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CBD – Convention of Biological Diversity CBD – Convention of Biological Diversity

Study guide for CBD – Convention of Biological Diversity (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for CBD – Convention of Biological Diversity (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Medium मध्यम 40 min total (Concepts: 20m, Practice: 15m, Revision: 5m) कुल 40 मिनट (अवधारणाएँ: 20मि, अभ्यास: 15मि, पुनरावृत्ति: 5मि)
UPSC Civil Services FoundationUPSC सिविल सेवा आधारभूत अध्ययन

CBD – Convention of Biological Diversity

Study guide for CBD – Convention of Biological Diversity (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.

Relevance for Prelims & Mainsप्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा महत्व

High-yield study area under Species Related Terminologies Conservation Programs for UPSC Civil Services Examination (Environment & Ecology). Focus on core concepts, factual accuracy, and Mains analytical linkages.यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (Environment & Ecology) के लिए Species Related Terminologies Conservation Programs के तहत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र। मूल अवधारणाओं, तथ्यात्मक सटीकता और मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें।

Key Learning Outcomesसीखने के मुख्य परिणाम

  • Understand key provisions, mechanisms, and historical/geographical context of CBD – Convention of Biological DiversityCBD – Convention of Biological Diversity के प्रमुख प्रावधानों, कार्यप्रणाली और संदर्भ को समझें
  • Analyze multi-dimensional UPSC Prelims facts and eliminate common distractorsयूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बहुआयामी तथ्यों का विश्लेषण करें और सामान्य भ्रांतियों को दूर करें
  • Synthesize conceptual insights into structured UPSC Mains answersवैचारिक अंतर्दृष्टि को संरचित यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तरों में संयोजित करें
Prerequisites:आवश्यक पूर्व ज्ञान:
Species Related Terminologies Conservation Programs
Core Provisionsमुख्य प्रावधान

Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान

Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स

  1. Origin at Earth Summit: The Convention on Biological Diversity was opened for signature at the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro and entered into force in 1993.
  2. Three Core Objectives: CBD aims at the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources.
  3. Legally Binding Treaty: Unlike mere declarations, the CBD is a legally binding international treaty requiring national strategies for conservation and sustainable use.
  4. Scope of Application: The Convention applies to all biodiversity components at the ecosystem, species, and genetic levels, both within and outside national jurisdictions.
  5. Conference of the Parties: The COP is the governing body of the CBD, consisting of all signatory governments, which reviews implementation and adopts protocols.
  6. Cartagena Protocol on Biosafety: Adopted in 2000, this protocol governs the safe transfer, handling, and use of Living Modified Organisms resulting from modern biotechnology.
  7. Nagoya Protocol on ABS: Adopted in 2010, it provides a transparent legal framework for the fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resource utilization.
  8. Aichi Biodiversity Targets: A set of 20 ambitious global targets spanning 2011-2020 adopted under the CBD strategic plan, largely unachieved globally.
  9. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework: Adopted at COP15 in 2022, it succeeded the Aichi targets, aiming to halt and reverse biodiversity loss by 2030, including the 30x30 target.
  10. The 30x30 Target: A flagship GBF target to effectively conserve and manage at least 30 percent of terrestrial, inland water, and coastal and marine areas by 2030.
  11. National Biodiversity Strategies and Action Plans: NBSAPs are the primary instruments for implementing the Convention at the national level, tailored to domestic priorities.
  12. Indian Legislative Framework: India enacted the Biological Diversity Act in 2002 to fulfill CBD obligations, establishing a three-tier institutional structure.
  13. National Biodiversity Authority: Headquartered in Chennai, the NBA is a statutory body regulating access to genetic resources and associated traditional knowledge in India.
  14. State Biodiversity Boards and BMCs: State Biodiversity Boards and local Biodiversity Management Committees document local biodiversity and People's Biodiversity Registers.
  15. Access and Benefit Sharing Mechanism: ABS ensures that providers of genetic resources receive a fair share of monetary or non-monetary benefits from commercial users.
  16. Traditional Knowledge Protection: CBD mandates the respect, preservation, and maintenance of knowledge, innovations, and practices of indigenous and local communities.
  17. Financial Mechanism: The Global Environment Facility serves as the institutional structure operating the financial mechanism for the CBD on an interim basis.
  18. Subsidiary Bodies: SBSTTA provides scientific, technical, and technological advice, while SBI reviews implementation progress and resource mobilization.
  19. Ecosystem Approach: CBD promotes a strategy for integrated management of land, water, and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.
  20. Significance for Global South: CBD affirms sovereign rights of states over their natural resources, empowering developing nations rich in biodiversity against biopiracy.

Mind Map

CBD

  • Foundations
    • 1992 Earth Summit
    • Legally binding
    • Three objectives
  • Protocols
    • Cartagena Biosafety
    • Nagoya ABS
  • Global Frameworks
    • Aichi Targets
    • Kunming-Montreal GBF
    • 30x30 Target
  • Indian Context
    • BD Act 2002
    • NBA
    • State Boards
    • BMCs
Comparison of CBD Protocols
FeatureCartagena ProtocolNagoya Protocol
Adoption Year20002010
Primary FocusLiving Modified Organisms (LMOs)Access and Benefit-Sharing (ABS)
Key MechanismAdvance Informed AgreementPrior Informed Consent & Mutually Agreed Terms

Mnemonics

  • CBD Core Objectives

    Recall phrase: Conserve Sustain Share

    Conserve
    Conservation of biological diversity
    Sustain
    Sustainable use of its components
    Share
    Fair and equitable sharing of benefits

    Use: Quick recall of the three primary goals of the Convention.

Methods and Tricks

  • Protocol Subject Matter Association
    1. Check if the question mentions GMOs or LMOs -> Select Cartagena.
    2. Check if the question mentions genetic resources, traditional knowledge, or commercial profits -> Select Nagoya.

    Exam use: Instantly eliminates confusion between the two major CBD protocols in Prelims matching questions.

Exam Tips

  • Protocol Ratification Traps: Remember that India is a party to both the Cartagena and Nagoya Protocols, but check individual treaty details carefully as non-parties like the USA exist.
  • NBA Jurisdiction: Note that NBA handles foreign entities directly, while Indian citizens access resources through State Biodiversity Boards.

Prelims Traps and Corrections

  • Assuming CITES and CBD share identical mandates.: CITES regulates international trade in specific endangered species, whereas CBD covers overall biodiversity conservation, sustainable use, and benefit-sharing.
  • Believing Aichi Targets are currently active.: Aichi Targets expired in 2020 and were replaced by the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework at COP15.
  1. पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में उत्पत्ति: जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) को 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में रियो डी जनेरियो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और यह 1993 में लागू हुआ।
  2. तीन मुख्य उद्देश्य: CBD का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा करना है।
  3. कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि: केवल घोषणाओं के विपरीत, CBD एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके लिए संरक्षण और सतत उपयोग हेतु राष्ट्रीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
  4. अनुप्रयोग का दायरा: यह कन्वेंशन राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर और बाहर, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजाति और आनुवंशिक स्तर पर जैव विविधता के सभी घटकों पर लागू होता है।
  5. पक्षों का सम्मेलन (COP): COP, CBD का शासी निकाय है, जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता सरकारें शामिल हैं, जो कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं और प्रोटोकॉल अपनाती हैं।
  6. कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल: 2000 में अपनाया गया यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों (LMOs) के सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग को नियंत्रित करता है।
  7. नागोया ABS प्रोटोकॉल: 2010 में अपनाया गया, यह आनुवंशिक संसाधन उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  8. आइची जैव विविधता लक्ष्य: CBD रणनीतिक योजना के तहत 2011-2020 की अवधि के लिए अपनाए गए 20 महत्वाकांक्षी वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह, जो विश्व स्तर पर काफी हद तक अप्राप्त रहा।
  9. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क: 2022 में COP15 में अपनाया गया, इसने आइची लक्ष्यों का स्थान लिया, जिसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उसे पलटना है, जिसमें 30x30 लक्ष्य भी शामिल है।
  10. 30x30 लक्ष्य: GBF का एक प्रमुख लक्ष्य, जिसका उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत स्थलीय, अंतर्देशीय जल, और तटीय एवं समुद्री क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से संरक्षण और प्रबंधन करना है।
  11. राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ (NBSAPs): NBSAPs राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन को लागू करने के प्राथमिक उपकरण हैं, जिन्हें घरेलू प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार किया गया है।
  12. भारतीय विधायी ढांचा: भारत ने CBD दायित्वों को पूरा करने के लिए 2002 में जैविक विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act) लागू किया, जिसमें त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित की गई।
  13. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): चेन्नई में मुख्यालय वाला, NBA एक वैधानिक निकाय है जो भारत में आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करता है।
  14. राज्य जैव विविधता बोर्ड और BMCs: राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) स्थानीय जैव विविधता और 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Registers) का दस्तावेजीकरण करती हैं।
  15. पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) तंत्र: ABS यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाता वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं से मौद्रिक या गैर-मौद्रिक लाभों का उचित हिस्सा प्राप्त करें।
  16. पारंपरिक ज्ञान संरक्षण: CBD स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के सम्मान, संरक्षण और रखरखाव को अनिवार्य बनाता है।
  17. वित्तीय तंत्र: वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) अंतरिम आधार पर CBD के लिए वित्तीय तंत्र का संचालन करने वाली संस्थागत संरचना के रूप में कार्य करती है।
  18. सहायक निकाय: SBSTTA वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय सलाह प्रदान करता है, जबकि SBI कार्यान्वयन की प्रगति और संसाधन जुटाने की समीक्षा करता है।
  19. पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण: CBD भूमि, जल और जीवित संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन की एक रणनीति को बढ़ावा देता है जो समान तरीके से संरक्षण और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
  20. ग्लोबल साउथ के लिए महत्व: CBD अपने प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के संप्रभु अधिकारों की पुष्टि करता है, जो जैव विविधता से समृद्ध विकासशील देशों को बायो-पायरेसी के खिलाफ सशक्त बनाता है।

माइंड मैप

CBD

  • नींव
    • 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन
    • कानूनी रूप से बाध्यकारी
    • तीन उद्देश्य
  • प्रोटोकॉल
    • कार्टाजेना जैव सुरक्षा
    • नागोया ABS
  • वैश्विक फ्रेमवर्क
    • आइची लक्ष्य
    • कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF
    • 30x30 लक्ष्य
  • भारतीय संदर्भ
    • BD अधिनियम 2002
    • NBA
    • राज्य बोर्ड
    • BMCs
CBD प्रोटोकॉल की तुलना
विशेषताकार्टाजेना प्रोटोकॉलनागोया प्रोटोकॉल
अपनाए जाने का वर्ष20002010
प्राथमिक फोकसजीवित संशोधित जीव (LMOs)पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS)
प्रमुख तंत्रअग्रिम सूचित समझौता (Advance Informed Agreement)पूर्व सूचित सहमति और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें

स्मरण सूत्र

  • CBD मुख्य उद्देश्य

    स्मरण वाक्य: Conserve Sustain Share

    Conserve
    जैव विविधता का संरक्षण
    Sustain
    इसके घटकों का सतत उपयोग
    Share
    लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा

    उपयोग: कन्वेंशन के तीन प्राथमिक लक्ष्यों को तुरंत याद करने के लिए।

तरीके और उपयोगी युक्तियाँ

  • प्रोटोकॉल विषय वस्तु संबंध
    1. जांचें कि क्या प्रश्न GMOs या LMOs का उल्लेख करता है -> कार्टाजेना चुनें।
    2. जांचें कि क्या प्रश्न आनुवंशिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, या व्यावसायिक लाभों का उल्लेख करता है -> नागोया चुनें।

    परीक्षा में उपयोग: प्रारंभिक परीक्षा के मिलान वाले प्रश्नों में दो प्रमुख CBD प्रोटोकॉल के बीच भ्रम को तुरंत समाप्त करता है।

परीक्षा सुझाव

  • प्रोटोकॉल अनुसमर्थन जाल: याद रखें कि भारत कार्टाजेना और नागोया दोनों प्रोटोकॉल का पक्षकार है, लेकिन व्यक्तिगत संधि विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें क्योंकि अमेरिका जैसे गैर-पक्षकार देश भी मौजूद हैं।
  • NBA अधिकार क्षेत्र: ध्यान दें कि NBA विदेशी संस्थाओं को सीधे संभालता है, जबकि भारतीय नागरिक राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से संसाधनों तक पहुंचते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य

  • CITES और CBD के समान जनादेश होने की धारणा।: CITES विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जबकि CBD समग्र जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ-साझाकरण को कवर करता है।
  • आइची लक्ष्यों के वर्तमान में सक्रिय होने का विश्वास।: आइची लक्ष्य 2020 में समाप्त हो गए और COP15 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

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