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National Board for Wildlife (NBWL) National Board for Wildlife (NBWL)

Study guide for National Board for Wildlife (NBWL) (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for National Board for Wildlife (NBWL) (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Medium मध्यम 40 min total (Concepts: 20m, Practice: 15m, Revision: 5m) कुल 40 मिनट (अवधारणाएँ: 20मि, अभ्यास: 15मि, पुनरावृत्ति: 5मि)
UPSC Civil Services FoundationUPSC सिविल सेवा आधारभूत अध्ययन

National Board for Wildlife (NBWL)

Study guide for National Board for Wildlife (NBWL) (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Relevance for Prelims & Mainsप्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा महत्व

High-yield study area under Climate Change Environmental Administration for UPSC Civil Services Examination (Environment & Ecology). Focus on core concepts, factual accuracy, and Mains analytical linkages.यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (Environment & Ecology) के लिए Climate Change Environmental Administration के तहत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र। मूल अवधारणाओं, तथ्यात्मक सटीकता और मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें।

Key Learning Outcomesसीखने के मुख्य परिणाम

  • Understand key provisions, mechanisms, and historical/geographical context of National Board for Wildlife (NBWL)National Board for Wildlife (NBWL) के प्रमुख प्रावधानों, कार्यप्रणाली और संदर्भ को समझें
  • Analyze multi-dimensional UPSC Prelims facts and eliminate common distractorsयूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बहुआयामी तथ्यों का विश्लेषण करें और सामान्य भ्रांतियों को दूर करें
  • Synthesize conceptual insights into structured UPSC Mains answersवैचारिक अंतर्दृष्टि को संरचित यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तरों में संयोजित करें
Prerequisites:आवश्यक पूर्व ज्ञान:
Climate Change Environmental Administration
Core Provisionsमुख्य प्रावधान

Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान

Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स

  1. Statutory Basis: The National Board for Wildlife is a statutory body constituted under Section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972.
  2. Apex Advisory Body: It serves as the apex advisory body for framing policies and strategies for wildlife conservation and promotion of wildlife in the country.
  3. Chairperson: The Prime Minister of India is the ex-officio Chairperson of the National Board for Wildlife.
  4. Vice-Chairperson: The Union Minister of Environment, Forest and Climate Change serves as the ex-officio Vice-Chairperson of the board.
  5. Composition: The board consists of a chairperson, vice-chairperson, 3 members of Parliament, 5 civil society representatives, 10 eminent conservationists, and various ex-officio members.
  6. Ex-Officio Members: It includes heads of various government bodies like the Director-General of Forests, Director of Wildlife Preservation, and representatives from tourism and defense ministries.
  7. Mandatory Clearance: Projects falling within Protected Areas like national parks and sanctuaries, or within their Eco-Sensitive Zones, require mandatory clearance from the NBWL Standing Committee.
  8. Standing Committee Power: The Standing Committee of the NBWL can decide on wildlife clearances without placing proposals before the full board, accelerating decision-making.
  9. Scope of Review: It reviews all matters concerning wildlife conservation, setting up of wildlife sanctuaries, national parks, and restriction of activities in protected areas.
  10. Wildlife Action Plan: The board is responsible for formulating and reviewing the National Wildlife Action Plan to guide conservation efforts across India.
  11. Advisory Role: Recommendations of the NBWL are primarily advisory in nature, though its clearances are legally mandatory for diversion of forest land in protected areas.
  12. Supreme Court Directives: The Supreme Court mandated that any project requiring NBWL clearance must first obtain it before final environmental clearance is granted.
  13. Eco-Sensitive Zones: The board plays a vital role in finalizing Eco-Sensitive Zones around protected areas to act as a shock absorber for high-protection zones.
  14. Secretariat Support: The Ministry of Environment, Forest and Climate Change provides the necessary administrative and infrastructural support to the board.
  15. Frequency of Meetings: The full board is required to meet at least once a year, while its Standing Committee meets more frequently to review project proposals.
  16. Conservation vs Development: The board balances developmental imperatives like infrastructure projects with ecological security and biodiversity preservation.
  17. Limitations: Critics argue that the Standing Committee composition has been diluted over time, leading to speedy approvals for developmental projects in sensitive habitats.

Mind Map

NBWL

  • Statutory Profile
    • WLPA 1972 Section 5A
    • Apex Body
    • Advisory Role
  • Leadership
    • PM as Chairperson
    • MoEFCC Minister as Vice-Chair
  • Functions
    • Protected Area Clearance
    • National Wildlife Action Plan
    • ESZ Review
  • Composition
    • MPs
    • Eminent Conservationists
    • Ex-Officio Heads
Comparison of Full Board vs Standing Committee
FeatureFull NBWL
HeadingExplanation
CompositionLarger body with PM, Ministers, MPs, experts, and officials.
Meeting FrequencyMeets at least once a year.
Project ClearanceFrames broad policies and reviews major strategies.
Standing CommitteeSmaller subset empowered to grant project clearances directly.

Methods and Tricks

  • Clearance Route Method
    1. Identify if the project falls inside a Protected Area or ESZ.
    2. Check requirement under Wild Life (Protection) Act, 1972.
    3. Submit proposal to NBWL Standing Committee for review.

    Exam use: Useful for mapping environmental governance steps in Mains answers.

Exam Tips

  • Mains Integration: In GS Paper III answers on infrastructure vs environment, cite NBWL clearances as the legal bridge balancing developmental needs with ecological safeguards.
  • Prelims Fact Focus: Remember that the Prime Minister chairs the NBWL, not the Environment Minister, who serves as the Vice-Chairperson.

Prelims Traps and Corrections

  • Assuming NBWL is a non-statutory executive body created by cabinet resolution.: NBWL is a statutory body explicitly constituted under Section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972.
  • Believing the Environment Minister chairs the full board.: The Prime Minister is the ex-officio Chairperson; the Environment Minister is the Vice-Chairperson.
  1. वैधानिक आधार (Statutory Basis): राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife - NBWL) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  2. शीर्ष सलाहकार निकाय (Apex Advisory Body): यह देश में वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीवों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने वाला शीर्ष सलाहकार निकाय है।
  3. अध्यक्ष (Chairperson): भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
  4. उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  5. संरचना (Composition): बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद के 3 सदस्य, नागरिक समाज के 5 प्रतिनिधि, 10 प्रख्यात संरक्षणवादी और विभिन्न पदेन सदस्य शामिल होते हैं।
  6. पदेन सदस्य (Ex-Officio Members): इसमें विभिन्न सरकारी निकायों के प्रमुख शामिल होते हैं, जैसे वन महानिदेशक, वन्यजीव संरक्षण निदेशक, और पर्यटन तथा रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि।
  7. अनिवार्य मंजूरी (Mandatory Clearance): राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों या उनके पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) के भीतर आने वाली परियोजनाओं के लिए NBWL की स्थायी समिति से अनिवार्य मंजूरी आवश्यक है।
  8. स्थायी समिति की शक्ति (Standing Committee Power): NBWL की स्थायी समिति पूर्ण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखे बिना वन्यजीव मंजूरी पर निर्णय ले सकती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आती है।
  9. समीक्षा का दायरा (Scope of Review): यह वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करता है।
  10. वन्यजीव कार्य योजना (Wildlife Action Plan): बोर्ड पूरे भारत में संरक्षण प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना तैयार करने और उसकी समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
  11. सलाहकार भूमिका (Advisory Role): NBWL की सिफारिशें मुख्य रूप से सलाहकार प्रकृति की होती हैं, हालांकि संरक्षित क्षेत्रों में वन भूमि के डायवर्जन के लिए इसकी मंजूरी कानूनी रूप से अनिवार्य है।
  12. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (Supreme Court Directives): सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य किया है कि NBWL की मंजूरी की आवश्यकता वाली किसी भी परियोजना को अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी मिलने से पहले इसे प्राप्त करना होगा।
  13. पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones): बोर्ड संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उच्च-संरक्षण क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर (झटका सोखने वाले) के रूप में कार्य करते हैं।
  14. सचिवालय सहायता (Secretariat Support): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बोर्ड को आवश्यक प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करता है।
  15. बैठकों की आवृत्ति (Frequency of Meetings): पूर्ण बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक है, जबकि इसकी स्थायी समिति परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा के लिए अधिक बार मिलती है।
  16. संरक्षण बनाम विकास (Conservation vs Development): बोर्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी विकासात्मक अनिवार्यताओं को पारिस्थितिक सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण के साथ संतुलित करता है।
  17. सीमाएं (Limitations): आलोचकों का तर्क है कि समय के साथ स्थायी समिति की संरचना को कमजोर किया गया है, जिससे संवेदनशील आवासों में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए त्वरित मंजूरी मिल रही है।

माइंड मैप

NBWL

  • वैधानिक प्रोफाइल
    • WLPA 1972 धारा 5A
    • शीर्ष निकाय
    • सलाहकार भूमिका
  • नेतृत्व
    • प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में
    • MoEFCC मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में
  • कार्य
    • संरक्षित क्षेत्र मंजूरी
    • राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना
    • ESZ समीक्षा
  • संरचना
    • सांसद
    • प्रख्यात संरक्षणवादी
    • पदेन प्रमुख
पूर्ण बोर्ड बनाम स्थायी समिति की तुलना
विशेषतापूर्ण NBWL
शीर्षकस्पष्टीकरण
संरचनाप्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बड़ा निकाय।
बैठक की आवृत्तिवर्ष में कम से कम एक बार बैठक।
परियोजना मंजूरीव्यापक नीतियां तैयार करता है और प्रमुख रणनीतियों की समीक्षा करता है।
स्थायी समितिसीधे परियोजना मंजूरी देने के लिए सशक्त छोटा उप-समूह।

तरीके और उपयोगी युक्तियाँ

  • मंजूरी मार्ग विधि (Clearance Route Method)
    1. पहचानें कि क्या परियोजना किसी संरक्षित क्षेत्र या ESZ के भीतर आती है।
    2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आवश्यकता की जांच करें।
    3. समीक्षा के लिए NBWL स्थायी समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

    परीक्षा में उपयोग: मेन्स उत्तरों में पर्यावरणीय शासन के चरणों को मैप करने के लिए उपयोगी।

परीक्षा सुझाव

  • मेन्स एकीकरण: बुनियादी ढांचे बनाम पर्यावरण पर GS पेपर III के उत्तरों में, विकासात्मक आवश्यकताओं को पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करने वाले कानूनी सेतु के रूप में NBWL मंजूरी का उल्लेख करें।
  • प्रीलिम्स तथ्य फोकस: याद रखें कि NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, न कि पर्यावरण मंत्री, जो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य

  • यह मान लेना कि NBWL कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा बनाया गया एक गैर-वैधानिक कार्यकारी निकाय है।: NBWL वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत स्पष्ट रूप से गठित एक वैधानिक निकाय है।
  • यह मानना कि पर्यावरण मंत्री पूर्ण बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं।: प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं; पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं।

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