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Wildlife Diversity of India Wildlife Diversity of India

Study guide for Wildlife Diversity of India (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Wildlife Diversity of India (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Medium मध्यम 40 min total (Concepts: 20m, Practice: 15m, Revision: 5m) कुल 40 मिनट (अवधारणाएँ: 20मि, अभ्यास: 15मि, पुनरावृत्ति: 5मि)
UPSC Civil Services FoundationUPSC सिविल सेवा आधारभूत अध्ययन

Wildlife Diversity of India

Study guide for Wildlife Diversity of India (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Relevance for Prelims & Mainsप्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा महत्व

High-yield study area under Nutrient Cycling Biodiversity for UPSC Civil Services Examination (Environment & Ecology). Focus on core concepts, factual accuracy, and Mains analytical linkages.यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (Environment & Ecology) के लिए Nutrient Cycling Biodiversity के तहत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र। मूल अवधारणाओं, तथ्यात्मक सटीकता और मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें।

Key Learning Outcomesसीखने के मुख्य परिणाम

  • Understand key provisions, mechanisms, and historical/geographical context of Wildlife Diversity of IndiaWildlife Diversity of India के प्रमुख प्रावधानों, कार्यप्रणाली और संदर्भ को समझें
  • Analyze multi-dimensional UPSC Prelims facts and eliminate common distractorsयूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बहुआयामी तथ्यों का विश्लेषण करें और सामान्य भ्रांतियों को दूर करें
  • Synthesize conceptual insights into structured UPSC Mains answersवैचारिक अंतर्दृष्टि को संरचित यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तरों में संयोजित करें
Prerequisites:आवश्यक पूर्व ज्ञान:
Nutrient Cycling Biodiversity
Core Provisionsमुख्य प्रावधान

Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान

Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स

  1. Definition of Wildlife Diversity: Wildlife diversity refers to the variety and variability of wild animal and plant species, along with their genetic makeup and natural habitats within India's distinct geographical boundaries.
  2. Megadiverse Status: India is recognized as one of the 17 megadiverse countries globally, holding nearly 7 to 8 percent of all recorded species despite having only 2.4 percent of the world's land area.
  3. Biogeographic Classification: India is divided into 10 distinct biogeographic zones ranging from the Trans-Himalayas and Islands to the Western Ghats and coasts, each supporting unique endemic flora and fauna.
  4. Endemism in India: India exhibits high levels of species endemism, notably in biodiversity hotspots like the Western Ghats, the Eastern Himalayas, and the Andaman and Nicobar Islands.
  5. Key Mammalian Diversity: India hosts major global populations of iconic mammals, including the Bengal Tiger, Indian Rhinoceros, Asiatic Lion, Asian Elephant, and Snow Leopard.
  6. Avian and Reptilian Wealth: The subcontinent supports over 1,300 bird species and rich reptile diversity, including the endangered gharial, king cobra, and saltwater crocodile.
  7. Wild Relatives of Crops: India's wildlife includes vital wild relatives of cultivated crops, serving as an irreplaceable gene pool for developing climate-resilient agricultural varieties.
  8. Wildlife Protection Act, 1972: The foundational legislation providing legal protection to wild animals, birds, and plants through schedules, establishing sanctuaries, national parks, and punitive measures against poaching.
  9. Schedule Amendments of WPA: The Wildlife Protection (Amendment) Act, 2022 rationalized the schedules from six down to four, aligning national laws with international CITES provisions.
  10. Project Tiger: Launched in 1973 as a centrally sponsored scheme, it established dedicated tiger reserves using core-buffer strategies, successfully reviving apex predator populations.
  11. Project Elephant: Initiated in 1992 to protect wild Asian elephants, their habitats, and migratory corridors, while mitigating escalating human-elephant conflicts.
  12. National Board for Wildlife: Chaired by the Prime Minister, it is the apex statutory advisory body responsible for framing wildlife conservation policies and clearing projects in protected areas.
  13. Central Zoo Authority: A statutory body established under the WPA, 1972, to regulate zoos across India and maintain minimum housing and veterinary standards for captive wildlife.
  14. Wildlife Crime Control Bureau: A statutory multi-disciplinary body created to combat organized wildlife crime and enforce CITES provisions across international borders.
  15. Protected Area Network: Comprises National Parks, Wildlife Sanctuaries, Community Reserves, and Conservation Reserves, covering roughly 5 percent of India's total geographical area.
  16. National Parks vs Sanctuaries: National parks have strict restrictions where no human activity or grazing is allowed, whereas sanctuaries permit limited human activities and rights under specific conditions.
  17. Community and Conservation Reserves: Introduced via the 2002 amendment, these areas bridge government protected zones and private or community lands, safeguarding indigenous conservation efforts.
  18. Biodiversity Hotspots: Regions with exceptionally high plant endemism that face severe habitat loss; India contains four: the Himalayas, Western Ghats, Indo-Burma, and Sundaland.
  19. Habitat Fragmentation: Infrastructure expansion, mining, and agriculture divide continuous forests into isolated patches, reducing genetic exchange and increasing wildlife mortality.
  20. Human-Wildlife Conflict: Encroachment on wildlife corridors leads to crop raiding, livestock predation, and retaliatory killings, posing severe socio-ecological challenges.
  21. Poaching and Illegal Wildlife Trade: Unlawful hunting for skins, bones, horns, and traditional medicine drives numerous species toward local or global extinction.
  22. Invasive Alien Species: Exotic flora and fauna like Lantana camara and Senna spectabilis displace native vegetation, degrading natural habitats and diminishing forage availability.
  23. Climate Change Impacts: Shifting weather patterns, melting Himalayan glaciers, and rising sea levels threaten fragile alpine ecosystems and coastal nesting grounds.
  24. Ecologically Sensitive Areas: Zones notified around national parks and sanctuaries to act as shock absorbers by regulating commercial activities and industrial pollution.
  25. Wildlife Corridors: Narrow strips of natural habitat connecting fragmented protected areas, vital for maintaining genetic diversity and natural animal dispersal.
  26. Ex-situ Conservation Facilities: Zoos, botanical gardens, and captive breeding centers (like those for the pygmy hog and vulture) preserve endangered species outside their natural habitats.
  27. In-situ Conservation Approach: The primary conservation strategy protecting species within their natural habitats, ensuring ecological processes and evolutionary pathways remain intact.
  28. Role of Judiciary and PILs: Indian courts have played a proactive role through Public Interest Litigations, enforcing forest diversion rules and mandating eco-sensitive zones around sanctuaries.
  29. International Conventions: India is a key signatory to CITES, CMS (Bonn Convention), and the Convention on Biological Diversity, facilitating transboundary wildlife cooperation.
  30. Significance for Ecosystem Services: Diverse wildlife populations maintain critical ecological functions, including seed dispersal, pollination, nutrient cycling, and predator-prey balance.

Mind Map

Wildlife Diversity of India

  • Status & Ecology
    • Megadiverse Country
    • 10 Biogeographic Zones
    • High Endemism
    • Ecosystem Services
  • Legal & Institutional Framework
    • Wildlife Protection Act 1972
    • NBWL & CZA
    • WCCB
    • CITES Implementation
  • Conservation Strategies
    • Project Tiger & Elephant
    • Protected Area Network
    • In-situ vs Ex-situ
    • Wildlife Corridors
  • Threats & Challenges
    • Habitat Fragmentation
    • Human-Wildlife Conflict
    • Poaching & Illegal Trade
    • Invasive Alien Species
Comparison of Protected Area Categories in India
FeatureNational ParkWildlife SanctuaryConservation Reserve
Primary NotificationState/Central GovernmentState GovernmentState Government (after consulting local communities)
Human Rights & GrazingGenerally prohibited or strictly regulatedLimited rights of livestock grazing allowedManaged for community resource use and conservation
Boundary AlterationRequires State Legislature resolutionRequires recommendation of State Board for WildlifeRequires consultation with local community panchayats

Mnemonics

  • Four Biodiversity Hotspots of India

    Recall phrase: Hi, West Ind Sundar!

    Hi
    Himalayas
    West
    Western Ghats
    Ind
    Indo-Burma
    Sundar
    Sundaland

    Use: Quickly recall all four Indian biodiversity hotspots in Prelims matching questions.

Methods and Tricks

  • Elimination Trick for Protected Area Status
    1. Identify if the statement claims absolute human exclusion.
    2. If it is a National Park, absolute exclusion is likely correct.
    3. If it is a Wildlife Sanctuary or Community Reserve, grazing or minor forest produce rights may exist.

    Exam use: Useful for tricky Prelims statements regarding rights of forest-dwelling communities inside protected areas.

Exam Tips

  • Focus on Statutory Bodies: Clearly distinguish between statutory bodies (like WCCB and CZA created under WPA, 1972) and non-statutory or advisory bodies (like NBWL chaired by PM).
  • Track Legislative Amendments: Note that the Wildlife Protection Act, 1972 has been substantially amended recently (2022), reducing schedules and incorporating CITES appendix management.

Prelims Traps and Corrections

  • Assuming all wildlife sanctuaries are established directly by the Central Government.: Wildlife sanctuaries are primarily notified by State Governments under the Wildlife Protection Act, 1972.
  • Believing that National Parks allow traditional grazing rights for local pastoralists.: National Parks prohibit all forms of livestock grazing and private human exploitation unless specifically permitted by the Chief Wildlife Warden for conservation.
  1. वन्यजीव विविधता की परिभाषा: वन्यजीव विविधता का तात्पर्य भारत की विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं के भीतर जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की विविधता और परिवर्तनशीलता, साथ ही उनके आनुवंशिक संरचना और प्राकृतिक आवासों से है।
  2. मेगाडाइवर्स (अत्यधिक जैव विविधता वाला) दर्जा: भारत को विश्व के 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत होने के बावजूद सभी दर्ज प्रजातियों का लगभग 7 से 8 प्रतिशत हिस्सा रखता है।
  3. जैव-भौगोलिक वर्गीकरण: भारत को 10 विशिष्ट जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो ट्रांस-हिमालय और द्वीपों से लेकर पश्चिमी घाट और तटों तक फैले हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय स्थानिक (endemic) वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करता है।
  4. भारत में स्थानिकता (Endemism): भारत में प्रजातियों की उच्च स्तर की स्थानिकता पाई जाती है, विशेष रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में।
  5. प्रमुख स्तनधारी विविधता: भारत में प्रतिष्ठित स्तनधारियों की प्रमुख वैश्विक आबादी पाई जाती है, जिनमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, एशियाई हाथी और हिम तेंदुआ शामिल हैं।
  6. पक्षी और सरीसृप संपदा: भारतीय उपमहाद्वीप 1,300 से अधिक पक्षी प्रजातियों और समृद्ध सरीसृप विविधता का समर्थन करता है, जिसमें लुप्तप्राय घड़ियाल, किंग कोबरा और खारे पानी का मगरमच्छ शामिल हैं।
  7. फसलों के जंगली संबंधी: भारत के वन्यजीवों में खेती की जाने वाली फसलों के महत्वपूर्ण जंगली संबंधी शामिल हैं, जो जलवायु-अनुकूल कृषि किस्मों को विकसित करने के लिए एक अपूरणीय जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं।
  8. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: यह आधारभूत कानून है जो अनुसूचियों के माध्यम से जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करता है और अवैध शिकार के खिलाफ दंडात्मक उपाय करता है।
  9. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) की अनुसूची संशोधन: वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने अनुसूचियों को छह से घटाकर चार कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय CITES प्रावधानों के अनुरूप हो गए हैं।
  10. प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई, इसने कोर-बफर रणनीतियों का उपयोग करके समर्पित टाइगर रिजर्व स्थापित किए, जिससे शीर्ष शिकारी आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया।
  11. प्रोजेक्ट एलीफेंट: 1992 में जंगली एशियाई हाथियों, उनके आवासों और प्रवासी गलियारों की रक्षा करने और मानव-हाथी संघर्षों को कम करने के लिए शुरू किया गया।
  12. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह शीर्ष वैधानिक सलाहकार निकाय है जो वन्यजीव संरक्षण नीतियों को तैयार करने और संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
  13. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority): वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो पूरे भारत में चिड़ियाघरों को विनियमित करने और बंदी वन्यजीवों के लिए न्यूनतम आवास और पशु चिकित्सा मानकों को बनाए रखने के लिए है।
  14. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau): संगठित वन्यजीव अपराधों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर CITES प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया एक वैधानिक बहु-विषयक निकाय।
  15. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क: इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व शामिल हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।
  16. राष्ट्रीय उद्यान बनाम अभयारण्य: राष्ट्रीय उद्यानों में सख्त प्रतिबंध होते हैं जहाँ कोई मानवीय गतिविधि या चराई की अनुमति नहीं होती है, जबकि अभयारण्य विशिष्ट परिस्थितियों में सीमित मानवीय गतिविधियों और अधिकारों की अनुमति देते हैं।
  17. सामुदायिक और संरक्षण रिजर्व: 2002 के संशोधन के माध्यम से पेश किए गए, ये क्षेत्र सरकारी संरक्षित क्षेत्रों और निजी या सामुदायिक भूमि के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, जो स्वदेशी संरक्षण प्रयासों की रक्षा करते हैं।
  18. जैव विविधता हॉटस्पॉट: असाधारण रूप से उच्च पादप स्थानिकता वाले क्षेत्र जो गंभीर आवास हानि का सामना कर रहे हैं; भारत में चार हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा और सुंडालैंड।
  19. आवास विखंडन (Habitat Fragmentation): बुनियादी ढांचे का विस्तार, खनन और कृषि निरंतर जंगलों को अलग-अलग टुकड़ों में विभाजित करते हैं, जिससे आनुवंशिक आदान-प्रदान कम हो जाता है और वन्यजीवों की मृत्यु दर बढ़ जाती है।
  20. मानव-वन्यजीव संघर्ष: वन्यजीव गलियारों पर अतिक्रमण से फसल की बर्बादी, पशुओं का शिकार और प्रतिशोधात्मक हत्याएं होती हैं, जो गंभीर सामाजिक-पारिस्थितिक चुनौतियां पैदा करती हैं।
  21. अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार: खाल, हड्डियों, सींगों और पारंपरिक दवाओं के लिए गैरकानूनी शिकार कई प्रजातियों को स्थानीय या वैश्विक विलुप्ति की ओर धकेलता है।
  22. आक्रामक विदेशी प्रजातियां (Invasive Alien Species): लंटाना कैमरा (Lantana camara) और सेना स्पेक्टाबिलिस (Senna spectabilis) जैसी विदेशी वनस्पतियां और जीव मूल वनस्पतियों को विस्थापित करते हैं, प्राकृतिक आवासों को खराब करते हैं और चारे की उपलब्धता को कम करते हैं।
  23. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: बदलते मौसम के पैटर्न, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का बढ़ता स्तर नाजुक अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र और तटीय घोंसले के मैदानों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
  24. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas): व्यावसायिक गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण को विनियमित करके शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित क्षेत्र।
  25. वन्यजीव गलियारे (Wildlife Corridors): विखंडित संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्राकृतिक आवास की संकीर्ण पट्टियाँ, जो आनुवंशिक विविधता और प्राकृतिक पशु प्रसार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  26. एक्स-सीटू (Ex-situ) संरक्षण सुविधाएं: चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान और बंदी प्रजनन केंद्र (जैसे पिग्मी हॉग और गिद्ध के लिए) लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षित करते हैं।
  27. इन-सीटू (In-situ) संरक्षण दृष्टिकोण: प्राथमिक संरक्षण रणनीति जो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि पारिस्थितिक प्रक्रियाएं और विकासवादी मार्ग बरकरार रहें।
  28. न्यायपालिका और जनहित याचिकाओं (PILs) की भूमिका: भारतीय अदालतों ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई है, वन डायवर्जन नियमों को लागू किया है और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को अनिवार्य किया है।
  29. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: भारत CITES, CMS (बॉन कन्वेंशन) और जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता है, जो सीमा पार वन्यजीव सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।
  30. पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए महत्व: विविध वन्यजीव आबादी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्यों को बनाए रखती है, जिसमें बीज प्रसार, परागण, पोषक चक्र और शिकारी-शिकार संतुलन शामिल है।

माइंड मैप

भारत की वन्यजीव विविधता

  • स्थिति और पारिस्थितिकी
    • मेगाडाइवर्स देश
    • 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्र
    • उच्च स्थानिकता
    • पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं
  • कानूनी और संस्थागत ढांचा
    • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
    • NBWL और CZA
    • WCCB
    • CITES कार्यान्वयन
  • संरक्षण रणनीतियां
    • प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफेंट
    • संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क
    • इन-सीटू बनाम एक्स-सीटू
    • वन्यजीव गलियारे
  • खतरे और चुनौतियां
    • आवास विखंडन
    • मानव-वन्यजीव संघर्ष
    • अवैध शिकार और अवैध व्यापार
    • आक्रामक विदेशी प्रजातियां
भारत में संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों की तुलना
विशेषताराष्ट्रीय उद्यानवन्यजीव अभयारण्यसंरक्षण रिजर्व
प्राथमिक अधिसूचनाराज्य/केंद्र सरकारराज्य सरकारराज्य सरकार (स्थानीय समुदायों के परामर्श के बाद)
मानवाधिकार और चराईआमतौर पर निषिद्ध या सख्ती से विनियमितपशु चराई के सीमित अधिकारों की अनुमतिसामुदायिक संसाधन उपयोग और संरक्षण के लिए प्रबंधित
सीमा परिवर्तनराज्य विधानमंडल के प्रस्ताव की आवश्यकताराज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश की आवश्यकतास्थानीय सामुदायिक पंचायतों के साथ परामर्श की आवश्यकता

स्मरण सूत्र

  • भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट

    स्मरण वाक्य: Hi, West Ind Sundar!

    Hi
    हिमालय
    West
    पश्चिमी घाट
    Ind
    इंडो-बर्मा
    Sundar
    सुंडालैंड

    उपयोग: प्रीलिम्स मिलान प्रश्नों में सभी चार भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट को जल्दी से याद करने के लिए।

तरीके और उपयोगी युक्तियाँ

  • संरक्षित क्षेत्र की स्थिति के लिए उन्मूलन ट्रिक
    1. पहचानें कि क्या कथन पूर्ण मानवीय बहिष्कार का दावा करता है।
    2. यदि यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो पूर्ण बहिष्कार संभवतः सही है।
    3. यदि यह एक वन्यजीव अभयारण्य या सामुदायिक रिजर्व है, तो चराई या लघु वन उपज के अधिकार मौजूद हो सकते हैं।

    परीक्षा में उपयोग: संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों के संबंध में कठिन प्रीलिम्स कथनों के लिए उपयोगी।

परीक्षा सुझाव

  • वैधानिक निकायों पर ध्यान दें: वैधानिक निकायों (जैसे WPA, 1972 के तहत बनाए गए WCCB और CZA) और गैर-वैधानिक या सलाहकार निकायों (जैसे PM की अध्यक्षता वाले NBWL) के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें।
  • विधायी संशोधनों को ट्रैक करें: ध्यान दें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में हाल ही में (2022) काफी संशोधन किए गए हैं, जिससे अनुसूचियां कम हो गई हैं और CITES परिशिष्ट प्रबंधन को शामिल किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य

  • यह मान लेना कि सभी वन्यजीव अभयारण्य सीधे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं।: वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।
  • यह मानना कि राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय चरवाहों के लिए पारंपरिक चराई अधिकारों की अनुमति देते हैं।: राष्ट्रीय उद्यान सभी प्रकार की पशु चराई और निजी मानवीय शोषण को प्रतिबंधित करते हैं जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा संरक्षण के लिए विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।

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