a) 1 and 2
(b) 2 only
(c) 1 and 3
(d) 3 only
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु, किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखनी होंगी।
2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, किसी अभ्यर्थी को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
3. भारत में, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में से 90% से अधिक सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 3
(d) केवल 3
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) 3 only केवल 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Section 23 of the RTE Act, the NCTE prescribes minimum teacher qualifications and mandates the Teacher Eligibility Test (TET).
व्याख्या: आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत एनसीटीई (NCTE) शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और टीईटी (TET) की अनिवार्यता तय करता है।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.51 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs): Criteria, Demographics, and Geographical Spread
Question: Consider the following statements about Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India :
1. PVTGs reside in 18 States and one Union Territory.
2. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status.
3. There are 95 PVTGs officially notified in the country so far.
4. Irular and Konda Reddi tribes are included in the list of PVTGs.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1, 2 and 3
(b) 2, 3 and 4
(c) 1, 2 and 4
(d) 1, 3 and 4
प्रश्न: भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. PVTGs 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं।
2. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक आधिकारिक रूप से 95 PVTGs अधिसूचित हैं।
4. इरुलर (Irular) और कोंडा रेड्डी (Konda Reddi) जनजातियां PVTGs की सूची में शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (1, 2 and 4)
(d) 1, 3 and 4
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 2, 3 and 4 2, 3 और 4
(C) 1, 2 and 4 1, 2 और 4 (1, 2 and 4) ✓ [Official Key]
(D) 1, 3 and 4 1, 3 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: There are 75 recognized PVTGs across 18 States and 1 UT, identified by declining population, pre-agricultural technology, low literacy, and economic vulnerability.
व्याख्या: भारत के 18 राज्यों और 1 यूटी में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) हैं, जिनकी पहचान घटती जनसंख्या और कृषि-पूर्व तकनीक से होती है।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.76 Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017: Paid Leave Norms, Crèche Mandates, and Parity Rules
Question: Which of the following statements is/are correct regarding the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017?
1. Pregnant women are entitled for three months pre-delivery and three months post-delivery paid leave.
2. Enterprises with crèches must allow the mother minimum six crèche visits daily.
3. Women with two children get reduced entitlements.
Select the correct answer using the code given below. [UPSC 2019 · Q.76]
(a) 1 and 2 only
(b) 2 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. गर्भवती महिलाएं प्रसव से पूर्व तीन महीने और प्रसव के बाद तीन महीने के सवैतनिक अवकाश की हकदार हैं।
2. जिन प्रतिष्ठानों में शिशुगृह (Crèche) हैं, उन्हें माता को प्रतिदिन न्यूनतम छह बार शिशुगृह जाने की अनुमति देनी होगी।
3. दो बच्चों वाली महिलाओं को कम हकदारियां (Reduced entitlements) मिलती हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3 (3 only)
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 2 only केवल 2
(C) 3 only केवल 3 (3 only) ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: The Maternity Benefit Act 2017 provides 26 weeks paid leave (max 8 weeks pre-delivery), 4 daily crèche visits (for firms with 50+ workers), and reduces leave to 12 weeks for mothers with two or more surviving children.
व्याख्या: मातृत्व लाभ कानून 2017 में 26 सप्ताह का अवकाश (प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह), 4 बार शिशुगृह जाने की छूट और दो से अधिक बच्चों पर 12 सप्ताह का सीमित अवकाश है।
UPSC CSE Prelims 2023 · Q.40 Affirmative Action Jurisprudence: Article 16(4) Interplay with Article 335 (Efficiency of Administration)
Question: Consider the following statements :
Statement-I :
The Supreme Court of India has held in some judgements that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration.
Statement-II :
Article 335 of the Constitution of India defines the term 'efficiency of administration'.
Which one of the following is correct in respect of the above statements? [UPSC 2023 · Q.40]
(a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is the correct explanation for Statement-I
(b) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is not the correct explanation for Statement-I
(c) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
(d) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन-I :
भारत के उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णयों में यह माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी।
कथन-II :
भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की कार्यकुशलता' (Efficiency of administration) शब्द को परिभाषित करता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I का सही स्पष्टीकरण है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है (Statement-I is correct but Statement-II is incorrect)
(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है
(A) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is the correct explanation for Statement-I कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I का सही स्पष्टीकरण है
(B) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II is not the correct explanation for Statement-I कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है (Statement-I is correct but Statement-II is incorrect) ✓ [Official Key]
(D) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है
Correct Answer: Option C
Explanation: The Supreme Court limits Article 16(4) reservation policies by Article 335 efficiency requirements, but the Constitution leaves 'efficiency of administration' undefined.
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4) के आरक्षण को अनुच्छेद 335 की कार्यकुशलता से सीमित माना है, परंतु संविधान में 'कार्यकुशलता' को परिभाषित नहीं किया गया है।
UPSC CSE Prelims 2024 · Q.81 The 106th Constitutional Amendment Act, 2023: Nari Shakti Vandan Adhiniyam Provisions
Question: Consider the following statements regarding 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' :
1. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha.
2. This will be in force for 15 years after becoming an Act.
3. There are provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women within the quota reserved for the Scheduled Castes.
Which of the statements given above are correct ? [UPSC 2024 · Q.81]
(a) 1, 2 and 3
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1 and 3 only
प्रश्न: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इसके प्रावधान 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे।
2. यह अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों तक लागू रहेगा।
3. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (2 and 3 only)
(d) केवल 1 और 3
(A) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
(B) 1 and 2 only केवल 1 and 2
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3 (2 and 3 only) ✓ [Official Key]
(D) 1 and 3 only केवल 1 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: The Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th Amendment) has a 15-year sunset clause, includes an SC/ST women sub-quota, and takes effect only after the post-census delimitation.
व्याख्या: नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन) 15 वर्ष तक वैध रहेगा, इसमें SC/ST महिलाओं के लिए उप-आरक्षण है, और यह जनगणना उपरांत परिसीमन के बाद लागू होगा।
UPSC CSE Prelims 2024 · Q.84 Article 342: Procedure for Recognition and Declaration of Scheduled Tribes
Question: Consider the following statements :
1. It is the Governor of the State who recognizes and declares any community of that State as a Scheduled Tribe.
2. A community declared as a Scheduled Tribe in a State need not be so in another State.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2024 · Q.84]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह राज्य का राज्यपाल होता है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है।
2. किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय का किसी अन्य राज्य में ऐसा होना आवश्यक नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Article 342, only the President (with Parliament amending the list) can declare Scheduled Tribes, and ST status is strictly state-specific.
व्याख्या: अनुच्छेद 342 के तहत ST घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति (और संसद) के पास है, तथा ST दर्जा राज्य-विशिष्ट होता है।
UPSC CSE Prelims 2026 · Q.81 Disability Welfare and Universal Accessibility: The RPwD Act 2016 and Sugamya Bharat Abhiyan
Question: Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ?
1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination.
2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology.
3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs).
Select the answer using the code given below : [UPSC 2026 · Q.81]
(a) 1 and 2
(b) 2 only
(c) 1 and 3
(d) 1 only
प्रश्न: भारत में दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करता है तथा पहुंच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारों पर कानूनी दायित्व डालता है।
2. सुगम्य भारत अभियान (Sugamya Bharat Abhiyan) तीन प्रमुख क्षेत्रों — निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी — में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है।
3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) दिव्यांगजनों (PwDs) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) 1 और 2
(b) केवल 2 (2 only)
(c) 1 और 3
(d) केवल 1
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) 2 only केवल 2 (2 only) ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) 1 only केवल 1
Correct Answer: Option B
Explanation: The RPwD Act was enacted in 2016; Sugamya Bharat Abhiyan targets accessibility across built, transport, and ICT domains; NDFDC functions under the Ministry of Social Justice.
व्याख्या: RPwD कानून 2016 में बना; सुगम्य भारत अभियान भवन, परिवहन व ICT सुगम्यता पर केंद्रित है; NDFDC सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है।
UPSC CSE Prelims 2026 · Q.82 Constitutional Protections for SCs and STs: Sixth Schedule Tribal Areas, Income Tax Exemption, and Panchayati Quotas
Question: Consider the following statements about the provisions pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in India :
1. Provisions regarding the administration of the Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the Fifth Schedule of the Constitution of India.
2. Some tribes of India are entitled to exemption from paying Income Tax on certain incomes.
3. The Constitution of India provides for reservation of seats in Panchayats for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ? [UPSC 2026 · Q.82]
(a) There are two correct statements, that include statement 2.
(b) There are two correct statements, that are statements 1 and 3.
(c) There is only one correct statement.
(d) All three statements are correct.
प्रश्न: भारत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची में दिए गए हैं।
2. भारत की कुछ जनजातियां कुछ आय पर आयकर (Income Tax) का भुगतान करने से छूट की हकदार हैं।
3. भारत का संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है?
(a) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 शामिल है। (There are two correct statements, that include statement 2)
(b) दो कथन सही हैं, जो कथन 1 और 3 हैं।
(c) केवल एक ही कथन सही है।
(d) सभी तीनों कथन सही हैं।
(A) There are two correct statements, that include statement 2. दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 शामिल है। (There are two correct statements, that include statement 2) ✓ [Official Key]
(B) There are two correct statements, that are statements 1 and 3. दो कथन सही हैं, जो कथन 1 और 3 हैं।
(C) There is only one correct statement. केवल एक ही कथन सही है।
(D) All three statements are correct. सभी तीनों कथन सही हैं।
Correct Answer: Option A
Explanation: AMTM tribal areas are governed by the Sixth Schedule (not Fifth); Section 10(26) provides income tax exemption to notified STs; Article 243D(2) reserves 1/3rd of SC/ST Panchayat seats for women.
व्याख्या: AMTM राज्य छठी अनुसूची में हैं; आयकर कानून की धारा 10(26) जनजातियों को आयकर छूट देती है; अनुच्छेद 243D(2) पंचायतों में SC/ST महिलाओं को 1/3 आरक्षण देता है।

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