National Disaster Management Authority (NDMA) & State Disaster Management Authority (SDMA) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA / SDMA)
Exhaustive pointwise study notes for UPSSSC Intermediate Level Mains Examination, covering NDMA, SDMA, DDMA, and UPSDMA initiatives. UPSSSC इंटरमीडिएट स्तरीय मुख्य परीक्षा हेतु विस्तृत बिंदुवार अध्ययन नोट्स, जिसमें NDMA, SDMA, DDMA और UPSDMA की पहलें शामिल हैं।
1. Introduction and Legal Foundation under Disaster Management Act, 2005 1. परिचय और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी आधार
Direct Exam Fact: Disaster Management Act enacted in 2005 following the 2004 Indian Ocean Tsunami; shifted paradigm from post-disaster relief to proactive mitigation and prevention.
सीधा परीक्षा तथ्य: 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया; इसने आपदा के बाद राहत से हटकर सक्रिय शमन और रोकथाम की ओर प्रतिमान बदलाव किया।
| Section No.धारा संख्या | Provision / Authority Establishedप्रावधान / स्थापित प्राधिकरण | Key Legal Mandateप्रमुख कानूनी जनादेश | Jurisdictionक्षेत्राधिकार |
|---|---|---|---|
| Section 3धारा 3 | National Disaster Management Authority (NDMA)राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) | Apex body for disaster management policies and guidelinesआपदा प्रबंधन नीतियों और दिशानिर्देशों के लिए शीर्ष निकाय | Nationwideराष्ट्रव्यापी |
| Section 6धारा 6 | National Executive Committee (NEC)राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) | Assist NDMA and coordinate national disaster responseNDMA की सहायता करना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करना | Nationwideराष्ट्रव्यापी |
| Section 14धारा 14 | State Disaster Management Authority (SDMA)राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) | Formulate state disaster management plans and policiesराज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं और नीतियों का निर्माण | State Levelराज्य स्तर |
| Section 20धारा 20 | State Executive Committee (SEC)राज्य कार्यकारी समिति (SEC) | Assist SDMA and implement state disaster plansSDMA की सहायता करना और राज्य आपदा योजनाओं को लागू करना | State Levelराज्य स्तर |
| Section 25धारा 25 | District Disaster Management Authority (DDMA)जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) | Planning, coordination, and implementation at district levelजिला स्तर पर योजना, समन्वय और कार्यान्वयन | District Levelजिला स्तर |
- Paradigm Shift The Disaster Management Act, 2005 shifted India's strategy from reactive post-disaster relief administration to a proactive, multi-disaster, and technology-driven approach encompassing prevention, mitigation, and preparedness. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने भारत की रणनीति को प्रतिक्रियाशील आपदा-पश्चात राहत प्रशासन से बदलकर सक्रिय, बहु-आपदा और प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण में बदल दिया, जिसमें रोकथाम, शमन और तैयारी शामिल है।
- Enactment Year The Act received presidential assent on December 23, 2005, providing a comprehensive legal and institutional framework for disaster management across national, state, and district tiers. इस अधिनियम को 23 दिसंबर, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जिसने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान किया।
- Nodal Ministry At the central level, the Ministry of Home Affairs (MHA) is the nodal ministry responsible for overall coordination of disaster management, housing the NDMA secretariat. केंद्रीय स्तर पर, गृह मंत्रालय (MHA) नोडल मंत्रालय है जो आपदा प्रबंधन के समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जिसमें NDMA सचिवालय स्थित है।
- Statutory Backing Unlike previous arrangements that relied on administrative committees and Calamity Relief Funds without statutory backing, the 2005 Act establishes statutory bodies with binding powers. पिछली व्यवस्थाओं के विपरीत, जो प्रशासनिक समितियों और बिना किसी कानूनी समर्थन के आपदा राहत कोष पर निर्भर थीं, 2005 का अधिनियम बाध्यकारी शक्तियों के साथ सांविधिक निकायों की स्थापना करता है।
- Financial Architecture Sections 44 to 50 of the DM Act, 2005 provide for the constitution of National Disaster Response Fund (NDRF), State Disaster Response Fund (SDRF), and Capacity Building Grants. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 से 50 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और क्षमता निर्माण अनुदान के गठन का प्रावधान करती है।
- Punitive Provisions Sections 51 to 60 of the Act prescribe stringent penalties for obstruction of duties, false alarms, and misappropriation of disaster relief funds, ensuring strict administrative compliance. अधिनियम की धारा 51 से 60 कर्तव्यों में बाधा डालने, झूठी चेतावनी देने और आपदा राहत कोष के दुरुपयोग के लिए कठोर दंड निर्धारित करती है, जिससे सख्त प्रशासनिक अनुपालन सुनिश्चित होता है।
2. National Disaster Management Authority (NDMA) 2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
Direct Exam Fact: NDMA is chaired by the Prime Minister with up to 9 nominated members, and a Vice-Chairperson holding the rank of a Union Cabinet Minister.
सीधा परीक्षा तथ्य: NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें 9 तक नामित सदस्य होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होता है जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद का दर्जा रखता है।
| Position / Designationपद / पदनाम | Name / Statutory Office Holderनाम / सांविधिक पदधारी | Rank / Statusपद / दर्जा | Appointment Authorityनियुक्ति प्राधिकारी |
|---|---|---|---|
| Chairpersonअध्यक्ष | Prime Minister of Indiaभारत के प्रधानमंत्री | Head of Governmentसरकार के प्रमुख | Ex-officio by DM Act, 2005आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पदेन |
| Vice-Chairpersonउपाध्यक्ष | Nominated Memberनामित सदस्य | Union Cabinet Minister rankकेंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा | Prime Ministerप्रधानमंत्री |
| Members (Up to 9)सदस्य (9 तक) | Domain Experts (Mitigation, Tech, Finance)क्षेत्र विशेषज्ञ (शमन, तकनीक, वित्त) | Minister of State rankराज्य मंत्री का दर्जा | Prime Ministerप्रधानमंत्री |
| Secretary, NDMAसचिव, NDMA | Senior Bureaucrat / IAS Officerवरिष्ठ नौकरशाह / IAS अधिकारी | Secretary to Govt of Indiaभारत सरकार के सचिव | Appointments Committee of Cabinetमंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति |
- Apex Policy Body NDMA is mandated under Section 3 of the DM Act, 2005 to lay down policies, plans, and guidelines for disaster management to ensure a timely and effective response. NDMA को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- National Plan NDMA is responsible for approving the National Disaster Management Plan (NDMP), which integrates disaster resilience across all developmental sectors. NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है, जो सभी विकासात्मक क्षेत्रों में आपदा लचीलेपन को एकीकृत करती है।
- Guidelines Formulation NDMA issues comprehensive guidelines for minimum standards of relief, specialized response forces, cyclone shelters, earthquake-resistant construction, and flood management. NDMA राहत के न्यूनतम मानकों, विशेष प्रतिक्रिया बलों, चक्रवात आश्रयों, भूकंप-रोधी निर्माण और बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करता है।
- NDRF Oversight NDMA exercises superintendence, direction, and control over the National Disaster Response Force (NDRF), established under Section 44 for specialized disaster response. NDMA विशेष आपदा प्रतिक्रिया के लिए धारा 44 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रयोग करता है।
- Financial Allocation Recommends grants-in-aid and financial assistance for disaster mitigation projects across vulnerable states and central ministries. यह कमजोर राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों में आपदा शमन परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान और वित्तीय सहायता की सिफारिश करता है।
- National Executive Committee NDMA is assisted by the National Executive Committee (NEC), headed by the Union Home Secretary, which acts as the coordinating and executive arm of the authority. NDMA को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव करते हैं, जो प्राधिकरण की समन्वय और कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करती है।
3. State Disaster Management Authority (SDMA) 3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)
Direct Exam Fact: SDMA is chaired by the Chief Minister with up to 8 members, and the Chief Secretary of the state acts as the ex-officio chair of the State Executive Committee (SEC).
सीधा परीक्षा तथ्य: SDMA की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें 8 तक सदस्य होते हैं, और राज्य के मुख्य सचिव राज्य कार्यकारी समिति (SEC) के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
| Constituent Officeघटक कार्यालय | Designation in SDMASDMA में पदनाम | Key Administrative Roleप्रमुख प्रशासनिक भूमिका | Nomination / Ex-officioनामांकन / पदेन |
|---|---|---|---|
| Chief Ministerमुख्यमंत्री | Chairperson (SDMA)अध्यक्ष (SDMA) | Overall policy formulation and state leadershipसमग्र नीति निर्माण और राज्य नेतृत्व | Ex-officioपदेन |
| Members (Up to 8)सदस्य (8 तक) | State Appointeesराज्य द्वारा नियुक्त | Expertise in disaster response, relief, and planningआपदा प्रतिक्रिया, राहत और योजना में विशेषज्ञता | Nominated by Chief Ministerमुख्यमंत्री द्वारा नामित |
| Chief Secretaryमुख्य सचिव | Chairperson (SEC)अध्यक्ष (SEC) | Heads State Executive Committee, coordinates implementationराज्य कार्यकारी समिति का प्रमुख, कार्यान्वयन का समन्वय | Ex-officioपदेन |
| Relief Commissionerराहत आयुक्त | State Nodal Officerराज्य नोडल अधिकारी | Manages day-to-day relief operations and SDRF fundsदैनिक राहत कार्यों और SDRF निधियों का प्रबंधन | State Government Appointeeराज्य सरकार द्वारा नियुक्त |
- Section 14 Mandate Established under Section 14 of the DM Act, 2005, every state government must establish an SDMA through an official notification to manage state-specific disasters. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत स्थापित, प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य-विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से एक SDMA स्थापित करना अनिवार्य है।
- State Disaster Plan SDMA is statutorily bound to lay down the State Disaster Management Plan (SDMP), ensuring alignment with the National Disaster Management Plan. SDMA राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) तैयार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है।
- Mitigation Integration Integrates disaster prevention and mitigation measures into state-level developmental planning, budgetary allocations, and infrastructure projects. यह राज्य-स्तरीय विकासात्मक योजना, बजटीय आवंटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आपदा रोकथाम और शमन उपायों को एकीकृत करता है।
- State Executive Committee Assisted by the SEC (headed by Chief Secretary), which coordinates with district administrations and monitors the implementation of state disaster guidelines. SEC (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) द्वारा सहायता प्राप्त, जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय करती है और राज्य आपदा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- SDRF Management Oversees the utilization and disbursement of the State Disaster Response Fund (SDRF) in accordance with guidelines issued by the Ministry of Home Affairs. गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के उपयोग और वितरण की निगरानी करता है।
- Capacity Building Promotes training of civil defense personnel, Aapda Mitra volunteers, police forces, and community leaders for first-tier disaster response. प्रथम-स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया के लिए नागरिक सुरक्षा कर्मियों, आपदा मित्र स्वयंसेवकों, पुलिस बलों और सामुदायिक नेताओं के प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।
4. District Disaster Management Authority (DDMA) 4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
Direct Exam Fact: DDMA is headed by the District Magistrate (Collector) as Chairperson, with the elected Chairperson of the Zilla Panchayat acting as Co-Chairperson.
सीधा परीक्षा तथ्य: DDMA का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) अध्यक्ष के रूप में करते हैं, जिसमें जिला पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
| Position in DDMADDMA में पद | Official Designationआधिकारिक पदनाम | Core Responsibilityमुख्य जिम्मेदारी | Statutory Basisसांविधिक आधार |
|---|---|---|---|
| Chairpersonअध्यक्ष | District Magistrate / Collectorजिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर | Overall command, control, and district disaster executionसमग्र कमान, नियंत्रण और जिला आपदा निष्पादन | Section 25, DM Act 2005धारा 25, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 |
| Co-Chairpersonसह-अध्यक्ष | President / Chairperson, Zilla Panchayatअध्यक्ष, जिला पंचायत | Ensure democratic representation and rural participationलोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और ग्रामीण भागीदारी सुनिश्चित करना | Section 25, DM Act 2005धारा 25, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 |
| Chief Executive Officerमुख्य कार्यकारी अधिकारी | Additional District Magistrate (ADM) / CEO DDMAअपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) / CEO DDMA | Day-to-day planning, relief coordination, and logisticsदैनिक योजना, राहत समन्वय और रसद | Section 30, DM Act 2005धारा 30, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 |
| Memberसदस्य | Chief Medical Officer (CMO)मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) | Emergency health services, triage, and mass casualty managementआपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, ट्राइएज और सामूहिक हताहत प्रबंधन | Section 25, DM Act 2005धारा 25, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 |
| Memberसदस्य | Superintendent of Police (SP)पुलिस अधीक्षक (SP) | Law and order, evacuation, and search-and-rescue supportकानून व्यवस्था, निकासी और खोज-बचाव सहायता | Section 25, DM Act 2005धारा 25, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 |
- Planning & Execution DDMA acts as the planning, coordinating, and implementing body for disaster management at the district level, formulating the District Disaster Management Plan (DDMP). DDMA जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है, जो जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) तैयार करता है।
- Hazard Vulnerability Identifies high-risk areas, vulnerable habitations, and critical infrastructure within the district prone to floods, droughts, earthquakes, or industrial hazards. जिले के भीतर बाढ़, सूखे, भूकंप या औद्योगिक खतरों के प्रति संवेदनशील उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों, कमजोर बस्तियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करता है।
- Mock Drills Conducts regular mock drills and awareness campaigns in collaboration with civil defense, fire services, and educational institutions. नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से नियमित मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान आयोजित करता है।
- Relief Distribution Ensures ex-gratia financial assistance and relief materials are promptly distributed to affected households during calamities using SDRF/NDRF funds. SDRF/NDRF निधियों का उपयोग करके आपदाओं के दौरान प्रभावित परिवारों को अनुग्रह वित्तीय सहायता और राहत सामग्री का त्वरित वितरण सुनिश्चित करता है।
- Incident Response System Implements the Incident Response System (IRS) at the district level, designating Responsible Officers and Incident Commanders for swift emergency response. जिला स्तर पर घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) को लागू करता है, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और घटना कमांडरों को नामित करता है।
- Shelter Management Identifies, maintains, and equips designated cyclone shelters, flood shelters, and relief camps with drinking water, sanitation, and medical aid. पीने के पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सहायता के साथ नामित चक्रवात आश्रयों, बाढ़ आश्रयों और राहत शिविरों की पहचान, रखरखाव और उन्हें सुसज्जित करता है।
5. Uttar Pradesh State Disaster Management Authority (UPSDMA) & Initiatives 5. उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) एवं पहल
Direct Exam Fact: UPSDMA is headquartered in Lucknow, chaired by the Chief Minister of UP, with specialized flood alert systems and the Rahat Commissioner portal for relief tracking.
सीधा परीक्षा तथ्य: UPSDMA का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसकी अध्यक्षता यूपी के मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें विशेष बाढ़ चेतावनी प्रणाली और राहत ट्रैकिंग के लिए राहत आयुक्त पोर्टल है।
| UP Initiative / Portalयूपी पहल / पोर्टल | Nodal Department / Agencyनोडल विभाग / एजेंसी | Primary Functionप्राथमिक कार्य | Target Beneficiariesलक्षित लाभार्थी |
|---|---|---|---|
| Rahat Commissioner Portalराहत आयुक्त पोर्टल | Department of Relief, Govt of UPराहत विभाग, यूपी सरकार | Real-time relief distribution, damage assessment, and trackingवास्तविक समय में राहत वितरण, क्षति का आकलन और ट्रैकिंग | Flood and calamity victimsबाढ़ और आपदा पीड़ित |
| UP-112 IntegrationUP-112 एकीकरण | UP Police & Emergency Servicesयूपी पुलिस और आपातकालीन सेवाएं | Integrated emergency helpline (Police, Fire, Health, Disaster)एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन (पुलिस, फायर, स्वास्थ्य, आपदा) | Citizens of Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश के नागरिक |
| Aapda Mitra Schemeआपदा मित्र योजना | UPSDMA & NDMA Joint InitiativeUPSDMA और NDMA संयुक्त पहल | Training community volunteers in swimming, rescue, and first aidतैराकी, बचाव और प्राथमिक चिकित्सा में सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण | Rural and flood-prone youthग्रामीण और बाढ़ संभावित युवा |
| E-Kavach / Early Warningई-कवच / प्रारंभिक चेतावनी | UP Relief Commissioner Officeयूपी राहत आयुक्त कार्यालय | SMS-based weather alerts and river discharge warningsSMS-आधारित मौसम अलर्ट और नदी जल स्तर की चेतावनी | District administrations & farmersजिला प्रशासन और किसान |
- UPSDMA Lucknow The Uttar Pradesh State Disaster Management Authority (UPSDMA), located in Lucknow, formulates state-specific disaster policies with special emphasis on annual monsoon floods and cold waves. उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA), लखनऊ में स्थित है, जो वार्षिक मानसूनी बाढ़ और शीतलहर पर विशेष जोर देते हुए राज्य-विशिष्ट आपदा नीतियां तैयार करता है।
- Rahat Commissioner Portal The Rahat Commissioner (Relief Commissioner) office in UP manages a dedicated digital portal for transparent distribution of financial relief to farmers for crop damage and families of calamity victims. यूपी में राहत आयुक्त कार्यालय फसल क्षति के लिए किसानों और आपदा पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय राहत के पारदर्शी वितरण के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल का प्रबंधन करता है।
- Flood Vulnerability in UP With over 24 flood-prone districts (including Gorakhpur, Bahraich, Lakhimpur Kheri, Ballia, and Varanasi) along major rivers like Ghaghra, Rapti, Gandak, and Ganga, UP maintains round-the-clock flood control rooms. घाघरा, राप्ती, गंडक और गंगा जैसी प्रमुख नदियों के किनारे 24 से अधिक बाढ़-प्रवण जिलों (गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलिया और वाराणसी सहित) के साथ, यूपी चौबीसों घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालित करता है।
- State Disaster Response Force (SDRF UP) UP has raised dedicated battalions of the State Disaster Response Force (SDRF), equipped with modern communication gear, rescue boats, and diving equipment stationed at strategic hubs. यूपी ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की समर्पित बटालियनें तैयार की हैं, जो आधुनिक संचार उपकरणों, बचाव नौकाओं और गोताखोरी के उपकरणों से लैस हैं और रणनीतिक केंद्रों पर तैनात हैं।
- Aapda Mitra & Sakhi Under the Aapda Mitra project, thousands of youth and women in vulnerable districts of UP are trained in basic search, rescue, trauma care, and flood survival techniques. आपदा मित्र परियोजना के तहत, यूपी के संवेदनशील जिलों में हजारों युवाओं और महिलाओं को बुनियादी खोज, बचाव, आघात देखभाल और बाढ़ उत्तरजीविता तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है।
- Heatwave & Cold Wave Action UPSDMA formulates specialized action plans for extreme weather events, including summer heatwave advisories and winter night shelters (Rain Baseras) across all districts. UPSDMA अत्यधिक मौसम की घटनाओं के लिए विशेष कार्य योजनाएं तैयार करता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन हीटवेव एडवाइजरी और सभी जिलों में शीतकालीन रात्रि आश्रय (रैन बसेरे) शामिल हैं।
6. Financial Mechanisms: NDRF, SDRF, and District Allocations 6. वित्तीय तंत्र: NDRF, SDRF और जिला आवंटन
Direct Exam Fact: SDRF is funded in a 75:25 ratio between Centre and States (90:10 for North Eastern and Himalayan states), while NDRF is 100% centrally funded.
सीधा परीक्षा तथ्य: SDRF को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10), जबकि NDRF 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित है।
| Fund Nameकोष का नाम | Statutory Provisionसांविधिक प्रावधान | Funding Pattern (Centre : State)वित्तपोषण पैटर्न (केंद्र : राज्य) | Purpose & Utilizationउद्देश्य और उपयोग |
|---|---|---|---|
| SDRF (State Disaster Response Fund)SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) | Section 48(1)(a), DM Act 2005धारा 48(1)(a), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 | 75 : 25 (General States) / 90 : 10 (Hilly States)75 : 25 (सामान्य राज्य) / 90 : 10 (पहाड़ी राज्य) | Immediate relief, rescue, and temporary accommodation during notified disastersअधिसूचित आपदाओं के दौरान तत्काल राहत, बचाव और अस्थायी आवास |
| NDRF (National Disaster Response Fund)NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) | Section 46, DM Act 2005धारा 46, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 | 100% Central Assistance100% केंद्रीय सहायता | Severe calamities requiring expenses beyond SDRF capacityगंभीर आपदाएं जिनके लिए SDRF क्षमता से अधिक व्यय की आवश्यकता हो |
| Capacity Building Grantक्षमता निर्माण अनुदान | Section 48(1)(b), DM Act 2005धारा 48(1)(b), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 | Varies / Central Schemesपरिवर्तनशील / केंद्रीय योजनाएं | Training, mock drills, equipment procurement, and infrastructureप्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, उपकरण खरीद और बुनियादी ढांचा |
| District Disaster Mitigation Fundजिला आपदा शमन कोष | Section 48(3), DM Act 2005धारा 48(3), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 | State / District Budgetsराज्य / जिला बजट | Local mitigation projects and vulnerability reductionस्थानीय शमन परियोजनाएं और भेद्यता में कमी |
- SDRF Allocation State Disaster Response Fund is the primary corpus available with state governments for immediate relief operations during notified state-level disasters like floods, droughts, and fires. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष राज्य सरकारों के पास बाढ़, सूखे और आग जैसी अधिसूचित राज्य-स्तरीय आपदाओं के दौरान तत्काल राहत कार्यों के लिए उपलब्ध प्राथमिक कोष है।
- NDRF Activation National Disaster Response Fund is accessed when a calamity is of such severe magnitude that available funds in the state's SDRF are inadequate to meet relief expenditures. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग तब किया जाता है जब आपदा इतनी गंभीर हो कि राज्य के SDRF में उपलब्ध धनराशि राहत व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो।
- Finance Commission Role The quantum and allocation of SDRF and NDRF are governed by recommendations of the successive Central Finance Commissions (e.g., 15th Finance Commission recommendations for 2021-26). SDRF और NDRF की मात्रा और आवंटन क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों (जैसे 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें) की सिफारिशों द्वारा शासित होते हैं।
- Mitigation Funds The 15th Finance Commission earmarked 20% of SDRF and NDRF for dedicated State and National Disaster Mitigation Funds (NDMF and SDMF), prioritizing structural risk reduction. 15वें वित्त आयोग ने SDRF और NDRF का 20% समर्पित राज्य और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF और SDMF) के लिए निर्धारित किया है, जो संरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण को प्राथमिकता देता है।
- Audit & Accountability Utilization certificates, annual audit reports, and expenditure statements of SDRF must be submitted to the Ministry of Home Affairs and Comptroller and Auditor General (CAG). SDRF के उपयोग प्रमाण पत्र, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और व्यय विवरण गृह मंत्रालय और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- Immediate Norms Expenditure from SDRF and NDRF must adhere strictly to items and norms of assistance approved by the Ministry of Home Affairs (e.g., ex-gratia for loss of life, damage to houses, and input subsidy for agriculture). SDRF और NDRF से व्यय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सहायता की मदों और मानदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिए (जैसे जीवन की हानि के लिए अनुग्रह राशि, घरों को नुकसान, और कृषि के लिए इनपुट सब्सिडी)।