Project Elephant and Elephant Census Project Elephant and Elephant Census
Study guide for Project Elephant and Elephant Census (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions. Study guide for Project Elephant and Elephant Census (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
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Project Elephant and Elephant Census
Study guide for Project Elephant and Elephant Census (UPSC Civil Services Prelims & Mains). Access key concepts, syllabus details, prep checklist, and interactive practice questions.
Core Provisionsमुख्य प्रावधान
Core Concepts & Provisionsमुख्य अवधारणाएँ एवं संवैधानिक प्रावधान
Pointwise Study Notesबिंदुवार अध्ययन नोट्स
- Launch of Project Elephant: Launched in 1992 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as a centrally sponsored scheme to protect Asian elephants, their habitats, and corridors, addressing man-animal conflict and ensuring captive welfare.
- Legal Status and CITES: The Asian elephant is listed under Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972, providing it the highest level of legal protection in India. It is also listed in Appendix I of CITES.
- Elephant Reserves: States designate specific geographical regions as Elephant Reserves to manage contiguous habitats. While legally not as restrictive as National Parks under the Wildlife Act, they provide administrative focus for conservation.
- Elephant Census Methodology: Conducted once every five years by the central government, the census uses direct count methods in forests and indirect dung count methods in specific terrains to estimate population trends.
- MIKE Programme: Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) is an international site-based system established under CITES in 2003 to track trends in illegal elephant mortality and understand underlying causes.
- Elephant Corridors: Narrow strips of forested land that link larger protected habitats, enabling genetic exchange and seasonal movement. Protecting these corridors is vital to prevent habitat fragmentation and reduce human-elephant conflict.
- Gajah Task Force (2010): Constituted by the Ministry to review elephant conservation strategy, recommending the establishment of a statutory National Elephant Conservation Authority and declaring the elephant as a National Heritage Animal.
- National Heritage Animal: In 2010, the Government of India declared the Asian Elephant as the National Heritage Animal to accord it priority and symbolic protection akin to the National Tiger.
- Human-Elephant Conflict Causes: Habitat degradation, expansion of agriculture into traditional migratory routes, and linear infrastructure like railways and highways passing through corridors lead to severe human-elephant conflict.
- Project Elephant and Project Tiger Merger: In 2023, the central government merged Project Elephant and Project Tiger administratively under the Wildlife Division of MoEFCC to optimize resource allocation and field management.
- Haathi Mere Saathi Campaign: A nationwide public awareness campaign launched in 2011 by MoEFCC in partnership with Wildlife Trust of India to foster public participation in elephant conservation.
- Elephant Task Force in States: States prone to conflict maintain specialized Elephant Task Forces equipped with veterinary support, tracking units, and rapid response mechanisms to manage straying herds.
- Ecological Role of Elephants: Elephants act as keystone species and ecosystem engineers by dispersing seeds across vast distances, modifying vegetation structure, and creating water holes during dry seasons.
- Captive Elephant Welfare: Management of captive elephants involves registration under the rules, healthcare monitoring, and regulating their use in religious, tourism, and forestry operations to prevent cruelty.
- Monitoring of Mega Fauna: Synchronized elephant estimation exercises involve neighbouring states coordinating simultaneous counting to avoid double counting or omission of migratory herds.
Mind Map
Project Elephant
- Origin
- Launched 1992
- Centrally Sponsored
- MoEFCC
- Legal Protection
- Wildlife Protection Act 1972
- Schedule I
- CITES Appendix I
- Conservation Tools
- Elephant Reserves
- Corridors
- MIKE Programme
- Key Status
- National Heritage Animal
- Merged with Project Tiger
| Parameter | Project Tiger | Project Elephant |
|---|---|---|
| Launch Year | 1973 | 1992 |
| Legal Authority | National Tiger Conservation Authority (NTCA - Statutory) | Project Elephant Division / MoEFCC |
| Core Focus | Inviolate core areas, strictly protected reserves | Fragmented habitats, migratory corridors, conflict mitigation |
Mnemonics
- Elephant Protection Status
Recall phrase: SCH-ONE Heritage MIKE
- SCH-ONE
- Schedule I of Wildlife Protection Act 1972
- Heritage
- National Heritage Animal declared in 2010
- MIKE
- Monitoring Illegal Killing of Elephants programme
Use: Quickly recalling key international and domestic status markers for Prelims.
Methods and Tricks
- Eliminating Statutory Body Traps
- Check if the question claims NTCA manages elephants.
- Note that NTCA manages tigers while Project Elephant operates under MoEFCC division.
- Verify statutory status carefully before marking.
Exam use: Avoids confusing tiger governance structures with elephant governance structures in Prelims.
Exam Tips
- Reserves vs National Parks: Remember that Elephant Reserves are administrative designations, unlike National Parks or Wildlife Sanctuaries which have rigid legal definitions and boundaries under the WLPA 1972.
- Census Frequency: Note that the elephant census is officially coordinated once every 5 years by the central government, similar in interval to the tiger estimation.
Prelims Traps and Corrections
- Assuming Elephant Reserves are strictly notified under the Wildlife Protection Act, 1972.: Elephant Reserves are designated under administrative executive orders of state/central governments, not as a distinct legal category of protected area under the WLPA.
- Believing Project Elephant is a statutory authority like NTCA.: Project Elephant operates as a central scheme/division under MoEFCC and is not currently governed by a separate statutory authority.
- प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant) की शुरुआत: एशियाई हाथियों, उनके आवासों और गलियारों (corridors) की सुरक्षा, मानव-पशु संघर्ष को संबोधित करने और बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई।
- कानूनी स्थिति और CITES: एशियाई हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जो इसे भारत में उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह CITES के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध है।
- हाथी रिजर्व (Elephant Reserves): राज्य निरंतर आवासों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को हाथी रिजर्व के रूप में नामित करते हैं। हालांकि ये वन्यजीव अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की तरह कानूनी रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं हैं, लेकिन ये संरक्षण के लिए प्रशासनिक केंद्र प्रदान करते हैं।
- हाथी जनगणना पद्धति: केंद्र सरकार द्वारा हर पांच साल में एक बार आयोजित, जनगणना जनसंख्या के रुझानों का अनुमान लगाने के लिए जंगलों में प्रत्यक्ष गणना विधियों और विशिष्ट इलाकों में अप्रत्यक्ष गोबर गणना विधियों का उपयोग करती है।
- MIKE कार्यक्रम: हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) CITES के तहत 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय साइट-आधारित प्रणाली है, जिसका उद्देश्य हाथियों की अवैध मृत्यु दर के रुझानों को ट्रैक करना और अंतर्निहित कारणों को समझना है।
- हाथी गलियारे (Elephant Corridors): वन भूमि की संकीर्ण पट्टियाँ जो बड़े संरक्षित आवासों को जोड़ती हैं, जिससे आनुवंशिक आदान-प्रदान और मौसमी आवाजाही संभव होती है। इन गलियारों की सुरक्षा आवास विखंडन को रोकने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- गजा टास्क फोर्स (2010): मंत्रालय द्वारा हाथी संरक्षण रणनीति की समीक्षा करने के लिए गठित, जिसने एक वैधानिक राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित करने की सिफारिश की।
- राष्ट्रीय विरासत पशु: 2010 में, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया ताकि इसे राष्ट्रीय बाघ के समान प्राथमिकता और प्रतीकात्मक सुरक्षा दी जा सके।
- मानव-हाथी संघर्ष के कारण: आवास का क्षरण, पारंपरिक प्रवासी मार्गों में कृषि का विस्तार, और गलियारों से गुजरने वाली रेलवे और राजमार्ग जैसी रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं गंभीर मानव-हाथी संघर्ष का कारण बनती हैं।
- प्रोजेक्ट एलीफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का विलय: 2023 में, केंद्र सरकार ने संसाधन आवंटन और क्षेत्र प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए MoEFCC के वन्यजीव प्रभाग के तहत प्रशासनिक रूप से प्रोजेक्ट एलीफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का विलय कर दिया।
- हाथी मेरे साथी अभियान: हाथी संरक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 2011 में MoEFCC द्वारा वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान।
- राज्यों में हाथी टास्क फोर्स: संघर्ष-प्रवण राज्य आवारा झुंडों का प्रबंधन करने के लिए पशु चिकित्सा सहायता, ट्रैकिंग इकाइयों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र से लैस विशेष हाथी टास्क फोर्स बनाए रखते हैं।
- हाथियों की पारिस्थितिक भूमिका: हाथी विशाल दूरी तक बीजों को फैलाकर, वनस्पति संरचना को संशोधित करके और शुष्क मौसम के दौरान जल स्रोत बनाकर कीस्टोन प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं।
- बंदी हाथी कल्याण: बंदी हाथियों के प्रबंधन में नियमों के तहत पंजीकरण, स्वास्थ्य देखभाल की निगरानी, और क्रूरता को रोकने के लिए धार्मिक, पर्यटन और वानिकी कार्यों में उनके उपयोग को विनियमित करना शामिल है।
- मेगा फौना की निगरानी: सिंक्रोनाइज्ड हाथी अनुमान अभ्यास में पड़ोसी राज्यों द्वारा एक साथ गणना का समन्वय शामिल है ताकि प्रवासी झुंडों की दोहरी गणना या चूक से बचा जा सके।
माइंड मैप
प्रोजेक्ट एलीफेंट
- उत्पत्ति
- 1992 में शुरू
- केंद्र प्रायोजित
- MoEFCC
- कानूनी सुरक्षा
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
- अनुसूची I
- CITES परिशिष्ट I
- संरक्षण उपकरण
- हाथी रिजर्व
- गलियारे
- MIKE कार्यक्रम
- प्रमुख स्थिति
- राष्ट्रीय विरासत पशु
- प्रोजेक्ट टाइगर के साथ विलय
| पैरामीटर | प्रोजेक्ट टाइगर | प्रोजेक्ट एलीफेंट |
|---|---|---|
| शुरुआत का वर्ष | 1973 | 1992 |
| कानूनी प्राधिकरण | राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA - वैधानिक) | प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीजन / MoEFCC |
| मुख्य फोकस | अछूते मुख्य क्षेत्र, सख्ती से संरक्षित रिजर्व | विखंडित आवास, प्रवासी गलियारे, संघर्ष शमन |
स्मरण सूत्र
- हाथी संरक्षण स्थिति
स्मरण वाक्य: SCH-ONE Heritage MIKE
- SCH-ONE
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I
- Heritage
- 2010 में घोषित राष्ट्रीय विरासत पशु
- MIKE
- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम
उपयोग: प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्थिति संकेतकों को जल्दी से याद करने के लिए।
तरीके और उपयोगी युक्तियाँ
- वैधानिक निकाय के जाल को खत्म करना
- जांचें कि क्या प्रश्न दावा करता है कि NTCA हाथियों का प्रबंधन करता है।
- ध्यान दें कि NTCA बाघों का प्रबंधन करता है जबकि प्रोजेक्ट एलीफेंट MoEFCC डिवीजन के तहत काम करता है।
- निशान लगाने से पहले वैधानिक स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करें।
परीक्षा में उपयोग: प्रारंभिक परीक्षा में बाघ शासन संरचनाओं को हाथी शासन संरचनाओं के साथ भ्रमित करने से बचाता है।
परीक्षा सुझाव
- रिजर्व बनाम राष्ट्रीय उद्यान: याद रखें कि हाथी रिजर्व प्रशासनिक पदनाम हैं, न कि राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों की तरह, जिनकी WLPA 1972 के तहत कठोर कानूनी परिभाषाएं और सीमाएं हैं।
- जनगणना आवृत्ति: ध्यान दें कि हाथी जनगणना आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल में एक बार समन्वित की जाती है, जो बाघ अनुमान के अंतराल के समान है।
प्रारंभिक परीक्षा की भ्रांतियाँ और सही तथ्य
- यह मान लेना कि हाथी रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सख्ती से अधिसूचित हैं।: हाथी रिजर्व राज्य/केंद्र सरकारों के प्रशासनिक कार्यकारी आदेशों के तहत नामित किए जाते हैं, न कि WLPA के तहत संरक्षित क्षेत्र की एक अलग कानूनी श्रेणी के रूप में।
- यह मानना कि प्रोजेक्ट एलीफेंट NTCA की तरह एक वैधानिक प्राधिकरण है।: प्रोजेक्ट एलीफेंट MoEFCC के तहत एक केंद्रीय योजना/प्रभाग के रूप में कार्य करता है और वर्तमान में किसी अलग वैधानिक प्राधिकरण द्वारा शासित नहीं है।