Schemes in India regarding Environmental Protection Schemes in India regarding Environmental Protection
Study guide for Schemes in India regarding Environmental Protection (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Schemes in India regarding Environmental Protection (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
Schemes in India regarding Environmental Protection
Study guide for Schemes in India regarding Environmental Protection (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान
Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स
- National Clean Air Programme (NCAP): Launched in 2019 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, NCAP aims to reduce particulate matter concentrations by 40 percent by 2026 across targeted non-attainment cities.
- National Action Plan on Climate Change (NAPCC): Comprising eight national missions, NAPCC guides India's domestic mitigation and adaptation strategy focusing on solar energy, enhanced energy efficiency, sustainable habitat, water, and Himalayan ecosystem preservation.
- Namami Gange Programme: An integrated conservation mission approved in 2014 with budget outlay to accomplish twin objectives of effective abatement of pollution and conservation and rejuvenation of National River Ganga.
- Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA): Institutionalized under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016, CAMPA manages funds collected for diversion of forest land for non-forest use to undertake compensatory afforestation and ecosystem restoration.
- National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC): A central sector scheme established to assist climate change adaptation projects in vulnerable states and Union Territories of India that are particularly vulnerable to adverse climate impacts.
- Green India Mission: One of the eight missions under NAPCC, it aims to protect, restore, and enhance India's forest cover and respond to climate change through afforestation on both forest and non-forest lands.
- FAME India Scheme: Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles scheme incentivizes purchase of electric mobility and develops charging infrastructure to curb vehicular air pollution in urban centers.
- National Agroforestry Policy: Launched in 2014, India became the first country to adopt a comprehensive policy aiming to encourage tree planting on farms to enhance livelihood security, climate resilience, and timber production.
- GOBAR-DHAN Scheme: Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan scheme manages cattle dung and solid waste in rural areas to convert waste into biogas and organic manure, promoting a circular rural economy.
- National Coastal Mission: Protects coastal and marine ecosystems, manages coastal erosion, and implements the Coastal Regulation Zone norms to safeguard livelihoods and biodiversity along India's extensive coastline.
- PRANAM Scheme: Promotion of Alternative Nutrients for Agriculture Management scheme aims to reduce chemical fertilizer usage by incentivizing states to adopt balanced chemical and organic fertilizers.
- SATAT Initiative: Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation initiative promotes Compressed Bio-Gas (CBG) production plants as an alternative green transport fuel to reduce crude oil imports and stubble burning.
Mind Map
Environmental Schemes
- Air & Climate
- NCAP
- NAPCC Missions
- FAME India
- SATAT
- Water & Rivers
- Namami Gange
- National Coastal Mission
- Amrit Sarovar
- Land & Forests
- CAMPA
- Green India Mission
- Agroforestry Policy
- Waste & Circular Economy
- GOBAR-DHAN
- Plastic Waste Management Rules
- PRANAM
| Aspect | CAMPA |
|---|---|
| Objective | Compensatory afforestation and net present value replacement. |
| Source of Funds | Net Present Value and penal charges paid by user agencies. |
| Implementation Level | State CAMPA authorities under statutory oversight. |
Mnemonics
- Core NAPCC Missions
Recall phrase: S S W H A E S K
- S
- Solar Mission
- W
- Water Mission
- H
- Himalayan Ecosystem
- A
- Agriculture Mission
Use: Remembering the core pillars of India's climate action plan in Prelims matching questions.
Methods and Tricks
- Scheme Ministry Identification Trick
- Check if the scheme deals with forest/wildlife: attribute to MoEFCC.
- Check if it involves renewable energy generation: attribute to Ministry of New and Renewable Energy.
- Check if it focuses on sanitation or rural waste: attribute to Ministry of Jal Shakti or Ministry of Rural Development.
Exam use: Helps eliminate incorrect ministry pairings in matching-type Prelims questions.
Exam Tips
- Focus on Statutory backing: Distinguish carefully between statutory schemes backed by an Act of Parliament (like CAMPA) and purely executive central sector or centrally sponsored schemes.
- Target Years: Note updated target years for air pollution reduction under NCAP and renewable capacity goals, as UPSC frequently tests revised deadlines.
Prelims Traps and Corrections
- Assuming all NAPCC missions are administered by a single ministry.: The eight missions under NAPCC are implemented by various relevant ministries depending on their thematic mandate.
- Confusing Central Sector Schemes with Centrally Sponsored Schemes regarding funding sharing patterns.: Central sector schemes are 100 percent funded by the Centre, whereas centrally sponsored schemes involve cost-sharing between Centre and states.
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया, NCAP का लक्ष्य लक्षित गैर-प्राप्ति (non-attainment) शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM) सांद्रता को 40 प्रतिशत तक कम करना है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): आठ राष्ट्रीय मिशनों से युक्त, NAPCC भारत की घरेलू शमन और अनुकूलन रणनीति का मार्गदर्शन करता है, जो सौर ऊर्जा, बेहतर ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, जल और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम: 2014 में स्वीकृत एक एकीकृत संरक्षण मिशन, जिसका बजट परिव्यय प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है।
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA): प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत संस्थागत, CAMPA गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए एकत्र किए गए धन का प्रबंधन करता है ताकि प्रतिपूरक वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की जा सके।
- जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC): भारत के उन संवेदनशील राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं में सहायता के लिए स्थापित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो प्रतिकूल जलवायु प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
- ग्रीन इंडिया मिशन: NAPCC के तहत आठ मिशनों में से एक, इसका उद्देश्य भारत के वन आवरण की रक्षा, बहाली और वृद्धि करना है और वन तथा गैर-वन दोनों भूमियों पर वनीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है।
- FAME इंडिया योजना: हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (FAME) योजना शहरी केंद्रों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की खरीद को प्रोत्साहित करती है और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करती है।
- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति: 2014 में शुरू की गई, भारत व्यापक नीति अपनाने वाला पहला देश बना, जिसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है।
- गोबर-धन (GOBAR-DHAN) योजना: गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर और ठोस कचरे का प्रबंधन करती है ताकि कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदला जा सके, जिससे एक चक्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।
- राष्ट्रीय तटीय मिशन: तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है, तटीय कटाव का प्रबंधन करता है, और भारत के व्यापक तटरेखा के साथ आजीविका और जैव विविधता की रक्षा के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंडों को लागू करता है।
- प्रणाम (PRANAM) योजना: कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने वाली योजना का उद्देश्य संतुलित रासायनिक और जैविक उर्वरकों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना है।
- सतत (SATAT) पहल: सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल, कच्चे तेल के आयात और पराली जलाने को कम करने के लिए वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा देती है।
माइंड मैप
पर्यावरण योजनाएं
- वायु और जलवायु
- NCAP
- NAPCC मिशन
- FAME इंडिया
- SATAT
- जल और नदियां
- नमामि गंगे
- राष्ट्रीय तटीय मिशन
- अमृत सरोवर
- भूमि और वन
- CAMPA
- ग्रीन इंडिया मिशन
- कृषि वानिकी नीति
- अपशिष्ट और चक्रीय अर्थव्यवस्था
- गोबर-धन
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम
- प्रणाम
| पहलू | CAMPA |
|---|---|
| उद्देश्य | प्रतिपूरक वनीकरण और शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) प्रतिस्थापन। |
| निधि का स्रोत | उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा भुगतान किया गया शुद्ध वर्तमान मूल्य और दंडात्मक शुल्क। |
| कार्यान्वयन स्तर | सांविधिक निगरानी के तहत राज्य CAMPA प्राधिकरण। |
स्मरण सूत्र
- मुख्य NAPCC मिशन
स्मरण वाक्य: S S W H A E S K
- S
- सौर मिशन
- W
- जल मिशन
- H
- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र
- A
- कृषि मिशन
उपयोग: प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के मिलान वाले प्रश्नों में भारत की जलवायु कार्य योजना के मुख्य स्तंभों को याद रखना।
तरीके और उपयोगी युक्तियाँ
- योजना मंत्रालय पहचान ट्रिक
- जांचें कि क्या योजना वन/वन्यजीव से संबंधित है: MoEFCC को जिम्मेदार ठहराएं।
- जांचें कि क्या इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन शामिल है: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराएं।
- जांचें कि क्या यह स्वच्छता या ग्रामीण कचरे पर केंद्रित है: जल शक्ति मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराएं।
परीक्षा में उपयोग: मिलान-प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में गलत मंत्रालय युग्मों को हटाने में मदद करता है।
परीक्षा सुझाव
- सांविधिक समर्थन पर ध्यान दें: संसद के एक अधिनियम (जैसे CAMPA) द्वारा समर्थित सांविधिक योजनाओं और विशुद्ध रूप से कार्यकारी केंद्रीय क्षेत्र या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करें।
- लक्ष्य वर्ष: NCAP के तहत वायु प्रदूषण में कमी और नवीकरणीय क्षमता लक्ष्यों के लिए अद्यतन लक्ष्य वर्षों पर ध्यान दें, क्योंकि UPSC अक्सर संशोधित समय सीमा का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य
- सभी NAPCC मिशनों को एक ही मंत्रालय द्वारा प्रशासित माना जाना।: NAPCC के तहत आठ मिशन उनके विषयगत जनादेश के आधार पर विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।
- वित्तपोषण साझाकरण पैटर्न के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ भ्रमित करना।: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा करना शामिल होता है।