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Indian Polity & Constitution | Constitutional & Statutory Bodies भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान | संवैधानिक एवं संविधिक निकाय

Constitutional & Statutory Bodies: Election Commission, CAG, UPSC/UPPSC, Finance Commission, Lokpal संवैधानिक एवं संविधिक निकाय: निर्वाचन आयोग, कैग, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एवं लोकपाल

Exhaustive pointwise study notes for UPSSSC Intermediate Level Mains Examination covering Election Commission, CAG, UPSC, UPPSC, Finance Commission, Lokpal, and National Commissions. यूपीएसएसएससी (UPSSSC) इंटरमीडिएट स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग, कैग, यूपीएससी, यूपीपीएससी, वित्त आयोग, लोकपाल और राष्ट्रीय आयोगों को कवर करने वाले विस्तृत बिंदुवार अध्ययन नोट्स।

1. Election Commission of India 1. भारत का निर्वाचन आयोग

Direct Exam Fact: Article 324 establishes the ECI; remember '324 to 329' covers elections in Part XV of the Constitution. सीधा परीक्षा तथ्य: अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है; याद रखें कि संविधान के भाग XV में '324 से 329' तक के अनुच्छेद चुनावों से संबंधित हैं।
Article / Provisionअनुच्छेद / प्रावधान Subject Matterविषय वस्तु Key Details / Scopeमुख्य विवरण / कार्यक्षेत्र
Article 324अनुच्छेद 324 Superintendence, direction & control of electionsचुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण Vested in an Election Commission consisting of Chief Election Commissioner and other Commissioners.एक निर्वाचन आयोग में निहित है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं।
Article 325अनुच्छेद 325 No person to be ineligible for inclusion in electoral rollनिर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा On grounds only of religion, race, caste or sex.केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर।
Article 326अनुच्छेद 326 Elections to the House of the People and Legislative Assembliesलोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव To be on the basis of adult suffrage (minimum age lowered to 18 by 61st Amendment Act, 1988).वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे (61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष की गई)।
Article 327अनुच्छेद 327 Power of Parliament to make provision with respect to electionsचुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति Parliament regulates electoral laws, delimitation, and electoral rolls by law.संसद कानून द्वारा चुनावी कानूनों, परिसीमन और निर्वाचक नामावलियों को विनियमित करती है।
Article 328अनुच्छेद 328 Power of Legislature of a State to make provisionराज्य के विधानमंडल की प्रावधान करने की शक्ति State legislature can make provisions for elections to such Legislature subject to Parliament's laws.राज्य विधानमंडल संसद के कानूनों के अधीन रहते हुए अपने विधानमंडल के चुनावों के लिए प्रावधान कर सकता है।
Article 329अनुच्छेद 329 Bar to interference by courts in electoral mattersचुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक Election validity can only be challenged via an election petition presented to such authority as Parliament prescribes.चुनाव की वैधता को केवल संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
  • Constitutional Status Established on 25th January 1950 (celebrated as National Voters' Day); originally a single-member body until the Election Commissioner Amendment Act 1989 made it multi-member. 25 जनवरी 1950 को स्थापित (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है); मूल रूप से एक सदस्यीय निकाय, जिसे निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा बहु-सदस्यीय बनाया गया।
  • Composition & Tenure Consists of a Chief Election Commissioner (CEC) and such number of other Election Commissioners as determined by the President; tenure of 6 years or up to 65 years of age, whichever is earlier. इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
  • Appointment & Removal Appointed by the President; CEC can be removed from office only in the manner and on the grounds like a Supreme Court judge (proved misbehaviour or incapacity via Parliamentary impeachment). राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों और प्रक्रिया (सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए संसदीय महाभियोग) पर ही हटाया जा सकता है।
  • Other Commissioners Other Election Commissioners can be removed by the President only on the recommendation of the Chief Election Commissioner. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
  • Independence Guarantees Service conditions of the CEC cannot be varied to his disadvantage after appointment (Article 324(5)); however, they lack a constitutional bar on post-retirement employment. नियुक्ति के बाद CEC की सेवा शर्तों में उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 324(5)); हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है।
  • Advisory Jurisdiction Under Article 103 (Parliament) and Article 192 (State Legislature), the ECI advises the President or Governor on questions of disqualification of MPs and MLAs. अनुच्छेद 103 (संसद) और अनुच्छेद 192 (राज्य विधानमंडल) के तहत, निर्वाचन आयोग सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के प्रश्नों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है।
  • Model Code of Conduct Enforces the Model Code of Conduct (MCC) to ensure a level playing field during elections, deriving its moral and constitutional authority from Article 324. चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू करता है, जो अनुच्छेद 324 से अपना नैतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त करती है।

2. Comptroller and Auditor General of India (CAG) 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

Direct Exam Fact: Dr. B.R. Ambedkar termed CAG as the most important officer under the Constitution of India (Articles 148-151). सीधा परीक्षा तथ्य: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने CAG को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था (अनुच्छेद 148-151)।
Articleअनुच्छेद Subject Matterविषय वस्तु Key Constitutional Provisionमुख्य संवैधानिक प्रावधान
Article 148अनुच्छेद 148 Comptroller and Auditor General of Indiaभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक Appointed by the President by warrant under his hand and seal; oath under Third Schedule; salary equal to a Supreme Court judge.राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त; तीसरी अनुसूची के तहत शपथ; वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर।
Article 149अनुच्छेद 149 Duties and powers of the CAGCAG के कर्तव्य और शक्तियां Performs duties and exercises powers in relation to accounts of the Union and of the States as prescribed by Parliament.संसद द्वारा निर्धारित संघ और राज्यों के खातों के संबंध में कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग।
Article 150अनुच्छेद 150 Form of accounts of the Union and of the Statesसंघ और राज्यों के खातों का प्रारूप Accounts shall be kept in such form as the President may prescribe on the advice of the CAG.खाते उस प्रारूप में रखे जाएंगे जिसे राष्ट्रपति CAG की सलाह पर निर्धारित करें।
Article 151अनुच्छेद 151 Audit reportsलेखा परीक्षा रिपोर्ट Reports of the CAG relating to accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before Parliament.संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाएंगे।
  • Guardian of Purse Acts as the head of the Indian Audit and Accounts Department and is the guardian of the public purse controlling the entire financial system at both federal and state levels. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और संघीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सार्वजनिक धन का संरक्षक है।
  • Tenure and Removal Term of 6 years or up to 65 years of age, whichever is earlier; removable only on the same grounds and manner as a Supreme Court judge. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल, जो भी पहले हो; केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों और प्रक्रिया पर हटाया जा सकता है।
  • Ineligibility for Office Ineligible for further office under the Government of India or of any state after retirement or ceasing to hold office (Article 148(4)). सेवानिवृत्ति या पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए अयोग्य (अनुच्छेद 148(4))।
  • Financial Exclusivity Administrative expenses of the office of CAG, including all salaries, allowances, and pensions, are charged upon the Consolidated Fund of India (Article 148(6)). CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं (अनुच्छेद 148(6))।
  • Three Audit Reports Submits three audit reports to the President/Governor: Report on Appropriation Accounts, Report on Finance Accounts, and Report on Public Undertakings. राष्ट्रपति/राज्यपाल को तीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपते हैं: विनियोग खातों पर रिपोर्ट, वित्त खातों पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट।
  • Public Accounts Committee Acts as a friend, philosopher, and guide to the Public Accounts Committee (PAC) of Parliament during its examination of audit reports. लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच के दौरान संसद की लोक लेखा समिति (PAC) के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
  • Scope Limitation Unlike the US Comptroller General, the Indian CAG does not have the power of prior audit (ex-chequer control); he exercises post-audit control over expenditure. अमेरिकी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विपरीत, भारतीय CAG के पास पूर्व-लेखा परीक्षा (राजकोष नियंत्रण) की शक्ति नहीं है; वे व्यय पर उत्तर-लेखा परीक्षा नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।

3. Union Public Service Commission and State Public Service Commissions 3. संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग

Direct Exam Fact: Part XIV, Articles 315 to 323 deal with Public Service Commissions for the Union and the States. सीधा परीक्षा तथ्य: भाग XIV, अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं।
Articleअनुच्छेद Topicविषय Core Mandateमुख्य अधिदेश
Article 315अनुच्छेद 315 Public Service Commissions for the Union and Statesसंघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग Constitution of UPSC for India and SPSC for each state (or Joint PSC for two or more states).भारत के लिए UPSC और प्रत्येक राज्य के लिए SPSC (या दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त PSC) का गठन।
Article 316अनुच्छेद 316 Appointment and term of office of membersसदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल Chairman and members appointed by President (UPSC) or Governor (SPSC); term of 6 years or 65/62 years age.अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति (UPSC) या राज्यपाल (SPSC) द्वारा; कार्यकाल 6 वर्ष या 65/62 वर्ष की आयु।
Article 317अनुच्छेद 317 Removal and suspension of a memberसदस्य को हटाना और निलंबित करना Removed by the President only on the ground of misbehaviour after Supreme Court inquiry report.सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
Article 320अनुच्छेद 320 Functions of Public Service Commissionsलोक सेवा आयोगों के कार्य To conduct examinations for appointments to services of the Union/State and be consulted on disciplinary matters.संघ/राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना।
  • Composition & Structure UPSC consists of a chairman and other members appointed by the President; constitutionally, the strength is not specified and is left to the President's discretion. UPSC में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं; संवैधानिक रूप से, संख्या निर्दिष्ट नहीं है और यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दी गई है।
  • UPPSC Relevance The Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) is a constitutional body established under Article 315, regulating recruitment to state civil services in UP. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो यूपी में राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती को विनियमित करता है।
  • Tenure Specifications UPSC/UPPSC members hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years (UPSC) or 62 years (SPSC/UPPSC), whichever is earlier. UPSC/UPPSC के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष (UPSC) या 62 वर्ष (SPSC/UPPSC) की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
  • Post-Retirement Bar Chairman of UPSC is ineligible for further employment under the Government of India or any state; SPSC Chairman can be appointed as UPSC Chairman or member. UPSC के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन आगे के रोजगार के लिए अयोग्य हैं; SPSC अध्यक्ष को UPSC अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
  • Annual Reporting UPSC presents an annual report on its performance to the President, who places it before both Houses of Parliament with a memorandum explaining non-acceptance cases. UPSC अपने प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे गैर-स्वीकृति के मामलों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
  • Advisory Character The recommendations of the UPSC/SPSC are purely advisory in nature and not binding on the Government, provided valid reasons for non-acceptance are recorded. UPSC/SPSC की सिफारिशें प्रकृति में विशुद्ध रूप से सलाहकार होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, बशर्ते गैर-स्वीकृति के वैध कारण दर्ज किए गए हों।
  • Jurisdiction Exclusion Certain matters like reservation for backward classes, SCs, and STs are excluded from the mandatory consultation purview of the Commissions under Article 335. पिछड़े वर्गों, SC और ST के लिए आरक्षण जैसे कुछ मामलों को अनुच्छेद 335 के तहत आयोगों के अनिवार्य परामर्श दायरे से बाहर रखा गया है।

4. Finance Commission of India 4. भारत का वित्त आयोग

Direct Exam Fact: Article 280 mandates a Finance Commission every 5 years; the 16th Finance Commission is chaired by Arvind Panagariya. सीधा परीक्षा तथ्य: अनुच्छेद 280 हर 5 साल में एक वित्त आयोग का अनिवार्य गठन करता है; 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया कर रहे हैं।
Commission / Chairmanआयोग / अध्यक्ष Constitutional Basisसंवैधानिक आधार Key Operational Period / Focusमुख्य परिचालन अवधि / फोकस
First FC (K.C. Neogy)प्रथम वित्त आयोग (के.सी. नियोगी) Article 280अनुच्छेद 280 Constituted in 1951 to recommend principles for tax devolution between Centre and States.केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण के सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए 1951 में गठित।
14th FC (Y.V. Reddy)14वां वित्त आयोग (वाई.वी. रेड्डी) Article 280अनुच्छेद 280 Increased vertical devolution of divisible pool of taxes to states from 32% to 42%.राज्यों को करों के विभाज्य पूल का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण 32% से बढ़ाकर 42% किया।
15th FC (N.K. Singh)15वां वित्त आयोग (एन.के. सिंह) Article 280अनुच्छेद 280 Devolution recommended at 41% (adjusting for bifurcation of J&K into UTs); period 2021-26.41% हस्तांतरण की सिफारिश (J&K के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के लिए समायोजन); अवधि 2021-26।
16th FC (Arvind Panagariya)16वां वित्त आयोग (अरविंद पनगढ़िया) Article 280अनुच्छेद 280 Constituted in 2024 to make recommendations for the award period starting April 1, 2026.1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली अवधि के लिए सिफारिशें करने हेतु 2024 में गठित।
  • Constitutional Setup Constituted by the President every fifth year or even earlier if considered necessary, consisting of a Chairman and four other members. राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले गठित, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
  • Qualifications of Members Parliament determines qualifications of members: a Chairman with experience in public affairs, and four members with expertise in finance, economics, administration, and judicial matters. संसद सदस्यों की योग्यता निर्धारित करती है: सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला अध्यक्ष, और वित्त, अर्थशास्त्र, प्रशासन तथा न्यायिक मामलों में विशेषज्ञता वाले चार सदस्य।
  • Core Mandate (Devolution) Recommends distribution of net proceeds of taxes between the Union and States (vertical devolution) and allocation among states inter se (horizontal devolution). संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और राज्यों के बीच आवंटन (क्षैतिज हस्तांतरण) की सिफारिश करता है।
  • Grants-in-Aid Determines the principles governing grants-in-aid to the states out of the Consolidated Fund of India under Article 275. अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करता है।
  • Local Body Augmentation Measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement resources of Panchayats and Municipalities based on recommendations of State Finance Commissions. राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय।
  • Quasi-Judicial Body Functions as a quasi-judicial advisory body; its recommendations are advisory and not binding on the Central Government. एक अर्ध-न्यायिक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है; इसकी सिफारिशें सलाहकार होती हैं और केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।
  • Report Submission Submits its report to the President, who causes it to be laid before each House of Parliament along with an explanatory memorandum on action taken. अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे की गई कार्रवाई पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।

5. Law Officers: Attorney General and Advocate General 5. विधि अधिकारी: महान्यायवादी और महाधिवक्ता

Direct Exam Fact: Article 76 governs the Attorney General of India (AGI); Article 165 governs the Advocate General of the State. सीधा परीक्षा तथ्य: अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (AGI) को नियंत्रित करता है; अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता को नियंत्रित करता है।
Constitutional Postसंवैधानिक पद Articleअनुच्छेद Appointment & Removalनियुक्ति एवं निष्कासन Right of Audienceसुनवाई का अधिकार
Attorney General of Indiaभारत के महान्यायवादी Article 76अनुच्छेद 76 Appointed by President; holds office during the pleasure of the President.राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। Has right of audience in all courts in the territory of India.भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है।
Advocate General of Stateराज्य के महाधिवक्ता Article 165अनुच्छेद 165 Appointed by Governor; holds office during the pleasure of the Governor.राज्यपाल द्वारा नियुक्त; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। Has right of audience in all courts within the state.राज्य के भीतर सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है।
  • Qualifications for AGI Must be a person qualified to be appointed as a Judge of the Supreme Court (citizen of India, judge of a High Court for 5 years or advocate for 10 years, or an eminent jurist). सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए (भारत का नागरिक, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता, या प्रख्यात न्यायविद)।
  • Chief Legal Advisor Acts as the highest law officer of the country, giving advice to the Government of India upon legal matters referred by the President. देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं।
  • Parliamentary Rights Has the right to speak and take part in the proceedings of either House of Parliament or any joint sitting, but does NOT have the right to vote (Article 88). संसद के किसी भी सदन या किसी संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)।
  • Privileges and Immunities Enjoys all the privileges and immunities available to a Member of Parliament under Article 105. अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्य को उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेते हैं।
  • Private Practice Restriction Not a full-time government servant and is not debarred from private legal practice, provided it does not conflict against the Government of India. पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से वर्जित नहीं हैं, बशर्ते यह भारत सरकार के हितों के विरुद्ध न हो।
  • Solicitor General Assisted by the Solicitor General of India and Additional Solicitors General who are non-constitutional statutory law officers. भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्राप्त, जो गैर-संवैधानिक वैधानिक कानून अधिकारी हैं।
  • Advocate General UP The Advocate General of Uttar Pradesh performs corresponding duties for the UP state government under Article 165, with audience rights in all UP courts. उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत यूपी राज्य सरकार के लिए संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिन्हें यूपी की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है।

6. Constitutional Commissions for SC, ST, and Backward Classes 6. SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक आयोग

Direct Exam Fact: Articles 338, 338A, and 338B establish National Commissions for SC, ST, and OBC respectively. सीधा परीक्षा तथ्य: अनुच्छेद 338, 338A और 338B क्रमशः SC, ST और OBC के लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना करते हैं।
Constitutional Articleसंवैधानिक अनुच्छेद Commission Nameआयोग का नाम Constitutional Amendment Actसंवैधानिक संशोधन अधिनियम
Article 338अनुच्छेद 338 National Commission for Scheduled Castes (NCSC)राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) Originally single officer; converted into multi-member commission by 65th Amendment Act 1990; bifurcated by 89th Amendment 2003.मूल रूप से एकल अधिकारी; 65वें संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा बहु-सदस्यीय आयोग में परिवर्तित; 89वें संशोधन 2003 द्वारा विभाजित।
Article 338Aअनुच्छेद 338A National Commission for Scheduled Tribes (NCST)राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) Created by bifurcating the erstwhile joint commission via the 89th Constitutional Amendment Act, 2003.89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से पूर्ववर्ती संयुक्त आयोग को विभाजित करके बनाया गया।
Article 338Bअनुच्छेद 338B National Commission for Backward Classes (NCBC)राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) Granted constitutional status via the 102nd Constitutional Amendment Act, 2018.102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
  • Commission Structure Each commission consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and three other members appointed by the President by warrant under his hand and seal. प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं।
  • Civil Court Powers While investigating matters or inquiring into complaints, the commissions possess all the powers of a civil court trying a suit, including summoning witnesses and examining documents. मामलों की जांच करते समय या शिकायतों की पूछताछ करते समय, आयोगों के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां होती हैं, जिसमें गवाहों को समन करना और दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।
  • Mandatory Consultation Union and State Governments are mandated to consult the NCBC on all major policy matters affecting the socially and educationally backward classes. केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर NCBC से परामर्श करना अनिवार्य है।
  • Reporting Mechanism The commissions submit their annual reports (and special reports) to the President, who lays them before Parliament along with memorandum of action taken. आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट (और विशेष रिपोर्ट) राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उन्हें की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखते हैं।
  • State Scope Reports concerning a State Government are forwarded to the Governor, who lays them before the State Legislature. राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जाती है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं।
  • Safeguard Monitoring Primary constitutional duty is to monitor and investigate all matters relating to safeguards provided for SCs, STs, and OBCs under the Constitution or laws. प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्य संविधान या कानूनों के तहत SC, ST और OBC के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की निगरानी और जांच करना है।

7. Statutory Bodies: NHRC, CIC, and Lokpal & Lokayukta 7. सांविधिक निकाय: NHRC, CIC, और लोकपाल एवं लोकायुक्त

Direct Exam Fact: Lokpal and Lokayukta Act was enacted in 2013; UP Lokayukta operates under the UP Lokayukta Act 1975. सीधा परीक्षा तथ्य: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया था; यूपी लोकायुक्त, यूपी लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत कार्य करता है।
Statutory Bodyसांविधिक निकाय Governing Statuteशासी कानून Composition & Key Headसंरचना और प्रमुख
National Human Rights Commission (NHRC)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) Protection of Human Rights Act, 1993मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 Chairperson must be a retired Chief Justice of India or Supreme Court Judge; plus other members.अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए; साथ ही अन्य सदस्य।
Central Information Commission (CIC)केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) Right to Information Act, 2005सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 Chief Information Commissioner and not more than 10 Information Commissioners.मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं।
Lokpal (Federal Ombudsman)लोकपाल (संघीय लोकपाल) Lokpal and Lokayukta Act, 2013लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 Chairperson (former SC judge or eminent person) and maximum 8 members (50% judicial).अध्यक्ष (पूर्व SC न्यायाधीश या प्रख्यात व्यक्ति) और अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक)।
UP Lokayuktaयूपी लोकायुक्त UP Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1975यूपी लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 Single Ombudsman appointed by Governor on advice of CM, Speaker, and Leader of Opposition.मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त एकल लोकपाल।
  • NHRC Tenure Amendment Under the 2019 amendment to the PHR Act, the tenure of NHRC chairperson and members was reduced from 5 years to 3 years, and they are now eligible for re-appointment. PHR अधिनियम में 2019 के संशोधन के तहत, NHRC अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, और वे अब पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।
  • CIC Appointment Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • Lokpal Jurisdiction Has jurisdiction over the Prime Minister, Union Ministers, MPs, Group A, B, C, D central officers, and heads of societies/trusts receiving foreign contributions above Rs 10 lakh. प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, समूह A, B, C, D के केंद्रीय अधिकारियों और 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले समाजों/ट्रस्टों के प्रमुखों पर क्षेत्राधिकार है।
  • Lokpal Inquiry Wing Lokpal consists of a separate Inquiry Wing headed by a Director of Inquiry and a Prosecution Wing headed by a Director of Prosecution for anti-corruption probes. लोकपाल में भ्रष्टाचार विरोधी जांच के लिए जांच निदेशक के नेतृत्व में एक अलग जांच विंग और अभियोजन निदेशक के नेतृत्व में एक अभियोजन विंग शामिल है।
  • UP Lokayukta Provisions The Uttar Pradesh Lokayukta investigates corruption allegations against state ministers and bureaucrats; term extended from 5 to 8 years via 2012 amendment. उत्तर प्रदेश लोकायुक्त राज्य मंत्रियों और नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है; 2012 के संशोधन के माध्यम से कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया।
  • Whistleblower Protection Statutory frameworks like the Whistleblowers Protection Act complement the integrity architecture overseen by the Central Vigilance Commission (CVC) established in 1964. व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे वैधानिक ढांचे 1964 में स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा देखी जाने वाली अखंडता वास्तुकला के पूरक हैं।