Wildlife Sanctuaries Wildlife Sanctuaries
Study guide for Wildlife Sanctuaries (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Wildlife Sanctuaries (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
UPSC Civil Services FoundationUPSC सिविल सेवा आधारभूत अध्ययन
Wildlife Sanctuaries
Study guide for Wildlife Sanctuaries (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
Core Provisionsमुख्य प्रावधान
Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान
Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स
- Definition under WLPA, 1972: A Wildlife Sanctuary is an area declared by the State Government under Section 26 or 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, providing adequate ecological, faunal, floral, or geomorphological significance for protecting, propagating, or developing wildlife.
- Notification Authority: State Governments possess the sole statutory power to notify any area as a wildlife sanctuary through an official notification, altering boundaries only upon a resolution passed by the State Legislature.
- Degree of Protection: Sanctuaries offer a lower degree of protection compared to National Parks, granting the Chief Wildlife Warden authority to regulate, control, or prohibit activities within their boundaries.
- Rights of Inhabitants: Unlike National Parks, the Wildlife Protection Act permits the settlement of certain human rights, grazing of livestock, and private land ownership within wildlife sanctuaries, subject to strict regulatory control.
- Sanctuary vs National Park: National Parks prohibit all human activities and grazing completely without statutory rights settlement, whereas sanctuaries permit regulated grazing and collection of minor forest produce by local communities.
- Boundary Alteration: Any alteration of the boundaries of a wildlife sanctuary requires approval through a resolution passed by the State Legislature, protecting against arbitrary de-notification.
- National Board for Wildlife (NBWL): Chaired by the Prime Minister, the NBWL is the apex advisory body overseeing wildlife conservation, policy formulation, and approving projects falling within or near protected areas.
- State Board for Wildlife (SBWL): Headed by the Chief Minister of the State, the SBWL advises state governments on the selection and management of protected areas and restriction of activities.
- Eco-Sensitive Zones (ESZs): Ministry of Environment, Forest and Climate Change notifies ESZs around sanctuaries up to 10 kilometers to act as a shock absorber for protected areas against heavy industrial impacts.
- Prohibited Activities in ESZs: Commercial mining, saw mills, industries causing pollution, establishment of major hydroelectric projects, and commercial use of firewood are strictly prohibited within ESZs.
- Regulated Activities in ESZs: Felling of trees, drastic change in agriculture systems, commercial use of water resources, and setting up of hotels are regulated through a zonal master plan.
- Permitted Activities in ESZs: Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities, adoption of green technology, and rainwater harvesting are permitted without restriction.
- Community Reserves: State governments may declare private or community-owned land as a community reserve under the WLPA, 1972, with the consent of the local community, promoting participatory conservation.
- Conservation Reserves: State governments can declare areas owned by the Government, particularly areas adjacent to sanctuaries and national parks, as conservation reserves after consulting local communities.
- Wildlife Crime Control Bureau (WCCB): A statutory multi-disciplinary body established under the WLPA, 1972, tasked with combating organized wildlife crime and enforcing international CITES provisions in India.
- Project Tiger Integration: Several tiger reserves in India function as core zones designated as National Parks and buffer zones designated as Wildlife Sanctuaries, balancing strict protection with multiple use.
- Marine Sanctuaries: Areas of coastal waters, islands, and intertidal zones designated to protect marine biodiversity, such as the Gahirmatha Marine Sanctuary known for Olive Ridley turtles.
- Role of Chief Wildlife Warden: The CWLW is the statutory authority responsible for the management, control, and maintenance of all wildlife sanctuaries within a state, including issuing entry permits.
- Human-Wildlife Conflict: Encroachment, habitat fragmentation, and linear infrastructure development near sanctuaries cause severe human-wildlife conflict, managed via ex-gratia compensation and early warning systems.
- Significance in Nutrient Cycling: Sanctuaries preserve intact ecosystems and trophic webs, ensuring uninterrupted biogeochemical cycles, carbon sequestration, watershed protection, and regional climate resilience.
Mind Map
Wildlife Sanctuaries
- Legal Framework
- WLPA 1972
- State Notification
- Section 26/35
- Governance
- NBWL
- SBWL
- Chief Wildlife Warden
- Zones & Buffers
- Eco-Sensitive Zones
- Conservation Reserves
- Community Reserves
- Management
- Human Rights Settlement
- Grazing Rights
- WCCB
| Feature | National Park | Wildlife Sanctuary |
|---|---|---|
| Creation Authority | State or Central Government | State Government only |
| Human Rights | No private rights allowed | Certain private rights permissible |
| Grazing of Livestock | Strictly prohibited | Regulated grazing permitted |
| Boundary Alteration | Requires State/Central legislature approval | Requires State Legislative resolution |
Methods and Tricks
- Solving Protected Area Questions
- Check if any private rights or grazing are allowed; if yes, eliminate National Park.
- Verify if the Central Government created it directly; if yes, look for National Park provisions.
- Identify the notifying authority; only State Governments create sanctuaries.
Exam use: Use this sequential elimination logic for matching and statement-based Prelims questions.
Exam Tips
- National Park vs Sanctuary Distinction: Never assume all protected areas have identical restrictions. Sanctuaries allow controlled human activities and grazing, unlike National Parks.
- ESZ Distance Rule: Remember that Eco-Sensitive Zones extend up to 10 kilometers around sanctuaries, but specific boundaries are notified site-specifically.
Prelims Traps and Corrections
- Believing the Central Government can directly notify a Wildlife Sanctuary.: Only State Governments possess the statutory authority to notify a Wildlife Sanctuary under the WLPA, 1972.
- Assuming no human activity or grazing is ever permitted inside a Wildlife Sanctuary.: The Chief Wildlife Warden can permit grazing and certain settled human rights inside a sanctuary.
- WLPA, 1972 के अंतर्गत परिभाषा: वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) एक ऐसा क्षेत्र है जिसे राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 या 35 के तहत घोषित किया जाता है, जो वन्यजीवों के संरक्षण, प्रसार या विकास के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु संबंधी, वनस्पति संबंधी या भू-आकृतिक महत्व प्रदान करता है।
- अधिसूचना प्राधिकारी: राज्य सरकारों के पास आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की एकमात्र वैधानिक शक्ति है, और वे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं।
- संरक्षण का स्तर: अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में कम स्तर का संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) को उनकी सीमाओं के भीतर गतिविधियों को विनियमित, नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होता है।
- निवासियों के अधिकार: राष्ट्रीय उद्यानों के विपरीत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर कुछ मानवीय अधिकारों के निपटान, पशुओं के चराई और निजी भूमि स्वामित्व की अनुमति देता है, जो सख्त नियामक नियंत्रण के अधीन है।
- अभयारण्य बनाम राष्ट्रीय उद्यान: राष्ट्रीय उद्यान वैधानिक अधिकारों के निपटान के बिना सभी मानवीय गतिविधियों और चराई को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं, जबकि अभयारण्य स्थानीय समुदायों द्वारा विनियमित चराई और लघु वन उपज के संग्रह की अनुमति देते हैं।
- सीमा परिवर्तन: वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में किसी भी परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो मनमाने ढंग से अधिसूचना रद्द करने (de-notification) से सुरक्षा प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, NBWL वन्यजीव संरक्षण, नीति निर्माण की देखरेख करने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर या निकट आने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली शीर्ष सलाहकार संस्था है।
- राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL): राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, SBWL संरक्षित क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन तथा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देता है।
- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संरक्षित क्षेत्रों को भारी औद्योगिक प्रभावों से बचाने के लिए 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करने हेतु अभयारण्यों के चारों ओर 10 किलोमीटर तक के ESZ को अधिसूचित करता है।
- ESZ में प्रतिबंधित गतिविधियाँ: वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना और जलाऊ लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ESZ के भीतर सख्ती से प्रतिबंधित है।
- ESZ में विनियमित गतिविधियाँ: पेड़ों की कटाई, कृषि प्रणालियों में भारी बदलाव, जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग और होटलों की स्थापना को जोनल मास्टर प्लान के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
- ESZ में अनुमत गतिविधियाँ: स्थानीय समुदायों द्वारा निरंतर कृषि और बागवानी प्रथाएं, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना और वर्षा जल संचयन बिना किसी प्रतिबंध के अनुमत हैं।
- सामुदायिक रिजर्व (Community Reserves): राज्य सरकारें स्थानीय समुदाय की सहमति से, WLPA, 1972 के तहत निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती हैं, जो सहभागी संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserves): राज्य सरकारें स्थानीय समुदायों के परामर्श के बाद, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के निकटवर्ती क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती हैं।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): WLPA, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक बहु-विषयक निकाय, जिसे संगठित वन्यजीव अपराधों से निपटने और भारत में अंतरराष्ट्रीय CITES प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
- प्रोजेक्ट टाइगर एकीकरण: भारत में कई टाइगर रिजर्व कोर जोन के रूप में राष्ट्रीय उद्यानों और बफर जोन के रूप में वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में कार्य करते हैं, जो सख्त संरक्षण और बहु-उपयोग के बीच संतुलन बनाते हैं।
- समुद्री अभयारण्य: तटीय जल, द्वीपों और अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों के वे क्षेत्र जिन्हें समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए नामित किया गया है, जैसे कि ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध गहिरमठ समुद्री अभयारण्य।
- मुख्य वन्यजीव वार्डन की भूमिका: CWLW एक राज्य के भीतर सभी वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन, नियंत्रण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार वैधानिक प्राधिकारी है, जिसमें प्रवेश परमिट जारी करना भी शामिल है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष: अभयारण्यों के निकट अतिक्रमण, आवास विखंडन और रैखिक बुनियादी ढांचे का विकास गंभीर मानव-वन्यजीव संघर्ष का कारण बनता है, जिसे अनुग्रह मुआवजा (ex-gratia) और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
- पोषक तत्व चक्रण में महत्व: अभयारण्य अक्षुण्ण पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य जाल को संरक्षित करते हैं, जिससे निर्बाध जैव-भू-रासायनिक चक्र, कार्बन पृथक्करण, जलक्षेत्र संरक्षण और क्षेत्रीय जलवायु लचीलापन सुनिश्चित होता है।
माइंड मैप
वन्यजीव अभयारण्य
- कानूनी ढांचा
- WLPA 1972
- राज्य अधिसूचना
- धारा 26/35
- शासन
- NBWL
- SBWL
- मुख्य वन्यजीव वार्डन
- क्षेत्र और बफर
- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र
- संरक्षण रिजर्व
- सामुदायिक रिजर्व
- प्रबंधन
- मानवीय अधिकारों का निपटान
- चराई के अधिकार
- WCCB
| विशेषता | राष्ट्रीय उद्यान | वन्यजीव अभयारण्य |
|---|---|---|
| निर्माण प्राधिकारी | राज्य या केंद्र सरकार | केवल राज्य सरकार |
| मानवीय अधिकार | कोई निजी अधिकार अनुमत नहीं | कुछ निजी अधिकार अनुमत हैं |
| पशुओं की चराई | सख्ती से प्रतिबंधित | विनियमित चराई अनुमत है |
| सीमा परिवर्तन | राज्य/केंद्रीय विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता | राज्य विधायी प्रस्ताव की आवश्यकता |
तरीके और उपयोगी युक्तियाँ
- संरक्षित क्षेत्र के प्रश्नों को हल करना
- जांचें कि क्या कोई निजी अधिकार या चराई अनुमत है; यदि हाँ, तो राष्ट्रीय उद्यान को हटा दें।
- सत्यापित करें कि क्या केंद्र सरकार ने इसे सीधे बनाया है; यदि हाँ, तो राष्ट्रीय उद्यान के प्रावधानों की तलाश करें।
- अधिसूचना प्राधिकारी की पहचान करें; केवल राज्य सरकारें ही अभयारण्य बनाती हैं।
परीक्षा में उपयोग: मिलान और कथन-आधारित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के लिए इस क्रमिक उन्मूलन तर्क का उपयोग करें।
परीक्षा सुझाव
- राष्ट्रीय उद्यान बनाम अभयारण्य में अंतर: कभी यह न मानें कि सभी संरक्षित क्षेत्रों में समान प्रतिबंध हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के विपरीत, अभयारण्य नियंत्रित मानवीय गतिविधियों और चराई की अनुमति देते हैं।
- ESZ दूरी नियम: याद रखें कि पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अभयारण्यों के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैले होते हैं, लेकिन विशिष्ट सीमाएं साइट-विशिष्ट रूप से अधिसूचित की जाती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य
- यह मानना कि केंद्र सरकार सीधे वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित कर सकती है।: केवल राज्य सरकारों के पास WLPA, 1972 के तहत वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित करने की वैधानिक शक्ति है।
- यह मान लेना कि वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कभी भी कोई मानवीय गतिविधि या चराई अनुमत नहीं है।: मुख्य वन्यजीव वार्डन अभयारण्य के अंदर चराई और कुछ तय मानवीय अधिकारों की अनुमति दे सकता है।