Preamble, Salient Features, Sources, 12 Schedules & Citizenship (Articles 5–11) संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं, विदेशी स्रोत, 12 अनुसूचियां एवं नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
Exhaustive pointwise study notes for UPSSSC Intermediate Level Mains focusing on Preamble, Salient Features, Sources, 12 Schedules & Citizenship (Articles 5-11). यूपीएसएसएससी (UPSSSC) इंटरमीडिएट स्तर की मुख्य परीक्षा हेतु प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, विदेशी स्रोत, 12 अनुसूचियां एवं नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) पर विस्तृत बिंदुवार अध्ययन नोट्स।
1. Preamble to the Constitution of India 1. भारत के संविधान की प्रस्तावना
Direct Exam Fact: Mnemonic for 42nd Amendment words: 'SSS' (Sovereign Socialist Secular), 'DR' (Democratic Republic), 'JLEF' (Justice Liberty Equality Fraternity).
सीधा परीक्षा तथ्य: 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों के लिए निमोनिक: 'SSS' (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष), 'DR' (लोकतांत्रिक गणराज्य), 'JLEF' (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व)।
| Case / Milestoneवाद / मील का पत्थर | Yearवर्ष | Supreme Court Ruling / Significance on Preambleसर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / प्रस्तावना पर महत्व |
|---|---|---|
| Berubari Union Caseबेरुबारी यूनियन वाद | 19601960 | SC held that the Preamble is NOT a part of the Constitution.सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। |
| Kesavananda Bharati Caseकेशवानंद भारती वाद | 19731973 | SC rejected Berubari, held Preamble IS an integral part of the Constitution; can be amended under Art 368 subject to Basic Structure.सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी निर्णय को खारिज किया और माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है; अनुच्छेद 368 के तहत मूल ढांचे के अधीन इसमें संशोधन किया जा सकता है। |
| LIC of India Caseएलआईसी ऑफ इंडिया वाद | 19951995 | SC reaffirmed Preamble as an integral part of the Constitution of India.सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। |
| 42nd Constitutional Amendment42वां संविधान संशोधन | 19761976 | Added three new words: Socialist, Secular, and Integrity, via Indira Gandhi government.इंदिरा गांधी सरकार द्वारा तीन नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। |
- Objective Resolution Foundation Based on the Objectives Resolution moved by Pandit Jawaharlal Nehru on December 13, 1946, and unanimously adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. यह 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए और 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है।
- Non-Justiciable Nature The Preamble is non-justiciable; its provisions cannot be enforced in courts of law. It is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon its powers. प्रस्तावना गैर-न्यायसंगत है; इसके प्रावधानों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध।
- Sovereign Definition Sovereign implies India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state free to conduct both its internal and external affairs. संप्रभु का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी का डोमिनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है।
- Socialist & Secular Socialist implies democratic socialism aiming to end poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunity. Secular means all religions in India get equal respect, protection, and support from the state (Sarva Dharma Sambhava). समाजवादी का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त है (सर्व धर्म समभाव)।
- Democratic Republic Democratic ensures political, social, and economic democracy based on universal adult franchise (Article 326). Republic means the head of the state (President) is elected directly or indirectly for a fixed term, unlike a hereditary monarchy. लोकतांत्रिक का अर्थ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) पर आधारित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत राजशाही के विपरीत एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
- Five Ideals Sequence The Preamble secures to all citizens: Justice (Social, Economic, Political in that specific order), Liberty (of thought, expression, belief, faith, and worship), Equality (of status and of opportunity), and Fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the Nation. प्रस्तावना सभी नागरिकों को सुरक्षित करती है: न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक - इसी क्रम में), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समानता (प्रतिष्ठा और अवसर की), और बंधुत्व जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है।
- Date of Adoption Enacted, adopted, and given to ourselves on November 26, 1949 (26th day of November 1949), celebrated annually as Constitution Day (Samvidhan Diwas). 26 नवंबर, 1949 (नवंबर 1949 का 26वां दिन) को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया, जिसे प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2. Salient Features of the Indian Constitution 2. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं
Direct Exam Fact: India has the world's longest written constitution, combining parliamentary sovereignty with judicial supremacy.
सीधा परीक्षा तथ्य: भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है।
| Featureविशेषता | Description / Constitutional Provisionविवरण / संवैधानिक प्रावधान | Primary Inspiration / Sourceप्राथमिक प्रेरणा / स्रोत |
|---|---|---|
| Lengthiest Written Constitutionसबसे लंबा लिखित संविधान | Initially 395 Articles, 8 Schedules, 22 Parts; now 448+ Articles, 12 Schedules, 25 Parts.मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग; वर्तमान में 448+ अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग। | Historical documents like Government of India Act 1935भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज |
| Rigid and Flexible Blendकठोर और लचीलेपन का मिश्रण | Article 368 provides special majority for federal provisions and simple majority for ordinary laws.अनुच्छेद 368 संघीय प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत और सामान्य कानूनों के लिए साधारण बहुमत प्रदान करता है। | Amendment flexibility mix of UK and US practicesयूके और यूएस प्रथाओं का मिश्रण |
| Federal System with Unitary Biasएकात्मक झुकाव के साथ संघीय प्रणाली | Dual polity, single citizenship, integrated judiciary, emergency provisions, All India Services.दोहरी राजनीति, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं। | Canadian Constitution modelकनाडाई संविधान मॉडल |
| Universal Adult Franchiseसार्वभौमिक वयस्क मताधिकार | Right to vote for every citizen aged 18 and above without discrimination (Art 326).18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार (अनुच्छेद 326)। | Democratic indigenous adoptionस्वदेशी लोकतांत्रिक अपनाव |
| Independent Judiciaryस्वतंत्र न्यायपालिका | Integrated judicial system with Supreme Court at apex safeguarding fundamental rights.शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ एकीकृत न्यायिक प्रणाली जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। | Government of India Act 1935भारत सरकार अधिनियम 1935 |
- Drawn From Diverse Sources Dr. B.R. Ambedkar proudly stated that the Constitution of India has been framed after 'ransacking all the known Constitutions of the world'. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने गर्व से कहा था कि भारत का संविधान 'दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने' के बाद तैयार किया गया है।
- Parliamentary Form of Government Follows the Westminster model of governance based on cooperation and coordination between the legislative and executive organs, with the Prime Minister as real executive head. यह शासन के वेस्टमिंस्टर मॉडल का अनुसरण करता है जो विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय पर आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
- Synthesis of Sovereignty and Judicial Supremacy Balancing British parliamentary sovereignty (Parliament can make any law) with American judicial supremacy (Supreme Court can declare laws unconstitutional via judicial review under Article 13/32/226). ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता (संसद कोई भी कानून बना सकती है) और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता (सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13/32/226 के तहत न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है) के बीच संतुलन।
- Three-Tier Government Originally a dual polity (Centre and States), the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts (1992) added a third tier of local government (Panchayats and Municipalities). मूल रूप से एक दोहरी राजनीति (केंद्र और राज्य) थी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने स्थानीय सरकार (पंचायतों और नगर पालिकाओं) का तीसरा स्तर जोड़ा।
- Emergency Provisions Empowers the Central government to handle abnormal situations effectively: National Emergency (Art 352), President's Rule (Art 356), and Financial Emergency (Art 360). केंद्र सरकार को असामान्य स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने का अधिकार देता है: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
- Directive Principles Part IV (Articles 36-51) contains Directive Principles of State Policy (DPSP) making India a welfare state, borrowed from Ireland. भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) शामिल हैं जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, जिन्हें आयरलैंड से लिया गया है।
3. Sources of the Indian Constitution 3. भारतीय संविधान के स्रोत
Direct Exam Fact: Mnemonic for main borrowed sources: UK gives Parliament, US gives Rights, Ireland gives DPSPs, Canada gives Federalism.
सीधा परीक्षा तथ्य: मुख्य उधार लिए गए स्रोतों के लिए निमोनिक: यूके से संसद, यूएस से अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से संघवाद।
| Country Sourceदेश का स्रोत | Key Borrowed Features / Provisionsप्रमुख उधार ली गई विशेषताएं / प्रावधान |
|---|---|
| Government of India Act 1935भारत सरकार अधिनियम 1935 | Federal scheme, office of Governor, judiciary, public service commissions, emergency provisions, administrative details.संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण। |
| Britain (UK)ब्रिटेन (यूके) | Parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, bicameralism.संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, द्विसदनीयता। |
| United States (USA)संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) | Fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of President, post of Vice-President, removal of Supreme/High Court judges.मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। |
| Irelandआयरलैंड | Directive Principles of State Policy (DPSP), nomination of members to Rajya Sabha, method of election of the President.राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। |
| Canadaकनाडा | Federation with a strong Centre, vesting of residuary powers in the Centre, appointment of state governors by the Centre, advisory jurisdiction of Supreme Court.मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। |
| Australiaऑस्ट्रेलिया | Concurrent list, joint sitting of the two Houses of Parliament, freedom of trade, commerce and intercourse.समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। |
| USSR (now Russia)यूएसएसआर (अब रूस) | Fundamental duties, ideals of justice (social, economic and political) in the Preamble.मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)। |
| Weimar Constitution (Germany)वीमर संविधान (जर्मनी) | Suspension of Fundamental Rights during Emergency.आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। |
| South Africaदक्षिण अफ्रीका | Procedure for amendment of the Constitution, election of members of Rajya Sabha.संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। |
| Franceफ्रांस | Republic, ideals of liberty, equality, and fraternity in the Preamble.गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। |
- GOI Act 1935 Foundation The structural part of the Constitution is derived to a large extent from the Government of India Act 1935, from which over 250 clauses were retained or adapted. संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें से 250 से अधिक अनुच्छेदों को बरकरार रखा गया या अनुकूलित किया गया।
- UK Parliamentary Supremacy The British influence is seen in the Cabinet system, nominal head (President), bicameral legislature, and single citizenship status. ब्रिटिश प्रभाव कैबिनेट प्रणाली, नाममात्र प्रमुख (राष्ट्रपति), द्विसदनीय विधायिका और एकल नागरिकता की स्थिति में देखा जाता है।
- US Rights & Review Fundamental Rights and Judicial Review are hallmarks of US Constitution borrowed to protect citizens against state tyranny and executive overreach. मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिकी संविधान की पहचान हैं जिन्हें नागरिकों को राज्य के अत्याचार और कार्यकारी अतिरेक से बचाने के लिए उधार लिया गया है।
- Irish DPSP Borrowing Irish Republic borrowed DPSP from Spain, making it unique guidelines for social and economic democracy without legal enforceability. आयरिश गणराज्य ने स्पेन से नीति निदेशक तत्व उधार लिए, जो इसे कानूनी प्रवर्तनीयता के बिना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए अद्वितीय दिशा-निर्देश बनाते हैं।
- Canadian Strong Centre Unlike the US federation, the Canadian model creates a 'Union' with residuary powers resting with the Centre to preserve national unity. अमेरिकी संघ के विपरीत, कनाडाई मॉडल एक 'संघ' बनाता है जिसमें राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करने के लिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं।
- Soviet USSR Duties Fundamental Duties (Article 51A, Part IVA) were added via 42nd Amendment 1976 on the recommendation of the Swaran Singh Committee, drawing inspiration from USSR. मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A, भाग IVA) को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, जो यूएसएसआर से प्रेरित है।
4. The 12 Schedules of the Constitution 4. संविधान की 12 अनुसूचियां
Direct Exam Fact: Mnemonic for schedules: 'TEARS OF OLD PM' (T-Territories, E-Emoluments, A-Affirmations, R-Rajya Sabha, S-Scheduled Areas, O-Other Tribes, F-Federal Lists, O-Official Languages, L-Land Reforms, D-Defection, P-Panchayats, M-Municipalities).
सीधा परीक्षा तथ्य: अनुसूचियों के लिए निमोनिक: 'TEARS OF OLD PM' (T-क्षेत्र, E-वेतन, A-शपथ, R-राज्यसभा, S-अनुसूचित क्षेत्र, O-अन्य जनजातियां, F-संघीय सूचियां, O-आधिकारिक भाषाएं, L-भूमि सुधार, D-दलबदल, P-पंचायत, M-नगरपालिका)।
| Scheduleअनुसूची | Subject Matter Coveredविषय वस्तु | Relevant Articlesप्रासंगिक अनुच्छेद |
|---|---|---|
| First Scheduleप्रथम अनुसूची | Names of States and Union Territories, their territorial extent.राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका क्षेत्रीय विस्तार। | Articles 1 and 4अनुच्छेद 1 और 4 |
| Second Scheduleदूसरी अनुसूची | Emoluments, allowances, privileges of President, Governors, Speakers, Judges, CAG, etc.राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीशों, सीएजी (CAG) आदि के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार। | Art 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, etc.अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, आदि। |
| Third Scheduleतीसरी अनुसूची | Forms of Oaths and Affirmations for ministers, MPs, judges, legislators, etc.मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों, विधायकों आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। | Art 75, 99, 124, 148, 188, 219अनुच्छेद 75, 99, 124, 148, 188, 219 |
| Fourth Scheduleचौथी अनुसूची | Allocation of seats in the Rajya Sabha (Upper House) to States and UTs.राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा (उच्च सदन) में सीटों का आवंटन। | Articles 4(1) and 80(2)अनुच्छेद 4(1) और 80(2) |
| Fifth Scheduleपांचवीं अनुसूची | Provisions as to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान। | Article 244(1)अनुच्छेद 244(1) |
| Sixth Scheduleछठी अनुसूची | Provisions as to the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram.असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। | Articles 244(2) and 275(1)अनुच्छेद 244(2) और 275(1) |
| Seventh Scheduleसातवीं अनुसूची | Division of powers between Union and States: Union List, State List, Concurrent List.संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। | Article 246अनुच्छेद 246 |
| Eighth Scheduleआठवीं अनुसूची | Recognized 22 Official Languages of India.भारत की 22 मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं। | Articles 344(1) and 351अनुच्छेद 344(1) और 351 |
| Ninth Scheduleनौवीं अनुसूची | Validation of certain Acts and Regulations (Land reforms; judicial review immunity, subject to Kesavananda doctrine).कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन (भूमि सुधार; न्यायिक समीक्षा से छूट, केशवानंद सिद्धांत के अधीन)। | Article 31Bअनुच्छेद 31B |
| Tenth Scheduleदसवीं अनुसूची | Disqualification on ground of Defection (Anti-Defection Law, added by 52nd Amendment 1985).दलबदल के आधार पर अयोग्यता (दलबदल विरोधी कानून, 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया)। | Articles 102(2) and 191(2)अनुच्छेद 102(2) और 191(2) |
| Eleventh Scheduleग्यारहवीं अनुसूची | Powers, authority and responsibilities of Panchayats (29 matters, 73rd Amendment 1992).पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां (29 विषय, 73वां संशोधन 1992)। | Article 243Gअनुच्छेद 243G |
| Twelfth Scheduleबारहवीं अनुसूची | Powers, authority and responsibilities of Municipalities (18 matters, 74th Amendment 1992).नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां (18 विषय, 74वां संशोधन 1992)। | Article 243Wअनुच्छेद 243W |
- Original vs Current Count Originally the Constitution contained only 8 schedules. 4 more schedules were added through successive constitutional amendments (9th in 1951, 10th in 1985, 11th & 12th in 1992). मूल रूप से संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। बाद के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं (1951 में 9वीं, 1985 में 10वीं, 1992 में 11वीं और 12वीं)।
- Sixth Schedule States (AMTM) Sixth schedule applies specifically to tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram (Mnemonic: AMTM - Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram; Manipur is NOT included). छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है (निमोनिक: AMTM - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम; मणिपुर शामिल नहीं है)।
- Seventh Schedule Lists Union List currently has 100 subjects (originally 97), State List has 61 subjects (originally 66), and Concurrent List has 52 subjects (originally 47, shifted via 42nd Amendment 1976). संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं (मूलतः 97), राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूलतः 66), और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूलतः 47, 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्थानांतरित)।
- Eighth Schedule Evolution Originally had 14 languages. Sindhi added by 21st Amendment (1967); Konkani, Manipuri, Nepali by 71st Amendment (1992); Bodo, Dogri, Maithili, Santhali by 92nd Amendment (2003). मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। 21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी जोड़ी गई; 71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली; 92वें संशोधन (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गईं।
- Ninth Schedule Judicial Review Laws placed in the 9th Schedule were historically shielded from judicial review. However, in the IR Coelho case (2007), Supreme Court ruled that laws placed under 9th Schedule after April 24, 1973, are open to judicial review if they violate basic structure. नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को ऐतिहासिक रूप से न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, आईआर कोएल्हो मामले (2007) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं यदि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
- Tenth Schedule Anti-Defection Added by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985, amended by the 91st Amendment Act 2003 (which abolished the exception for splits, requiring a full 2/3rd merger). 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, 91वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधित (जिसने विभाजन के लिए अपवाद को समाप्त कर दिया, पूर्ण 2/3 विलय की आवश्यकता रखी)।
5. Citizenship (Articles 5-11, Part II) 5. नागरिकता (अनुच्छेद 5-11, भाग II)
Direct Exam Fact: Part II covers Articles 5 to 11. India has single citizenship borrowed from the UK constitution, promoting national integration.
सीधा परीक्षा तथ्य: भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। भारत में यूके के संविधान से ली गई एकल नागरिकता है, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है।
| Article Numberअनुच्छेद संख्या | Constitutional Provision / Scope (Citizenship at Commencement)संवैधानिक प्रावधान / दायरा (संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता) |
|---|---|
| Article 5अनुच्छेद 5 | Citizenship by domicile at the commencement of the Constitution (born in India, or either parents born in India, or residing in India for 5 years).संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता (भारत में जन्म, या माता-पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो)। |
| Article 6अनुच्छेद 6 | Rights of citizenship of certain persons who have migrated from Pakistan to India (cut-off date: July 19, 1948).पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (कट-ऑफ तिथि: 19 जुलाई, 1948)। |
| Article 7अनुच्छेद 7 | Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan who subsequently returned to India on resettlement permits.पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार जो बाद में पुनर्वास परमिट पर भारत लौट आए। |
| Article 8अनुच्छेद 8 | Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India (PIOs / NRIs registered with diplomatic missions).भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों (PIOs / NRIs जो राजनयिक मिशनों में पंजीकृत हैं) के नागरिकता के अधिकार। |
| Article 9अनुच्छेद 9 | Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State shall cease to be citizens of India (No Dual Citizenship).स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रहेंगे (दोहरी नागरिकता नहीं)। |
| Article 10अनुच्छेद 10 | Continuance of rights of citizenship (every citizen continues to be citizen subject to any law made by Parliament).नागरिकता के अधिकारों का बना रहना (प्रत्येक नागरिक संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिक बना रहता है)। |
| Article 11अनुच्छेद 11 | Parliamentary power to regulate the right of citizenship by law (enabled enactment of Citizenship Act 1955).कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की संसदीय शक्ति (नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियमन को सक्षम किया)। |
- Single Citizenship Concept India has a federal system but provides for single citizenship. Every Indian owes allegiance only to the Union of India, not to individual states, preventing regionalism. भारत में संघीय प्रणाली है लेकिन एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक भारतीय की निष्ठा केवल भारत संघ के प्रति है, न कि अलग-अलग राज्यों के प्रति, जो क्षेत्रवाद को रोकता है।
- Parliamentary Competence Article 11 explicitly grants Parliament the exclusive power to make provisions regarding the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to it. अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से संसद को नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने तथा उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान बनाने की विशेष शक्ति देता है।
- Constitutional Commencement Articles 5 to 11 came into force on November 26, 1949, itself, even before the rest of the Constitution came into effect on January 26, 1950. अनुच्छेद 5 से 11, 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हो गए थे, इससे पहले कि बाकी संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
- No Dual Citizenship Rule India does NOT allow dual citizenship (Article 9). If an Indian citizen voluntarily acquires foreign citizenship, their Indian citizenship terminates automatically. भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है (अनुच्छेद 9)। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- Constitutional Rights Restriction Certain fundamental rights and constitutional posts (President, VP, SC/HC Judges, Governor, Attorney General, Advocate General) are restricted exclusively to citizens of India. कुछ मौलिक अधिकार और संवैधानिक पद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता) विशेष रूप से भारत के नागरिकों तक ही सीमित हैं।
- Jammu & Kashmir Context Post-August 2019 abrogation of Article 370, separate state citizenship laws for Jammu and Kashmir stand dissolved, aligning J&K fully with the unified Indian citizenship framework. अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद, जम्मू और कश्मीर के लिए अलग राज्य नागरिकता कानून समाप्त हो गए हैं, जिससे जेएंडके पूरी तरह से एकीकृत भारतीय नागरिकता ढांचे के साथ जुड़ गया है।
6. Citizenship Act 1955 & Amendments 6. नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधन
Direct Exam Fact: Citizenship Act 1955 provides 5 modes of acquisition and 3 modes of termination. CAA 2019 fast-tracks citizenship for persecuted minorities from 3 countries.
सीधा परीक्षा तथ्य: नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और समाप्त करने के 3 तरीके प्रदान करता है। सीएए (CAA) 2019 तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता को तेज करता है।
| Mode / Provisionतरीका / प्रावधान | Legal Mechanism under Citizenship Act 1955नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कानूनी तंत्र |
|---|---|
| By Birth (Section 3)जन्म से (धारा 3) | Born in India on/after Jan 26, 1950, and before Dec 3, 2004; post-2004 requires at least one parent to be Indian citizen or not illegal migrant.26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद और 3 दिसंबर, 2004 से पहले भारत में जन्म; 2004 के बाद कम से कम एक माता-पिता का भारतीय नागरिक होना या अवैध प्रवासी न होना आवश्यक है। |
| By Descent (Section 4)वंश से (धारा 4) | Born outside India on/after Jan 26, 1950, if either parent was a citizen of India at birth (birth registration required within 1 year).26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म, यदि जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था (1 वर्ष के भीतर जन्म पंजीकरण आवश्यक)। |
| By Registration (Section 5)पंजीकरण द्वारा (धारा 5) | Persons of Indian Origin (PIO), married to Indian citizen, minor children of citizens, registered after residing for specified years.भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), भारतीय नागरिक से विवाहित, नागरिकों के नाबालिग बच्चे, निर्दिष्ट वर्षों तक रहने के बाद पंजीकृत। |
| By Naturalization (Section 6)प्राकृतिक रूप से (धारा 6) | Foreigner residing in India for specified years (ordinarily 12 years reduced for specific skills), proficient in 8th schedule language.भारत में निर्दिष्ट वर्षों तक रहने वाला विदेशी (आमतौर पर 12 वर्ष, विशिष्ट कौशल के लिए कम), 8वीं अनुसूची की भाषा में कुशल। |
| By Incorporation of Territory (Section 7)क्षेत्र के समावेश द्वारा (धारा 7) | If any new territory becomes part of India (e.g., Pondicherry, Goa), Government of India specifies persons who shall be citizens.यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है (जैसे पांडिचेरी, गोवा), तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो नागरिक होंगे। |
- Three Termination Modes Citizenship can be lost via: (1) Renunciation (voluntary surrender), (2) Termination (automatic on acquiring foreign citizenship), and (3) Deprivation (compulsory termination by GOI for fraud, disloyalty, or trading with enemy during war). नागरिकता इस प्रकार खोई जा सकती है: (1) त्याग (स्वैच्छिक समर्पण), (2) समाप्ति (विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर स्वतः), और (3) वंचित करना (धोखाधड़ी, अविश्वास, या युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ व्यापार करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति)।
- Illegal Migrant Definition An illegal migrant is a foreigner who enters India without valid travel documents like passport/visa, or with valid documents but overstays beyond permitted time limit. अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो पासपोर्ट/वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय सीमा से अधिक रहता है।
- Citizenship Amendment Act 2019 CAA 2019 fast-tracks Indian citizenship for persecuted religious minorities (Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian) from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan who arrived in India on or before December 31, 2014. सीएए 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) के लिए भारतीय नागरिकता को तेज करता है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।
- OCI Cardholder Scheme Introduced via 2005 amendment (based on L.M. Singhvi High Level Committee on Indian Diaspora), Overseas Citizen of India (OCI) cardholders get lifelong visa-free travel and economic parity, but no voting rights or right to contest elections. 2005 के संशोधन (भारतीय डायस्पोरा पर एल.एम. सिंघवी उच्च स्तरीय समिति के आधार पर) के माध्यम से शुरू की गई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को आजीवन वीजा-मुक्त यात्रा और आर्थिक समानता मिलती है, लेकिन वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है।
- Naturalization Period Change Under CAA 2019, the residence requirement for naturalization for the specified persecuted minorities from Pak/Afg/Ban was reduced from 11 years to 5 years. सीएए 2019 के तहत, पाक/अफगानिस्तान/बांग्लादेश के निर्दिष्ट उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए प्राकृतिककरण हेतु निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।
- Exclusions from CAA 2019 Tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram (Sixth Schedule) and areas under the Inner Line Permit (ILP) regime under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 are exempt from the provisions of CAA 2019. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र (छठी अनुसूची) और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्र सीएए 2019 के प्रावधानों से छूट प्राप्त हैं।