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Indian Polity & Constitution | Union & State Executive भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान | संघ एवं राज्य कार्यपालिका

Union & State Executive: President, VP, Governor, Prime Minister & Council of Ministers संघ एवं राज्य कार्यपालिका: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद

Exhaustive pointwise study notes for UPSSSC Intermediate Level Mains focusing on President, Vice-President, Governor, Prime Minister, Chief Minister, and Councils of Ministers. यूपीएसएसएससी (UPSSSC) इंटरमीडिएट स्तरीय मुख्य परीक्षा हेतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर केंद्रित विस्तृत बिंदुवार अध्ययन नोट्स।

1. Union Executive: President of India (Part V, Articles 52-62) 1. संघ कार्यपालिका: भारत के राष्ट्रपति (भाग V, अनुच्छेद 52-62)

Direct Exam Fact: Remember the sequence 'E-E-E-I-T': Executive power (53), Election (54), Electoral College (55), Impeachment (61), Term (56). सीधा परीक्षा तथ्य: 'E-E-E-I-T' अनुक्रम याद रखें: कार्यकारी शक्ति (53), निर्वाचन (54), निर्वाचक मंडल (55), महाभियोग (61), कार्यकाल (56)।
Articleअनुच्छेद Subject Matterविषय Key Provision / Detailप्रमुख प्रावधान / विवरण
Article 52अनुच्छेद 52 The President of Indiaभारत के राष्ट्रपति There shall be a President of India who is the head of the State.भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का प्रमुख होगा।
Article 53अनुच्छेद 53 Executive power of the Unionसंघ की कार्यकारी शक्ति Vested in the President, exercised directly or through subordinate officers.राष्ट्रपति में निहित, जिसका प्रयोग सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।
Article 54अनुच्छेद 54 Election of Presidentराष्ट्रपति का निर्वाचन Elected by an Electoral College consisting of elected MPs and elected MLAs.निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।
Article 55अनुच्छेद 55 Manner of electionनिर्वाचन की रीति Uniformity in representation; proportional representation by single transferable vote.प्रतिनिधित्व में एकरूपता; एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
Article 56अनुच्छेद 56 Term of officeपदावधि 5 years from the date of entering office; eligible for re-election.पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष; पुनर्नियुक्ति के पात्र।
Article 57अनुच्छेद 57 Eligibility for re-electionपुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता No bar on the number of times a person can be elected as President.एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है।
Article 58अनुच्छेद 58 Qualificationsयोग्यताएं Citizen of India, completed 35 years of age, qualified for Lok Sabha election.भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण, लोकसभा चुनाव के लिए योग्य।
Article 59अनुच्छेद 59 Conditions of officeपद की शर्तें Cannot be MP/MLA; official residence (Rashtrapati Bhavan); emoluments cannot be diminished.सांसद/विधायक नहीं हो सकते; आधिकारिक आवास (राष्ट्रपति भवन); परिलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती।
Article 60अनुच्छेद 60 Oath or affirmationशपथ या प्रतिज्ञान Administered by the Chief Justice of India (or senior-most Supreme Court judge).भारत के मुख्य न्यायाधीश (या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश) द्वारा दिलाई जाती है।
Article 61अनुच्छेद 61 Procedure for impeachmentमहाभियोग की प्रक्रिया Can be removed for 'violation of the Constitution' by a 2/3rd majority in both Houses.दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से 'संविधान के उल्लंघन' के लिए हटाया जा सकता है।
  • Article 54 Electoral College Comprises elected members of both Houses of Parliament and elected members of the Legislative Assemblies of States (including NCT of Delhi and Puducherry added by 70th Amendment Act, 1992). इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई दिल्ली और पुडुचेरी की एनसीटी सहित) शामिल हैं।
  • Nominated Members Excluded Nominated members of Lok Sabha (historically), Rajya Sabha, and State Legislative Assemblies, as well as members of State Legislative Councils (MLCs), do NOT participate in the Presidential election. लोकसभा (ऐतिहासिक रूप से), राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्य, साथ ही राज्य विधान परिषदों (MLC) के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
  • Single Transferable Vote Election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote using secret ballot under secret quota formula: [Total valid votes polled / (1 + 1)] + 1. चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार गुप्त कोटा सूत्र का उपयोग करके आयोजित किया जाता है: [कुल वैध मत / (1 + 1)] + 1।
  • Disputes Resolution (Art 71) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of the President are inquired into and decided by the Supreme Court of India, whose decision is final. राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।
  • Article 61 Impeachment Charges can be initiated by either House of Parliament. Resolution must be signed by 1/4th members of the house initiating it and passed by a 2/3rd majority of the total membership of that House. आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किए जा सकते हैं। प्रस्ताव पर इसे शुरू करने वाले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए।
  • Nomination Requirements The nomination of a candidate for election to the office of President must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders, along with a security deposit of Rs. 15,000 with RBI. राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, साथ ही आरबीआई के पास 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि होनी चाहिए।

2. Powers of the President: Legislative, Executive, Financial & Military 2. राष्ट्रपति की शक्तियां: विधायी, कार्यकारी, वित्तीय एवं सैन्य

Direct Exam Fact: Ordinance making power under Article 123 has a maximum life of 6 weeks from reassembly of Parliament, plus the maximum gap of 6 months. सीधा परीक्षा तथ्य: अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकतम जीवनकाल संसद के पुनर्गठन से 6 सप्ताह, प्लस 6 महीने का अधिकतम अंतराल होता है।
Power Categoryशक्ति श्रेणी Constitutional Articleसंवैधानिक अनुच्छेद Scope and Extentदायरा और विस्तार
Executive Powersकार्यकारी शक्तियां Article 77 & 78अनुच्छेद 77 और 78 Appoints PM, Ministers, Governors, CAG, CEC, Attorney General; executive actions expressed in his name.प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों, सीएजी (CAG), सीईसी (CEC), महान्यायवादी की नियुक्ति; कार्यकारी कार्रवाई उनके नाम पर व्यक्त की जाती है।
Legislative Powersविधायी शक्तियां Article 85, 86, 111अनुच्छेद 85, 86, 111 Summons/prorogues Parliament, dissolves Lok Sabha, assents to bills, reserves state bills.संसद को आहूत/सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना, राज्य विधेयकों को आरक्षित करना।
Ordinance Makingअध्यादेश जारी करना Article 123अनुच्छेद 123 Promulgates ordinances when Parliament is not in session; co-extensive with legislative power.संसद सत्र में न होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करना; विधायी शक्ति के समान विस्तार।
Financial Powersवित्तीय शक्तियां Article 112, 117, 267अनुच्छेद 112, 117, 267 Money bills introduced on prior recommendation; annual financial statement laid; contingency fund control.धन विधेयक पूर्व सिफारिश पर पेश; वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत; आकस्मिक निधि पर नियंत्रण।
Diplomatic & Militaryराजनयिक एवं सैन्य Article 53अनुच्छेद 53 Supreme Commander of defense forces; negotiates international treaties and agreements.रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर; अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत।
Pardoning Powersक्षमादान शक्तियां Article 72अनुच्छेद 72 Pardon, reprieve, respite, remission, commutation of death sentences and court-martial verdicts.मृत्युदंड और कोर्ट-मार्शल फैसलों को माफ करना, राहत, विराम, परिहार, लघुकरण।
  • Article 123 Ordinances An ordinance promulgated by the President has the same force and effect as an Act of Parliament, but must be approved by both Houses within 6 weeks of reassembly or it ceases to operate. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, लेकिन इसे पुनर्गठन के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए अन्यथा यह प्रभावी नहीं रहता।
  • Article 72 Pardoning Scope President has exclusive power to grant pardons, reprieves, respites, remissions, or commute sentences in all cases where punishment is by a Court Martial, for offences against Union laws, and death sentences. राष्ट्रपति के पास उन सभी मामलों में क्षमा, राहत, विराम, परिहार या सजा को कम करने की विशेष शक्ति है जहां सजा कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई हो, संघ के कानूनों के खिलाफ अपराधों के लिए, और मृत्युदंड के मामलों में।
  • Constitutional Position Under Article 74(1), the President must act in accordance with the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister, modified by the 42nd and 44th Constitutional Amendment Acts. अनुच्छेद 74(1) के तहत, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसे 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है।
  • Veto Powers on Bills Possesses Absolute Veto (withholding assent), Suspensive Veto (returning bill for reconsideration, overridden by simple majority), and Pocket Veto (keeping bill pending indefinitely, used by President Zail Singh in 1986 on Post Office Bill). अत्यंत वीटो (स्वीकृति रोकना), निलंबनकारी वीटो (पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाना, जिसे साधारण बहुमत से ओवरराइड किया जा सकता है), और पॉकेट वीटो (विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना, 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पोस्ट ऑफिस बिल पर उपयोग किया गया)।
  • Rajya Sabha Nominations Appoints 12 members to the Rajya Sabha having special knowledge or practical experience in literature, science, art, and social service. साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करते हैं।
  • Prior Recommendation Certain bills require prior recommendation of the President for introduction, including Money Bills (Art 110), Finance Bills (Art 117), and bills altering state boundaries or forming new states (Art 3). कुछ विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, जिसमें धन विधेयक (अनुच्छेद 110), वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117), और राज्य की सीमाओं को बदलने या नए राज्य बनाने वाले विधेयक (अनुच्छेद 3) शामिल हैं।

3. Emergency Provisions and Presidential Powers (Articles 352, 356, 360) 3. आपातकालीन प्रावधान और राष्ट्रपति की शक्तियां (अनुच्छेद 352, 356, 360)

Direct Exam Fact: National Emergency (Art 352) requires written recommendation of the Union Cabinet; Financial Emergency (Art 360) has never been imposed in India. सीधा परीक्षा तथ्य: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है; भारत में वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) कभी लागू नहीं हुआ है।
Emergency Typeआपातकाल का प्रकार Articleअनुच्छेद Grounds for Declarationघोषणा के आधार Approval & Durationअनुमोदन और अवधि
National Emergencyराष्ट्रीय आपातकाल Article 352अनुच्छेद 352 War, external aggression, or armed rebellion.युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह। Approved within 1 month by special majority; lasts 6 months indefinitely.1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित; 6 महीने तक, अनिश्चित काल तक।
President's Ruleराष्ट्रपति शासन Article 356अनुच्छेद 356 Failure of constitutional machinery in states.राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। Approved within 2 months by simple majority; maximum 3 years with safeguards.2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित; सुरक्षा उपायों के साथ अधिकतम 3 वर्ष।
Financial Emergencyवित्तीय आपातकाल Article 360अनुच्छेद 360 Threat to financial stability or credit of India.भारत की वित्तीय स्थिरता या साख के लिए खतरा। Approved within 2 months by simple majority; continues until revoked.2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित; रद्द होने तक जारी।
  • Article 352 Proclamation Can be declared across India or any part thereof. The 44th Amendment Act (1978) replaced 'internal disturbance' with 'armed rebellion' and mandated a written cabinet decision. इसे पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से में घोषित किया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया और लिखित कैबिनेट निर्णय को अनिवार्य कर दिया।
  • Parliamentary Approval A proclamation of National Emergency must be approved by both Houses of Parliament within one month by a special majority (2/3rd members present and voting and absolute majority of total strength). राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य और कुल संख्या का पूर्ण बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • Article 356 President's Rule Imposed on the report of the Governor or otherwise when state government cannot run as per constitutional provisions. Lok Sabha and Rajya Sabha must approve it within 2 months by simple majority. राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है, तब लगाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को इसे 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होगा।
  • SR Bommai Case (1994) Supreme Court held that President's Rule under Article 356 is subject to judicial review; secularism is part of basic structure; floor test in assembly is the proper method to test majority. सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है; धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है; विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बहुमत का परीक्षण करने का उचित तरीका है।
  • Article 360 Financial Emergency President may direct reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving the Union, including judges of the Supreme Court and High Courts. Requires simple majority approval in 2 months. राष्ट्रपति संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। 2 महीने में साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • Fundamental Rights Impact During National Emergency, Article 19 is automatically suspended for external aggression/war. Articles 20 and 21 can never be suspended as per 44th Amendment Act, 1978. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बाहरी आक्रमण/युद्ध के लिए अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।

4. Vice-President of India (Articles 63-71) 4. भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-71)

Direct Exam Fact: The Vice-President is not a member of either House of Parliament but acts as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Article 64). सीधा परीक्षा तथ्य: उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन राज्यसभा के पदेन सभापति (अनुच्छेद 64) के रूप में कार्य करता है।
Articleअनुच्छेद Provisionप्रावधान Core Detailमुख्य विवरण
Article 63अनुच्छेद 63 The Vice-President of Indiaभारत के उपराष्ट्रपति There shall be a Vice-President of India.भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
Article 64अनुच्छेद 64 Ex-officio Chairmanपदेन सभापति Vice-President shall be ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha).उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) के पदेन सभापति होंगे।
Article 65अनुच्छेद 65 Acts as Presidentराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना Discharges presidential functions during casual vacancy due to death, resignation, or removal.मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना।
Article 66अनुच्छेद 66 Election of Vice-Presidentउपराष्ट्रपति का निर्वाचन Elected by members of an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament.संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।
Article 67अनुच्छेद 67 Term of officeपदावधि Holds office for 5 years; can resign by writing to the President; can be removed by Rajya Sabha resolution.5 वर्ष तक पद धारण करते हैं; राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं; राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकते हैं।
  • Electoral College Composition Unlike the President's election, the electoral college for the Vice-President includes BOTH elected and nominated members of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha). राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य शामिल होते हैं।
  • Removal Procedure Can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the Lok Sabha (simple majority). 14 days advance notice required. राज्यसभा के उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत (साधारण बहुमत) प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। 14 दिन का अग्रिम नोटिस आवश्यक है।
  • Casting Vote Power Does not have a vote in the Rajya Sabha in the first instance (not being a member), but can exercise a casting vote in the case of a tie (Article 100). राज्यसभा में पहली बार में वोट देने का अधिकार नहीं है (सदस्य न होने के कारण), लेकिन टाई होने की स्थिति में निर्णायक मत (casting vote) का प्रयोग कर सकते हैं (अनुच्छेद 100)।
  • Acting President Salary When acting as President or discharging presidential functions, the Vice-President is entitled to the salary, allowances, and privileges payable to the President of India, and not as Rajya Sabha Chairman. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय, उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को देय वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है, न कि राज्यसभा सभापति के रूप में।
  • Qualifications (Art 66(3)) Must be a citizen of India, completed 35 years of age, qualified for election as a member of the Rajya Sabha, and hold no office of profit under the government. भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो।
  • Nomination & Deposit Nomination requires at least 20 proposers and 20 seconders among the members of Parliament, along with a security deposit of Rs. 15,000 with the Reserve Bank of India. नामांकन के लिए संसद के सदस्यों के बीच कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के पास 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि होनी चाहिए।

5. Prime Minister and Union Council of Ministers (Articles 74, 75, 78) 5. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74, 75, 78)

Direct Exam Fact: Collective responsibility (Art 75) means 'all for one and one for all' to the Lok Sabha; ministers hold office during the pleasure of the President. सीधा परीक्षा तथ्य: सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) का अर्थ लोकसभा के प्रति 'सभी के लिए एक और एक के लिए सभी' है; मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
Articleअनुच्छेद Topicविषय Constitutional Mandateसंवैधानिक जनादेश
Article 74अनुच्छेद 74 Council of Ministers to aid and adviseमंत्रिपरिषद सहायता और सलाह के लिए PM as head; President shall act in accordance with advice; reconsideration proviso added by 44th Act.प्रधानमंत्री प्रमुख; राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करेंगे; 44वें अधिनियम द्वारा पुनर्विचार का प्रावधान जोड़ा गया।
Article 75अनुच्छेद 75 Other provisions as to Ministersमंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान PM appointed by President; ministers appointed on PM's advice; collective responsibility to Lok Sabha.प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति; लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
Article 77अनुच्छेद 77 Conduct of Government businessसरकारी कामकाज का संचालन All executive actions of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी।
Article 78अनुच्छेद 78 Duties of Prime Ministerप्रधानमंत्री के कर्तव्य Communicating to the President all decisions of Council of Ministers relating to Union administration.संघ प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना।
Article 88अनुच्छेद 88 Rights of Ministers as respects Housesसदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार Every minister has the right to speak and take part in proceedings of either House without voting if not a member.प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, यदि सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं कर सकते।
  • Appointment of Prime Minister Appointed by the President without any rigid procedural formality; convention dictates that the leader of the majority party or coalition in the Lok Sabha is appointed as Prime Minister. बिना किसी कठोर प्रक्रियात्मक औपचारिकता के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; परंपरा यह है कि लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  • 91st Amendment Act (2003) Capped the total number of ministers in the Council of Ministers, including the Prime Minister, at 15% of the total strength of the Lok Sabha. प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
  • Collective Responsibility Under Article 75(3), the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. A vote of no-confidence against one minister means the entire cabinet must resign. अनुच्छेद 75(3) के तहत, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा।
  • Individual Responsibility Under Article 75(2), ministers hold office during the pleasure of the President, which in practice means they are dismissed by the President on the advice of the Prime Minister. अनुच्छेद 75(2) के तहत, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जाता है।
  • Article 78 Communication Lays down the constitutional duty of the Prime Minister to furnish information to the President regarding administrative proposals and legislative proposals called for by the President. प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए प्रशासनिक प्रस्तावों और विधायी प्रस्तावों के संबंध में राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करें।
  • Kitchen Cabinet / Inner Cabinet An informal body consisting of the Prime Minister and 2 to 4 influential, trusted colleagues in key departments acting as the real decision-making center of the government. प्रधानमंत्री और प्रमुख विभागों के 2 से 4 प्रभावशाली, विश्वसनीय सहयोगियों से मिलकर बना एक अनौपचारिक निकाय जो सरकार के वास्तविक निर्णय लेने वाले केंद्र के रूप में कार्य करता है।

6. State Executive: Governor (Articles 153-162) 6. राज्य कार्यपालिका: राज्यपाल (अनुच्छेद 153-162)

Direct Exam Fact: Governor is both the constitutional head of the state and the vital link/agent of the Central Government (Dual Role). सीधा परीक्षा तथ्य: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी/एजेंट (दोहरी भूमिका) दोनों है।
Articleअनुच्छेद Subject Matterविषय Key Provisionप्रमुख प्रावधान
Article 153अनुच्छेद 153 Governors of Statesराज्यों के राज्यपाल There shall be a Governor for each State (can be appointed for two or more states by 7th Amendment).प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (7वें संशोधन द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है)।
Article 154अनुच्छेद 154 Executive power of Stateराज्य की कार्यकारी शक्ति Vested in the Governor and exercised directly or through subordinate officers.राज्यपाल में निहित और सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है।
Article 155अनुच्छेद 155 Appointment of Governorराज्यपाल की नियुक्ति Appointed by the President by warrant under his hand and seal.राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त।
Article 156अनुच्छेद 156 Term of officeपदावधि Holds office during the pleasure of the President; normal term is 5 years.राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं; सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है।
Article 157अनुच्छेद 157 Qualificationsयोग्यताएं Citizen of India and completed the age of 35 years.भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
Article 161अनुच्छेद 161 Pardoning powersक्षमादान शक्तियां Can grant pardons, reprieves, remissions; cannot pardon death sentence or court-martial.क्षमा, राहत, परिहार दे सकते हैं; मृत्युदंड या कोर्ट-मार्शल को माफ नहीं कर सकते।
Article 213अनुच्छेद 213 Power of Governor to promulgate Ordinancesराज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति Promulgates ordinances during recess of state legislature; requires President's instructions in certain cases.राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करना; कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता होती है।
  • Article 155 Appointment Adopted the Canadian model where the Governor is appointed by the President rather than elected, to prevent conflict of authority with the elected Chief Minister. कनाडाई मॉडल को अपनाया गया है जहां राज्यपाल को निर्वाचित होने के बजाय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ अधिकार का टकराव न हो।
  • Discretionary Powers (Art 163) Governor has constitutional discretion in selecting CM when no party has a clear majority, dismissing a ministry when it loses confidence, recommending President's Rule (Art 356), and reserving bills for President. राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री का चयन करने में संवैधानिक विवेक है जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत न हो, विश्वास खोने पर मंत्रालय को बर्खास्त करना, राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की सिफारिश करना, और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित करना।
  • Ordinance Power (Art 213) Ordinances issued under Article 213 must be approved by the state legislature within 6 weeks of its reassembly. Certain ordinances require prior instructions from the President. अनुच्छेद 213 के तहत जारी अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा उसके पुनर्गठन के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। कुछ अध्यादेशों के लिए राष्ट्रपति से पूर्व निर्देशों की आवश्यकता होती है।
  • Article 161 Pardoning Limit Governor's pardoning power cannot commute death sentences (exclusive to the President) and does not extend to punishments inflicted by Court-Martial (military courts). राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मृत्युदंड को कम नहीं कर सकती (राष्ट्रपति के लिए अनन्य) और कोर्ट-मार्शल (सैन्य अदालतों) द्वारा दी गई सजा तक विस्तारित नहीं है।
  • Sarkaria & Punchhi Commissions Recommended that Governors should be eminent persons from outside the state, not active in politics, and consulted with the Chief Minister prior to appointment. सिफारिश की कि राज्यपाल राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, राजनीति में सक्रिय नहीं होने चाहिए, और नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।
  • Immunity (Article 361) Governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of office, and no criminal proceedings can be instituted during their term. राज्यपाल कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है, और उनके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

7. Chief Minister and State Council of Ministers (Articles 163, 164, 167) 7. मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163, 164, 167)

Direct Exam Fact: CM acts as the principal channel of communication between the Governor and the State Council of Ministers (Article 167). सीधा परीक्षा तथ्य: मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद 167)।
Articleअनुच्छेद Provisionप्रावधान Scope and Applicationदायरा और अनुप्रयोग
Article 163अनुच्छेद 163 Council of Ministers to aid and advise Governorराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद Governor acts on advice except where discretion is mandated by the Constitution.राज्यपाल सलाह पर कार्य करते हैं सिवाय जहां संविधान द्वारा विवेक अनिवार्य है।
Article 164अनुच्छेद 164 Other provisions as to Ministersमंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान CM appointed by Governor; other ministers on CM's advice; collective responsibility to Legislative Assembly.राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति; मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री; विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
Article 167अनुच्छेद 167 Duties of Chief Ministerमुख्यमंत्री के कर्तव्य Communicates all decisions of Council of Ministers relating to state administration to the Governor.राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करना।
Article 177अनुच्छेद 177 Rights of Ministers as respects Housesसदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार Right to speak and participate in proceedings of either House of State Legislature without voting rights.मतदान अधिकारों के बिना राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार।
  • Appointment of CM Appointed by the Governor. When no single party gets a majority, the Governor exercises personal discretion in inviting the leader of the largest coalition or party to prove majority. राज्यपाल द्वारा नियुक्त। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन या पार्टी के नेता को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करने में व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करते हैं।
  • Size of State Cabinet 91st Amendment Act (2003) stipulates that the total number of ministers, including the Chief Minister, in the State Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly, with a minimum floor of 12 ministers. 91वां संशोधन अधिनियम (2003) निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें न्यूनतम 12 मंत्रियों की सीमा है।
  • Collective Responsibility Under Article 164(2), the State Council of Ministers is collectively responsible to the State Legislative Assembly (Vidhan Sabha), echoing the federal parliamentary model. अनुच्छेद 164(2) के तहत, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा (विधान सभा) के प्रति उत्तरदायी है, जो संघीय संसदीय मॉडल को दर्शाता है।
  • Pivotal Role of CM CM is the head of the state government, chairman of the State Planning Board / Policy Commission, crisis manager-in-chief, and political head of the state apparatus. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख, राज्य योजना बोर्ड / नीति आयोग का अध्यक्ष, संकट प्रबंधक-इन-चीफ और राज्य तंत्र का राजनीतिक प्रमुख होता है।
  • Article 167 Duties Mandates that the Chief Minister must communicate administrative and legislative proposals to the Governor and furnish any information requested by the Governor regarding state affairs. यह अनिवार्य है कि मुख्यमंत्री प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों को राज्यपाल को सूचित करे और राज्य के मामलों के संबंध में राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी प्रदान करे।
  • Loss of Majority If the Chief Minister resigns or dies, the Council of Ministers automatically dissolves. Loss of a confidence vote in the Vidhan Sabha forces the resignation of the entire state cabinet. यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है या मर जाता है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। विधानसभा में विश्वास मत खोने पर पूरी राज्य कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है।