Home UPSC Environment & Ecology Nutrient Cycling Biodiversity Wildlife Protection Act (WPA) (1972) Wildlife Protection Act (WPA) (1972)

Wildlife Protection Act (WPA) (1972) Wildlife Protection Act (WPA) (1972)

Study guide for Wildlife Protection Act (WPA) (1972) (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Wildlife Protection Act (WPA) (1972) (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Medium मध्यम 40 min total (Concepts: 20m, Practice: 15m, Revision: 5m) कुल 40 मिनट (अवधारणाएँ: 20मि, अभ्यास: 15मि, पुनरावृत्ति: 5मि)
UPSC Civil Services FoundationUPSC सिविल सेवा आधारभूत अध्ययन

Wildlife Protection Act (WPA) (1972)

Study guide for Wildlife Protection Act (WPA) (1972) (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Relevance for Prelims & Mainsप्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा महत्व

High-yield study area under Nutrient Cycling Biodiversity for UPSC Civil Services Examination (Environment & Ecology). Focus on core concepts, factual accuracy, and Mains analytical linkages.यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (Environment & Ecology) के लिए Nutrient Cycling Biodiversity के तहत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र। मूल अवधारणाओं, तथ्यात्मक सटीकता और मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें।

Key Learning Outcomesसीखने के मुख्य परिणाम

  • Understand key provisions, mechanisms, and historical/geographical context of Wildlife Protection Act (WPA) (1972)Wildlife Protection Act (WPA) (1972) के प्रमुख प्रावधानों, कार्यप्रणाली और संदर्भ को समझें
  • Analyze multi-dimensional UPSC Prelims facts and eliminate common distractorsयूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बहुआयामी तथ्यों का विश्लेषण करें और सामान्य भ्रांतियों को दूर करें
  • Synthesize conceptual insights into structured UPSC Mains answersवैचारिक अंतर्दृष्टि को संरचित यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तरों में संयोजित करें
Prerequisites:आवश्यक पूर्व ज्ञान:
Nutrient Cycling Biodiversity
Core Provisionsमुख्य प्रावधान

Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान

Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स

  1. Introduction to WPA 1972: Enacted under Article 252 of the Constitution, the Wildlife Protection Act provides a legal framework for protecting wild animals, birds, and plants, ensuring ecological and environmental security across India.
  2. Constitutional Genesis: Through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, 'Forests' and 'Protection of Wild Animals and Birds' were transferred from the State List to the Concurrent List, empowering the Centre to enact nationwide legislation.
  3. Historical Context: Before 1972, India lacked a unified national wildlife legislation, relying on fragmented provincial laws like the Wild Birds and Animals Protection Act of 1912, which proved inadequate against escalating poaching pressures.
  4. Schedule I Protection: Schedule I covers endangered species that require absolute protection. Violations against these species attract the highest penalties under the Act, with strict prohibition on trade or capture.
  5. Schedule II Protection: Schedule II provides high-level protection to species that are not currently endangered as Schedule I animals, but still face significant threats and require robust legal safeguards.
  6. Schedules III and IV: Schedules III and IV list species that are not endangered, including various small mammals and birds. They carry lower penalties for offenses while still regulating hunting and possession.
  7. Schedule V Vermin: Schedule V lists 'vermin' species such as common crows and mice, which can be hunted as specified by the central government for short periods due to crop or property damage.
  8. Schedule VI Plant Species: Added via the 1991 amendment, Schedule VI regulates and prohibits the cultivation, collection, extraction, and trade of specified rare and endangered native plant species like Beddome's cycad and blue vanda.
  9. National Board for Wildlife: Chaired by the Prime Minister, the NBWL is a statutory advisory apex body responsible for promoting wildlife conservation and reviewing all projects in or near sanctuaries and national parks.
  10. State Board for Wildlife: Chaired by the Chief Minister of the respective state, the SBWL advises state governments on the selection and management of protected areas and formulation of wildlife policies.
  11. Chief Wildlife Warden: The CWLW is the statutory authority appointed by the state government to manage protected areas, issue permits, and enforce the provisions of the Act within the state.
  12. National Parks Definition: Declared by state governments under Section 35, National Parks enjoy the highest degree of protection where no human activity, grazing, or private rights are permitted without specific authorization.
  13. Wildlife Sanctuaries: Established under Section 26A, sanctuaries protect animal habitats where limited human activities like grazing and collection of minor forest produce may be permitted by the CWLW if they do not harm wildlife.
  14. Conservation Reserves: Introduced via the 2002 amendment, these are typically private or community-owned lands adjacent to sanctuaries, declared by state governments after consulting local communities to protect buffer zones.
  15. Community Reserves: Also introduced in 2002, these are established on private or community lands where individuals or communities volunteer to conserve wildlife and cultural resources, managed through a Community Reserve Management Committee.
  16. Tiger Task Force and NTCA: The 2006 amendment established the statutory National Tiger Conservation Authority (NTCA) to strengthen tiger conservation, monitor reserves, and implement Project Tiger recommendations effectively.
  17. Central Zoo Authority: Established under Section 38A, the CZA oversees zoo management, sets minimum standards for animal housing and veterinary care, and grants or revokes recognition for zoos across India.
  18. Wildlife Crime Control Bureau: Created via the 2006 amendment, the WCCB combats organized wildlife crime by collecting intelligence, coordinating with international agencies, and assisting state enforcement units.
  19. Prohibition of Hunting: Section 9 of the Act prohibits the hunting of any wild animal specified in Schedules I, II, III, and IV, except under specific medical or population-control exemptions granted by authorities.
  20. Captive Breeding and Trade: The Act regulates and largely prohibits the commercial trade of wild animals, trophies, and animal articles derived from scheduled species, curbing domestic and international wildlife trafficking.
  21. 2022 Amendment Overview: The Wildlife Protection (Amendment) Act, 2022 reduced the number of schedules from six to four, streamlined provisions for invasive alien species, and integrated CITES implementation.
  22. CITES Integration in 2022: The 2022 amendment introduced a dedicated chapter for implementing the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, empowering the central government to regulate specimen trade.
  23. Penalties and Offenses: The Act prescribes rigorous imprisonment and heavy financial fines for offenses involving endangered species, especially those listed in Schedule I or involving tiger reserves.
  24. Power of Arrest and Search: Authorized forest officers and police personnel hold powers to search premises, seize illicit wildlife items, and arrest suspected offenders without warrant under prescribed legal conditions.
  25. Eco-Sensitive Zones: Established around protected areas to act as shock absorbers, ESZs regulate heavy industrial activities, mining, and commercial construction while permitting sustainable local livelihood practices.
  26. Man-Animal Conflict Provisions: State Chief Wildlife Wardens possess emergency powers to order the capture or elimination of specific problem animals posing immediate threats to human life under strict procedural guidelines.
  27. Limitations and Human Rights: Strict enforcement often leads to displacement of forest-dwelling tribal communities, creating tension between conservation imperatives and forest rights recognized under the FRA 2006.
  28. Funding and Institutional Capacity: State forest departments often suffer from severe shortages of trained frontline staff, modern weaponry, and surveillance gear, constraining anti-poaching operations in vast terrains.
  29. Significance for Biodiversity: The WPA 1972 has been instrumental in saving flagship species like the tiger, lion, rhinoceros, and elephant from the brink of extinction through dedicated protected area networks.
  30. Judicial Activism: Indian courts have robustly expanded the scope of the WPA through public interest litigation, mandating strict adherence to environmental clearances and upholding the inviolate nature of core tiger habitats.

Mind Map

WPA 1972

  • Schedules
    • Schedule I-II (High Protection)
    • Schedule III-IV (Lower Protection)
    • Schedule V (Vermin)
    • Schedule VI (Plants)
  • Authorities
    • NBWL & SBWL
    • NTCA
    • CZA
    • WCCB
  • Protected Areas
    • National Parks
    • Sanctuaries
    • Conservation Reserves
    • Community Reserves
  • Reforms
    • 2022 Amendment
    • CITES Integration
    • Schedule Reduction
Comparison of Protected Area Categories under WPA
FeatureNational ParkWildlife SanctuaryConservation Reserve
Declaring AuthorityState GovernmentState GovernmentState Government
Grazing of LivestockStrictly ProhibitedRegulated/PermittedPermitted under rules
Private Land RightsNot Allowed / SettledCan be admittedRetained by owners
Core FocusAbsolute preservationHabitat protectionBuffer protection

Methods and Tricks

  • Protected Area Strictness Hierarchy
    1. Recall that National Parks have zero human rights allowed inside core zones.
    2. Sanctuaries allow regulated resource use and grazing.
    3. Conservation and Community reserves involve private or community lands.

    Exam use: Use this hierarchy to eliminate incorrect statements in Prelims matching questions.

Exam Tips

  • Focus on 2006 and 2022 Amendments: UPSC frequently tests statutory bodies created via amendments, such as NTCA and WCCB (2006), and the restructuring of schedules in the 2022 amendment.
  • Distinguish NP and Sanctuary Declaration: Remember that both National Parks and Sanctuaries are notified by State Governments, not the Central Government, even though the Centre issues broad guidelines.

Prelims Traps and Corrections

  • Believing the National Board for Wildlife is chaired by the Minister of Environment, Forest and Climate Change.: The Prime Minister chairs the NBWL, while the Environment Minister is its Vice-Chairperson.
  • Assuming Vermin species are permanently listed under the WPA schedules.: Vermin status under Schedule V is notification-based and temporary, often specified by central or state notifications for limited periods.
  1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 का परिचय: संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत अधिनियमित, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो पूरे भारत में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  2. संवैधानिक उत्पत्ति: 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 'वन' और 'जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण' को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र को राष्ट्रव्यापी कानून बनाने का अधिकार मिला।
  3. ऐतिहासिक संदर्भ: 1972 से पहले, भारत में कोई एकीकृत राष्ट्रीय वन्यजीव कानून नहीं था, और यह 1912 के 'वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट' जैसे खंडित प्रांतीय कानूनों पर निर्भर था, जो अवैध शिकार के बढ़ते दबाव के खिलाफ अपर्याप्त साबित हुए।
  4. अनुसूची I संरक्षण: अनुसूची I में उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें पूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता है। इन प्रजातियों के खिलाफ उल्लंघन पर अधिनियम के तहत सबसे कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें व्यापार या पकड़ने पर सख्त प्रतिबंध है।
  5. अनुसूची II संरक्षण: अनुसूची II उन प्रजातियों को उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है जो वर्तमान में अनुसूची I के जानवरों की तरह लुप्तप्राय नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है और उन्हें मजबूत कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है।
  6. अनुसूची III और IV: अनुसूची III और IV में उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो लुप्तप्राय नहीं हैं, जिनमें विभिन्न छोटे स्तनधारी और पक्षी शामिल हैं। इनमें अपराधों के लिए कम दंड का प्रावधान है, जबकि शिकार और कब्जे को अभी भी विनियमित किया जाता है।
  7. अनुसूची V वर्मिन (हानिकारक जीव): अनुसूची V में 'वर्मिन' प्रजातियों जैसे कि सामान्य कौवे और चूहों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका शिकार केंद्र सरकार द्वारा फसल या संपत्ति के नुकसान के कारण कम अवधि के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।
  8. अनुसूची VI पादप प्रजातियां: 1991 के संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, अनुसूची VI बेडडोम साइकैड (Beddome's cycad) और ब्लू वंडा (blue vanda) जैसी निर्दिष्ट दुर्लभ और लुप्तप्राय देशी पादप प्रजातियों की खेती, संग्रह, निष्कर्षण और व्यापार को विनियमित और प्रतिबंधित करती है।
  9. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, NBWL एक वैधानिक सलाहकार शीर्ष निकाय है जो वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने और अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर या उसके पास सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
  10. राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL): संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, SBWL संरक्षित क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन तथा वन्यजीव नीतियों के निर्माण पर राज्य सरकारों को सलाह देता है।
  11. मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWLW): CWLW राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वैधानिक प्राधिकरण है जो संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करने, परमिट जारी करने और राज्य के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
  12. राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा: धारा 35 के तहत राज्य सरकारों द्वारा घोषित, राष्ट्रीय उद्यानों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है जहां विशिष्ट प्राधिकरण के बिना कोई मानवीय गतिविधि, चराई या निजी अधिकार की अनुमति नहीं है।
  13. वन्यजीव अभयारण्य: धारा 26A के तहत स्थापित, अभयारण्य पशु आवासों की रक्षा करते हैं जहां CWLW द्वारा चराई और लघु वन उपज के संग्रह जैसी सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे वन्यजीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
  14. संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserves): 2002 के संशोधन के माध्यम से पेश किए गए, ये आमतौर पर अभयारण्यों के निकट निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि हैं, जिन्हें बफर जोन की सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों के परामर्श के बाद राज्य सरकारों द्वारा घोषित किया जाता है।
  15. सामुदायिक रिजर्व (Community Reserves): 2002 में भी पेश किए गए, ये निजी या सामुदायिक भूमि पर स्थापित किए जाते हैं जहां व्यक्ति या समुदाय वन्यजीवों और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, और इनका प्रबंधन एक सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है।
  16. टाइगर टास्क फोर्स और NTCA: 2006 के संशोधन ने बाघ संरक्षण को मजबूत करने, रिजर्व की निगरानी करने और प्रोजेक्ट टाइगर की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वैधानिक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना की।
  17. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA): धारा 38A के तहत स्थापित, CZA चिड़ियाघर प्रबंधन की देखरेख करता है, जानवरों के आवास और पशु चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, और पूरे भारत में चिड़ियाघरों के लिए मान्यता प्रदान करता है या रद्द करता है।
  18. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): 2006 के संशोधन के माध्यम से निर्मित, WCCB खुफिया जानकारी एकत्र करके, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके और राज्य प्रवर्तन इकाइयों की सहायता करके संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करता है।
  19. शिकार पर प्रतिबंध: अधिनियम की धारा 9 अनुसूची I, II, III और IV में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है, सिवाय अधिकारियों द्वारा दी गई विशिष्ट चिकित्सा या जनसंख्या-नियंत्रण छूट के।
  20. कैप्टिव ब्रीडिंग और व्यापार: अधिनियम जंगली जानवरों, ट्राफियों और अनुसूचित प्रजातियों से प्राप्त पशु लेखों के व्यावसायिक व्यापार को विनियमित करता है और काफी हद तक प्रतिबंधित करता है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगता है।
  21. 2022 संशोधन का अवलोकन: वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने अनुसूचियों की संख्या छह से घटाकर चार कर दी, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के लिए प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया और CITES के कार्यान्वयन को एकीकृत किया।
  22. 2022 में CITES का एकीकरण: 2022 के संशोधन ने जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को लागू करने के लिए एक समर्पित अध्याय पेश किया, जिससे केंद्र सरकार को नमूना व्यापार को विनियमित करने का अधिकार मिला।
  23. दंड और अपराध: अधिनियम लुप्तप्राय प्रजातियों से जुड़े अपराधों के लिए, विशेष रूप से अनुसूची I में सूचीबद्ध या टाइगर रिजर्व से जुड़े मामलों में, कठोर कारावास और भारी वित्तीय जुर्माने का प्रावधान करता है।
  24. गिरफ्तारी और तलाशी की शक्ति: अधिकृत वन अधिकारी और पुलिस कर्मियों के पास निर्धारित कानूनी शर्तों के तहत परिसर की तलाशी लेने, अवैध वन्यजीव वस्तुओं को जब्त करने और संदिग्ध अपराधियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है।
  25. पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ): संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित, ESZ भारी औद्योगिक गतिविधियों, खनन और वाणिज्यिक निर्माण को विनियमित करते हैं जबकि स्थायी स्थानीय आजीविका प्रथाओं की अनुमति देते हैं।
  26. मानव-पशु संघर्ष प्रावधान: राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डनों के पास सख्त प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत मानव जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करने वाले विशिष्ट समस्याग्रस्त जानवरों को पकड़ने या समाप्त करने का आदेश देने की आपातकालीन शक्तियां हैं।
  27. सीमाएं और मानवाधिकार: सख्त प्रवर्तन अक्सर वन-निवासी आदिवासी समुदायों के विस्थापन की ओर ले जाता है, जिससे संरक्षण अनिवार्यताओं और FRA 2006 के तहत मान्यता प्राप्त वन अधिकारों के बीच तनाव पैदा होता है।
  28. वित्त पोषण और संस्थागत क्षमता: राज्य वन विभागों को अक्सर प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कर्मचारियों, आधुनिक हथियारों और निगरानी उपकरणों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जो विशाल इलाकों में अवैध शिकार विरोधी अभियानों को बाधित करता है।
  29. जैव विविधता के लिए महत्व: WPA 1972 ने समर्पित संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से बाघ, शेर, गैंडा और हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  30. न्यायिक सक्रियता: भारतीय अदालतों ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से WPA के दायरे का मजबूती से विस्तार किया है, पर्यावरणीय मंजूरी के सख्त पालन को अनिवार्य बनाया है और मुख्य बाघ आवासों की अखंडता को बरकरार रखा है।

माइंड मैप

WPA 1972

  • अनुसूचियां
    • अनुसूची I-II (उच्च सुरक्षा)
    • अनुसूची III-IV (निम्न सुरक्षा)
    • अनुसूची V (वर्मिन)
    • अनुसूची VI (पौधे)
  • प्राधिकरण
    • NBWL और SBWL
    • NTCA
    • CZA
    • WCCB
  • संरक्षित क्षेत्र
    • राष्ट्रीय उद्यान
    • अभयारण्य
    • संरक्षण रिजर्व
    • सामुदायिक रिजर्व
  • सुधार
    • 2022 संशोधन
    • CITES एकीकरण
    • अनुसूची में कमी
WPA के तहत संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों की तुलना
विशेषताराष्ट्रीय उद्यानवन्यजीव अभयारण्यसंरक्षण रिजर्व
घोषणा करने वाला प्राधिकरणराज्य सरकारराज्य सरकारराज्य सरकार
पशुधन की चराईसख्ती से प्रतिबंधितविनियमित/अनुमतनियमों के तहत अनुमत
निजी भूमि अधिकारअनुमति नहीं / तयस्वीकार किया जा सकता हैमालिकों के पास बरकरार
मुख्य फोकसपूर्ण संरक्षणआवास संरक्षणबफर संरक्षण

तरीके और उपयोगी युक्तियाँ

  • संरक्षित क्षेत्र कठोरता पदानुक्रम
    1. याद रखें कि राष्ट्रीय उद्यानों के मुख्य क्षेत्रों के भीतर शून्य मानवीय अधिकारों की अनुमति है।
    2. अभयारण्य विनियमित संसाधन उपयोग और चराई की अनुमति देते हैं।
    3. संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व में निजी या सामुदायिक भूमि शामिल होती है।

    परीक्षा में उपयोग: प्रारंभिक परीक्षा के मिलान प्रश्नों में गलत कथनों को समाप्त करने के लिए इस पदानुक्रम का उपयोग करें।

परीक्षा सुझाव

  • 2006 और 2022 के संशोधनों पर ध्यान दें: UPSC अक्सर संशोधनों के माध्यम से बनाए गए वैधानिक निकायों, जैसे NTCA और WCCB (2006), और 2022 के संशोधन में अनुसूचियों के पुनर्गठन का परीक्षण करता है।
  • NP और अभयारण्य घोषणा में अंतर करें: याद रखें कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोनों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा, भले ही केंद्र व्यापक दिशानिर्देश जारी करता हो।

प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य

  • यह मानना कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं।: प्रधानमंत्री NBWL की अध्यक्षता करते हैं, जबकि पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
  • वर्मिन प्रजातियों को स्थायी रूप से WPA अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध माना जाना।: अनुसूची V के तहत वर्मिन स्थिति अधिसूचना-आधारित और अस्थायी होती है, जिसे अक्सर सीमित अवधि के लिए केंद्रीय या राज्य अधिसूचनाओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

Related Topics संबंधित विषय

Current Topicवर्तमान विषय

Wildlife Protection Act (WPA) (1972) Wildlife Protection Act (WPA) (1972)

Parent Topicमूल विषय

Nutrient Cycling Biodiversity Nutrient Cycling Biodiversity