Nagoya Protocol Nagoya Protocol
Study guide for Nagoya Protocol (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Nagoya Protocol (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
UPSC Civil Services FoundationUPSC सिविल सेवा आधारभूत अध्ययन
Nagoya Protocol
Study guide for Nagoya Protocol (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
Core Provisionsमुख्य प्रावधान
Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान
Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स
- Nagoya Protocol Overview: The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization is a supplementary agreement to the CBD.
- Adoption and Entry into Force: It was adopted on October 29, 2010, in Nagoya, Japan, and entered into force on October 14, 2014, following ratification by required parties.
- Core Objectives: The protocol aims at fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources, contributing to biodiversity conservation and sustainable use.
- Relationship with CBD: It operationalizes the third objective of the Convention on Biological Diversity, supplementing its initial provisions on Access and Benefit-Sharing.
- Scope of Genetic Resources: It covers genetic resources within the scope of the CBD and to the benefits arising from their utilization, including traditional associated knowledge.
- Prior Informed Consent (PIC): Users must obtain Prior Informed Consent from the provider country granting access to genetic resources, ensuring transparent national processes.
- Mutually Agreed Terms (MAT): Access must be based on Mutually Agreed Terms ensuring fair benefit-sharing, including monetary and non-monetary benefits.
- Traditional Knowledge (TK): It mandates measures to respect, protect, and maintain traditional knowledge associated with genetic resources held by indigenous and local communities.
- Compliance Mechanisms: Parties must take measures to ensure utilization of genetic resources within their jurisdiction complies with PIC and MAT established in provider countries.
- Access and Benefit-sharing Clearing-House: The ABS Clearing-House is a platform for sharing information on national focal points, legislative measures, and permits.
- National Focal Points and Competent Authorities: Parties must designate national focal points and competent authorities to liaise with applicants and process access requests.
- Capacity Building and Technical Assistance: The protocol emphasizes financial resources, capacity building, and technology transfer to strengthen developing nations' ABS frameworks.
- Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism: It considers a global mechanism for benefit-sharing to address situations occurring in transboundary contexts or where PIC/MAT cannot be established.
- Monitoring Utilization: Parties designate checkpoints to collect or receive relevant information on utilization, funding, and compliance of genetic resources.
- Sanctions and Enforcement: Parties must ensure compliance through effective legal frameworks and enforce penalties for non-compliance with domestic ABS legislation.
- Indigenous Rights and Customary Law: It requires taking into account indigenous and local communities' customary laws and community protocols regarding traditional knowledge.
- India's National Legislation: India implements the Nagoya Protocol primarily through the Biological Diversity Act, 2002, and subsequent National Biodiversity Authority guidelines.
- Economic Significance: It drives sustainable bio-prospecting and provides financial incentives for local communities and nations to conserve biodiversity rather than clear habitats.
- Limitations and Challenges: Complex definitions, monitoring transboundary resources, digital sequence information debates, and weak enforcement capacities in some nations remain challenges.
- Digital Sequence Information (DSI): DSI on genetic resources poses emerging regulatory questions regarding whether open-access databases bypass ABS obligations under the protocol.
Mind Map
Nagoya Protocol
- Foundations
- CBD Supplementary
- 2010 Nagoya
- 2014 Enforcement
- Core Pillars
- Access PIC
- Benefit Sharing MAT
- Traditional Knowledge
- Mechanisms
- ABS Clearing-House
- Checkpoints
- National Authorities
- Implementation
- India BD Act 2002
- Capacity Building
- Compliance Sanctions
| Parameter | Convention on Biological Diversity (CBD) | Nagoya Protocol |
|---|---|---|
| Nature | Broad framework convention | Targeted supplementary protocol |
| Core Focus | Conservation, sustainable use, and ABS | Operationalizing Access and Benefit-Sharing |
| Adoption Year | 1992 (Rio Earth Summit) | 2010 |
| Specific Obligations | Broad goals and national strategies | Detailed PIC, MAT, and compliance mandates |
Mnemonics
- Nagoya Core Pillars
Recall phrase: PM T
- P
- Prior Informed Consent
- M
- Mutually Agreed Terms
- T
- Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources
Use: Quick recall of the three main pillars during Mains writing.
Methods and Tricks
- Exam Evaluation Method for ABS
- Identify if the case involves genetic resources or traditional knowledge
- Check for Prior Informed Consent of the source country
- Verify Mutually Agreed Terms for benefit-sharing
- Confirm compliance with national laws like India's BD Act
Exam use: Structuring answers on biopiracy and international environmental agreements.
Exam Tips
- Prelims Focus on Dates: Remember that CBD was adopted in 1992, but the Nagoya Protocol was adopted much later in 2010 and came into force in 2014.
- Mains Linkage: Connect Nagoya Protocol failures and successes directly to the ongoing global debates on Digital Sequence Information and biopiracy.
Prelims Traps and Corrections
- Assuming Nagoya Protocol covers all environmental issues of CBD.: Nagoya strictly deals with Access and Benefit-Sharing (ABS) and associated traditional knowledge, not climate change or general habitat loss.
- Confusing Cartagena and Nagoya Protocols.: Cartagena deals with Biosafety and Living Modified Organisms, whereas Nagoya deals with Access and Benefit-Sharing of genetic resources.
- नागोया प्रोटोकॉल का अवलोकन: आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल, सीबीडी (CBD) का एक पूरक समझौता है।
- अपनाया जाना और लागू होना: इसे 29 अक्टूबर, 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया था और आवश्यक पक्षों द्वारा अनुसमर्थन के बाद यह 14 अक्टूबर, 2014 को लागू हुआ।
- मुख्य उद्देश्य: प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और समान बंटवारा करना है, जो जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान देता है।
- सीबीडी (CBD) के साथ संबंध: यह जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तीसरे उद्देश्य को क्रियान्वित करता है, जो पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) पर इसके प्रारंभिक प्रावधानों का पूरक है।
- आनुवंशिक संसाधनों का दायरा: यह सीबीडी के दायरे में आने वाले आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों को कवर करता है, जिसमें पारंपरिक संबंधित ज्ञान भी शामिल है।
- पूर्व सूचित सहमति (PIC): उपयोगकर्ताओं को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले प्रदाता देश से पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्राप्त करनी होगी, जिससे पारदर्शी राष्ट्रीय प्रक्रियाएं सुनिश्चित हो सकें।
- पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (MAT): पहुंच 'पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों' (MAT) पर आधारित होनी चाहिए जो मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभों सहित निष्पक्ष लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करती हो।
- पारंपरिक ज्ञान (TK): यह स्वदेशी और स्थानीय समुदायों द्वारा धारित आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने, उसकी रक्षा करने और उसे बनाए रखने के उपाय अनिवार्य करता है।
- अनुपालन तंत्र: पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने होंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग प्रदाता देशों में स्थापित PIC और MAT का अनुपालन करता हो।
- पहुंच और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग-हाउस: ABS क्लियरिंग-हाउस राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स, विधायी उपायों और परमिटों पर जानकारी साझा करने के लिए एक मंच है।
- राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स और सक्षम प्राधिकारी: पक्षों को आवेदकों के साथ संपर्क करने और पहुंच अनुरोधों को संसाधित करने के लिए राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स और सक्षम प्राधिकारियों को नामित करना होगा।
- क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता: प्रोटोकॉल विकासशील देशों के ABS ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देता है।
- वैश्विक बहुपक्षीय लाभ-साझाकरण तंत्र: यह उन स्थितियों को संबोधित करने के लिए लाभ-साझाकरण के लिए एक वैश्विक तंत्र पर विचार करता है जो सीमा-पार संदर्भों में होती हैं या जहां PIC/MAT स्थापित नहीं किया जा सकता है।
- उपयोग की निगरानी: पक्ष आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग, वित्तपोषण और अनुपालन पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने या प्राप्त करने के लिए चेकपॉइंट्स (जांच बिंदुओं) को नामित करते हैं।
- प्रतिबंध और प्रवर्तन: पक्षों को प्रभावी कानूनी ढांचे के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और घरेलू ABS कानून के गैर-अनुपालन के लिए दंड लागू करना चाहिए।
- स्वदेशी अधिकार और प्रथागत कानून: यह पारंपरिक ज्ञान के संबंध में स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के प्रथागत कानूनों और सामुदायिक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर देता है।
- भारत का राष्ट्रीय कानून: भारत मुख्य रूप से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और उसके बाद के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के माध्यम से नागोया प्रोटोकॉल को लागू करता है।
- आर्थिक महत्व: यह सतत जैव-पूर्वेक्षण (bio-prospecting) को बढ़ावा देता है और स्थानीय समुदायों और राष्ट्रों को आवासों को साफ करने के बजाय जैव विविधता के संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- सीमाएं और चुनौतियां: जटिल परिभाषाएं, सीमा-पार संसाधनों की निगरानी, डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) पर बहस, और कुछ देशों में कमजोर प्रवर्तन क्षमताएं चुनौतियां बनी हुई हैं।
- डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI): आनुवंशिक संसाधनों पर DSI उभरते नियामक प्रश्न खड़े करती है कि क्या ओपन-एक्सेस डेटाबेस प्रोटोकॉल के तहत ABS दायित्वों को दरकिनार करते हैं।
माइंड मैप
नागोया प्रोटोकॉल
- आधार
- सीबीडी पूरक
- 2010 नागोया
- 2014 प्रवर्तन
- मुख्य स्तंभ
- पहुंच (PIC)
- लाभ साझाकरण (MAT)
- पारंपरिक ज्ञान
- तंत्र
- ABS क्लियरिंग-हाउस
- चेकपॉइंट्स
- राष्ट्रीय प्राधिकरण
- कार्यान्वयन
- भारत जैव विविधता अधिनियम 2002
- क्षमता निर्माण
- अनुपालन प्रतिबंध
| पैरामीटर | जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) | नागोया प्रोटोकॉल |
|---|---|---|
| प्रकृति | व्यापक ढांचा कन्वेंशन | लक्षित पूरक प्रोटोकॉल |
| मुख्य फोकस | संरक्षण, सतत उपयोग और ABS | पहुंच और लाभ-साझाकरण का क्रियान्वयन |
| अपनाए जाने का वर्ष | 1992 (रियो अर्थ समिट) | 2010 |
| विशिष्ट दायित्व | व्यापक लक्ष्य और राष्ट्रीय रणनीतियां | विस्तृत PIC, MAT और अनुपालन जनादेश |
स्मरण सूत्र
- नागोया मुख्य स्तंभ
स्मरण वाक्य: PM T
- P
- पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent)
- M
- पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (Mutually Agreed Terms)
- T
- आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान
उपयोग: मेन्स लेखन के दौरान तीन मुख्य स्तंभों को तुरंत याद करने के लिए।
तरीके और उपयोगी युक्तियाँ
- ABS के लिए परीक्षा मूल्यांकन विधि
- पहचानें कि क्या मामले में आनुवंशिक संसाधन या पारंपरिक ज्ञान शामिल है
- स्रोत देश की पूर्व सूचित सहमति (PIC) की जांच करें
- लाभ-साझाकरण के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) का सत्यापन करें
- भारत के जैव विविधता अधिनियम जैसे राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन की पुष्टि करें
परीक्षा में उपयोग: बायोपायरेसी और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों पर उत्तरों की संरचना करना।
परीक्षा सुझाव
- तारीखों पर प्रारंभिक परीक्षा का फोकस: याद रखें कि सीबीडी 1992 में अपनाया गया था, लेकिन नागोया प्रोटोकॉल बहुत बाद में 2010 में अपनाया गया और 2014 में लागू हुआ।
- मेन्स लिंकेज: नागोया प्रोटोकॉल की विफलताओं और सफलताओं को डिजिटल अनुक्रम जानकारी और बायोपायरेसी पर चल रही वैश्विक बहसों से सीधे जोड़ें।
प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य
- यह मान लेना कि नागोया प्रोटोकॉल सीबीडी के सभी पर्यावरणीय मुद्दों को कवर करता है।: नागोया सख्ती से पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से संबंधित है, न कि जलवायु परिवर्तन या सामान्य आवास हानि से।
- कार्टाजेना और नागोया प्रोटोकॉल को भ्रमित करना।: कार्टाजेना जैव सुरक्षा और जीवित संशोधित जीवों (LMOs) से संबंधित है, जबकि नागोया आनुवंशिक संसाधनों के पहुंच और लाभ-साझाकरण से संबंधित है।