Indian Polity & Governanceभारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

Union & State Executiveसंघ एवं राज्य कार्यपालिका

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UPSC Prelims Q.1 of 50

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Official Questions Archive & Full Answer Keys (50 Questions) आधिकारिक प्रश्न संग्रह एवं विस्तृत उत्तर कुंजी (50 प्रश्न)
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.36 Article 156: Tenure of Governor and the Constitutional Doctrine of Pleasure
Question: Article 156 of the Constitution of India provides that a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.
Which of the following can be deduced from this?
I. No Governor can be removed from office till completion of his term.
II. No Governor can continue in office beyond a period of five years.
Select the correct answer from the codes given below: [UPSC 1995 · Q.36]
(a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II
प्रश्न: भारत के संविधान का अनुच्छेद 156 यह उपबंध करता है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
इससे निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
I. किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल की समाप्ति तक पद से नहीं हटाया जा सकता।
II. कोई भी राज्यपाल पांच वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I और न ही II (Neither I nor II)
(A) I only केवल I
(B) II only केवल II
(C) Both I and II I और II दोनों
(D) Neither I nor II न तो I और न ही II (Neither I nor II) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Under Article 156, a Governor holds office during the pleasure of the President (no fixed tenure security) and continues beyond 5 years until a successor takes charge.
व्याख्या: अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (समय से पहले हटाया जा सकता है) और नया उत्तराधिकारी आने तक 5 वर्ष के बाद भी पद पर रह सकता है।
UPSC CSE Prelims 1995 · Q.61 Parliamentary Conventions in Indian Governance: Regional Diversity in the Council of Ministers
Question: Which one of the following is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention? [UPSC 1995 · Q.61]
(a) The Finance Minister is to be a member of the Lower House
(b) The Prime Minister has to resign if he loses majority in the Lower House
(c) All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers
(d) In the event of both the President and the Vice-President demitting office simultaneously before the end of their tenure, the Speaker of the Lower House of Parliament will officiate as the President
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा एक, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु एक परंपरा (Convention) के रूप में उसका पालन किया जाता है?
(a) वित्त मंत्री को निचले सदन (लोकसभा) का सदस्य होना चाहिए
(b) यदि प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है
(c) मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए (All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers)
(d) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदमुक्त होने की स्थिति में, लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
(A) The Finance Minister is to be a member of the Lower House वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए
(B) The Prime Minister has to resign if he loses majority in the Lower House यदि प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है
(C) All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए (All the parts of India are to be represented in the Council of Ministers) ✓ [Official Key]
(D) In the event of both the President and the Vice-President demitting office simultaneously before the end of their tenure, the Speaker of the Lower House of Parliament will officiate as the President राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदमुक्त होने पर लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा
Correct Answer: Option C
Explanation: Ensuring broad regional, state, and geographic representation in the Council of Ministers is an unwritten federal convention in India.
व्याख्या: मंत्रिपरिषद में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों को संतुलित प्रतिनिधित्व देना एक अलिखित संघीय परंपरा है।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.59 Presidential Election vs Impeachment: Composition of Electoral College vs Removal Body
Question: Which one of the following is part of the electoral college for the election of the President of India but does not form part of the forum for his impeachment? [UPSC 1996 · Q.59]
(a) Lok Sabha
(b) Rajya Sabha
(c) State Legislative Councils
(d) State Legislative Assemblies
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का भाग है किंतु उसके महाभियोग (Impeachment) के अधिकरण का भाग नहीं है?
(a) लोकसभा
(b) राज्यसभा
(c) राज्य विधान परिषदें
(d) राज्य विधानसभाएं (State Legislative Assemblies)
(A) Lok Sabha लोकसभा
(B) Rajya Sabha राज्यसभा
(C) State Legislative Councils राज्य विधान परिषदें
(D) State Legislative Assemblies राज्य विधानसभाएं (State Legislative Assemblies) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Elected MLAs participate in electing the President under Article 54, but play no role in presidential impeachment under Article 61.
व्याख्या: विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव (अनुच्छेद 54) में तो भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग (अनुच्छेद 61) में उनका कोई स्थान नहीं होता।
UPSC CSE Prelims 1996 · Q.69 Prime Ministerial Prerogative: Discretion in the Selection of Cabinet Colleagues (Article 75)
Question: Which one of the following statements is correct? The Prime Minister of India [UPSC 1996 · Q.69]
(a) is free to choose his ministers only from among those who are members of either House of the Parliament
(b) can choose his cabinet colleagues after due counselling by the President of India in this regard
(c) has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet
(d) has only limited powers in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary power vested with the President of India
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? भारत का प्रधानमंत्री:
(a) अपने मंत्रियों को केवल संसद के किसी भी सदन के सदस्यों में से ही चुनने के लिए स्वतंत्र है
(b) इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद ही अपने कैबिनेट सहयोगियों का चयन कर सकता है
(c) अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के चयन में पूर्ण विवेक (Full discretion) रखता है (has full discretion in the choice of persons)
(d) भारत के राष्ट्रपति में निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण अपने कैबिनेट सहयोगियों के चयन में केवल सीमित शक्तियां रखता है
(A) is free to choose his ministers only from among those who are members of either House of the Parliament अपने मंत्रियों को केवल संसद के किसी भी सदन के सदस्यों में से ही चुनने के लिए स्वतंत्र है
(B) can choose his cabinet colleagues after due counselling by the President of India in this regard इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद ही अपने सहयोगियों का चयन कर सकता है
(C) has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के चयन में पूर्ण विवेक रखता है (has full discretion in the choice of persons) ✓ [Official Key]
(D) has only limited powers in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary power vested with the President of India राष्ट्रपति में निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण सीमित शक्तियां रखता है
Correct Answer: Option C
Explanation: Under Article 75(1), the Prime Minister exercises complete prerogative in selecting ministers, and the President is bound to appoint them on the PM's advice.
व्याख्या: अनुच्छेद 75(1) के तहत मंत्रियों का चयन करना प्रधानमंत्री का पूर्ण विशेषाधिकार है, और राष्ट्रपति उनकी सलाह पर ही नियुक्ति करते हैं।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.66 Article 55: Value of Vote of MLA in Presidential Election and the 1971 Population Freeze
Question: In the Presidential election in India, every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly. As at present (1997) the expression "population" here means the population as ascertained by the [UPSC 1997 · Q.66]
(a) 1991 Census
(b) 1981 Census
(c) 1971 Census
(d) 1961 Census
प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त भागफल के एक हजार के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान में (1997) यहाँ "जनसंख्या" अभिव्यक्ति का अर्थ किस जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है?
(a) 1991 की जनगणना
(b) 1981 की जनगणना
(c) 1971 की जनगणना (1971 Census)
(d) 1961 की जनगणना
(A) 1991 Census 1991 की जनगणना
(B) 1981 Census 1981 की जनगणना
(C) 1971 Census 1971 की जनगणना (1971 Census) ✓ [Official Key]
(D) 1961 Census 1961 की जनगणना
Correct Answer: Option C
Explanation: Under Article 55, the population for calculating presidential electoral vote values remains frozen at the 1971 Census until post-2026 delimitation.
व्याख्या: अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य निकालने हेतु जनसंख्या 1971 की जनगणना पर 2026 के बाद तक जमी हुई है।
UPSC CSE Prelims 1997 · Q.71 Articles 59 and 79: President's Office Conditions and Membership of Parliament
Question: Which one of the following are/is stated in the Constitution of India?
I. The President shall not be a member of either House of Parliament.
II. The Parliament shall consist of the President and two Houses.
Choose the correct answer from the codes given below: [UPSC 1997 · Q.71]
(a) Neither I nor II
(b) Both I and II
(c) I alone
(d) II alone
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत के संविधान में कहा गया/गए है/हैं?
I. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा।
II. संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए:
(a) न तो I और न ही II
(b) I और II दोनों (Both I and II)
(c) केवल I
(d) केवल II
(A) Neither I nor II न तो I और न ही II
(B) Both I and II I और II दोनों (Both I and II) ✓ [Official Key]
(C) I alone केवल I
(D) II alone केवल II
Correct Answer: Option B
Explanation: Article 59(1) bars the President from sitting as an MP, while Article 79 makes the President an integral constituent component of Parliament alongside the two Houses.
व्याख्या: अनुच्छेद 59(1) राष्ट्रपति के सांसद होने पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बनाता है।
UPSC CSE Prelims 2000 · Q.5 Article 76: Appointment, Qualifications, and Removal of the Attorney General of India
Question: Consider the following statements about the Attorney General of India:
I. He is appointed by the President of India.
II. He must have the same qualifications as are required for a Judge of the Supreme Court.
III. He must be a member of either House of Parliament.
IV. He can be removed by impeachment by Parliament.
Which of these statements are correct? [UPSC 2000 · Q.5]
(a) I and II
(b) I and III
(c) II, III and IV
(d) III and IV
प्रश्न: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
II. उसके पास वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं।
III. उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए।
IV. उसे संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
(a) I और II (I and II)
(b) I और III
(c) II, III और IV
(d) III और IV
(A) I and II I और II (I and II) ✓ [Official Key]
(B) I and III I और III
(C) II, III and IV II, III और IV
(D) III and IV III और IV
Correct Answer: Option A
Explanation: The Attorney General is appointed by the President, must qualify as a Supreme Court judge, is not an MP, and holds office during presidential pleasure without impeachment.
व्याख्या: महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वह SC जज की योग्यता रखता है, सांसद नहीं होता और बिना महाभियोग के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।
UPSC CSE Prelims 2001 · Q.51 Key Constitutional Articles on Union and State Executive Appointments: Articles 54, 75, 155, and 164
Question: Match List I with List II and select the correct answer using the codes given below the Lists:
List I (Article of the Constitution)
I. Article 54
II. Article 75
III. Article 155
IV. Article 164
List II (Content)
A) Election of the President of India
B) Appointment of the Prime Minister and Council of Ministers
C) Appointment of the Governor of a State
D) Appointment of the Chief Minister and Council of Ministers of a State
E) Composition of Legislative Assemblies [UPSC 2001 · Q.51]
(a) I-A, II-B, III-C, IV-D
(b) I-A, II-B, III-D, IV-E
(c) I-B, II-A, III-C, IV-E
(d) I-B, II-A, III-D, IV-C
प्रश्न: सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I (संविधान का अनुच्छेद)
I. अनुच्छेद 54
II. अनुच्छेद 75
III. अनुच्छेद 155
IV. अनुच्छेद 164
सूची II (विषय)
A) भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
B) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति
C) राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
D) राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति
E) विधानसभाओं की संरचना
(a) I-A, II-B, III-C, IV-D (I-A, II-B, III-C, IV-D)
(b) I-A, II-B, III-D, IV-E
(c) I-B, II-A, III-C, IV-E
(d) I-B, II-A, III-D, IV-C
(A) I-A, II-B, III-C, IV-D I-A, II-B, III-C, IV-D (I-A, II-B, III-C, IV-D) ✓ [Official Key]
(B) I-A, II-B, III-D, IV-E I-A, II-B, III-D, IV-E
(C) I-B, II-A, III-C, IV-E I-B, II-A, III-C, IV-E
(D) I-B, II-A, III-D, IV-C I-B, II-A, III-D, IV-C
Correct Answer: Option A
Explanation: Article 54 governs the President's election, Article 75 the Union Ministry, Article 155 the Governor's appointment, and Article 164 the State Ministry.
व्याख्या: अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन, अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 155 राज्यपाल नियुक्ति और अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.88 Article 123: Constitutional Prerequisite for Promulgation of Ordinances by the President
Question: With reference to Indian Polity,
which one of the following statements is correct? [UPSC 2002 · Q.88]
(a) Planning Commission is accountable to Parliament
(b) President can make ordinance only when either of the two Houses of Parliament is not in session
(c) The minimum age prescribed for appointment as a Judge of the Supreme Court is 40 years
(d) National Development Council is constituted of Union Finance Minister and the Chief Ministers of all the States
प्रश्न: भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?
(a) योजना आयोग संसद के प्रति जवाबदेह है
(b) राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो (President can make ordinance only when either of the two Houses is not in session)
(c) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 40 वर्ष है
(d) राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर बनती है
(A) Planning Commission is accountable to Parliament योजना आयोग संसद के प्रति जवाबदेह है
(B) President can make ordinance only when either of the two Houses of Parliament is not in session राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो (President can make ordinance only when either of the two Houses is not in session) ✓ [Official Key]
(C) The minimum age prescribed for appointment as a Judge of the Supreme Court is 40 years उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 40 वर्ष है
(D) National Development Council is constituted of Union Finance Minister and the Chief Ministers of all the States राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर बनती है
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Article 123(1), the President can promulgate an ordinance when either one or both Houses of Parliament are not in session.
व्याख्या: अनुच्छेद 123(1) के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हों।
UPSC CSE Prelims 2002 · Q.106 Article 74(1): The 44th Constitutional Amendment Act and Presidential Power of Reconsideration
Question: Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? [UPSC 2002 · Q.106]
(a) 39th
(b) 40th
(c) 42nd
(d) 44th
प्रश्न: भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन-सा एक, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए किसी मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है?
(a) 39वां
(b) 40वां
(c) 42वां
(d) 44वां (44th)
(A) 39th 39वां
(B) 40th 40वां
(C) 42nd 42वां
(D) 44th 44वां (44th) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The 44th Amendment (1978) added the proviso to Article 74(1), empowering the President to return advice to the Council of Ministers once for reconsideration.
व्याख्या: 44वें संशोधन (1978) ने अनुच्छेद 74(1) में परंतुक जोड़कर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.94 Article 123 Promulgation: President A.P.J. Abdul Kalam's 2002 Electoral Reforms Ordinance
Question: Under which Article of the Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance on electoral reforms when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes (in the year 2002)? [UPSC 2003 · Q.94]
(a) Article 121
(b) Article 122
(c) Article 123
(d) Article 124
प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी थी, जब वर्ष 2002 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे बिना किसी बदलाव के दोबारा उनके पास भेजा गया था?
(a) अनुच्छेद 121
(b) अनुच्छेद 122
(c) अनुच्छेद 123 (Article 123)
(d) अनुच्छेद 124
(A) Article 121 अनुच्छेद 121
(B) Article 122 अनुच्छेद 122
(C) Article 123 अनुच्छेद 123 (Article 123) ✓ [Official Key]
(D) Article 124 अनुच्छेद 124
Correct Answer: Option C
Explanation: The President exercises ordinance-making legislative power under Article 123, bound by Article 74(1) when advice is resubmitted after reconsideration.
व्याख्या: राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजी गई कैबिनेट सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं।
UPSC CSE Prelims 2003 · Q.122 Article 55 Mathematics: Value of Vote of MPs in the Presidential Electoral College
Question: Consider the following statements: In the electoral college for Presidential Election in India:
1. The value of the vote of an elected Member of Legislative Assembly equals State Population / (Total elected MLAs * 1000)
2. The value of the vote of an elected Member of Parliament equals Total value of votes of all elected MLAs of all States / Total number of elected members of both Houses of Parliament
3. There were more than 5000 members in the latest election
Which of these statements is/are correct? [UPSC 2003 · Q.122]
(a) 1 and 2
(b) Only 2
(c) 1 and 3
(d) Only 3
प्रश्न: भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या / (विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या * 1000)
2. एक निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य = सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य / संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
3. पिछले चुनाव में 5000 से अधिक सदस्य थे
इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 2 (Only 2)
(c) 1 और 3
(d) केवल 3
(A) 1 and 2 1 और 2
(B) Only 2 केवल 2 (Only 2) ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 1 और 3
(D) Only 3 केवल 3
Correct Answer: Option B
Explanation: Under Article 55(2)(c), an MP's vote value equals the aggregate vote value of all state MLAs divided by the total number of elected MPs.
व्याख्या: अनुच्छेद 55(2)(c) के अनुसार एक सांसद का मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत मूल्य को निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से भाग देकर निकाला जाता है।
UPSC CSE Prelims 2004 · Q.112 Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961: Administrative Portfolios and Departments
Question: Which of the following pairs is correctly matched?
Departments : Ministry of the Government of India
1. Department of Women and Child Development : Ministry of Health and Family Welfare
2. Department of Official Languages : Ministry of Human Resource Development
3. Department of Drinking Water Supply : Ministry of Water Resources
Select the correct answer using the codes given below: [UPSC 2004 · Q.112]
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) None
प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित है?
विभाग : भारत सरकार का मंत्रालय
1. महिला एवं बाल विकास विभाग : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2. राजभाषा विभाग : मानव संसाधन विकास मंत्रालय
3. पेयजल आपूर्ति विभाग : जल संसाधन मंत्रालय
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) कोई नहीं (None)
(A) 1 1
(B) 2 2
(C) 3 3
(D) None कोई नहीं (None) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Rajbhasha is under Home Affairs, Drinking Water was under Rural Development (now Jal Shakti), and Women & Child Development was under HRD (now an independent Ministry).
व्याख्या: राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, पेयजल विभाग ग्रामीण विकास (अब जल शक्ति) के अधीन था, और महिला एवं बाल विकास अब स्वतंत्र मंत्रालय है।
UPSC CSE Prelims 2007 · Q.45 Distinguished Public Figures: Holders of Union Finance Ministry Portfolio
Question: Who among the following have been the Union Finance Minister of India?
1. V. P. Singh
2. R. Venkataraman
3. Y. B. Chavan
4. Pranab Mukherjee
Select the correct answer using the code given below: [UPSC 2007 · Q.45]
(a) 1, 2 and 3 only
(b) 1, 3 and 4 only
(c) 2 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं?
1. वी. पी. सिंह
2. आर. वेंकटरमण
3. वाई. बी. चव्हाण
4. प्रणब मुखर्जी
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
(A) 1, 2 and 3 only केवल 1, 2 और 3
(B) 1, 3 and 4 only केवल 1, 3 और 4
(C) 2 and 4 only केवल 2 और 4
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: V.P. Singh (1984–87), R. Venkataraman (1980–82), Y.B. Chavan (1970–74), and Pranab Mukherjee (1982–84, 2009–12) all held the Union Finance portfolio.
व्याख्या: वी.पी. सिंह, आर. वेंकटरमण, वाई.बी. चव्हाण और प्रणब मुखर्जी चारों भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं।
UPSC CSE Prelims 2007 · Q.46 Article 75(3): Collective Responsibility of Council of Ministers to Lok Sabha Alone
Question: Assertion (A): The Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible both to the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
Reason (R): The members of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are eligible to be the Ministers of the Union. [UPSC 2007 · Q.46]
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
(c) A is true but R is false
(d) A is false but R is true
प्रश्न: कथन (A): भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से (सामूहिक रूप से) लोक सभा और राज्य सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है।
कारण (R): लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्र होते हैं।
(a) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(b) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) A सही है लेकिन R गलत है
(d) A गलत है लेकिन R सही है
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) A is true but R is false A सही है लेकिन R गलत है
(D) A is false but R is true A गलत है लेकिन R सही है ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Under Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha only, though ministers can belong to either House.
व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, हालांकि मंत्री दोनों सदनों में से किसी से भी हो सकते हैं।
UPSC CSE Prelims 2007 · Q.48 Prime Ministerial Tenures and Political Milestones: Nehru and 1977 Non-Congress Government
Question: Consider the following statements:
1. Jawaharlal Nehru was in his fourth term as the Prime Minister of India at the time of his death.
2. Jawaharlal Nehru represented Rae Bareilly constituency as a member of Parliament.
3. The first non-Congress Prime Minister of India assumed office in the year 1977.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2007 · Q.48]
(a) 1 and 2 only
(b) 3 only
(c) 1 only
(d) 1 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल में थे।
2. जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
3. भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने वर्ष 1977 में पद ग्रहण किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 1
(d) 1 और 3
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 3 only केवल 3
(C) 1 only केवल 1
(D) 1 and 3 1 और 3 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Nehru was in his 4th term when he died in 1964 and represented Phulpur; Morarji Desai became the first non-Congress PM in 1977.
व्याख्या: नेहरू 1964 में मृत्यु के समय अपने चौथे कार्यकाल में थे और फूलपुर से सांसद थे; 1977 में मोरारजी देसाई पहले गैर-कांग्रेसी पीएम बने।
UPSC CSE Prelims 2008 · Q.37 Office of the Vice-President of India: Historical Incumbency Analysis
Question: Who among the following have held the office of the Vice-President of India?
1. Mohammad Hidayatullah
2. Fakhruddin Ali Ahmed
3. Neelam Sanjiva Reddy
4. Shankar Dayal Sharma
Select the correct answer using the code given below: [UPSC 2008 · Q.37]
(a) 1, 2, 3 and 4
(b) 1 and 4 only
(c) 2 and 3 only
(d) 3 and 4 only
प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है?
1. मोहम्मद हिदायतुल्ला
2. फखरुद्दीन अली अहमद
3. नीलम संजीव रेड्डी
4. शंकर दयाल शर्मा
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3 और 4
(A) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4
(B) 1 and 4 only केवल 1 और 4 ✓ [Official Key]
(C) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(D) 3 and 4 only केवल 3 और 4
Correct Answer: Option B
Explanation: Mohammad Hidayatullah (1979–84) and Shankar Dayal Sharma (1987–92) were Vice-Presidents; Fakhruddin Ali Ahmed and Sanjiva Reddy never held the office.
व्याख्या: मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति रहे; फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे।
UPSC CSE Prelims 2008 · Q.139 Ministry of Home Affairs: Department of Border Management
Question: Department of Border Management is a Department of which one of the following Union Ministries? [UPSC 2008 · Q.139]
(a) Ministry of Defence
(b) Ministry of Home Affairs
(c) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways
(d) Ministry of Environment and Forests
प्रश्न: सीमा प्रबंधन विभाग (Department of Border Management) निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है?
(a) रक्षा मंत्रालय
(b) गृह मंत्रालय
(c) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(d) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
(A) Ministry of Defence रक्षा मंत्रालय
(B) Ministry of Home Affairs गृह मंत्रालय ✓ [Official Key]
(C) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(D) Ministry of Environment and Forests पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Correct Answer: Option B
Explanation: Department of Border Management is one of the 6 functional departments of the Ministry of Home Affairs (created in 2004).
व्याख्या: सीमा प्रबंधन विभाग 2004 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत गठित 6 विभागों में से एक है।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.1 Presidents of India in International Diplomacy: Giani Zail Singh and NAM
Question: Among the following Presidents of India, who was also the Secretary General of Non-Aligned Movement for some period? [UPSC 2009 · Q.1]
(a) Dr. Sarvepalli Radhakrishnan
(b) Varahagiri Venkata Giri
(c) Giani Zail Singh
(d) Dr. Shankar Dayal Sharma
प्रश्न: भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) के महासचिव (Secretary General) भी थे?
(a) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(b) वराहगिरि वेंकट गिरि
(c) ज्ञानी जैल सिंह
(d) डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(A) Dr. Sarvepalli Radhakrishnan डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(B) Varahagiri Venkata Giri वराहगिरि वेंकट गिरि
(C) Giani Zail Singh ज्ञानी जैल सिंह ✓ [Official Key]
(D) Dr. Shankar Dayal Sharma डॉ. शंकर दयाल शर्मा
Correct Answer: Option C
Explanation: Giani Zail Singh was Secretary General of the Non-Aligned Movement (NAM) from 1983 to 1986 following the 7th New Delhi NAM Summit.
व्याख्या: ज्ञानी जैल सिंह 1983 से 1986 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के महासचिव रहे जब भारत ने 7वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.28 Prime Minister's Direct Charge: Department of Atomic Energy
Question: Under the administration of which one of the following is the Department of Atomic Energy ? [UPSC 2009 · Q.28]
(a) Prime Minister's Office
(b) Cabinet Secretariat
(c) Ministry of Power
(d) Ministry of Science and Technology
प्रश्न: परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है?
(a) प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)
(b) मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat)
(c) विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)
(d) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)
(A) Prime Minister's Office प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) ✓ [Official Key]
(B) Cabinet Secretariat मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat)
(C) Ministry of Power विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)
(D) Ministry of Science and Technology विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Correct Answer: Option A
Explanation: The Department of Atomic Energy (DAE) functions under the direct charge of the Prime Minister via the PMO.
व्याख्या: परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) सीधे प्रधानमंत्री के प्रभार में और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन कार्य करता है।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.78 Article 239: Administration of Union Territories (Chandigarh & Lakshadweep)
Question: Consider the following statements :
1. The Governor of Punjab is concurrently the Administrator of Chandigarh.
2. The Governor of Kerala is concurrently the Administrator of Lakshadweep.
Which of the above statements is/are correct ? [UPSC 2009 · Q.78]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंजाब का राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ का प्रशासक होता है।
2. केरल का राज्यपाल समवर्ती रूप से लक्षद्वीप का प्रशासक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: The Governor of Punjab is ex-officio Administrator of Chandigarh; Lakshadweep has an independent Administrator appointed by the President.
व्याख्या: पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के पदेन प्रशासक होते हैं; लक्षद्वीप में राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.85 Cabinet Structure & Cabinet Secretariat Oversight
Question: With reference to Union Government, consider the following statements :
1. The Constitution of India provides that all Cabinet Ministers shall be compulsorily the sitting members of Lok Sabha only.
2. The Union Cabinet Secretariat operates under the direction of the Ministry of Parliamentary Affairs.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2009 · Q.85]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान यह उपबंध करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोक सभा के ही वर्तमान सदस्य होंगे।
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशन में कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Ministers can belong to either House of Parliament; the Cabinet Secretariat operates directly under the Prime Minister.
व्याख्या: मंत्री संसद के किसी भी सदन के हो सकते हैं; मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.86 91st Constitutional Amendment Act, 2003: 15% Ceiling on Council of Ministers
Question: Which one of the following Constitutional Amendments states that the total number of Ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed fifteen percent of the total number of members of the House of the People ? [UPSC 2009 · Q.86]
(a) 90th
(b) 91st
(c) 92nd
(d) 93rd
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा एक संविधान संशोधन यह निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक नहीं होगी?
(a) 90वां
(b) 91वां
(c) 92वां
(d) 93वां
(A) 90th Amendment 90वां संशोधन
(B) 91st Amendment 91वां संशोधन ✓ [Official Key]
(C) 92nd Amendment 92वां संशोधन
(D) 93rd Amendment 93वां संशोधन
Correct Answer: Option B
Explanation: The 91st Amendment Act, 2003 capped the Union Council of Ministers (including PM) at 15% of the Lok Sabha strength [Art 75(1A)].
व्याख्या: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने अनुच्छेद 75(1A) के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.88 Structure & Evolution of Union Ministries since Independence
Question: With reference to Union Government, consider the following statements :
1. The number of Ministries at the Centre on 15th August 1947 was 18.
2. The number of Ministries at the Centre at present is 36.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2009 · Q.88]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
2. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: At Independence (15 August 1947), the Union Government had 18 ministries; today it comprises over 50 ministries.
व्याख्या: 15 अगस्त 1947 को केंद्र में 18 मंत्रालय थे; वर्तमान में यह संख्या 50 से अधिक है।
UPSC CSE Prelims 2009 · Q.94 Article 77: Creation and Allocation of Government Ministries and Portfolios
Question: With reference to Union Government, consider the following statements :
1. The Ministries/Departments of the Government of India are created by the Prime Minister on the advice of the Cabinet Secretary.
2. Each of the Ministries is assigned to a Minister by the President of India on the advice of the Prime Minister.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2009 · Q.94]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल सचिव की सलाह पर बनाए जाते हैं।
2. प्रत्येक मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को आबंटित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: Ministries are created and portfolios allocated by the President on the advice of the Prime Minister under Article 77(3).
व्याख्या: अनुच्छेद 77(3) के तहत मंत्रालयों का सृजन और विभागों का आबंटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.53 Article 75(5): Appointment of Non-Member as Prime Minister / Minister
Question: The Prime Minister of India, at the time of his/her appointment [UPSC 2012 · Q.53]
(a) need not necessarily be a member of one of the Houses of the Parliament but must become a member of one of the Houses within six months
(b) need not necessarily be a member of one of the Houses of the Parliament but must become a member of the Lok Sabha within six months
(c) must be a member of one of the Houses of the Parliament
(d) must be a member of the Lok Sabha
प्रश्न: भारत का प्रधानमंत्री, अपनी नियुक्ति के समय [UPSC 2012 · Q.53]
(a) आवश्यक रूप से संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु उसे छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए
(b) आवश्यक रूप से संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु उसे छह महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बन जाना चाहिए
(c) आवश्यक रूप से संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना चाहिए
(d) आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए
(A) need not necessarily be a member of one of the Houses of the Parliament but must become a member of one of the Houses within six months आवश्यक रूप से संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु उसे छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए ✓ [Official Key]
(B) need not necessarily be a member of one of the Houses of the Parliament but must become a member of the Lok Sabha within six months आवश्यक रूप से संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु उसे छह महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बन जाना चाहिए
(C) must be a member of one of the Houses of the Parliament आवश्यक रूप से संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना चाहिए
(D) must be a member of the Lok Sabha आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए
Correct Answer: Option A
Explanation: Under Article 75(5), a Prime Minister/Minister need not be an MP at appointment, but must become a member of either House within 6 months.
व्याख्या: अनुच्छेद 75(5) के तहत प्रधानमंत्री/मंत्री नियुक्ति के समय गैर-सांसद हो सकते हैं, किंतु 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।
UPSC CSE Prelims 2012 · Q.56 Constitutional Reports Laid Before Parliament by the President of India
Question: According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following?
1. The Recommendations of the Union Finance Commission
2. The Report of the Public Accounts Committee
3. The Report of the Comptroller and Auditor General
4. The Report of the National Commission for Scheduled Castes
Select the correct answer using the codes given below : [UPSC 2012 · Q.56]
(a) 1 only
(b) 2 and 4 only
(c) 1, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है?
1. केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें
2. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 4 only केवल 2 और 4
(C) 1, 3 and 4 only केवल 1, 3 और 4 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: Option C
Explanation: The President causes Finance Commission (Art 281), CAG (Art 151), and NCSC (Art 338) reports to be laid; Parliamentary committee reports (like PAC) are tabled directly by MPs.
व्याख्या: राष्ट्रपति वित्त आयोग (अनुच्छेद 281), सीएजी (अनुच्छेद 151) और NCSC (अनुच्छेद 338) की रिपोर्ट संसद में रखवाते हैं; संसदीय समितियों की रिपोर्ट सीधे सभापति द्वारा रखी जाती है।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.2 Constitutional Position and Removal of the Governor
Question: Which one of the following statements is correct? [UPSC 2013 · Q.2]
(a) In India, the same person cannot be appointed as Governor for two or more States at the same time
(b) The Judges of the High Court of the States in India are appointed by the Governor of the State just as the Judges of the Supreme Court are appointed by the President
(c) No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a Governor from his/her post
(d) In the case of a Union Territory having a legislative setup, the Chief Minister is appointed by the Lt. Governor on the basis of majority support
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? [UPSC 2013 · Q.2]
(a) भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता
(b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
(c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं की गई है
(d) विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है
(A) In India, the same person cannot be appointed as Governor for two or more States at the same time भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता
(B) The Judges of the High Court of the States in India are appointed by the Governor of the State just as the Judges of the Supreme Court are appointed by the President भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
(C) No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a Governor from his/her post भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं की गई है ✓ [Official Key]
(D) In the case of a Union Territory having a legislative setup, the Chief Minister is appointed by the Lt. Governor on the basis of majority support विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है
Correct Answer: Option C
Explanation: The Constitution lays down no removal procedure for the Governor (holds office during President's pleasure under Art 156(1)).
व्याख्या: संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया या आधार नहीं दिया गया है (वह अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है)।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.12 Article 88: Rights of the Attorney-General of India in Parliament
Question: Consider the following statements. The Attorney-General of India can:
1. Take part in the proceedings of the Lok Sabha
2. Be a member of a committee of the Lok Sabha
3. Speak in the Lok Sabha
4. Vote in the Lok Sabha
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2013 · Q.12]
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी:
1. लोक सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
2. लोक सभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है
3. लोक सभा में बोल सकता है
4. लोक सभा में मतदान कर सकता है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: Under Article 88, the Attorney General can speak and take part in Lok Sabha proceedings, but has no right to vote.
व्याख्या: अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी लोकसभा में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता।
UPSC CSE Prelims 2013 · Q.68 Articles 75 & 78: Principles of Ministerial Responsibility and Presidential Communication
Question: Consider the following statements :
1. The Council of Ministers in the Centre shall be collectively responsible to the Parliament.
2. The Union Ministers shall hold the office during the pleasure of the President of India.
3. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2013 · Q.68]
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।
2. संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
3. प्रधानमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3 ✓ [Official Key]
(C) 1 and 3 only केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option B
Explanation: CoM is collectively responsible to Lok Sabha [Art 75(3)]; Ministers hold office during President's pleasure [Art 75(2)]; PM communicates legislative proposals [Art 78(a)].
व्याख्या: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी [अनुच्छेद 75(3)]; मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत [अनुच्छेद 75(2)]; पीएम विधान प्रस्ताव राष्ट्रपति को सूचित करते हैं [अनुच्छेद 78(क)]।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.58 Cabinet Secretariat: Functions and Institutional Role
Question: Which of the following is/are the function/functions of the Cabinet Secretariat?
1. Preparation of agenda for Cabinet Meetings
2. Secretarial assistance to Cabinet Committees
3. Allocation of financial resources to the Ministries
Select the correct answer using the code given below. [UPSC 2014 · Q.58]
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 2 only
(d) 1, 2 and 3
प्रश्न: मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्य है/हैं?
1. मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना
2. मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता
3. मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आबंटन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 and 3 only केवल 2 और 3
(C) 1 and 2 only केवल 1 और 2 ✓ [Official Key]
(D) 1, 2 and 3 1, 2 और 3
Correct Answer: Option C
Explanation: Cabinet Secretariat handles Cabinet meeting agenda and secretarial aid to Cabinet Committees; financial allocation is done by the Ministry of Finance.
व्याख्या: मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट की कार्यसूची और समितियों को सचिवालयी सहायता देता है; वित्तीय संसाधनों का आबंटन वित्त मंत्रालय करता है।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.60 Article 163: Constitutional Discretionary Powers of the Governor
Question: Which of the following are the discretionary powers given to the Governor of a State?
1. Sending a report to the President of India for imposing the President's rule
2. Appointing the Ministers
3. Reserving certain bills passed by the State Legislature for consideration of the President of India
4. Making the rules to conduct the business of the State Government
Select the correct answer using the code given below. [UPSC 2014 · Q.60]
(a) 1 and 2 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2, 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां (Discretionary Powers) हैं?
1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
(A) 1 and 2 only केवल 1 और 2
(B) 1 and 3 only केवल 1 और 3 ✓ [Official Key]
(C) 2, 3 and 4 only केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: Option B
Explanation: Recommending President's Rule (Art 356) and reserving bills for President (Art 200) are Governor's discretionary powers; appointing ministers and making business rules are bound by advice.
व्याख्या: राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजना (अनुच्छेद 356) और विधेयक आरक्षित करना (अनुच्छेद 200) विवेकाधीन हैं; मंत्रियों की नियुक्ति और कार्य संचालन नियम सलाह से बंधे हैं।
UPSC CSE Prelims 2014 · Q.62 Article 77: Conduct of Business of the Government of India
Question: Consider the following statements :
1. The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.
2. All executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2014 · Q.62]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।
2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: Under Article 77, executive actions are taken in the name of the President [77(1)], and the President frames rules of business [77(3)].
व्याख्या: अनुच्छेद 77 के तहत कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं [77(1)], और राष्ट्रपति कार्य संचालन के नियम बनाते हैं [77(3)]।
UPSC CSE Prelims 2015 · Q.44 Article 53: Vesting of Union Executive Power & Civil Services Board Leadership
Question: Consider the following statements :
1. The Executive Power of the Union of India is vested in the Prime Minister.
2. The Prime Minister is the ex officio Chairman of the Civil Services Board.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2015 · Q.44]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
2. प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Union executive power is vested in the President [Art 53(1)]; the Cabinet Secretary is ex-officio Chairman of the Civil Services Board.
व्याख्या: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है [अनुच्छेद 53(1)]; कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
UPSC CSE Prelims 2015 · Q.91 Essence of Parliamentary System: Executive Accountability to Lok Sabha
Question: There is a Parliamentary System of Government in India because the [UPSC 2015 · Q.91]
(a) Lok Sabha is elected directly by the people
(b) Parliament can amend the Constitution
(c) Rajya Sabha cannot be dissolved
(d) Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha
प्रश्न: भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि [UPSC 2015 · Q.91]
(a) लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है
(b) संसद संविधान का संशोधन कर सकती है
(c) राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता
(d) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है
(A) Lok Sabha is elected directly by the people लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है
(B) Parliament can amend the Constitution संसद संविधान का संशोधन कर सकती है
(C) Rajya Sabha cannot be dissolved राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता
(D) Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The hallmark of the Parliamentary system is executive accountability to the popular legislature (Council of Ministers responsible to Lok Sabha).
व्याख्या: संसदीय प्रणाली का मूल तत्व कार्यपालिका का लोकप्रिय सदन (लोकसभा) के प्रति जवाबदेह होना है।
UPSC CSE Prelims 2016 · Q.25 Office of the Chief Secretary in a State: Appointment and Tenure
Question: Consider the following statements :
1. The Chief Secretary in a State is appointed by the Governor of that State.
2. The Chief Secretary in a State has a fixed tenure.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2016 · Q.25]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. किसी राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: The Chief Secretary is selected by the Chief Minister (not independently by Governor) and does not have a fixed tenure.
व्याख्या: मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करते हैं (राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं) और उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
UPSC CSE Prelims 2017 · Q.99 Philosophical Foundation of Cabinet Government: Collective Responsibility to the People
Question: Out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the Cabinet form of Government : [UPSC 2017 · Q.99]
(a) An arrangement for minimizing the criticism against the Government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all.
(b) A mechanism for speeding up the activities of the Government whose responsibilities are increasing day by day.
(c) A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the Government to the people.
(d) A device for strengthening the hands of the head of the Government whose hold over the people is in a state of decline.
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार (Cabinet form of Government) के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है: [UPSC 2017 · Q.99]
(a) ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है।
(b) ऐसी सरकार के क्रियाकलापों को गति देने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
(c) संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि जो जनता के प्रति सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है।
(d) शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने की एक युक्ति जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है।
(A) An arrangement for minimizing the criticism against the Government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है।
(B) A mechanism for speeding up the activities of the Government whose responsibilities are increasing day by day. ऐसी सरकार के क्रियाकलापों को गति देने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
(C) A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the Government to the people. संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि जो जनता के प्रति सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। ✓ [Official Key]
(D) A device for strengthening the hands of the head of the Government whose hold over the people is in a state of decline. शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने की एक युक्ति जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है।
Correct Answer: Option C
Explanation: The underlying principle of Cabinet Government is collective responsibility of the executive to the people through their elected representatives.
व्याख्या: मंत्रिमंडल सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है।
UPSC CSE Prelims 2018 · Q.32 Article 55: Value of Vote of MLAs and MPs in Presidential Election
Question: With reference to the election of the President of India, consider the following statements :
1. The value of the vote of each MLA varies from State to State.
2. The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2018 · Q.32]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक विधायक (MLA) के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है।
2. लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1 ✓ [Official Key]
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option A
Explanation: In the Presidential election, MLA vote values vary across States, while all MPs (Lok Sabha & Rajya Sabha) have the exact same vote value.
व्याख्या: राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के मत का मूल्य राज्यों में भिन्न होता है, जबकि सभी सांसदों (लोकसभा और राज्यसभा) के मत का मूल्य बिल्कुल समान होता है।
UPSC CSE Prelims 2018 · Q.41 Article 361 & 158: Immunities, Emoluments and Privileges of the Governor
Question: Consider the following statements :
1. No criminal proceedings shall be instituted against the Governor of a State in any court during his term of office.
2. The emoluments and allowances of the Governor of a State shall not be diminished during his term of office.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2018 · Q.41]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक (आपराधिक) कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों ✓ [Official Key]
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option C
Explanation: Governors enjoy complete criminal immunity during office [Art 361(2)] and their emoluments cannot be diminished during their term [Art 158(4)].
व्याख्या: राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट है [अनुच्छेद 361(2)] तथा उसकी उपलब्धियां कम नहीं की जा सकतीं [अनुच्छेद 158(4)]।
UPSC CSE Prelims 2019 · Q.66 Sarkaria Commission (1983): Criteria for Gubernatorial Appointments
Question: Which one of the following suggested that the Governor should be an eminent person from outside the State and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? [UPSC 2019 · Q.66]
(a) First Administrative Reforms Commission (1966)
(b) Rajamannar Committee (1969)
(c) Sarkaria Commission (1983)
(d) National Commission to Review the Working of the Constitution (2000)
प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए तथा एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक संबंध न हों या उसने हाल के दिनों में राजनीति में भाग न लिया हो? [UPSC 2019 · Q.66]
(a) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
(b) राजमन्नार समिति (1969)
(c) सरकारिया आयोग (1983)
(d) संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)
(A) First Administrative Reforms Commission (1966) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
(B) Rajamannar Committee (1969) राजमन्नार समिति (1969)
(C) Sarkaria Commission (1983) सरकारिया आयोग (1983) ✓ [Official Key]
(D) National Commission to Review the Working of the Constitution (2000) संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)
Correct Answer: Option C
Explanation: The Sarkaria Commission (1983) recommended that Governors should be eminent persons from outside the state with no recent active political links.
व्याख्या: सरकारिया आयोग (1983) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व सक्रिय राजनीति से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
UPSC CSE Prelims 2020 · Q.15 Role and Characteristic of Bureaucracy in India
Question: In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy ? [UPSC 2020 · Q.15]
(a) An agency for widening the scope of parliamentary democracy
(b) An agency for strengthening the structure of federalism
(c) An agency for facilitating political stability and economic growth
(d) An agency for the implementation of public policy
प्रश्न: भारत के संदर्भ में, नौकरशाही (Bureaucracy) के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपयुक्त लक्षण/विशेषता है? [UPSC 2020 · Q.15]
(a) संसदीय लोकतंत्र के दायरे को विस्तृत करने वाला एक अभिकरण
(b) संघवाद की संरचना को मजबूत करने वाला एक अभिकरण
(c) राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाला एक अभिकरण
(d) लोक नीति को लागू करने वाला एक अभिकरण (An agency for the implementation of public policy)
(A) An agency for widening the scope of parliamentary democracy संसदीय लोकतंत्र के दायरे को विस्तृत करने वाला एक अभिकरण
(B) An agency for strengthening the structure of federalism संघवाद की संरचना को मजबूत करने वाला एक अभिकरण
(C) An agency for facilitating political stability and economic growth राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाला एक अभिकरण
(D) An agency for the implementation of public policy लोक नीति को लागू करने वाला एक अभिकरण (An agency for the implementation of public policy) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Bureaucracy is primarily and fundamentally the administrative agency for the implementation of public policy.
व्याख्या: नौकरशाही का प्राथमिक और मौलिक लक्षण लोक नीति (सार्वजनिक नीति) का निष्पक्ष क्रियान्वयन करना है।
UPSC CSE Prelims 2020 · Q.19 Ministerial Eligibility vs Voting Age & Disqualification under RPA 1951
Question: Consider the following statements :
1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State.
2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2020 · Q.19]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो मतदान करने के लिए पात्र है, उसे किसी राज्य में छह महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और पांच वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Ministers must meet legislative age qualifications (25/30 yrs), not merely voting age (18 yrs); RPA 1951 disqualification lasts for imprisonment + 6 years (not permanent).
व्याख्या: मंत्री बनने हेतु विधायिका की न्यूनतम आयु (25/30 वर्ष) आवश्यक है, केवल 18 वर्ष का मतदाता होना पर्याप्त नहीं; RPA 1951 की अयोग्यता रिहाई के बाद 6 वर्ष तक रहती है (स्थायी नहीं)।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.14 Ministerial Ranking Classification vs Constitutional Status & 15% Cap
Question: Consider the following statements :
1. The Constitution of India classifies the ministers into four ranks viz. Cabinet Minister, Minister of State with Independent Charge, Minister of State and Deputy Minister.
2. The total number of ministers in the Union Government, including the Prime Minister, shall not exceed 15 percent of the total number of members in the Lok Sabha.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2022 · Q.14]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री में वर्गीकृत करता है।
2. संघीय सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2 ✓ [Official Key]
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2
Correct Answer: Option B
Explanation: The Constitution does not classify ministers into four ranks; Article 75(1A) caps the Union Council of Ministers at 15% of the Lok Sabha.
व्याख्या: संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता; अनुच्छेद 75(1A) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के 15% तक सीमित करता है।
UPSC CSE Prelims 2022 · Q.17 Law Officers of the Union: Constitutional Status of AG vs Solicitor General
Question: Consider the following statements :
1. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the Government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India.
2. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the Government which appointed him resigns.
Which of the statements given above is/are correct ? [UPSC 2022 · Q.17]
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) ही सरकार के एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है।
2. भारत के संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी तब अपना त्यागपत्र सौंपता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार त्यागपत्र देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
(A) 1 only केवल 1
(B) 2 only केवल 2
(C) Both 1 and 2 1 और 2 दोनों
(D) Neither 1 nor 2 न तो 1 और न ही 2 ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Solicitor General has no right to attend Parliament [Art 88]; AG resignation upon government change is an unwritten convention, not a constitutional rule.
व्याख्या: सॉलिसिटर जनरल को संसद में भाग लेने का अधिकार नहीं है [अनुच्छेद 88]; सरकार बदलने पर महान्यायवादी का त्यागपत्र एक परंपरा है, संवैधानिक नियम नहीं।
UPSC CSE Prelims 2023 · Q.36 Articles 71 & 111: Presidential Election Validity, Vacancies, and Assent Timeline
Question: Consider the following statements :
1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid.
2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place.
3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent.
How many of the above statements are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) All three
(d) None
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाते हैं।
2. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हैं और वहां चुनाव होने बाकी हैं।
3. जब कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान उस समय-सीमा को निर्धारित करता है जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति देनी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं (None)
(A) Only one केवल एक
(B) Only two केवल दो
(C) All three सभी तीन
(D) None कोई भी नहीं (None) ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Past acts remain valid if election is voided [Art 71(2)]; dissolved assemblies cannot delay election [Art 71(4)]; Art 111 prescribes no time limit for assent.
व्याख्या: चुनाव रद्द होने पर भी पूर्व कार्य वैध रहते हैं [अनुच्छेद 71(2)]; विधानसभा भंग होने पर चुनाव नहीं रुकता [अनुच्छेद 71(4)]; विधेयक पर सहमति हेतु कोई समयसीमा नहीं है [अनुच्छेद 111]।
UPSC CSE Prelims 2023 · Q.80 Article 55: Mathematics and Mechanics of Presidential Electoral College
Question: Consider the following statements in respect of election to the President of India :
1. The members nominated to either House of the Parliament or the Legislative Assemblies of States are also eligible to be included in the Electoral College.
2. Higher the number of elective Assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that State.
3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala.
4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh.
How many of the above statements are correct?
(a) Only one
(b) Only two
(c) Only three
(d) All four
प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद के दोनों सदनों या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं।
2. किसी राज्य में विधानसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उतना ही अधिक होगा।
3. मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य केरल के विधायक से अधिक है।
4. पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है क्योंकि पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का कुल निर्वाचित सीटों से अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार
(A) Only one केवल एक ✓ [Official Key]
(B) Only two केवल दो
(C) Only three केवल तीन
(D) All four सभी चार
Correct Answer: Option A
Explanation: MLA vote value equals State Population / (Seats * 1000); Puducherry MLA vote (16) > Arunachal MLA vote (8); nominated members cannot vote.
व्याख्या: विधायक मत मूल्य = जनसंख्या / (सीटें × 1000); पुडुचेरी विधायक मत मूल्य (16) > अरुणाचल प्रदेश (8); मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते।
UPSC CSE Prelims 2025 · Q.51 Article 123: Scope, Limitations, and Retrospective Effect of Ordinances
Question: With reference to the Indian polity, consider the following statements :
I. An Ordinance can amend any Central Act.
II. An Ordinance can abridge a Fundamental Right.
III. An Ordinance can come into effect from a back date.
Which of the statements given above are correct? [UPSC 2025 · Q.51]
(a) I and II only
(b) II and III only
(c) I and III only
(d) I, II and III
प्रश्न: भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है।
II. एक अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को न्यून (abridge) कर सकता है।
III. एक अध्यादेश पिछली तारीख (back date) से प्रभावी हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? [UPSC 2025 · Q.51]
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
(A) I and II only केवल I और II
(B) II and III only केवल II और III
(C) I and III only केवल I और III ✓ [Official Key]
(D) I, II and III I, II और III
Correct Answer: Option C
Explanation: An Ordinance has the force of an Act (can amend Central Acts & take effect retrospectively), but cannot abridge Fundamental Rights [Art 13(2)].
व्याख्या: अध्यादेश संसद के कानून जैसा प्रभाव रखता है (केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है और पिछली तारीख से लागू हो सकता है), परंतु मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता [अनुच्छेद 13(2)]।
UPSC CSE Prelims 2025 · Q.54 Article 163(1) Discretionary Spheres of Governor vs Reservation of State Bills
Question: Consider the following statements :
I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion.
II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2025 · Q.54]
(a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II
प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है।
II. भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे बिना ही, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने विचारार्थ स्वतः आरक्षित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? [UPSC 2025 · Q.54]
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I और न ही II
(A) I only केवल I ✓ [Official Key]
(B) II only केवल II
(C) Both I and II I और II दोनों
(D) Neither I nor II न तो I और न ही II
Correct Answer: Option A
Explanation: Article 163(1) explicitly recognizes the Governor's discretionary spheres; the President cannot reserve a State Bill without the Governor forwarding it under Article 200.
व्याख्या: अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल के विवेकाधिकार का स्पष्ट उल्लेख करता है; राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित किए बिना राष्ट्रपति स्वतः विधेयक नहीं ले सकते।
UPSC CSE Prelims 2025 · Q.59 Article 361 & 194: Constitutional Immunities of Governor and State Legislators
Question: With reference to the Indian polity, consider the following statements :
I. The Governor of a State is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his/her office.
II. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the Governor during his/her term of office.
III. Members of a State Legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the House.
Which of the statements given above are correct? [UPSC 2025 · Q.59]
(a) I and II only
(b) II and III only
(c) I and III only
(d) I, II and III
प्रश्न: भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
II. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी।
III. राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन के भीतर कही गई किसी बात के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? [UPSC 2025 · Q.59]
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
(A) I and II only केवल I और II
(B) II and III only केवल II और III
(C) I and III only केवल I और III
(D) I, II and III I, II और III ✓ [Official Key]
Correct Answer: Option D
Explanation: Article 361 grants the Governor immunity from court answerability [361(1)] and criminal proceedings [361(2)]; Article 194(2) grants state legislators speech immunity in the House.
व्याख्या: अनुच्छेद 361 राज्यपाल को न्यायालय के प्रति अनुत्तरदायी [361(1)] और आपराधिक कार्यवाही से छूट [361(2)] देता है; अनुच्छेद 194(2) विधायकों को सदन में भाषण की उन्मुक्ति देता है।
UPSC CSE Prelims 2025 · Q.86 Article 72: Scope and Limited Judicial Review of Presidential Pardoning Power
Question: Consider the following statements with regard to pardoning power of the President of India :
I. The exercise of this power by the President can be subjected to limited judicial review.
II. The President can exercise this power without the advice of the Central Government.
Which of the statements given above is/are correct? [UPSC 2025 · Q.86]
(a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II
प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।
II. राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? [UPSC 2025 · Q.86]
(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न तो I और न ही II
(A) I only केवल I ✓ [Official Key]
(B) II only केवल II
(C) Both I and II I और II दोनों
(D) Neither I nor II न तो I और न ही II
Correct Answer: Option A
Explanation: Presidential pardons under Article 72 are subject to limited judicial review for arbitrariness, and must be exercised on the advice of the Central Government.
व्याख्या: अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसका प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर ही किया जाता है।

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