Homeहोम UPSSSC Intermediate Levelयूपीएसएसएससी इंटरमीडिएट स्तर Indian Polity & Constitutionभारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान Constitutional Development & Making of Constitution (1773–1947 & Assembly) संवैधानिक विकास (1773-1947 के अधिनियम), संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण
UPSSSC Mains | Constitutional Development & Making of Constitution (1773-1947) यूपीएसएसएससी (UPSSSC) मेन्स | संवैधानिक विकास एवं संविधान निर्माण (1773-1947)

Constitutional Development & Making of Constitution (1773–1947 & Assembly) संवैधानिक विकास (1773-1947 के अधिनियम), संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण

Exhaustive pointwise study revision notes covering all historical acts, British constitutional experiments, Constituent Assembly formation, and key committees for UPSSSC Intermediate Level Mains Examination. यूपीएसएसएससी इंटरमीडिएट स्तर की मुख्य परीक्षा के लिए सभी ऐतिहासिक अधिनियमों, ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों, संविधान सभा के गठन और प्रमुख समितियों को कवर करने वाले विस्तृत बिंदुवार पुनरीक्षण नोट्स।

1. Early Regulatory Acts (1773-1784) 1. प्रारंभिक नियामक अधिनियम (1773-1784)

Direct Exam Fact: Remember: Regulating Act 1773 established Supreme Court at Calcutta; Pitt's India Act 1784 created dual government (Board of Control + Court of Directors). सीधा परीक्षा तथ्य: याद रखें: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की; 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने द्वैध शासन (बोर्ड ऑफ कंट्रोल + कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स) की शुरुआत की।
Legislationअधिनियम Yearवर्ष Key Objectiveमुख्य उद्देश्य Major Administrative Changesप्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन
Regulating Actरेगुलेटिंग एक्ट 17731773 Control East India Company affairs in Indiaभारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करना Governor of Bengal designated as 'Governor-General of Bengal' (Warren Hastings); Supreme Court established at Calcutta (1774).बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' नामित किया गया (वॉरेन हेस्टिंग्स); कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (1774)।
Amending Actसंशोधन अधिनियम 17811781 Rectify defects of 1773 Act1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करना Exempted Governor-General and Council from Supreme Court jurisdiction for acts done in official capacity.गवर्नर-जनरल और काउंसिल को आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई।
Pitt's India Actपिट्स इंडिया एक्ट 17841784 Distinguish commercial & political functionsव्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर करना Established Dual System of Control: Board of Control (Political) and Court of Directors (Commercial).नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की: बोर्ड ऑफ कंट्रोल (राजनीतिक) और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (व्यावसायिक)।
Act of 17861786 का अधिनियम 17861786 Empower Lord Cornwallisलॉर्ड कॉर्नवालिस को सशक्त बनाना Allowed Governor-General to override council decision in extraordinary cases and combined posts of GGB and Commander-in-Chief.गवर्नर-जनरल को असाधारण मामलों में काउंसिल के निर्णय को रद्द करने की अनुमति दी और जीजीबी (GGB) तथा कमांडर-इन-चीफ के पदों को मिला दिया।
  • Regulating Act 1773 First step by British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company in India, recognizing political and administrative functions. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी।
  • Governor-General of Bengal Warren Hastings became the first Governor-General of Bengal. Governors of Bombay and Madras were made subordinate to the Governor-General of Bengal. वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल बने। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।
  • Supreme Court Calcutta Established under the 1773 Act in 1774, comprising Sir Elijah Impey as the first Chief Justice along with three other puisne judges. 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में स्थापित, जिसमें सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे और उनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश थे।
  • Company Servants Restricted Prohibited servants of the Company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from native Indians. कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया।
  • Court of Directors Required the Court of Directors to report on its revenue, civil, and military affairs in India to the British Government. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया।
  • Pitts India Act 1784 Named after British Prime Minister William Pitt the Younger; designated Indian territories as 'The British possessions in India'. ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया; भारतीय क्षेत्रों को 'भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र' के रूप में नामित किया गया।
  • Board of Control A new body of six commissioners created to manage civil, military, and revenue affairs, representing direct crown control over political matters. राजनीतिक मामलों पर सीधे क्राउन के नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते हुए, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के प्रबंधन के लिए छह आयुक्तों का एक नया निकाय बनाया गया।

2. Charter Acts Era (1793-1853) 2. चार्टर अधिनियम युग (1793-1853)

Direct Exam Fact: Key takeaway: 1813 ended EIC monopoly except tea and trade with China; 1833 made GGB as Governor-General of India; 1853 introduced open competition for civil services. सीधा परीक्षा तथ्य: मुख्य निष्कर्ष: 1813 ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईआईसी (EIC) के एकाधिकार को समाप्त कर दिया; 1833 ने जीजीबी को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया; 1853 ने सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की।
Charter Actचार्टर अधिनियम Yearवर्ष Monopoly Statusएकाधिकार की स्थिति Key Centralization / Legislative Changeप्रमुख केंद्रीकरण / विधायी परिवर्तन
Charter Act 1793चार्टर अधिनियम 1793 17931793 Extended EIC monopoly for 20 yearsईआईसी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया Governor-General empowered to override his council; salaries of Board of Control paid from Indian revenues.गवर्नर-जनरल को अपनी काउंसिल को ओवरराइड करने का अधिकार दिया गया; बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा।
Charter Act 1813चार्टर अधिनियम 1813 18131813 Abolished trade monopoly (except tea & China trade)व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर) Sanctioned Rs. 1 Lakh annually for revival of literature and promotion of science; allowed Christian missionaries.साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये स्वीकृत; ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई।
Charter Act 1833चार्टर अधिनियम 1833 18331833 Ended all commercial activities of EICईआईसी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त Governor-General of Bengal became Governor-General of India (Lord William Bentinck); legislative centralization peaked.बंगाल का गवर्नर-जनरल भारत का गवर्नर-जनरल बना (लॉर्ड विलियम बेंटिक); विधायी केंद्रीकरण चरम पर।
Charter Act 1853चार्टर अधिनियम 1853 18531853 Extended company rule without fixed termकंपनी का शासन बिना किसी निश्चित अवधि के बढ़ाया गया Separated legislative and executive functions of GG's council; introduced Macaulay Committee report for civil services (1854).जीजी की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया; सिविल सेवाओं के लिए मैकाले समिति की रिपोर्ट (1854) पेश की।
  • Charter Act 1833 Final step towards centralization in British India. Lord William Bentinck became the first Governor-General of India, vesting all civil and military powers. ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने, जिनमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं।
  • Laws Called Acts Under the 1833 Act, laws made under previous acts were called Regulations, while laws made under this act were called Acts. 1833 के अधिनियम के तहत, पिछले अधिनियमों के तहत बने कानूनों को 'रेगुलेशन' कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बने कानूनों को 'अधिनियम' कहा गया।
  • Law Member Added Lord Macaulay was added to the Governor-General's Council as the fourth (law) member, initially without voting rights. लॉर्ड मैकाले को गवर्नर-जनरल की काउंसिल में चौथे (विधि) सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिसे शुरू में मतदान का अधिकार नहीं था।
  • Section 87 of 1833 Provided that no Indian shall be disabled from holding any place, office, or employment under the Company by reason of religion, place of birth, descent, or color. यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय या रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • Indian Legislative Council The 1853 Act created a separate Indian (Central) Legislative Council containing 6 members, functioning as a mini-parliament. 1853 के अधिनियम ने 6 सदस्यों वाली एक अलग भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद बनाई, जो एक मिनी-संसद के रूप में कार्य करती थी।
  • Local Representation For the first time, local representation was introduced in the Central Legislative Council through four members from Madras, Bombay, Bengal, and Agra. पहली बार, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के चार सदस्यों के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया।
  • Open Civil Services Charter Act 1853 initiated open competition system of selection and recruitment of civil servants, throwing covenanted civil service open to Indians. चार्टर अधिनियम 1853 ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की, जिससे अनुबंधित सिविल सेवा भारतीयों के लिए खुल गई।

3. Crown Rule Acts (1858-1909) 3. क्राउन शासन अधिनियम (1858-1909)

Direct Exam Fact: Remember: 1858 Act abolished EIC and created 'Secretary of State for India'; 1909 Morley-Minto introduced separate electorates for Muslims. सीधा परीक्षा तथ्य: याद रखें: 1858 के अधिनियम ने ईआईसी को समाप्त कर 'भारत के राज्य सचिव' का पद बनाया; 1909 के मार्ले-मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र पेश किए।
Act Nameअधिनियम का नाम Yearवर्ष Top Executive Titleशीर्ष कार्यकारी पद Major Structural Reformप्रमुख संरचनात्मक सुधार
Government of India Actभारत सरकार अधिनियम 18581858 Viceroy of India (Lord Canning)भारत का वायसराय (लॉर्ड कैनिंग) Abolished Board of Control and Court of Directors; created Secretary of State for India with 15-member council.बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया; 15 सदस्यीय परिषद के साथ भारत के राज्य सचिव का पद बनाया।
Indian Councils Actभारतीय परिषद अधिनियम 18611861 Viceroyवायसराय Introduced portfolio system; empowered Viceroy to issue ordinances; added non-official Indians to legislative council.पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की; वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया; विधान परिषद में गैर-आधिकारिक भारतीयों को जोड़ा।
Indian Councils Actभारतीय परिषद अधिनियम 18921892 Viceroyवायसराय Increased non-official seats; introduced indirect election element; allowed discussion of budget and questioning executive.गैर-आधिकारिक सीटों में वृद्धि; अप्रत्यक्ष चुनाव के तत्व को पेश किया; बजट पर चर्चा और कार्यकारी से प्रश्न पूछने की अनुमति दी।
Indian Councils Act (Morley-Minto)भारतीय परिषद अधिनियम (मार्ले-मिंटो) 19091909 Viceroyवायसराय Introduced separate communal electorates for Muslims; Satyendra Prasad Sinha appointed to Viceroy's Executive Council.मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र शुरू किए; सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया।
  • Good Government Act 1858 Abolished East India Company and transferred powers of government, territories, and revenues directly to the British Crown. ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया।
  • Viceroy of India Designation of Governor-General of India was changed to Viceroy of India. Lord Canning became the first Viceroy of India. भारत के गवर्नर-जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।
  • Secretary of State A British cabinet member was appointed as Secretary of State for India, vested with complete authority and control over Indian administration. ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण निहित था।
  • Ordinance Power 1861 Viceroy was empowered to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during emergencies, valid for 6 months. वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो 6 महीने के लिए वैध था।
  • Decentralization Initiated Indian Councils Act 1861 initiated decentralization by restoring legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की।
  • Morley-Minto Reforms Officially known as Indian Councils Act 1909. Lord Morley was Secretary of State and Lord Minto was Viceroy of India. आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे।
  • Communal Electorate Origin Lord Minto came to be known as the Father of Communal Electorate in India due to the introduction of separate electorates for Muslims. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत के कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।

4. Constitutional Experiments (1919-1935) 4. संवैधानिक प्रयोग (1919-1935)

Direct Exam Fact: Key takeaway: 1919 Mont-Chelmsford introduced Dyarchy at provinces and bicameralism at center; 1935 GoI Act abolished provincial dyarchy and introduced provincial autonomy. सीधा परीक्षा तथ्य: मुख्य निष्कर्ष: 1919 के मोंट-चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीयता शुरू की; 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की।
Act / Planअधिनियम / योजना Yearवर्ष Key System Introducedशुरू की गई मुख्य प्रणाली Important Provisionsमहत्वपूर्ण प्रावधान
Government of India Actभारत सरकार अधिनियम 19191919 Dyarchy in Provincesप्रांतों में द्वैध शासन Subjects divided into Transferred (Governor + Ministers) and Reserved (Governor + Executive Council); Bicameralism at Centre.विषयों को हस्तांतरित (गवर्नर + मंत्री) और आरक्षित (गवर्नर + कार्यकारी परिषद) में विभाजित किया; केंद्र में द्विसदनीयता।
Simon Commissionसाइमन कमीशन 19271927 Statutory Commissionसांविधिक आयोग All-white 7-member commission to review 1919 Act; boycotted universally across India ('Simon Go Back').1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय श्वेत आयोग; पूरे भारत में बहिष्कार ('साइमन गो बैक')।
Government of India Actभारत सरकार अधिनियम 19351935 Provincial Autonomyप्रांतीय स्वायत्तता Abolished provincial dyarchy; introduced dyarchy at Centre; proposed All-India Federation; established Federal Court.प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त; केंद्र में द्वैध शासन शुरू; अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव; संघीय न्यायालय की स्थापना।
Cripps Missionक्रिप्स मिशन 19421942 Dominion Status Proposalडोमिनियन स्टेटस प्रस्ताव Sir Stafford Cripps offered dominion status after WWII with a constitution-making body; rejected by Congress and Muslim League.सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री निकाय के साथ डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की; कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार।
  • Montagu-Chelmsford 1919 Based on Montagu's declaration of August 20, 1917, aiming at progressive realization of responsible government in India. 20 अगस्त 1917 की मोंटेग्यू की घोषणा पर आधारित, जिसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक प्राप्ति था।
  • Provincial Dyarchy Executive subjects divided into Transferred (administered by Governor with ministers responsible to legislative council) and Reserved (administered by Governor and executive council). कार्यकारी विषयों को हस्तांतरित (गवर्नर द्वारा मंत्रियों के साथ प्रशासित जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे) और आरक्षित (गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित) में विभाजित किया गया।
  • Bicameralism at Centre Introduced bicameral legislature consisting of Upper House (Council of State) and Lower House (Legislative Assembly). उच्च सदन (राज्य परिषद) और निम्न सदन (विधान सभा) से युक्त द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की।
  • Direct Elections Introduced direct elections for the first time in the country along with extended franchise based on property, tax, or education. संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर विस्तारित मताधिकार के साथ देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए।
  • GOI Act 1935 Monumental Provided for establishment of an All-India Federation consisting of provinces and princely states (states didn't join, so federation never materialized). प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया (रियासतें शामिल नहीं हुईं, इसलिए संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया)।
  • Federal Lists Divided powers into Federal List (59 items), Provincial List (54 items), and Concurrent List (36 items). Residuary powers given to Viceroy. शक्तियों को संघीय सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय) और समवर्ती सूची (36 विषय) में विभाजित किया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गईं।
  • Reserve Bank & Court Established the Reserve Bank of India to control currency and credit, and the Federal Court (set up in 1937). मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय (1937 में स्थापित) की स्थापना की।

5. Demand & Formation of Constituent Assembly 5. संविधान सभा की मांग और गठन

Direct Exam Fact: Remember: M.N. Roy proposed idea in 1934; Cabinet Mission Plan of 1946 formally constituted the Assembly with 389 seats. सीधा परीक्षा तथ्य: याद रखें: एम.एन. रॉय ने 1934 में विचार प्रस्तावित किया; 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने औपचारिक रूप से 389 सीटों के साथ सभा का गठन किया।
Milestone Eventमहत्वपूर्ण घटना Year / Dateवर्ष / तिथि Key Person / Bodyप्रमुख व्यक्ति / निकाय Significance / Outcomeमहत्व / परिणाम
First Idea Proposedपहला विचार प्रस्तावित 19341934 M.N. Royएम.एन. रॉय Pioneer of communist movement in India put forward the idea of a Constituent Assembly for India.भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार रखा।
Official Congress Demandआधिकारिक कांग्रेस मांग 19351935 Indian National Congressभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India.आईएनसी (INC) ने आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
August Offerअगस्त प्रस्ताव 19401940 Lord Linlithgowलॉर्ड लिनलिथगो British government conceded the demand of a Constituent Assembly for the first time in principle.ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सिद्धांत रूप में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया।
Cabinet Mission Planकैबिनेट मिशन योजना 19461946 Pethick-Lawrence, Stafford Cripps, A.V. Alexanderपैथिक-लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर Rejected Pakistan demand; formulated scheme for Constituent Assembly elections and interim government.पाकिस्तान की मांग को खारिज किया; संविधान सभा के चुनाव और अंतरिम सरकार के लिए योजना तैयार की।
  • Cabinet Mission 1946 Arrived in March 1946; devised a plan for the composition of the Constituent Assembly, allocating total 389 seats across British India and Princely States. मार्च 1946 में आया; संविधान सभा की संरचना के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के लिए कुल 389 सीटें आवंटित की गईं।
  • Seat Allocation Formula Seats allocated in proportion to population roughly 1 seat for every 1 million population. British provinces allotted 292 seats; Princely States 93; Chief Commissioners provinces 4. जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं, लगभग हर 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट। ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें; रियासतों को 93; मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को 4 सीटें दी गईं।
  • Communal Representation Seats allotted to British provinces were divided among three principal communities: Muslims, Sikhs, and General (all others), elected via proportional representation. ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों को तीन प्रमुख समुदायों: मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य सभी) में विभाजित किया गया, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए।
  • Indirect Election Nature Members of the Constituent Assembly were elected indirectly by the members of the provincial legislative assemblies who themselves were elected earlier in 1946. संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जो स्वयं 1946 में पहले चुने गए थे।
  • Princely States Boycott Princely states initially decided not to participate in the Constituent Assembly, staying away from its preliminary deliberations. रियासतों ने शुरू में संविधान सभा में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया और इसकी प्रारंभिक विचार-विमर्श से दूर रहीं।
  • Elected Leaders Included almost all stalwarts of the freedom movement except Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah. इसमें महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग सभी दिग्गज शामिल थे।
  • Interim Government Formed in September 1946 from the Constituent Assembly members, with Jawaharlal Nehru heading the executive council. सितंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों से गठित, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के प्रमुख थे।

6. Working of Assembly & Drafting of Constitution 6. सभा की कार्यप्रणाली और संविधान का प्रारूपण

Direct Exam Fact: Remember: First meeting on Dec 9, 1946 (Dr. Sinha provisional chair); Dr. Rajendra Prasad elected permanent chair; Dr. B.R. Ambedkar headed Drafting Committee. सीधा परीक्षा तथ्य: याद रखें: पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 (डॉ. सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष); डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए; डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने प्रारूप समिति का नेतृत्व किया।
Date / Milestoneतिथि / घटना Key Figure / Eventप्रमुख व्यक्ति / घटना Role / Outputभूमिका / परिणाम
9 December 19469 दिसंबर 1946 Dr. Sachchidananda Sinhaडॉ. सच्चिदानंद सिन्हा Oldest member elected as provisional President (French practice) for the first meeting; boycotted by Muslim League.पहली बैठक के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष (फ्रांसीसी प्रथा) के रूप में चुना गया; मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार।
11 December 194611 दिसंबर 1946 Dr. Rajendra Prasad & H.C. Mukherjeeडॉ. राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी Elected as permanent President and Vice-President respectively; B.N. Rau appointed as Constitutional Advisor.क्रमशः स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए; बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
13 December 194613 दिसंबर 1946 Pandit Jawaharlal Nehruपंडित जवाहरलाल नेहरू Moved historic 'Objectives Resolution', defining the underlying principles of the constitutional structure.ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जिसने संवैधानिक संरचना के अंतर्निहित सिद्धांतों को परिभाषित किया।
29 August 194729 अगस्त 1947 Dr. B.R. Ambedkar (Chairman)डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष) Drafting Committee appointed consisting of 7 members to prepare a draft constitution.संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति नियुक्त की गई।
  • Objectives Resolution Unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947; formed the core ideological preamble of the final Constitution. 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया; इसने अंतिम संविधान की मुख्य वैचारिक प्रस्तावना का निर्माण किया।
  • Major Committees Assembly appointed various committees: Union Powers Committee (Nehru), Provincial Constitution Committee (Patel), Steering Committee (Rajendra Prasad). सभा ने विभिन्न समितियाँ नियुक्त कीं: संघ शक्ति समिति (नेहरू), प्रांतीय संविधान समिति (पटेल), संचालन समिति (राजेंद्र प्रसाद)।
  • Drafting Committee Members Chaired by Dr. B.R. Ambedkar; other 6 members were Alladi Krishnaswamy Iyer, N. Gopalaswami Ayyangar, K.M. Munshi, Mohammad Saadulla, B.L. Mitter (replaced by N. Madhava Rau), and D.P. Khaitan (replaced by T.T. Krishnamachari). डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में; अन्य 6 सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र (एन. माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित), और डी.पी. खेतान (टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रतिस्थापित) थे।
  • Time & Sessions Taken Took 2 years, 11 months, and 18 days to complete the Constitution. Held 11 sessions, considering 60 countries' constitutions. संविधान को पूरा करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 60 देशों के संविधानों पर विचार किया गया।
  • Adoption Date Constitution was adopted, enacted, and given to themselves by the people on November 26, 1949 (Constitutional Day/Samvidhan Divas) with Preamble, 395 Articles, and 8 Schedules. संविधान को 26 नवंबर 1949 (संविधान दिवस) को लोगों द्वारा अपनाया, अधिनियमित और स्वयं को समर्पित किया गया, जिसमें प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।
  • Enforcement Date Major parts came into force on January 26, 1950 (Republic Day), chosen to commemorate the 1930 Purna Swaraj declaration. प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस) को लागू हुए, जिसे 1930 के पूर्ण स्वराज घोषणा की याद में चुना गया था।
  • Elephant Symbol An Elephant was adopted as the symbol or seal of the Constituent Assembly; H.V. Iyengar was Secretary-General and Prem Behari Narain Raizada was calligrapher. हाथी को संविधान सभा के प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था; एच.वी. आयंगर सचिव थे और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे।